लक्ष्मी सापकोटा
मंगलबार, मंसिर १०, २०७६
1041

वि.सं २०१६ मा डोटीको सम्पन्न परिवारमा जन्मिएर २०२१ सालमा कैलालीको अत्तरियामा बसाइँ सरेका लेखराज भट्टसँग यसअघि श्रममन्त्री र वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेर काम गरेको अनुभव छ । मन्त्री भट्ट पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा श्रममन्त्री बनेका थिए । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनी वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । कैलाली बहुमुखी क्याम्पसबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र (आईए) उत्तीर्ण गरेका भट्टले भारतको कानपुर विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका छन् । बुबा दशरथले कांग्रेसको राजनीति गरे पनि लेखराज भने भीमदत्त पन्तको किसान आन्दोलनबाट प्रभावित हुँदै कम्युनिस्ट नेता बनेर उदाए । खान–लाउन नपुग्ने गरिबहरू मात्र कम्युनिस्ट हुन्छन् भन्ने सोच राख्नेहरू लेखराजलाई ‘सामन्त कम्युनिस्ट’ भन्ने गर्थे । २०२३ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका लेखराजले शाही परिवार धीरेन्द्रको लगानी रहेको भनिने कैलालीको लक्ष्मीपत्ता उद्योगमा मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गरे । जनयुद्धमा पूर्णकालीन रूपमा लागेका उनी २०५७ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य हुँदै हाल उनी तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको नेकपाको स्थायी समिति सदस्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहइन्चार्ज छन् । भट्ट २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नं. ५ बाट निर्वाचित उनी २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित भएका थिए । नवनियुक्त मन्त्री भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको विकासमा आफू प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताउँछन् । व्यापारघाटा न्यूनीकरण, सहज आपूर्ति व्यवस्था र उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको बताउने मन्त्री भट्टसँग कारोबारकर्मी लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ, के–कस्ता योजना लिएर आउनुभएको छ ?
भर्खरै मन्त्रालय सम्हालेको छु । मन्त्रालयमा आउँदा पहिला योजनाहरू लिएर आउने भन्दा पनि अध्ययन गरेपछि योजना बनाउने हो । मन्त्रालयको वस्तुस्थिति र आवश्यक हेरेर नयाँ योजना तय गरिन्छ । यस मन्त्रालयका विशेषगरी तीनवटा क्षेत्र छन् । एउटा उद्योग क्षेत्र, उद्योगभित्र पनि सञ्चालनमा आएका उद्योग र अर्काे रुग्ण उद्योग छन् । सरकारी निकायका पनि रुग्ण उद्योगहरू रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका र निजी क्षेत्रमा पनि रुग्ण उद्योग रहेका छन् । तिनको अध्ययन गरेर सञ्चालनमा ल्याउनेछौं । अर्काे भनेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) केही ठाउँमा सञ्चालनमा आएको छ । औद्योगीकरण गर्ने भनेर देशैभरिका मुख्य–मुख्य ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने भनेर अध्ययन भइरहेको छ । जस्तै चितवनको शक्तिखोर, सुदूरपश्चिमको कैलाली, कञ्चनपुर र पूर्वतिर पनि उद्योग रहेका छन् । तिनलाई कसरी सञ्चालनमा लैजाने र निजी क्षेत्रसँग कसरी जोड्ने अर्थात् त्यसका लागि हामीले पुँजी कसरी परिचालन गर्ने भन्ने प्रश्न रहेको छ । अर्काे क्षेत्र भनेको वाणिज्य हो । बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्नका लागि स्थानीय उत्पादन बढाएर निर्यात वृद्धि गर्नुपर्छ । हाम्रो व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकसँग जोडिएको छ । व्यापारलाई कसरी विस्तार गर्ने र यसका लागि सम्भावित उत्पादनहरू कुन–कुन हुन् । जहाँ पनि हात हाल्नुभन्दा पनि कुन वस्तुको खपत कति हुन्छ, हामीले भारतमा निर्यात गर्दा नेपालबाट भारतको आवश्यकता के हो, ती कुरालाई अध्ययन गरेर निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउनु लाग्नुपर्छ । त्यस्तै भुटानबाट हामीले के लिने र दिने चिज के हो त्यसअनुसार पहिचान गरेर योजना बनाएर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । बढ्दो व्यापारघाटा कसरी कम गर्ने भनेर विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर अगाडि बढछौं । अर्काे भनेको आपूर्ति हो । आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाई बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नका लागि बजार अनुगमन गर्न छुट्टै अनुगमन टोली बनाउँछौं ।

गत वर्ष बजेटकै हाराहारीमा व्यापारघाटा भएको थियो, यसलाई कम गर्न के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ ?
बढ्दो व्यापारघाटा कसरी कम गर्ने भनेर अध्ययन भइरहेको छ । व्यापारघाटा कम गर्न भारतले के चाहेको छ, त्यो वस्तुको उत्पादन गर्नुपर्छ । यस्तै भुटानमा कुन वस्तु निर्यात हुन्छ भनेर त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ । तिनीहरूको त्यहीअनुसार डिलिङ गरेपछि हामीले उत्पादन बढाउन जोड दिनुपर्छ । निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचानसँगै त्यसको उत्पादन बढाएर निर्यात गर्न लाग्नुपर्छ । आन्तरिक स्तरमा आपूर्ति विस्तार गर्नुपर्छ । आन्तरिक स्तरमा आत्मनिर्भर हुने उत्पादनहरू के–के हुन् । हामीले स्थानीयस्तरमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु पनि आयात गरिरहेकाले त्यसको उत्पादन बढाएर आयात कम गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग भएका वस्तुको उत्पादन बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । निर्यात बढाउन र आयात कम गर्न सकियो भने बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । अहिले ठूलो परिमाणमा चामल आयात भइरहेको छ । यसका लागि धान उत्पादनमा बढी जोड दिनुपर्छ । चामल किन आयात गरिरहेका छौं भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । यससँग सम्बन्धित मन्त्रालय भनेको कृषि मन्त्रालय हो । धानको उत्पादन बढाउनका लागि अनुदानको कुरा पनि जोडिएको हुन्छ । कृषिमा अनुदान बढाएर पनि खाद्यान्नको उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।
चिनी उत्पादक किसानलाई बढीभन्दा बढी प्रोत्साहन गर्ने, उद्योगहरूलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ, सम्बन्धित उद्योगीहरूसँग छलफल गरेर उपभोक्तालाई कसरी सस्तो र सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने भनेर लाग्छौं । स्वदेशमा चिनीको उत्पादन भए पनि धेरै महँगो परेको छ । आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाएर उपभोक्तालाई कसरी राहत दिने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । बजारलाई खुला छोडेका छौं । बजारमा हुने महँगी रोक्नका लागि आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नुपर्छ । सरकारी निकाय साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेसन, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडबाट बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज पारिरहेका छौं । बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारी संस्थानबाट सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको वितरण गरिरहेका छौं ।

गत वर्ष सार्वजनिक लेखा समितिमा हुँदा चिनीमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन मन्त्रीलगायतलाई कारबाहीको माग गर्नुभएको थियो, अब आफैं मन्त्री हुनुभएको छ, अब कसरी कारबाही गर्नुहुन्छ ?
चिनीमा चलखेल गरेर अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरिएको भनेर त्यतिखेर सरकारलाई निर्देशन दिइसकेका छौं । त्यस विषयमा अहिले के भइरहेको छ, बुझ्न बाँकी छ । सम्बन्धित निकायलाई त्यसको प्रक्रिया के भइरहेको छ भनेर घचघच्याउने काम गर्छु । चिनीको आयात रोकेर अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तालाई पर्ने गर्छ । यस विषयमा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवसँग पनि छलफल गरिएको हो । यस विषयमा के भइरहेको छ, अध्ययन गर्ने काम गर्छौं । चिनी उद्योगी, उत्पादन गर्ने किसानसँग पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं । किसानलाई पनि रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ, त्यसलाई कसरी भुक्तानी गर्ने भनेर लागिरहेका छौं । यस विषयमा अहिले अध्ययन गरिरहेका छौं ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनको योगदान घटिरहेको छ, यसलाई कसरी बढाउनुहुन्छ ?
जबसम्म उत्पादन बढ्दैन तबसम्म जीडीपीमा उत्पादनको योगदान बढ्न सक्दैन । हामीसँग कृषि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बढीभन्दा बढी उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । केही उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर पनि बन्दै गएका छौं । जीडीपीमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान बढाउनका लागि स्थानीय उत्पादन बढाउन अति आवश्यक छ । सरकारीसँगै निजीस्तरबाट सञ्चालित उद्योगको क्षमता बढाउने र उत्पादन बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । जस्तो कुखुराको अन्डामा आत्मनिर्भर, खसीमा आत्मनिर्भर हुनेतिर लागेका छौं । खाद्यान्नमा कसरी आत्मनिर्भर हुने भनेर लागिरहेका छौं । भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी खान हुने र नेपालमा उत्पादन भएको तरकारीमा रहेको विषादी खान नहुने भन्ने हुँदैन । आन्तरिक स्तरमा भएका उत्पादन पनि स्वास्थ्यका लागि स्वस्थकर छ कि छैन भनेर त्यसको पनि अनुगमन गर्नुपर्छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ ?
हरेक चिजलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या के छन् भनेर छलफल र बहसमा ल्याउनुपर्छ । समस्या पहिचान गरेपछि समाधान आउँछन् । समस्या कहाँबाट पैदा भएका हुन्, त्यसको कारण के हो भन्ने पनि कुरा पत्ता नलगाई औषधि दियो भने बिरामी ठीक हुँदैन, त्यसैगरी यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्दै जानुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग वाणिज्य परिसंघसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । ठूला–ठूला औद्योगिक घरानासँँग सुझाव–सल्लाह लिएर अगाडि बढ्छौं । अर्थविद्, सरकारी निकाय र नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं ।

बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?
बजारमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि अहिले सचिवज्यूसँग छलफल गरिरहेको छु । बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप रोक्न उद्योग र वाणिज्यतिरको संयुक्त रूपमा एउटा अनुगमन टोली गठन गरी बजारमा के कारणले मूल्य बढेको छ भनेर त्यसले अध्ययन पनि गर्ने गर्छ । जस्तै चामलको मूल्य बढेको छ, भनेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आपूर्ति सहज गराउने । बिग्रेको चामल जनतालाई खुवाउने होइन, त्यसलाई नष्ट गर्नुपर्छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको गोदाममा राखिएको चामल बिग्रेको छ भने कसको कारणले गर्दा चामल बिग्रेको हो छानबिन गरेर कारबाही गर्छौं । यसलाई थप अध्ययन गरेर कारबाही गर्छौं ।

बजारमा कालोबजारी, सिन्डिकेट कायम छ, यसलाई कसरी अन्त्य गर्नुहुन्छ ?
एउटा छुट्टै टोली बनाएर बजार अनुगमन गर्दैछौं । त्यो टोलीले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरेर बजारमा देखिएका गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न लाग्नेछ । बजारमा अखाद्य वस्तु, मिसावट, म्याद नाघेका लेबल नभएका सामान बिक्री भइरहेका छन् । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएर उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्छौं । यसलाई नीतिगत तहबाटै कसरी हल गर्ने भनेर हामी छलफल गर्छौं । बजारमा भएको कालोबजारी र सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार उभिन्छ, यसलाई हटाउनका लागि मन्त्रालय लाग्नेछ ।

यसअघि मन्त्री हुँदा ग्यास उद्योग धेरै भए भनेर मर्ज गर्ने भन्नुभएको थियो, तर अहिले नेपाल आयल निगमले नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति पनि दिइरहेको छ यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हाम्रो आवश्यकता कति हो, त्यसको आधुनिकीकरण कसरी भएको छ । आवश्यकताभन्दा धेरै उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने मर्जमा पनि जानुपर्छ । ठूलो लगानी भई निर्माणमा गएका उद्योगलाई सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुपर्छ । लाइसेन्स मात्र लिएको छ, तर निर्माण भएको छैन भने ती उद्योगलाई के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ ।

सरकारले विद्युतीय गाडीमा जोड दिइरहेका बेला निगमले इन्धन भण्डारणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पर्यावरणलाई कसरी कम गर्ने भन्ने राज्यको एउटा नीति छ । त्यसअनुसार विद्युतीय गाडीमा जोड दिने भनिएको छ । अहिले नै विद्युतीय गाडीले हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्छ कि गर्दैन । विद्युत् कति उपलब्ध छ । पहिले एलपीजी ग्यासलाई विस्थापन गर्ने गरी छलफल गरिरहेका छौं । अहिले इन्धन भन्डारण न्यून छ । मुलुकलाई चाहिने आवश्यकताअनुसार पनि इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई तपाँई आइसकेपछि अरू मन्त्रीज्यूले भन्दा केही फरक गर्दै हुनुहुन्छ ?
मन्त्रालयभित्र रहेका कमी–कमजोरीहरू सुधार गरेर अगाडि बढछौं । धेरै योजना बनेका छन्, ती अध्ययनलाई दु्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्दै लैजान्छौं । यसअघि मातृकाजीका पालामा धेरै काम भएका छन्, ती कार्यान्वयमा आउने बेला भएको छ । त्यसमा हामीले केही थप्नुपर्ने रहेछ भने थप्दै जाने र नभए त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।