कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन १६, २०७४
2009

लखाको शैलुङ गाउँपालिकाले चर्नावती जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल हाइड्रोपावर डेभलपर लिमिडेटलाई वार्षिक १० लाख रुपैयाँ कर लगाउने निर्णय नेपालको संविधान २०७२ को प्रावधानविपरीत छ । संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका २२ वटा विषयमा बुँदा नम्बर ४ मा मात्रै स्थानीय करको उल्लेख गरिएको छ भने अरू २१ वटा बुँदाचाहिँ कार्यसँग सम्बन्धित छन् । बुँदा ४ मा स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत मात्रै संकलन गर्न पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले यसलाई मनन गर्न नसक्दा समस्या आएको देखिन्छ । स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले काम गरिएको भए पनि संविधानविपरीतका कार्य नाजायज देखिएको छ । संविधानका भाग ५९ मा रहेको आर्थिक अधिकारको प्रयोगमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुका रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनबमोजिम वितरण गर्नुपर्नेछ । यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–३ मा रहेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको दफा ११ ‘घ’ मा स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुरमा विभिन्न १३ वटा कर, दस्तुर र शुल्कका बारेमा उल्लेख गरिएको छ, जसमा संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन करसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन रहेका छन् । यसैगरी स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवाको शुल्क निर्धारण, संकलन र व्यवस्थापनलगायतका अधिकारहरू छन् । यसै सन्दर्भमा कारोबारले सरोकारवालाहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

संविधानमा उल्लेख छैन
हेमराज लामिछाने
वित्तीय संघीयता विज्ञ
स्थानीय तहले आफूखुसी जलविद्युत् कर लगाउन पाउँदैनन् । अनुसूची ८ मा काम तोकिएका २२ वटा अधिकारका विषयवस्तुहरूमा ४ नम्बर बुँदामा मात्रै स्थानीय तहले लगाउन पाउने स्थानीय करका बारेमा उल्लेख भएकाले स्थानीय सरकारले जलविद्युत् कर लगाउन पाउँदैनन् ।
विगतमा (हालसम्म पनि) पनि विभाज्य कोषबाट केन्द्रीय रूपमा संकलन भएको जलविद्युत्लगायतका प्राकृतिक स्रोतका क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रोयल्टी जिल्लाहरूमा निश्चित नियमका आधारमा बाँडफाँड गरिँदै आइएको हो । संविधानविपरीत प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी स्थानीय तहले आफूखुसी उठाउने भनी निर्णय गरेर मात्रै हुँदैन ।
यसका अतिरिक्त संविधानको भाग ५९ को ५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारका आधारमा कानुनबमोजिमको अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

 

दोहोरो कर तिर्दैनौं
शैलेन्द्र गुरागाईं
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)
जलविद्युत् आयोजनाहरूले अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिँदा नै ३० वर्षका लागि लिएका हुन्छन् । सोभित्र राजस्वबापतको तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरिएको छ । आयोजनाको क्षमताबापत १० प्रतिशत र आम्दानीको १५ प्रतिशत कर जलविद्युत् आयोजनाहरूले तिर्नुपर्छ । अन्य उद्योगहरूमा भने मुनाफाको करमा मात्र तिरे हुन्छ, तर जलविद्युत्मा आम्दानी र क्षमताको तिर्नुपर्छ । जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले त्यो तिर्दै आएका पनि छन् । राज्यलाई कर तिरिरहेको अवस्थामै दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले चर्नावती जलविद्युत् आयोजनालाई वार्षिक रूपमा एकमुस्ट १० लाख तिर्नका लागि जुन पत्राचार गरेको छ, यसले राज्यको प्रत्येक निकायपिच्छे नै तिर्नुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । स्थानीय सरकारले तोकेरै कर यति तिर्नु भन्दा त्यसको आधार के हो भन्ने पनि प्रस्ट छैन । अहिले स्थानीय सरकारलाई कर तिर्नेबारे कानुनी व्यवस्था पनि छैन ।
राज्यलाई एकमुस्ट तिरेपछि राज्यले केन्द्रमा, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कति–कति पठाउने उसले निर्णय गर्ने कुरा हो । राज्यले कानुनी रूपमै संघमा यति, प्रदेशमा यति र स्थानीय सरकारमा यति भनेर तोकिदिए हामी त्यो तिर्न तयार छौं । तर, शैलुङ गाउँपालिकाले जुन तरिकाले पत्र लेखेको छ, त्यो गलत छ । यसरी हामी कानुनी व्यवस्था नभई दुई निकायमा तिर्न सक्दैनौं । यस्तो अवस्था अन्य क्षेत्रमा पनि आउन सक्छ । दोलखा जिल्लामा मात्र धेरै आयोजना छन् । भोलि सबैले यस्तै गर्न थाले त ठूलो समस्या आउन सक्छ । त्यसकारण सरकारले छिटोभन्दा छिटो यसबारे कानुनी व्यवस्था गरोस् । सरकारका निकायहरूले पनि कानुनी व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि स्थानीय निकायलाई यसबारे जानकारी दिओस् ।
हाल कानुन नबनाई स्थानीय सरकारले कर लगाउन पाउँदैन भने कानुन बनाउँदासमेत संघीय सरकारको कानुनी व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनविपरीत स्थानीय सरकारले भने आफूखुसी कर लगाउन थाल्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु जरुरी छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) सरकारी निकायहरूलाई जलविद्युत् क्षेत्रले तिर्नुपर्ने कर कहाँ–कहाँ र कसरी तिर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्छ । देश संघीय संरचनामा गइसकेकाले यसअनुसारको व्यवस्था पनि गर्नु आवश्यक छ । अहिलेसम्मका सबै नियम–कानुन केन्द्रीकृत छन् । पहिला स्थानीय निकाय, जिल्ला विकास समिति र केन्द्रीय सरकार थियो, अहिले संघीयताअनुसार स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघको सरकार छ । पहिले र अहिलेको संरचना फरक छ । फरक संरचनाअनुसार फरक तरिकाले कानुन बनाउनु आवश्यक छ, ताकि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले कुनै समस्या झेल्नु नपरोस् । स्थानीय निकायहरूले आफूखुसी कर उठाउन थाल्ने हो भने यसले जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर समस्या पर्छ । हामी कर तिर्न तयार छौं, तर दोहोरो कर तिर्न तयार छैनौं । दोहोरो करले जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई निरुत्साहित बनाउँछ । निरुत्साहित बनाउन नदिनेतर्फ सरकारको पनि ध्यान जानुपर्छ ।