कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन २२, २०७४
1302

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला संसदीय राजनीतिमा परिचित नाम हो । सल्यान प्रदेशसभा (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित ज्वाला नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्यसमेत हुन् । यसअघि प्रतिनिधिसभाको सांसद बनेका ज्वाला यो पटक मुख्यमन्त्रीको दाबीसहित प्रदेशसभामा झरेका थिए । वाम गठबन्धन कन्द्रको निर्णयअनुरूप कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रको भागमा पर्यो । ज्वालाले प्रदेशको महत्वपूर्ण मानिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सम्हालिरहेका छन् । २०२३ साल मंसिर १२ गते सल्यानमा जन्मिएका ज्वालाले कानुन विषयमा स्नातक गरेका छन् भने शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका छन् । पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्मको जिम्मेवारी लिएर लामो समय विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय ज्वालाले १० वर्ष नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सल्यानको सचिव पदमा रहेर काम गरेका थिए । उनी पञ्चायतविरोधी संघर्षमा सम्मिलित भएको आरोपमा तीन वर्ष जेल परेका थिए । २०५६ को आमनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट सल्यान क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उनको संसदीय राजनीतिमा प्रवेश भएको हो । शान्ति–प्रक्रियापछि अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य भई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका ज्वालाले प्रतिनिधिसभामा राज्य व्यवस्था तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिको सभापति भएर तत्कालीन राजा र दरबारको जग्गा जमिनलगायत सम्पत्ति छानबिनमा काम गरेका थिए । २०७० सालमा दोस्रो पटक भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचन भएपछि ज्वालाले संविधान निर्माण प्रक्रियाका साथै रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिको सभापति भएर काम गरिसकेका छन् । भूगोलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो तर मानव विकास सूचकांकका हिसाबले पिछडिएको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका ज्वालालाई यसअघि अर्थ समितिको सभापति भैसकेकाले अनुभवीसमेत मानिएको छ । पिछडिएको कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि उनीसँग कस्ता योजना छन् भन्ने विषयमा कारोबारकर्मी गोविन्द खत्रीले गरेको कुराकानीको सार :

मन्त्री बनेपछिको अनुभव कस्तो रह्यो ?
नयाँ अनुभव हुँदै छ । लामो समय केन्द्रीय राजनीतिमा रहेर काम गरेँ । प्रतिनिधिसभाको सदस्य भएर प्राकृतिक स्रोतसाधन समिति र पछिल्लो समय अर्थ समितिको पनि सभापति भएर काम गर्ने अवसर पाइयो । प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार भएर पनि काम गरेँ । एउटा महत्वपूर्ण अनुभवचाहिँ संविधानसभाको सदस्य भएर संविधान निर्माणको पनि रह्यो । संविधान निर्माण गरेर जनतालाई अधिकार अधिकार दिन सकियो, गौरवको विषयचाहिँ त्यो हो । संविधानमा राज्यको नयाँ संरचना गर्दै प्रदेशहरू निर्माण गर्येउ । प्रदेश निर्माणपछि प्रदेशको समृद्धिमा लाग्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ प्रदेशसभाको चुनाव लडेको हुँ । चुनाव जितेर प्रदेशसभाको सदस्य भइयो । त्यसपश्चात् प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेबाट सरकारमा जाने टिमको नेतृत्व गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइयो । प्रदेशसभाको पहिलो अनुभव भए पनि प्रदेश सरकारमा रहेर काम गर्ने पहिलो अवसर र अनुभव प्राप्त भएको छ । यो मन्त्रालयमार्फत प्रदेशका समस्या र चुनौतीहरू केलाउन र प्रदेशका सम्भावनाहरूलाई बढीभन्दा बढी अध्ययन गरेर प्रदेश समृद्धिको अभियानलाई अगुवाइ गर्ने गरी एउटा संकल्प गरेर लागेका छौँ ।

यो प्रदेशका आर्थिक विकासका सम्भावना के–के छन् ?
अहिले हाम्रा समस्या पनि प्रशस्त छन् । समस्या र चुनौती नकेलाई सम्भावना केलाउन सकिँदैन । यो ठूलै संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको प्रदेश हो । सहिदको रगतबाट यो प्रदेशको सिमाना कोरिएको छ । अहिले यो प्रदेशको जुन परिभाषा छ त्यो नकरात्मकतातिरबाट चिनिएको छ— गरिबी, भोकमरीबाट ग्रस्त, औषधि नपाएर ज्यान जाने, सडक र हवाई यातायात सुगम नभएको, केन्द्रीय राजधानीसँग सीधा हवाई सम्पर्क नजोडिएको एक मात्र प्रदेश, भौगोलिक विकटता, पूर्वाधारमा पछाडि परेको प्रदेशका रूपमा र अझ नाकाबन्दीमा रहेको प्रदेशजस्तो । दक्षिणका नाकासँग नजोडिएको, उत्तरका नाकाहरू नखुलेको, यस्तो चुनौती नै चुनौतीले घेरिएको प्रदेशका रूपमा परिभाषित छ । तर, अर्कातिर सम्भावनाहरूले पनि चिहाइरहेका छन् । हामीसँग अथाह जलस्रोत छ, देशमै सबैभन्दा जलस्रोतमा धनी हामी नै छौँ । पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ । जडीबुटीको केन्द्रबिन्दु नै हो । सयौँ किसिमका जडीबुटीहरू प्रशस्त छन् । अर्गानिक खेतीका निम्ति पनि यो प्रदेश धेरै सम्भावित छ । अर्गानिक खेतीका निम्ति भर्जिन ल्यान्ड पनि प्रशस्त छ । हिमाली/पहाडी क्षेत्रमा ठूल्ठूला फाँटहरू छन्, त्यसैले पशुपालनको पनि अति नै सम्भावना छ । पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आयस्रोतजस्ता विभिन्न हिसाबले पछाडि परे पनि विभिन्न प्राकृतिक स्रोतसाधन, जलस्रोत, खानी, जडीबुटी, प्राकृतिक मनोरमजस्ता प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण प्रदेश पनि हो यो । त्यसैले आज गरिब छ तर स्रोतसाधनका हिसाबले धनी प्रदेश पनि हो । ती स्रोतसाधनलाई उचित ढंगले विकास गर्न सक्ने हो र हाम्रा सम्भावनाहरूलाई अवसरमा बदल्ने हो भने यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।

ती सम्भावनालाई कसरी मूर्त रूप दिन सकिन्छ ?
एकातिर उज्यालो पाटो छ, अर्कातिर अँध्यारो पाटो छ । हाम्रो वास्तविक तस्बिर त्यो हो । तर त्यो गरिबी, विपन्नता, अविकासको तस्बिरलाई हामीले परिवर्तन गरेर एउटा समृद्ध प्रदेश बनाउनका लागि हामीसँग त्यसअनुसारको भिजन, मिसन र योजना हुनुपर्छ । हामी सबैभन्दा पहिला त स्रोत पहिचान गर्छाैं । किनकि स्रोतबिना त काम गर्न सकिँदैन । भविष्यमा धेरै सम्भावना भए पनि अहिले हाम्रो आन्तरिक स्रोतचाहिँ निकै कम छ । केन्द्रीय सहयोग र स्रोतमा बढी भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले दिने अनुदान, राजस्वको हिस्सा एउटा स्रोत हो भने अर्कातिर निजी क्षेत्रको स्वदेशी र वैदेशिक लगानीलाई समेत आकर्षित गरेर यो प्रदेशलाई सम्पन्न बनाउने हाम्रो मोडामोटी प्लानिङ छ । त्यसैले हामीले सबैभन्दा पहिला कर्णाली प्रदेशलाई शान्त र सुरक्षित प्रदेशका रूपमा सबैका अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ । समृद्धिका लागि शान्ति–सुरक्षा त्यसैअन्तर्गत हामीले ल्याएको कार्यक्रम हो । कुनै पनि पर्यटक वा व्यक्ति कर्णाली प्रदेशको सीमाभित्र छिर्दाखेरि ऊ पूर्ण रूपमा सुरक्षित महसुस गरोस् । त्यसपछि हामीले स्रोत र सम्पदाहरूको पहिचान गर्छौं । कुन–कुन कामका लागि कति समय लाग्छ, कुन काम तत्कालै गर्न सकिन्छ र कुन–कुनका लागि दीर्घकालीन समय लाग्छ भन्ने कुराको वर्गीकरण गर्छौं । जस्तो, यसै वर्षदेखि यार्चालगायतका जडीबुटी सहज ढंगले संकलन गर्ने, व्यापारीले पनि सुरक्षित ढंगले खरिद गर्न सकून् र त्यसमा चुहावट नहोस् भन्नका लागि त्यसको अवैध निकासी रोक्ने र निश्चित राजस्व निर्धारण गर्न सक्यौँ भने जडीबुटीबाट पनि राम्रो राजस्व उठ्छ । त्यस्तै गरी पर्यटनका क्षेत्रमा सुरक्षा, सञ्चार, तत्कालका लागि बसोबासको व्यवस्था, होम स्टेहरूको व्यवस्था गर्न सक्यौं भने पर्यटकहरू भित्रिन्छन् र त्यो क्षेत्रबाट पनि हामीले धेरै राम्रो आम्दानी गर्न सक्छौँ । त्यही पर्यटनबाट संकलित राजस्वलाई पर्यटनकै प्रवद्र्धनमा हामीले खर्च गर्न सक्छौँ । कृषिक्षेत्रका धेरै सम्भावना छन् । अर्गानिक खेतीका निम्ति यो प्रदेशलाई जुन अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरेका छौँ त्यसलाई तत्काल हामी कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ । वातावरणमैत्री प्रदेशका रूपमा विकास गर्न खोजिरहेका छौँ । त्यसलाई अर्थतन्त्रसँग जोडेर वातावरणमैत्री अर्थतन्त्रसहितको प्रदेशका रूपमा विकास गर्न खोजिरहेका छौँ । यस्ता केही सोच/योजना हामीले अघि सारेका छौँ, ती विषयलाई अब यो सरकारले ल्याउने बजेटमा सम्बोधन गर्छौं र त्यो बजेट कमसेकम तत्काल जनतालाई राहत दिने खालको, जस्तो— सामाजिक सुरक्षाका काम, गरिब/विपन्न बालबालिकाहरूलाई स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा तथा सुत्केरी महिला, वृद्धहरूले यी सामाजिक न्यायसहितको प्रतिफल प्राप्त गर्ने योजनामा हामी केन्द्रित हुन्छौँ । दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् आयोजना, उत्तरका नाका खोल्ने यस्ता खालका दीर्घकालीन योजनाहरू पनि हामी बनाउँछौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हामीले आवधिक योजना बनाएर कार्यक्रमहरूको मार्गचित्र/रूपरेखा तयार गर्छौं । त्यसका आधारमा तत्काल गर्नुपर्ने काम, दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने काम पहिचान गरेर हामी त्यो रूपमा अगाडि बढ्छौँ ।

प्रदेशको सञ्चित कोष बनिसकेको छ कि छैन ? प्रदेशको खर्च कसरी चलिरहेको छ ?
केन्द्रीय सरकारले ३ अर्ब २ करोड प्रदेश सञ्चित कोषमा पठाएको छ । तर, त्यो रकम हामीले अहिले खर्च गर्न सक्दैनौँ । बजेटलाई संसद्बाट अनुमोदन नभई हामीले खर्च गर्न सक्दैनौँ । त्यसका लागि पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता हुन सक्छ । अहिलेको खर्च भनेको भर्खरै मन्त्रालयहरू स्थापना हुँदै छन् । नेपाल सरकारले केही रकम मन्त्रालय र संसद् सचिवालय व्यवस्थापनका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम भवन, फर्निचर, यातायातका साधन व्यवस्थापनका लागि छुट्टै पठाएको छ, त्यसैबाट खर्च गरिएको छ । त्योचाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट नभई अहिलेकै नेपाल सरकारको संरचनाबाट खर्च गर्ने गरी काम भइरहेको छ । अब प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू स्थापना भए पनि अहिले त्यसअन्तर्गतका कुनै संरचना छैनन्, मन्त्रालय मात्र छन् । अबचाहिँ केन्द्रमा पनि कार्यदल बनेको छ । त्यो कार्यदलले छिट्टै क्षेत्रीय तथा जिल्लास्थित संरचनाहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्छ र प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा विभिन्न विभाग, महाशाखाहरू जिल्ला, स्थानीय स्तरका कार्यालय बनाउँछ भन्ने विश्वास मलाई छ । त्यसो हुनाले अर्थ मन्त्रालयबाट खर्च गर्न प्रक्रियामा जान सक्छौँ । संरचना बनाउछौँ, बजेट ल्याउँछौँ र अहिले हामीसँग भएको बजेटलाई खर्च गर्ने गरी योजना बनाउँछौँ ।

प्रदेशले कहिलेबाट आम्दानी पनि गर्न थाल्छ ?
पहिलो कुरा त कानुन नै छैन, संरचना पनि छैन । त्यस कारणले हामीले कानुन बनाउने काम प्रारम्भ गरिसकेका छौँ । मेरै मन्त्रालयबाट आर्थिक कार्यविधि विधेयक तयार पारेर कानुन मन्त्रालयको सहमति लिने गरी तयार पारिसकेका छौँ । छिट्टै यसको प्रक्रिया पूरा गरेर सचिवालयमा दर्ता गर्छौं । अर्कातिर सार्वजनिक खरिद ऐन पनि बनाउनुपर्नेछ । स्थानीय तह र प्रदेशका पदाधिकारीको सेवा–सुविधा र पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन पनि बनाउनुपर्नेछ । यस्ता कतिपय तत्काल बनाउनुपर्ने कानुन अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिन्छ । अर्कातिर हामीले संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी संविधानले जुन अधिकार हामीलाई दिएको छ, साझा सूचीका कुरा त संघीय सरकारले नै कानुन बनाउँछ, शुद्ध प्रदेश सरकारलाई दिइएका अधिकार सूची जुन छ, त्यसअनुसार सेप्रेट कानुन बनाउनुपर्यो । कानुन नबनाई राजस्व उठाउन पनि सकिँदैन । त्यसैले कानुन बनाउँछौँ, त्यसअनुसार संंरचना बनाउँछौँ र हामीले उठाउनुपर्ने स्रोत उठाउँछौँ । समयका हिसाबले त आगामी बजेटमै हुन्छ यो कुरा ।

प्रदेशले केन्द्र सरकारले दिने वित्तीय हस्तान्तरणबाहेक अरु कसरी आम्दानी गर्न सक्छ ?
केन्द्रबाट हामीले धेरै किसिमका सहयोग पाउन सक्छौँ । एउटाचाहिँ समानीकरण अनुदान जुन छ, त्यो अनुदानमा हाम्रै हक हुन्छ । त्यस्तै विभिन्न खालका अनुदान, एउटा स्रोत त त्यो पनि हो । अर्काे स्रोत भनेको चाहिँ हामीले भ्याटबाट प्राप्त गर्ने प्रतिशत हो । जस्तो— ७० प्रतिशत केन्द्रमा रहन्छ, १५ प्रतिशत प्रदेशमा र १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा रहन्छ । समग्र संकलन भएको भ्याट ७० प्रतिशत केन्द्रमा रहन्छ, त्यसपछि १५ प्रतिशतलाई सय मानेर सात प्रदेशमा र बाँकी १५ प्रतिशतलाई सय मानेर स्थानीय तहमा वितरण हुन्छ, त्यो पनि हाम्रो आम्दानीको स्रोत भयो । अर्काे रोयल्टीचाहिँ ५० प्रतिशत केन्द्र सरकारमा, २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश सरकारमा र २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा भनेर जुन किटानी गरेका छौँ, त्योअनुसार हाम्रो प्रदेशमा उठ्ने जुन रोयल्टी छ त्यसको २५ प्रतिशत त्यसको सम्बन्धितका नाताले हाम्रो प्रदेशमा आउँछ ।

यी तोकिएका निश्चितबाहेक प्रदेश सरकारले आफै सिर्जना गर्ने स्रोतहरू के–के हुन सक्छन् ?
यस्ता केही आम्दानीका स्रोत हुन् । यीबाहेक यो प्रदेशमा भोलि कुनै आयोजना सञ्चालन होलान्, जलविद्युत् आयोजनाबाट आउने रोयल्टी, जडीबुटीबाट आउने रोयल्टीलगायत तोकिएका बाहेक विभिन्न नयाँ स्रोतहरू पनि हामी सिर्जना गर्न सक्छौँ ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशलाई कसरी अलग्गै पहिचानयुक्त बनाउन सकिन्छ ?
आधारभूत काम त गर्नैपर्नेछ । शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था सुधार गर्नैपर्छ । विश्व विद्यालयलाई प्राविधिक विषयसहित अगाडि बढाउनुपर्छ, प्रत्येक जिल्लामा प्राविधिक शिक्षालय खोल्नुपर्छ, वीरेन्द्रनगरलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, अकालबाट मर्नुपर्ने जुन अवस्था छ त्यो कुरा अन्त्य गर्नका लागि कम्तीमा आधारभूत स्वास्थ्य उपचार पाउने प्रत्येक स्थानीय तहमा कमसेकम पनि १५ शैयाको अस्पताल, हाइड्रो हबका रूपमा विकास गर्ने । टुरिजम सेक्टरमा धेरै आकर्षक स्थलहरू छन्, धार्मिक/प्राकृतिक हिसाबले बहुआयामिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, त्यसैले पर्यटन आकर्षणको केन्द्रका रूपमा यसलाई विकास गर्न सकिन्छ । अर्गानिक प्रदेश, शान्त प्रदेश, जडीबुटीको राजधानीका रूपमा हामीले यसलाई चिनाउन सक्छौँ र यसका केही थप नयाँ परिचय स्थापना गर्न सक्छौँ ।

प्रदेशका जिल्लागत सम्भावनाहरू के–के हुन् ?
हामीले यो सोच पनि बनाइसकेका छौँ । जस्तो पर्यटनतर्फ कुन जिल्लामा कुन प्रकारको पर्यटन सबैभन्दा बढी उपयुक्त छ त्यसलाई त्यसरी नै विकास गर्ने । त्यसैगरी कृषि उत्पादनमा एक जिल्ला एक विशेष उत्पादन, एक गाउँ/नगर एक विशेष उत्पादन, सल्यानमा अदुवा, बेमौसमी तरकारी, कर्णालीका जिल्लामा स्याउ र जडीबुटी, रुकुममा तरकारीको बीउ उत्पादन, सुर्खेतमा शैक्षिक र औद्योगिक, जाजरकोटमा नगदेबाली, दैलेखमा फलफूल तथा पशुपालनलगायतका सम्भावनाहरू छन् । यसको अझै अध्ययन–अनुसन्धान गरी पहिचान गर्छौं र जहाँ जे सम्भावना छ, त्यसैअनुरूप नीति र कार्यक्रम बनाउँछौँ ।

एक आर्थिक वर्षमा प्रदेशको विकासका लागि कतिजति लगानी लाग्छ, त्यस्तो केही अनुमान गर्नुभएको छ ?
हामीसँग पहिलो कुरा त तथ्यांक नै छैन, तथ्यांकलाई व्यवस्थापन गर्दै छौँ । तथ्यांक व्यवस्थित गरिसकेपछि आवश्यकता पहिचान गर्छौं । अब बजेट त जति भए पनि पुग्दैन । त्यस कारणले तत्कालका आवश्यकता पहिचान गरेर त्यो आवश्यकता पूरा गर्ने गरी एउटा बजेट सिलिङ तयार गर्छौं र त्यहीअनुसार केन्द्रमा पनि लबिङ गर्छौं । ठ्याक्कै अहिले रकमै तोकेर भन्न सकिने अवस्था छैन । किनभने हामी अहिले प्रारम्भिक अवस्थामा छौँ । यो प्रदेशमा केन्द्रीय राजधानी जोड्ने राजधानी छैन, दुई जिल्ला डोल्पा र हुम्लाको सदरमुकामसम्मै बाटो पुगेको छैन, उत्तरका नाका खोल्ने कुरा छन्, जलविद्युत् आयोजनाहरू छन्, यस्ता केही योजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाएर केन्द्रबाट बजेट ल्याउने कुराका निम्ति हामी बढीभन्दा बढी प्रयत्न गर्छौं ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच कसरी सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने ?
अहिले कानुन नबन्दा केही अन्योल छ । यो कानुन नबन्दाको समस्या हो । साझा सूचीमा भएका अधिकारलाई कानुनमै परिभाषित गरिदिनुपर्छ । अर्काे कुराचाहिँ स्थानीय तहलाई सहयोग हुने गरी प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्छ र प्रदेशको कामलाई सहज बनाउन पनि कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसैले संविधानले त मोटामोटी गाइडलाइन गरिदिएको छ । संविधानले जुन मूलबाटो दिएको छ, त्यहीअनुसार कानुन बनाउँछौँ र कानुनले सबैको अधिकार क्षेत्रका बारेमा सबैको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी प्रस्ट गर्छ त्यसअनुसार हामी अगाडि बढ्छौ । स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार हो, त्यसका आफ्नै अधिकार क्षेत्र छन्, प्रदेश सरकारका आफ्नै अधिकार क्षेत्र छन् । त्यस कारणले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच एकदमै सुमधुर सम्बन्ध बनाउने केही स्थानीय तहबीच विवाद आयो भने पनि प्रदेशले सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले मिलाउने गरी सहकार्यका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ ।

प्रदेशका स्थानीय तहको समन्यायिक, समानुपातिक विकास कसरी गर्न सकिन्छ ?
जसरी हामी प्रदेशको विकासका निम्ति एउटा मोडल विकास गर्दै छौँ, त्यसरी नै स्थानीय तहको विकासका निम्ति पनि एउटा मोडलमा जानुपर्छ । अब यो पुरानो मोडलअनुसार विकास हुन सक्दैन । पुरानो मोडलअनुसार बजेट पनि आयो, खर्च पनि भयो तर विकास भएन । जनताले अनुभूति गरेनन् । जनताको जीवनस्तर परिवर्तन भएन । जनताको आर्थिक स्तर उठेन, यो ठाउँको आर्थिक विकास भएन भनेपछि त हामीले त्यो विकासको मोडालिटि नै परिवर्तन गर्नुपर्यो । नयाँ मोडलमा जानुपर्यो । जसरी चाहिँ हामीले केन्द्र सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने आधार तय गरेका छौँ । प्रदेश सरकारबाट पनि स्थानीय सरकारका लागि आधार तय गर्नुपर्छ । वीरेन्द्रनगरलाई सहयोग गर्ने मापदण्ड र हुम्लाको कुनै स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने मापदण्ड के हुने भन्ने कुरा हामी कानुनमै तयार गर्छौं । त्यसो भयो भने समन्यायिक रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । आवश्यकता पनि के हो भन्ने पहिचान र किटान गरेर त्यसको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ ।

प्रदेशका मुख्य चुनौतीहरू के–के छन् ?
केन्द्रको नजर यो प्रदेशप्रतिको जुन छ त्यो नजर सकारात्मक छैन । केन्द्रबाट सधैँ ठगिएको, हेपिएको क्षेत्र हो यो । नयाँ प्रदेश बनिसकेपछि यो क्षेत्रप्रतिको हिजोको हेराइ अब केन्द्रले बदल्नुपर्छ । हाम्रो चाहिँ चुनौती केन्द्रको दृष्टि यो प्रदेशमा पर्न सक्दैन कि भन्ने हो । दक्षिणको नाकासम्म कसरी जोडिने भन्ने एउटा सवाल छ भने उत्तरका नाका खोल्नुपर्ने आवश्यकता छ, यो प्रदेश अटोमेटिकल्ली नाकाबन्दीको अवस्थामा हामी यो एउटा ठूलो चुनौती हो । एउटा मात्रै यो प्रदेश हो, जुन केन्द्रीय राजधानीसँग हवाई यातायातमार्फत सीधा सम्पर्कमा जोडिएको छैन । दुईवटा जिल्लामा अहिलेसम्म पनि सडक पुगेको छैन । बनेका सडक पनि सुरक्षित छैनन् । बिजुली बाल्ने जनसंख्या एकदमै न्यून छ । ५२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । स्वास्थ्य शिक्षाको अवस्था त्यस्तै दयनीय छ । राजस्व संकलन राष्ट्रिय स्तरमा ०.२४ प्रतिशत मात्रै हामीले योगदान गर्न सकेको अवस्था छ ।

प्रदेशको विकासका लागि कसरी लगानी भित्राउन सकिन्छ ?
केन्द्रबाट प्राप्त हुने स्रोत व्यवस्थित रूपले सदुपयोग गर्ने कुरा त छँदै छ, तर त्यतिले मात्रै त पुग्दैन । केन्द्रले नै गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने अर्कातिर निजी लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्नेछ । त्यसका निम्ति शान्ति–सुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्यो । लगानी डुब्दैन भन्ने वातावरण हामी दिन्छौँ ।

स्थानीय तहमा बैंक नजाँदा समस्या छ ? अब प्रदेशले बैंकहरूलाई स्थानीय तहमा कसरी परिचालन गर्छ ?
यसका लागि हामी काठमाडौं मै गएर सरकारी र निजी वाणिज्य बैंकहरूसँग छलफल गर्छौं । कमसे कम एक स्थानीय तहमा एक बैंक छिटोभन्दा छिटो पुराउने कुरामा हामी लाग्छौँ । केन्द्रमा बैठक आयोजना गर्छौं र प्रदेशमा योजना बनाउँछौँ । सरकारी बैंकहरूलाई स्थानीय तहमा पुराउने कुरालाई हामी प्राथमिकता दिन्छौँ । अर्थ समितिले हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ । त्यसैले बैंकहरू प्रत्येक स्थानीय तहमा पुग्ने र त्यसका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने सहयोग/सुविधा पनि हामीले दिने गरी लाग्छौँ । तत्काल छलफल गरेर आगामी बजेटमै यो कार्यक्रम ल्याउने गरी अघि बढ्छौँ ।

प्रदेशमा कर्मचारी नहुँदा काम प्रभावित बनिरहेको छ ? यसलाई कसरी हेरिहरनुभएको छ ?
सबै कुरा प्रारम्भिक अवस्थामा छ भने स्वाभाविक रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन पनि त्यति व्यवस्थित छैन । अब मन्त्रालयहरू व्यवस्थापन गर्दै छौँ, त्यसैअनुरूप केन्द्रबाट पठाइएका कर्मचारीबाट चलाउनुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा अझै पनि समस्या छ । खटाइएका कतिपय कर्मचारी आएका छैनन् । विषय मिल्ने गरी कर्मचारी खटाइएको छैन, त्यो एउटा समस्या छ । खटाइएको संख्याबाट पनि काम गर्न समस्या छ । पहिलो कुरा त खटाइएका सबै कर्मचारी आउनुपर्यो । विषयगत कर्मचारी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइनुपर्यो र कर्मचारीको संख्या पनि बढाउनुपर्यो । कर्मचारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हामीले केन्द्रसँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।