कारोबार संवाददाता
बुधवार, मंसिर ४, २०७६
663

मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा निर्माण व्यवसायीको काँधमा छ । बजेट र कार्यक्रम सरकारको भए पनि त्यसको प्रयोग र कार्यान्वयन भने निर्माण क्षेत्रसँग आबद्ध व्यवसाय, व्यवसायी र संस्थामार्फत हुने गर्छ । सरकार र त्यस मातहतका निकायले प्रचलित कानुन तथा सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको अधीनमा रही प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा प्रक्रियाबमोजिम ठेक्का लगाउँछ । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई पटक–पटक परिमार्जन गरे पनि ठेकेदारहरू उनीहरू अनुकूल नभएको भन्न छोड्दैनन् । उनीहरु अझैपनि आन्दोलनको धम्की दिइरहेका छन् । लिएका ठेक्का धमाधम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने समयमा किन आन्दोलन ?
अपवादमा बाहेक स्वदेशी ठेकेदारहरूले समयमै गुणस्तरीय काम गरे भन्ने देखिएको छैन । यसैले पुँजीगत बजेट खर्च गर्नेमध्येको प्रमुख क्षेत्र निर्माण व्यवसाय भने दूषित छ । बद्नाम छ । ठेकेदारहरू लाजले मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । मुलुकभरका करिब १४ हजारको संख्यामा रहेका ठेक्काको काम गर्नेहरूमा विषयगत रूपमा प्राविधिक ज्ञान भएकाहरूको संख्या अत्यन्त न्यून छ । प्राविधिक ज्ञानबिना, अरूको देखासिकीको भरमा गरिखानका लागि ठेक्कापट्टाको काममा लागेका तर गरी पु-याउन नसक्नेहरूले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई बदनाम बनाइरहेका छन् । यसैले सरकारले कानुनअनुसार लगाएका ठेक्कामाथि नै प्रश्नचिह्न उठेको छ ।
ठेक्का काममा हुने गोरखधन्दा नसंग्लिएसम्म नेपालको निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा लागेको कालो दाग सजिलै हट्नेवाला छैन । बोलपत्रको कामलाई जतिसुकै पारदर्शी बनाउन खोजे पनि यसमा घुस लुकेकै हुन्छ । यसको भुक्तमान अरु कोही नभएर नेपालका ‘क’ श्रेणीकादेखि चिन्दैनचिनेका ठेकेदारहरू छन् । ठेक्का लगाउँदा कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीहरूको सेटिङ हुने, ठेकेदारले उनीहरूलाई मोलाहिजामा पार्ने, समयमा काम नहुने, गुणस्तरहीन काम हुने जस्ता समस्याहरू पटक–पटक देखिएको छ । संघीय शासन–व्यवस्थामा आइपुग्दासम्म यस्ता लापरबाही भइरहेको छ । ठेकेदारहरूलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा नियमनकारी निकायले ठेक्का कबोलअनुसार काम नगर्दा पनि दण्डित गर्न सकेको छैन । उता साम, दाम, दण्ड, भेदको कर्तुत गरेर ठेक्काका काम हाता पर्ने ठेकेदारहरू मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, समाजसेवीसमेत बन्न भ्याएका छन् ।
सरकारी निकायले परियोजना-योजना-आयोजनाको सर्वेक्षणमा पटक–पटक गल्ती गर्दा पनि ठेक्का कार्य प्रभावित बनेको ठेकेदारहरूको आरोप छ । यसैगरी मुआब्जा र कार्यस्थलमा हुने छिनाझम्टीले पनि ठेक्का कार्य प्रभावित बनेको छ । जनताले पूर्वाधार निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता, सक्रियता र खबरदारी गर्ने हो भने ठेकेदारहरूले गर्ने बदमासी भने न्यून गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा कारोबारकर्मीहरूले विभिन्न जिल्लामा रहेका निर्माण व्यवसायीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशको प्रस्तुति :

अरू व्यवसायीसरह व्यवहार गर्नुप-यो
जनक रावल
अध्यक्ष
निर्माण व्यवसायी संघ, सुर्खेत
सर्वप्रथम त स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म जुन लागत स्टिमेट बनाइन्छ, त्यसलाई सम्बन्धित स्थानमा गएर लागत बनाउनुप-यो । अहिले त कस्तो हुन्छ भने कुनै एउटा कम्पनीले एक ठाउँमा बसेर स्टिमेट तयार पारिदिन्छ र त्यसकै आधारमा टेन्डर हुन्छ । काम गर्ने बेलामा कतिपय अवस्थामा फरक पर्छ । जुन हाम्रो टेण्डरमा भएका र काम गर्ने बेला फरक सामान प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । काममा ढिलासुस्ती गरेको भन्ने जुन आरोप लगाइन्छ, त्यो ठेकेदारको लापरबाही मात्रैले हुँदैन । काम गर्ने क्रममा बिजुलीको पोल, रूख, खानेपानीको धारो प-यो भने सम्बन्धित कार्यालयलाई भन्नुस् भन्नुहुन्छ, तर भनाइअनुसार काम हुँदैन । निर्माण सामग्रीमा पनि असहजता छ । जस्तै मान्छेको प्रयोग गरेर मात्रै बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकाल्नुपर्ने भन्ने वीरेन्द्रनगरले नियम बनाएको छ जुन कुरा सम्भव छैन । प्रोजेक्टअनुसार मान्छे लगाएर मात्र सम्भव छैन । यस्तै करको विषयमा पनि व्यवसायीलाई तनाव दिइन्छ । एक ठाउँको एउटा छ, अर्काे ठाउँको अर्कै हुन्छ । कमसे कम जिल्लाभरिको एकै हुनुप-यो नि । स्रोतसाधनमा प्रतिघनमिटर कति पैसा लैजाने भन्नेजस्ता स्थानीय निकायका एउटै नियम हुनुप-यो भन्ने हाम्रो माग छ । सार्वजनिक खरिद ऐन पनि ठूला व्यवसायीलाई मात्र होइन, साना व्यवसायीलाई पनि हुने गरी बनाउनुप-यो । बैंकिङ काममा त्यस्तै झन्झट छ । बरु व्यवसायीले काम गर्दैन भने त्यही किसिमको कानुन बनाएर कारबाही गर्नुप-यो । व्यवसायीले काम नगरेको अवस्था छैन । सुर्खेतको हकमा एउटा भेरी पुलको आयोजना बाहेक त्यस्तो रोकिएको देखिँदैन । एक–दुई ठाउँमा व्यवसायी स्वयम् समस्यामा परेको हुन सक्छ । नत्र त्यसरी काम रोकिएको छैन ।
हाम्रो भनाइ के छ भने सरकारले जुन सबैभन्दा घट्नेलाई ठेक्का दिने नियम छ त्यो प्रक्रिया नै अवैज्ञानिक छ । सबैभन्दा घट्नेलाई नभई तेस्रोलाई दिनुपर्छ । रकम घटेकै आधारमा दिँदा काममा गुणस्तर कम हुनुका साथै व्यवसायी स्वयं घाटामा डुबेर काम नबन्न सक्छ । घटेरै पाउने हो भने जति पनि हाल्न सक्छ । यदि तेस्रो घट्नेले पाउने हो भने मैले घटेर मात्र पाउने होइन भन्ने हुन्छ र सबै कुरा ख्याल गरेर व्यवसायीले टेन्डर हाल्छ । यस्तो गर्ने हो भने काम पनि समयमै र गुणस्तरीय हुने तथा व्यवसायी पनि सुरक्षित हुने थियो । कुनै न कुनै बाध्यतामा परेर साह्रै घटेर पनि काम लिएका छन् । जस्तो, कुनै एउटा काममा फस्यो भने अर्काे काम लिएर त्यहाँबाट आउने पैसालाई मोबिलाइजेसन गर्नका लागि पनि त्यो काम गर्नुपर्ने स्थिति छ । बैंकमा भएको ग्यारेन्टी, ऋण पनि तिरो काम छैन, रिन्यू गरिदिन्न भन्छ, यस्ता बाध्यताले व्यवसायीहरू घटेर लिन बाध्य छन् । अर्काे कुरा त राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण पनि निर्माण व्यवसायीलाई अन्य व्यवसायीलाई भन्दा फरक छ । अन्य व्यवसायलाई सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । निर्माण व्यवसाय त सेवामूलक हो । हामीसँगै हजारौँ मान्छेले रोजगारी पाएका छन्, राज्यले त्यसरी पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले प्यान अनिवार्य जुन गरेको छ यसले हामीसँग काम गर्ने मजदुरहरू अधिकांस नपढेका, यस्ता कुरामा झण्झट मान्ने हुनुहुन्छ । दैनिक ज्यालादारीमा कामकाज गर्ने मान्छेहरू अझै त्यो लेबलमा पुगिसक्नुभएको छैन । त्यसैले झण्झटिलो छ । यसका साथै हामीसँग भारतका कामदारहरू पनि हुनुहुन्छ उनीहरूको हकमा पनि समस्या छ ।
भुक्तानीमा पनि समस्या छ । सुर्खेतको हकमा अहिले २ अर्बजति व्यवसायीले भुक्तानी पाउन बाँकी छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयको पुनर्संरचना कहिले कहाँबाट पाइने, कहिले कहाँबाट पाइने जस्ता अन्योलले पनि समस्या छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राज्यले व्यवसायमैत्री ऐन–नियमका साथै वातावरण बनाउनुपर्छ ।
प्रस्तुति : गोविन्द खत्री


निर्माण व्यवसायलाई सरकारले नै जीर्ण बनाउँदैछ
दामोदर शर्मा घिमिरे
अध्यक्ष, लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघ
सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद ऐन (निर्माण) ऐनले हामीलाई जीर्ण बनाएको छ । यो एकदम अव्यावहारिक छ । हामी निर्माण व्यवसायीहरूलाई धराशायी बनाउने गरी आएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको हितमा छैन । यो सरकार आएपछि तेस्रो पटक संशोधन गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले व्यवसाय गर्न सक्ने गरी आउनै सकेन । क्रेडिट लाइन, म्याद थप, साइड क्लियरलगायतका धेरै विषयमा हाम्रो असहमति हो । निर्माण व्यवसाय गर्ने आधार नै बन्न सकेन । क्रेडिट लाइनअनुसार अब कुनै पनि बोलपत्र (टेन्डर) भर्दा कम्तीमा भरेको खर्च मात्रै १ देखि डेढ लाख लाग्ने देखिएको छ । यो सम्भव पनि छैन । त्यसैगरी बिनाछलफल, अध्ययन नगरी कसलाई खुसी पार्न यो सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी ल्याइएको हो, केही बुझ्न सकेको छैन । कामदार सबैलाई प्यान नम्बर लिनुपर्ने, चेकबाट भुक्तान गर्नुपर्ने नीतिहरू छन् । यो एकदम अव्यावहारिक भयो । हामी सीमावर्ती जिल्लाका व्यवसायीहरू प्राय: मजदुर भारतीय हुन्छन् । खोजेर ल्याउनुपर्छ । कतिपय दैनिक ज्यालादारी हुन्छन् । उनीहरूको कहाँबाट प्यान नम्बर बनाउने, अनि कसरी बैंकमार्फत भुक्तानी दिने ? धेरै गाह्रो छ, हामी व्यवसायीलाई । सरकारले के गरेको हो, दुईतिहाइको सरकारले व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउँछ भन्ने हामीहरूको अपेक्षा थियो । तर खोइ सरकारमा कस्ता सल्लाहकार छन् । कस्तो सल्लाह दिन्छन् । सरकारले एकाध कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने गरी नीति ल्याउँछ, संशोधन गर्छ, केही बुझ्न सकेका छैनौँ । विकास–निर्माणले गति नलिएको समयमा फेरि विकास–निर्माण नै ठप्प हुने गरी संशोधन गर्दै नीति ल्याइयो । यो हामीलाई मान्य हुँदैन । केन्द्रका ठूलामात्र होइन, जिल्लाका साना–साना निर्माण व्यवसायी पनि सरकारको यो नीतिका कारणले धराशायी हुने निश्चित छ । त्यसै त जीर्ण थियो यो व्यवसाय, धराशायी गराउने प्रयत्न सरकारले गर्दैछ । अझै पनि समय छ । राज्यले उच्च समिति बनाई सबैको राय–सल्लाह लिएर ऐन संशोधन गरोस् । यसो भयो भने राम्रो होला । नत्र हामीहरू सबै व्यवसाय ठप्प गरी, ब्रेक गरी आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प छैन ।
अर्को कुरा, हामीलाई करप्टेड, कामचोर भनिन्छ । के हामी यो देशको नागरिक होइन । के हामीले कर तिरेका छैनौं । के हामीले निर्माण व्यवसायको काम रोजेर अपराध नै गरेका हौं र ? पक्कै पनि केही व्यवसायीले गलत गरे होलान् । गलत गर्ने ठाउँमा खोइ अनुगमन गर्न गएको । सबैभन्दा करप्सन सरकारी कार्यालयबाट रोक्नुपर्छ । काम सम्पन्न गरेर बुझबुझारथ गर्न जाँदा कानुनसम्मत फाइलहरू सदर हुँदैनन् । तिनीहरूमाथि खोइ औंला ठड्याइएको ? यहाँ जहिले पनि हामीलाई अपराधी देखिन्छ । यो विल्कुल गलत हो । राम्रो काम गर्ने धेरै निर्माण व्यवसायीहरू यहाँ छन् । देश विकासका आधार भनेका निर्माण व्यवसायी हुन् । सरकारले मिलेर जानुपर्नेमा उल्टै विस्थापित गराउने तरिकाले अघि बढिरहेको भान हुँदैछ । यो राम्रो हुँदै होइन । लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघको कुरा गर्दा रुपन्देही जिल्लामा ३ सय ८५ व्यवसायी आबद्ध छन् । यो पेसाबाट रुपन्देहीमा मात्रै हजारांै घरमा चुलो बल्छन्, तर सरकारले चुलोमा लात्ती हान्ने काम गरेको छ । हामीलाई झनै जीर्ण बनाउँदै व्यवसायबाट विस्थापित बनाउने तर्फ अग्रसर हुँदैछ । अहिलेको संशोधन गरेको नीतिले पनि यही भन्छ ।
प्रस्तुति : मनोरञ्जन शर्मा

क्रेडिट लाइन, न्यून बजेट र म्याद थपको समस्या 
कौशल आचार्य
अध्यक्ष, निर्माण व्यवसायी संघ, उदयपुर
पछिल्लो समय बैंकले दिने ग्यारेन्टी र उसले घटाएको क्रेडिट लाइनको समस्या छ । कतिपय निर्माणका काम चाहेर पनि समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् । कतिपय योजना निश्चित समयमा सम्पन्न गर्न ठेकेदार लागेका हुन्छन् तर सरकारले बजेट दिन सक्दैन र काम हुँदैन, जसको अपजस पनि ठेकेदारले भोग्नुपर्छ । उदयपुरमै पनि यस्ता धेरै योजना छन् जुन सरकारले समयमा बजेट दिन नसकेर अपलत्रझैं छन् । सर्वसाधारणको बुझाइ ठेकेदारले काम गरेन भन्ने हुन्छ, तर समस्या अर्कै हुन्छ । त्यसैले विगतमा सम्झौता भएका र बजेट अभावका कारण सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्छ भन्ने आवाज निर्माण व्यवसायी महासंघले उठाइरहेको छ ।
सरकारले पनि योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट नभए योजनाको थालनी नै गर्नु हुन्न । पूर्ण बजेट दिएर पनि ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न सकेन भने त्यस्तालाई कारबाही हुनु पनि पर्छ, तर एकोहोरो रूपमा ठेकेदारलाई मात्रै दोष दिनु उपयुक्त हुँदैन ।
बैंकहरूले पनि क्रेडिट लाइनलाई खुकुलो बनाउन आवश्यक छ । निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा आएको नयाँ कानुनअनुसार निर्माणका काम गर्न ठेकेदार तयार छन् तर सरकारले पनि समयमा आयोजनाको सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । विगतमा सम्झौता भएका आयोजनालाई एकपटक पुन: म्याद थप गरेर थपिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न मौका दिन आवश्यक छ । धेरै योजनाको थालनी गरेर वर्षांै झुलिरहने अवस्था आउनुभन्दा बजेटले धान्न सक्ने योजनाको थालनी गर्ने र तिनलाई समयमै सम्पन्न गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
प्रस्तुति : गोपाल पोख्रेल


राज्यले दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह हे-यो
रत्नकुमार श्रेष्ठ
निर्माण व्यवसायी संघ, तनहुँ
राज्यले निर्माण–व्यवसायीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह हेर्ने गरेको छ । यसमा पनि मुख्य अहिले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावलीमा कुनै पनि हिसाबले निर्माण व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गरेकै छैन । विकास बजेटको ६० देखि ८० प्रतिशत खर्च गराउने विकास निर्माण धरोहर निर्माण व्यवसायी भएकाले राज्यले हामीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो होस् भन्दै सरकारलाई दबाब दिन र राज्यले निर्माण उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने मागलाई सम्पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेकाले हामी आन्दोलनमा छौँ ।
२०७६-०४-१६ गतेको नेपाल राजपत्रमा तेस्रो पटक संशोधन गरी प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ ले समेत म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाइनमा साह्रै नकारात्मक असर हुने प्रकारका प्रावधान राखिएकाले यसले हामी निर्माण–व्यवसायीहरूलाई निकै अपमानित महसुस गराएको छ । हामीले पटक–पटक उठाएका निर्माण उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने मागहरूमा कुनै सम्बोधन नगरिएकाले हामीले चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौँ । अहिले मुख्य समस्या म्याद थपकै हो । अहिले संघले हेरिरहेका प्रोजेक्टहरू प्रदेशमा आएको छ र प्रदेशले हेर्ने प्रोजेक्ट स्थानीय तहमा आएको छ, जसले गर्दा निर्माण–व्यवसायीले गरेका कतिपय काम रोकिएका छन्, समयमा सम्पन्न हुन नसकेका प्रोजेक्टहरू थुप्रै छन्, त्यसैले हाम्रो माग म्याद थप गरी निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने नै छ । जुन योजना सम्पन्न भएका छैनन् यसको पक्ष स्पष्ट नीति बनेको छैन, जसले हामीलाई काम गर्न कठिन भएको छ । आर्थिक खरिद नियमावली पहिला दुई पटक संशोधन हुँदा राज्य र हाम्रो बीचमा एक खालको सहमति पनि भएको थियो, तर बीचमा पछि क्रेडिट लाइनको थप समस्या देखियो अनि भ्याटको विषयमा ५०-५० प्रतिशत भ्याट अग्रिम १३ प्रतिशतमा ६.५ प्रतिशत कार्यालयले नै कटाएर भ्याट दाखिला गर्ने नयाँ संशोधनमा आयो । अर्को समस्या, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सर्कुलरमा नियम ४१ (१) (ग) मा व्यवस्था भएअनुसार निर्माण व्यवासयीहरूले पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास) मा कर कट्टा गर्न नपाइने गरी भएको संशोधनले हामीलाई मर्का परेको छ । यसमा निर्माण व्यवसायीहरूका पुराना र हाल भइरहेका अर्बांैका परियोजनाहरूमा मूल्यअभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा पाएन भने मूल्य थप हुन जाने र निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक रूपले धराशायी बन्ने डर छ । अब पुराना परियोजनाहरूको मू.अ. करको रकम थप गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था निर्माण व्यवसायीहरूको हकमा व्यावहारिक छैन, त्यसैले साविककै व्यवस्थाअनुसार डिजेल, पेट्रोलको मू.अ. कर फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ठूला व्यवसाय गर्नेलाई क्रेडिट लाइनको एकदमै ठूलो समस्या छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको ‘ब्यांक क्रेडिट लाइन’ कोे नयाँ ढाँचाअनुसार बैंक कमिसनवापत क्रेडिट लाइन रकमको ०.६ देखि १.४ प्रतिशतसम्म वार्षिक रूपमा अत्यधिक खर्च भई ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिनका लागि हाम्रो बैंक कमिसनमा मात्र ठूलो धनराशि खर्च लाग्छ र त्यो कमिसनबाट बैंकलाई फाइदा हुने बाहेक कुनै काम छैन, त्यसैले नयाँ व्यवस्था खारेज गरी साविककै व्यवस्थाअनुसार संशोधन हुनुपर्छ ।
लागत अनुमानभन्दा १५ प्रतिशतभन्दा घटी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ भनेर हामीले माग गरिरहेका छांै ।
त्यस्तै २ करोडको सट्टा ५ करोडसम्मको निर्माण कार्य खरिदमा कुनै पनि योग्यता नराखी जुनसुकै निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । साना व्यवसायहरूलाई पनि राज्यले कुनै बन्धनकारी व्यवस्था गर्नु हुँदैन ।
निर्माण व्यवसायीहरूको मौजुदा आर्थिक र प्राविधिक क्षमता मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा वर्क एक्सपेरियन्स व्यवस्था हाल भइरहेको ८० प्रतिशतको सट्टा सिंगल भएमा ६० प्रतिशतको एउटा, दुईवटा भएमा ४० प्रतिशतको दुईवटा, तीनवटा भएमा ३० प्रतिशतको तीनवटा वर्क एक्सपेरियन्स भए हुने व्यवस्था गर्ने र टर्न ओभरको हकमा हाल भइरहेको मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर १.५ लाई ०.५ मात्र भए पुग्ने व्यवस्था गरी सबै साना निर्माण व्यवसायीलाई समेत सहज रूपमा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाउन हामीले माग गरेका हौँ ।
निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरू एक–अर्कामा गाभिन पाउनुपर्छ र यसरी गाभिए (मर्जर) का कम्पनीहरूको योग्यता र अनुभव सम्पूर्ण जोडिने तथा सानो वर्ग ठूलो वर्गसँग गाभिएमा ठूलो वर्ग नै कायम हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले हामी देशभरका व्यवसायीहरूमा भएको अन्यायप्रति हामी एकजुट छौं । कामदारहरूलाई प्यानमा अनिवार्य दर्ता, डिजेजको विषयमा भ्याट फिर्ता नदिने लगायतका कारणले साना व्यवसायलाई सबैभन्दा बढी मर्का पर्ने हुनाले हामी देशभरका करिब १४ हजारभन्दा बढी साना व्यवसायी एकबद्ध भएर आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका हौं । हाम्रो छाता संगठन भनेकै निर्माण व्यवसायी महासंघ हो । यसकै अगुवाइमा हामी जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा होमिएका छौँ । हामीले तुरुन्तै मंसिर १ गते खबरदारी आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छौँ ।
प्रस्तुति : सुनिता आचार्य