कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, कार्तिक २२, २०७६
589

मुलुकको विकासमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको उत्तिकै हात छ । त्यसो त नेपालले अपनाएको खुला बजार र उदार अर्थनीति अपनाउने मुलुक पनि हो । शासन व्यवस्थामा फेरबदलसँगै समयसापेक्ष कानुनको आवश्यकता पर्छ । देश सञ्चालनका विविध कानुनको सामयिक रूपमा निर्माण, खारेजी, परिवर्तन पनि हुँदै आएको छ, तर पनि अझै पनि कतिपय कानुन व्यापार–व्यवसायमैत्री नरहेको उद्योगी–व्यवसायीहरूले पटकपटक भन्दै आइरहेका छन् । देश विकासका लागि सरकारले पूर्वाधार विकास, कानुन निर्माण गर्ने, सहज वातावरण बनाउने र निजी क्षेत्रले उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय स्थापना गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्छन् । सरकारले जति गरे पनि निजी क्षेत्र भने सन्तुष्ट हुन नसक्ने रोग पनि बन्दै आएको छ । निश्चय नै कानुन सरल र सहज तवरले कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी बनाउनुपर्छ । औद्योगीकरण र सबल अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको उद्योग र व्यवसायमैत्री कानुन आजको आवश्यकता हो । कतिपय ऐनमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन र खारेज गरी उद्योग–व्यवसायको प्रवद्र्धनमा रचनात्मक सहयोग पु-याउने ऐनको आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यसै सन्दर्भमा मोरङ व्यापार संघले यसै साता गरेको अन्तरक्रियाका सहभागीले व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश :

सामाजिक सुरक्षा कोषका कतिपय प्रावधान अस्पष्ट र अन्योलमा 
प्रकाश मुन्दडा
अध्यक्ष मोरङ व्यापार संघ
सामाजिक सुरक्षा कोषका कतिपय प्रावधान अस्पष्ट र अन्योलमा नै रहेका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन जटिलता देखिएको छ । आफ्ना कामदारहरूलाई उद्योगहरूले दिइरहेका कतिपय सुविधा दिनसमेत जटिल देखिएका छन् । अतः उक्त कोषलाई खारेज गरी नागरिक लगानी कोष र संचयकोष सुविधाहरूको प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ । यसैगरी हाल राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा भन्सारतर्फको शतप्रतिशत र अन्य राजस्व मुद्दामा ५० प्रतिशत नगद धरौटी राखी मुद्दामा जानुपर्ने र मुद्दा जित्दा सो रकम फिर्ता हुने प्रावधान छ । नगद धरौटीको सट्टा बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था हुनुपर्ने र नगद धरौटी राखी मुद्दामा जानुपरे मुद्दा जित्दा प्रचलित ब्याजदर लगाई फिर्ता पाउनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसको साथै मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ क्रेडिट भए विभागमा निवेदन गर्दा २५ प्रतिशत राख्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित राजस्व कार्यालयले क्रेडिट प्रमाणित गर्ने र विभागले स्वीकार गर्ने व्यवस्था पूर्ववत कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।हालको व्यवस्थामा कुनै मुद्दामा राजस्व न्यायाधिकरणले राजस्व कार्यालयको विपक्षमा फैसला दिए पनि राजस्व कार्यालय सर्वोच्चमा निवेदन दिने परिपाटी बसेको छ । राजस्व न्यायाधिकरणको निर्णय अन्तिम हुने भएकाले न्यायाधिकरणको फैसला बमोजिम पुनः निर्णय गरी फिर्ता दिनुपर्ने रकम करदातालाई तुरुन्त फिर्ता दिनु पर्नेमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको कारण देखाई तुरुन्त फिर्ता नदिने गरेकाले तुरुन्त पुनः कर निर्धारण गरी अविलम्ब रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । राजस्व न्यायाधिकरणको गठन गर्दा सरकारी बहालवाला कर्मचारी राजस्व र लेखा सदस्य राख्ने परिपाटी शक्ति पृथकीकरण र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भएकाले सो व्यवस्था हटाई विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । ठूला करदाता र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको निर्णयउपर राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरी केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको झल्को आएको र संघीयताको कार्यान्वयन नभएकाले प्रदेशस्तरीय ठूला करदाता र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको व्यवस्था गरी सम्बन्धित प्रदेशको राजस्व न्यायाधिकरणबाट पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, राजस्व ऐनमा उद्योग व्यवसायीको कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै त्रुटि उपर मुद्दा चल्ने भए कैदको प्रावधान हुनु नहुने, जरिवानाको व्यवस्थासम्म हुनुपर्ने देखिन्छ । आयकर ऐन, मूल्यवृद्धि कर ऐन, भन्सार ऐन र अन्तःशुल्क ऐनमा सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय गर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै विधायिकाले राजस्व अनुसन्धान ऐनसमेत निर्माण गरी सो ऐनअन्तर्गत पनि मुद्दा चलाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाबाट उक्त ऐनअन्तर्गतका सरकारी अधिकारीकै काम, कर्तव्य र अधिकारमा खिचातानी गराउने तथा उद्योगी व्यवसायीलाई त्रासमा राखिरहने व्यवस्था निश्चय पनि उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त होइन । यसकारण राजस्व अनुसन्धानसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था हटाई आवश्यक भए उक्त ऐनहरूमा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्ने देखिन्छ । श्रमिक ज्यालासम्बन्धी मिति २०७५ साउन ३१ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्र, भाग ५ को दफा ‘क’ को व्यवस्थामा चिया बगानबाहेक सबै खाले श्रमिकको एकैनासको ज्याला निर्धारण भएको छ । कृषि र ढुवानीमा आधारित व्यवसायका श्रमिकको हकमा पनि उद्योगका श्रमिक सरह गर्नु उचित र व्यावहारिक नहुँदा कृषि र ढुवानीमा आधारित श्रमिकको हकमा चिया बगानसरहका श्रमिक सरह न्यूनतम् ज्याला तोकिनुपर्ने । व्यवसायीलाई व्यवसायको सिलसिलामा भए गरिएको कामप्रति ‘पहिले थुन्ने पछि सुन्ने’ कानुनी प्रावधानहरू पूर्णतः हटाउनुपर्छ । 

भारतीय कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोष असम्भव
अनिल शाह
व्यवसायी, विराटनगर 
सामाजिक सुरक्षा कोष नेपाली कामदारको हकमा ठीक छ, तर भारतीय कामदारको हकमा लागू गर्न असम्भव छ । जस्तै तराईका इँटाभट्टामा हजारौं हजार लेबर भारतबाट आउँछन् । तीन–चार महिना काम गर्छन् र घर जान्छन् । घर गए पनि फेरि आउँछन् कि आउँदैनन् थाहा पनि हुन्न र उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने भन्ने कुरा व्यावहारिक हुन्न । त्यस्तो अवस्थामा कसरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने ? उसको पेमेन्ट कसरी गर्ने ? उद्योगहरूमा भारतीय कामदारहरू पनि हुँदा सबैमा सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्न उद्योगी व्यवसायीहरू तथा कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित निकाय पनि अनुत्तरित पाइएकाले यो हाललाई अनिवार्य गर्नु हुदैन । साथै, श्रमिकको भुक्तानीसम्बन्धी श्रम नियमावली, २०७५ को सबै श्रमिकलाई बैंकबाट मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्छ । यो व्यवस्था अव्यावहारिक छ । बैंकबाट भुक्तानीको अतिरिक्त अवस्था र औचित्य हेरी नगद भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पनि गरिनु पर्छ । यसका लागि कानुनमा संशोधन गरिनुपर्छ । हाम्रो ऐनले संगठित र असंगठित क्षेत्र सबैमा काम गर्ने मजदुरको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने भन्ने रहे पनि असंगठित क्षेत्रमा व्यावहारिक छैन । यस्तै, व्यक्तिगत र संस्थागत बहालको स्रोतमा कर कट्टी पनि स्थानीय तह वा राजस्वका रूपमा सरकारी निकायमा कहाँ दाखिला गर्नु पर्ने हो भन्नेमा अस्पष्ट छ भने १ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी बैंकबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्था अत्यन्त अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक छ । 

स्वदेशी उद्योगीले उत्पादन गर्न नसक्ने वस्तुमा मात्र एफडीआई 
महेश जाजू
व्यवसायी, विराटनगर
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०५५ अन्तर्गत असहज जरिवाना तोकिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५ मा भएको निरीक्षकलाई तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने दण्ड र जरिवानासम्बन्धी अधिकार अनुपयुक्त छ । किनकि उद्योगी व्यवसायीलाई तात्कालिक जरिवाना गर्ने त्यस्तो प्रावधानले निरीक्षकले प्रमाण र तथ्य नबुझी अधिकारीको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढी हुने हुँदा सो प्रावधानलाई संशोधन गरिनुपर्छ । धराशायी उद्योगहरूले जग्गा लिज वा ट्रान्सफर गर्न पाउनुपर्छ । उद्योग धराशायी हुँदा वा धाटामा जाँदा त्यसको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिज ट्रान्सफर गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । जस्तै काठमाडौं औद्योगिक कोरिडोरका कैयौँ उद्योगका जग्गामा त्यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तै अफिस अफ कम्पनी रजिस्ट्रारमा अद्यावधिक हुन बाँकी रहेका कम्पनीहरूलाई एक पटकका लागि विशेष सहुलियत प्रदान गरी अद्यावधिक हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र अत्यधिक शुल्कहरू न्यूनीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्को कुरा, २५ करोड रुपैयाँसम्म पुँजी भएका उद्योगहरू आईईमा र २५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका उद्योग ईआईएमा वर्गीकृत गर्ने प्रावधान रहेतापनि दुवै वर्गका उद्योग सूचीकरण गर्दा एउटै समय लाग्ने गरेकाले यसमा सरलीकृत गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ । यस्तै एफडीआईअन्तर्गत विदेशी उत्पादनजस्तै बिस्कुट, जुसहरूलाई भिœयाइएको छ जसले गर्दा स्वदेशी उद्योगहरूलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले एफडीआईमार्फत आउने उद्योगहरूको मनी बर्निङ क्यापासिटी नेपाली उद्योगीहरूभन्दा १ सय गुणा बढी रहेको छ । तिनले जस्तो ब्याज, ब्रान्ड इमेज र उच्च प्रविधिका कारण यहाँका उद्योगहरू प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था नरहेकाले नेपाली उद्योगीहरूले उत्पादन गर्न नसक्ने वस्तुका लागि मात्रै एफडीआई भिœयाउनुपर्छ । कतिपय कानुनमा व्यवस्था भएको चिजलाई पनि व्यापारिकको हितमा नहुने गरी सरकारले पेलान पनि दिने गरेको छ । 

राज्यले एकलौटी रूपमा धेरै नीति ल्याउँदा समस्या 
पवन शारडा
व्यवसायी, विराटनगर
राज्यले नीति ल्याउँदा फेरि एकैचोटि धेरै नीति ल्यायो । त्यसमा व्यापारी व्यवसायीले अध्ययन गर्न पनि पाएन । यसले सबै किसिमको समस्या सिर्जना भएको छ । विस्तारै–विस्तारै भएको भए सजिलो हुन्थ्यो । यसको भार व्यवसायीमाथि थोपरिएको हो । निजी क्षत्रे भनेको देशमा रोजगार सिर्जना गर्ने, राजस्व दिने हो । राज्यले रोजगारमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । यसको पूर्ण तयारी भएको छैन । सरकारको पनि तयारी छैन । योगदानमाथि आधारित छ भने हामी उद्योगी व्यवसायी पनि योगदान गरेको छैन । हामीले व्यवसायबाट निवृत्त हुँदा जीवनभर गरेको योगदानको कहीं कतै केही उपलब्ध नुहने ? अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को नियम ३४ मा आव २०७६।७७ को बजेटबाट गरिएको संशोधनबाट अन्नको दानाबाट प्रति क्विण्टल ६८.८ ओपी शक्तिको ३०.५७ लिटर ईएनएबाट ४२ लिटर ईएनए उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान आए लगत्तै मुलुकभरि त्यस्ता ८ उद्योग बन्द भइसकेका छन् । यससँगै हाल त्यस्ता वस्तुहरू भारतबाट अत्यधिक रूपमा आयात भइरहेकोमा मुलुकको व्यापारघाटामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । अतः त्यस संशोधनलाई पूर्ववत स्थितिमा कायम गर्न यथाशीघ्र ध्यान पु-याउनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटमा एमएस वायर रडमा वायर उद्योगलाई भन्सार बिन्दुमा आयात गर्दा अन्तःशुल्क छुुटको प्रावधानको पूर्ववत व्यवस्था हटाउनुपर्छ । ३ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने साना तथा मझौला उद्योगमा भीसीटीएस छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै, मूल्यअभिवृद्धि करको सुरुवात भएसँगै अन्तःशुल्क नलाग्ने भन्ने राज्यले पहिले निर्णय गरेकोमा हाल कतिपय उत्पादनमा दुवै अनिवार्य भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव व्यवसायका साथै उपभोक्तासम्म परेको हुँदा अन्तःशुल्क व्यवस्था हटाइनुपर्छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारले ठेक्का पट्टाको भुक्तानी दिंदा १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर रकमको ६.५ प्रतिशत कट्टा गरी राजस्व खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था सामान आयात गर्नु नपर्ने ठेक्का पट्टाका लागि मात्र सान्दर्भिक छ । तर, उद्योगहरूले सामान आयात गरी उत्पादन गरी ठेक्का पट्टामा आपूर्ति गर्दा फेरी थप ६.५ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर कट्टा गरी दिने व्यवस्थाले उद्योगहरूले बुझाउने मास्केवारी मूल्यअभिवृद्धि कर विवरणमा नेपाल सरकारले फिर्ता दिनुपर्ने दायित्व सृजित हुन जान्छ (भन्सारमा अग्रिम १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर बुझाएकाले) र उद्योगले सो रकम फिर्ता लिन लामो समय लाग्ने अवस्था छ । तसर्थ, त्यसै पनि कठिनाइसाथ सञ्चालन भइरहेका त्यस्ता उद्योगहरू पुनः थप पुँजीको मारमा पर्ने हुनाले सो व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गरिनुपर्छ । यसैगरी ढक तराजुको नापतौल नविकरण गर्न एकै दिन पनि म्याद नाघेमा जेल चलान तथा लाखौ जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको र पुनः नवीकरण गराउन अदालतको आदेश ल्याउनुपर्ने प्रावधानका कारण यहाँका ७० प्रतिशत व्यवसायी जेल चलान हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । नवीकरण म्याद सकिएमा न्यूनतम जरिवाना लिई पुनः नवीकरण गर्ने पूर्ववत् व्यवस्था कायम नगरिए फर्म खारेज र फेरी नयाँ दर्ताको झन्झटिलो प्रक्रियामा अल्झी रहनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनजान्छ । समयमै यसतर्फ पनि ध्यान पु-याउन आवश्यक रहेको छ ।