कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर १५, २०७६
619

संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यका अनुसार विश्वका हरेक देशले भोकाहरूको अवस्था शून्यमा झार्नुपर्ने रहेको छ । द ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्सले नेपालको अवस्थिति गम्भीर घेरामा राखेको छ । क्यालरीयुक्त खानाको अभाव, बालबालिकाको पोषणयुक्त भोजनको अभाव र बालबालिकाको मृत्यु दरलाई आधार बनाई भोकाको परिभाषा गरी यो सूची सार्वजनिक गरिएको छ । ११७ देशहरूलाई सहभागी गरी निकालिएको यो सूचीमा नेपालको स्थान ७३औं रहेको छ । १०० मा नेपालले २०.८ अंक पाएको छ । यो सूचीमा शून्य हुनुपर्ने लक्ष्य रहेको छ । नेपालको समूह भोकाहरूको अवस्था गम्भीर समूहमा रहेको छ । २० देखि ३४.९ सम्म गम्भीर समूह त्यस भन्दा माथि ४९.९सम्मका लागि खतरनाक र ५० वा सोभन्दा माथिका लागि अतिखतरनाक समूह बनाइएको छ । गम्भीरभन्दा मुनि १० देखि १९.९ लाई सामान्य र ९.९ लाई न्यून अवस्थामा राखिएको छ । गम्भीर समूहमा नेपाललगायत भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान छन् । हुनत दक्षिण एसियाली देश भएको यो समूहमा नेपालको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ । तर श्रीलंकाभन्दा खराब रहेको छ । श्रीलंका वर्गीकरणको सामान्य समूहमा परेको छ । क्यालरीको अभाव, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको वजन र उचाइमा कमी र बालमृत्यु दरको अवस्थाका आधारमा हेर्दा नेपाललाई दिगो विकास लक्ष्य अनुसार शून्यमा पु¥याउन धेरै प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि रैथाने कृषि, पशु र वनस्पतिको संरक्षण तथा विकासको आवश्यकता रहेको छ । कृषिको व्यवसायीकरण नाममा देशलाई आपूर्तिमा निर्भर बनाएको अवस्था देखिएको छ । सरकारले उठाएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई चुनौती दिने विषय द ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्सले सार्वजनिक गरेको छ । उसले उठाएको चुनौती तुलनात्मकरूपमा ठूलो वा गम्भीर नभए पनि सरकारले नै उठाएको नारालाई प्रत्याभूति दिन चुनौती रहेकोमा शंका भने छैन । दक्षिण एसियाकै तीन दशक लामो पृथकतावादी हिंसात्मक सशस्त्र संघर्षका बाबजुद श्रीलंकाले नेपालभन्दा राम्रो स्थिति कायम गरेको विषय मननीय छ । नेपाललाई यी विषयमा विभिन्न किसिमको कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । यी विषयमा केन्द्रित रही विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

पोषण बगैँचाको प्रयोग व्यवहारमा आवश्यक
रमेश रञ्जन
प्राज्ञ

सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको मापदण्ड वास्तवमा भोक र रोग नै मुख्य चुनौती बन्छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख नेपाल बनाउने संकल्प बोकेको छ । गाँस , बास, कपास, शिक्षा र स्वाथ्यलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमा उल्लेख गरेको छ । कुपोषणको समस्या हामी कहाँ गहिरिएर रहेको विभिन्न किसिमका अध्ययन प्रतिवेदनहरूले दर्शाइरहेको छ ।हालै सार्वजनिक भएको द ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्सले बालबालिकाहरूमा हुने कुपोषण र बालमृत्युदर र क्यालरीयुक्त खानाको अभावलाई आधार बनाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा यी विषय विशेष महत्व बोक्छ । नेपाल विविध हावापानी र भौगोलिक अवस्था भएको देश हो । विविध हावानीमा विभिन्न प्रकारका वनस्पति उम्रिन्छन् ।
विज्ञहरूले अनुसन्धान गरी पत्ता लगाए अनुसार २ लाख ५० हजार प्रजातिका वनस्पति विश्वभर पाइन्छ । एतिहासिकरूपले मानवजतिले करिब ७हजार प्रजातिका वनस्पति मानिसहरूले खाने गरेको विज्ञहरूको बुझाइ छ । अहिलेको विश्व कृषिका अधारमा ३० जति अन्न बाली खाद्यान्नको रूपमा विशेषगरी प्रचलन रहेको भएपनि तिनमा क्यालरीका लागि मकै, धान र गहुको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । विज्ञहरूका आँकडा अनुसार विश्वको आधा भन्दा बढी जनसंख्यालाई यी तीन बालीले क्यालरी उपलब्ध गराउने गरेको छ । नेपालमा धान दिवस नै मनाउने गरिएको छ । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्ने हुन्छ । हामी नेपालीलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली किसान र कृषिक्षेत्रले उत्पादन गर्ने कृषिउपजले आपूर्तिलाई पूरा गर्न सकिरहेको छैन् । एकतर्फ जग्गा बाँझो हुन्छ भने अर्कोतर्फ किसानलाई कृषि उपजबाट लागत असुल गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्था हो ।
हाम्रा राम्रा नीतिहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेको छ । किसान र कृषि कार्यका लागि आवश्यक हुने सिँचाइ, बिउ विजनको अभाव भइरहेको गुनासो सुनिएको छ । अर्कोतर्फ भएका सरकारी सेवा सुविधाको पहुँचबाट आम जनता जानकार रहेको पाइँदैन् । भएका हक अधिकारको खोजीबाट स्थानीयरूपमा प्राकृति प्रदत्त खाद्य वनस्पतिको उपभोगबारे जानकारी भएको पाइदैन् ।बाँझो भीर पाखालाई हरियाभरिया बनाइ त्यसमा खाद्य वनस्पतिको उत्पादन गरी स्थानीरूपमा पोषणयुक्त वनस्पति प्राप्त गर्ने अवस्थालाई सुलभ बनाउन सकिएको अवस्था पनि छैन् । सरकारी जग्गा हड्प्ने मिच्ने कार्य पनि भएकै छैन् । अर्कोतर्फ काम गर्ने किसानलाई जग्गा नभएर काम बिना बस्नु परेको र भोको बस्नुपर्ने अवस्था छ । मौलिक हकका कानुनहरू कार्यान्वयनमा आएर पुग्दैन् ।
कृषि विविधतासम्बन्धी नीति नियमको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने छ ।बालबालिकाहरूमा हुने कुपोषण र बालमृत्युदर रोक्न सकिने घरेलु उपायलाई अपनाउन नसकिएको अवस्था स्थानीय गाउँघरमा सहजै पाइन्छ । गाँउघरमा पोषण बँगैचाको उपयोगमा ध्यान दिइएको पाइदैन् । जग्गा नहुनेहरूको कुरो त आफ्नो ठाउँमा होला तर हुनेहरूका जग्गा कि त बाँझो छ किन पोषण बँगैचाको प्रयोगलाई व्यवहारमा गरिएको पाइदैन् । आफ्नै खोरको कुखुरा नमिठो भन्ने बुझाइले गर्दा पनि हुनेखाने परिवारले बजारबाट किनेर ल्याउने गरेको व्यवहार छ । यसका लागि जनचेतनाको अभाव रहेको छ । यस्ता कार्यमा कतिपय संघसंस्था सक्रिय रहेका छन् भने अझ त्यस विषयमा नीतिगत सरकारी नियोगहरूको सक्रियता बढनु पर्ने देखिन्छ । नेपालीहरूको भोजन डालोमा मकै,धान र गहुँका अतिरिक्त अन्य खाद्य वस्तु र वनस्पतिको समावेश गरी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विविध भौगोलिक अवस्था र हावापानीमा उम्रिने वनस्पतिको रैथानेपना जोगाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रारङ्गारिक कृषिलाई कसरी फस्टाउने विषयमा विशेष पहल गर्नुपर्नेछ ।

विशेष कृषि विविधताहरूको संरक्षण आवश्यक
सञ्जय कर्ण
शिक्षक

भोको पेटका लागि भोजन नै आवश्यक हुन्छ । सीधै पैसा कसैले खान सक्दैन् ।कृषि प्रधान देश नेपाल भनिएको छ । देश रेमिटान्समा चलिरहेको अवस्था छ । युवाहरू देश वाहिर पलायन भइरहेका छन् । देश भित्र कृषि क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने सुधार र सक्षमताको विकास गर्न सकिएको छन् । कृषि क्षेत्रमा मात्रै होइन देशको हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । पैसाका नाममा कृषि उपज हुने उर्वराशक्ति भएका जग्गामा बस्ती विकास भइरहेको छ । राजधानीकै कुरो गर्ने हो भने यहाँका उर्वराशक्ति भएको जग्गामा ठूला ठूला भवन बनिसकेका छन् । सबथोकको केन्द्रिकरण राजधानीलाई गरेपछि मानिसहरूको चाप बढेर यस्तो अवस्था भएको हो । रोजगार र अवसरको अवस्था राजधानी बाहिर उपलब्ध हुने हो र त्यस अनुरूपको नीति निर्माण गर्ने हो भने अझ पनि कृषि क्षेत्रको विकासबाट अवस्थालाई सुधार गर्न सकिने सम्भावना विद्यमान छ ।
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा दिएर मात्र हुँदैन् । संविधानले समाजवाद उन्मुख नेपाल बनाउने संकल्प बोकेर मात्रै हुँदैन् । गाँस , बास, कपास, शिक्षा र स्वाथ्यलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमा उल्लेख गरेर मात्रै हुँदैन् । यसका लागि द्रुतगतिमा नीतिगत अवधारणा र तदनुरूपको कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ ।
स्थानीयतह, प्रादेशिकतह र संघीय तह गरी सरकारको निर्माण गरिएको छ । तर कानुन बनाउँदा सरोकारबालाहरूलाई विश्वासमा लिएर कार्य गरेको पाइदैन् । कृषि क्षेत्रको जग्गाको उपयोगलाई ध्यान दिएर ल्याएको गुठी विधेयकले देशभर सरकार विरूद्ध आन्दोलन सिर्जना भएको धेरै भएको छैन् । सरकार पक्षीय जनप्रतिनिधिहरूले नै गुठी विधेयकको विरोधमा उत्रेकाले सरोकारवालासँगको छलफल र विश्वासमा तीनै तहका विवादित विषयहरूलाई समाधान गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा भइरहेको ढिलाइले संयुक्त राष्ट्रसंघले भोकाहरूको अवस्था शून्यमा पार्ने उद्देश्य पूरा गर्नेमा चुनौती थपिदिएको छ ।
सबै भन्दा पिछडिएको गरिब प्रदेशको रूपमा प्रदेश नम्बर २ नै रहेको छ । तर कुनै बेला तराई अन्नको भण्डार भनिने क्षेत्रको मूल क्षेत्र नै प्रदेश २ रहेको छ । त्यहाँ सरकारी जग्गाको पहिचान, उर्वराभूमिको पहिचान, बाँझो क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तै विषयमा सरकार आफैमा अल्झिएको जस्तो देखिएको छ ।
देशभित्रको कृषि क्षेत्रलाई विकास नगरी आपूर्तिमा आधारित भएर देशको विकास हुन नसक्ने विषय सबैले बुझेकै विषय हो ।भौगोलिक र मौसमको विविधता भएको देश हो । यहाँ हरेक क्षेत्रमा आआफ्नै किसिमको वनस्पति उम्रिने गरेको छ । जडीबुटी र पोषण तत्व भएका वनस्पतिहरूको क्षेत्र नेपालमै छ । मार्सी धान देखि यार्सागुम्बा उत्पादन हुने क्षेत्र नेपालमै छ । धान, गहुँ ,मकै, उखु, जुट उत्पादन गर्न सकिने हावापानी भएको क्षेत्र पनि नेपालमै छ । क्षेत्र विशेषलाई विशेषरूपमा पहिचान गरी त्यस क्षेत्रको प्रचुर सम्भावनालाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
तराई पहाड र हिमाल क्षेत्रका विशेष कृषि विविधताहरूको संरक्षण र त्यसको विशेष उपभोग हुने क्षेत्रको रूपमा परिचय बनाउँदा एकतर्फ देशको विकास पनि हुने र पोषणको अवस्था काम गर्न सकिन्छ ।

दाना रोपेर मानो फल्ने संस्कृति जोगाउनु पर्छ
उद्धव अधिकारी
संस्थापक अध्यक्ष,राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल
द ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्सले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका आधारमा हेर्दा पोषणसम्बन्धी समस्या अफ्रिकन मुलुकहरूमा नेपालको भन्दा धेरै छ । तर यसो भनिरहँदा हामीले हाम्रो समस्यालाई बेवास्ता गरिरहनु हुँदैन । भोकको समस्या कृषि उपजसँग जोडिएको हुन्छ । नेपालको हजारांै वर्ष पुरानो कृषि प्रणालीको संस्कार(एग्रो कल्चर) अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकमा रहेको पाइँदैन । त्यसैले नेपालमा विकसित कृषि प्रणालीको भइरहेको संस्कारलाई उन्नत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई अझ पनि कृषि व्यवसायको मोडलमा विकास गर्न खोजिएको छ । यो खतरनाक विषय हो । हामी कहाँ कृषि क्षेत्रको अवस्था ‘गेडो झरे मानो फल्छ, मानो झरे पाथी’को अवस्था छ ।
हाम्रो माटोको उर्वराशक्तिको यस्तो अवस्था छ । अराजक बस्ती विकासले उवर्राभूमिको विनास भइसकेको छ ।०६८ तिरको आँकडालाई हेर्ने हो भने ३० लाख हेक्टर चानचुन भूमि छ । ३८ लाख जति घरपरिवार खेतीपातीमा सक्रिय रहेका छन् । नेपालको विविध भौगोलिक अवस्था तथा मौसमले कृषिका लागि ‘हाइटेक’को अवस्था प्राकृतिक रूपमा हामीलाई प्राप्त भएको छ । १७ प्रतिशत तराईको समथर भूभागमा देशको ५१ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास छ । यहाँको विभिन्न क्षेत्रका रैथाने कृषि बीउबिजन र संस्कृतिको विकास हजारौं वर्षदेखि भएको छ । यसलाई विस्थापित गर्ने र विकृत पार्ने काम नीति निर्माता तहमा भइआएको पाइन्छ ।
नेपालका विभिन्न हावापानी र भौगोलिक क्षेत्रमा हुने कृषि उपजको रैथानेजातको वनस्पतिको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसलाई उन्नत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।नीति निर्माता तहमा बस्नेहरूले नेपालको मौलिक कृषि प्रणालीमा प्रहार हुने किसिमको पहल हुन नदिने हो र कृषिको उन्नतिकरणमा ध्यान दिने हो भने द ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्सले दर्शाएको समस्या समाधान गर्न धेरै गाह्रो पर्दैन् । उन्नतिकरणका लागि कृषिका लागि चाहिने आवश्यक उच्च प्रविधि उपकरण, सिँचाइ, बिउ विजनको उचित तथा सुलभ प्रवन्ध किसानलाई उपलब्ध गराउनु हो । विभिन्न किसिमको रसायनबाट माटोको उर्वराशक्ति ह्रास हुने कामलाई रोकेर कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । गेडो रोपेर माना फलाउन सकिने माटोको उर्वराशक्तिलाई ह्रास बनाउने प्रयास लामो देखि भइआएको हो । केही वर्षका लागि कृषि उपज बढाएर किसानलाई आकर्षित बनाउने र रसायनको प्रयोग गराइ उर्वराशक्ति ह्रास गराउने कार्य भइरहेको विषय चिन्ताको विषय हो । हाइब्रिडको उपजबाट तत्कालका लागि केही उपज बढेपनि दीर्घकालमा यसले ह्रास गराउँछ ।
हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिकरणमा बढी जोड दिएर कृषि प्रणालीको संस्कृतिलाई समाप्त पार्ने काम विगत ६ दशक भन्दा बढी समय देखि भइ आएको छ ।
२०१३ सालको पञ्चवर्षीय आयोजनामा कृषिको व्यवसायिकरणलाई नीतिगतरूपमा ल्याइयता नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासको अवस्थाले आफै सत्य बोलेको छ ।४०को दशकमा नेपालले कृषि उपज निर्यात गर्ने अवस्थामा थियो । अहिले त्यसको उल्टो हामीलाई आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कृषिको व्यवसायिकरणको विषयमा सरकारी क्षेत्रका धुरन्धर विद्वान कर्मचारी तथा विज्ञहरूको विज्ञताबाट कृषि क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
कृषि उपजको विकासका लागि तराई मधेशमा चलेका चक्लाबन्दी कृषिका बारेमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अन्न भण्डारकै रूपमा तराईको समथर भूभागलाई मानिएको थियो । त्यहाँ प्रचुर सम्भावना छ । तर चक्लाबन्दीका नाममा कतै किसानहरूलाई विस्थापित गराउने योजनाले त काम गरेको छैन् । यसबारे चनाखो हुनुपर्ने छ । टुक्रा टुक्रा जग्गा जोडेर चक्ला बनाइ किसानलाई कृषि कार्यका लागि दिने कुरो एउटो कुरो हो भने कम्पनी बनाएर चक्लाबन्दीमा दिने भूमि दिने काम अर्को कुरो हो । यसरी टुक्रेभूमि चक्लाबन्दी गरी कम्पनीलाई दिने हो भने पछि गएर गाउँ गाउँका उठिबासको अवस्था आउँछ र किसानको बिच्चली हुने अवस्था आउन सक्छ ।
किसानको हितमा चक्लाबन्दी कृषि संस्कृति जोगाउन गर्नुपर्छ । विदेशी कम्पनीलाई भित्र्याउने नाममा यस्तो कार्य हुन नदिनेमा सबै सचेत हुनै पर्छ । कृषि क्षेत्रका कृषि व्यवसायीकरणलाई बढावा दिने खालका कानुनहरूबारे सजगता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । आत्मनिर्भर हुन लागेका कृषि क्षेत्रको सम्बद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले यसबारे ध्यान नदिने हो भने आउँदा दिनमा अझ जटिल हुन सक्ने देखिन्छ ।