प्रगति ढकाल
बुधवार, कार्तिक ६, २०७६
428

खानेपानी मानव जीवनका लागि नभइनहुने कुरा हो । जीवन जिउनका लागि पनि पानी अपरिहार्य हो । खानेपानी सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकेन भने जीवनशैली नै कठिन हुन्छ । तर, कैयौं ठाउँमा खानेपानी समस्या निकै जटिल छ । एक गाग्री पानी लिन घण्टौं हिँड्नुपर्ने, पानीका लागि राति सुत्न पनि नपाउने जस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । काठमाडौं उपत्यकामा नै विकराल समस्या छ । स्वच्छ पानी पिउन पाउने मानिसको मौलिक हक भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ८७ प्रतिशत आधारभूत पानी उपलब्ध भएको छ । करिब २१ प्रतिशतले मात्रै स्वच्छ पानी पिउन पाएका छन् । उपत्यकामा देखिएको खानेपानी समस्या समाधान गर्नका लागि मेलम्ची आयोजना निर्माण भइरहेको छ । उपत्यकावासीले मेलम्ची कुरेको वर्षौं भइसक्यो । ठेकेदारका कारण रोकिएको मेलम्चीमा अब भने कुनै पनि समस्या आएन भने मेलम्चीको काम नरोकिने बताउँछन्, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासे । इन्जिनियरिङमा जर्मनीबाट स्नातकोत्तर गरेका बेल्वासे, सिँचाइ, जल तथा ऊर्जा आयोग, सतर्कता केन्द्र हुँदै हाल खानेपानी मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । मिजासिला र आँटिलो स्वभावका बेल्वासेले सबै सर्वसाधारणमा खानेपानी सहज उपलब्धता र गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउने रणनीतिसहित कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीति लिएका छन् । समग्र खानेपानीको अवस्था, सरकारको भावी योजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवस्थालगायतका विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले बेल्वासेसँग गरेको कुराकानीको सार :

अधिकांश सर्वसाधारणले गुणस्तरीय खानेपानी पिउन पाएका छैनन्, मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने खानेपानी नै शुद्ध छैन, यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय खानेपानीका लागि यस मन्त्रालयले कस्तो गृहकार्य गरेको छ ?
अहिले उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी करिब २१ प्रतिशत उपलब्ध छ । यसलाई १५औं योजनाको आवधिमा ४० प्रतिशतमा लैजाने योजना बनाएका छौं । त्यसपछि दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने बेलामा हामीले ९० प्रतिशत पु-याउने भन्ने छ । तीनवटै तहको सरकार छ, तीन तहको सरकारमा संघीय सरकारले गर्ने कार्य, प्रदेश सरकारले गर्ने कार्य र त्यसपछि स्थानीय तहबाट पनि यससम्बन्धी कार्यहरू भइरहेका छन् । तीनै सरकारको संलग्नतामा यी कार्यहरू गर्ने हो ।
तर यसका लागि चुनौती छ । हामीले आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने जुन कुरा भनिरहेका छौं, यो विल्कुलै पर्याप्त होइन । उच्च तथा मध्यमस्तरको गुणस्तरीय पानी वितरण गर्नुपर्छ, वास्तवमा सेवा भनेको त्यो हो । त्यसैले यो लक्ष्य त हामीले हासिल गर्नैपर्छ । त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्थापन केन्द्रदेखि, संघीय सरकारदेखि लिएर स्थानीय सरकारसम्म सबैले स्रोत व्यवस्थापन गरेर हामीले बिजनेस योजना पनि तयार गरिरहेका छौं । यो भविष्यको योजना हो । त्यसमा कुन कुन सरकारले कति कन्ट्रिब्युसन गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराको पनि योजना गरिरहेका छौं ।

यसका लागि लागत कति लाग्न सक्छ ?
लागत कति लाग्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । अहिले नै यति लाग्ला भन्न सकिन्न, तर अहिलेको लगानीमा कम्तीमा पनि दोब्बर नगरिकन त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । खानेपानीका लागि अहिलेको वार्षिक रूपमा विनियोजन गरिने बजेटमा कम्तीमा पनि डबल गर्नुपर्छ । करिब ३० देखि ३५ अर्बको वार्षिक बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

लागतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? सरकारले मात्रै लगानी गर्न सक्छ कि वैदेशिक दाताहरूसँग अनुरोध गर्नुपर्छ ?
यसमा इस्यु त्यो होइन जस्तो लाग्छ । हाम्रो आयोजनाको योजना तयार गरिसकेपछि बजेट चाहिँ ठूलो समस्या हो जस्तो मलाई लाग्दैन । सरकारले यो योजनालाई स्वतः प्राथमिकता दिनेछ । आवश्यक परेमा वैदेशिक लगानी पनि आकर्षण गर्न सकिन्छ । यो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने भएकाले स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयले चाहिँ डोनर एजेन्सीलाई पनि सहयोग हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

यी लक्ष्य पूरा गर्न आइपर्ने सम्भावित चुनौती कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
यसमा धेरै चुनौती पनि छन् । स्रोत मुबिलाइजका कुरा छन् । भविष्यमा दिगो स्रोत के हुन सक्छ, अब हामीले सतहमुनिको पानीलाई बढी उपयोग गरिरहेको अवस्था छ । जमिनमुनिको पानीको सतह घट्दै गइरहेको अवस्था पनि छ । विभिन्न किसिमका केमिकलका कारण पानी प्रदूषणका कुराहरू पनि छन् । यसले गर्दा मलाई लाग्छ, भविष्यमा धेरै समयसम्म सतहमुनिको पानी प्रयोग गर्न पाउने अवस्थाचाहिँ छैन । रिचार्ज पनि राम्रोसँग नभइरहेको अवस्था छ । जुन किसिमले मनसुनमा जुन मात्रामा पानी पर्न सक्थ्यो त्यो मात्रामा पानी पनि परिरहेको छैन । पहिला–पहिला झरी परिरहन्थ्यो । अहिले कम समयमा बढी पानी पर्ने वा एकैपटक ठूलो पानी पर्ने र फेरि लामो समयसम्म पानी नपर्ने अवस्था पनि छ । यसले जमिनमुनिको पानी रिचार्ज प्रक्रियालाई पनि असर गरिरहेको छ । यसले गर्दा जमिनमुनिको पानीको स्रोत घटिरहेको छ । पहिला–पहिला लगातार रूपमा पानी परिरहन्थ्यो । वार्षिक रूपमा जम्मा पानी पर्ने मात्राचाहिँ परिवर्तन भएको छैन । यस कारणले गर्दा ठूला नदीको पानी प्रयोग गर्ने, अलि भरपर्दाे पानीको स्रोत प्रयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । लगानीका हिसाबले त्यो पनि एउटा ठूलो चुनौती हो । मेन्टेनेन्सका हिसाबले यो पनि हामीलाई ठूलो चुनौती छ । योजना, डिजाइन र कार्यान्वयनमा चुनौती त छँदै छ, साथै अर्को पनि चुनौती के भइरहेको छ भने सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने कुरा, संस्थागत व्यवस्थापनका कुराहरू छन् । स्थानीय सरकारको भूमिका के हुने ? उपभोक्ताको भूमिका के हुने ? भन्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण छ । जुन बेला गुणस्तरीय खानेपानी सेवा सुरु गर्छौं, यसमा आयोजना सञ्चालन गर्दा संस्थागत रूपमा पनि चुनौती हुन सक्छ ।

यहाँले भन्नुभएजस्तै जमिनमुनिको पानीको सतह घट्दै जानुका साथै उपत्यकाकै ढुंगेधाराहरू पनि सुक्दै गए, अब संरक्षणका लागि कस्ता नीतिहरू लिनुभएको छ ?
ढुगेंधारा र जमिनमुनिको पानीको कुरा गर्दा यो भनेको अलिकति फरक कुरा हो । काठमाडौंको जमिनमुनिको पानीको सतह घट्नु एउटा समस्याको पाटो त छँदै छ । समग्रमा मैले नेपालभरिकै जमिनमुनिको पानीको सतह घट्दै गएकोे समस्याको कुरा गरेको हुँ । विगतमा पुर्खाहरूले ढुंगेधारा वैज्ञानिक हिसाबले निर्माण गरेका थिए । यो सहरमा खानेपानी आपूर्तिका लागि अथवा अन्य प्रयोगका लागि पनि पानीको व्यवस्थापन गरिएको थियो । ती ढुंगेधाराका पानी जमिनमुनिको पानीको माथिल्लो स्यालो उपरबाट आउने पानी भयो । अर्को, राजकुलोहरूबाट विभिन्न ठाउँमा फिट गर्ने, अर्कोचाहिँ विभिन्न ठाउँमा तलाउ निर्माण गरेर ती तलाउहरूबाट जमिनमुनि पानी रिजार्च गर्न मद्दत पुग्थ्यो । ती ढुंगेधाराहरूलाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने कुराको राम्रोसँग योजना बनाइएको थियो विगतमा । अहिले सहरीकरणका कारणले गर्दा कतिपय ढुंगेधारा सुक्दै पनि गएका छन् । पुराना ढुंगेधारा पूर्णरूपमा पहिलेकै अवस्थामा त फर्काउन सक्दैनौं । अब हामीले गर्न सक्ने के भन्दा जमिनमुनिको पानीको सतहलाई मिनिमम प्रयोग गर्ने र रिचार्ज गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले आकाशको पानी संकलन गरेर जमिनमुनि रिचार्जमा लैजाने कार्यहरू सञ्चालन गर्ने हिसाबमा छौं ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । घरघरमा सतहको पानी रिजार्ज गर्न छतको पानी इनारमा लगेर खसाल्ने र त्यसबाट रिचार्ज गर्ने प्रक्रिया गर्नैपर्छ । यो प्रक्रिया भविष्यमा उपयोगी हुन्छ ।
अब मेलम्चीको निर्माण सम्पन्न हुनेबित्तिकै सतहमुनिको पानीको कम प्रयोग हुन्छ । त्यसपछि जमिनमुनिको पानीको अलिकति सुरक्षा पनि हुन्छ । तराईमा पनि सतहमुनिको पानी प्रयोग गरिन्छ । तराईको सतहमुनिको पानी राम्रो मानिन्छ । जुन भावर क्षेत्र छन्, त्यहाँ अतिक्रमण छ । जंगल, जमिनको अतिक्रमण छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास भइरहेको छ । अलिकति रिचार्जमा समस्या आइरहेको छ ।

पानीका अन्य स्रोत सुक्ने समस्याहरू पनि छ, यस्ता समस्याहरूले पानीको उपलब्धतामा समस्या थपिन्छ, नि ?
एकदम चुनौती छ, यसमा प्राकृतिक र मानव सिर्जित समस्याहरू छन् । समयमै पानी नपर्ने, परे पनि छोटो समयमा धेरै पानी पर्ने, लामो समय सुक्खा रहने, यसले गर्दा पहाडी क्षेत्रमा पानीको मुहान सुक्ने समस्या छ । बढी बाटोघाटो निर्माणका कारण पनि पानीको स्रोत सुक्ने समस्या छ । पानीको स्रोत सुकेका कारण बस्ती पनि सरिरहेका छन् । मुहान नै सुक्ने अवस्थामा पानीको स्रोत खोज्दै टाढा जानुपर्ने हुनसक्छ, जसले गर्दा लागत पनि बढी लाग्छ । विवाद उत्पन्न हुन सक्छ । एउटा गाउँपालिकाको पानीको स्रोत अर्को गाउँपालिकाले लाँदा अथवा एउटा नगरपालिकाको पानीको स्रोत अर्को नगरपालिकाले प्रयोग गर्दा विवाद पनि सिर्जना हुन सक्छ । यसले गर्दा अन्य समस्या उत्पन्न हुन्छ । पानीको स्रोतले गर्दा भविष्यमा चुनौती थपिन सक्ला ।

दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न यहाँहरूका कस्ता कार्यक्रमहरू तय भएका छन् ?
हामीले खास गरेर उच्च र मध्यम खालको खानेपानीको सुविधा ९० प्रतिशत पु-याउने भन्ने छ । सरसफाइ पनि १ सय प्रतिशत आधारभूत सरसफाइ पु-याउने भन्ने लक्ष्य लिएका छौं । अहिले हामीलाई ढलको चुनौती छ । ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गर्ने ५० प्रतिशतसम्म भन्ने छ । योचाहिँ चुनौतीपूर्ण छ । अहिले हामी शून्यमा छौं । काठमाडौंमा केही निर्माणको प्रक्रियामा छ । पूरा भएको छैन । एउटामा मात्रै प्रशोधन केन्द्र अहिलेसम्म निर्माण भइरहेको छ । केही समयपछि प्रयोगमा ल्याउनेछौं । १३ करोड लिटर प्रतिदिनको क्षमताको प्रशोधन प्लान्ट निर्माण गरिरहेका छौं । ढल निर्माण पनि गरिरहेका छौं । यो ठूलो चुनौती हो ।
यो चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न सहरको ढल निर्माण प्रणालीको अथवा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ । लगानी, जनशक्ति अभाव, त्यसको अपरेसन र मेन्टेनेस कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ । लक्ष्य हासिल गर्ने हिसाबले नै योजनाहरू अगाडि बढिरहेको छ । कार्यान्वयन गर्ने चुनौती पनि छ ।

सबैको चासोको विषय छ, मेलम्ची कहिले आउला ?
यदि निर्वाध रूपमा काम गर्न पायौं भने सम्पूर्ण काम सकेर बाँध नै निर्माण भएर आउन त १५ महिना लाग्छ । ठेकेदारले त्योभन्दा अगाडि नै काम सम्पन्न गरेमा बोनसको व्यवस्था छ । त्यो अवसरलाई उपयोग गर्न चाहन्छु भनेर ठेकेदारले नै काम सम्पन्न गरेमा त्योभन्दा अगाडि पनि पानी आउने सम्भावना छ । टनेलको कामको अवधि एक वर्षको छ । त्यो एक वर्षमा त सम्पन्न हुन्छ । त्यसलाई डाइभर्सन गरेर पनि यो आर्थिक वर्षभित्रमा पानी आउने सम्भावना म देख्छु ।
काम नरोकियोस् भनेर विभिन्न निर्माण व्यवसायी तथा सप्लायर्स कम्पनीहरूसँग भएको भुक्तानी विवादको विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । उहाँहरूको चित्त बुझाउने हिसाबले काम गर्नेछौं । त्यो बाधा नहुनेबित्तिकै काम समयमै सम्पन्न हुन्छ । श्रमिकहरू जसले सीएमसीसँग भुक्तानी लिनुपर्ने रकम बाँकी रहेको थियो, त्यो विषयमा प्राविधिक समिति गठन गरेका छौं । समितिले अध्ययन गरिरहेको छ, श्रमिकहरूलाई दसैंअगाडि नै राहत स्वरूप ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेका छौं । यसरी सरकार फेग्जिबल छ । विदेशी कम्पनीले नेपालीहरूको पैसा नतिरी गएको अवस्थामा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं । वार्ता लगातार भएको छ । सरकारले बेवास्ता गरेको छैन ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न निकै समय लाग्यो, यसमा ठेकेदारको मात्रै कमजोरी थियो कि कार्यान्वयन पक्षको पनि ?
विगतमा के–कस्ता कमजोरी भए भन्ने कुरामा म जान चाहन्न । कमीकमजोरी नभई एउटा आयोजना २० वर्षसम्म जाँदै जाँदैन । यसमा हाम्रा पनि कमजोरी भए । आफ्नै प्रोजेक्ट साइटका केही कमजोरीहरू होलान् । प्राविधिक चुनौती छन् होला । हामीले जुन खालको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो होला, हाम्रो क्षमताकै कारणले यस्तो नभएको होला । विगतको समस्यालाई केलाउनुभन्दा अब विगतबाट पाठ सिक्दै जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्ने गरी विभिन्न साना ठूला प्याकेजमा त्यसलाई हामीले विभाजित गरेका छौं । अहिले ठूला दुईवटा प्याकेज निर्माणका लागि पनि ठेकेदार परिचालन भइसकेको अवस्था छ । चाँडै नै निर्माण कार्य सुरु भएर समयमा नै काम सक्नेतिर लाग्छौं ।

काठमाडौंमा मात्रै नभएर अन्य सहरमा पनि खानेपानीको समस्या आउन सक्छ, समाधानका लागि कुनै आयोजनाहरू सञ्चालन हुन सक्लान् भावी दिनहरूमा ?
कुनै न कुनै रूपका योजनाहरू त हरेक सहरमा छन् । केही आयोजना सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पनि सहरी विकास कार्यक्रमसँग जोडेर खानेपानीका योजनाहरू बनाइएको छ केही ठाउँमा । त्यसले पनि समस्या उत्पन्न गर्नसक्ने देखिन्छ भविष्यमा । उहाँहरूले सहरी विकाससँग लगेर खानेपानी जोड्नुभएको छ, खानेपानी मन्त्रालय छुट्टै भएको अवस्थामा पनि । दिगो पानीको स्रोतको परिचालन गुणस्तर कायम गर्ने, अपरेसन मेन्टेनेन्ससम्मको सबै प्रक्रिया पूरा गर्न हाम्रो मात्रै उत्तरदायित्व हुनुपर्ने अवस्थामा यो मिक्स हुनेबित्तिकै समस्याहरू आउन सक्छन् ।
खानेपानी मन्त्रालयले नै ठूला सहरका लागि छुट्टै हिसाबले काम गरिरहेको छ । पोखरामा केही खानेपानी आयोजना सुचारु भएका छन् । यस्तै अन्य सहरहरूमा पनि सुचारु गरिनेछ । खानेपानी मन्त्रालयकै भविष्यमा मैले देखेको चुनौती भनेको भैरहवा, बुटवलमा एकदमै छिटो सहर विकास भएको छ । खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नका लागि विशेष किसिमले खानेपानी मन्त्रालयले हेर्नुपर्छ । त्यसैगरी इटहरी, धरान, विराटनगरलगायतका क्षेत्रमा चाहिँ दिगो हिसाबले आयोजना सञ्चालन हुनुपर्छ । त्यहाँ पनि सहरीकरण बढिरहेको छ । अब त्यहाँका बाह्रै मास बग्ने नदीबाट पानीको स्रोत व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । खानेपानी मन्त्रालयले मात्रै ती गर्नुपर्छ, यसमा चाहिँ अन्य मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु हुँदैन । प्रदेशका राजधानीमा पनि खानेपानीको परिमाणका हिसाबले आयोजना निर्माण गर्न ठूला स्रोतहरू आवश्यक पर्छ । कतिपय ठाउँमा जलस्रोतका मल्टिप्रपोज युजहरू हुन्छन् । त्यहाँ कमान्ड गरेर हाइड्रोपार पनि सञ्चालन गर्ने, सिँचाइ पनि गर्ने, खानेपानी पनि व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले परिचालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । ठूला नदीहरूमा पनि पम्प गरेर ल्याउनुपर्ने हुनसक्छ । यसका लागि केही अध्ययनहरू सुरु पनि गरिसकेका छौं । अरू मन्त्रालयसँग खानेपानीको विज्ञता पनि छैन । उहाँहरूले गर्ने खानेपानीको क्षेत्रमा काम गर्ने पनि होइन । यसकारण खानेपानीसम्बन्धी काम खानेपानी मन्त्रालयले मात्रै गर्नुपर्छ । खानेपानी मन्त्रालय छुट्टै हँुदाहुँदै अरू कसैले गर्नु त कुनै औचित्य नै छैन । योचाहिँ अधिकारको अतिक्रमण हो ।

कतिपय अलपत्र अवस्थामा रुग्ण आयोजनाहरू पनि छन् नि, ती आयोजनाहरूलाई किन बेवास्ता गरिन्छ ?
आयोजना सम्पन्न गरेपछि सञ्चालन गर्ने विभिन्न तरिका छन् । एउटा उपभोक्ता समितिबाट गर्ने भन्ने छ । केही चाहिँ राम्रा पनि छन् । कतिपय ठाउँमा जनसंख्याभन्दा बढी धारा वितरण गरेका कारण हुन सक्छ । मर्मतका लागि पर्याप्त रकमको अभाव हुन सक्छ । उपभोक्ता समितिले सेवा दिएवापत फी लिनुपर्ने नलिएर हुन सक्छ । क्षमताको समस्या हुन सक्छ । पूरा नभएको आयोजना हस्तान्तरण गरेर हुन सक्छ ।

खानेपानी मन्त्रालयको प्रगतिको अवस्था कमजोर छ भनिन्छ नि ?
केही हदसम्म होला तर प्रगति नै नभएको भन्ने होइन । खानेपानी मन्त्रालयको पहिला आफ्नै स्थायित्व पनि थिएन । कहिले भौतिक पूर्वाधार, कहिले सहरी विकासमा जोडियो । अहिले जनशक्ति व्यवस्थापनको पनि समस्या छ ।

यहाँको भावी योजनाचाहिँ के छ ?
मेरो योजना भनेको मुख्य तथा गुणस्तरीय खानेपानी वितरण गर्नु हो । बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूसँग खानेपानीलाई पनि जोडेर दीर्घकालीन रूपमा योजना बनाउनुपर्छ । ढलको व्यवस्थापन गर्ने, उपत्यकालगायत अन्य बाहिरका नदीमा सफासुग्घर पानी बगोस् भनेर ढल व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य छ ।