सरस्वती ढकाल
बिहिवार, फाल्गुन १०, २०७४
1541

मुलुकले पछिल्लो एक वर्षमा स्थानीय तहदेखि संघीयताअनुसार नयाँ बनेका प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा नयाँ नेतृत्व पाएको छ । आफ्ना लागि आफैं संविधान लेख्ने ६ दशक पुरानो नेपालीको सपना साकार भएसँगै मुलुकमा राजनीतिक विवाद सकिएको र आर्थिक समृद्धिका लागि सम्पूर्ण शक्ति खन्याउने दलहरूको घोषणासँगै नयाँ सरकारका सामु राजनीतिक कार्यभार छैनन् । अब उनीहरूको दूरदृष्टि मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ र विकास–निर्माणको मूल फुटाउन सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन । हुन पनि दलहरूसँग हिजोका दिनमा जस्ता राजनीतिक मुद्दा छैनन्, संघीयतालाई संस्थागत गर्न पनि आर्थिक विकासको विकल्प छैन भन्ने उनीहरूले पक्कै बुझेका छन् । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनु अत्यावश्यक छ । मुलुकमा धमाधम प्रदेश सरकार गठन भइरहेका र संघीय सरकारको नेतृत्व वाम गठबन्धनका तर्फबाट केपी शर्मा ओलीले सम्हालेपछि निजी क्षेत्र पनि केही उत्साही देखिन्छ । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिमूलक संगठनका नेतृत्वमा रहनेहरूसँग कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

मुलुक निर्माण दशक घोषणा गरिनुपर्छ
भवानी राणा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
मुलुक अहिले संघीय संरचनामा गइसकेको छ । आर्थिक विकासको नया“ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ । राजनीतिक एजेन्डाहरू सकिएका छन् । राजनीतिक दल स्वयंले अब आर्थिक विकास नै एकमात्र एजेन्डा रहेको कुरा व्यक्त गरेका छन्, उनीहरूका घोषणापत्रमा आर्थिक विकास, समृद्धिका कुरामा जोड दिइएको छ । लामो संघर्षपश्चात् प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कार्य अब राजनीतिक दलहरूको का“धमा आएको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिविना यो सम्भव छैन । आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व पहिलो सर्त हो । अब मुलुकभित्र राजनीतिक स्थायित्व हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ । लामो द्वन्द्व र प्राकृतिक विपत्तिबाट थिलथिलो भएको मुलुकको आर्थिक संरचना, औद्योगिक/व्यावसायिक वातावरणलाई सहज बनाउँदै अब ढिला नगरीकन समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनैपर्छ ।
नयाँ सरकारका तर्फबाट चुनावका बखत जनतासमक्ष गरेका विकासका प्रतिबद्धतालाई समेत सम्बोधन गरी आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम छिट्टै आउने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । साथै, प्रदेश सरकार प्रमुखहरूबाट आ–आफ्नो प्रदेशलाई विभिन्न क्षेत्रमा अब्बल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । यसले मुलुकको सुनौलो भविष्यलाई प्रतिविम्बित गर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । शपथग्रहण लगत्तै पदवहाली गर्दै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलले समृद्ध र सुखी नेपाल निर्माण गर्नु आफ्नो पहिलो कर्तव्य र दायित्व रहेको स्पष्ट पार्दै नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम आर्थिक अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । कानुनी शासनको प्रत्याभूति, कृषिको आधुनिकीकरण, यातायात, सञ्चार, पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा दृढ भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । पर्यटन तथा सेवाक्षेत्रको विकास, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी वृद्धि, उद्योग–व्यवसायलाई बढावा दिने लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अगाडि बढ्ने नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभएको छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार कटिबद्ध भएर लाग्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । हौसला प्रदान गरेको छ । नया“ प्रधानमन्त्री स्वयंले अब राजनीतिक एजेन्डा सकिएकाले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर मुलुकलाई आर्थिक विकासको एकल सूत्रमा लैजाने विश्वास हामी निजी क्षेत्रलाई दिलाउनुभएको छ ।
आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न गर्नुभएको आग्रहलाई पूरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं । कमजोर अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन, आर्थिक गतिविधिलाई सशक्त ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्ने अबको आवश्यकता हो । सरकारले २०७५ देखि ०८५ सम्मलाई मुलुक निर्माण दशकका रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ । पूर्वाधार विकास, औद्योगीकरण विस्तार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मुलुक निर्माण दशक अभियानका लागि रणनीति तथा कार्यक्रम तत्काल सार्वजनिक गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ । प्रादेशिक तथा संघीय सरकारका तर्फबाट स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षणका लागि तत्काल नीतिगत सुनिश्चितता र सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहितका योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जलविद्युत्लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका विषयमा श्वेतपत्र जारी गरी ती आयोजना निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाइने नयाँ योजनाहरू सार्वजनिक गरी आर्थिक विकासमा तीव्रतर अगाडि बढेका छिमेकी देश भारत तथा चीनको लगानी आकर्षण गर्ने विशेष नीति राज्यले अवलम्बन गर्नैपर्छ । स्वदेशी र छिमेकी देशहरूबाट पर्याप्त लगानी भित्रिन सक्यो भने मात्र बाँकी देशहरूबाट लगानी आउँछ । प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट छिमेकको लगानी तथा प्रविधि आकर्षण गर्ने वातावरण तत्काल निर्माण गर्नुपर्छ ।
उद्योग–व्यवसायसँग जोडिएका विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐनहरू आइसकेका छन् भने कालोबजारी ऐन–२०३२, ट्रेडमार्क तथा डिजाइन ऐन–२०२२, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनलगायतका ऐन–कानुनलाई पनि तत्काल समसामयिक बनाउनुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका लागि थप प्रोत्साहन र सुविधासहित आकर्षक कार्यक्रमहरू तत्काल घोषणा हुनुपर्छ । दोहोरो कर तिर्नु नपर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । नेपालमा व्यवसाय लागत निकै बढी भएकाले ‘डुइङ बिजनेस कस्ट’ घटाउन राज्यका तर्फबाट विशेष नीति ल्याइनुपर्छ । सार्वजनिक बिदाको अधिक संख्याका कारण अर्थतन्त्रमै निकै ठूलो असर पर्न गएको हुदा अन्य विकसित मुलुकहरूले सार्वजनिक बिदामा गरेका अभ्यासहरू हाम्रोमा पनि अवलम्बन हुनुपर्छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाटै मुलुककोे समृद्धि हुन्छ
श्यामप्रसाद गिरी
अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ
नयाँ सरकार गठनपश्चात् मुलुक आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने हाम्रो अपेक्षा छ । महासंघमा मुलुकभरका ३ लाखभन्दा बढी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू छन् । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि क्रियाशील रहन घोषणपत्रमार्फत सबै राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको सन्दर्भमा नयाँ सरकार र सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू मुलुुकको आर्थिक विकासका लागि समर्पित भई यसप्रति प्रतिबद्ध रहन हाम्रो आग्रह छ । नयाँ सरकारले अबको बाटो आर्थिक रूपान्तरणको विषयलाई आत्मसात् गरी आर्थिक समृद्धिको एजेन्डालाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्थायी सरकार गठन भएको परिप्रेक्ष्यमा अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । मुलुककोे आर्थिक समृद्धि तथा आत्मनिर्भरता र रोजगारी सिर्जनाको एउटा प्रमुख माध्यम लघु, घरेलु तथा साना उद्योग भएकाले यस स्थिर सरकारले यस्ता उद्योगको विकास र उद्योगबाट सिर्जित उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी कदम चाल्ने अपेक्षा हामी लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीको छ ।
मुलुकको अग्रगामी आर्थिक विकासका लागि दूरदर्शिता, अग्रगामी सोच र सबल नेतृत्वले छोटो समयमै आर्थिक संवाहकका रूपमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमार्फत मुलुकले आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने विश्वास छ । स्थिर सरकार गठनसँगै मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौ । मुलुकको आर्थिक समृृद्धिका लागि स्थायी सरकारको महत्वमाथि चर्चा गर्दै महासंघले स्थायी सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धि गर्न घोषणा गर्ने काममा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि समुन्नतिका लागि स्थानीय कला, संस्कृतिको संवद्र्धन र संरक्षण गर्दै स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चापदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका लागि कार्य गर्न आग्रह छ । विगतमा लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार र रोजगारी सिर्जनाको एउटा प्रमुख माध्यम लघु, घरेलु तथा साना उद्योग भएकाले यो सरकारले यस्ता उद्योगको विकास गर्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । यस्ता उद्योगबाट हुने उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ । अब मुलुक संक्रमणकाल पूरा गरी स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको हुँदा जनआकांक्षाअनुरूप मुलुक आर्थिक विकासको मार्गतिर लाग्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिने वातावरण बनेको छ ।

समृद्धिको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ
हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
देशले अन्तरिम व्यवस्था पार गर्दै नयाँ संविधानतः नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार प्राप्त गरेको छ । यसबाट नेपाल उद्योग परिसंघ अत्यन्त उत्साहित बनेको छ । देशले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरू सम्पन्न गरी बनेको नयाँ सरकारले अब आर्थिक परिवर्तन तथा समृद्धिलाई आफ्नो लक्ष्य बनाउने अपेक्षा हामीले लिएका छौ । नेपालको राजनीतिक पुनर्संरचनालाई संस्थागत गर्दै तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय तहमा सरकार गठन भई कार्य–सम्पादन प्रारम्भ भइसकेको छ । प्रदेश तहमा समेत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ । सबै प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रिया क्रमशः पूरा गरी देशले दिगो, शान्ति र समृद्धिको अपेक्षा गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले अबको बाटो आर्थिक रूपान्तरणको हुनुपर्ने विषयलाई आत्मसात् गरी आर्थिक समृद्धिको एजेन्डालाई नै प्राथमिकतामा राख्नेछ भन्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
नेपालले २०१३ सालदेखि नै योजनाबद्ध आर्थिक विकासको थालनी गरे पनि मुलुक अझै अतिकम विकसित राष्ट्रहरूकै समूहमा रहेको छ । गरिबी, बेरोजगारी, न्यून आर्थिक वृद्धिदर, उच्च मुद्रास्फीति, कहालीलाग्दो व्यापारघाटा, पूर्वाधारको कमजोर अवस्था र पुँजीगत खर्चको घट्दो क्रमले अर्थव्यवस्थामा संरचनात्मक समस्या देखा पर्दै गरेका छन् । यी यावत् समस्यालाई सम्बोधन गर्दै यो सरकारले औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनका साथै रोजगारी सिर्जनामा सुनिश्चित वातावरण कायम गरी मुलुकमा औद्योगिक क्रान्ति, पूर्वाधार विकास तथा सुशासनको पूर्ण प्रत्याभूति दिने विश्वास छ । साथै, विकासको बाटोमा मुलुकलाई लैजानका लागि विकासको मार्गचित्र कोर्न सरकारसँग निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न उत्सुक छ । अर्थतन्त्रलाई सबल, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउन आर्थिक एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर आर्थिक पुनर्निर्माणको महाअभियान सञ्चालन गर्ने कार्यमा सरकार लाग्नुपर्छ ।

नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न आतुर छौं
राजेशकाजी श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गठन भएका संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले मुलुकमा नयाँ उत्साह सिर्जना गरेका छन् । संवैधानिक जटिलता र अन्योलका कारण निर्वाचन परिणामपछि पनि ढिलो गरी सरकार गठन भएका छन् । यससँगै नेपालले एक दशकभन्दा लामो राजनीतिक अन्योल समाप्त भएको निजी क्षेत्रले ठहर गरेको छ भने दुई दशकपछि पुनः मुलुकमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण बन्न लागेको महसुस भएको छ ।
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक र संघीय संरचनाअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्दै गएको मुलुकको सबैभन्दा पुरानो संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्स पनि नयाँ सरकार गठन भएको प्रति खुसी छ । यस अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई चेम्बरले औपचारिक बधाई पनि दिइसकेको छ र हामी नयाँ सरकारसँग सहकार्यका लागि आतुर छौं ।
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारसँग आमजनताको ठूलो अपेक्षा छ । हामी निजी क्षेत्रले पनि सरकारले अबको एजेन्डा आर्थिक समृद्धिलाई बनाउने विश्वास गरेका छौं । निर्वाचनपूर्व गरिएका प्रतिबद्धता तथा वाम गठबन्धनको घोषणाअनुरूप मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजानुपर्छ र यसमा निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । जनतासामु गरिएका वाचा पूरा गर्न सरकारले योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भने निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक ऐन–कानुन निर्माणमा विलम्ब गर्नु हुँदैन । सुशासनको अभाव नै अहिलेको ठूलो समस्या हो भने निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नीतिगत र कानुनी सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । संसद्मा रोकिएका ऐन–कानुनलाई अबका दिनमा पारित गर्ने र पारित भएका ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावलीहरूको निर्माण पनि तदारूकताका साथ गरिनुपर्छ ।
अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा रहेको देशलाई विकासोन्मुख राष्ट्रको दर्जामा पु¥याउने अभियानमा नयाँ सरकार लागिपर्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । यसका लागि गरिबी र बेरोजगारी हटाउनेतर्फ सरकार तत्पर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । मूलतः स्वदेशी तथा बाह्य लगानीको वातावरण बनाउनेतर्फ लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि हामीले गरेका छौं । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग पनि हामी सहकार्य गर्न तयार छौं । तर, सरकारको बढ्दो साधारण खर्च र हरेक वर्ष पुँजीगत बजेट खर्च नै नहुने प्रवृत्तिप्रति हामी उत्तिकै चिन्तित छौं । आशा गरौं, नयाँ सरकारले मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनेछ ।