धर्मेन्द्र कर्ण
आइतवार, मंसिर २९, २०७६
656

परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ चीन तथा रूसका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुन् । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय खासगरी नेपाल, भारत र चीन मामलासम्बन्धी एक सुपरिचित विज्ञ उनी राजदूत मात्र होइनन्, अन्तर्राष्ट्रिय मामलासम्बन्धी विभिन्न पुस्तक र संग्रहका साथै कैयन लेखका लेखक पनि हुन् । कूटनीतिज्ञ, राजनीतिशास्त्री र पत्रकार जे नामले सम्बोधन गरे पनि हिरण्यलाल श्रेष्ठ निरन्तर लेख्ने, पढ्ने अनि चिन्तन गरिरहने साधक पनि हुन् । पञ्चायतका कठोर दिनहरूदेखि रूसी महासंघमा राजदूतका रूपमा काम गर्दा वा पत्रकारिता गर्दा होस् वा प्राध्यापन गर्दा, उनी सधंै लेख्ने, पढ्ने र पढाउनेजस्ता शैक्षिक वा अनुसन्धानमुखी कार्यमा अविचलित रहिआएका छन् । उनै श्रेष्ठसँग नेपाल, भारत तथा चीनको बदलिँदो सम्बन्ध, यसका नयाँ आयामलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्णले गरेको कुराकानीको सार :

नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?
नेपाल र भारतबीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका सम्बन्धका आधारमा घनिष्ठतम सम्बन्ध भएको मुलुक हो । भारतीय राष्ट्र र भारतीय जनताप्रति नेपाली जनताको अगाध मित्रवत भावना छ । मलाई लाग्छ, भारतीय जनताको पनि नेपाली जनताप्रतिको सद्भावना छ । हाम्रो तर्फबाट हुने विरोध भारतीय सरकारले साना राष्ट्रलाई गर्ने थिचोमिचो गर्ने, प्रभाव र प्रभुत्वले प्रहार गर्न खोज्ने व्यवहारप्रति मात्र हो ।

अहिले कस्तो यो सम्बन्ध कस्तो छ ?
हालसालै कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग भारतीय नक्सामा परेको भारतले देखाएको हो । सुगौली सन्धिअनुसार नक्सामा पारिएका भूभाग नेपालकै हो । प्रधानन्यायाधीशले भनेझैं लालपुर्जा नेपालकै हो । त्यो भनेको सुगौली सन्धिको धारा ५ हो, जसले महाकाली पारि भारत र महाकाली नेपाल भन्छ । नदी नै सिमाना हो । अब कालापानीलाई भारतको नक्साले देखाएजस्तो हुने भने जमिन पो सिमाना हुन आउँछ । हाइड्रोलजिकल विज्ञानका आधारमा पानीको सबैभन्दा ठूलो मूल भएको ठाउँ लिम्पियाधुरा नै हो । त्यसमा मात्रै हाम्रो विरोध हो । भारतजस्तो ठूलो देशले ठूलो देशअनुसारको छाती देखाए यो समस्या समाधान हुन्छ ।
१८१६ मा सुगौली सन्धि अंग्रेज सरकारसँग भयो । त्यसयता १८५५ सम्मका नक्साहरूले महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै देखाएको छ, तरपछि १८५६ देखि अलिअलि परिवर्तन (चेन्ज) गरेको छ ।

किन गरेको होला ?
त्यतिखेरको उत्तरप्रदेश (यूपी) मा खडेरी परेको थियो । त्यतिबेला भारतको अंग्रेज सरकारले महाकाली नदीमा शारदा बाँध बनाउने प्रस्ताव ग-यो । १९२० मा शारदा बाँध बनाउने सम्झौता भयो । महाकाली नदीलाई पनि शारदा पनि भनिन्छ । त्यसपछि के देखियो भने पानीको स्रोतमा कब्जा गर्न सक्यो भने रणनीतिक रूपमा बलियो हुन सक्ने देखेर कास्मिरमा भारत र पाकिस्तानबीचको लडाइँ त्यसैले भइरहेको छ । भारत र पाकिस्तानबीच सिन्ध (इन्डस) नदीको पानीमा नियन्त्रण कायम गर्ने प्रतिस्पर्धाका कारण लडाइँ भएको हो । सिन्ध नदीको मुहानै कास्मिरमा हुने भएकाले कास्मिरको महत्व दुवैका लागि बढी भएको हो ।

भारत पाकिस्तानबीचको वैमनस्यता पानीकै लागि हो त ?
कास्मिर दुवै देशका लागि अन्य रणनीतिक महत्व बोकेको भए पनि पानी पनि एक महत्वपूर्ण कारण हो । त्यसैले त्यसमा कब्जा गर्न खोजेको हो । छोड्न नचाहेको हो । पानी पनि महत्वपूर्ण हो ।

नेपालसँगको कालापानी सीमा विवादको पछाडि पनि यही नियत रहेको हो र ?
नेपालको सन्दर्भमा शारदा नहर बनाइसकेपछि शारदाको ठूलो भूभाग भारतकै हो, देखाउनका लागि भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । अंग्रेजकै पालादेखि पूर्वतर्फ नेपालको पानीमा आँखा लगाएको पाइन्छ । तर, नयाँ भारत १९४७ पछि सुरुमा चीन र भारतको सम्बन्ध राम्रै थियो । पछि तिब्बतमा चीनको जनमुक्ति सेना आइसकेपछि पश्चिमी देशले पनि दक्षिणी देशले पनि नेपाल कथित स्वतन्त्र विश्वका लागि नेपाल अग्रपंक्तिको (फ्रन्टियर) देश भयो । त्यसपछि चीनलाई कन्टेन (रोक्न) गर्नुपर्छ भन्ने रणनीतिक सोच अगाडि आयो । त्यतिखेर नेहरू (स्वतन्त्र भारतका पहिला प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू) ले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा बस भन्यो । १९५० को सन्धि भयो । त्यतिखेरदेखि मनसाय राम्रो देखिएन । त्यसको दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री मात्रिकाप्रसाद कोइरालाको पालामा उत्तर क्षेत्र तिब्बत–नेपालको सीमामा १८ वटा चेकपोस्ट बनाइयो । त्यही बेला भारतको मिलिटरी मिसन आएर पनि गएको थियो ।

मिलिटरी मिसन किन आयो त ?
१९५० को सन्धि भनेकै भारतमा आक्रमण भए पनि नेपालमा आक्रमण भए पनि एकले अर्कोलाई सूचित गर्ने र समन्वय गर्ने भनेको हो । यसको मतलब सुरक्षा छाता भारतको ओढ्नुपर्ने हो । नेपाललाई प्रभाव र प्रभुत्वमा पार्ने हो । भारत र चीन त पहिले भाइभाइ थियो पछि सीमामा युद्ध ग-यो । त्यतिखेर भारतीय फौज अन्य ठाउँबाट ‘बहादुरी केसाथ पिछे हट गया’, तर नेपालको कालापानी क्षेत्रमा भने थप फौज पठायो ।

१८ चेकपोस्ट राख्ने बेलामै कालापानीको भारतीय पोस्ट थियो त ?
लिपुलेकमा एउटा पोस्ट त थियो । पछि कालापानीमा ओर्लेर ठूलो सैनिक क्याम्प बनायो । त्यो किन बनायो भने त्यो ठाउँ रणनीतिक रूपले धेरै महत्वपूर्ण ठाउँ भएर उनीहरूले त्यसो गरेका हुन् । त्यहाँबाट लिपुलेकमा हुने चिनियाँ सेनाको सबै गतिविधि दुर्बिनले हेर्दा छर्लङ देखिन्छ । चिनियाँ सेनाको निगरानी गर्न र रोक्न (टु वाच एन्ड कन्टेन)का लागि यो ठाउँ महत्वपूर्ण छ । त्यहाँ चौकी थपी बस्यो । पहिले पानीको स्वार्थपछि रणनीतिक स्वार्थले यो क्षेत्र महत्वपूर्ण भयो । त्यसैले चीनसँगको युद्धका बेला भारतले आफ्नो फौजलाई ‘बाहदुरी के साथ फिर्ता बोलायो’ भने नेपालमा थप फौज पठायो ।
१९६९ मा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएको बेला भारत सरकारलाई उत्तरी सीमामा रहेका चेकपोस्टबाट फर्क भनियो । १७ वटा चेकपोस्टबाट भारतीय फौज फर्कियो । कालापानीबाट भारतीय फौज फर्केन । किनकि सबै चेकपोस्टमा त्यो सबैभन्दा बढी रणनीतिक महत्वको पोस्ट थियो ।

अब के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो भनाइ के भने अहिलेको समय उहिलेको जस्तो रहेन । स्याटेलाइटबाट निगरानी गर्न सकिन्छ । उहिलेको बेला भारतीय फौज त्यहाँ बसिरहनुको उचित छैन । भारतीय फौज त्यहाँबाट गएर नेपाली भूमिका रूपमा प्रयोगमा आए पनि त्यो भूमि भारतविरुद्ध प्रयोगमा आउने होइन । १९६२ मा त्यत्रो ‘वार’ हो भो नेपालको सुरक्षा भार इन्डियाले पनि उठाउनु परेन, चीनले पनि उठाउनु परेन । त्यसैले अर्को भूभाग कब्जा जमाएर बस्नु उचित नभएको फर्की जानुपर्ने हामीले भन्दै आएका हौं तर भारतले सुनेको छैन ।

जनताको स्तरमा मात्रै भनिएको हो कि सरकारको तहमा पनि भनिएको हो ?
भन्न त सरकारले पनि भनेको छ, तर कमजोरी देखाएको छ ।

कस्तो कमजोरी देखाएको छ ?
पहिलो कमजोरीका रूपमा नापी विभागले लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा निकाल्नुपथ्र्यो नि, त्यसो गरिएको छैन । नापी विभागले निकालेको नक्सा चुच्चे नभएर बुच्चे नक्सा निकालेको छ । नेपालले निकालेको नक्सामा चुच्चो काटेको छ । यसैले यहाँ प्राविधिक रूपले कमजोरी देखियो । इन्डियाले निकालेको नक्साजस्तै निकालिदियो । नागेन्द्रप्रसाद रिजाल प्रधानमन्त्री भएका बेला पञ्चायतको सबैभन्दा कमजोर प्रधानमन्त्री त्यतिबेला इन्डियालाई नै नक्सा निकाल्न भनेको उसले त्यसमा गडबडी गरी आफूले निकालेको जस्तो नक्सा निकालिदियो । यहाँ टेक्निकल विकनेस (प्राविधिक कमजोरी) देखियो नि ? नक्सा अतिक्रमण इन्डियाले गरेको छ । त्यसैले हामी भन्छौं, नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा निकाल्नुपर्छ ।

यो अतिक्रमणको जवाफ के हुन्थ्यो त ?
नक्सा अतिक्रमणको जवाफ लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा बनाएर दिनुपर्ने थियो । त्यस्तो हुन सक्ने सरकारका तर्फबाट यहाँ टेक्निकल कमजोरी भएको हो । अर्को दोस्रो कमजोरी भनेको भारतको सेना आएर त्यहाँ बस्नु तर त्यहाँ नेपालतर्फबाट सेना प्रहरीको कुनै चौकी नहुनु वा कोही नबस्नु दोस्रो कमजोरी हो । भन्न खोजेको त्यहाँ राज्यको उपस्थिति नै भएन । खाली गरेर अरू आएर बस्यो आफ्नो उपस्थिति छैन । सेना, प्रहरीजस्तो सुरक्षा निकायको उपस्थिति त्यहाँ राख्न नसक्नु दोस्रो कमजोरी भयो ।
तेस्रो कमजोरी मोदीजी (भारतका प्रधानमन्त्री) आउँदा सबै ठाउँको विवाद मिल्यो भनियो । कालापानी र सुस्ताको विवाद बाँकी छ । त्यसका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय समिति बनाएर हल गर्ने भनियो । सन् २०१४ मा सार्वजनिक भएको त्यो विज्ञप्तिबारे अहिलेसम्म एक पटक बैठक नबस्नु कूटनीतिक असफलता हो । परराष्ट्र सचिवले भन्न सक्नुपथ्र्यो नि, यो विषयमा बैठक राखौं भनेर । यसरी नेपाल सरकारका तर्फबाट भएको तीनवटा कमजोरी यी नै हुन् । सुरक्षा क्षेत्रको कमजोरी त्यहाँ कुनै किसिमको चौकी नराख्नु, नक्सा बनाएर जवाफ नदिनु, संयन्त्र बनाएर हल गर्ने भन्ने तर त्यसबारे कुनै पहल नगर्ने नेपालका तर्फबाट भएका कमजोरी हुन् । सिजनल कराउने र वर्षांै सुतेर बस्ने । यो विवाद नटुङ्गिएको हो । नटुङ्गिएसम्म लागिपर्नुपर्छ नी । यो हाम्रो कमजोरी हो ।

त्यसो भए मित्रराष्ट्र भारतको कमजोरी भने के छ ?
इन्डियाको ब्युरोक्रेसी ब्रिटिसको जस्तो छ । ठूलालाई चाकडी गर्ने सानालाई दबाउने । भारतीय ब्युरोक्रेसीको मानसिकता यस्तो छ । चीनसँग ‘बहादुरी के साथ पीछे हट गया भन्ने’ नेपालको भूमि कब्जा गरेर बस्ने । यो भारतको यस्तो ‘एटिच्युड’ हो ।

यही बेला किन भारतले नक्सा निकाल्यो त ?
भारतले यसबेला किन नक्सा निकाल्यो त भन्दाखेरि मोदीजी आउनु भएपछि भारतले कास्मिरलाई संविधानको धारा ३७० लाई ‘विथड्र’ हटाएर ‘अक्युपेशन’(अधिग्रहण) तर्फ अगाडि बढ्यो । कास्मिरलाई आफूमा मिलाउनेतर्फ ‘एनेक्सेसन’मा गयो अनि लद्दाख अलग बनायो । यसबाट चाइनासँग पनि प-यो । ४ लाख बंगलादेशी मुसलमानलाई देशविहीन बनाएको छ । अहिले त्यहाँ आन्दोलन चलिरहेको छ । १ लाख नेपालीलाई नागरिकताविहीन बनाएको छ । नेपालीलाई नागरिकताविहीन बनाएको यहाँ बोल्न सकेको छैन । हाम्रो कमजोरी छ । यसै विषयलाई लिएर बंगलादेशका मन्त्रीहरूले भारत आउने निर्धारित भ्रमण नै खारेज गरेका हुन् । भन्दाखेरि भारतले कास्मिरमा पाकिस्तानसँग मोर्चा खोल्यो । लद्दाखमा चाइनाले प्रटेस्ट (प्रतिरोध) ग-या छ । लिम्पियाधुराको नक्सा निकालेर नेपालसँग परेको छ । बंगलादेशीलाई नागरिकताविहीन बनाएर बंगलादेशसँग परेको छ । श्रीलंकासँग तमिलविद्रोहीविरुद्धको सैनिक अभियान चलाउने नै राष्ट्रपतिमा जितेर आएको अवस्था छ । इन्डियाले अब कसलाई थिचोमिचो गर्ने ? यसको पृष्ठभूमि (ब्याकग्राउन्ड) के छभन्दा खेरि मोदी आएपछि भारतमा सबैभन्दा ठूलो मूर्ति कसको बनायो त ? सरदार पटेल (बल्लभ भाइ पटेल पूर्व नेहरूका गृहमन्त्री) को मूर्ति बनायो । पटेल त्यो व्यक्ति हुन जसले हैदराबाद निजाम फौज पठाएर लिने व्यक्ति हुन् । कास्मिरको ठूलो भाग फौज पठाएर लियो । नेपाललाई पनि भारतमा गाभ्नुपर्छ भन्ने मान्छे । यो भन्नुको अर्थ मोदीको आदर्श महात्मा गान्धी होइन, सरदार पटेल हुन् । पटेल विस्तारवादी, प्रभुत्ववादी र हैकमवादी सोचका व्यक्ति रहेको देखिन्छ । मोदीको विचारधारा (आइडियलजी) यस्तो भएकाले सबै देशसँग यस्तो व्यवहार भएको देखिन्छ । हिन्दूहरू जहाँको भए पनि नागरिकता दिने मुस्लिमलाई नदिने भने नागरिकता संशोधन गरिएको छ । इन्डिया दोस्रो सबैभन्दा धेरै मुसलमान भएको देश हो नि । भन्दा खेरि हिन्दुअतिवाद, अतिवाद जुनसुकै चाहे मुस्लिम अतिवाद होस्, क्रिस्चियन होस जो सुकै होस ठीक छैन । यो अतिवादी दृष्टिकोण सरदार पटेलवादी दृष्टिकोण राख्ने भएकाले यो समस्या आएको हो । सबैसँग निहुँ खोज्ने । प्रभुत्व जमाउने । हैकमवादी आएको हुनाले यो आएको हो । किनभने विचार भनेको मुख्य कुरो हो । विचार भनेको सानो–ठूलो बराबर हो । प्रभुत्व हामी चाहँदैनौं, समानता मान्छौं भन्दा यो समस्यै हुने थिएन । पटेलवादी सोच नै खोटपूर्ण छ ।

यो सोच भारतभर नै रहेको छ जस्तो लाग्छ ?
मोदी आएपछि यो सोच बनाउन खोजिएको जस्तो छ । भारतभित्र पनि विरोध छ । भारतीय जनता किन यस्तो सोचको छैन भने नाकाबन्दीका बेला नेपाल सरेन्डर (समर्पण) गर्छ भनेको त नेपालीले गरेन । त्यतिमात्रै होइन भारतीय जनता कस्तो राम्रो छ भने त्यहाँको पार्लियामेन्टमा त्यहाँको अपजिसनले के भन्दियो भने यो मोदीको नाकाबन्दी हो भारतको होइन । त्यो हटाउनुपर्छ भन्यो । हामीलाई के विश्वास छ भने नेपालको भूमि भारतले हडपेकोमा कहिल्यै समर्थन गर्दैन । मोदीको पटेलवादी दृष्टिकोणले मात्र यस्तो भएको हो । स्वतन्त्रता सग्राम लडेर आएको जनताले अरूको स्वतन्त्रता हडप्दैन । दोस्रो कुरो अहिले किन निकाल्यो भन्दाखेरि यो भूभाग गाभ्न खोजिएको छ । अर्को कुरो यस विषयमा नेपालमा अपूर्व एकता देखिएको छ ।

अपूर्व एकता देखिएको भन्नुभयो, त्यो भनेको के हो ?
प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा म पनि थिएँ । प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पनि, मधेसवादी दलले पनि कालापानी नेपालकै हो । लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालकै हो, कूटनीतिक प्रयास गर्नुस्, हामी साथ दिन्छौं भनेका छन् । यस विषयमा नेविसंघ र अखिलको देशभर विरोध जुलुस निकाल्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । त्यसैले कहिलेकाहीं निगेटिभ (नकारात्मक) कुरोले पोजिटिभ (सकारात्मक) कुरो ल्याउन सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले ‘एक इन्च जमिन हामीलाई कसैको चाहिँदैन, अरूलाई एक इन्च जमिन हामी पनि छोड्दैनौं’ भनी दिनुभयो । यति प्रस्ट कहिल्यै भएको थिएन र यस्तो समर्थन प्रधानमन्त्रीलाई कहिले भएको थिएन । अहिले महत्वपूर्ण अवसर आएको छ । भारत विश्वशक्ति हुन चाहेको छ भने उसले सबैको विश्वास लिनुपर्छ । यसका लागि गलत पुरानो कुरालाई सुधार्ने काम गर्नुपर्छ ।

भारत र चीनले पनि लिपुलेकलाई दुई देशीय बिन्दु बनाएर गरेको सम्झौताका बेला पनि नेपाल चुकेको भन्ने छ नि ?
सन् २०१४ मा भएको त्यो सम्झौता गलत भएको हो । मैले त्यतिबेला मिडियामा भनेको थिए । दुईटा ठूलो हात्ती झगडा गर्न थाल्यो भने खतरा माया (लभ) गर्न थाल्यो भने झन खतरा । लिपुलेकको एग्रिमेन्टले त्यो देखाइदियो । त्यसैले आफ्नो ठाउँको आफै सुरक्षा गर्नुपर्ने रहेछ । भुटानको डोक्लाममा भारतीय सेना बसेको बेला चिनियाँ विदेशमन्त्रीले भारतलाई तिमीहरूको कालापानीमा हामीले सेना पठाइ दियौं भने के हुन्छ भनेका थिए । उनीहरूलाई आफू चाहिएको बेला यस्तो भन्न सक्छन् । माओत्से तुङ बेलाको चीन छैन । अर्बपति खर्बपति नै सयौंको संख्यामा भइसक्यो त्यहाँ । अनि उनीहरूको आँखा भारत र बंगलादेशको बजार देखेको छ । त्यसैले उनीहरूले नेपालको साथ कम भारतको साथ बढी दिनेछन् । त्यतिखेर नेपालले भारत र चीन दुवैलाई लिपुलेक सम्झौताबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा चीनले प्रमाण देऊ, हामी सच्च्याउँछौं ।

चीनका अर्बपति खर्बपतिको बजार स्वार्थबारे भन्नुभयो, त्यो के हो ?
चीनका अर्बपति खर्बपति भारतको बजार नेपाल भएर जान खोजेका छन् । अहिले दक्षिण एसियाली नेताहरूमा सबैभन्दा बढी भेट्ने नेताको रूपमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ । भारतका मोदी नै देखिन्छन् । सी नेपाल आउन अघि पनि इन्डिया भएर आएको देखियो । नेपालका बढी उत्साही कम्युनिस्टहरूले हिजोको चीनलाई नभएर आजको चीनलाई बुझ्नुपर्छ । पहिला पहिला तिब्बती पृथकतावादीलाई सघाउने काम नगर भन्थे भने अहिले चीन दक्षिण एसियामा पस्न बाटो देऊ भनेको छ । यो भारत र बंगलादेशको बजारमा रहेको व्यापारिक स्वार्थले गर्दा भएको हो । व्यापारीहरू प्रभावी भएपछि मार्केटको इन्ट्रेस्ट हेर्नु स्वाभाविकै छ । भारत उहिले पनि रूस र अमेरिकासँगको पक्षमा थियो भने अहिले पनि उही नीति लिएको छ । अहिले चीन र अमेरिकासँग छ । दक्षिण भारतको उहान दोस्रोका बेला चीन र भारतले आफ्ना मतभेदलाई वार्ताबाट समाधान गर्ने द्वन्द्वमा नजाने र एक अर्काले एक अर्काको महत्वपूर्ण स्वार्थलाई आघात पार्दैनौं दुई महत्वपूर्ण सहमति भयो । कालापानीमा भारतीय सेना नेपालको भन्दा प्रकारान्तरले चीनकै हितमा छैन । तर यी दुईको सम्बन्ध राम्रो भएको बेला नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना नफर्किने त ।

यो चुनौती अवसरका रूपमा आएको हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, चीनलाई वाच गर्नुपर्ने हो भने स्याटेलाइटबाट गर्न सकिन्छ । दुवैले गरेको सम्झौताका बेला लिपुलेक बिन्दु एक हो । शून्य बिन्दु उल्लेख गरिएको छैन । यो भन्नुको अर्थ शून्य बिन्दु खोज्न नेपालले पहल गर्नु हो । यसका लागि चीन र भारतबीचको सम्बन्ध यो दुबै बीचको रूसको सम्बन्ध र अमेरिकी भूमिका राष्ट्रसंघसम्म अवसर हो । यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने हो भने यसले नेपालको नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई मूर्तिकरण गर्छ ।