कारोबार संवाददाता
आइतवार, आश्विन १२, २०७६
543

राजनीति सदावहार चल्ने खेल हो । शासन–व्यवस्था जुनसुकै होस्, राजनीति अक्षुण्ण रहन्छ । जुनसुकै शासन–व्यवस्थामा पनि आखिर देश चलाउने राजनीतिले नै हो । एउटा घर, समाज, कार्यालय, संघसंस्थाको जीवन्तताका लागि पनि राजनीति त चाहिन्छ तर देश चलाउने राजनीतिभन्दा पृथक् ।
राणाशासनको पतनपछि सुरु भएको खुला राजनीतिले खुला समाजको स्थापना गरेको छ भने राजनीतिमा समावेशी सिद्धान्त लागू भएको छ । सबैको उत्तिकै चित्त नबुझे पनि नेपालको संविधान–२०७२ यसअघिका संविधानभन्दा गुणौं समन्यायिक र समावेशी छ । यसको परख कार्यान्वयनले देखाउने हो ।
यो अकाट्य छ कि पुस्तान्तरण र समय परिवर्तनसँगै राजनीतिको मियोमा आउने–जानेहरू परिवर्तन हुँदै जान्छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वमा आउन चाहनेहरू बलशाली, सोचशाली र कामयावी हुने हो भने मुलुकको दु्रततर विकास हुन्छ भन्ने युरोयियन र अमेरिकी देशहरूलाई त छोडौं, अलि परको मलेसिया र सिंगापुरलाई हेरे पुग्छ । भारतमै पनि नीतिशकुमारको शासनलाई सम्झे पुग्छ । यसर्थ नेतृत्व अनुकरणीय, जनता र देशको आशा र भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्छ । नेपालको हकमा भने त्यस्ता नेतृत्वको अभाव रहेको समयले देखाएको छ । केही आदर्श राजनीतिज्ञ र शासक नआएका पनि होइनन् । तर, मुलुकको युगान्तकारी परिवर्तनका लागि भूमिका खेलेको नेतृत्व भने देशले पायो कि पाएन ? आए कि आएनन् ? आएर पनि भूमिका खेल्न सके कि सकेनन् ? भन्ने सरोकार हो । राजनीतिप्रति सबैका आआफ्नै बुझाइ, भोगाइ, अनुभव र कल्पना छ र यो पनि समयसापेक्ष हुन्छ । मुलुकको विकास, परिवर्तन र समृद्धि राजनीतिबाटै सम्भव छ र यसका लागि भूमिका खेल्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्वको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ । यसै सन्दर्भमा कारोबारकर्मीहरूले केही पाकापुस्तादेखि युवापुस्तासँग गरेको कुराकानीको सार :

राजनीतिप्रति युवाको आकर्षण घट्दो छ
उदय भट्टराई, युवा
राजनीतिमा युवाको आकर्षण कम छ । राजनीतिमा इच्छा कम भएको महसुस हुन्छ । राजनीतिमा युवालाई प्रशिक्षित गर्न चुकेका छन् । देशमा नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचार छ । राजनीतिकर्मी र कर्मचारी संलग्न छन् । कामको उचित पारिश्रामिक छैन । महिला र पुरुषमा समान काम असमान ज्याला छ । स्थानीय स्तरमा पनि रोजगारीको सिर्जना हुन सकेको छैन । आफ्नै ठाउँमा उद्यमी बनेका कमै युवा छन्, जसको सफलताको कथाचाहिँ लोभलाग्दो छ । देशमा सकारात्मक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु पनि विकास हो । ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि संघीयतासँगै स्वतन्त्र भएका छौं । तथापि अझै पनि केही राजनीतिक दलले संविधानप्रति असहमति प्रकट गरेका छन् । संविधानप्रति असहमति राख्ने दलले संवादको बाटो अपनाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

राजनीति गर्न पैसा पहिलो सर्त बन्यो
गोपाल न्यौपाने, राजनीतिज्ञ
२०५२ देखि २०६३ बीचको अवधिमा असल राजनीतिक सिपाही जन्माउने अवसरबाट वञ्चित भयौं । उक्त समयअवधिमा ग्याब भयो । ०६२÷६३ पछि पनि सच्च राजनीति गर्छु भन्नेमा वितृष्णा बढेको छ । युवालाई राजनीतिमा ल्याउन राजनीतिक दल तथा संघसंस्था पनि अलमलिएको छ । राम्रो र योग्य नभई मेरो भन्ने भावनाले असल राजनीतिकर्मी उत्पादनमा तगारो बनेको छ । जवाफदेयी, उत्तरदायी, पारदर्शी र सामाजिक मूल्य–मान्यता कायम राख्न युवा पनि चुकेको छ । विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगले मानवीय जीवन सभ्य बनाएको छ । तथापि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले निकै ठूलो युवा जमात गाँजिएको छ । साक्षरता प्रतिशत बढ्दो छ । विज्ञान–प्रविधिसँग जोडिएको छ । स्थानीय तहमा सरकारको कार्यसम्पादनले युवामा निराशा बढेको छ । सीप भएका युवा पनि देशमै अडिन सकेका छैनन् । विद्यार्थी राजनीतिबाटै राजनीतिमा आउने चलेको चलन हो । तर, राजनीति गर्नका लागि पैसा पहिलो सर्त बनेको छ ।

सरकारसँग स्पष्ट नीति छैन
दिपेन तिवारी, विद्यार्थी
देशमा संविधान कार्यान्वयन र विकास गर्नका लागि वर्तमान सरकारलाई कुनै बाधा छैन । सुविधा सम्पन्न बहुमतले राम्रा कार्यक्रममार्फत सबै तह र तप्कालाई समेट्न सक्ने हैसियत छ । तथापि युवालाई राजनीतिमा ल्याउनका लागि सरकार मात्र होइन, दलसमेत चुकेको छ । किनकि देशमा भ्रष्टाचारको सूचक बढ्दो छ । देशमै उद्यमी बन्छु भन्ने युवाको जमात कम छ । तीन तहका सरकार भए पनि युवामैत्री कुनै कार्यक्रम छैन । भएका कार्यक्रम पनि आफ्नालाई कसरी दिने भन्नेमा उद्यत छ । परिणाम शून्य हुन्छ । दक्ष र युवाशक्तिलाई विदेश निर्यात गरेर रेमिट्यान्सको विश्लेषण गर्ने दिनको अन्त्य हुनुपर्छ । सबै क्षेत्रमा युवालाई परिचालन गर्न राज्यको नीति स्प्रष्ट हुनुपर्छ । कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । दुर्गम र सुगम क्षेत्रका युवाले अपनत्वको महसुस गर्ने गरी कार्यक्रम बन्नुपर्छ ।

तीन तहको सरकारले युवा राजनीतिकर्मी जन्मायो
उदय खुदाङ, सञ्चारकर्मी
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको अवधारणाले धेरै युवा नेता जन्माएको छ, तर इमानदारी र अनुशासित राजनीतिकर्मी नगण्य छ । किनकि जस्तो बीउ रोप्यौं फल त्यस्तै पाउने हो । तर अग्रज राजनीतिकर्मीले राजनीतिलाई पेसा बनाएको आभास हुन्छ । भावी सन्ततिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा बाटो बिराएका छन् । राणाशासनको अन्त्य र २०४६ सालबीचको अवधिमा राजनीतिमा बल र हूलदंगा गरेर आउने चलन हाबी थियो । तर, समयक्रमअनुसार राजनीतिमा आउने बाटोमा केही फरकपन देखिन्छ । सामाजिक जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेर आएका पनि छन् । यसरी आएकाले दिएको नतिजाले तुलनात्मक रूपमा सन्तुष्टि मिलेको छ । दक्ष राजनीतिकर्मी जन्माएर मात्र पुग्दैन । देशमा नयाँ उद्योग धन्दा खोलिनुपर्छ । बन्द भएका सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्यमी बन्न चाहनेलाई आकर्षक प्याकेज ल्याउनुपर्छ । विदेश मोह घटाउन सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

राजनीतिमा युवाकै नीति र नेतृत्व आवश्यक
हरिबहादुर भण्डारी
युवा सफल व्यवसायी
नेकपा रघुगंगा गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष
मुलुकको राजनीतिक तथा आर्थिक विकासका लागि युवाकै नीति र नेतृत्व आवश्यक छ । चार वर्षअगाडि नेपालको संविधान बन्दा हामीमा जुन खुसी थियो, अहिले त्यो निराशाजनक अवस्थामा पुगेकोे देखिन्छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्यसहित स्थायी सरकार निर्माण भए पनि जनताको अपेक्षाअनुसार काम भएको छैन । राजनीतिमा युवा नेतृत्वको अभाव, भ्रष्टाचार न्युनीकरण, रोजगारी र शुसासन कायम हुन नसककोेमा चिन्ता लाग्छ ।
राजनीतिमा पक्ष र विपक्षमा एकअर्काको विरोध, भ्रष्टाचारको आरोप दखिन्छ उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न युवाहरूको कमी देखिएको छ । नेपाल सरकारको योजनाबद्ध काम नहुँदा युवाहरू विदेश जान बाध्य छन् । सरकारले युवालक्षित शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ऋण दिने व्यवस्था गरे पनि नेपालका बैंकहरूले युवाहरूलाई बिनाधितो ऋण दिन सकिरहेका छैनन् ।
नेपालको राजनीतिक अवस्थामा युवाहरूको भूमिका सन्तोषजनक छैन । राजनीतिमा गलतलाई गलत र राम्रोलाई राम्रो भन्न नसक्नु नै युवाहरूको कमजोरी देखिन्छ । राजनीतिसँगै कृषि, पशुपालन, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारमा युवाहरूको भूमिका आवश्यक छ ।
देशमा सरकारको नेतृत्वकर्ता र विपक्षको भूमिका सन्तोषजनक छैन । उनीहरूले भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिबाट न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै संरक्षण गरेका छन् । विकास–निर्माणमा ढिलासुस्ती तथा कमिशनको चलखेल बढेको छ । सरकारको पक्ष र विपक्षको नेतृत्व गर्ने नेताले राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने भन्दा विरोधमात्र भएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको परिवर्तनका लागि युवाहरूले विकल्पसहितको विरोध गर्दै युवाकै नेतृत्वमा जोड दिनुपर्छ ।
१०-१२ वर्षअगाडि भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ जानकारी थिएन । तर, सूचना र प्रविधिको विकासले देशको राजनीतिक गतिविधि, विकास र भ्रष्टाचार तथा देशमा सुशासनको अवस्थाबारे सबैले जानकारी लिइरहेको छन् । यो अवस्थाको विकासले जनता सन्तुष्ट छैनन् ।
नेपालमा विकास भइरहेको छ । तर, दिगो रूपमा समयमा सम्पन्न नहुने समस्या बढेको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल बनाउन युवाहरूको भूमिका आवश्यक छ । राजनीतिमा युवाको नेतृत्व उभ्याउन जनताले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानमा भएको ऐन–कानुनलाई कार्यान्वयन, बिनाधितो युवाहरूलाई ऋणको व्यवस्था तथा युवाहरू राजनीतिसँगै सामूहिक उत्पादनमूलक व्यवसायमा लाग्नु आवश्यक छ । युवाहरूको नेतृत्व राजनीतिमा भयो भने स्वरोजगार सिर्जना लक्ष्यसहित उद्योग सञ्चालन र कृषि र पशुपालनमा प्रविधिमैत्री बनाउन सके देशको विकासमा समय नलाग्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
देशको राजनीतिमा युवाहरूको विकल्पसहितको नेतृत्व आउनुपर्छ, जसले ऐन–नियमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण नगरी कारबाही गर्दै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । आयात घटाउँदै निर्यात बढाउन युवाहरू नेतृत्वसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिगो रूपमा लाग्नुपर्छ ।
प्रस्तुति : धीरन खत्री

भ्रष्टाचार मौलायो
मनिराम पौडेल
पूर्व गाविस अध्यक्ष, पाणिनी गाउँपालिका
धातिवाङ, अर्घाखाँची
नेपालमा १९०३ सालमा राणाशासनको उदय भएको हो । राणाशासनमा देशमा थुप्रै भवन निर्माण भए । वीर अस्पताल र त्रिचन्द्र कलेजजस्ता भवनहरू स्थापना भएका देखिन्छन् भने ती विकास निजी स्वार्थमा प्रयोग भएकाले जनताले विकासको फल चाख्न पाएका थिएनन् । तर राष्ट्र, राष्ट्रियता भने आजभन्दा १ सयौं गुना बलियो भएको पाइन्छ । २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म राजनीतिक विकास अन्योल भएकाले देखिने विकास नभई बजेटको सुरुवात २००८ सालदेखि भयो । २०१३ सालमा राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपछि नेपालमा बैंकिङ कारोबार सुरु भयो । देशमा लामो समयसम्म २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म पञ्चायती व्यवस्थामा भएका विकासहरू दीर्घकालीन महत्व बोकेका थिए ।
पञ्चायतमा सबैभन्दा राम्रो विकास पूर्व–पश्चिम राजमार्ग भएको थियो । त्यसपछि सुनौली पोखरा हुँदै काठमाडौँ सहायक राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथजस्ता दीर्घकालीन महत्व राखेका विकास निर्माण भएका थिए । उद्येगतर्फ पनि राम्रो विकास भएको थियो । जनकपुर चुरोट कारखाना, भृकुटी कागज उद्योग, बाँसबारी छाला–जुत्ता कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, चिनी उद्योगहरूको स्थापना भई नेपालीले प्रशस्त मात्रामा रोजगारी पाएका थिए । तत्कालीन समयका उद्योगहरू अहिले लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छन् । संरक्षण गर्न राज्यको ध्यान नगएकै कारण कतिपय उद्योग बन्द भए । कतिपय उद्योग निजीकरण भएका छन् । नेपालमा पञ्चायतमा स्थापना भएका उद्योगहरूको व्यवस्थापन हुन नसक्दा देशले हजारौं युवालाई रोजगारीबाट वञ्चित गरायो, जसका कारण बिदेसिनेको युवाको संख्यामा बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ ।
देशमा बहुदल आएपछि विकास नभएको भने होइन । २०४६ देखि २०७६ सालसम्ममा मुख्य उपलब्धि स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रमा देखियो । सरकारहरू लामो समय नटिक्ने, एक सरकारले अगाडि सारेका योजना अर्को सरकार आएपछि निरन्तरता नदिएकै कारण विकासमा पछाड परेको देखिन्छ । देशमा कच्ची सड्कहरू गाउँगाउँमा पुगेका छन् । विकास गर्दा विनास त हुन्छ, तर गाउँगाउँमा वातावरणकै विनाश हुने गरी मोटरबाटो खनिएका छन् । राणाकालीन र पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा बहुदल आएपछिको गतिविधिमा भ्रष्टाचार डरलाग्दो स्थितिमा अगाडि बढेको छ । देशमा सुशासन र पारदर्शिताभन्दा कमाउने धन्दामा लागेकै कारण भ्रष्टाचार बढेको छ । डरलाग्दो भ्रष्टाचार वृद्धिलाई रोक्न कुनै पनि निकायको ध्यान गएको देखिँदैन ।
राष्ट्र र राष्ट्रियतामा पनि हालको अवस्थामा निकै कमजोर भएको छ । नेपालको एकीकरणपछि नेपाल राष्ट्र, राष्ट्रियतामा कमजोर भएको हो । देशमा तीनवटा सरकार छन् । तीनै सरकार समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि अगाडि बढे पनि भ्रष्टाचारकै कारण देश पछाडि परेको छ । विकासका नाममा देशमा विनाश बढ्दै गएको छ । दीर्घकालीन सोच र महत्व बोकेका योजना कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान गएको छैन । अल्पकालीन योजनामा स्थानीय सरकारको अग्रसरता देखिन्छ ।
देशमा डोजर मालिक प्राविधिक भएकै कारण मोटरबाटाहरूको मापदण्डविपरित खनिएका छन् । विश्वमा नभएको नेपालमै भएको छ, भनेजस्तै सुशासन र पारदर्शिताका नारा नारामै सीमित भएका छन् । सर्वदलीय भन्दा जनप्रतिनिधि आएपश्चात् भ्रष्टाचार गर्नमा सहजपन भएको छ । भ्रष्टाचार रोक्न सके मात्रै समृद्ध र सुखी नेपाल बन्न सक्छ ।
प्रस्तुति : घनश्याम पौडेल