कारोबार संवाददाता
मंगलबार, आश्विन ७, २०७६
517

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा चहलपहल बढ्न थालेको छ । व्यवसायीले आइतबारदेखि घर जानका लागि अग्रिम टिकटसमेत खुला गरेका छन् । दसैं नजिकिँदै गर्दा बजारमा किनमेलको चहलपहल बढ्न थालेको छ । चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सरकारले उपत्यकाका विभिन्न नौं स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारले सञ्चालन गरेको सहुलियत पसलमा ठूला व्यापारिक मलमा सरह नै मूल्य कायम छ ।
सबै ठाउँमा सहुलियत पसल नहुँदा उपभोक्ताले सो सुविधा पाउन सकेका छैनन् । यस्तै निजी क्षेत्रका ठूलठूला व्यावसायिक हाउस, बिगमार्ट, भाटभटेनीले समेत सहुलियत मूल्य सामान बिक्री सुरु गरेका छन् । चाडपर्वमा बजारमा चहलपहल बढ्ने हुँदा व्यवसायीले कालोबजारी गरी उपभोक्ता ठग्ने गरेका छन् । कमसल सामान, म्याद नाघेको, सामानको बिक्री बढी हुनेगर्छ । चाडपर्वको मौका छोपेर व्यवसायीले पनि अस्वाभाविक मूल्य लिई उपभोक्ता ठग्ने गरेका छन् । बजारमा आपूर्ति व्यवस्था के छ, बजार अनुगमन कसरी भइरहेको छ, चाडपर्वका बेला हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, ठगी नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारबाट के–कस्ता प्रयास भइरहेको छ, बजारको अवस्था के छलगायतका विषयमा सरोकारवाला व्यक्तिसँग गरिएको कुराकानीको सार:

ठगी नियन्त्रण गर्न अनुगमन तीव्र पारेका छौं
योगेन्द्र गौचन
महानिर्देशक
वाणिज्य, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग
चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बजार अनुगमन भइरहेको छ । चाडपर्व सुरु हुनुभन्दा अघि पनि हामीले वर्षभरि नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेका छौं, तर पनि यतिबेला अझ बढी जनशक्ति थप गरेर व्यापक रूपमा बजार अनुगमन भइरहेको छ । पहिला विभागमा जनशक्ति कम भएकाले दैनिक दुई–तीन टोलीबाट अनुगमन हुने गरेको थियो । चाडपर्व आएकाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट जनशक्ति माग गरेर अहिले दैनिक सातदेखि आठवटा टोलीबाट बजार अनुगमन भइरहेको छ । अनुगमन गर्दा कैफियत भेटिएपछि त्यसलाई जरिवाना गर्नुपर्छ । कुनै फाइल अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसकारणले गर्दा पनि नियमित रूपमा अनुगमनमा खट्न कठिन हुनेगर्छ ।
बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनका लागि एक महिनाभन्दा अगाडि नै मन्त्रालयमा सातैवटा प्रदेशका प्रमुख, महानगर, उपमहानगरपालिका प्रमुखलाई आमन्त्रण गरेर मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा छलफल गरेका छौं । आपूर्ति व्यवस्था सहज र बजार अनुगमन संघले मात्र गरेर हुँदैन प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयबाट परिपत्र गएको छ । संघका तर्फबाट विभागले पनि आपूर्ति व्यवस्थालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर सम्बन्धित व्यवसायी र सरकारी निकायहरूलाई बोलाएर छलफल गरिरहेका छौं । यसपालिको आपूर्ति व्यवस्थामा राँगाभैंसी र खसीबोकामा केही समस्या देखिन्छ । गत फागुन–चैतदेखि क्वारेन्टाइनमा आयातमा कडाइ गरेपछि विदेशबाट आउन कम भएको छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादनले स्थानीय माग पूरा नगर्ने भएकाले पनि सामान्य समस्या देखिन्छ । यो काठमाडौं उपत्यकामा बढी समस्या देखिएको छ । सामान्य अवस्थामा उपत्यकामा दैनिक १ हजारदेखि १२ सयको संख्यामा खसीबोका खपत हुने गर्छन् । दसैंमा त्यसको तेब्बर–चौबर नै खपत धेरै हुनेगर्छ । आन्तरिक उत्पादनले ५० प्रतिशतमात्र माग धान्ने गर्छ । अरू बाँकी आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले विदेशबाट आयात नभएपछि स्थानीय उत्पादनले कसरी माग धान्ने र मूल्य बढ्न नदिने भनेर पशु सेवा विभाग, व्यवसायी र हामीबीचमा छलफल भएको छ । यसमा गाउँगाउँबाट कृषकबाट व्यवसायीले खसीबोका खरिद गरिरहेका छन् । काठमाडांैका व्यवसायीहरू बिचौलिया रहेका छन् ।
आफू गाउँमा गएर खसीबोका खरिद नगर्ने, अरूले ल्याइदियो भने नाफा खाएर बिक्री गर्ने गर्छन् । व्यवसायीलाई बोलाएर सहकारी, हेफर इन्टरनेसनल नेपालसँग सम्झौता गराइदिन्छौं, गएर ल्याउन भनेका छौं । २० देखि ३० हजारको संख्यामा हेफर र सहकारीसँग खसीबोका छन् । ती ल्याउन पाए काठमाडौंमा खसीबोका अभाव हुँदैन । खुला बोर्डर भएका कारण केही मात्रामा गैरकानुनी ढंगले पनि खसीबोका आयात भइरहेका छन् । त्यसले गर्दा राजस्व पनि गुम्ने र अस्वस्थकर खसीबोका पनि भित्रिने काम हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम सम्बन्धित निकायबाट भइरहेको छ । अरू खाद्यान्न तरकारीमा कुनै पनि समस्या देखिँदैन ।
सरकारले बजेटको अभावले गर्दा पर्याप्त मात्रामा सहुलियत पसल राख्न सकेको छैन । यसले गर्दा पायक नपरेका गाउँगाउँका उपभोक्ताले त्यो सुविधा पाउन सकेनन् । आमउपभोक्ताले सुविधा पाउन नसके पनि नजिक–नजिकका उपभोक्ताले यो सुविधा पाएका छन् । सरकारले सहुलियत पसल राखेपछि यसको असर निजी क्षेत्रलाई पर्छ र उनीहरूले मूल्य बढाउन पाउँदैन । उदाहरणका लागि चिनीमा बजारको औसत मूल्य ७८ देखि ८० रुपैयाँ छ । सहुलियत पसलमार्फत ७१ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ । यसले गर्दा बिगमार्ट र भाटभटेनीहरूले पनि ७१ रुपैयाँमा चिनी वितरण गरिरहेका छन् । उपभोक्तावादी संघसंस्था र हामी मिलेर बिर्गमार्ट, डिपार्टमेन्टल स्टोरका र अन्य व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गरिरहेका छौं । उनीहरूलाई पनि आफ्नो तर्फबाट सहुलियत दिन निर्देशन दिइरहेका छौं ।
बढी खपत हुने बेलामा पनि व्यवसायीले सामानमा कालोबजारी गरेर उपभोक्ता ठग्ने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा ठगी भइरहेको छ भनेर गुनासो गर्नुपर्छ अनि हामीले तत्काल कारबाही गर्छौं । हामीले पनि कुन ठाउँमा ठगी भइरहेको छ भनेर त्यसलाई लक्षित गरेर अनुगमन गर्छौं । कुन क्षेत्र बढी जोखिम छ, कुन ठाउँमा बढी कारोबार हुन्छ भनेर त्यस्ता ठाउँमा अनुगमन बढी केन्द्रित हुन्छ । उपभोक्ता ठगिएको सूचना आउनासाथ तत्काल अनुगमनमा गएर कारबाही गर्छौं ।

कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारी संयन्त्र छैन
माधव तिमिल्सेना
अध्यक्ष
राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च
नेपालीहरूको महान् चाड दसैं, तिहार र छठका अवसरमा बजारमा आमउपभोक्ताले राज्यविहीनताको महसुस गर्नुपरेको छ । बजारमा जुन हिसाबले अनुगमन गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नका निर्मित राज्यका निकायहरू आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग, कृषि विभाग जुन हिसाबले सक्रिय हुनुपर्ने थियो । ती विभागहरू सक्रिय भएको पाइएको छैन । त्यस कारणले गर्दा पनि एउटा उपभोक्ता बजारमा गएर सामान किनेर घर फर्किंदा लुटिएँ, ठगिएँ भनेर निराश हुनुपरेको छ । यसको कारण भनेको सरकार हो । किनभने नेपाल सरकारले सुपथ मूल्य पसल र निजी व्यवसायीहरूले पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् । सरकारले सञ्चालन गरेका सुपथ मूल्य पसल बजार मूल्यसरह नै रहेकाले उपभोक्ताले कुनै राहत पाउन सकेका छैनन् ।
सरकार आफ्नो देशका उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार छैन । बजारमा हुने अखाद्य वस्तुको उत्पादन बेचविखन, भण्डारण र नियन्त्रण गर्नका निमित्त सरकारले जिम्मेवारी पूरा गरेको छैन भन्ने अहिलेको बजारको अवस्थाले देखाएको छ । त्यस कारणले गर्दा सरकारले गरेन भनेर चुप लागेर बस्नुभन्दा पनि आमउपभोक्ता जागरुक र सचेत बन्नुपर्छ । बजारमा वितरण हुने अखाद्य वस्तुको बेचबिखन हुनसक्छ । आवश्यकताभन्दा बढी सामान खरिद गर्न हुँदैन । दसैं, तिहारअघि धेरै सामान किनेर होल्ड गर्न हुँदैन । कसैले उपभोक्ताका अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । ठगी, कालोबजारी, बढी मूल्य लिएको, गुणस्तरहीन सामान बेचेको छ, अस्वस्थ पशु माछामासुको बेचबिखन भइरहेको छ भने सम्बन्धित निकायमा उपभोक्ताले खबर गर्ने काम गर्नुपर्छ ।
चाडपर्वका बेला बजारमा चहलपहल बढी भई उपभोक्ता ठगिने क्रम पनि बढी हुनेगर्छ । यतिबेला सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी हुनुपर्नेमा एकदम कमजोर छ । जुन–जुन ठाउँमा गएर सरकारले अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ गरेको पाइँदैन । विशेषगरी लत्ताकपडा, माछामासु, दूध, तेलमा मूल्यको मात्र नभएर गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । दूध पानी, तेल, माछा, मासुलगायतका खानेकुरामा उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् । सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्ने थियो । बजार अनुगमन गर्नका लागि स्थानीय संयन्त्र खडा गर्नुपर्ने थियो । यतिबेला चुस्त–दुरुस्त ढंगबाट बजार अनुगमन गर्नुपर्ने थियो जुन देखिएको छैन । कर्मकाण्डी हिसाबले मात्र बजार अनुगमन भइरहेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी र मिडियामा केही विषय बजारमा उठ्यो भने बजार अनुगमनमा तातेजस्तो गर्ने, अन्य बेला चुप लागेर बस्ने परिपाटीले गर्दा पनि अखाद्य वस्तुको उत्पादन, बेचबिखन भइरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग कुनै संयन्त्र छैन । बजार अनुगमन गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग हामीले पटक–पटक माग गरेको मूल्य नियमन, विश्लेषण, नियन्त्रण गर्नका लागि जुन संयन्त्र आवश्यक पर्छ त्यो छैन । वाणिज्य विभागले मूल्य निर्धारण गर्ने र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गुणस्तर निर्धारण गर्नुपर्ने हो, त्यसमा दुवै विभाग चुकेका छन् । खाद्य विभागले दूध, पानी, माछामासु तेल, सुपथ मूल्य पसल र बजारमा वितरण गरेका खाद्यान्नको नमुना लिएर परीक्षण गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो हुनसकेको छैन । खाद्य विभाग छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रश्नचिह्न उठेको छ । बजार मूल्य हस्तक्षेप गर्नका लागि सरकारको स्थानीय संयन्त्र हुनुपर्छ । सामानको मूल्य र गुणस्तरको अनुगमन गर्नपर्छ । उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्ने र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गरी बजारमा राज्य भएको अनुभूति आम उपभोक्तालाई हुनुपर्छ । अहिले बजारमा राज्य भएको अनुभूति छैन, किनकि सिजनल तरिकाले अनुगमन भएको छ । रागमार्गका होटल, विदेशबाट आयात भएका सामानको गुणस्तर मापन गर्न सकिएको छैन । खरिद, बिक्री बिल, मूल्य सूची टाँसिएको छैन, उपभोक्ताको अनुहार हेरेर सामान वितरण गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारले दूधको मूल्यमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ बढाएको छ, तर दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले लिटरमा १० रुपैयाँ बढाएको छ । सरकारले नै उपभोक्ता ठगिरहेको छ । बजारमा तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक बढिरहेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले सकेको छैन ।

चाडपर्वमा उपभोक्ता धेरै ठगिने गर्छन्
प्रेमलाल महर्जन
अध्यक्ष
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल
सरकारले आर्थिक सुशासनका लागि कसीका रूपमा रहेको वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्थापन सक्षम रूपमा गर्न सकेको छैन । आर्थिक सुशासनको प्रत्याभूति, नियमनको काम गर्ने र बजारलाई नियमन तथा सुधार गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई सीमित जनशक्ति दिएर बजार अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ । उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई नगर्दै जरिवाना गर्न लगाउने गर्नाले अहिले बजारमा झनै बेथितिको स्थिति पैदा भएको छ । एउटै अनुगमन टोलीमा हूलै बाँधेर निरीक्षण अधिकारीहरू जाँदा असीमित बजारमा सीमित बजार अनुगमन कार्य हुँदा बजार अनुगमन हात्तीको मुखमा जिरा बराबर भइरहेको छ । कालोबजारी र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेहरूले दसैं, तिहार र छठजस्तो नेपालीमात्रको ठूला पर्वहरूमा ठग्नकै लागि पनि व्यापार–व्यवसायमा म्याद नाघेका, गुणस्तरहीन, मिसावटयुक्त एवं कमतौलका सामग्रीहरू बढी मूल्यमा बेच्ने गर्छन्, जसले गर्दा बजारमा उपभोक्ताहरूलाई व्यवसायीले लुट्नसम्म लुटिरहेको अवस्था छ । आमउपभोक्तालाई यसरी लुटिरहँदा पनि सरकारले आमउपभोक्ताको हितमा बजार हस्तक्षेप गरी अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई छुट दिइरहेको छ ।
अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरी उपभोक्तालाई लुट्न पल्केका व्यवसायीहरूले दसैंका बेला ठग्ने गरेका छन् । केही व्यवसायीले गर्ने अवाञ्छित क्रियाकलापका कारण सम्पूर्ण व्यावसायिक संघसंस्थाहरू नकारात्मक असर पर्ने गर्छ । त्यसैले सरकारले व्यवसायीहरू बीचमा पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन तिनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्नु र प्रोत्साहन गर्नु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ ।
२०७६ को सुरुवात नै आमउपभोक्ताका लागि पीडाको वर्षका रूपमा भयो । कर्मचारीलाई तलब बढाउनेबित्तिकै बजार मूल्य आकासिएको हो । तलब वृद्धिसँगै बजारमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि २५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । नेपालमा आयात हुने तरकारी, फलफूल तथा माछामासुमा विषादी परीक्षण अनिवार्य गर्ने नीति लागू गर्नासाथ देशैभरि तरकारी, फलफूल तथा माछामासुको अभाव त भयो नै, मूल्यवृद्धि साविकमा शतप्रतिशतसम्म भयो । चाडबाड नेपाली जनताको घरदैलोमा आइसकेको अवस्थामा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा ल्याउने कुनै प्रयाससमेत सरकारी तवरमा कतैबाट भएको देखिँदैन ।
सरकारको अदूरदर्शी नीति तथा हचुवा कार्यान्वयन पद्धतिले गर्दा सुशासन कायम हुन नसकी बजारमा सरकारको उपस्थितिसम्म भएको पाइँदैन । परम्परा धान्ने हिसाबले खोलिएका चाडबाडलक्षित सुपथ मूल्य पसलमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट उपलब्ध केही खाद्यसामग्री र नुन–तेलमा केही सस्तो मूल्यमा बिक्री गरेको बताए पनि बजार मूल्यसरह नै रहेको छ । उपभोक्ताका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने र बिक्री–वितरण गर्ने सार्वजनिक संस्थान तथा उद्योगहरू कौडीको भाउमा बेच्ने र दलीय स्वार्थका लागि आफ्ना आसेपासेहरूलाई सार्वजनिक संस्थानहरूको हालीमुहाली गर्ने जिम्मा दिँदा सरकारी संस्थानहरू धराशायी भएका छन् । आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सहज र सुलभ रूपमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै आएका यस्ता संस्थानलाई सक्रिय गराउन अति आवश्यक छ ।
चाडपर्वका बेला अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने, कालोबजारी गर्ने र बजारलाई कुण्ठित बनाई उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीहरूलाई विस्थापन गरी बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा उपभोक्तामुखी बनाउनु सरकारको दायित्व हो । आम उपभोक्तालाई दसैंंतिहारमा मात्र होइन, सधैंका लागि सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन गरी घरघरमा सरकारको उपस्थिति भएको महसुस आमउपभोक्तालाई गराउन सकिन्छ ।
दसैंं, तिहार, छठजस्ता नेपालीको महान् पर्वहरू नजिक आइरहेका छन् । उपभोक्तालाई चाहिने खाद्य वस्तुलगायत अन्य उपभोग्यवस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने बेला छ । यही मौका छोपेर व्यवसायीले वस्तु तथा सेवामा अस्वाभाविक मूल्य लिएर उपभोक्ता ठग्ने गर्छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि बजार अनुगमन तथा बजार व्यवस्थापन गर्न अनिवार्य आवश्यक हो । सरकारले उपभोक्ताको हितमा बजार अनुगमन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न र अस्वस्थ बजारलाई नियमन गर्नका लागि प्रशासन तथा विभागको सक्रियता अति आवश्यक देखिएको छ । व्यवसायीलार्ई कारबाही गर्नुमात्र सबै थोक होइन, सुधार गर्नु पनि अति आवश्यक छ । उपभोक्तामुखी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु पनि अति जरुरी छ, जसले गर्दा उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।