कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर १६, २०७६
2287

सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण १४ हजार र वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी ४ हजार रहेका छन् । यी सहकारीले ५ खर्बभन्दा बढीको कारोबार गरिरहे पनि यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियमनको अभावमा जोखिमसमेत बढिरहेको छ । सहकारीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा आउने भएको छ । सहकारी ऐन–२०७४ र नियमावली–२०७५ को व्यवस्थाअनुसार कोष सञ्चालनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मंसिर पहिलो साता कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै कोष सञ्चालन प्रक्रियाअघि बढेको छ । कार्यविधि अनुसार कम्तीमा पाँच आर्थिक वर्ष सञ्चालन भई वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउनेछन् । यसैगरी दुई वर्षको वार्षिक साधारणसभा तोकिएको समयमा सम्पन्न गरेको, कर्जा वर्गीकरण गरी आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको, कुल सम्पत्तिको न्यूनतम पाँच प्रतिशत संस्थागत पुँजी रहेको, दुई आर्थिक वर्षमा घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको तथा मन्त्रालयबाट स्वीकृत एकीकृत मापदण्डबाट उच्च जोखिममा नरहेका संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउनेछन् । कोषमा आबद्ध हुने संस्थाले नाफाबाट जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष र प्रवद्र्धन कोषमा छुट्याएपछि बाँकी रकमबाट ५ प्रतिशत कोषमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
नियमावलीको व्यवस्था अनुसार न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक योगदान गरी कोष स्थापना गर्न सकिनेछ । कोषमा सहकारी संस्था, केन्द्रीय सहकारी संघ, सहकारी बैंक, महासंघ, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्र बैंक, मन्त्रालयको योगदान रहनेछ । कोषको रकमबाट सहकारी संस्थालाई तरलता कायम गर्न र समस्याग्रस्त सहकारीको बचाउका लागि सापटी दिन सकिने व्यवस्था छ । यसैगरी सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुँदा गठन हुने व्यवस्थापन समितिका साथै कोष सञ्चालनका लागि समेत खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कोषको व्यवस्थाले सहकारीमा आइपर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने सहकारी तरलता अभावका कारण सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुने अवस्था नआउने सरोकारवाला बताउँछन् । अहिले मन्त्रालयले अघि सारेको कार्यविधि अनुसार कोष सुरु गर्दै यसका अव्यावहारिक पक्षहरूलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । कोषको प्रभावकारिता र यसले सहकारी क्षेत्रमा पार्ने असर र सम्भावना विषयमा कारोबारले गरेको सरोकारवालासँगको कुराकानी :


स्थानीय मोडलमा कोष सञ्चालन गर्नुपर्छ
बद्रीकुमार गुराग़ाई 
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय सहकारी बैंक
स्थिरीकरण कोष भनेको कुनै पनि क्षेत्रलाई उतारचढावबाट जोगाउने औजार हो । यो सहकारी मात्र नभई जुनै पनि क्षेत्र÷विषयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कुनै क्षेत्रमा आकस्मिक रूपमा आउने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने र त्यसको असरबाट जोगाउने उपाय हो । विकसित देशमा धेरै क्षेत्रमा स्थिरीकरण कोषको अवधारणा प्रयोगमा छ । नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उतारचढावलाई समायोजन गर्नका लागि मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
अहिले सहकारी संस्थाहरूलाई सम्भावित जोखिमबाट बचाउन, समस्याग्रस्त हुन र टाट पल्टिनबाट जोगाउनका लागि स्थिरीकरण कोषको अवधारणा अगाडि सारिएको हो । सैद्धान्तिक रूपमा यो व्यवस्था राम्रो छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले नाफाबाट ५ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने र कोषले संस्थालाई तरलता व्यवस्थापन, ऋण सापटीमा सहयोग गर्ने र संस्था समस्याग्रस्त हुँदा गठन गर्ने व्यवस्थापन समितिको खर्च बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोष कार्यान्वयनका लागि सहकारी मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा छ । तर, यसमा केही व्यावहारिक समस्या हुन सक्ने सम्भावना छ । अहिले भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै व्यावहारिक पाटो सुधार आवश्यक छ ।
सहकारीमा स्थिरीकरण कोषको अवधारणा प्रयोग भएका देशमा बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका संस्था छैनन् । विषयगत संस्थाले वित्तीय कारोबार नगर्ने भएकाले क्रेडिट युनियनलाई मात्र लक्षित गरी स्थिरीकरण कोषको अवधारणा प्रयोग भएको छ । सोही आधारमा नेपालमा पनि बचत तथा ऋण सहकारीलाई मात्र लक्षित गरी कोषको अवधारणा अघि सारिएको छ । यहाँ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले पनि बचत तथा ऋण सहकारीजस्तै कारोबार गर्छन् । ५ हजारको हाराहारीमा रहेका बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन नगर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाम्रो सिस्टम ठीक छ, सहकारीका कारण समस्या भयो भनेर आरोप लगाएजस्तो अवस्था हुन्छ ।
मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा कोषमा आबद्ध हुनका लागि केही मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । सबैलाई समेटेर जोखिम न्यूनीकरण गर्न नसक्ने भएकाले सुरुमा केही मापदण्ड तोक्नु आवश्यक छ । तर, मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने संस्था र सदस्यको पनि सम्भावित जोखिमको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कोष बढ्दै गएपछि विस्तारै यसले पनि कमाउँछ, जसबाट जोखिममा भएका संस्थाको क्षमता विकास गर्दै उनीहरूलाई पनि कोषमा आउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । परिधिभित्र ल्याउनु पर्छ । १–२ हजार सहकारी मात्र आउने अरू बाहिरै रहने हो भने सिस्टमले निम्त्याउने जोखिम त कायमै रहन्छ । यो क्षेत्रमा भएका सबै वित्तीय जोखिम कभर भएनन् र केही सीमित सहकारीका मात्र जोखिम कभर हुने अवस्था भयो भने बृहत्तर रूपमा कोष प्रभावकारी हुँदैन । कोषमा सहकारी संस्थाले गर्ने योगदान नाफाका आधारमा लिने भनेको छ । संस्थाको जोखिम भनेको बचत, सेयर पुँजी, कर्जामा हुन्छ । त्यसैले संस्थामा हुने जोखिमका आधारमा कोषमा योगदान गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।
नेफ्स्कुनका अध्यक्ष कोषको अध्यक्ष रहने, सीईओ सदस्य सचिव रहने र कार्यालय पनि त्यहीं रहने भएकाले नेफ्स्कुन मातहतमा कोष गयो कि भन्ने गलत बुझाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन त कोष बचत तथा ऋण सहकारीको संघ मातहत नै हो । नेपालमा भने सरकारसमेत सहभागी हुने गरी कोष सञ्चालनको विधि बनाइएको छ । अहिले संघीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि सहकारीका नियामक निकाय हुन् । यसैगरी सहकारीका संघहरूलाई पनि नियामक अधिकार दिइएको छ । यसैगरी यो कोषले पनि संस्थाको अनुगमन गर्ने भएकाले यसबारेमा द्विविधा बढ्न सक्छ । बरु यसको स्वार्थ बाझिने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड, कार्यविधि बनाउन सकिन्छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीलाई समेट्ने गरी कोषलाई अघि बढाउनुपर्छ । यसका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मूल्यांकन तथा विश्लेषण गर्दै हाम्रो स्थानीय मोडल बनाउनुपर्छ ।

कोष उच्च निकाय मातहत हुनुपर्छ
ओमदेवी मल्ल
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ
सहकारीमा बचत तथा ऋण कारोबारलाई सुरक्षित बनाउनका लागि स्थिरीकरण कोषको अवधारणा अघि सारिएको हो । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था कुनै बेला समस्यामा पर्दा उसलाई सस्तो ब्याजदरमा आवश्यक पुँजी व्यवस्था गर्न सकियोस् भन्ने यसको उद्देश्य हो । सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो नाफाबाट निश्चित प्रतिशत छुट्याएर कोष बनाउने र सोही कोषको पैसा संस्थाहरूलाई अप्ठ्यारोमा पर्दा सहयोग गर्ने हो । सहकारी संस्था तरलताको अभावलगायतका विभिन्न समस्यामा पर्दा सहयोग गर्ने कुनै मेकानिजम नभएकाले यो कोष ल्याइएको हो ।
तर अहिले सहकारी ऐन र नियमावलीका कतिपय व्यवस्थाहरू सहकारीमैत्री छैनन् । सहकारी ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार संस्थाको नाफाबाट कोषहरूमा बाँडफाँड गर्न व्यवस्था कार्यान्वयमा नै गा¥हो छ । संस्थाले नाफाबाट विभिन्न नौवटा कोषमा रकम बाँडफाँड गर्नुपर्छ । यसले गर्दा सहकारीका सदस्यहरूले सेयरमा गरेको लगानीवापतको प्रतिफल कम पाउने अवस्था आएको छ । सेयर लगानीमा प्रतिफल दिन नसक्दा सहकारीमा पुँजी आकर्षित हुँदैन । पुँजी नै आकर्षित नभएपछि सहकारीले कसरी काम गर्ने ? यसैगरी सहकारी विभागले हालै लागू गरेको सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्थाले पनि सहकारीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । सहकारी संस्थाले बजारमा प्रतिस्पर्धी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाएका छैनन् । जसका कारण सहकारीमा बचत घट्न थालेको पनि छ । सहकारीको व्यवसाय विस्तारमा असर पर्न थालेको छ ।
सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका यी समस्या समाधान गर्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघका तर्फबाट हामीले मन्त्रालयमा सुझाव पनि दिएका छौं । मन्त्रालयबाट ऐन संशोधन अगाडि बढाउन समिति बनाएर प्रक्रिया सुरु भएको छ । त्यसमा महासंघको समेत सहभागिता रहेको छ । ऐन संशोधन प्रक्रिया छिटो अघि बढाएर ऐन र नियमावलीमा देखिएका अव्यावहारिक प्रावधान सुधार गर्नुपर्छ ।
स्थिरीकरण कोषको लक्ष्य एकदमै राम्रो हो । यो सहकारीका लागि आवश्यक पनि हो । तर, अहिले ऐनमा र नियमावलीमा गरिएका केही व्यवस्थाहरू सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सहकारी ऐन निर्माण गर्दा म स्वयं सभासद् रहेकाले अर्थ समितिको छलफलमा यी कुरा उठाएको थिएँ । स्थिरीकरण कोषका लागि छुट्याइएको नाफाको ५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने रकम एकदमै धेरै हो । यसलाई २ प्रतिशतमात्र राखेर पनि कोष बनाउन सकिन्छ । यसैगरी स्थिरीकरण कोषमा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिनु गलत छ । बचत तथा ऋणबाहेकका सहकारीहरूले पनि वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । ती सहकारीहरूलाई पनि यो कोषमा आबद्ध गराउनका लागि सहकारीको उच्च निकाय मातहतमा यो कोष राखिनुपर्छ । त्यसो भएमा यसको विश्वसनीयता र महŒव अझै बढी हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा कोषलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यसको सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट व्यवस्था गर्नुका साथै पारदर्शिताका लागि कोष सञ्चालनको स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।

सहकारीको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्छ
शशिकुमार लम्साल
उपरजिष्ट्रार, सहकारी विभाग
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई आन्तरिक वा बाह्य रूपमा आउने विभिन्न समस्याले छिटो असर पार्न सक्छ । विभिन्न समस्याका कारण संस्थाहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दाको अवस्थामा बचाउनका लागि सहकारी ऐनमार्फत स्थिरीकरण कोषको अवधारणा ल्याएका हौं । मुख्य गरी सहकारी संस्थामा आउने ‘इकोनोमिक सक’ बाट बचाउने जराको रूपमा यो कोष रहन्छ । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थालाई तरलता कायम गर्न, समस्याग्रस्त हुन लागेको अवस्थामा सापटी प्रदान गर्न र समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा संस्थाको व्यवस्थापनका लागि गठन हुने व्यवस्थापन समितिको खर्च बेहोर्नका लागि यो कोषको उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था कानुनी व्यवस्था छ ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष नै अध्यक्ष रहेन गरी कोष सञ्चालन गर्ने सहकारी नियमावलीमा व्यवस्था छ । जसअनुसार कोष सञ्चालक समितिमा सहकारी र अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक योगदान गरी कोष स्थापना गर्न सकिनेछ । कोषमा सहकारी संस्थाका अलावा बचत तथा ऋणको विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, मन्त्रालयका साथै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले समेत योगदान गर्न सक्नेछन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालै कोष सञ्चालनका लागि कार्यविधि पारित गरेको छ । अब कार्यविधि अनुसार छिट्टै कोष सञ्चालनमा आउँछ । यसका लागि इच्छुक सहकारी संस्थाले नाफाबाट ५ प्रतिशत छुट्याएर आबद्ध हुनुसक्छ । कोषमा आबद्ध हुनका लागि मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत कार्यविधिमा मापदण्ड र योग्यता निर्धारण गरिएको छ । त्यसलाई पूरा गरेका सहकारी संस्थामात्र कोषमा आबद्ध हुनसक्छन् ।
कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा पाँच आर्थिक वर्ष सञ्चालन भई वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउनेछन् । यसैगरी दुई वर्षको वार्षिक साधारणसभा तोकिएको समयमा सम्पन्न गरेको, कर्जा वर्गीकरण गरी आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको, कुल सम्पत्तिको न्यूनतम पाँच प्रतिशत संस्थागत पुँजी रहेको, दुई आर्थिक वर्षमा घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको तथा मन्त्रालयबाट स्वीकृत एकीकृत मापदण्डबाट उच्च जोखिममा नरहेका संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउनेछन् ।
यो कोष नेफ्स्कुन मातहत राख्नु गलत भएको भन्ने आलोचना पनि सुनिन्छ । सरकारले अहिले सहकारी संस्था जुन उद्देश्यका साथ स्थापना भएका छन् त्यही उद्देश्य अनुरुप काम गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणामा अघि बढिरहेको छ । बचत तथा ऋण सहकारीले मात्र वित्तीय कारोबार गर्छन् र उनीहरू सबै नेफ्स्कुनका सदस्य हुन्छन् भनेर बुझाइमा कोष त्यहाँ राखिएको हो ।
यसैगरी कोषको व्यवस्था आपूर्तिकर्ताको तर्फबाट नभई मागकर्ताको तर्फबाट व्यवस्था गरिएकाले यसमा आबद्ध हुने व्यवस्था स्वेच्छिक र खुल्ला राखिएको हो । सहकारी संस्थाहरू आफ्नो आवश्यत्ताअनुसार आबद्ध हुनसक्छन् । जुन संस्थाले जोखिम महसुस गरेका हुन्छन् ति संस्थाहरू कोषमा आबद्ध हुन्छन् भने जोखिम नभएका संस्थाहरू कोषमा आबद्ध नहुन पनि सक्छन् । बचत तथा ऋणबाहेकका अन्य विषयगत सहकारी जसले वित्तीय कारोबार गर्छन् ती संस्थालाई पनि समेटुन् सजिलो होस् भनेर नै कोषमा आबद्धताका लागि स्वेच्छिक व्यवस्था गरिएको हो ।
सहकारी संस्थाहरू विधि, प्रक्रिया र सुशासनमा चल्नुपर्छ । सुशासन कायम गर्दा गर्दैै पनि आइपर्ने विविध समस्याका कारण संस्थालाई असर नपरोस् भनेर मात्र कोष व्यवस्थापन गरिएको हो । मुख्य कुरा वित्तीय बजार अस्थिर हुन्छ, उतारचढाव आउँछ त्यो अवस्थामा सहकारी संस्थालाई जोगाउन कोष प्रभावकारी हुन्छ ।