किरण आचार्य
मंगलबार, फाल्गुन १३, २०७६
991

कृषि बजेट बहस :

चालू आर्थिक वर्षको बजेटको सदुपयोग हुन नसकेको आलोचनाका बीच सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा छ । नीति तथा कार्यक्रममै आफ्नो अनुकूलताको विषय राख्ने र सोही अनुसार बजेट बनाई सेटिङमा काम गर्ने दलाल छायासमेत बजेटमा पर्ने गरेको विषय पनि यही समयमा बाहिर आएका छन् । हरेक वर्ष बजेट ल्याउने तर खास जनतासम्म विकासको महसुस नहुने समस्या हरेक वर्षझैं यसपालिको बजेटमा पनि पुनरावृत्त भएको आरोप पनि सरकारमाथि छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बनाइने बजेट संघीयतापछि झनै मनोमानी ढंगले खर्च भएको पनि विभिन्न समयमा प्रतिवेदनहरूमा आइरहेका छन् । यस्तोमा आगामी वर्षको बजेट कस्तो हुनुपर्ला ? भन्ने प्रश्नको उत्तर बजेट बन्नुभन्दा अलिक अगाडि नै खोज्ने बानी बसाल्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । खासगरी ६६ प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष संलग्न रहेको र शतप्रतिशत जनतामात्र नभई विश्वभरबाट नेपाल आउने नागरिकको खानाको जोहो गर्ने पेसा कृषिमा कस्तो बजेट ल्याइनुपर्ला ? भन्ने प्रश्न अहम् छ ।
किनकि आर्थिक विकासको केन्द्रमा रहने कृषिमा गतिला कार्यक्रम र बजेट नबन्दा एकातिर सरकार आलोचित भइरहेको छ भने अर्कातिर किसान, व्यवसायी, उपभोक्तालाई लाभ हुन सकेको छैन । सरकारको दृष्टिकोण नै स्पष्ट नहुँदा हरेक वर्ष विनियोजित हुने रकम नै पूरा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ । चालू र विगतका बजेटहरूमा कस्ता कमजोरी रहे भन्ने प्रश्नसँगै अब कस्तो बजेट बनाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ यहाँ खोज्ने कोसिस गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा कृषिक्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित भएर कारोबारकर्मी किरण आचार्यले सरोकारवालासँग गरेको बहस :

उत्पादन लागत घटाउने बजेट ल्याउनुपर्छ
राधाकृष्ण सापकोटा
अध्यक्ष, नेपाल डेरी एसोसिएसन
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दुग्ध क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पनि सोही अनुसार व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । झट्ट हेर्दा अन्य उद्योग र डेरी उद्योग उस्तै लाग्छ । तर, हामी साना किसानहरूसँग जोडिएर काम गर्ने भएकाले डेरी उद्योग प्रवद्र्धनमा पनि सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । विगतका बजेटमा सरकारले गरेका कतिपय राम्रा व्यवस्था पनि यो वर्षको बजेटले हटाइदिएको छ । जुन आगामी बजेटले पुनः व्यवस्थित गर्नुपर्छ । विगतमा भएको ५० प्रतिशत भ्याट फिर्ताको व्यवस्थाले उद्योगलाई थोरै भए पनि राहत मिलेको थियो, यसपालि हटाइयो । दुग्ध उद्योगहरू अझै स्थापित हुन संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा यस्ता व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । तीन अर्बको डेरीजन्य वस्तु आयात भइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । भारतमा दुग्ध क्षेत्रमा भारी मात्रमा दिने छुटले कतिपय अवस्थामा त्यताबाट आउने उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या परिरहेको सन्दर्भमा उद्योगीलाई राहत हुने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ । उद्योग खोल्दा आवश्यक रेडिमेट सामानहरूमा छुटको व्यवस्था राम्रो छ । तर, त्यही उद्योग मर्मत गर्दा डेरीका पार्टपुर्जाको भन्सार दर बढी छ । सामान हेरेर २५ प्रतिशतसम्म छ । कम गर्नुप-यो । दुग्ध मूल्य श्रृंखलाको प्रमुख हिस्साका रूपमा उद्योगी छौं । सरकारले भारी मात्रामा अनुदान दिइरहेको दुग्ध विकास संस्थानसँग बिना अनुदान नै हामीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । हामी अनुदान माग्दैनौं तर कम्तीमा सरकार कर र भन्सारलगायतमा राहत दिन सक्छ । उद्योगीहरू किसानमा निर्भर हुन्छन् । त्यसैले हामी किसानका लागि राहत कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिन चाहन्छौं ।
यसपालिका बजेटमा किसानलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रतिलिटर एक रुपैयाँ राहत राम्रो छ । सके बढाऔं नसके यसको निरन्तरता हुनुपर्छ । सरकारसँग पैसा नभएर दुग्ध क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन नभएको भन्ने हामीलाई लाग्दैन । तीनै तहका सरकारसँग अहिले पनि कृषिमा राम्रो बजेट छ तर त्यसको सदुपयोग नहुँदा कृषिक्षेत्र, त्यसमा पनि दुग्ध क्षेत्र समस्या पर्ने देखिन्छ । बजेट अन्दाधुन्ध खर्च भइरहेको छ । किसानले उत्पादन गर्ने दूधकै आधारमा डेरी उद्योग चल्छन्, यो क्षेत्रमा ३० अर्बभन्दा बढीको लगानी छ । तर, सरकारले उत्पादन गरिरहेका उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुको साटो सहकारीलाई उद्योगी बनाउन खोज्दैछ । झट्ट सुन्दा राम्रो सुनिन्छ, तर भएका उद्योगहरू ठप्प पारेर नयाँ उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुले यो क्षेत्र थप समस्यामा पर्ने देखिन्छ । अर्को गलत काम भएका पाउडर प्लान्टहरू नै पूर्ण क्षमतामा नचलेको अवस्थामा नयाँ पाउडर प्लान्टको लागि धमाधम तयारी भइरहेको छ । यसले पनि सरकारी लगानी डुबाउने अवस्था आउनेछ । हिजो प्याक्ट प्रोजेक्टले अर्बौं डुबायो, अब सरकारी पैसा सीधै डुबाइँदैछ । यस्ता विषयमा अध्ययन गरेर मात्र काम अगाडि बढाउने विषयमा सरकारका आगामी नीति तथा बजेटहरू आउन् । धूलो दूध आयातको विषयमा पनि सरकार स्पष्ट नभएको देखिन्छ । यहाँको आवश्यकता नहेरी बन्द गर्दा आवश्यक धूलो दूध अनौपचारिक बजारबाट आएको छ, यसो हुँदा एकातिर हामीले महँगोमा किन्नुपरिरहेको छ भने अर्कातिर सरकारको करसमेत गुमिरहेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा दुग्ध मूल्य श्रृंखलामा सुधार गर्दै दूधको उत्पादन लागत घटाउने र गुणस्तर बढाउनेमा सरकारका आगामी कदम चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।


प्राङ्गारिक र साना किसानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ
उद्धव अधिकारी
कृषि अभियन्ता,
पूर्वअध्यक्ष, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ
हरेक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ, पछिल्ला वर्षहरूमा थोरै उत्साहित बन्ने गरेका छौं । तर, किसानको उत्साह बजेट आउँदा र त्यसको कार्यान्वयन हुँदासम्म टिक्दैन । एकातिर बजेट प्राथमिकता निर्धारणमै चुक्छ भने अर्कातर्फ कार्यान्वयनमा हुने फितलोपनाले गर्दा किसानले राहत पाइरहेको छैन । कृषि प्रधान मुलुक, त्यसमा पनि ६६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमै निर्भर भएकाले पनि नेपालमा कृषि विकासका नारा भने राम्रो उठिरहेका छन्, तर पनि कृषि विकासले देखिने गरी गति लिन सकेको छैन । यसो हुनुको मुख्य कारण हचुवामा सरकारी नीति, ऐन तथा कार्यक्रम बन्नु र नीतिगत तहमा कृषकको पहुँच नहनु हो । कृषकमा पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा साना किसानको छ । तर, प्राथमिकता ठूला योजनाले पाइरहेका छन् । ठूला योजना पनि लागू हुनुपर्छ तर साना किसानलाई बेवास्ता गरेर हैन । पछिल्लो समयका ठूला ठूला आयोजनाहरू धमाधम असफल भइरहेको देखेर पनि अब चैं सरकारले चेत्नुपर्ने हो । साना किसानलाई प्रवद्र्धन र प्राङ्गारिक कृषिका लागि लगानी गर्नुपर्ने हो । किसानलाई समयमा बीउ, मल, सिँचाइ र प्रविधि उपलब्ध गराउन सरकारले इमान्दारितापूर्वक सहयोग गरेमा कृषि विकासले चाहेअनुसारको गति लिन सक्छ । यसका लागि सरकारले बजेटको सदुपयोग गर्नुप-यो ।
संघीयतापछि किसान धेरै आशावादी थिए । तर, पछिल्लो तीन वर्षमा आशा निराशामा परिणत हुँदै गरेको छ । यो राम्रो हैन । संघीयताको पहिलो वर्ष स्थानीय तहहरूमा बजेट गयो । अब त स्थानीयकै हातमा बजेट गयो भनेर हामी खुसी भयौं । तर, बजेट खर्च गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशन नहुँदा ससर्त र निःसर्तको विषयले अलमल प-यो । संघीयताअघि कम्तीमा स्थानीय तहमा जाने बजेटको १५ प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा खर्च गर्ने विषय लागू हँुदै थियो । तर, नयाँ प्रणालीमा जाँदा यो प्रतिशत बढेर जानुपर्नेमा झनै अलमल देखियो । दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएका पालिकाहरूले कृषिमा राम्रा कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् । त्यसपछि निःसर्त बजेट पठाइयो तर बजेटको दुरुपयोग बढ्यो । यसपालि पनि खासै उपलब्धिपूर्ण देखिएको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पनि वडा–वडामा बजेट गएको छ । तर, बजेट कृषकको हितमा खर्च गर्ने भन्दा पनि कमिसनमा मात्र जनप्रतिनिधिहरू केन्द्रित हुँदा प्रतिफल राम्रो आएन । संघीयतामा बजेट निर्माण प्रक्रिया नै हचुवामा जस्तै भयो । न तलबाट मागियो, न माथिबाट तल सोधियो । अनुमानका भरमा बजेट विनियोजन गरियो । तर, बजेट हिस्सा तल्ला तहमै बढी छन् । योजना कार्यान्वयको स्तर भने नाजुक छ । उत्पादनमा लगानी गर्ने रकम र पैसा स्थानीय तह र प्रदेशलाई छ । तर, स्थानीय तहमा न प्राविधिक पुगेका छन्, न प्रविधि नै । कृषकहरू माग्न जाने प्रवृत्ति छैन, मागे पनि स्थानीय तहले कुरा टारेर पठाइरहेका छन् । यस्तोमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी बढी हुन्छ । निकै न्यून मात्र स्थानीय तह जिम्मेवार देखिन्छन् । सरकार, प्रतिपक्ष, जनता र सरोकारवाला सबैले बुझ्नैपर्ने र बुझ पचाएको विषय यही हो कि समृद्धिको आधार कृषि नै हो । यद्यपि कृषिमा प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन । सबै नीति–निर्माता र कार्यान्वयन गर्नेको सोचहरूको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि नै पर्नुपर्छ । कम्तीमा सरकार अलमल नपरी नियमित कार्यक्रमका अतिरिक्त प्राङ्गारिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुप-यो । साना किसानले नै धेरैको पेट पाल्छन् । साना किसान केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्छ । यसमा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अनुसन्धान र अन्नबाली मिसन कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउनुपर्छ
डा. भोलामानसिंह बस्नेत
कृषि विज्ञ
मैले त जहिले पनि भन्ने गरेको छु, सरकारले रिटायर्ड वैज्ञानिकलाई परिचालन गनुपर्छ भनेर । राज्यले लगानी गरेर लामो समय सरकारी सेवामा कार्यरत रहेर रिटायर्ड भएका वैज्ञानिक राज्यकै सम्पत्ति हुन् । तर, सरकार पटक पटक फेरिहन्छन्, मन्त्री पनि फेरिरहने प्रचलन छ । यस्तोकि कृषिजस्तो प्राविधिक विषयमा यथेष्ट जानकारी नभएर पनि सरकारले बनाउने नीतिहरू प्रतिकूल बन्न सक्छन् । यसका लागि मन्त्रालयले पूर्ववैज्ञानिकहरूलाई परिचालनको नीति ल्याउनुपर्छ । साथै कृषिमा अनुसन्धानलाई कम प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । सरकारले अनुसन्धानलाई जहिले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नेपालको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को क्षमता अभिवृद्धि र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । म आफू लामो समय बाली विज्ञका रूपमा काम गरें त्यसमा पनि धान । धान हाम्रो मात्र हैन, विश्वकै प्रमुख उपभोग्य खाद्य वस्तु हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा महŒवपूर्ण हिस्सा रहेको बाली हो धान । धानको उत्पादनमा १० प्रतिशतले तलमाथि हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ प्रतिशतले तलमाथि हुने तथ्यांकीय यथार्थका बीच खाद्य सुरक्षाका हिसाबले पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण बाली हो । नेपालमा मात्र नभई विश्वमै धेरै धान फलाउने चीन र त्यसपछिको भारतमा पनि धानको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वसमेत छ । त्यसैले धान प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अझ चैते धानलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम बन्न सकेका छैनन् । यसमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ ।
गत वर्षको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर १४ लाख ८९ हजार ७४४ हेक्टरमा धानखेती भएकोमा ५५ लाख ८४ हजार मेटन उत्पादन भएको तथा उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३ हजार ७ सय ४८ किलो रहेको छ । वार्षिक करिब १ खर्ब ५० अर्ब रकम बराबरको धान तथा धानका सहायक उत्पादन हुने गरेको छ भने चामल आयातका लागि २५ अर्ब रकम बाहिरिने गरेको तथ्यांक छ । सरकारले आत्मनिर्भरतामा जोड दिएको पाइन्छ । गुणस्तरीय बीउ, मल, सिँचाइ र प्रविधि आत्मनिर्भरताको आधार हो । यसको आपूर्तिबिना उत्पादन वृद्धिको सम्भावना कम छ । धानसँगै गहुँ, मकै, कोदो, फापरलगायतका बालीको पनि अर्थतन्त्रमा उत्तिकै योगदान छ । पनि बीउ, मल, पानी र उचित प्राविधिक सेवाको महŒव सबै बालीका लागि हुने गर्छ । भटमास, दाल, मसला बालीमा समेत नेपालमा प्रशस्त सम्भावना छ । यहाँनिर भुल्न नहुने विषय भनेको किसानको हित हो । अधिकांश किसान साना किसान भएकाले साना किसानलाई राहत हुने कार्यक्रम ल्याउन सकेमा मात्र अर्थतन्त्रले कोल्टो फेर्नेछ । कुनै समय अन्नबालीका लागि मिसन कार्यक्रम थिए । अहिले छैनन्, ती कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर लागू गर्नुपर्छ । ठूला फार्म पनि आवश्यक छ । तर, किसानको वर्गीकरण गरी तहगत हिसाबले कृषकलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । भएका कार्यक्रमका अनुगमन पनि उत्तिकै प्राथमिकताका विषय हुन् ।