मीनकुमार नवोदित
शुक्रवार, कार्तिक १५, २०७६
811

किशोर प्रधान
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको यही कात्तिक २९ गते विशेष साधारणसभामा विधान संशोधनको प्रस्ताव पेस हुँदैछ । पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल संयोजकत्वको विधान संशोधन सिफारिस समितिले ३५ वटा बुँदा संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ । तर, मुख्य रूपमा यतिबेला वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने बुँदा र कार्यसमितिको कार्यकाल दुई वर्ष बनाउने बुँदा बढी चर्चामा छ । विधान संशोधनको प्रस्ताव सदस्यहरूबाट आएकाले त्यसको अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी पनि सदस्यहरूकै भएको महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान बताउँछन् । महासंघलाई समग्र उद्योगी व्यवसायीको आशा र भरोसाको केन्द्र बनाउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य नभएसम्म मुलुकको आर्थिक विकास नहुने प्रधानको तर्क छ । उद्योग संगठन मोरङ र पूर्वाञ्चल उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष भइसकेका प्रधान नेपाली अर्थतन्त्रमा केही शुभसंकेत देखिन थालेको दाबी गर्छन् । दुईतिहाइको सरकारले अझैसम्म लगानीको भरपर्दो वातावरण बनाउन नसकेको बताउने प्रधानसँग विधान संशोधनको तयारी, महासंघको अवस्था, भावी योजना, मुलुकको समसामयिक आर्थिक अवस्थालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानीको सार : 

महासंघको विधान संशोधनको चर्चा छ यतिबेला, २०७३ सालमा संशोधन भएको विधान किन फेरि संशोधनको आवश्यकता देखियो ?
कुनै पनि संस्थाको विधान होस्, चाहे नियम–कानुन परिवर्तन हुँदै हुँदैन भन्न मिल्दैन । महासंघको विधान पनि बेला–बेलामा संशोधन हुँदै आएको छ । महासंघका सदस्यहरूबाटै संशोधन हुनुपर्छ भनेर आवाज उठेको हो । त्यही भएर के–के संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा सिफारिस गर्न महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा विशिष्ट सदस्य चण्डीराज ढकालको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । त्यही समितिले ३५ वटा बुँदा संशोधन गर्ने गरी सिफारिस गरेको छ । अब महासंघले यही कात्तिक २९ गते बस्ने विशेष साधारणसभामा पेस गर्नेछ सिफारिसलाई । अब कुन–कुन संशोधन गर्ने र नगर्ने अधिकार त सदस्यहरूको हातमा छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको व्यवस्था गर्ने विषयमा त तपाईंको नि निकै जोडबल छ, हैन र ?
मैले अघि पनि भने विधान संशोधनको प्रस्ताव सदस्यज्यूहरूबाट आएको हो, जसलाई आउने विशेष साधारणसभाबाट जे निर्णय गरिन्छ त्यसअनुसार हामीले महासंघबाट लागू गर्ने हो । मैले महासंघलाई मन्दिरका रूपमा लिएको छु भने सदस्यहरूलाई देवगणका रूपमा लिएको छु । उहाँहरूबाट भएका निर्णयहरू पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान संशोधनमात्रै होइन, अध्यक्षको कार्यकाल पनि छोट्याउने विषयमा सदस्यहरूबाट आवाज उठेको छ । जहाँसम्म वरिष्ठ उपाध्यक्षको विषय छ, यो सदस्यहरूबाट आएको प्रस्ताव हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष नहुँदा जिल्लासँग महासंघको सम्पर्क र सम्बन्ध कमजोर हुन्छ कि भन्ने सदस्यज्यूहरूको आशंका छ । हामी नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरूले सदस्यहरूको भावनाअनुसार चल्ने हो । बहुसंख्यक सदस्यहरूबाट जे प्रस्ताव आउँछ त्यसलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्ष घटाउने विषयचाहिँ कसरी उठ्यो ?
यो विषय अहिले उठेको होइन । विगतदेखि नै उठ्दै आएको थियो । कार्यसमितिको कार्यकाल लामो हुँदा आफ्नो व्यक्तिगत उद्योग व्यवसायलाई असर गर्छ । यो विषय विगतको नेतृत्वले महसुस गरेको थियो । अहिले आएर सबैतिरबाट तीन वर्षे कार्यकाललाई दुई वर्षे बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । अझ सदस्य महानुभावहरू कार्यकाल छोटो बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिनुभएको छ । हामी नेपालीहरूको बानी कस्तो छ भने समय हुँदा केही नगर्ने र समय सकिन लाग्दा हतारहतार काम गर्ने संस्कार छ । महासंघमा पनि त्यस्तै छ । हतारको काम लतारपतार भनेझैं त्यसरी अन्तिम समयमा आएर गरेको कामले प्रतिफल सही नदिन पनि सक्छ । जेसिज, लायन्स, रोटरीलगायतका संस्थाहरूको कार्यकाल एक वर्षे हुन्छ । काम गर्ने क्षमता भएको व्यक्तिका लागि एक वर्ष पर्याप्त समय हो । महासंघमा पनि दुई वर्षे कार्यकाल निकै लामो समय हो । कार्यकाल छोट्याउँदा एक त उद्योगी व्यवसायीको समय धेरै खेर गएन । तीन वर्ष भनेको धेरै समय हो । नेतृत्वमा बसेपछि जिल्ला पुग्नैप¥यो । उद्योगी–व्यवसायीका समस्याका लागि सरकारसँग पहल गर्नुप¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारहरूमा सहभागी हुनैप¥यो, जसले गर्दा आफ्नो व्यवसाय हेर्न पाउँदैन । सबै विषयलाई मध्यनजर गर्ने हो भने दुई वर्षे कार्यकाल उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

केही दशकयता महासंघको साख गिर्दै गएको देखिन्छ नि, तपाईंहरूलाई त्यस्तो लाग्दैन ?
कुन अर्थले तपाईंले महासंघको साख गिरेको भन्नुभएको हो, मलाई थाहा भएन । तर, महासंघको साख न त हिजो गिरेको थियो, न आज गिरेको छ, न त भोलि नै गिर्नेछ । मान्छेको आ–आफ्नै सोचाइ र विचार हुन्छ । कतिपय मान्छेले सकारात्मक कुरालाई पनि नकारात्मक रूपमा हेरिरहेको हुन्छ भने कतिपयले नकारात्मकलाई पनि सकारात्मक रूपमा हेरिरहेको हुन्छ । यो मान्छेको हेराइमा भर पर्ने कुरा हो । नेपालको निजी क्षेत्र २०५२ सालयता समस्यामा पिल्सिएको छ । २०५२ सालदेखि एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र युद्धको मार सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमाथि प¥यो । त्यसपछि पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन । कहिले मधेस आन्दोलन त कहिले लिम्बुवान आन्दोलन । संविधान जारी हुनु अगाडिको छ–सात वर्ष विभिन्न आन्दोलनमै बित्यो । त्यसपछि कहिले नाकाबन्दी त कहिले भूकम्पले निजी क्षेत्रलाई तहसनहस बनायो । जुन प्रकारले विगत डेढ दशकमा अस्थिरता रह्यो र पटक–पटकको सरकार परिवर्तनका कारणबाट निजी क्षेत्रले गरेको काम जनताका बीचमा पुग्न सकेन । त्यही भएर पनि महासंघको भूमिका कमजोर भयो र साख गि¥यो भन्ने चिन्ता उब्जिनु स्वाभाविकै हो । तर, अस्थिर राजनीतिक अवस्था, दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ, नाकाबन्दी, महाभूकम्प, मधेस आन्दोलनजस्ता असहज परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रलाई टिकाइराख्न महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो ।

विभिन्न गुट–उपगुटका कारण महासंघको भूमिका मात्रै होइन, आन्तरिक रूपमा महासंघ खोक्रो भइसक्यो भन्नेहरू पनि छन् नि ?
कुनै पनि व्यक्ति होस्, चाहे संस्थाको विरोध हुँदैन भन्नु मुर्खता हो । महासंघका पनि विरोधीहरू छन् । विरोधीहरूले महासंघ कमजोर भयो, खोक्रो भयो र सकियो भन्नुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन, जहाँ गुट–उपगुटको प्रसंग छ । गुट–उपगुट बनाउने संस्कार हाम्रो नेपाली समाजको चरित्र नै हो भन्ने मलाई लाग्छ । दुईजना व्यक्तिबीच नै विचार मिल्दैन । एकै घरका सदस्यहरूबीच त फरक–फरक विचार हुन्छ । तीन–चारजना व्यक्ति भएकै ठाउँमा गुट–उपगुट हुन्छ भने महासंघ भनेको देशभरका सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीको छाता संगठन हो । त्यहाँ गुट छैन म भन्दिनँ, तर गुट–उपगुट हुँदै गर्दा संस्थालाई कमजोर बनाउने कामचाहिँ कसैले गर्नु हुँदैन । हामी महासंघमा लागेका जति पनि उद्योगी व्यवसायी छौं सबैले महासंघको भविष्य उज्ज्वल पार्ने र यसलाई अग्रगामी रूपबाट एउटा सबल, सक्षम र सशक्त संस्थाका रूपमा स्थापित गराउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठनलाई अघि बढाउन गुट–उपगुटभन्दा माथि उठेर सबै सदस्य एकजुट हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ ।

केही पूर्वअध्यक्षहरूकै कारण महासंघमा बढी गुटबन्दी मौलाएको भन्ने आवाज उद्योगी व्यवसायीहरूबाटै आउने गरेको छ, तपाईंले भनेजस्तै सदस्यहरू गुट–उपगुटबाट कसरी माथि उठ्लान् ?
महासंघको हितमा पूर्वअध्यक्षहरूले चिन्ता र चासो राख्नुलाई गुटबन्दी गरेको भन्न मिल्दैन । यदि महासंघको हितविपरीत कसैले हस्तक्षेप गरेको छ, आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि लागेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सदस्यज्यूहरूले बेलैमा चिन्नुपर्छ । के सही हो र के गलत हो भनेर छुट्याउने अधिकार सदस्यहरूकै हो । त्यसैले म सधैं भन्ने गर्छु, सदस्य भनेका सर्वश्रेष्ठ देवगण हुन् । हामी हाम्रा सदस्यहरूलाई मान्छौं । पूर्वअध्यक्षहरूको स्वार्थ र हस्तक्षेपरहित अभिभावकत्व महासंघलाई सधैं आवश्यक पर्छ ।

देशको अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
राजनीतिक परिपक्वता र भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने दृढ इच्छाशक्ति देखाएर आएको सरकार जनस्तरसम्म पुग्न नसकेको हो कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ । तीनै तहको सरकार अन्योलमा छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कुनै ठोस ऐन–कानुन अझैसम्म बनाउन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले महसुस गर्ने गरी लगानीको वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रको संलग्नताबिना मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्दैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन अझै नसकेको हो कि हामीलाई लागेको छ । देशको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । अर्थमन्त्रीज्यूको प्रयासबाट देशको आर्थिक क्षेत्रमा केही शुभसंकेत देखिन थालेको पक्कै छ । विश्व बैंकमा नेपालको स्तर माथि उक्लिएको छ । उहाँको काम गर्ने शैली, इमानदारिता सायद सबैका लागि उदाहरण हुनसक्छ । तसर्थ, सबैले आफ्नो इमानदारिता र कर्तव्यनिष्ठ भएर दिएको जिम्मेवारी बहन गरेमा देशको कायापलट गर्न सकिन्छ । यो सरकारसँग हामीलाई केही आशाचाहिँ छ ।

तपाईंले सरकारसँग आशा छ भन्दै गर्दा उद्योगी–व्यवसायीहरूबाटै दुईतिहाइको सरकारले केही गरेन भन्ने गुनासो आउने गरेको छ, तपाईं उपाध्यक्षको कुरा पत्याउने कि उद्योगी–व्यवसायीको ?
आफ्ना विचार राख्ने सबैलाई अधिकार छ । त्यसैका लागि लोकतन्त्र चाहिएको हो । मेरो विचार र हेराइमा यो सरकारले केही राम्रा काम सुरु गरेको छ । सुरुमा नयाँ जुत्ता लगाउँदा अलिअलि बिझाउँछ, अहिलेको अवस्था त्यस्तै हो भनेर अर्थमन्त्रीज्यू नै भन्नुहुन्छ । मलाई हो जस्तै लाग्यो । विस्तारै केही राम्रा संकेत देखिन थालेको छ । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ । म कालोलाई कालै र सेतोलाई सेतै भन्छु । अर्थमन्त्रीज्यूले केही गर्न खोज्नुभएको छ । उहाँलाई हामी सबै उद्योगी व्यवसायीले साथ दिनुपर्छ । यो सरकारबाट आशा नगरे कुन सरकारबाट आशा गर्ने ? दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकार छ अहिले मुलुकमा । सम्भवतः इतिहासमै सबैभन्दा बलियो सरकार हो यो । यो सरकारले देश र जनताको पक्षमा जस्तोसुकै निर्णय गरेर काम गर्न सक्छ । हो, उद्योगी–व्यवसायीले भनेजस्तै यति बलियो सरकारले काम गर्न त नसकेकै हो । यो सरकारबाट जनताले धेरै नै आशा गरेका छन् । नेपाली समाज नकारात्मक सोचले ग्रसित हुँदै गएको छ । जेलाई पनि नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने । अब नकारात्मक सोच र विचार राखेर हामी कहीं पुग्दैनौं । सबैले सकारात्मक सोचका साथ भावी पुस्तालाई सम्झिएर आ–आफ्नो ठाउँबाट देश निर्माणमा जुट्यौं भने विकास नहुने कुरै छैन । यो देश विदेशी आएर बनाइदिँदैन । हामीले नै हो बनाउने । अस्ति चिनियाँ महामहिम राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘तिमीहरू योजना बनाउँछौ तर कार्यान्वयन गर्दैनौ’ भनेर घुमाउरो पारामा भन्नुभयो । हामी जे योजना बनाउँछौं त्यसलाई जसरी पनि कार्यान्वयन गरेरै छाड्छौं भन्नुभयो उहाँले । चिनियाँ राष्ट्रपतिले त्यसो भन्नुको अर्थ त्यही हो, तिमीहरू योजना बनाउन मात्रै जान्दछौ, कार्यान्वयन गर्न जान्दनौ भन्नुभएकै हो । बुझ्नेलाई इसारा काफी छ ।

तीनै तहको सरकारको कर नीतिका कारण उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भयो भन्छन्, जिल्लामा बसेर उद्योग–व्यवसाय गर्नेहरू, महासंघले त्यस्तो महसुस गरेको छैन ?
हो, अहिले तीनै तहको सरकारको अवैज्ञानिक कर नीतिका कारण समस्या देखिएको छ । एउटा सरकारले लिइसकेको कर अर्को सरकारले पनि लिने गरेको छ । अझ स्थानीय तह नै पिच्छे कर लिने गरेको गुनासो पनि आएका छन् । तिरेको कर सही रूपमा सदुपयोग नभएका कारणले चाहिँ उद्योगी–व्यवसायीहरू बढी चिन्तित छन् । करबाट संकलित रकम मन्त्री, सांसद तथा कर्मचारीको तलबभत्तामै खर्च भइरहेको छ । अन्य देशमा हाम्रोमा भन्दा बढी कर तिर्छन् जनताले । तर, ती देशका नागरिकले सम्पूर्ण भौतिक सुविधा प्राप्त गरेका छन् । हाम्रोमा हेर्नुहोस् त, सडकको अवस्था कस्तो छ ? उद्योगसम्म पुग्ने सडक हेर्नुहोस् । शिक्षा र स्वास्थ्य अझ कति महँगो छ । मलाई लाग्छ भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको सहज पहुँच हुने हो भने कर तिर्न समस्या छैन । अहिले भएको के छ भने कर पनि जनताले तिर्ने र दुःख पनि जनताले नै पाउने अवस्था छ ।

तपाईंहरू सरकारसमक्ष मागचाहिँ राख्नुहुन्छ, तर पूरा हुँदैन । विराटनगरकै कुरा गर्ने हो भने रानी–किमाथांका सडक, विमानस्थल, रिङरोड, प्रदर्शनी स्थललगायतका माग हरेक वर्ष राख्नुहुन्छ तर अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । पूरै नहुने माग हरेक वर्ष किन राख्नुहुन्छ ?
हाम्रा मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्ने चाहिं होइन । तर, पर्याप्त बजेट नछुट्याइदिँदा समयमै पूरा नभएको चाहिं पक्कै हो । विराटनगर–किमाथांकाको मुद्दा सबैभन्दा पहिला मैले नै उठाएको हुँ । अब ट्र्याक खोल्न धेरै छैन । करिब १४ किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याएर द्रुत गतिमा काम गरेको भए अहिलेसम्म विराटनगर–किमाथांका सडक जोडिसक्थ्यो । यो सडक जोडिएपछि भारत र चीनलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो र बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक हुने थियो । कछुवा गतिमा काम भइरहेको छ । विराटनगर रिङरोडकै कुरा गर्ने हो भने अझैसम्म ट्र्याक खुलिसकेको छैन । ४२ किलोमिटर लम्बाइको रिङरोड निर्माण सुरु भएको २२ वर्षसम्म पनि ट्रयाक नखुल्नुलाई के भन्ने । यी त केही उदाहरणमात्रै हुन् । यस्ता हजारौं योजना छन् । हामीले त दबाब दिने हो । सरकारलाई झकझक्याउने हो । काम गर्ने त सरकारले नै हो । सरकारले पूरा गरेन भनेर माग राख्नै छोड्नु पनि भएन नि त ।

विगतदेखि नै महासंघको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूले समग्र उद्योगी–व्यवसायीहरूको हकअधिकार र हितमा भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा महासंघलाई प्रयोग गरेको आरोप छ नि ?
महासंघलाई भजाएर कसले आफ्नो स्वार्थपूर्ति ग¥यो त्यो मलाई थाहा भएन । मेरो चाहिँ कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन । न हिजो थियो, न आज छ, न भोलि हुनेछ । म विगत २६ वर्षदेखि महासंघमा आबद्ध छु । दुई पटक त उपाध्यक्ष नै भएँ । उपाध्यक्ष हुँदा मैले गरेको काम सदस्यज्यूहरूलाई अवगत नै छ । म ७७ वटै जिल्ला पुगेको छु । जिल्लाका साथीहरूको समस्या समाधान गर्न लागि पर्दै आएको छु । म उद्योग संगठन मोरङ र पूर्वाञ्चल उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष पनि भइसकेको छु । जेसिजको राष्ट्रिय अध्यक्ष, लायन्स, रोटरी जहाँ रहेर पनि स्वार्थरहित रूपमा काम गरेको छु । यो देश र समाजलाई आफ्नो ठाउँबाट केही मात्रामा भए पनि योगदान दिऊँ भन्ने मेरो उद्देश्य हो ।