केशव समर्पण
शुक्रवार, मंसिर ६, २०७६
517

सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरी कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको छ । भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउने जिम्मा तीनै तहको सरकारको पनि हो । संघीय सरकारका पर्यटन मन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पर्यटनमन्त्री सदस्य रहने गरी तयारी समिति पनि बनेको छ । प्रदेश तहमा पनि सोही प्रकृतिको समिति छ । प्रदेशले जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि तयारी समिति गठन गरी काम अघि बढाइरहेको छ । प्रदेश–३ को पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी एउटामात्र छैन । उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण, विज्ञान प्रविधिसमेत हेर्ने गरी मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ । मन्त्रालयले उद्योगसम्बन्धी नीति पनि बनाई कार्यान्वयन गरिसकेको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा औद्योगिक ग्रामको पनि तयारी गरिरहेको छ । वन वातावरणसम्बन्धी नीति पनि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यद्यपि वन ऐनमा व्यवस्था गरिएको करको विषयलाई लिएर सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू असन्तुष्ट पनि छन् । फराकिलो क्षेत्रको जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयले पछिल्लो समय गरिरहेका गतिविधि, भ्रमण वर्षको तयारी, उद्योग, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा भइरहेका काम र चुनौती, आगामी योजनालगायतका विषयमा रहेर प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालसँग कारबारकर्मी केशव समर्पणले गरेको कुराकानीको सार :

भ्रमण वर्ष–२०२० मनाउनका लागि प्रदेशले के–कस्तो तयारी गरिरहेको छ ?
भ्रमण वर्ष–२०२० लाई सफल पार्नु हामी सबैको कर्तव्य हो, दायित्व हो । राष्ट्रको गौरवको कार्यक्रम पनि हो । हाम्रो समृद्धि र उन्नतिका निम्ति पर्यटन धेरै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यसलाई हामीले जति परिणाम दिन सक्यो त्यति उपयोग गर्न सकेका छैनौं । २०२० मा हाम्रो पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई अझै बढी उजागर गर्दै दुनियाँका सामु प्रस्तुत गर्नु भनेको एक प्रकारको मार्केटिङ पनि हो ।
हाम्रा उत्पादनहरूलाई विश्व बजारमा प्रस्तुत गर्ने कुरा हामीले सोचिरहेका छौं । साथसाथै पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कतिपय ठाउँ छन् । त्यसले पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सक्छन् । तर, भौतिक पूर्वाधारको समस्या छ । राम्रो बाटो छैन, बस्ने होटल छैन, पदयात्रा गर्दा हिँड्ने बाटो छैन, बाटोमा पानी छैन, कहीँ हिउँ पर्दा, पानी पर्दा ओत लाग्ने ठाउँ छैन, जनताको घरमा बस्न होमस्टेहरूको पनि राम्रो व्यवस्था छैन ।
यस्तै समस्याहरूलाई हामीले राम्रो ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचिरहेका छौं । यही वर्ष नै सबै काम गर्न सकिन्छ भन्ने त होइन । हामीले भ्रमण वर्षको सन्दर्भमा दुनियाँभरका मानिसलाई हाम्रो देशमा निम्ता गरी प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सबै दृष्टिबाट नेपाल अनुपम देश हो भनेर प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दैछौं ।
आन्तरिक पर्यटनको पनि ठूलो महत्व हुन्छ । देशभित्रै भ्रमणमा जानुपर्छ भन्ने चेतना विस्तार गर्ने उद्देश्य पनि हो । अहिले हाम्रो अवस्था के हो भने पर्यटन क्षेत्रमा पनि व्यापारघाटा छ । जति बाहिरबाट मान्छे आएर पैसा खर्च गर्छन् त्योभन्दा बढी पैसा हाम्रो बाहिर गइरहेको छ । हाम्रा मान्छेहरू बिदा मनाउन थाइल्यान्ड, सिंगापुर, इन्डोनेसिया, मलेसिया, चीनलगायत धेरै देशमा जाने गर्छन् । तर, त्यत्तिकै सुन्दर हाम्रा ठाउँहरू छन् । आफ्नै देशमा भएका त्यस्ता ठाउँहरूमा जानुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भइरहेको छैन । त्यसको परिणामस्वरूप हामीलाई पर्यटनमा व्यापारघाटा छ । हाम्रा पर्यटकलाई हाम्रै देशका विभिन्न भाग घुम्न प्रेरित गर्नु उद्देश्य हाम्रो हो ।
प्रदेश नम्बर ३ देशकै राजधानी भएको प्रदेश पनि हो । भौगोलिक हिसाबले देशको बीच भाग पनि हो । भ्रमण वर्ष सफल पार्नको लागि प्रदेश ३ को अन्यन्त ठूलो भूमिका हुन्छ । हामीले भूमिका निर्वाह गर्न पूर्ण क्षमताका साथ काम गरिरहेका छौं ।

प्रदेशभित्र के–कस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान भएका छन् र त्यसलाई प्रवद्र्धनका लागि केके काम भइरहेका छन् ?
हामीसँग कतिपय पहिल्यै स्थापित भएका पर्यटकीय गन्तव्यहरू छन् । काठमाडौं एक नम्बरको पर्यटकीय गन्तव्य हो । काठमाडौंका विभिन्न पर्यटकीय स्थानमा पर्यटकको घुइँचो नै लाग्छ । देशकै तेस्रो प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य चितवनको सौराहा पनि हामीसँग छ । काठमाडौं र सौराहा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै स्थापित भइसकेका र धेरै पर्यटक आउने गन्तव्य छ । यी गन्तव्यको अझै प्रवद्र्धन गर्न हामी लागिरहेका छौं ।
अरू पनि थुप्रै ठाउँ छन् । प्रदेशकै प्रयत्नमा हामीले जुगल हिमाल खुला गरेका छौं । इतिहासमै पहिलो पटक गत वर्ष जुगल हिमाल पनि आरोहण गराइएको छ । काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक छोटो समयमा आरोहण गर्ने हिमाल हामीसँग छ । त्यसैगरी हामीले पदयात्राका मार्गहरू निर्माण गरिरहेका छौं । जुगल हिमालको फेदी लेपेमसाल भन्ने ठाउँमा पदयात्रा मार्ग बनाएका छौं । अरू ठाउँमा पनि हामीले पदमार्गहरू निर्माण गरिरहेका छौं ।

हामीसँग लामटाङ छ । हाम्रो प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लामटाङ पनि हो । लामटाङमा बर्सेनि १२ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटकहरू आउने गर्छन् । ४–५ हजार नेपाली पर्यटक पनि पुग्छन् । लामटाङ र हेलम्बुको बीचमा गोन्जला पास छ । त्यो पहिला चलेको थियो । भूकम्पपछि बन्द भएको छ । त्यो पास खोल्न हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौं । त्यो पास खोलेपछि पर्यटकको संख्या दोब्बर हुने अनुमान गरेका छौं । गोन्जला पास खुलेपछि पर्यटकलाई लामटाङ हुँदै हेलम्बु, पाँचपोखरी निकालेर काठमाडौं ल्याउने अथवा काठमाडौं हुँदै मेलम्ची, पाँचपोखरी, हेलम्बु हुँदै लामटाङ पुगेर धुन्चे हुँदै काठमाडौं ल्याउन पनि सकिन्छ । यस्तो गर्न सकिए धेरै ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।
सिन्धुपाल्चोकको सैलुङ जहाँ हिउँ पर्छ । हिउँ खेल्नको लागि धेरै पर्यटक पुग्ने गर्छन् । त्यहाँ चौंरीपालन पनि हुने गर्छ । त्यो ठाउँको विकासमा पनि हाम्रो ध्यान पुगेको छ । अहिले त्यहाँसम्म पुग्ने बाटोको निर्माण हुँदैछ । यस्तै प्रदेशभित्र १० वटा हिल स्टेसन निर्माण गर्ने काम पनि अघि बढेको छ । नेपालमै पहिलो पटक पर्यटक आकर्षणका लागि हिल स्टेसन बनाउँदैछौं । यो वर्षमात्रै ७ वटा हिल स्टेसन तयार हुन्छन् । हिल स्टेसनमा राम्रो बगैंचा, भ्यू टावर, मनोरञ्जन घर, होटल तथा रेस्टुराँहरू हुन्छन् । मकवानपुरको इन्द्रसरोवर ताललाई केन्द्र भागमा राखेर चित्लाङ, पालुङ, दामन, सिमभन्ज्याङलगायतको क्षेत्रलाई समेटेर एउटा पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि बनाएका छौं ।
नारायणी नदीमा क्रुज बन्दैछ । चितवनको देवघाट, मेगौलीमा पनि हामीले पर्यटन प्रवद्र्धनको काम गरिरहेका छौं । काठमाडौंका सम्पदा घुम्नका लागि साइकल ट्र्याक पनि बनाइरहेका छौं । विभिन्न जातजातिको संस्कार र संस्कृतिलाई पनि पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा अघि बढ्न सकिन्छ ।

भ्रमण वर्ष–२०२० सफल पार्न तीन तहको सरकारबीच कसरी समन्वय भइरहेको छ ?
संघीय पर्यटनमन्त्रीको संयोजकत्वमा भ्रमण वर्ष तयारी समिति बनेको छ । तयारी समितिमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य छन् । सातवटै प्रदेशका पर्यटन मन्त्रीहरू प्नि सदस्य छन् । बेला–बेला यो समितिका बैठकहरू हुन्छन् । भ्रमण वर्षका योजनाका बारेमा छलफल र निष्कर्ष निकालेर कार्यान्वयन गर्ने गरेका छौं । उक्त बैठकमा भएको छलफलको निष्कर्षका आधारमा प्रदेशमा पर्यटन मन्त्रीको नेतृत्वमा अर्को एउटा तयारी समिति पनि बनिसकेको छ । सातैवटा प्रदेशमा यो समिति पनि बनिसकेको छ । हामीले यो समितिको बैठकहरू पनि राखिरहेका छौं । विभिन्न योजना पनि बनाइरहेका छौं ।
साथै प्रदेशको तयारी समितिले हरेक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको नेतृत्वमा भ्रमण वर्ष तयारी समिति बनाएका छौं । जिल्लामा मात्र होइन, प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा पनि हामीले स्थानीय तह प्रमुखको नेतृत्वमा भ्रमण वर्ष तयारी समिति निर्माण गरेका छौं । जिल्ला र स्थानीय तहमा बनेका समितिहरूलाई कार्ययोजनासमेत बनाएर हामीले दिइसकेका छौं । भ्रमण वर्षकै सन्दर्भमा प्रदेशभरका समिति प्रमुख, जनप्रतिनिधि, सरोकारवालालगायतको सहभागितामा हामीले बृहत् भेलासमेत गरी महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छौं ।

तपाईंको मन्त्रालयले उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण, अनि विज्ञान प्रविधि गरी धेरै फराकिलो क्षेत्र ओगटेको छ । यस्ता धेरै क्षेत्र एउटै मन्त्रालयले हेर्न कत्तिको सजिलो छ ?
हामीलाई केही अप्ठेरा त छन् । विभिन्न प्रकृतिका जिम्मेवारी एकै ठाउँमा भएका कारण काम गर्न केही अप्ठेराहरू पनि छन् । हामीसँगै सबै फाँटको जानकार विज्ञ जनशक्तिको पनि अभाव छ । पर्यटन, श्रम, विज्ञान–प्रविधि, उद्योगजस्ता क्षेत्रका जानकार जनशक्ति निकै न्यून छ । हामीसँग भएको चाहिँ खासगरी वनसम्बन्धी जनशक्ति मात्रै केही उपलब्ध छन् । अझै पर्याप्त छैनन् । हामीसँग भएको जनशक्तिलाई विभिन्न ढंगले परिचालन गर्दै जनताको सेवा उपलब्ध गराउन हामी प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेका छौं ।
हामीले धेरै महत्वपूर्ण कामहरू गरिरहेका छौं । विकास–निर्माण, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम पनि गरिरहेका छौं । हामीले हरेक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा उद्योग ग्राम बनाउने नीतिका साथ अघि बढेका छौं । यो वर्ष मात्रै केही क्षेत्रमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने भनेर लागिरहेका छौं । हाम्रो प्रदेशमा सिन्धुलीको मरिण र मकवानपुरको मनहरिमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम सुरु भइसकेको छ । उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने तालिम प्राप्त जनशक्ति निर्माणका लागि तालिमको पनि आयोजना गर्दैछौं ।
यसैगरी वन क्षेत्रमा हामीले नयाँ नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछौं । हिजो हरियो वन नेपालको धन भनिन्थ्यो । हरियो त बनायौं अब धनका रूपमा पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ । वनलाई अब हाम्रो समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ । हाम्रो प्रदेशमा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । यो निकै ठूलो स्रोत हो । यो स्रोतलाई हामीले हाम्रो प्रदेशको गरिबी अन्त्य गर्नको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्छ । के गर्दा वनबाट बढीभन्दा बढी उपलब्धि लिन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ । वनको जग्गा खाली छ भने समुदायलाई दिएर फलफूलका बिरुवा रोप्ने अनि फलफूलमा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्दै जाने योजना बनाएका छौं । जडिबुटी खेती पनि गर्ने योजना बनाएका छौं । फलफूल र जडिबुटी खेतीका लागि बिरुवा उत्पादन गर्न हामीले हेटौंडा र काठमाडौंमा बृहत् हाइटेक नर्सरी बनाउँदैछौं । यसबाट उत्पादित बिरुवा खाली वनको जग्गामा रोप्ने, खेती गर्न चाहने किसानलाई पनि वितरण गर्ने योजनाका साथ हामी काम गरिरहेका छौं ।
हामीले बनाएको वन कानुनमा काठको आयात घटाउने योजना बनाएका छौं । वनमा ढलेका पढेका रूखहरू निश्चित समयभित्र निकालिसक्ने कानुनमै व्यवस्था गरेका छौं, जसले गर्दा काठको अभाव पनि पूर्ति हुँदै जान्छ । उमेर पुगेका रूखहरू पनि निकाल्ने योजना बनाउँदैछौं । वनलाई उद्योगसँग जोड्ने पनि हामीले सोच बनाएका छौं । वनलाई पर्यटनसँग पनि जोड्नुपर्छ । वनभित्रै उपयुक्त ढंगले पर्यटकीय गन्तव्यहरू बनाउन सक्नेबारे पनि अब केही सोच बनाउँदैछौं । यी सबै काम गर्न जनशक्तिको न्यूनता छ । भनेको समयमा काम गर्न सकिरहेको छैन । हामीसँग स्रोतको पनि अभाव छ । मागअनुसारको योजना पनि दिन सकिरहेका छैनौं ।

प्रदेशले गत वर्ष उद्योग वर्ष घोषणा गरेको थियो, तर पर्याप्त उद्योगहरू थपिन सकेनन् । खासमा हाम्रो प्रयास किन असफल भयो ?
अघिल्लो वर्ष भर्खर सरकार बनेको थियो । हामीले घोषणा त ग-यौं तर हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जनशक्तिलगायत विविध समस्या झेल्यौं । तर, म खुसी छु । अघिल्लो वर्ष हाम्रो प्रदेशमा हजारौं उद्योग स्थापना भएका छन् । उद्योग भन्नेबित्तिकै औद्योगिक क्षेत्रमा दर्ता हुने ठूला उद्योगलाई मात्र गणना गर्नु हुँदैन ।
ठूला उद्योगहरू पनि कतिपय स्थापना भएका छन् । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा साना उद्योगले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ । त्यस्ता साना उद्योगहरू प्रदेशमा धेरै स्थापना भएका छन् । साना उद्योगले पनि केहीलाई रोजगारी दिएको छ, राजस्व तिरेको छ, सामग्री उत्पादन गरेको छ । यस्ता उद्योगले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्व राख्छ ।
यसकारण ठूला उद्योग धेरै थपिएनन् होला, तर साना उद्योगहरू भने धेरै थपिएका छन् । यसकारण उद्योग वर्ष असफल भने भएको होइन । हामीले जति ग-यौं त्यो निकै महत्वपूर्ण गरेका छौं । उद्योग स्थापना गर्दा विभिन्न छुट योजनासहितका कानुन पनि बनाइसकेका छौं ।

स्थानीय तहमै पनि उद्योग ग्राम स्थापना गर्न सक्ने गरी प्रदेशले कानुन बनाएको छ, स्थानीय तहहरूले के–कस्ता प्रयास गरिरहेका छन् ?
निश्चित पुँजी भएका उद्योगहरू स्थानीय तहमै दर्ता हुन सक्ने भनेर हामीले कानुन बनाएका छौं । स्थानीय तह आफैंले पनि उद्योग दर्ता गरी औद्योगिक ग्रामहरू बनाउन सक्नेछ । स्थानीय तहहरूलाई हामीले पत्राचार पनि गरिसकेका छौं । औद्योगिक ग्राम बनाउन उचित जग्गाको खोजी गरी पठाउन भनेका छौं । धेरै स्थानीय तहले जग्गा सिफारिस गरी पठाइ पनि सकेका छन् । अब हामी प्राविधिक अध्ययन गरी औद्योगिक ग्राम बनाउने बारे निर्णय दिन्छौं । साथै सहकार्यमा हामी औद्योगिक ग्राम पनि स्थापना गर्छौं ।
संघीयता लागू भएसँगै बनेका तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य निकै आवश्यक छ । संविधानले तोकेअनुसारको अधिकारको उपयोग गरी मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा डो-याउने काम गर्न जरुरी छ ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बनाएको वन ऐनमा सामुदायिक वन समूहमाथि लगाएको करको विषयमा चर्को विवाद भइरहेको छ । अब यसको समाधान के हुन्छ ?
हाम्रो संविधानले तीन तहको सरकारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पारेको छ । संविधानमा राष्ट्रिय वनको नीति निर्माण गर्ने कार्य संघीय सरकारको जिम्मामा तोकिएको छ । प्रदेशले पनि वन जंगलसँग सम्बन्धित नीति बनाउने अधिकार दिइएको छ । नीति संघीय सरकारले बनाउँछ र त्यो नीतिका आधारमा समग्र वन क्षेत्रलाई संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने काम प्रदेशले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
यदि सबै वनको काम प्रदेशले गर्ने भएपछि प्रदेशले पनि आफ्नो कानुन बनाई कर लगाउने नै भयो । सोहीअनुरूप हामीले पनि १० प्रतिशत कर लगाएका हौं । अहिले योबारेमा प्रश्न उठेको छ । संघीय सरकारले साल र खयरमा मात्र १० प्रतिशत कर लगाएको छ ।
त्यस्तै १० प्रतिशत कर स्थानीय सरकारले पनि लिन पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । वनको काठ बजारमा बेच्दामात्र यो कर लाग्छ । उपभोक्ता आफैंले उपभोग गर्दा यो कर तिर्नु पर्दैन । यसैगरी काठ बिक्रीवापत ०.०५ प्रतिशत सेवा शुल्क राखेका छौं । उत्पादित काठको तथ्यांक राख्नका लागि मात्र हामीले यो व्यवस्था लागू गरेका हौं । त्यसवापत उठेको सेवा शुल्क सम्बन्धित वन उपभोक्तालाई नै हामी फिर्ता गर्छौं ।
तीनवटा सरकारले छुट्टाछुट्टै कर लगाएको र त्यसलाई एकद्वार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । यो जायज नै हो । तीन ठाउँमा कर तिर्न जान बोझ हुन्छ र यो वैज्ञानिक पनि छैन । एकै ठाउँमा कर जम्मा गरौं र तीन तहले बाँडफाँट गरेर लिए हुन्छ । यो बारेमा छलफल पनि होला । एकद्वार प्रणाली लागू गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ । एकै ठाउँमा कर तिर्दा पुग्ने गरी व्यवस्था लागू गर्न हामी पनि लबिङ गर्छौं ।

तीन तहको सरकारबीच तालमेल नमिलेको र केही असन्तोष पनि बेलाबेला सार्वजनिक हुने गर्छ । यी तीनै तहको सरकाबीचको समन्वय र सहकार्यको विकास गर्न के गर्नुपर्छ ?
हामीले मुलुकमा पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास गरेका हौं । नयाँ काम गर्दा केही अप्ठेराहरू आइपर्छन् । यो स्वाभाविक हो । यस्ता समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ । हामी संघीयताको अभ्यासमा गयौं तर, हाम्रो चेतना र मनोविज्ञान भने परिवर्तन हुन सकेन ।
विकेन्द्रीकरणको अभ्यास ग-र्यौं तर, मानसिकता भने केन्द्रीकृत नै भइरह्यो । संघीय सरकारले आफूलाई केन्द्रमा राखेर अधिकारहरू राख्ने, प्रदेशले पनि अधिकारहरू सकभर स्थानीय तहलाई दिन नचाहने र स्थानीय तहले पनि जनतालाई सबै अधिकार दिन आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसकारण केन्द्रिकृत मानसिकता हटाएर अघि बढ्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा काम गर्दागर्दै पनि तीन तहको सरकारबीच तालमेल नमिलेको हुन सक्छ । कतिपय कामचाहिँ संघीयता प्रतिकूल हुने गरी भएका छन् ।
जस्तो संघले वनका बारेमा एउटा कानुन बनायो । संविधानले राष्ट्रिय वनको संरक्षण गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । तर, प्रदेश मातहत रहनुपर्ने डिभिजन वन प्रमुखहरू भने संघीय सरकार मातहत नै राखियो । वन प्रमुखहरू अब केन्द्रीय सरकारप्रति मात्र उत्तरदायी हुने भए । प्रदेशको निर्देशन त उसले मान्नु पर्दैन । अब वनको व्यवस्थापन प्रदेशले कसरी गर्न सक्छ ? यस्ता गम्भीर प्रकृतिका समस्याको समाधान गर्नचाहिँ छलफल गर्नुपर्छ । संविधानले बनाएको दृष्टिकोणलाई हामीले लागू गर्नैपर्छ । संविधानले उल्लेख गरेका विषयलाई तलमाथि गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।