लक्ष्मी सापकोटा
मंगलबार, कार्तिक १९, २०७६
668

धरानबाट खाद्य प्रविधिमा ब्याचलर इन फुड टेक्नोलोजी (बीटेक) गरेकी डा. मतिना जोशी (वैद्य) ले २०५२ सालमा सरकारी सेवा प्रवेश गरेकी थिइन् । मास्टर इन फुड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा बेल्जियमस्थित ग्यान्ट विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर अध्ययन गरेकी जोशीले अस्ट्रेलियाको बालाराट विश्वविद्यालयबाट खाद्य प्रविधिमै विद्यावारिधि गरेकी छन् । चार वर्ष विभागमै उपमहानिर्देशकका रूपमा रहेर काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । खाद्य विभागमै दुई दशकभन्दा बढी सेवा अवधि पार गरेकी जोशी खाद्य प्रविधिको क्षेत्रमा विज्ञका रूपमा चिनिन्छन् । गत असारदेखि उनी विभागको महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत छिन् । विभागले विशेष गरी खाद्य स्वच्छता कायम राख्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । बजारमा हुने अखाद्य वस्तुको उत्पादन र वितरणमा रोक लगाई उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउनका लागि विभागले खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । बजारमा हुने कमसल, दूषित र अखाद्य वस्तुको उत्पादन र वितरणमा रोक लगाउनका लागि विभागले बजार अनुगमन गरी कैफियत भेटिएमा कारबाहीसमेत गर्दै आएको छ ।
बजारमा खाद्यान्न गुणस्तरको अवस्था के छ, खाद्य स्वच्छता कायम राख्न र गुणस्तरयुक्त खाद्यान्न वितरण गर्नका लागि विभागले के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी (वैद्य) सँग कारोबारकर्मी लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

बजारमा खाद्यान्न गुणस्तरको अवस्था कस्तो छ ?
खाद्यान्नको गुणस्तरको अवस्था हेर्दा वार्षिक रूपमा विभिन्न २४ वटा डिभिजन कार्यालयसहित ४३ कार्यालय रहेका छन् । त्यहाँबाट संकलित नमुनाहरूको अध्ययन गर्दा १० देखि १५ प्रतिशत न्यून गुणस्तरीय खाद्यान्न पाइएको छ । मुख्यतया पेरिसेबल फुडहरूमा विशेषगरी दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, मासुजन्य खाद्य पदार्थहरू, फलफूलहरूमा विभिन्न खालका समस्या देखिन्छन् । जस्तो, सूक्ष्म जीवाणुसँग सम्बन्धित, प्रशोधित पानीमा पनि समस्या छ । तर पनि आमउपभोक्तामा प्रशोधित पानी पिउनुपर्छ र पानी पनि रोगजन्य विकार आउने कारक तŒव हो भनेर जागरुकता आइसकेको छ । सबैले प्रशोधित पानी पिउने गर्छन् । विभागले प्रशोधित पानी उद्योगलाई लाइसेन्स दिइरहेको छ । विगतमा जथाभावी पानी उद्योगहरू खोलिएका थिए । उद्योगहरूमा हुनुपर्ने मापदण्ड पनि पूरा नगरेका थिए । दुई–तीन वर्षदेखि हामीले प्रशोधित पानी उत्पादनसँग सम्बन्धित निर्देशिका पारित गरेर त्यसका आधारमा नियमन गर्न थालेका छौं । दुई वर्षको अवधिमा धेरै पानी उद्योगमा सुधार भएको छ । प्रशोधित वाटरमा अटोमेटिक प्लान्ट हाल्नुपर्ने, जारहरूमा पनि प्वाल परेको हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा जारको पानीमा इनारको पानी मिसाउने गरेको पाइएको थियो । हामीले प्रशोधित पानीको सिल प्याक हुनुपर्ने, एकचोटि खोलेपछि अर्काे पानी मिसाएर बिक्री गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेका छौं । उद्योगहरू पनि जथाभावी खोलिएको र उद्योगमा हुनुपर्ने मापदण्ड पूरा नभएकाले प्रशोधित पानीमा हुनुपर्ने मापदण्ड ल्याएर मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगलाई कारबाही पनि गरियो । कतिपय उद्योगलाई प्राविधिक ज्ञान नपुगेकाले गत वर्षदेखि प्रशोधित पानी तेल, दूधसम्बन्धी उद्योगलाई खाद्य स्वच्छता अभियान भनेर कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको थियो । दूध, पानी उद्योगलाई कसरी स्वच्छ उत्पादन गर्ने भनेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । नियमनकर्ता र उद्यमीका बीचमा हुने नकारात्मक सोचमा पनि परिवर्तन आएको छ । यसले गर्दा गुणस्तरहीन पानी वितरणमा कमी आएको छ ।

पहिलाको तुलनामा गुणस्तरमा सुधार आएको छ भन्नुभयो, के बजारमा वितरण हुने खाद्यान्न र पेय पदार्थ खानयोग्य छन् ?
बजारमा बेचिएका सबै खाद्यपदार्थ सबै खानयोग्य छन् भनेर मैले टेबुलमा बसेर भनेपछि त्यो गलत हुन सक्छ । तर, हामीले विभागले आफ्नो तर्फबाट उत्पादन थालेदेखि नै स्वच्छता कायम गर्नका लागि प्रयासहरू गरेका छौं । स्वदेशी उद्योगहरूले उत्पादन गर्छ भने उसले अनुमतिपत्र लिएर मात्र उत्पादन गर्नुपर्छ भनेका छौं । लाइसेन्स लिनका लागि उद्योगले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । त्यस्तो मापदण्ड पूरा गरेपछि त्यो उत्पादन खान योग्य हुन्छ । हामीले त्यसको उत्पादन, प्रविधि के हो भनेर जाँच पनि गरेका हुन्छौं । बेला–बेला नमुना परीक्षण गर्छौं । अर्काे कुरा भनेको खाद्य वस्तु कहाँबाट आयात हुन्छ भनेर आयात हुने बिन्दुमा नियन्त्रण पनि गरिरहेका छौं । विभिन्न नाकामा १२ वटा खाद्य आयात निर्यात गुण नियन्त्रण कार्यालयहरू रहेका छन्् । कुनै पनि खाद्यवस्तु आयात गर्नुभन्दा पहिला पूर्वअनुमति लिनुपर्छ । उद्योगले कच्चापदार्थ आयात गर्न होस् वा उत्पादकले सामान आयात गर्नका लागि पूर्वअनुमति लिनुपर्छ । पूर्वअनुमति लिनका लागि त्यो वस्तु कहाँ उत्पादन भएको हो, केका लागि उत्पादन भएको हो, कस्तो अवस्थामा राख्नुपर्छ, त्यसको प्याकेजिङमा के छ, त्यसमा कस्ता वस्तुहरू मिसाइएको छ भनेर सबै डकुमेन्ट विभागमा पेस गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा ६ महिनाको म्याद राखेर खाद्य आयातको पूर्वअनुमति प्राप्त गर्छ । त्यसका आधारमा कुन नाकाबाट वस्तु आयात गर्ने भनेर खुलाएको हुन्छ । त्यसको भेरिफिकेसन बोर्डरमा रहेका हाम्रा कार्यालयले गर्ने गर्छन् । बोर्डरमा परीक्षण गरिन्छ । हाम्रा उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तुहरू पनि बजारमा बिक्री हुन्छ र आयात हुने वस्तु पनि सुपर मार्केटमा वितरण हुन्छ । धेरैजस्तो खाद्यवस्तुलाई विभागको निगरानीमा राखेका हुन्छौं ।

पानी, दूध, तेलमा बढी मिसावट देखिएको हो ?
चार वर्षअगाडि प्रशोधित पानी लेउ परेको, पानीमा कीरा परेको जस्ता कुरा धेरै आउने गरेको थियो । अहिले आउने प्रशोधित पानीमा घटेको छ, तर पनि विभागले निगरानीमा राखेकै छ । प्रशोधित पानी उद्योगको निर्देशिकामा कसरी बाँडेको छौं भने प्रत्येक पानी उद्योगले चार महिनामा खाद्य विभागमा आएर पानीको जाँच गरेको हुनुपर्छ र उद्योगले आफ्नो प्रयोगशाला पनि राखेको हुनुपर्छ । पानीको परीक्षण र गुणस्तर कायम राख्नका लागि निर्देशिकामै उल्लेख गरिएको छ । दूधको गुणस्तर कायम राख्नका लागि गोेठदेखि नै सुधार गर्नुपर्छ । प्रशोधित पानीका लागि उत्पादनदेखि बजारसम्म पठाउनका लागि प्रक्रिया छोटो हुने गर्छ । दूध धेरै चाँडो सड्ने, बिग्रने खाद्यवस्तुमा पर्ने गर्छ । त्यसले गर्दा पनि चुनौती के छ भने किसान तहमा नै गाईगोठ सुरु हुन्छ । हामीकहाँ निर्वाहमुखी कृषिप्रणाली रहेको छ । दुईवटा गाई र एउटा भैंसी पाल्ने चलन छ ।
उनीहरूले व्यावसायिक गाई फार्मले जस्तो गुणस्तर कायम गरेका छैनन् । त्यसले गर्दा पनि गुणस्तर कायम गर्न कठिन छ । पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमा आएका केही गाईफार्मले गुणस्तर कायम गरिरहेका छन् । तिनीहरू मिल्किङ मेसिनसहित आएकाले गुणस्तर कायम हुन्छ । डेरी उद्योगहरूलाई पनि के समस्या छ भने प्रत्येक घरघरबाट ल्याइएका दूध, पहाडी ठाउँमा समस्या हुन्छ । बिहान र बेलुकाको दूध एकैचोटि संकलन नहुने रहेछ । बेलुकाको दूध फाट्ने हुँदा सोडा तथा कास्टिक पाउडरसमेत मिसाएको पाइएको थियो । गत वर्ष कृषिमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा अनुगमन भएको थियो । डेरी उद्योगको अवस्था नाजुक पाइएकाले गाईगोठदेखि नै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महसुुस भएपछि प्रशोधित दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको स्वच्छता कायम राख्नका लागि निर्देशिका जारी भएको छ । त्यसले विभिन्न निकायको जिम्मेवारी परिभाषित गरेको छ । किसानले कसरी व्यवस्थापन गर्ने, डेरी उद्योग र नियमनकारी निकायको भूमिकाका बारेमा निर्देशिकामा परिभाषित गरिएको छ । व्यवसायीलाई स्वच्छ उत्पादन कसरी गर्ने भनेर गत वर्ष काभ्रेमा किसान, डेरी पसल र उद्योगी गरेर तीन सय जनालाई तालिम दिएका थियौं । हाम्रा कार्यालयले निर्देशिकामा भएका कुराका बारेमा विभिन्न ठाउँमा तालिम दिइरहेका छन् । गत वर्ष दूधको परीक्षण गर्दा सोडा पोजिभ आउने गरेको थियो । दूध नफाटोस् भनेर केमिकल हालेको हुन्छ, जुन धेरै हानिकारक हो । नेपालीहरूले दूध उमालेर र तातो वस्तु खाने हुँदा जोगिएका छौं । अहिले किसान र दूध व्यवसायीलाई तालिम गराएर खाने सोडा राख्नु हानिकारक भएकाले यो जघन्य अपराध हो भनेर भनेकाले सोही अनुसारको सन्देश गएको छ । अहिले दूधमा सोडाको मात्रा कम भएकाले सुधार आएको छ । तेलको केसमा पनि मिसावट हुने गर्छ । विभिन्न प्रकारका तेल छन् । तोरीको तेलमा एउटा ठूलो अपरेसन पनि चलाएका थियौं । तेलमा अखाद्य कलरहरू प्रयोग गरिन्छ भनेर उजुरी परेपछि ललितपुरको एउटा तेल उद्योगमा छापा मार्दाखेरि तेलमा हाल्नलाई राखेको रङ, रङका प्याकेट र रङसहितको तेल पनि बरामद ग¥यौं । तोरीको तेल जीवनदेखि जोडिएकाले यस्तो कुरामा बदमासी गर्नेलाई छोड्नु हुँदैन, त्यस उद्योगलाई दूषित उत्पादन गरेको भनेर मुद्दा चलिरहेको छ ।

ऐनलाई समसामयिक बनाउने प्रक्रिया के भइरहेको छ ?
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन–कानुन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । अहिले भएको विद्यमान ऐनले समेट्न नसकेको पक्षहरूलाई समसामयिक बनाइएको छ । खाद्य ऐन–२०२३ मा दण्ड सजायको व्यवस्था अत्यन्त न्यून रहेको थियो । ऐनमा दूषित र न्यून गुणस्तरलाई एउटै बास्केटमा राखिएको छ । यी कुरा छुट्टै हुन् । न्यून गुणस्तर भनेको कहिलेकाहीं प्राविधिक रूपमा तलमाथि पर्न सक्छ, तर दूषित भनेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जोडिएको हुन्छ । ऐनमा पाँच वर्षसम्मको कैद र ५० हजारसम्मको जरिवाना व्यवस्था गरिएको छ । नगदका हिसाबले यो जरिवाना कम हो तर उद्योगको छवि नै खराब हुन्छ । त्यो पनि सजाय सरह हुन्छ । दूषित खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उद्योगलाई खाद्य निरीक्षकले पनि तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पुरानो ऐनले समेट्न नसकेका धेरै नयाँ विषयवस्तुहरू नयाँ ऐनले समेटेको छ । विभागको क्षेत्र पनि बढेको छ । खाद्य स्वच्छता भनेपछि पहिला सरकारलाई पनि बुझाउन गाह्रो थियो । यो किन चाहियो खाद्य स्वच्छता भनेको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएपछि पुगिहाल्छ भन्ने कुरा थियो । हाम्रो उत्पादन स्वच्छ हुनुपर्छ, मानिसलाई विभिन्न खालका रोगहरू लागिरहेको छ । रोग पत्ता लगाउने विधि पनि धरै आयो र रोगप्रति उपभोक्ताहरू पनि सजग भएका छन् । संविधानले पनि स्वच्छ र गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर उपभोक्ताको मौलिक हकमा राखेको छ । अहिले कृषि विकास मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म खाद्य वस्तु स्वच्छ र गुणस्तरयुक्त हुनुपर्छ भनेर लागिरहेको छ । यसमा खाद्य विभागको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको भनिएको छ । हालसालै सरकारले अनिवार्य जाँच गरेर मात्र फलफूल तथा तरकारी भित्रिन दिने निर्णय गरेको छ । नेपाल निर्यात गर्ने मुलुकमा टप १० मा पर्नुपर्दो रहेछ । यसले नाकामा धेरै व्यवसायीलाई असर पर्दो रहेछ । हालै भारतमा भएको नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय वार्तामा पनि यसलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा भारतीय पक्षले ल्याएका थिए । फलफूल तथा तरकारीमा अनिवार्य रूपमा चेकजाँच गर्ने हो भने किसान र व्यवसायीलाई घाटा रह्यो भन्ने गुनासो थियो ।

विषादी परीक्षण गर्नका लागि नयाँ प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागिएको हो ?
पूर्वमा विराटनगर, हेटौंडा र भैरहवामा विषादी परीक्षण गर्नका लागि प्रयोगशाला खोल्ने तयारी भइरहेको छ । १२ वटा आयात निर्यात प्रमाणीकरण कार्यालय रहेका छन् । दुईवटा तातोपानी र रसुवामा रहेका छन् । दुईवटा दक्षिणतर्फको नाकामा राख्ने तयारी गरेका छौं । ती नाकाबाट भित्रिएका तरकारीलाई जाँच गर्ने र जाँचका आधारमा केही देखिएमा जीसीएमसहितको विषादी प्रयोगशालामा पठाउने भनिएको छ । १ सय १ वटा खाद्यान्नको परीक्षण गर्ने एक्रिडिटेसन पारा मिटर रहेका छन् । यो सालदेखि सेफ्टी र पारा मिटरका लागि हामी प्रयासरत छौं । २५ देखि ५० वटा खाद्यान्नमा एक्रिडिटेसन पारा मिटर बढाउनका लागि बजेट पनि व्यवस्था गरेका छौं । यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि पहल भएको छ । नेपालको ८० देखि ९० प्रतिशत व्यापार भारतसँग रहेको छ । भारतले हालसालै त्यहाँको फुड सेफ्टी विभागअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय प्रयोगशालालाई मान्यता दिएको छ । नेपालमा परीक्षण भएको खाद्य वस्तुलाई मान्यता दिएको छ । २१ वटा खाद्य उत्पादनहरूमा चिया, कफी फलफूल तरकारी, जुस, चाउचाउ रहेका छन् । हामीले २६ वटा खाद्य वस्तुका लागि आवेदन दिएका थियौं । त्यसमध्ये २१ वटालाई मात्र मान्यता दिएको छ । भारतले एउटा सर्त पनि राखेको छ । एक वर्षभित्रमा २१ खाद्य वस्तुको पारामिटर एक्रिडिटेसन लिइसक्नुपर्ने भनिएको छ । यसलाई विस्तार गर्नका लागि बजेट पनि व्यवस्था गरिएको छ । यो विभागका लागि चुनौती र अवसर पनि हो ।

बजार अनुगमन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायबीचमा समन्वय नभएको हो ?
वाणिज्यले पठाएको नमुना परीक्षण गर्न जनशक्तिको अभावले केही समय लाग्ने गर्छ । विभाग अहिले ४५ प्रतिशत जनशक्तिको कमी छ । डेढ सयजनाको दरबन्दी थप भएको छ तर दुई वर्षदेखि लोकसेवा आयोग खुलेको छैन । रिटायर्ड हुने भइरहेका छन्, अध्ययनमा जाने गइरहेका छन् । त्यसले गर्दा पनि २४ वटा डिभिजिन कार्यालयमा पनि एक–एकजना खाद्य निरीक्षक अधिकृत पठाएका छौं । कुनै ठूला सहरमा दुई जनासम्म राखिएको छ । २५ जनाजति करारमा जनशक्ति राखेका छौं । उहाँहरूले पनि काम गरिरहनुभएको छ ।

बजारमा अखाद्य वस्तुको उत्पादन र वितरण नियन्त्रण गर्नका लागि विभागले के–कस्ता नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ ?
असल कृषि अभ्यास प्रणाली (ग्याप) सर्टिफिकेसनमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । यसअन्तर्गत कृषि प्रणालीमा कुन मल, कुन बीउ प्रयोग गरिएको छ । मलखाद कहिले प्रयोग गरिएको छ । विषादी कहिले, कति प्रयोग गर्ने भनेर अहिले तीनवटा ठूला फार्मलाई सर्टिफिकेसन गर्ने क्रममा रहेका छौं । यसलाई व्यापक प्रचार–प्रसार गर्न लागेका छौं । व्यावसायिक कृषकहरूलाई सर्टिफिकेसन गर्न लागेका छौं । यसका लागि सरकारले लोगोसमेत पारित गरिसकेको छ । लोगोसहित फलफूल स्वच्छ हो भनेर पहिचान हुन्छ ।
विभागले खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम देशैभरि गरिरहेको छ । उत्पादन स्थलदेखिको ग्यास सर्टिफिकेसन प्रणालीमा लागिरहेका छौं । विषादीको परीक्षण गरिरहेका छौं । डब्लूएफपी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग राइस फोर्टिपिकेसन (चामलमा पोषक तŒव मिसाउने प्रक्रिया) कार्यक्रमका लागि सम्झौता भएको छ । फोर्टिफाइट राइसका लागि मापदण्ड विकास गर्छौं । नेपालको आवश्यकता के हो, त्यसको आधारमा छ । नेपालको जनसंख्यालाई अर्थात् विशेष गरी बालबालिका र महिलाहरूमा के–केमा कुपोषणको छ भनेर अध्ययन गर्न लागिएको छ । विषादीको रेजिड्यू अनिवार्य जाँच गरेर मात्र तरकारी तथा फलफूलभित्र दिने भनेर १० वटा विषादीको अधिकतम रेजिड्यू राजपत्रमा प्रकाशन गर्न गएको छ । अन्य १० वटा वस्तुमा पनि काम गर्नका लागि गइरहेका छौं ।