लक्ष्मण ढुंगाना
आइतवार, माघ ५, २०७६
923

पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र नेपालगन्जमा यही माघ ११ गते निजी क्षेत्रको सबैभन्दा अग्रणी संस्था नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन हुँदैछ । संघको तीन वर्षे कार्यकाल  रहने नेतृत्व चयनका लागि चुनाव हुन एक साता मात्र बाँकी रहँदा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । नयाँ नेतृत्वका लागि उद्योगी व्यवसायीहरू प्यानल नै बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । पश्चिम तराईको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र भएका कारण संघको नेतृत्व चयनप्रति धेरैको चासो बढेको छ । माघ ११ गते हुने निर्वाचनका लागि व्यवसायीहरूले समावेशी र साझा प्रजातान्त्रिक प्यानल बनाएर निर्वाचनमा होमिएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले संघका निवर्तमान उपाध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीको नेतृत्वमा समावेशी प्यानल बनाएर प्रचारप्रसार सुरु गरेका छन् भने व्यवसायी ललितकुमार रौनियारको नेतृत्वमा साझा प्रजातान्त्रिक प्यानल बनाएर प्रचारप्रसार तीव्र पारेका छन् । प्रस्तुत छ, निर्वाचनकै सन्दर्भमा दुवै प्यानलका अध्यक्षसँग कारोबारकर्मी लक्ष्मण ढुंगानाले गरेको कुराकानीको सार :

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षका लागि तपाईंको उम्मेदवारी किन ?
आजको आवश्यकता के छ भन्दाखेरि नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ एउटा उद्यागी व्यवसायीहरूको हकहितलाई संरक्षण गर्ने संस्था भएकाले मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु कि हाम्रो उम्मेदवारी भनेको उद्योगी–व्यवसायीहरूको हक संरक्षणका लागि हो । त्यसकारण मेरो उम्मेदवारी भनेको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघप्रति व्यवसायीहरूको जुन आशा र विश्वास घट्दै गइरहेको छ, व्यवसायीको त्यो आशा, विश्वास र भरोसालाई पुनः स्थापित गराउनु हो । उद्योग वाणिज्य संघलाई समयानुकूल उद्योगी–व्यवसायीहरूको मागअनुसार त्यसको विधान परिवर्तन गरेर समयानुकूल बनाउनु हो । त्यसैगरी आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नका लागि पनि हो । विगतको कार्यसमितिले जुन २-२ पटक मेला महोत्सव लगाएर त्यसको हिसाब किताब सार्वजनिक हुन सकेको छैन । त्यसकारण एउटा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नका लागि पनि हो । संस्थागत समग्र रूपमा उद्योगी व्यवसायीहरूको हक–हितलाई संरक्षण गरी उनीहरूको आशाको केन्द्रका रूपमा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई विकास गर्न हाम्रो उम्मेदवारी हो ।

तपाईंका मुख्य एजेन्डाहरू के–के हुन् ?
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ भनेको आफैंमा एउटा कार्यकारी निकाय होइन, तर पनि निजी क्षेत्रको सबैभन्दा अग्रणी तथा विश्वसनीय संस्था भएको कारणले गर्दा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको दायरा तमाम संघसंस्था अथवा नेपाल सरकारका कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर कसरी नेपालगन्जको आर्थिक विकासलगायत बजार व्यवस्थापनका कुराहरू छन्, त्यसैगरी सीमापारिको व्यवसायबाट यहाँका व्यवसायीहरू पीडित छन्, त्योसम्बन्धी कुरा छन् । त्यस्तै भन्सार, राजस्व, कर, बैंकको ब्याजलगायत तमाम यस्ता सरकारद्वारा उद्योगी–व्यवसायीहरूका लागि ल्याइएका नयाँ नीति-नियम, कानुन ल्याइएका छन् । ती नीति–नियमहरूको उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा जानकारी गराउनुका साथै त्यस्ता व्यवसायीको हितविपरीत सरकारबाट ल्याइएका नीति–नियम, कानुनहरूको विरुद्धमा संघर्ष गर्नुलगायत थुप्रै कुरा गर्न बाँकी छन् । त्यस्ता कुरा उठाउनमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।

तपाईंले चुनाव जितेपछि यहाँको व्यावसायिक विकासका के–के काम गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
यो विषयमा मैले पहिला पनि भनिसकेको छु । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ आफैंमा कार्यकारी निकाय होइन, तर तीन तहका सरकारलगायत निजी क्षेत्रका संघ संस्थासँग समन्वय गरेर नेपालगन्जलाई एउटा उत्पादनको क्षेत्रमा अग्रणी गतिमा ल्याउने र नेपालगन्जको आर्थिक विकासको गतिलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेतर्फ हाम्रो टिम लागिपर्नेछ ।

नेपालगन्जको उद्योग–व्यवसायको क्षेत्रमा के–के समस्या देख्नुभएको छ ?
धेरै समस्या छ । अहिलेसम्म भन्ने हो भने उद्योगी–व्यवसायीहरूको जुन नीति, नियम, कानुन बनेको छ त्यो व्यवसायीमैत्री छैन । अहिले सरकार एकातिर छ, नीति नियम अर्कातिर । जति कडाइ गरे पनि जबसम्म उत्पादनका क्षेत्रमा देशको क्षमता बढाउन सकिन्न तबसम्म उद्योग र व्यवसायको प्रर्वद्धन यो देशमा गर्न सकिन्न । हाम्रो अहिलेको नीति कस्तो छ भनेपछि भन्सार राजस्व बढाएर नै कर उठाउने एक किसिमको नीति सरकारको आइरहेको छ । त्यसकारण मैले बारम्बार के भन्ने गरेको छु भने उत्पादनको क्षेत्रमा सरकारले एउटा त्यस्तो नीति ल्याउनुपर्छ, जसमा यहाँका उद्योगी–व्यवसायीहरू आफैंमा लगानी गर्न उत्साहित होऊन् ।
अर्कातर्फ बैंकबाट ऋण लिँदा व्यवसायी डराउनुपर्ने अवस्था आएको छ । अस्ति भर्खर हाम्रो यहाँकै एक जनाले बैंकको ऋणका कारण आत्महत्या गर्नुपरेको हामीले समाचारमा पढ्यौं । बैंकको नीति व्यवसायीमैत्री नभएका कारण अहिले व्यवसायीहरू पीडित बनेका छन् । बैंकको नीति कस्तो छ भन्दा व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने भन्दा पनि पहुँचकै आधारमा ऋण लगानी गर्ने, पैसा उठाउने व्याज थुत्ने खालको छ, जसले गर्दा व्यवसायी ऋण लिन डराइरहेको अवस्था छ । बैंकको नीति त उद्योग, व्यापारलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने, उनीहरू कुनै समस्यामा छन् भने कसरी हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने खालको हुनुपर्ने हो । ऋण लिनेबेलामा ब्याजदर एउटा हुन्छ, बिनाकुनै सूचना ऋणको ब्याजदर बढाउने त्यस्ता खालका बैंकबाट जुन एकतर्फी रूपमा निर्णय भइराखेका छन् । नयाँ नयाँ नियम–कानुन आइराखेका छन् । जबसम्म लगानीमैत्री वातावरण बन्दैन, लगानीको सुरक्षा हुँदैन, तबसम्म लगानी गर्न व्यवसायीहरू डराउँछन् । त्यसकारण उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यसका लागि हामीले पहल गर्नेछौं ।

नेपालगन्जको आर्थिक समृद्धिका आधार के हुन् जस्तो लाग्छ ?
नेपालगन्ज साविकको मध्य तथा सुदूरपश्चिमको आर्थिक केन्द्र हो । यहाँ उद्योग व्यापार, कृषि, पर्यटन लगायत विभिन्न आर्थिक समृद्धिका सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यहाँ धार्मिक स्थलको दर्शन गर्नका लागि भारतबाट धेरै पर्यटक आउँछन् । त्यसका लागि यहाँबाट भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन जरुरी छ । यहाँबाट ठूलो संख्यामा जडिबुटी निकासी हुने गरेको छ । यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि मुलुक संघीयतामा गएपश्चात् नेपालगन्जलाई सौतेनी व्यवहार गरिएको छ । अहिले प्रदेशको राजधानी बुटवलमा राख्ने जुन काम हुँदैछ । त्यसले यस क्षेत्रको अस्तित्व संकटमा पर्ने देखिएको छ । यति हुँदा पनि आज नेपालगन्जको हकहितका लागि बोलिदिने कुनै जनप्रतिनिधि छैनन् । अहिले बाँके र बर्दियाले बुटवल राजधानीको विषयमा असहमति जनाइरहेको अवस्था पनि छ । यो कुराको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयरले आवाज उठाइरहनुभएको छ । यसमा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ के हो भनेपछि एउटा उद्योगी व्यवसायीको नेतृत्व गर्ने संस्था हो । आज वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने यसभन्दा अगाडि राजनीतिक दलका नेताज्यूहरूले नेपालगन्जलाई प्रदेशको आर्थिक राजधानी बनाउँछौ भनेर आश्वासन दिनुभएको थियो । हामीले पनी नेपालगन्जलाई अन्यायमा पर्न नदिन आर्थिक राजधानी बनाउन पहल गर्ने हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा पनी ल्याएका छौं । त्यसका लागि हामी पहल गर्नेछौं । प्रदेशका केही महत्व पूर्ण मन्त्रालय पनि ल्याउन सके राम्रो हुनेछ । यदि त्यो भएन, नेपालगन्जले कुनै भूमिका नपाएको महसुस भयो भने आज जुन बाँके र बर्दिया ६ नम्बरमा गाभ्ने कुरा चलिरहेको छ, जनताको चाहनाबमोजिम हामी त्यता पनि जान सक्छौं ।

नेपालगन्ज एउटा औद्योगिक सहर भए पनि औद्योगिक क्षेत्रको खासै विकास हुन सकेको छैन । यहाँको औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न के गर्नुपर्ला ?
यो क्षेत्र विगतमा मध्य तथा सुदूरको आर्थिक हबका रुपमा चिनिन्थ्यो । तर अहिले आएर देशमा जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यसको मारमा नेपालगन्ज परेको छ । यहाँ सरकारले जुन विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज बनाउने घोषणा गरेको थियो, त्यसबमोजिम सय बिघा जग्गा उपलब्ध पनि गराइसकिएको अवस्था छ । तर, हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसका लागि नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा हाम्रो नेतृत्व पुग्यो भने त्यसका लागि हामी नेपाल सरकार लगायतका विभिन्न निकायमा पहल गर्नेछौं । सँगसँगै नेपालगन्ज एउटा पहाडी क्षेत्रका जडीबुटीको हवका रूपमा रहेको हुनाले हामीले हर्वल प्रोसेसिङ जोनका रूपमा घोषणा गर्न पनी पहल गर्नेछौं । यहाँको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाहलगायत औद्योगिक क्षेत्रका आधारहरू चाँडो भन्दा चाडो सञ्चालनमा नआएसम्म औद्योगिक क्षेत्रको विकास नहुने भएकाले यतातर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

यहाँका अधिकांश उपभोक्ता सीमापारि खरिदका लागि जाने जुन प्रचलन छ । त्यसले यहाँको व्यवसाय धराशायी बनिरहेको भन्ने व्यवसायीको गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
त्यसका लागि नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले यसभन्दा अगाडि पनि उपभोक्ता जागरणसम्बन्धी पहल गरेकै हो, तर आवश्यकताअनुसार जुन पहल गर्नुपर्ने थियो त्यो कार्यसमितिले गर्न सकेन । मैले मेरो घोषणापत्रमा पनि मैले के लेखेको छु भने नेपाल सरकारले जुन नीति, नियम र कानुन बनाएको छ; त्यो नीति, नियम र कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नका लागि दबाब दिन्छौं । अर्को कुरा, के छ भने धेरै सामान उताभन्दा यता सस्तो छ, त्यसको जानकारीका लागि त्यहाँको मूल्यसूची र यहाँको मूल्यसूची राखेर उपभोक्तालाई जागरण गराउने कार्यक्रम हामी सञ्चालन गर्नेछौं ।

उपभोक्तालाई दोष दिए पनि संघकै पदाधिकारीहरूले त्यहाँबाट क्यारिङमा सामान ल्याएर बिक्री गरिरहेको आरोप पनि छ, त्यस्तो कार्यलाई कसरी निरुत्साहित गर्नुहुन्छ ?
त्यसका लागि जसरी उपभोक्तालाई जागरण गराउन पहल गर्छौं, त्यसैगरी व्यवसायीलाई पनि अन्तक्र्रिया, छलफल गरेर त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेछौं । नियमविपरीत काम गर्ने व्यवसायीहरूलाई संरक्षण कसैले पनी गर्न सक्दैन । सरकारको ऐन–नियम सबैले पालना गर्नुपर्छ ।