प्रगति ढकाल
बुधवार, आश्विन १, २०७६
1068

नेपाल वनजंगलमा धनी छ । करिब ४५ प्रतिशत वनजंगल भए पनि काठलगायत अन्य वनपैदावारमा आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन । वनमा राज्यको लगानी बढ्न नसक्नु र वनक्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिकहरू संरक्षणमुखी बन्दा ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनिए पनि काठ आयात गर्नुपरेको बताउँछन् वनविद् तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका डिन प्रा.डा. कृष्णराज तिवारी । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा नर्वेबाट विद्यावारिधि गरेका तिवारी २५ वर्षदेखि वन विज्ञानमा अध्यापन गराउँदै आइरहेका छन् । हक्की, आँटिला र मिजासिला स्वभावका तिवारी वनक्षेत्रमा देखिएका विकृतिको विषयमा खुलेरै विरोध गर्छन् । नेपालको वन निर्वाहमुखीमा मात्रै सीमित भइरहेको भन्दै व्यवसायीमुखी बनाएर वनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । वनक्षेत्रमा अनुसन्धान निकै कम भएको र भएका अनुसन्धान पनि व्यावहारिक हुन नसकेको तिवारी बताउँछन् । उनका अनुसार वन विज्ञानमा पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ । तर राज्यले उच्च शिक्षालाई बेवास्ता गरेको छ । बजेट पर्याप्त नहुँदा व्यावहारिक ज्ञानमा भन्दा सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्रै बढी फोकस हुनुपरेको तिवारीको गुनासो छ । वनक्षेत्रको समग्र समसामयिक विषयवस्तुसहित वन विज्ञान विषयमा आधारित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले तिवारीसँग गरेको कुराकानीको अंश :

अहिले वन व्यवस्थापन प्रयासलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?
वन व्यवस्थापनको कुरा गर्दा, हामीकहाँ ८० को दशकदेखि नै वन मासियो, मरुभूमीकरणमा परिणत भयो भन्ने थियो । सबै जंगल मासियो भन्ने थियो । त्यो बेला वनको व्यवस्थापन भनेको दाउराघाँसमा जीविकोपार्जन थियो । त्यो हिसाबले ९० पछिचाहिँ सामुदायिक वनको अवधारणा आयो, त्यहाँका स्थानीयको जीविकोपार्जनका लागि मात्रै । यो नितान्त दैनिक रोजगारीका हिसाबले मात्रै वन व्यवस्थापन भयो । परम्परागत पाराको व्यवस्थापन भयो । आयआर्जनको भन्दा पनि संरक्षणमुखी भए । यो व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि निर्वाहमुखीमा मात्रै सीमित हुन पुग्यो । दाउरा–घाँसमात्रै उत्पादन गर्नेतर्फ गइयो, न कि व्यवसायीतर्फ उन्मुख हुन नै सकियो । यही मनसायमै सामुदायिक वनहरू निर्वाहमुखीको हिसाबमा चले । वनलाई घाँसदाउरा उत्पादनमात्रै गरेर निर्वाह गर्नेतर्फ उन्मुख भएको पाइयो । वनबाट कमाउनेतर्फ लागिएन ।
तराईमा अहिले जति सालका ठूला रूख उत्पादन हुन्छ, तर त्यसबाट आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं । उपभोक्ताको माग पूरा गर्न अझै पनि विदेशबाट काठ आयात गरिरहेका छौँ । झन्डै ४५ प्रतिशत वन छ । वन त जति प्रयोग ग¥यो, फेरि आउँछ । पुरातन सोचले व्यवस्थापन भएको छ । अलिअलि ढलेपढेका निकाल्ने भन्ने छ । तर, वनका हरिया रूखचाहिँ खास प्रयोग नगर्ने भन्ने छ । हाम्रा वन प्राविधिकहरूको सोच पनि खासमा परम्परागत सोचमै अडिग छन् ।

यहाँले भन्नुभएजस्तो निर्वाहमुखी वन व्यवस्थापनमै हामी अडिग छौं, व्यवसायीमुखीतर्फ कसरी उन्मुख हुनसक्छौं ?
हो, हामी अब पनि निर्वाहमुखी वन व्यवस्थापनमा मात्रै अडिग रहनु हुन्न । व्यवसायीमुखी वन व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ । व्यवसायीमुखीतर्फ उन्मुख हुन त राज्यले पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनजस्ता नीति लिएको छ । तर, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन एउटा परीक्षणमा मात्रै सीमित छ । कति कुरामा रिक्स पनि छ । वन प्राविधिकहरू पनि रिक्स लिन नचाहने पनि छन् । रूख काट्यो, अख्तियारबाट पनि भ्रष्टाचार भयो भनेर अनुसन्धान हुन्छ र एकातिर यो समस्या छ । अर्कातिर प्रतिक्युफिट १ हजार पर्ने काठ प्रतिक्युफिट ५ हजार पर्छ । यसकारण वनको व्यवस्थापन गरेर ती काठ राज्यले पनि खपत गर्ने र बाँकी रहेको निर्यात गर्नुपर्छ । निर्यात गर्ने नीति लिने हो भने आर्थिक समृद्धि पनि सम्भव छ । ७ वटा प्रदेश र ७ सय ५३ वटा स्थानीय निकाय छन् । आफ्नो स्थानमा हुने वन जंगलहरू जे छन्, ती वनजंगललाई त्यही प्राविधिक किसिमले एउटा व्यवस्थित हार्वेसिटिङ गर्ने र त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्नुपर्छ । यसले गर्दा त्यहाँको रोजगारी पनि बढ्छ र काठ पनि गुणस्तरको बिक्री गर्न पाइन्छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन आवश्यक छ ?
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राम्रो कार्यक्रम हो, तर यो पनि पाइलोटिङमा मात्र छ । सबै क्षेत्रमा लागू हुन पनि सकिरहेको छैन । संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनभन्दा यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राम्रो छ । अझ यसलाई अनुसन्धान गर्न त बाँकी नै छ । हामीले एक किसिमले सालमा मात्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरेका छौँ । अरू प्रजाति उत्पादन भएको वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनांै । सालबाहेक अन्य सल्लो, चिलाउने, कटुसलगायतका विभिन्न प्रजातिमा पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । सालमा सुरुवात गरेका छौं, तर पाइलोटिङम मात्रै सीमित गर्ने होइन कि यस कार्यक्रमलाई अझै विस्तृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । जति हुनुपर्ने थियो त्यति काम हुन सकिरहेको छैन यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा पनि । वनबाट त्यहीअनुसारको काठ पनि निकाल्नुपर्छ र सँगसँगै अरू बिरुवा पनि उत्पादन गर्नुपर्छ । तराईका खाली ठाउँ, बगर वा अन्य क्षेत्रका खाली ठाउँमा के–के बिरुवा उत्पादन हुनसक्छ र कति वर्षमा कुन प्रजातिको बिरुवा काट्ने, त्यही किसिमको योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । केही वर्षमा सालबाट काठ उत्पादन होला, फेरि केही वर्षमा अन्य प्रजातिबाट उत्पादन हुनसक्छ । प्रकृति वनमात्रै होइन कि अन्य वनमा पनि लगाएर हामीले बेच्न सक्ने बनाउनुपर्छ । अहिलेबाट नै सुरुवात गर्नुपर्छ । एउटामा भएको प्राकृतिक वन बाहिरको वन तथा खाली जग्गामा रूख लगाएर हामीले बेच्नुपर्छ । त्यसलाई ट्रिटमेन्ट र सिजनिङ गरेर बेच्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा सबै प्रजातिको काठ बलियो हुन्छ । हामीकहाँ सालमात्रै बलियो हो भन्ने छ । अरू प्रजातिको काठलाई कु–काठ भन्छौं हामी । तर, सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गर्ने हो भने सालभन्दा बलियो हुन्छ । अहिले आल्मुनियम आयात हुन थाले । वनमा समृद्धिको सम्भावना छ, तर वनबाट उत्पादन भएका जुनसुकै प्रजातिका काठलाई पनि गुणस्तर बनाउन आवश्यक छ । हामीलाई प्रकृतिले नै यति राम्रो दिएको छ कि हामीले वन उत्पादनमा धेरै मेहनत नै गर्नु पर्दैन । रूखहरू यहाँ आफैं उत्पादन हुन्छ । हामी सालमै किन जानुपर्छ र ? यदि अन्य प्रजातिका काठलाई पनि सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गर्ने हो भने । तराईदेखि दुवानी गरेर सालको काठ हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रमा पु¥याउनै पर्दैन । त्यहीं उत्पादन भएका काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गर्ने हो भने त्यहींको स्रोत पनि व्यवस्थापन हुन्छ र काठको मूल्य पनि आउँछ । रोजगारी पनि बढ्छ । काठ निर्यात गर्न पनि सम्भावना छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा अनुसन्धान हुनुपर्छ, तर हुन सकिरहेको छैन । फिन्ल्यान्डहरूले काठ बेचेर राम्रो आम्दनी गरेका छन्, तर हामी आयात गर्छौं । काठबाट त समृद्धि हुनुपर्छ नि, तर वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, गुणस्तर सुधार गर्ने, निर्यात गर्ने विषयमा राम्रोसँग अनुसन्धान नै हुन सकिरहेको अवस्था छैन ।

वनमा अनुसन्धान नभएको हो कि भएका अनुसन्धान बाहिर ल्याउन नसकिएको हो ?
अनुसन्धान पनि अति कम छन् । भएका अनुसन्धान पनि व्यावहारिक हुन सकेको छैन ।

हामी वनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं ?
एकदम सक्छौं । आत्मनिर्भरमात्रै होइन कि निर्यात गर्न पनि सक्छौं नि । जस्तै, जडिबुटी पनि हामीले कच्चा पदार्थका रूपमा निर्यात गरिरहेका छौं । त्यसलाई भ्यालु एड गरेर बेच्ने हो भने राम्रो मुनाफा कमाउन सकिन्छ । हामीले १ हजारमा बेचेको ती कच्चा पदार्थ औषधिका रूपमा फेरि ५ हजारमा किन्छौं । हामीले अब त्यही अनुसारको प्रविधिको विकास गर्नु जरुरी छ ।
नेपालको उच्च भेगमा रूखहरू नभए पनि जडिबुटीहरू छन् । ती जडिबुटीबाट स्थानीय निकायहरूले पनि मुनाफा कमाउन सक्छन् । जस्तै यर्सागुम्बा एक महिना टिप्दा वर्षभरिलाई खान पुग्छ नि त । त्यस्ता जडिबुटी पनि कसरी हार्वेस्टिङ गर्ने ? जडिबुटी वार्षिक कति निकाल्ने ? यो सम्बन्धमा अनुसन्धान नै हुन सकिरहेको अवस्था छैन । वार्षिक कति निकाल्दा त्यहाँ सस्टेन हुनसक्छ, ख्याल गर्नुपर्छ । प्रकृतिले स्थानीयलाई तिमीहरू यो काम गर भनेर दिएको हो नि त । सबै ठाउँमा प्रकृतिले दिएको छ । त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
वन व्यवस्थापनका चुनौतीहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी नियालिरहनुभएको छ ?
वन व्यवस्थापनको चुनौतीमा, अस्थिर राजनीतिक प्रणालीका कारण पहिला त सरकार पनि छिनछिनमा परिवर्तन भइरहन्थ्यो । यससँगै वनका नीति–नियमहरू पनि परिवर्तन गराइन्थ्यो । कहिले सालको रूख काट्नै नपाइने भन्ने नीति आउँछ । कहिले हरिया रूख काट्न नपाइने भनियो । कहिले संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको छ भनिएको छ । अति छिटो–छिटो यस्ता नियमहरू परिवर्तन भइरहन्छन् । एउटा अनुसन्धान र ग्राउन्ड रियालिटीको आधार नभई हामीलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ । यो वर्ष कति काट्दा के हुन्छ भन्ने अनुसन्धान पनि हुन सकेको छैन । त्यसलाई प्राविधिक पनि जुटाएर आफ्नो देशको अवश्यकताअनुसार जनशक्ति पनि कमै छ, लगानी पनि कम छ, अहिले पनि सालको रूखहरू काट्न पाइँदैन भन्ने छ, अब रूखहरू नकाट्ने हो भने त अर्को आउँदै आउँदैन नि ! यसकारण वनलाई व्यवसायीकरण बनाउनुपर्छ । धेरै नीतिगत समस्या पनि छन् । काठ ल्याउँदा धेरै ठाउँमा चेकिङ गर्ने पनि छ । महँगो बनाइदिने छ । सहज आपूर्ति व्यवस्थापन नहुने समस्या छ ।

वनमा भएका नीति–नियमहरू समयसापेक्ष छन् त ?
केही सापेक्ष छन् । कृषि वन नीति आएको छ । यो समयसापेक्ष छ । आशा छ, अझै समयसापेक्ष हुँदै जानेछ । संरक्षणमुखी बनाइनु हुँदैन ।

वनक्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले २ सय १० जना स्नातक तहमा र स्नातकोत्तर तहबाट १ सयजना विद्यार्थी बर्सेनि निस्कन्छन् । कृषि विज्ञानबाट पनि ८० जना विद्यार्थी निस्कन्छन् । राज्यमा कति चाहिने ? अहिले प्रदेशले चाहिँ वनका विज्ञहरू कति राख्ने हो ? स्थानीय तहमा कति जाने हो ? ती कुराको अझै पनि होमवर्क नै भएको छैन । हामीले स्थानीयलाई यति चाहिन्छ, केन्द्रले कति राख्ने अन्योल छ । राज्यले हामीलाई भन्यो भने हामी त्यहीअनुसार जनशक्ति तयार गर्नेछौं ।
प्रविधि विकास भएमा जनशक्तिको अभाव छ । हामीले सबै स्थानीय तहमा वनसम्बन्धी उद्योगहरू खोल्ने हो, धेरै जनशक्ति आवश्यक छ । जागिरमा मात्रै होइन, अब प्रविधिमा जानुपर्छ । जडिबुटीको प्रविधिमा, काठको प्रविधि, र यसको आयआर्जनका प्रविधितर्फ जान सक्यौं भने अझै पनि जनशक्ति पुग्दैन । अहिले जागिरको हिसाबले मात्रै हेर्दा अहिलेको जनशक्ति पर्याप्त छ । तर, राज्य अब बिजनेसमा जानुपर्छ नि !

वन विज्ञान अध्ययन संस्थान र सरकारबीचको समन्वय खासै राम्रो नभएको देखिन्छ नि ?
त्यस्तो छैन । समन्वय हुन्छ । हामीले पढाएका ९० प्रतिशत विद्यार्थी अहिले सरकारी सेवामै हुनुहुन्छ । अहिलेका वनसचिव डा. विश्वनाथ ओलीलगायत अन्य उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी यहीं अध्ययन गर्नुभएको हो । यसले गर्दा पनि समन्वय गर्न सजिलो छ । वनसम्बन्धी अन्य अन्तर्राष्ट्रियस्तरका संघसंस्था तथा अन्य राष्ट्रिय एनजीओहरूमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ । यसकारण व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ । पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने हो त भन्ने विषयमा समेत हाम्रो छलफल हुन्छ । अबको आवश्यकता के हो त ? भनेर पनि हामी छलफल गरिरहेका हुन्छौं । हामीलाई बीएस्सी फरेस्ट्रीको इन्टर्नसिप गर्नका लागि मन्त्रालयसँग २ करोडको एमओयू नै भएको छ । हामी १ सेमेस्टरको २ सय जनाजति इन्टर्नसिपमा विभिन्न क्षेत्रमा पठाइरहेका हुन्छौं । पाँच महिनासम्म वन मन्त्रालयअन्तर्गतको विभिन्न निकायमा रहेर काम गर्ने र उनीहरूलाई खान–बस्नका लागि केही रकम पनि उपलब्ध गराउँछौं ।

पाठ्यक्रमको डिजाइनमा पनि छलफल हुन्छ मन्त्रालयसँग भन्नुभयो, डिजाइनचाहिँ कस्तो छ नि ?
हाम्रो सबै सेमेस्टर प्रणाली हो । २० वर्षभन्दा बढी भयो । कोर्सहरू केही कोर फरेस्ट्रीको हुन्छ । वन विभागको महानिर्देशक नै पाठ्यक्रम बोर्डमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूको इन्पुट पनि हामी लिन्छौं । प्राक्टिकलको विषयमा झैं अझै कमी छ सहकार्यमा भन्न सकिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ बलियो नै छ ।

वन विज्ञानमा विद्यार्थीको आकर्षण कस्तो छ ?
वन विज्ञानमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढ्दो छ । करिब २५ सयजनाले इन्ट्रान्स दिन्छन् । हाम्रो कोटा जम्मा २ सय जनाको हो । हामी वनमात्रै नभएर वातावरण, इको टुरिजम पनि पढाउँछौं । जलवायु परिवर्तनको विषयमा पनि पढाइ हुन्छ । हाम्रा विद्यार्थीहरू नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभर बिकेका छन् । वाइल्डलाइफ पनि पढाउँछौं । निकुन्जले हामीलाई संसारमा चिनाएको छ । यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पनि ल्याउन सकोस् भन्ने लाग्छ ।

वन विज्ञान पढ्न बाहिर गएका कति विद्यार्थीहरू त विदेशमै पलायन भएको पनि देखिन्छ नि त ?
हो, वन विज्ञानमा बाहिर पनि राम्रो अवसर छ । पढ्न बाहिर जाने र नेपालमा नआउने क्रम पनि बढ्दो छ । सबैले जहाँ राम्रो छ त्यहीं जान खोज्छ । स्वदेशमै राम्रो रोजगारी राज्यले दिन सक्यो भने पो मानिस बाहिर जाँदैनन् ।

वनक्षेत्रमा दक्ष जशक्ति उत्पादनमा वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको भूमिका के छ ?
राज्यले उच्च शिक्षालाई एकदमै बेवास्ता गरेको छ । यसलाई बजेट पर्याप्त छुट्याएको हुन्न । बल्ल–बल्ल अहिले योजना आयोगसँग लबिइङ गरेर इन्टर्नको व्यवस्था गरेका हौं । हामीलाई टाउको गनेर तलब दिनेबाहेक अरू राज्यले केही गर्र्दैन । अनुसन्धानमा शून्य छ । राज्यले शुल्क बढाऊ भन्छ । गरिबका छोराछोरी गाउँबाट आएर पढ्ने हो । कसरी शुल्क बढाउन सकिन्छ ? निजी क्षेत्रलाई प्रमोट गरेजस्तो लाग्छ । जनशक्ति समयअनुकूल बढाउँदै लानुपर्छ नि ! तर राज्य यस कुरामा ध्यान दिँदैन ।

वन विषयमा यस संस्थानबाट विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीको संख्या कस्तो छ ?
अहिले १० जना विद्यार्थी छन् ।

वन विज्ञान पढ्न चाहनेहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ? कस्ता विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् ?
हामी बीएस्सीबाट वन विज्ञान अध्यापन गराउँछौं । प्लस टुसम्म विज्ञान विषय पढेको हुनुपर्छ । सी प्लस ल्याउनुपर्छ र इन्ट्रान्स परीक्षाबाट छनोट भएपछि मात्रै पढ्न पाइन्छ । वनबाट रोजगारी मात्र पाइँदैन, वनले प्राकृतिक महत्व र प्रकृतिको संरक्षण गर्न पनि सिकाउँछ । वन विज्ञानको राम्रो स्कोप छ भन्न चाहन्छु ।

पछिल्लो समय विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षणक्षेत्रमा केबलकार, होटल–रिसोर्ट, बाटो बनाउने लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भए, बहसकै रूपमा छ । यहाँले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
संरक्षण क्षेत्र त राज्यले महत्वपूर्ण भनेर छनोट गरेको हो नि ! त्यसलाई संरक्षण नै गरेर पर्यापर्यटन विकास गर्नुपर्छ र अन्य व्यावसायिकमा जाने वनलाई व्यावसायिकमा लानुपर्छ । पूर्वाधार बनाउन खोज्नु राम्रो भएन । चन्द्रागिरिमा पनि केबलकार बनाउनु हुँदैनथ्यो । कमाउने भन्दैमा सबै ठाउँमा व्यापार गर्न त हुँदैन नि । मानौं पैसा आउँछ भनेर रानीपोखरीमा अझै ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोर बनाउने हो भने पैसा कमाइन्छ नि ! तर, त्यसलाई पोखरीमै राख्नुपर्छ । राज्यले व्यापार गर्ने त होइन नि । जस्तै शिवपुरीमा पनि केबलकार निर्माणको कुरा आएको छ । यसो गर्न हुँदैन । भोलि काठमाडौंमा पानी रिचार्ज नै हुँदैन नि । अरू ठाउँमा बनाए हुन्छ नि ।

निजगढ एयरपोर्टको विषयमा भएको विवाद कसरी लिनुहुन्छ ? निजगढमा रूख मासेर एयरपोर्ट बनाउनु हुन्छ कि हुँदैन ?
एयरपोर्ट पनि बन्नुपर्छ । राज्यले भन्दा पनि प्राविधिक हिसाबले हाम्रो ठाउँ नै थोरै छ नेपालको । यदि निजगढमा एयरपोर्ट बनाउन उचित हुन्छ भने नबनाउन भन्न मिल्दैन । वनको न्यून क्षति गरेर एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ । यसको सट्टा अन्य खाली क्षेत्रमा वन उत्पादन गर्नुपर्छ । प्राविधिकहरूले वन भएको ठाउँमा मात्रै वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने, तर वन नभएको ठाउँमा केही नगर्ने भन्ने छ । खाली जग्गामा वन बनाउनुपर्छ । एकैपटक ८ हजार हेक्टरमा रूख काट्नचाहिँ भएन । पहिला योजना बनाउनुपर्छ । दाताको कन्फर्म हुनुपर्छ अनि मात्रै रूख काट्न थालियोस् ।