मनिषा चम्लागाईँ
शुक्रवार, माघ ३, २०७६
602

झापाका पशुपालन किसानले गत साल सरकारले विदेशबाट आयात हुने दुग्धजन्य पदार्थ रोक लगाए पनि यस वर्ष पुनः खुला भएकाले त्यसलाई रोक लगाउन माग गरेका छन् । पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक संघ, झापामा आबद्ध किसानले सरकार केही व्यापारीको प्रभोलनमा परेर विदेशबाट दुग्धजन्य पदार्थ आयात गर्दै आएको आरोप लगाए ।
कृषकले किसानलाई सरकारी तहबाट दिइने अनुदान सहयोग सहज तवरले पाउने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । नेपाल सरकारमार्फत किसानले पाउनुपर्ने सहुलियत कर्जा लिन झन्झटिलो प्रक्रिया भएकाले सहज बनाई किसानलाई आवश्यक सहुलिय कर्जा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बिमा भएका पशु तथा फर्मलाई धितोको रूपमा राखी सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने किसानले बताए । वर्तमान अवस्थामा पशु आहार, दाना, चोकर तथा काम गर्ने कामदारको समेत मूल्यमा चर्को वृद्धि भएका कारण दूधको उत्पादन लागतसमेत वृद्धि भएको किसान बताउँछन् । उत्पादित दूधको मूल्यमा समाजोजन गर्न आवश्यक रहेको किसानको भनाइ छ । डेरीले खरिद गर्ने दूधको मूल्य र किसानले डेरीलाई बिक्री गर्ने मूल्यबीच ठूलो अन्तर रहेकाले त्यसलाई समायोजन गर्नु प्रमुख काम रहेको पशुपालक किसानको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान कार्यक्रमभन्दा पनि किसानलाई बिना ब्याजमा कर्जा प्रवाह गरी निश्चित अवधिमा उक्त कर्जा चुक्ता गर्ने संयन्त्र तयारी गरी न्यूनतम शुल्कको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने किसानको माग छ । झापामा पछिल्लो समय बोयर बाख्रा पालनमा समेत विकास भएकाले आवश्यक नश्ल सुधारका लागि बीउ बोका झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बाख्रापालक किसानको भनाइ छ । संघमा हालसम्ममा ९५ वटा गाइभैंसी व्यवसायी र २५ वटा बाख्रा फर्म आबद्ध छन् । उक्त फर्ममार्फत ७ सय ७५ जनाले रोजगारी पाएको संघको तथ्यांकमा उल्लेख छ । संघमा आबद्ध किसानले हाल दैनिक ३५ सय लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएका छन् । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी मनिषा चम्लागाईंले गरेको कुराकानीको सार :

लागत साझेदारी अनुदान कार्यक्रम स्थानीय सरकारले ल्याउनुपर्छ
लक्ष्मीप्रसाद सिटौला
अध्यक्ष, पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक संघ झापा
‘पशुपालन प्रदेश–१ को चिनारी स्वदेशमै श्रम स्वदेशमै रोजगारी’ भन्ने मूल नाराका साथ २०७३ असोजमा दर्ता भएको पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक संघ झापाले कृषकलाई एकबद्ध गरी आधुनिक प्रणालीबाट कृषि व्यवसाय गर्न सहयोग गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले कृषिमा वितरण गरेको विद्युत् मिटर र त्यसको न्यून शुल्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । पशुपालन क्षेत्रमा लागेका किसानलाई छुट्टै विद्युत् मिटर वितरण गरी न्यूनतम शुल्कको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । हामी कृषकलाई केही सहयोग पनि मिलेको छ । प्रदेश–१ को भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयलगायत निकायबाट प्रदान गरिएको लागत साझेदारी अनुदान कार्यक्रम किसानले पाउँदै आएका छन् । स्थानीय सरकारले समेत लागत साझेदारी अनुदान कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ, जसले ग्रामीण क्षेत्रका कृषकले समेत सेवाको महसुस गर्न पाउने छन् । यस प्रकारका कार्यक्रम स्थानीय सरकारले लागू गरेको खण्डमा लागतमा कमी भई उत्पादनमा वृद्धि हुने साथै किसानको आयस्तरमा सुधार आउने स्पष्ट छ । सुधारिएको उन्नत जातको बाच्छी उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको नश्ल सुधारका लागि सेक्स सिमेन वरदान सावित भयो । यस वर्ष जिल्लाका किसानलाई ८ हजार डोज सिमेन आवश्यक छ ।

बाख्रा बिरामी भए अन्दाजको भरमा औषधि खुवाउनुपर्छ
कमल कडरिया
सञ्चालक, आरके एग्रिकल्चर फर्म अर्जुनधारा
विगत केही वर्षदेखि झापामा बोयर बाख्रा पालनमा समेत विकास भएको छ । मसँग अहिले ७० वटा बोयर जातका बाख्रा छन्, बोयर बाख्रापालनको सबैभन्दा ठूलो समस्या डाक्टर अभाव नै हो । योग्यता प्राप्त डाक्टर अभावमा बाख्रा बिरामी भए अन्दाजको भरमा औषधि खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । अबको १० वर्ष बोयरका पाठापाठी बिक्रीका लागि बजार अभाव भने हुने छैन । संघमा आबद्ध किसानका फर्ममा उत्पादन भएका बोयर बाख्राका पाठापाठी स्थानीय सरकारले वितरणका कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक रहेको छ, जसले सरकार किसानप्रति जिम्मेवार रहेको देखाउँछ । त्यस्तै, पशुुको खरिदका आधारमा बिमा गराउने व्यवस्था आवश्यक रहेको छ । हाल नेपालका पशु बिमा कम्पनीले पशुको बिमा गराउँदा परल मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यांकन गरी बिमा गराउने गरेका छन् ।

१ करोडको लगानी डुब्यो
हरि कार्की
सूर्योदय पशुकृषि फर्म कन्काई नगरपालिका
मैले १ कारोडको लगानीमा पशुपालन सुरु गरेको थिएँ । फर्ममा पहिला १ सय ५० वटा गाईभैंसी पालेका थिए । लगानी नडुबाउनका लागि अबको पशुपालनमा साइलेस घाँस आवश्यक हुन्छ । घाँस अभाव थियो, पराल खुवाउनुपर्ने बाध्यताले दूध उत्पादनमा कमी आयो । दैनिक ९ सय लिटर दूध उत्पादन गर्थे । दूध धेरै भएपछि दूध डेरीले पनि विभिन्न आरोप लगाएर दूध लिन छाड्यो । उत्पादित दूधको उचित मूल्य नपाएकाले पनि व्यवसायबाट पलायन हुनु प¥यो । खरिद गरिएका गाई पनि ५० प्रतिशत मूल्य घटेर बिक्री गरें । इजरायल, न्युजिल्यान्डलगायत विकसित देशमा गरिएको पशु नश्लसुधार तथा कृषिमा गरिएको आधुनिकीकरण अवलोकन गर्न संघमा आबद्ध किसानलाई मौका दिनुपर्छ । फर्माबाट उत्पादित गोबर तथा मूत्रको उचित व्यवस्थापन गरी विदेशबाट आयातित रसायनिक मललाई विस्थापित गर्न सक्ने उच्च प्रविधिको धुलो मल तयार गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याउन आवश्यक छ । पशुका लागि आवश्यक प्रोटिनयुक्त बर्सिम तथा राइ घाँसको कार्यक्रम ल्याएर प्रदेशभरि नै त्यसको उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ, जसले गर्दा पशु व्यवसायबाट विस्थापित हुनु पर्दैन ।

साइलेस घाँसले किसानको लागत मूल्यमा कमी
युवराज दाहाल
सञ्चालक, ऊर्जाशील कृषि परियोजना प्रालि, बिर्तामोड
पछिल्लो समय हामीले पशुपालक व्यवसायलाई थप स्थापित गर्नका लागि निजी लगानीमा साइलेस घाँस लगाएका छौं । चार वर्षअघि झापामा भिœयाएको साइलेस घाँसले किसानको लागत मूल्यमा कमी आउनुका साथै उत्पादन वृद्धि गर्छ । झापाकै पाथिभरा कृषि फर्म दमक, ऊर्जाशील कृषि परियोजना प्रालि बिर्तामोड र सहारा कृषि परियोजना प्रालि गरामनीको साझेदारीमा झापाको बाह्रदशी गाउँपालिकामा २५ बिघा क्षेत्रफलमा साइलेस घाँस लगाएका हौं । एडभन्टा जातको मकैको बीउबाट उत्पादन हुने मकैलाई साइलेस घाँस बनाइन्छ । १ बिघा जमिनमा ४० देखि ५० हजार किलो मकै उत्पादन हुन्छ । एउटा ठूलो गाईले प्रतिदिन २५ देखि ३० किलो र सानो गाईले १५ देखि २० किलो घाँस खाने गर्छ । यो प्रविधिको घाँसखेती, झापाको बाहुनडाँगी, राजगढ, दमक र झापा गाउँपालिकाका किसानले समेत लगाएका छन् । यो मकैको बीउ हामीले भारतको पञ्जाबमा ५ सय ५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा ल्याएका हौं । १ बिघामा १२ बीउ लाग्छ । यो मकैमा फेददेखि नै गुलियोपन बढी हुने हुँदा पशुले बढी रुचाउने गर्छन् । दुग्ध विकास संस्थानले गत भदौमा दूधको मूल्य प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ बढाएको छ । यसबाट किसानले केही रात महसुस भने गरेका छन् । सरकारले किसानको हितका लागि यस प्रकारका योजना ल्याउन आवश्यक छ ।

लागत र उपभोग्य मूल्य कम हुनुपर्छ
रामचन्द्र उप्रेती
अध्यक्ष, नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि, झापा
दूध उत्पादन नै नभए डेरी उद्योग चल्दैन । एनएमसी डेरीले झापाभित्र रहेका कृषकमाझ पुगी प्रत्येक दिन १२ हजार लिटर दूध संकलन गर्दै आएको छ । मासिक ३ लाख ६० हजार लिटर कृषकले उत्पादन गरेको दूध एनएमसीले खरिद गर्छ । उक्त कच्चा दूधबाट प्रशोधित दूध, दही, योगड, मोही, पनिर, आइसक्रिम र मिठाइका विभिन्न परिकार बनाएर झापासँगै सुनसरी र मोरङसम्म पुग्छौं । जिल्लामा रहेका २९ वटा संकलन केन्द्रबाट दूध संकलन गरिन्छ । हामीसँग दूध आइपुग्दा प्रतिलिटर ५२ रुपैयाँदेखि ५५ रुपैयाँसम्म पर्छ । तर, ठूलो लगानीमा खोलिएका पशुपालन व्यवसाय धरासायी बन्दै गएका छन् । व्यावसायिक हिसाबले खोलिएका फार्म खुल्ने बन्द हुने क्रम बढेको छ । किसानहरू दाना र परालका भरमा पशुपालन गरिरहनुभएको छ । दानाले रोग बढाएको छ भने परालमा कुनै प्रोटिन नै छैन । अब पशुपालन व्यवसायबाट सफल बन्नु पर्छ भने साइलेस घाँस खेती सुरु गर्नुपर्छ । पशुपालनलाई कसरी टिकाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सबै सरोकारवाला गम्भिर बन्ने दिन आएको छ । हामी स्वयं सहकारीमार्फत आधुनिक प्रविधिबाट गाई फार्म सञ्चालनमा ल्याउँदै छौं । त्यसका लागि विभिन्न देशमा गएर अध्ययन भ्रमण गरिरहेका छौं । दूधको मूल्य बढाउने भन्दा पनि कम लागतमा दूध उत्पादन गरी, कम मूल्यमा उपभोक्तामाझ पु¥याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो योजना हो । पछिल्लो समय वृद्धि भएको दूधको मूल्यले उपभोक्तालाई थप मार परेको छ । त्यसैले लागत घटाउन आवश्यक छ । व्यवस्थित पशुपालनका लागि साइलेस घाँस, नश्ल जातको पशु, योग्यता प्राप्त प्राविधिक, व्यवस्थित गोठ भएमात्र पशुपालन व्यावसायिक बन्न सक्छ ।

कृषिमा २० प्रतिशत बजेट आवश्यक
डा. विमलकुमार निर्मल
सचिव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, प्रदेश–१
नेपालमा किसानको परिभाषा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रम निर्माणमा किसान उद्यमी, व्यवसायी हो भन्ने परिभाषा दिन आवश्यक छ । कृषि उत्पादनमा नेपालका टप १० जिल्लामा प्रदेश–१ मा मात्र ४ जिल्ला पर्छन् । झापाका किसानको सफलता नेपालकै लागि प्रेरणाको स्रोत बन्छ । सरकारले अबको दुई वर्षमा नेपाललाई विकसित राष्ट्र बनाउने घोषणा गरेको छ । जसका लागि कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्छ । बजेटको ८० प्रतिशत रकम किसान माझ पुग्न आवश्यक छ । व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान कार्यविधि निर्माण हुँदै गरेकाले अब बैंकले साना र मझौला किसानमा लगानी बढाउनुपर्ने र उक्त लगानीको ग्यारेन्टी लिन सक्नुपर्छ । दुग्ध विकास संस्थान नेपालको ब्रान्ड रहेकाले संस्थान व्यापारमुखी बन्नु हुँदैन । संस्थाले दूधको पाउडर उत्पादन गर्नुपर्छ । किसानको दूध कहाँ गइरहेको छ, त्यसको ग्यारेन्टी दुग्ध विकास संस्थानले लिन सक्नुपर्छ । कुन जिल्ला दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ भन्ने विषयमा तथ्यांक संकलन भइरहेको छ । मन्त्रालयले अनुदानलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेकाले छ, अबको अनुदान कानुनसँग जोडिन्छ । अनुदानको दुरुपयोग गर्नेले दण्ड सजाय पाउनेछन् । अब आउने कार्यक्रम प्रतिफलमा आधारित हुनेछन् ।