कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन ९, २०७६
823

सरकारले गत साता बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै आकार र राजस्वको लक्ष्य घटाएको जानकारी गराउँदै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यचाहिँ यथावत् राखे । कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेटलाई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत करिब १० प्रतिशत अर्थात् डेढ खर्ब रुपैयाँ घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा झारेको जानकारी दिएका थिए । गत आवमा उनले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट घटाएका थिए । उनले चालू आवमा साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरे पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले भने त्यस वृद्धि असम्भव भएको स्पष्ट पा-यो । ८.५ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखिएको भन्दै आयोगले लक्ष्य अनुसारको काम नहुँदा असम्भव भएको बताए । उता सरकारी निकायले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकमा पनि फरकपन देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शनिबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा वैदेशिक लगानी उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भएको बताए पनि भोलिपल्ट (यही हप्ता आइतबार) नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भने वैदेशिक लगानीमा खासै वृद्धि नभएको देखायो ।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षासँगै यसले अर्थतन्त्र, विकासलगायतका विविध क्षेत्रमा पार्ने प्रभावादि विषयमा केन्द्रित भई कारोबारकर्मीहरूले निजी क्षेत्रसँग लिएको विचारको सम्पादित अंश : 


निजी क्षेत्रले चाहेअनुसारको बजेट खर्च भएको छैन
दामु अधिकारी
अध्यक्ष
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ
स्वाभाविक हिसाबले सरकारले बढी महत्वकांक्षा राखेर बजेट ठूलो ल्यायो । आफ्नो गृहकार्यबिना महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने, पछि घटाउने, यो प्रचलन नै भयो । सरकार बल्ल आफ्नो बजेटको आकारमा आएको छ ।
यसमा सरकारले पर्याप्त मात्रामा छलफल र गृहकार्य गरी बजेट ल्याएको भए यस्तो अवस्था हुने थिएन । सरकारले हचुवाको भरमा महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउँदा अघिल्लो पटक पछि यस्ता अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकारमा करिब १० प्रतिशतले घटाइएको थियो त्यो क्रम यस वर्ष पनि उस्तै भयो । अझ बजेटको आकार घट्न सक्छ मेरो विचारमा ।
सरकारको ठूलो अपेक्षा हुन्छ, तर काम गर्दै जाँदा त्यसबाट असर पर्दै गए पनि बल्ल सरकारले आफ्नो बजेटको आकार लिएको जस्तो लाग्छ । सरकारले ठूलो बजेट ल्याउनु र रावस्व पनि बढी संकलन हुने अपेक्षा राख्नु, यसले अर्थतन्त्रमा केही न केही असर पार्छ । बैंकहरूको नीतिमा पनि टाइट गर्दै जानु, त्यसले गर्दा व्यवसायी पनि हतोत्साहित हुँदै जाने, व्यवसायीमा पनि निरसा फैलिने, सरकारका क्रियाकलाप यस्ता हुने हुँदा अर्थतन्त्र र कारोबारलाई यसले असर पार्छ ।
सरकारले लगानीको वातावरण अझै गर्न सकेको छैन । नेपालमा धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै सरकारले बाहिरी लगानी भिœयाउने खासै उल्लेखनीय कदम चाल्न सकेको छैन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष केही बढी बजेट खर्च त होला, तर निजी क्षेत्रले चाहेअनुसारको सरकारले अझै समयमै बजेट खर्च भएको छैन । अघिल्लो वर्ष कानुन निर्माण वर्षमै बित्यो भने अब सरकारले बजेट खर्च नगरे केमा समय बित्यो ? यसमा जनता र निजी क्षेत्रले पक्कै प्रश्न गर्नेछन् । सरकारले अब लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी लगानी बढाउनतर्फ केन्द्रित हुनुप-यो ।

सरकारले यथार्थ बजेट ल्याउनुपर्छ
पदमबहादुर शाही
अध्यक्ष
उद्योग वाणिज्य संघ, कर्णाली प्रदेश
सरकारले ल्याउने बजेट कति आम्दानी हुनसक्छ, कति खर्च हुन्छ यथार्थमा ल्याउन जरुरी छ । अंकमा मात्र बढाएर केही हुँदैन । अंकमा सुरुमा धेरै देखाएर समग्रमा कसैलाई फाइदा दिने पनि हैन । सरकारले राजस्व असुली र खर्चको नीतिमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । हामीले निजी क्षेत्रबाट भन्दै आएका छौँ, सरकारले राजस्वको दर होइन, दायरा वृद्धि गर्नुप-यो । खर्च समय समयमा गर्नुप-यो भनेर हामीले राख्दै आएका हौँ । त्यो हुन सकेको छैन र सरकारले अहिले यथार्थमा आउनुपरेको छ । राजस्व असुली र खर्च जुन संशोधित जे कुरा आएको छ, यसको प्रभाव आगामी आर्थिक वर्षमा पनि पर्छ नै ।
सरकारले जे गर्न खोजिरहेको छ वा गर्न सक्ने हो त्यो यथार्थमा आउनुपर्छ । किनभने ठूलो आकारमा बजेटको अंकमात्रै धेरै देखाएर खर्च नहुने बजेट ल्याएर अर्थतन्त्रमा केही हुने होइन । मुख्य कुरा, ल्याएको बजेट बढीभन्दा बढी खर्च हुनुप-यो भन्ने हाम्रो विगतदेखिकै कुरा हो ।
निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय लगानीको वातावरण भइसकेको भनी सरकारलाई विश्वास गरे तापनि केही नीतिगत र सरकारको व्यवहार गरिने गतिविधि र धेरैजसो नीतिगत कुराले गर्दा लगानी पटक्कै वृद्धि भएको छैन । त्यसैले सरकारको बजेटमा फेरबदल भइरहँदा अब स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्ताहरूको बुझाइ पनि सरकारको आर्थिक कुरामा एकरूपता छैन अथवा फेरबदल भइरहन्छ । यसले गर्दा उद्योग व्यवसायका विभिन्न सूचकांकमा पनि त यसले प्रभाव पार्छ । त्यसले गर्दा निजी क्षेत्र वा उद्योग व्यवसायीले के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा ती सूचकहरूले प्रभाव पार्ने हुँदा त्यति राम्रो सन्देश जाँदैन ।
निजी क्षेत्रले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा नीतिगत कुराले लगानी गर्ने वातावरण भइराख्या छैन । सरकारको बजेटकै जुन शैली छ यो शैलीलाई सुधार गर्दै जाने र निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउने लगायतका कुरा समयमै सुधार गर्नुपर्छ ।

बजेटको आकार घटाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमै असर गर्छ
कृष्ण कटुवाल
अध्यक्ष, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ
हाम्रो सरकार दूरदर्शी छैन । हचुवाको भरमा बजेट बनाउँछ र खर्च गर्न सकिएन भन्दै बजेटको आकार र कर संकलन लक्ष्य घटाउँछ । जनताको नजरबाट हेर्दा बजेट घटाउनु भनेको काम गर्न नसक्नु हो । बजेटको आकार घटाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमै असर गर्छ । पर्याप्त अध्ययन र छलफल गरी बजेट बनाइएको भए अहिले यो अवस्था आउने नै थिएन । सरकारले ठूला आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेकै कारण बजेटको आकार घटाउनुपरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ । सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा ठूला आयोजनाले गति लिन नसकेको हो । अब यसको दोषचाहिँ सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दिन्छ । समयमै ठेक्का प्रक्रिया सुरु नगर्नु, खरिद ऐन झन्झटिलो हुनुजस्ता कारणले नै बजेट खर्च गर्न नसकिएको यथार्थलाई सरकारले महसुस गर्दैन ।
यस वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाखमा झारेको छ । तर, सरकारको अहिलेको गतिले संशोधित बजेट पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम खर्च हुने देखिन्छ । बजेट ल्याउने तर खर्च गर्न नसक्ने अवस्था हरेक वर्षकै रोग हो । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न केही नयाँ नीति बनाउनैपर्छ । बजेटको आकार जति बढी भयो उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रलाई उति नै राम्रो हो, तर त्यसको उचित खर्च गर्न सक्नुपर्छ । कर नीतिहरू उद्योगमैत्री हुनुपर्छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र ठेक्का लगाउने अनि हतारमा काम हुँदा गुणस्तरीय नहुँदा ठेकेदारलाई मात्रै दोषी देख्ने परिपाटी राम्रो होइन । सरकारको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा यस वर्ष पनि असारमा आएर मात्रै एकसाथ बजेट खन्याउने अवस्था देखिन्छ । यो अवस्था आउनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो । बजेटको आकार पनि घटाउने कर संकलनको लक्ष्य पनि घटाउने अनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चाहिँ कसरी यथावत रहन सक्छ ? सरकारले ८ दशमलव ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिए पनि त्यसको ५० प्रतिशत पनि पूरा नहुने आकलन कतिपय क्षेत्रबाट हुँदै आएको पनि सुनिन्छ । हरेक वर्ष बिना आधार करको दर मात्रै बढाउँदै जाँदा सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा हुन नसकेको हो । सरकारले आगामी वर्षबाट दूरगामी प्रभाव पार्ने कार्य गर्दा सबै पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरोस् ।
प्रस्तुति : केशव समर्पण

राजस्व असुलीले व्यापारघाटा कम हुने होइन
गोपाल केडिया
अध्यक्ष
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
नेपालको अर्थतन्त्र राम्रोसँग बुझेका अर्थमन्त्रीका रूपमा निजी क्षेत्रले केही सुधार हुने अपेक्षा गरेको थियो । तर, त्यसको ठीकविपरीत अहिले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटको आकार घटाएर राजस्वको लक्ष्य पनि घटाएको छ । यसले आर्थिक मितव्ययिता नियन्त्रण त होला, तर विकासमा अवरोध आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । अर्थ मन्त्रालयले इन्धन, मर्मत, कार्यालय सामग्री, सेवा तथा परामर्श र भ्रमणलगायतका खर्चमा नियन्त्रण गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । तलबभत्ता, पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, बिमा, खाद्यान्न, औषधिजस्ता अनिवार्य दायित्वको विनियोजित रकम अन्यत्र रकमान्तर नगर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी सकारात्मक नै होला । तर, यसले दैनिक हुँदै आएको काममा कहीं अवरोध आउने सम्भावना पनि प्रबल देखिन्छ ।
मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाए पनि सरकारमाथि स्रोत व्यवस्थापनको दायित्व कम नहुने देखेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले खर्च कटौतीमार्फत मुलुक चलाउने नीति हो भने यो अर्थमन्त्री खतिवडाको बजेट तयारीमा पनि कहीँ कतै कमी कमजोरी भयो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ । किनभने बजेट बर्सेनि वृद्धि हुनुपर्नेमा एक आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटको पनि आकार घटाउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो पूर्वतयारीमा दूरगामी सम्भावनालाई आकलन नगरिएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । निजी क्षेत्रले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छ, सरकार राजस्व उठाउनेतर्फ मात्रै केन्द्रित भयो भनेर अहिले त्यही नीति अवलम्बन गर्ने हो भने व्यापार व्यवसायमा पनि गिरावट आउन सक्छ । राजस्व असुलीको नाममा फेरि कर्मचारीतन्त्रबाट आतंकित हुनुपर्ला कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । अहिलेसम्म पनि निजी क्षेत्रलाई सरकारले विश्वासमा लिन नसकिरहेको अवस्थामा र निजी क्षेत्रले पनि सरकारले हेर्ने दृष्टिमा परिवर्तनको अनुभूति नभएको गुनासो गरिरहँदा बजेटको आकार नै घटाएर राजस्व असुलीलाई प्राथमिकतामा राख्दा व्यवसायबाट व्यापारीहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । बजार अनुगमनको पाटो सकारात्मक हो । तर, अनुगमनको नाममा पनि फेरि उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई नै मानसिक तनाव हुने खालको गतिविधि राज्यबाट हुन थाल्यो भने हामी कहाँ, कसलाई भन्न जाने ? राजस्व असुलीले व्यापारघाटा कम हुने होइन, त्यसका लागि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । त्यतातिर सरकारले ध्यान दिइरहेको छैन ।
स्वाभाविक रूपमा वैदेशिक व्यापारबाट फाइदा बढी देखिए व्यापारीहरुले ट्रेडिङ व्यापारमै आकर्षित हुन्छन् । तर, त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि त राज्यले स्वदेशमा उद्योग स्थापनाका लागि सहुलियत र बजारीकरणको पनि त व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । वित्तीय अराजकता रोक्न तथा बजेटको सही सदुपयोगका लागि उहाँले नयाँ विकल्पमा काम गर्न खोज्नुभएको हो भन्ने हल्ला पनि छ । त्यो अत्यन्तै सराहनीय काम हो । तर, वित्तीय अराजकता कहाँ कसरी भइरहेको छ भन्ने बारेमा पनि खोजी हुनुपर्छ ।
सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । प्रशासनिक खर्चमा जति कटौती गरे पनि लाग्ने खर्च मान्दैन । विकास आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसलाई सकारात्मक लिनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म पनि पुँजीगत खर्चको प्रतिशत हेर्दा सन्तोषजनक देखिएको छैन । यसले पनि नेपालको बजेटलाई केही हदसम्म प्रभाव पारेको छ । आयात घटाएर व्यापारघाटा कम गर्ने उद्देश्य हो भने उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।

प्रस्तुति : नीरज पिठाकोटे