कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन ४, २०७४
2263

नेपालमा सहरीकरण तीव्र गतिले बढेको छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या सहरमा बसोबास गर्छन्, तर सहरी विकास सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माको शब्दमा भन्ने हो भने विद्यमान नगरपालिकाहरू ‘सो कल्ड’ (तथाकथित) हुन् । उनी भन्छन्, “६५ प्रतिशत जनसंख्या नगरपालिकामा बसोबास गरिरहेका छौं, तर के नगर नगरजस्ता छन् ?” नेपालमा नगरपालिकाको संख्या २ सय ९३ पुगेको छ । तीन दशकअघि स्थापना भएको नगर विकास कोष नेपालले तत्कालीन नगरमा अन्तरसरकारी वित्तीय लगानी कोषका रूपमा नगरमा अनुदान तथा ऋण प्रवाह गर्दै आएको छ । सरकारलगायत विकास साझेदारसँग विभिन्न परियोजनामा ऋण लिएर नगरहरूमा ऋण प्रवाह गर्दै आएको नगर विकास कोष स्थानीय तहको पुनर्संरचनासँगै तथा संघीयतामा पुनर्संरचित हुने दिशामा छ । स्थानीय तह पुनर्संरचनाले गर्दा ह्वात्तै बढेको नगरपालिकाको संख्याले गर्दा नाममात्रैको नगरमा बस्नेको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको बताइन्छ । कोषले विगतमा गर्दै आएको लगानीले थेरथोर परिवर्तन ल्याए पनि त्यसको व्यवस्थापन तथा संस्थागत गर्ने कुरामा भने निकै कमजोरी देखिएका छन् । विद्यमान परिस्थितिमा कोषलाई कसरी लैजानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कोषको तीसौं साधारणसभामा सहभागीले व्यक्त गरेका विचारलाई कारोबारले संश्लेषण गरेको विषयवस्तुको प्रस्तुति :


सहरी पूर्वाधारको लगानीमा वृद्धि गर्नुपर्छ
मणिरामसिंह महत
कार्यकारी निर्देशक, नगर विकास कोष
नेपालको सहरी पूर्वाधारमा २३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । तर, हाल सहरी पूर्वाधारमा ७० अर्ब रुपैयाँ मात्रै लगानी भएको छ । यसैले ठूलो फाइनान्सियल ग्याप छ । आगामी दिनमा यो अन्तरलाई पूरा गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।
संसारभर नै ऋण लिने (बरोइङ) गर्ने प्रणाली छ । खास गरी सहरी पूर्वाधार विकासमा यो सार्थक पनि बनेको देखिन्छ । नगर विकास कोषले सब–नेसनल गभर्मेन्टसँग काम गरी ज्ञान हासिल गरेको छ, तर पुँजी पर्याप्त छैन । कोषको पुँजी कम्तीमा २० अर्ब रुपैयाँको बनाउने गरी संरचित गर्नुपर्छ, जसमा आगामी दिनमा नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार (नगरपालिका) हरू तथा विकास साझेदारहरूको लगानी हुने गरी कोषको पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ । कोषको लगानी व्यवस्थित र राम्रो छ । पछिल्ला वर्षहरूमा ६० प्रतिशत ऋण उठाएका छौं । ऋणीमध्येका कुनै पनि नगर कालोसूचीमा नभएकाले तिनीहरूको पनि सक्षमता बढेको छ, कोषको वित्तीय सूचक प्रक्षेपण गरिएजस्तै छ । तर पनि वित्तीय चुनौतीहरू छन् । त्यसलाई हल गर्न सब–नेसनल बरोइङ (स्थानीय सरकारबाट पनि लगानी गर्ने) गर्नुपर्छ ।
विभिन्न ७२ वटा खानेपानी आयोजना विश्व स्वास्थ्य संगठनको गुणस्तरको खानेपानी आपूर्ति गर्न सफल बनेका छन् ।

देशकै स्रोत सीमित छ
वैकुण्ठ अर्याल
सचिव, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
नेपालको कुल गाहस्थ्र्य उत्पादन नै गत वर्ष २६ अर्ब रुपैयाँबराबरको थियो । नेपाल सरकारको स्रोत नै सीमित रहेको अवस्थामा हालका स्थानीय सरकारलगायत अन्य निकायसँग पनि स्रोतको सीमितता हुने नै भयो । निश्चय नै संंघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्रोत चाहिन्छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहको स्रोतका रूपमा संघीय वा प्रदेश सञ्चित कोष, सबै प्रकारका राजस्व बाँडफाँड, आन्तरिक राजस्व परिचालन र ऋण हो । तर, स्रोतलाई अधिकतम र महत्वपूर्ण ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ । योजना छनोटमा सावधानी अपनाउँदै स्रोतको सदुपयोग गर्दै उपयुक्त नतिजा आउने गरी काम गर्नुपर्छ । नगरहरूमा यही स्रोत परिपूर्ति गर्न नगर विकास कोषले काम गर्न सक्छ । यसले पनि व्यापक रूपमा स्रोत खोज्नुपर्छ ।
म वित्त आयोगको पनि सचिव भएकाले आयोगले गर्दै आएको कामबारे बताउँछु । यो संवैधानिक आयोग भएकाले संविधानप्रदत्त काम गरिरहेको छ । अझै पनि आयोग बन्न केही समय लाग्छ । आयोग बन्न संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । केही ढिलो भए पनि अब धेरै ढिलो नगरी आयोग बन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु । प्रदेश र स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि आयोगले प्रारम्भिक खाका तय गर्दैछ । हामीले नै राजस्व बाँडफाँड पनि गर्छौं । राजस्वका बारेमा वित्त आयोग ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । अहिले हामी समग्र पक्षको प्राविधिक काम गरिरहेका छौं, आयोग आएपछि हामीलाई पक्कै पनि थप निर्देशन देला । हामी अहिले सूचना प्रशोधनका काम गरिरहेका छौं । सूत्रको तयारी गर्दैछौं, यद्यपि अहिले हामीले बनाएर मात्र यो बन्दैन, आयोग नै चाहिन्छ, आयोग आओस् ।

एकीकृत सहरी विकास योजना चाहिन्छ
दीपेन्द्रनाथ शर्मा
सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय
हामी समस्या चिरफार गर्न सक्ने रहेनछौं । क्यान्सरको उपचारमा सिटामोल खाएर हुँदैन । हाम्रा पूर्वाधारसम्बन्धी नीति भूकम्पले नभत्काउने खालको छ, तर प्राविधिक समस्या छ । त्यो नीतिको कार्यान्वयनमा समस्या छ । हामी उल्टो बाटो हिँडिरहेका छौं । १७ वर्षपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएका त छन्, तर काम गर्न चुनौतीपूर्ण छ । संविधानले अधिकार दिएको छ, तर कार्यान्वयन गर्न पहाड छ ।
पुराना नगरमा सहरीकरण गर्न महँगो छ । क्षतिपूर्ति, मुआब्जालगायतका सामाजिक समस्याहरू अधिक छन् । नयाँ नगरमा बरु एउटा अवसर छ । योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्न सकेमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । यसका लागि केही उपाय छन् ।
पहिलो दीर्घकालीन एकीकृत सहरी विकास योजना चाहिन्छ । हामीसँग हाल कुनै पनि नगरमा यस्तो योजना छैन । नगरमा ढल, पानी बग्दैन भने कालोपत्रे सडक पनि छैन । सहरी विकास मन्त्रालयले २ सयवटा नगरपालिकामा २५ वर्षे एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजना बनाउन प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ । २ अर्ब रुपैयाँबराबरका पूर्ण परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिँदै छ । यसले ४ खर्ब रुपैयाँबराबरको बैंकेबल परियोजना तयार हुनेछ ।
दोस्रो स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हामीले बनाउने योजना पसलमा गएर खरिद गर्ने सूचीजस्ता (सपिङ लिस्ट) छन् । आर्थिक रूपले सबल छैनन् । यसका लागि नगर विकास कोषबाट सब–नेसनल बरोइङ गर्नुपर्छ । यसैले कोष माध्यम हो । ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । केन्द्र सरकारले नगरपालिकामा प्रत्यक्ष लगानी बढाउनुपर्छ ।
तेस्रोमा नगरपालिकाको प्राविधिक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । नपामा एक–दुई जना प्राविधिक दरबन्दीले हुदैन । हामीले गरेका काममा गुणस्तर बिजोग छ । कामको फिनिसिङ राम्रो छैन । दक्ष कामदार छैनन् भने भएकाले पनि सिक्दैनन्, सिकेकाले काम गर्न सक्दैनन् । उता प्राकृतिक प्रकोपलगायतका समस्या समाधान गर्ने गरी काम गर्न सकिएको छैन ।


नगर विकास बचतपत्र जारी गर्नुपर्छ
सुनिलबाबु श्रेष्ठ
सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
नगर विकास कोष ऐनले नगरपालिकामा मात्र होइन, गाउँपालिकामा पनि सहयोग पु¥याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसैले कोष २ सय ९३ नगरपालिकामा मात्र पुगेर हुँदैन । अहिले नगरपालिकामा पनि कोष पुग्न सकेको छैन, किनभने धेरै नगरपालिकामा सयौं योजनाका सूची छन् । नगरको विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (सानिसा) नमुनाद्वारा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कोष पुँजी वृद्धि गर्न नगर विकास बचतपत्र जारी गर्नुपर्छ । अब नगरको पूर्वाधार विकास मात्र होइन, त्यहाँ हरेक पूर्वाधार माध्यम बन्नुपर्छ । नगरपालिकाले अवसर दिएको छ, तर योजनाबद्ध तवरले विकास गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत सहरी विकास मापदण्ड बनाएको पनि छ । आयोगले नगरको विशेषताअनुसार ‘एक सहर: एक विशेषता’ कार्यक्रम लागू गरेको छ । अब गाउँ पनि स्मार्ट बनाउनुपर्छ ।
उदाहरणका लागि लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सहर, गोरखालाई ऐतिहासिक सहर, पोखरालाई पर्यटकीय सहर, चितवनलाई चिकित्सा सहर बनाउन सकिन्छ । आजका नगरपालिका भोलिका महानगर र आजका गाउँपालिका भोलिका नगरपालिका भएकाले गाउँपालिकाको पनि विकास गनुपर्छ । आयोगले दिगो सहरी विकास सूचक (सुडी) हरू बनाएको छ । नगरहरूमा हरियाली र खुला स्थान छैन । उदाहरणका लागि काठमाडौंमा ०.४१ प्रतिशत हरियाली छ भने ०.६ प्रतिशत खुला स्थान छ, तर दिल्लीमा यो २० प्रतिशत छ भने चण्ढीगढमा ३२ प्रतिशत छ । यसैगरी मलेसियाको उत्तेलाजमा ३८ र अमरावतीमा ५० प्रतिशत खुला स्थान छ । हामीले पनि यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
सहरमा प्रदूषण मात्रै बढेको छैन, यसको इकोसिस्टम नै बिग्रेको छ । नगर विकास कोषलाई अझै सबल बनाएर एउटा बलियो लगानीयोग्य संस्था बनाउनुपर्छ ।

तीन दशकमा सवा ११ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह
तीन दशकअघि स्थापना भएको नगर विकास कोष नेपालले हालसम्म ११ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । १ हजार २ सय ५४ योजनामा अनुदान तथा ऋण लगानी गरिसकेको कोष तत्कालीन नगरहरूको पूर्वाधार विकास गर्न स्थापना भएको हो । ऋण प्रवाह र असुली क्षमता प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढेको कोषले हालसम्म नगरको दिगो विकासका लागि २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरी २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ ऋण असुल गरेको छ, जुन करिब ९३ प्रतिशत हो ।
विभिन्न अध्ययनले संघीयता कार्यान्वयन गर्न २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ । अर्थ, सहरी विकास तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलगायतको अध्ययनले खर्बौं रुपैयाँ पूर्वाधार विकासमा आवश्यक पर्न देखाएको बताइन्छ ।
नेपालमा सन् २०११ मा १७ प्रतिशत मात्रै सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या रहेकोमा सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा बढेर ६० प्रतिशत पुगेको छ । सहरी पूर्वाधारको अभाव भए पनि स्थानीय तहको पुनर्संरचनासँगै सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या वृद्धि भएको हो । यसैले अबको एक दशकसम्म नगरपालिकामा मात्रै २३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ, जुन वार्षिक एक खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ हो । तर, हाल नेपालमा ७० अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी भएको देखाएको छ । यसरी हेर्दा आर्थिक अन्तर (फाइनान्सियल ग्याप) देखिन्छ । नेपालको गत वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भने जम्मा २६ अर्ब रुपैयाँबराबरको थियो । नेपालको स्रोतभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
उता दिगो विकास लक्ष्यको नेपालको राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल गर्न पूर्वाधारमा विकासमा सन् २०२५ सम्म ४० बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ । हालको संरचनामा पनि नगर विकास कोषको पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुराउनुपर्ने कोष दाबी गर्छ । २ सय ९३ वटा नगरपािलकाको समयोचित सहरी पूर्वाधार विकास गर्न अन्तरसरकारी ऋण लगानी कोषका रूपमा रहेको यस कोषको लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । कोषले गाउँपालिकाका पनि पूर्वाधार विकास गर्नु जरुरी छ । कोषको वित्तीय सूचक गतिलो भए पनि हालका नगरहरूको ऋण लिन सक्ने र भएको बजेट खर्च गर्न सक्ने ल्याकत समान छैन । केही धनी नगरले ऋण पनि लिन चाहँदैनन् भने कतिपय नगर विभिन्न योजनाको सूची बनाएर बसेका भए पनि ऋण पाउँदैनन् । पैसा एक पक्ष भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने ल्याकत पनि हुनुपर्छ ।
नेपालमा सहरी पूर्वाधारको विकास भने कमजोर रहेको बताउँछन् धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्यान्जू । कुन नगरपालिका छ सबै पूर्वाधारले भरिपूर्ण भएको ? प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने, “पानी, सरसफाइ, भौतिक पूर्वाधार, सडकलगायतमा सबै नगरपालिकामा समस्या छ ।” नगरहरूमा ऋण प्रवाह गर्ने अन्तरसरकारी ऋणदायक संस्था नगर विकासको कोषको भूमिका संघीयतामा परिवर्तन हुनुपर्ने आवाज उठेका छ । त्यसैले ब्यान्जू भन्छन्, “नगरपालिकाको पनि लगानी हुने गरी नगर विकास बैंक बनाउनुपर्छ । कोषलाई बैंक बनाउने गरी पुनर्संरचना गर्नपर्छ ।”