भीम गौतम
बुधवार, बैशाख २४, २०७७
848

आशिष गजुरेल, पूर्वाधार विज्ञ


यातायात इन्जिनियर आशिष गजुरेल पूर्वाधार विज्ञका रूपमा परिचित छन् । हाल लगानी बोर्डको परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत गजुरेलले विशेषगरी बोर्डमा परियोजना विकास र परियोजना बैंक तयारी, पूर्वाधार परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको नेतृत्व तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) व्यवस्थापनबारे काम गरिरहेका छन् । यातायात अर्थतन्त्र र सार्वजनिक यातायातबारे अध्यापनको अनुभवसमेत रहेका गजुरेलले यातायात विज्ञका रूपमा समेत विभिन्न निकायमा काम गरिसकेका छन् । कोरोना महामारीपछिको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनका लागि पीपीपी मोडललाई उपयुक्त रूपमा अघि सारिएको छ । नेपालजस्तो देशमा पीपीपी मोडलको महत्व, कोरोना महामारीपछि यस मोडलको उपयोग गर्नसक्ने अवस्था तथा यसमा रहेका अवसर र चुनौतीबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

कोरोना महामारीपछिको अवस्थामा नेपालमा पीपीपी मोडलको आवश्यकता कस्तो देख्नुहुन्छ ?
कोरोना भाइरसको कारण अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ र लगानीको स्वरूप कस्तो हुनेछ भन्ने प्रस्ट छैन, तर अब राज्यको लगानी मुख्यतः स्वास्थ्य, कृषि र उद्योग क्षेत्रमा अधिकतम जानेछ । योबाहेक राज्यको लगानी गरिबी निवारण र शिक्षाजस्ता क्षेत्रको प्राथमिकतामा पर्नेछ । त्यसैले अब निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार, उद्योग तथा अन्य उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो परिस्थितिमा पीपीपी अझ झनै उपयोगी हुने देखिन्छ । पीपीपी मोडालिटीमा मुख्यतः निजी क्षेत्रको लगानी र विज्ञता प्रयोग गरी राज्यको पूर्वाधार विकास गर्ने अवधारणा हो । विभिन्न तरिकाबाट निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानी तथा मुनाफा सुनिश्चित गर्छन्, जसमा निर्माण भएको पूर्वाधार सञ्चालनबाट सेवाशुल्क उठाउने पपुलर अवधारणा हो । पीपीपीका साथै निजी लगानीलाई पनि प्रोत्साहन जानुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार र उत्पादनलाई मध्यनजर गर्दै मुख्यः कृषि र उद्योगमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । महामारीपछि झन् रोजगारी सिर्जना गर्न विशेष पहल गर्नुपर्छ । राज्यको मात्र लगानीले यो सम्भव नहुने हुँदा, निजी क्षेत्रको लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा पीपीपी एउटा अस्त्र हुनसक्छ भन्ने धारणा हो ।

कोरोना महामारीपछिको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सरकारले उत्पादनमा बढी जोड दिने भनेको छ । उत्पादनलाई पीपीपी मोडलसँग कसरी जोड्न सकिन्छ ?
उत्पादन भन्नेबित्तिकै मुख्यतः उद्योग र कृषि नै पर्ने हो । यी दुवै क्षेत्रमा निजी लगानी महत्वपूर्ण हुन्छ । दुईवटा कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ, निजी लगानीको एउटा स्वरूप जुन पीपीपी हो, यसमा निजी क्षेत्र र राज्यले साझेदारका रूपमा काम गर्छन् र जोखिम, मुनाफाजस्ता विषय बाँडफाँडका आधारमा गर्छन् र पीपीपी परियोजना करार अवधिपछि राज्यमा हस्तान्तरण हुन्छन् । अर्को भनेको नितान्त निजी परियोजना, जसमा लगानी, जोखिम, मुनाफा सबै निजी क्षेत्रको हुन्छ र यस्ता परियोजना निजी क्षेत्रले सधैंका लागि सञ्चालन गर्नसक्छ । उद्योग नितान्त निजी लगानीका लागि उपयुक्त हुन्छ भने कृषि पीपीपीमा गर्न सकिन्छ र भएका पनि छन् । उद्योगमा पनि राज्यको जमिन, प्राकृतिक खनिज प्रयोग गरी लगानी, जोखिम र मुनाफामा हिस्सा हुने गरी पीपीपीको प्रयोग गर्न सकिन्छ । पीपीपी धेरै हदसम्म सम्झौताको सर्तका आधारमा व्यवस्थापन हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा सरकारको जग्गा, अनुदान र लगानीसमेत निजी र राज्य क्षेत्रबाट गरी पीपीपी लागू गर्न सकिन्छ ।

के अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारले पीपीपी मोडलबारे चासो दिएर अघि बढाएका छन् ? छन् भने कसरी बढाएको देख्नुभएको छ ? आगामी दिनमा बढाउन कसरी अघि बढ्नु आवश्यक छ ?
स्थानीय र प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजेको देखिन्छ र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आह्वान पनि गरिरहेको छ । यसै सम्बन्धमा प्रदेश १ मा लगानी प्राधिकरण गठन गरेको छ भने अरू प्रदेशमा पनि यस्तै संयन्त्र बनाउन लागेको देखिन्छ । सरकारी कोषबाट मात्र नेपालमा चाहिएको पूर्वाधार, उद्योग, कृषिका साथै अन्य क्षेत्र विकास हुन सक्दैन भन्ने स्थानीय र प्रदेश सरकारको बुझाइ छ ।
पीपीपी अवधारणा केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय सबैले प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । पीपीपी अवधारणाको परियोजना कार्यान्वयन गर्न सोसम्बन्धी विज्ञता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ । नाफा नहुने परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैनन् । हालको प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय निकायमा पीपीपी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने विज्ञता तथा अनुभव र स्पष्ट कानुन पनि छैन । सबै परियोजना पीपीपी अवधारणामा उपयुक्त नहुने हुँदा पीपीपीमा उपयुक्त हुने परियोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हरेक प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय निकायमा एक पीपीपी एकाइ बनाउनुपर्छ । प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय निकायले लगानी ऐन तथा औद्योगिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी कानुन जतिसक्दो चाँडो बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

विशेषगरी कृषि उत्पादनमा पीपीपी कसरी जोडिन सक्छ ? यसमा सफलताका उदाहरणहरू कसरी दिन चाहनुहुन्छ ?
एकीकृत कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन, मल कारखाना जस्ता परियोजना पीपीपीमा हुन सक्छन् । नेपाल सरकारले कृषिमा अनुदान दिँदै आएको छ, अनुदानलाई नै राज्यको लगानीको स्वरूप दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा अलिकति अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी पनि छ । राज्यले निजी क्षेत्रसँग लगानी, जोखिम, विज्ञता, मुनाफाजस्ता कुरामा सहकार्य गर्ने मोडालिटी नै पीपीपी भएको हुँदा कृषि उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ । मुख्य भनेको निजी क्षेत्रलाई सहयोग र साथ लिई लगानीको वातावरण तयार गर्ने हो र देशको उत्पादन बढाउनेमा जोड दिई रोजगारीसमेत सिर्जना गर्ने हो ।
संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, २०१६ को अध्ययनले धेरै देशमा कृषि उत्पादनमा पीपीपी प्रयोग भएको देखाएको छ । सो अध्ययनअनुसार इन्डोनेसिया, युगान्डा, थाइल्यान्ड, पेरु, घाना, केन्यालगायत धेरै देशमा कृषि उत्पादनमा पीपीपी प्रयोग भएको देखाएको छ । देशको प्रक्रिया, कानुन र प्रयोगको हिसाबमा पीपीपी परियोजनालाई कृषिक्षेत्रमा लगाउन सकियो भने नेपालमा सफल हुन्छ । कृषिका उत्पादन गरी प्रसोधन गर्दा हुने हुँदा यस्ता परियोजना सफल भएको देखिन्छ ।

महामारीपछि लगानी गर्ने रकमको अभावको कुरा आइरहेको छ, परम्परागत रूपमा गरिएका लगानीभन्दा यसमा के फरक छ र कसरी यो सबैंका लागि उपयुक्त हुन्छ ?
नेपाली जनतामा विकासको माग धेरै छ, त्यसको तुलनामा राज्यको स्रोत र साधन एकदम कम छ । यो चुनौती समाधान गर्न पनि पीपीपीलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । उदारहणका लागि अहिले नेपालमा ऊर्जा उत्पादन लगभग एक हजार १ सय ५० मेगावाट छ भने पीपीपीको अवधारणामा ९ सय मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणको चरणमा रहेको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने निजी क्षेत्रको लगानी गराउन सकियो भने विकासको गति चाँडो पक्कै हुन्छ । परम्परागत रूपमा गरिएका लगानी जनतासँग उठेको करबाट परियोजना निर्माण गर्ने हो भने पीपीपी अवधारणा निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानी र विज्ञता प्रयोग गरी राज्यको पूर्वाधार र अन्य सेवामा लगानी गर्ने हो । पीपीपी सबै परियोजनाका लागि उपयुक्त हुँदैन, राजस्व आउने खालको परियोजना मुख्यतः पीपीपीका लागि उपयुक्त हुन्छ । जस्तै, जलविद्युत् परियोजनाबाट विद्युत् बिक्री गर्न सकिन्छ, सडकमा, उद्योग र कृषिबाट उत्पादन बिक्री गर्न सकिन्छ । कुन परियोजना पीपीपीमा सफल हुन्छ भन्ने विश्लेषण गर्न राम्रो अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना संसारमै पीपीपीमा सफल भएका परियोजनाको अग्रपंक्तिमा आउँछन् भने यातायात क्षेत्रको अनुभव मिश्रित छन् ।

लगानी गरेपछि नाफाको कुरा हुन्छ, पीपीपी मोडलमा लगानी गरेपछि बढीभन्दा बढी प्रतिफल कसरी पाउन सकिन्छ, यसबारे पनि बताइदिनुस् न ।
पीपीपीमा सफल हुने परियोजनाको छनोट गरी विकास गर्न सके सफल हुन्छ । राम्रोसँग तयारी नगरी परियोजना पीपीपीमा विकास गर्ने हो भने सफल हुन्न । हाम्रो जस्तो देशमा निजी क्षेत्रले पीपीपी परियोजनाबाट कम्तीमा पनि १५ प्रतिशत प्रतिफल आउने वातावरण मिलाउनुपर्छ । नाफा बढाउन निर्माण तथा सञ्चालनमा प्रभावकारी र दक्षतापूर्ण हुनुपर्छ । पीपीपी परियोजना सफल बनाउन अध्ययन, अनुसन्धान र पीपीपी खरिद प्रक्रिया एकदमै राम्रो तयारी गरिएको हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र निर्माण, सञ्चालनमा राज्यभन्दा प्रभावकारी र दक्षतापूर्ण हुने हुँदा पीपीपी मोडलमा प्रतिफल राम्रो हुने सम्भावना अधिकतम हुन्छ । परियोजना छनोटमा नै धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

संघमा पीपीपीबारे नीति छ, तर स्थानीय निकायमा यसको अवस्था के छ ? स्थानीय निकायले पीपीपी मोडललाई अघि बढाउनका लागि कस्तो व्यवस्था र प्रावधान गर्न आवश्यक छ ?
अहिले सरकारले पीपीपी तथा लगानी ऐन, २०७५ ल्याएको छ, जसमा न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) को समेत प्रावधान छ । यसमा परियोजना सञ्चालन अवधि सीमित गरिएको छैन, वार्ताअनुसार टुंगो लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले यो ऐनले पीपीपी परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न सहज भई लगानी प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अब प्रादेशिक सरकारले पनि निजी लगानी आकर्षण गर्न लगानी ऐन तथा औद्योगिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी कानुन अविलम्ब ल्याउनुपर्छ, यसै सन्दर्भमा प्रदेश १ ले लगानी ऐन ल्याएको छ । यो सकारात्मक कुरो हो । प्रादेशिक सरकारले लगानी बोर्डसँग समन्वय गरी लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । साथै स्थानीय निकायले पनि निजी लगानीका लागि नियम र एकाइ बनाई काम गर्नुपर्छ । नेपालको कानुनअनुसार ६ अर्बभन्दा बढी विदेशी वा स्वदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्ड जानुपर्छ भने सोभन्दा कम विदेशी लगानीका लागि उद्योग विभाग जानुपर्ने हुन्छ । ६ अर्बभन्दा काम स्वदेशी लगानीका लागि उद्योग दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । यो नियममा तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अधीनमा रही प्रदेश तथा स्थानीय निकायले आफ्नो लगानीसम्बन्धी नियम बनाउनुपर्छ ।

के पीपीपी मोडल तुलनात्मक रूपमा जोखिम र चुनौती कम भएको मोडल हो र ?
यो कुरो सत्य होइन । जोखिम र चुनौतीको सबालमा पीपीपी परियोजना पनि परम्परागत परियोजनाको मोडलजस्तै नै हो । अझ पीपीपीमा जोखिम निजी र राज्यमा बाँडिने हुँदा कुन जोखिम कसले लिने र पछि निर्माणको चरणमा द्वन्द्व आयो भने समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ । जस्तो कि भूकम्पीय जोखिम दुवैले सेयर गर्ने समझदारी भए पनि भूकम्पका कारण संरचना भत्कियो भने क्षतिपूर्ति कसरी बाँडफाँड गर्ने समझदारी गर्न सजिलो छैन, पहिलो त क्षति नै कति बन्ने सवालमा द्वन्द्व आउन सक्छ । पीपीपी समझदारी २०-३० वर्षसम्म हुने हुँदा ३० वर्षको परिस्थिति अहिले नै परिकल्पना गरी समझदारीमा हस्ताक्षर हुने हुँदा जोखिम बढी हुन्छ । त्यसैले पीपीपी परियोजनाको तयारी एकदम राम्रो हुनुपर्छ ।

पीपीपी मोडल निजी क्षेत्रका लागि उपयुक्त मोडलका रूपमा लिइएको छ । के यो निजी लगानीका लागि उपयुक्त मोडल हो, किन ?
हाम्रा मुख्य ठूला परियोजनाको विकास मुख्यतः वैदेशिक सहयोगबाट बनाइएका छन् । त्यसैले निजी क्षेत्रको विशेषज्ञता प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पीपीपीमा निजी क्षेत्रले नै निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मत गर्ने हुनाले गुणस्तरको ग्यारेन्टी हुन्छ । पीपीपीमा सरकारले निजी क्षेत्रको दायित्व स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुन्छ । उल्लिखित दायित्व पूरा गर्न नसके निजी क्षेत्रले हर्जाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको उद्देश्य नाफा कमाउने भएकाले सिर्जनशील कार्यहरू गरी समय र बजेट सीमाभित्रै परियोजना सम्पन्न गराउने सम्भावना अधिकतम हुन्छ । हाम्रो समस्या परियोजना निर्माणमा भन्दा पनि व्यवस्थापन, मर्मत र सञ्चालनमा छ । निजी क्षेत्रलाई पनि राज्यसँग मिलेर व्यवसाय गर्दा फाइदा हुन्छ, किनभने पीपीपीका लागि परियोजना विकास सम्झौता निजी र राज्य क्षेत्रबाट गरिन्छ, जसले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि दिन्छ ।

पीपीपी मोडलमा अन्य देशका अनुभव र अभ्यासहरू कस्ता छन्, हाम्रो जस्तो देशमा ती अनुभव र अभ्यासहरूलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ ?
दिल्ली, मुम्बई र हैदरावादका विमानस्थल, अहमदावादको बस -यापिड सिस्टमका साथै सयौं सडक परियोजना पीपीपी मोडलबाटै विकास गरिएका छन् । चीनमा पनि पीपीपी धेरै लोकप्रिय छ । चीनमा यातायात क्षेत्रमा पीपीपीको निकै राम्रो प्रभाव छ । दक्षिण अमेरिकामा पीपीपीकै माध्यमबाट धेरै परियोजना बढेका छन् । जस्तै– कोलम्बियाको बोर्गटा सहरमा बस -यापिड ट्रान्जिट पीपीपी मोडलमै सञ्चालनमा छ । हामीले नेपालमा यस्तै उदाहरणको अनुभबबाट हाम्रो देश सुहाउँदो पीपीपी परियोजनाको अवधारणा विकास गर्दै पीपीपी मोडलको अभ्यास गर्न सक्छौं । जस्तै भारतमा पीपीपी परियोजनामा ४० प्रतिशतसम्म सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिन सक्ने प्रावधान छ । त्यस्तै दिल्ली अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निजी क्षेत्रसँग ६० वर्षको सम्झौता गरिएको छ । युरोपेली देशहरूमा यातायात क्षेत्रको पीपीपी परियोजनामा न्यूनतम ट्राफिक ग्यारेन्टीजस्ता प्रावधान हुने गर्छन् । राजस्व नआउने परियोजनामा सरकारले बर्सेेनि सहमतिअनुसार रकम उपलब्ध गराउँछ । विभिन्न हिसाबमा निजी क्षेत्रलाई राम्रो मुनाफा आउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

पीपीपी मोडालिटीमा बनेका आयोजनाहरूको निर्माणदेखि हस्तान्तरणसम्मका प्रक्रिया कसरी हुन्छन्, अरूजस्तै यसका प्रक्रिया झन्झटिला त छैनन् ?
पीपीपी परियोजनाका सबै सर्त परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा प्रस्ट समावेश गरी सो पीडीएमा निजी क्षेत्र र राज्यक्षेत्रको हस्ताक्षर हुन्छ । पीपीपी मोडालिटीमा परियोजनाको गुणस्तरीयता र प्रक्रिया परिभाषित गरिएको हुन्छ र सोबमोजिम निजी क्षेत्रले निर्माण गर्छ । पीपीपीमा राज्यको काम भनेको अवलोकन, मूल्यांकन र सम्झौता व्यवस्थापन गर्ने मात्र हो । निर्माण सम्पन्न भएपछि राज्यले निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र दिन्छ, तत्पश्चात निजी क्षेत्रले सो परियोजना सञ्चालन गरी सेवा शुल्क उठाउन पाउँछ । पीडीएको प्रावधानअनुसार सम्झौता सकिनु पाँच वर्ष अगावै हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु हुन्छ । हस्तान्तरण गर्दा परियोजना राम्रोसँग सञ्चालन हुने अवस्थाको हुनैपर्ने हुन्छ्र्र । झन्झटिलो हुन्न भन्न त सकिँदैन, तर पीडीएमा हस्तान्तरणको व्याख्या प्रस्ट उल्लेख हुने हुँदा प्रक्रिया अगाडि नै बढ्छ । पीपीपी परियोजनामा निजी क्षेत्र र राज्यको सम्बन्ध श्रीमान् र श्रीमतीको जस्तै हुन्छ । सहयोग र मिलेर जाँदा दुवैलाई फाइदा हुन्छ । यसको सफलता समझदारीको सिद्धान्तमा आधारित छ ।