कारोबार संवाददाता
मंगलबार, मंसिर १७, २०७६
917

कुखुराको मासु तथा अण्डामा नेपाल आत्मनिर्भर छ । मुलुकभर फैलिएको कुखुरा उत्पादन परम्परागत र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्ने क्रम बर्सेनि बढ्दो छ । अघिल्लो वर्ष करिब ६० हजार मेट्रिक टन कुखुराको मासुको उत्पादन भएको सरकारी तथ्यांक छ भने डेढ अर्ब गोटा अण्डा वार्षिक उत्पादन हुँदै आएको छ ।
कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भए पनि दानामा भने परिनिर्भरजस्तै छ । यसका बाबजुद उपभोक्ताले खसीको मासु, प्याज र टमाटरजस्तो उच्च मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था भने कुखुरा क्षेत्रमा छैन । कुखुराको मासुको मूल्य भने हरेक वर्ष उस्तै दरमा हुन्छ । यसो हुनुमा बजारको मागभन्दा बढी हुनु र किसानले उत्पादन लागत नपाउनु प्रमुख कारण रहेको उत्पादनको क्षेत्रमा संलग्न किसानहरूको गुनासो छ । सरकारको नीति र लगानीको खासै भूमिका नभएर पनि आत्मनिर्भर बनेको कुखुरा तथा अण्डा उत्पादनको क्षेत्र व्यवस्थित नहुँदा कृषकहरू पलायन हुन थालेको गुनासो किसानहरूले गर्न थालेका छन् ।
यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू औंल्याउँदै सरकारले यो क्षेत्रलाई हेपेको आरोप लगाएका छन् भने छुट्टै अधिकार सम्पन्न निकाय गठन गरेर सरकारले यस क्षेत्रको उत्पादन, मूल्य निर्धारण तथा नियमनलगायतका काम गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । खुला सिमानाका कारण अवैध रूपमा कुखुरा भित्रनु, बिचौलियाहरूको तह बढ्नु जस्ता कारणले नेपालका किसानले मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने जस्ता समस्या भोग्नुपरेको सरोकारवालाको भनाइ छ । कुखुरा व्यवसायीलाई व्यस्थित नगरिए किसानहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउने धारणा किसानहरूको छ । प्रस्तुत छ, यिनै सन्दर्भमा किसानहरूले व्यक्त गरेको धारणा ः

सरकार सम्मिलित मूल्य निर्धारण समिति बन्नुपर्छ
झनक पौडेल
अध्यक्ष
नेपाल कुखुरा पालक, किसान संघ, केन्द्रीय समिति
नेपालको एकमात्र आत्मनिर्भर व्यवसायका रूपमा विकास र विस्तार हुँदै आएको पोल्ट्री व्यवसाय, व्यवसायीकरण एवं आधुनिकीकरण हुँदै गइरहेको अवस्थामा ब्रोइलर कुखुराले मात्र करिब २ लाख ५० हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना गरेको छ । स्वास्थ्यवद्र्धक मासु उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताहरूको नैसर्गिक अधिकार पूरा गर्नेतर्फ जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुका साथै कुखुराको सुलीबाट जग्गाको उर्वराशक्तिलाई समेत वृद्धि गरेर कृषि उत्पादनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसकारण पनि हाल यो व्यवसाय ६६ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ भने बाँकी अन्य जिल्लामा समेत विस्तार हुँदैछ । दैनिक करिब १२ लाख केजी मासुको उत्पादन गर्दै उपभोक्ता एवं बजारको मागसमेत पूरा गर्दैछ ।
नेपाल सरकारको गैरजिम्मेवारीपनाले हाल यो व्यवसाय किसानले धान्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । अत्यधिक मूल्य वृद्धिको चपेटाका कारण कुल लागत मूल्य झन बढ्न गएको छ । सरोकारवाला व्यवसायीको मौनता एवं पानी धमिल्याएर माछा मार्ने प्रवृत्तिका कारण गैरजिम्मवारी एवं गैरजवाफदेहिता बढ्दै जाँदा तयारी कुखुराको मूल्यमा आएको गिरावटले किसानहरू पेसामा लागिरहन नसकी आत्मदाहको अवस्थामा पुगिसकेका छन् । असहज परिस्थिति सिर्जना हुँदासम्म राज्य मूकदर्शक भएर केवल किसानको रगत–पसिनाको अवमूल्यन गर्दै कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भरताको खोक्रो नारा रट्दैछ । यस्तो विकराल परिस्थितिमा व्यवसायमा देखापरेका समस्याहरूलाई समाधानका निम्ति हातेमालो गर्दै किसान र कुखुरा बचाएर सम्मानजनक रूपमा बाँच्ने र बचाउने क्रियाकलापमा यथाशीघ्र सहयोग, सद्भाव र जिम्मेवारी बहन गर्न सम्बन्धित सरोकारवालापक्षसँग आह्वान गर्दै अन्यथा यसबाट पर्ने असरहरूको जिम्मेवारी स्वयम् राज्य एवं सम्बन्धित पक्षहरू हुनेछन् ।
मुख्य गरी यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूमा दाना, चल्ला, औषधीको अधिकतम मूल्य वृद्धि, गुणस्तरहीन दाना, चल्ला र औषधीको प्रयोग बढ्नु, किसानको बजारसम्म पहुँच नहुनु, पेसागत विज्ञता नभएका र अध्ययन नगरी यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु, लगानी सुरक्षा नहुनु, खुला सिमानाका कारण अवैध पोल्ट्रीजन्य वस्तु बजारमा बढ्नुजस्ता समस्या छन् । सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा मूल्य निर्धारण र अनुगमन प्रक्रिया वैज्ञानिक बन्न सकेको छैन ।
किसानको खोरमा ढक–तराजुको व्यवस्था नहुँदा तौलमा ठगिनु जस्ता कारणले उत्पादन लागत बढेको छ । समस्या देखाएर मात्र भएन, हामीले समाधानका लागि राष्ट्रियस्तरको मूल्य निर्धारण समिति निर्माण भई कार्यान्वयन हुनुपर्छ र राष्ट्रियस्तरको अनुगमन समिति निर्माण भई कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेका छौं । देशभर किसानहरूको कुखुरा खरिदका लागि खोरमा ढक–काँटा हुनुपर्ने, स्वास्थ्यवद्र्धक मासु ब्रोइलर कुखुराको मात्र भएको हुँदा अन्य लेयर्स र प्यारेन्ट कुखुरा अन्डा उत्पादनपश्चात् डिस्पोज हुनुपर्ने, लक्षितवर्ग पहिचान गर्दै ऋण अनुदान सहयोग सम्बन्धित क्षेत्रसम्म पुग्नुपर्ने, पोल्ट्रीजन्य पेसासँग समन्वय एवं सहकार्यको वातावरण पैदा हुनुपर्ने, लागत मूल्यका आधारमा निश्चित नाफा ग्यारेन्टी हुनुपर्ने र अनभिज्ञ किसानहरूको हकहितका लागि सेमिनार, गोष्ठी, तालिम आदि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गरिएन भने हामी किसान धराशायी भएर जानेछौं । किसान धराशायी हुँदा बिक्रेता, उपभोक्ता र राज्यलाई नै नकारात्मक असर पर्न जान्छ ।

किसान र निकायहरूबीच बलियो समन्वय हुनुपर्छ
रामकृष्ण अर्याल
नेपाल पोल्ट्री सप्लायर्स, कल्याणकारी संस्था
नेपालमा ब्रोइलर कुखुरा पालन २०४१–०४२ सालदेखि व्यावसायिक रूपमा सुरु भएको हामीले देखेका छौं । यस सन्दर्भमा सुरुदेखि अहिलेसम्म पनि कुखुरापालन व्यवसायी कसरी अगाडि बढेको छ, के–कसो भइरहेको छ भन्ने विषयमा राज्यको तर्फबाट गौण भूमिका देखिन्छ । सरकारले गरेको लगानी हेर्दा तत्कालीन अवस्थादेखि आजसम्म कुखुरापालन व्यवसायमा खासै त्यस्तो ताŒिवक फरक देखिँदैन । व्यवसायीहरूमा पनि यस क्षेत्रको व्यवस्थित गर्ने गरी काम भएको देखिँदैन । यद्यपि किसानहरूको संख्या बढ्दो छ । ब्रोइलर कुखुरा उत्पादनमा धेरै फड्को मारेको देखिन्छ । तर, किसानहरूको जीवनस्तरमा धेरै परिवर्तन हुन सकेको छैन । बर्सेनि घाटा बेहोर्ने गरेको देखिन्छ । सम्भावना भएर पनि राज्यको पहलमा रोजगारीका लागि यो क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन । किसानले पछिल्लो समयमा निकै असुरक्षित महसुस गरिरहेको अवस्था छ । लगानी गरेर डुब्छ कि भन्ने डरमा छन् किसान । तर, यसमा किसानको पनि कमजोरी नभएको हैन । ५ हजार ब्रोइलर पाल्न सुरु गर्ने किसानले एउटा कुखुराले ४ किलो दाना खान्छ भन्ने ख्याल गरेका छैनन् । उत्पादन लागतको हिसाब छैन । औषधि–उपचार र अन्य व्यवस्थापन खर्च कति छ भन्ने हिसाब गर्दैनौं, जसले जोखिमा परेका छौं ।
सरकारले गर्नुपर्छ, तर सरकारले नगरे पनि किसान र सारोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । उत्पादनदेखि बजार व्यवस्थापनसम्म संलग्न हुने निकायहरूबीच समन्वय गरेर गुणस्तरीय उत्पादन दिन सक्नुपर्छ । किसानदेखि दाना उद्योग, ह्याचरी उद्योग, मासु व्यवसायी सबैले यो क्षेत्र बचाउनका लागि काम गर्नुपर्छ । क्षेत्र नै नबचे कसरी आफू बचिन्छ ? किसान नै नरहे व्यवसाय कहाँ गर्न सकिन्छ । यी सबका बाबजुद यस क्षेत्रलाई अध्ययन गरेर वास्तविक अवस्था पत्ता लगाएर आम किसानहरूको उत्पादन लागत हिसाब गरेर मूल्य निर्धारण गर्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ । यस किसिमका कुरामा छलफल गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ । संघ–संगठनहरू पनि व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर व्यवसायको हक–हितका लागि काम गर्नुपर्छ । सिंगो पोल्ट्री व्यवसायी धराशायी बन्नबाट जोगाउनुपर्छ ।

बजार व्यवस्थित नगरे पोल्ट्री क्षेत्र धराशायी हुन्छ
पद्मराज कोइराला
उपाध्यक्ष
नेपाल कुखुरा बजार व्यवस्थापन संघ, केन्द्रीय समिति
खास गरी ब्रोइलर कुखुराको मूल्य निर्धारणको विषय आफैँमा जटिल बन्दै गएको विषय छ । काठमाडौंमा एउटा हुन्छ, तराईमा अर्को अवस्था छ । तराईबाट यहाँ ल्याइने कुखुरा कहिलेकाहीं सस्तोमा ल्याइदिने गरिन्छ । उपत्यकाका कुखुराको मूल्य केही बढीजस्तो लाग्छ । तर, हामीले मूल्यमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा कुखुराको मूल्य २ सय रुपैयाँ भनेर साथीहरूले हालिदिँदा व्यवसायीहरूलाई समस्या भोग्नुपरेको छ । कुखुराको मूल्य बढेको, घटेको भन्ने विषयमा आधिकारिक धारणा राख्ने निकाय को हो ? आधिकारिक विषयमा निर्णय नभएको कुरा व्यवसायीहरूले जथाभावी लेखिदिंदा पनि कहिलेकाहीं दबाब पर्न जान्छ । त्यही सञ्जालमा लेखेको कुरालाई लिएर किसान र उपभोक्ताले प्रश्न गर्ने अवस्था आउँछ । मैले पनि कुखुराको बिजनेस गर्छु । हचुवामा सामाजिक सञ्जालमा आएको विचारका आधारमा मलाई मेरा किसानहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ । हालै मात्र २ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो भन्ने कुरा आएछ । किसानले मूल्य बढेको हो भन्नुभयो । जिउँदो कुखुराको १ सय ८० मा लिँदा पनि बजारमा घाटा खाने अवस्थामा किसानले मलाई प्रश्न गर्दा मैले कसरी २ सय दिऊँ ? त्यसैले केही व्यवसायी वा किसानले वास्तविक अवस्थाको चित्रण नगरी मूल्यका बारेमा बोलिदिंदा समस्या परेको छ । यसो हुँदा उपभोक्तालाई सिधै असर पर्न जान्छ ।
बजार व्यवस्थापन मुख्य समस्या हो । यसमा पनि मूल्यका बारेमा धारणा राख्ने आधिकारिक निकायको अभाव देखिएको छ । कतिपय व्यवसायीले काठमाडौंमा आफ्नो अनुकूलतामा मूल्य भन्ने र सो कुरा आमसञ्चारमाध्यमका आउँदा हामीले भोग्ने समस्या ठूलो हुन्छ । प्रतिकिलो पाँच–दस रुपैयाँ फरक पर्नु भनेको पनि किसान र व्यवसायीका लागि ठूलो कुरा हो । किनकि सोही अनुसार हजारौं किलो मासु बिक्री–वितरण गर्दा मूल्यमा ठूलो अन्तर हुन आउँछ ।
त्यतिबेला हुने क्षतिको मूल्य कसले तिर्ने ? क्षतिपूर्ति कहाँ माग्न जाने ? मुख्य कुरा किसानका समस्या कसले बुझ्ने ? किसान नै नरहे त यो क्षेत्र नै समस्यामा पर्छ नि । त्यसैले अब समन्वयकारी निकाय बनाउन अत्यावश्यक बनेको छ ताकि वास्तविकतामा आधारित सूचनामात्र बाहिर जानु सकून् । किसान र उपभोक्ता भ्रममा बस्नु नपरोस् । राज्यले पनि आत्मनिर्भरतको कुरा गरिरहन पाओस् । तर, यसका लागि उत्पादन लागत घटाउनैपर्छ । आयातमा आधारित दाना उद्योगलाई स्वदेशमै उत्पादित दाना प्रयोग गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । स्वदेशमै दानालाई चाहिने मकै, पिना र चोकरहरू पनि उत्पादन गर्न सकिएन भने एकातिर मुद्रा बाहिर जान्छ भने उत्पादन लागत पनि बढ्न जान्छ । हामी किसान तथा उत्पादक र वितरण मिलेर अगाडि बढ्न तयार छौं । सरकारले पनि अभिभावकत्व प्रदान गरोस् भन्ने हो । यही कामका लागि हामीलाई व्यवसाय छाडेर आन्दोलनमै उत्रनुपर्ने वातावरण नबनोस् ।