भुवन पौडेल
सोमवार, मंसिर ९, २०७६
2444

देशकै ठूलो बैंक बन्न लागेको ग्लोबल आईएमर्ईको शीर्ष जिम्मेवारी सम्हालेका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स पनि हुन् । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब २० वर्ष बिताइसकेका ढकालले यसभन्दा अघि २ विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । यही मंसिर महिनामा ग्लोबल आईएमर्ई बैंक र जनता बैंकको मर्जर प्रक्रिया टुंग्याएर संयुक्त कारोबार गर्ने योजनाअनुसार काम अघि बढेको ढकाल बताउँछन् ।
आगामी दिन देशकै ठूलो बन्ने भएकाले अन्य बैंकहरूका लागि पनि ग्लोबल आईएमर्ई रोल मोडलको रूपमा काम गर्ने भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा तुलनात्मक रूपमा धेरै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ठूलो संस्था भएपछि नियामकदेखि सरोकारवालाको पनि नजरमा पर्ने भएकाले अहिलेभन्दा पनि झनै जिम्मेवार भएर अघि बढ्ने योजनामा रहेको उनी बताउँछन् । बैंकिङ व्यवसाय गर्दा अरुले के गरेको छ भनेर हेर्ने भन्दा पनि आफूले गरेको काम नियमसंगत छ छैन भनेर ध्यान दिन जरुरी रहेको तर्क गर्ने ढकाल बैंकहरूले आवश्यकता अनुसार प्रविधि क्षेत्रमा लगानी नगरेको बताउँछन् ।
सुरक्षा चुनौतीलाई पनि न्यूनीकरण गर्ने भएकाले प्रविधिमा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । मर्जर भनेको फरक भ्यालु र संस्कारलाई एक ठाउँमा ल्याउने भएकाले अन्य संस्था आफूमा ल्याउने कम्पनीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर फरक भ्यालु तथा संस्कार एकीकृत गरेर अघि बढ्नु पर्ने जिम्मेवारी हुने बताउने ढकालसँग जनता र ग्लोबल आईएमर्ईको मर्जर प्रक्रिया तथा समग्र बैंकिङ क्षेत्रका अवसर र चुनौतीका विषयमा कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानी :

बिग मर्जरको चर्चा सुरु भएपछिको पहिलो ग्लोबल आईएमर्ई र जनता बैंक मर्जर प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? संयुक्त कारोबार कहिले हुन्छ ?
ग्लोबल आईएमर्ई बैंकले जनताभन्दा अघि एक कमर्सियल बैंकसहित ११ संस्था मिसाइसकेको छ । जनता बैंकमा पनि ७ वटा विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी मिसिएका छन् । त्यसैले ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंकको मर्जर भनेको २ संस्थाको मात्र नभई १८ वटा संस्था मिलेर एक संस्था हुन लागेको अवस्था हो । त्यसैले यो मर्जर चुनौतीपूर्ण पनि छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि ग्लोबल आईएमई बैंकमा जसरी काम गर्दै आएका छौं सबैलाई त्यसैमा अभ्यस्त गराउने हो ।
कर्मचारी समायोजन तथा एकै स्थानमा भएका २ शाखा मर्जर गर्ने काम मर्जरपछि पनि हुन्छ । तर, सूचना प्रविधिको समायोजन, सिस्टमको समायोजन यी काम संयुक्त कारोबार सञ्चालनभन्दा अघि नै हुन्छ । मुख्य मानिएका र दैनिक कारोबार गर्नका लागि असर गर्ने विषयलाई संयुक्त कारोबार सञ्चालनअघि नै गर्छौं । हामीले यही मंसिर २० देखि २२ गतेसम्म संयुक्त कारोबार सञ्चालन गर्ने योजनामा छौं । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आउन बाँकी छ । त्यसैगरी कम्पनी रजिष्ट्रार तथा अन्य केही निकायबाट पनि स्वीकृति लिन बाँकी छ । यी सबै काम सक्दा केही समय पछाडि स-यो भन्ने हो । यदि हामीले योजना गरेको समयमा यी सबै काम सकिएको खण्डमा मंसिर २० देखि २२ गतेसम्म संयुक्त कारोबार गर्ने भनेका छौं ।

पछिल्ला समयमा मर्जरका कारण आएका समस्या पनि बाहिर आएको देखिन्छ । ग्लोबल बैंकमा पनि धेरै संस्था मिसिएको अवस्था छ । मर्जरका कारण संस्थामा देखिन सक्ने समस्यालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ?
मर्जर भनेको एक संस्था मिसिने मात्र नभई फरक संस्कार, मूल्यमान्यता पनि एक हुने हो । त्यसमा फरक संस्कार र मूल्यमान्यतालाई एक गराउनका लागि मर्जर हुदाँ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जस्तो ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंक मर्जर हुँदै गर्दा नेतृत्वदायी भूमिकामा ग्लोबल आईएमई बैंक छ । त्यसैले यो मर्जरमा ग्लोबल आईएमई बैंकको सिस्टम, भ्यालुज तथा कस्तो खालको अभ्यास गरिँदै आएको छ, त्यसमा अन्य संस्थालाई बदलेर ग्लोबल आईएमईको बाटोमा हिँड्ने बनाउने हो । त्यसका लागि आवश्यक तालिम, प्रशिक्षण दिनुपर्छ । त्यसमा मर्जरपछि कुन संस्थाको हो, कहाँबाट आएको हो भनेर हेरिनु हुँदैन । मर्जरपछि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको संस्था सबै हाम्रै हो भन्ने महसुस कर्मचारीलाई गराउन सक्नुपर्छ । मर्जर हुनुभन्दा नेगोसिएसन हुनु, गहिरो र बृहत् छलफल भएको खण्डमा मर्जरपछिको संस्थामा सबैले सबैलाई समान ब्यवहार गर्नुपर्छ । ग्लोबल आईएमई बैंकको संस्था नै सबैलाई समेटेर लैजाने भन्ने छ । सोही अनुसार काम हुँदै आएको छ । आगामी दिनमा पनि त्यसरी नै काम हुनेछ । 
मर्जर भएपछि विलय भएका संस्थाअनुसारको समूह आएको खण्डमा मर्जरपछि बनेको संस्थाको कार्यसम्पादन प्रभावी हुनसक्छ । मर्जर हुने भनेको संस्था ठूलो, राम्रो, क्षमतावान, प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकासलगायतका उद्देश्य पूरा गर्नका लागि हो । यसका लागि सबैले सबैलाई समान ब्यवहार गर्न सक्नु नै पर्छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा जनता बैंक ग्लोबलमा मिसिँदैमा प्रतिस्पर्धा कम हुने भन्ने अवस्था देखिँदैन, धेरै संस्था मिलेर बनेको ग्लोबल आईएमई बैंकमा जनतालाई ल्याएपछि कसरी अघि बढ्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
बैंकिङ प्रणालीमा तुलनात्मक रूपमा बढी प्रतिस्पर्धा छ । प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भएन भने मोनोपोलि हुन्छ । तर, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । त्यसका साथै बैंकहरूको प्रतिस्पर्धाका कारण स्टकहोल्डरस्हरूले फाइदा पाउनु प-यो । निक्षेपकर्ता तथा ऋणीहरूले पनि बैंकहरूबीच भएको प्रतिस्पर्धाको फाइदा पाउनु पर्छ । सस्तो दरमा प्रभावकारी र छरितो सेवा ग्राहकले पाउनु पर्छ । त्यसैले हामी पनि आगामी दिनमा समेत स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ भन्नेमा छौं । ठूलो बैंक भए पनि चुनौती पनि ठूलै हुन्छन् । संस्था सबैभन्दा ठूलो भएपछि लगानीकर्ता, सेयरधनी, कर्मचारी तथा ग्राहकका अपेक्षा पनि बढ्छन् । राष्ट्र बैंकले पनि ठूलो संस्था भएपछि अन्यको तुलनामा धेरै सुष्म निगरानी गरेको हुन्छ । संस्थाका कारणले समग्र अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले पनि सुष्म निगरानी राख्नु जरुरी हुन्छ । आगामी दिनमा ग्लोबल आईएमई बैंकले सम्भाव भएसम्मको कार्य प्रक्रियालाई डिजिटलाइज्ड् बनाउने, ग्राहक सेवा अझै प्रभावकारी तथा छरितो बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनेछौं । संस्था ठूलो भए पनि ग्राहक पनि धेरै हुँदा एउटै शाखामा ग्राहकको भीड लाग्न सक्छ । त्यसका लागि हामीले योजनाबद्ध ढंगबाट काम गरेर ग्राहकलाई छिटो छरितो, प्रतिस्पर्धी ढंगबाट प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने रणनीतिलाई आत्मसाथ गरेर जानेछांै ।
चालू आवको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको नाफा वृद्धि दर अहिलेसम्मकै न्यून देखिएको छ, के कारणले यसरी घटेको हो ?
बैंकहरूको नाफा वृद्धिदर घट्नु भनेको कुनै एउटा निश्चितभन्दा पनि विभिन्न कारण छन् । पहिलो कुरा भनेको बैंकहरूले जुन किसिमबाट लगानी गर्न खोजिरहेका थिए त्यो अनुसारको स्रोत नभएकाले पनि नाफा वृद्धि घट्न मद्दत गरेको हो । विगत केही वर्षदेखि बैंकिङ प्रणालीले स्रोत अभावको समस्या झेलिरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि बैंकहरूले धेरै लगानी गर्न पाएनन् । त्यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजअन्तर घटाउँदै लैजानु पर्छ भनेको छ । त्यसले पनि बैंकहरूको नाफा केही कम भएको हो । त्यसका साथै बैंकहरूले दिने सेवावापत लिने शुल्क पनि केन्द्रीय बैंकले सीमा तोकेको छ । यसले पनि बैंकको फि तथा शुल्कमा आधारित आम्दानी घटेको छ । १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा ब्याजदर प्रिमियम पनि २ प्रतिशतमात्र लिन मिल्ने र सेवा शुल्क केही पनि लिन नमिल्ने भनेर राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । नेपाल ठूलो रकममा कर्जा लिनेभन्दा पनि मध्यम वर्गको कर्जा लिनेको संख्या धेरै छ । यो व्यवस्थाले बैंकहरूले सेवा शुल्क लिने मध्यमखालका ऋणीमा लिन नपाउने गरेपछि त्यसबाट हुँदै आएको आम्दानी पनि घट्यो । सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेपछि बैंकहरूको पनि कर्मचारी खर्च बढेको छ । बैंकहरूले ब्यवसाय विस्तार गर्न सकेन भने पनि आम्दानी घट्न जान्छ । भइराखेका शाखाले गर्ने बिजनेस उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदैन । पुराना शाखाको व्यवसाय करिब स्थिर जस्तो हुन्छ । नयाँ ठाउँबाट बिजनेस ल्याउने भनेर शाखा विस्तार गर्ने हो । शाखा विस्तार गर्दौ गर्दा खर्च पनि उत्तिकै छ । यसले गर्दा पनि नाफा वृद्धि घट्न गएको हो ।

विगतका केही वर्षदेखि कर्जा लगानी योग्य रकम अभावको समस्या दोहोरिने गरेको छ, हरेक वर्ष एउटै समस्या आउने भए पनि बैंकहरूले निक्षेप स्रोतका नयाँ र फरक खालका उपायहरू अपनाउन किन नसकेका हुन् ?
बैंकहरू अझै पनि इनोेभेटिभ भएका छैनन् भन्ने मलाई पनि लाग्छ । ग्लोबल आईएमई बैंकले पनि इनोभेसनमा अझै काम गर्न पर्नेछ । बैंकिङ क्षेत्रका नवीन विषयलाई अभ्यासमा ल्याउने संस्था कमै रहेको देखिन्छ । इनोभेसन कतिपय अवस्थामा प्रविधिले पनि ल्याउने गर्छ । त्यसका लागि बैंकहरूले लगानी गर्न तत्पर नहुँदा पनि पछि देखिएको हो कि भन्ने लाग्छ ।
बैंकलाई स्रोत अभावको समस्या भइसकेपछि अन्य बिजनेस हुनै सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा स्रोत अभावको समस्या समाधान गर्नका लागि कि विदेशबाट ऋण ल्याउनु प-यो । कि त सरकारसँग भएको पैसा परिचालन गर्न प-यो । ग्लोबल आईएमई बैंकको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण लिएका छौं । सरकारले पैसा देला र हामीले चलाउँला नभनी बाहिरबाट ऋण ल्याएर पनि चलाउन सकिन्छ भनेर सुरुवात गरेका छांै । अझै पनि हामीले थप विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउने सोच बनाइराखेका छौं । सरकारको पक्षबाट हेर्दा पनि अर्थतन्त्र भनेको चलायमान हुनुपर्छ । सरकारले पैसा जम्मा गरेर राख्दा त्यसले अर्थतन्त्रका अनेक पक्षहरूलाई असर गरेको हुन्छ । त्यसैले पनि सरकारले समयमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नैपर्छ ।
बैंकहरूलाई स्रोत अभावको समस्यामा ब्याजदर बढाएर निक्षेप आकर्षित गर्नका लागि पनि बैंकर एसोसिएसनले भद्र सहमति गरेको अवस्था छ । महंगी नियन्त्रणका लागि भद्र सहमति गरेको भन्दै गर्दा कर्जा प्रवाह पनि रोकिँदा त अर्थतन्त्रको अर्को पाटोमा त ठूलो असर गर्ने देखियो नि ?
अहिले बैंकहरूले गरेको भद्र सहमति ९.५ प्रतिशत निक्षेपको ब्याजदर छ । यसलाई बढाएर १२.५ नै बनाए पनि नयाँ निक्षेप आउँदैन । ब्याजदर बढाउँदा लुकेको वा बैंकिङ च्यानलभन्दा बाहिरको पैसा आउने अवस्था भए बढाउँदा पनि फरक पर्दैनथ्यो । ब्याजदर बढाउँदा एक संस्थाको अर्को संस्थामा सिफ्ट भएर बढी ब्याजदर पाउने मात्र हो । यो प्रवृत्तिले एक पक्षलाई नोक्सन गरेर अर्को पक्ष फाइदामा जाने मात्र हुन्छ । निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा नयाँ निक्षेप पनि नआउने र कर्जाको ब्याज पनि वढ्ने भएको खण्डमा झनै समस्या बढ्न जान्छ । आन्तरिक उत्पादन महंगो हुन जान्छ भने ऋणीहरूको लागत बढ्न जान्छ त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणलाई नै गर्ने हो । त्यसा साथै आयातसमेत बढ्ने हुन्छ । बैंकहरूले अहिले दिएको ब्याजदर निक्षेपकर्ताका लागि नराम्रो होइन । तर, खुला बजार अर्थतन्त्रमा सधै भद्र सहमति गरेर हुँदैन । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार चल्नका लागि पनि कुनै समयमा गएर यसलाई छोड्न पर्छ । अहिले यो भद्र सहमति तोड्ने हो भने केही बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर १२ देखि १३ प्रतिशत पु-याइहाल्छन् । त्यसमा अरु बैंकले पनि बाध्य भएर बढाउनै पर्ने अवस्था आउँछ । ब्याजदर बढाएर अन्य संस्थाको निक्षेप तान्ने केही संस्थालाई मर्जर वा कन्सोलिडेसनमा लगेर उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसपछि बाँकी रहेका बैंकका लागि निक्षेपको ब्याजदर खुला छोड्ने र बैंकले आफ्नो क्षमताका आधारमा निक्षेप ल्याउने अवस्था बनाउन सकिन्छ ।
बैंकर एसोसिएसनमा पनि तत्कालका लागि ब्याजदरको भद्र सहमति तत्कालका लागि तोड्नु हुँदैन नै भन्ने छ । अहिले बैंकरले गरेको भद्र सहमति तोड्ने हो भने कर्जाको ब्याजदर फेरि १३ प्रतिशतभन्दा माथि जानु हो । कर्जाको ब्याजदर उच्च हुँदा कसैलाई पनि फाइदा हुने अवस्था रहँदैन । त्यसैले पनि तत्कालका लागि भद्र सहमति तोड्नु उपयुक्त छैन ।

बैंकहरूले विदेशी मुद्रामा कर्जा ल्याउँदा लागत धेरै पर्ने बताउँदै आएका थिए । आईएमएफसँग कर्जा लिँदाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
बैंकिङ प्रणालीका लागि आवश्यक सबै स्रोत बाहिरबाट ल्याउने हो भने ब्यावहारिक नहुन पनि सक्छ । तर, बैंकले ४ देखि ९.७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएर निक्षेप लिएको अवस्था छ । यसमा बैंकको औसत लागत ७ प्रतिशत आउँछ । बाहिरबाट ल्याएको पैसाको कस्ट ९ प्रतिशत प-यो भने पनि औसतमा सिंगल डिजिटमा नै रहन्छ । अहिले हामीले आईएमएफसँग लिएको कर्जाको लागत ८.५ प्रतिशत छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार केही बढ्न सक्छ । त्यो अवस्थामा पनि ९.५ पुग्छ । त्यसैले कुनै पनि संस्थाको कुल पोर्टफोलियोमा विदेशी मुद्रामा लिएको कर्जाको हिस्सा कति छ र त्यसरी ल्याएको कर्जाको लगानी गर्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । हामीलाई कोषको आवश्यकता पनि भएको हुनाले व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा लागत बढी पर्छ भन्ने छैन ।
बैंकले विदशी मुद्रामा ल्याएको कर्जाको हेजिङ बैंक आफैंले आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन गरेको छ । तर, हेजिङ गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय रूपमा समस्या छ । अहिले बैंक वित्तीय संस्थाले ५ प्रतिशत ब्याजदर तिर्ने गरी कर्जा ल्याएर नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गरेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी लगानी गरेर तीन वर्षपछि फिर्ता गर्दा आजभन्दा डलरको भाउ बढेको खण्डमा घाटा हुन्छ । त्यसैले ऋण ल्याएर लगानी गरेर गरेको आम्दानी भन्दा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने रकम धेरै पनि हुनसक्छ । त्यसका लागि हेजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हेजिङ गर्दा पनि ५ देखि ६ रुपैयाँ खर्च लग्छ । त्यसैले हेजिङका लागि सरकारी तवरबाट बैंकहरूसँग मिलेर कोष बनाएर अघि बढ्न सकेको खण्डमा यो उपाय पनि राम्रो विकल्प बन्न सक्छ ।

बैंकहरूमा कर्जाको ब्याजदर अझै पनि घट्न नसकेको भन्ने सर्वसाधारणको गुनासो आइराखेको हुन्छ । कर्जाको ब्याजदर घट्ने विषयमा तपाईंलाई के लाग्छ ?
आगामी दिनमा कर्जाको ब्याजदर घट्दै जानुपर्छ । ग्लोबल आईएमई बैंककै हेर्नु भयो भने एक वर्षअघि र अहिलेलाई तुलना गर्दा झण्डै १.५ प्रतिशतले वेस रेट घटेको छ । आजभन्दा एक वर्षअघि हाम्रो कर्जाको औसत ब्याजदर १३ प्रतिशत थियो भने अहिले घटेर १२ भन्दा तल आएको छ । कर्जाको ब्याजदर घट्ने क्रममा नै छ । तर, योभन्दा अझै घट्नु पर्छ । ब्याजदर भनेको स्वचालित हो । निक्षेपको ब्याजदर घढ्दा कर्जाको पनि बढ्छ र निक्षेपको घट्यो भने कर्जाको पनि घट्छ ।
पछिल्लो समयमा कुनै संस्था आक्रामक भएका छन् भने धेरै संस्था परम्परागत शैलीमा नै बैंकिङ व्यवसाय गरिरहेका छन् । यसमा कुनै पद्धत्तिबाट बैंकिङ व्यवसाय गर्दा उपयुक्त हो भन्ने लाग्छ ?
संस्थाअनुसार बिजनेस गर्ने छुट्टछुट्टै शैली हुन्छन । तर, सबैको इथिकल भने हुनुपर्छ । हामीले कसैको नक्कल गर्नुपर्ने छैन । हामीले आफ्नै ढाँचा र स्ट्याण्डर्ड सेट गर्छौ । ग्लोबल आईएमई बैंक नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक भएकाले पनि आफ्नै स्ट्याण्डर्ड सेट गर्नु पनि पर्छ । भोलिका दिनमा मार्केटमा रहेका अन्य बैंकहरूले ग्लोबल बैंकले के गरेको छ भनेर हेर्छन् । हामीले सही मोडल अपनाउनु पर्ने हुन्छ । नियामक तथा समग्र बजारका लागि पनि हामीले सही निर्णय गरेर अघि बढ्नु पर्छ । बैंकिङ ब्यवसाय गर्दै गर्दा हामीले ब्याजदर, सेवा शुल्क कति लिन्छौ भन्ने कुरा पारदर्शी हिसाबले सार्वजनिक गरेर बुझाएर लिनु पर्छ भन्ने लाग्छ । सेवा शुल्कमा पनि जथाभावी नहुने गरी रिजनेबल हुने गरी लिनुपर्छ । बैंक कस्तो छ भनेर मूल्यांकन गर्ने सरोकारवालाले ठीक भनेको हुनुपर्छ । सेवा प्रभावकारी हुनुपर्छ । संस्थाको सबै पक्षलाई हेरेर मूल्यांकन गरेर आएका हुन्छन् । यी क्षेत्रमा कमीकमजोरी भए सुधार गरेर आफ्नै शैलीमा बैंकिङ व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

पछिल्लो समयमा बैंक वित्तीय संस्थाको सूचना प्रविधि कमजोर भएका कारण केही आपराधिक क्रियाकलाप पनि भए । तर, बैंकहरूले भने नाफा कम हुन्छ भनेर प्रविधिमा आवश्यकता अनुसार लगानी गर्न हिचकिचाएको भन्ने विश्लेषण पनि हुने गरेको छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ?
बैंकहरूले प्रविधिमा गर्ने लगानीलाई नाफासँग नै जोडर त हेरेनन् होला । तर, प्रविधिमा लगानी कम भयो भन्ने कुरा भने यथार्थ हो । प्रविधिमा धेरै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सोच नआएर पनि हुनसक्छ । बजेछ कम छुट्याएर वा जे छ चलिहाल्छ नि भनेर पनि लगानी नगरेको हुन सक्छन् । केही संस्थालाई नाफा घट्छ भन्ने पनि होला । तर, प्रविधिमा लगानी बढाउनु पर्ने नै छ । यो क्षेत्रको लगानी भनेको खर्चभन्दा पनि लगानी हो । प्रविधिमा गरिएको लगानीले अन्य खर्च जोगाउँछन् । प्रविधिमा लगानी नगर्नुको विकल्प छ जस्तो लाग्दैन । प्रविधिमा भएको लगानीले सेवा प्रभावकारी ल्याउँछ, सेवा प्रवाहका क्षमता पनि बढाउँछ, अन्यलागत पनि कम गराउन मद्दत गर्छ । प्रविधिमा लगानी गर्दा सुरक्षाका चुनौती पनि न्यूनीकरण गर्ने भएकाले प्रविधिको क्षेत्रमा गरिएको खर्च लगानी नै हो ।