निरु अर्याल
मंगलबार, भदौ ३१, २०७६
639

दुईतिहाई नजिकको बलियो सरकार यतिबेला संघीयता लागू भएपछि दोस्रो बजेटको कार्यान्वयनको चरणमा छ । बजेट कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन हुँदा वित्तीय संघीयता ब्यवस्थापन झन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । लामो संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यपछि बनेको बलियो सरकारले समेत उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धनसहित दिगो विकासको लक्ष्यलाई प्राथमिकता नदिँदा मुलुकको अर्थतन्त्र झनपछि झन विकराल अवस्थामा पुगेको उनको तर्क छ । यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र डेढ वर्षअघि सरकार आफैंले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेभन्दा पनि कमजोर अवस्थामा पुगेको बताउने उनी संविधानले यथेष्ट ब्यवस्था गरे पनि स्थानीय सरकारले काम गर्न नसक्दा सरकारको विकासको लक्ष्यमा अवरोध सिर्जना हुनसक्ने खतरा देखिएको बताउँछन् । संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा सरकारले बाटो विराएको र अर्थतन्त्रमा खतराको संकेतहरू सुरु भइसकेको बताउने उनी मुलुकको समृद्धिका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्छन् ।
६० वर्षमुनिका क्रियाशील जनशक्तिलाई देशबाहिर राखेर विकासको परिकल्पना गर्नु आफैमा सही नभएको बताउने उनी सरकारले अघि सारेको श्रम नीतिको खुलेरै विरोध गर्दै आएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई शूक्ष्म र खरो रूपमा प्रस्तुत गर्नसक्ने खुबी भएका उनै अधिकारीसँग मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका अर्थतन्त्रका समसामयिक विषयमा कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

तपाँई ले यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
हाम्रो अर्थतन्त्र यतिबेला निकै कठिन मोडमा छ । एउटा अर्थशास्त्रीका हैसियतमा भन्नु पर्दा हामीले तीन तरिकाबाट हेर्नुपर्छ । एउटा भनेको नेपालको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू हुन्, अर्को भनेको विश्व अर्थतन्त्रको अर्थराजनीति कता गइरहेको छ भन्ने कुरा हो भने अर्को कुरा जनताले परिवर्तन महसुस गर्न पाएका छन् कि छैनन् त्यसतर्फ सोच्नु पर्ने बेला भएको छ ।
त्यसमा सरकारले प्रकाशित गर्ने आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक छन् कि छैनन् भन्ने हो । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा विश्वको जुनसुकै मुलुकलाई ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पु-याउन हम्मेहम्मे छ । यो हेर्दा हामीले हासिल गरेको आर्थिक वृद्धि सकारात्मक छ, तर यतिले मात्र हामी समृद्धिको पथमा अघि बढन सक्ने अवस्था छैन पछिल्लो समयमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा खराब अवस्था देखिएका छन् ।

तीन वर्षसम्म लगातार ६ प्रतिशत बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु सकारात्मक होइन र ?
हाम्रो मुलुकको विकासका लागि यत्तिको वृद्धिलाई पर्याप्त मान्न सकिँदैन । किनकि सरकार आफैँले २०२२ सम्म विकसित मुलुकमा पु-याउने भनेको छ । सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने र वि.सं २१०० सम्ममा विकसित राष्ट्रको दाँजोमा पु-याउँछौँ भनिसकेको हुनाले अहिले हासिल गरेको आर्थिक वृद्धिलाई पर्याप्त मान्न सकिँदैन । अहिले तीन वर्ष ६ र ७ को बीचमा छ । सरकारको लक्ष्य भेटाउन पनि आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्नुपर्छ नै । साथसाथै यो आर्थिक वृद्धि दिगो छ कि छैन, आउने वर्षमा हामीले यसरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।

त्यसो भए हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएका हुन् त ?
केही कुरामा सुधारका संकेत देखिएका पक्कै हुन् तर त्यसमा घमण्ड गर्नुपर्ने केही छैन । मौसम अनुकूलताले गर्दा केही राम्रो भएको पनि हो । केही अंश सरकारको काम कारबाही नीति र तिनको कार्यान्वयनले पनि परेको छ । अर्को भनेको हाम्रो पर्यटनमा सुधार देखिएको छ । वर्षमा १२ लाख बढी पर्यटक नेपाल भित्र्याएका छन् । यो चाहिँ कति गुणस्तरीय छ भन्ने कुरामा प्रश्न आउँछ किनकि यसबाट हामीलाई भएको आम्दानी पनि मुख्य कुरा हुन आउँछ । हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन, रोजगारीमा सेवा र हाम्रो ब्यापारघाटा न्यूनीकरणमा कत्तिको प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हुन आउँछ । अर्को पक्ष अहिलेसम्मलाई वैदेशिक ऋण वा आन्तरिक ऋणकै हिसाबले हेर्दा पनि जीडीपीमा सामान्य देखिन्छ तर हामीलाई चाहिने साधनस्रोतलाई हेर्दा हामी यसमा पनि उकालो चढ्न पर्ने देखिन्छ यसरी हेर्दा केही कुरा सकारात्मक देखिएका छन् ।

तपाईंले भनेको खराब पक्ष चाहिँ के ?
अर्थतन्त्र सूचककै दृष्टिकोणले हेर्दा पनि कतिपय सूचकहरू चुनौतीपूर्ण देखिएका छन् । जस्तो ब्यापारघाटा उच्च भएर गएको छ । सोधानान्तर घाटा बचतमा देखियो चालू खाता घाटामा गयो र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पनि घटेर गयो भोलि साढे सात महिनाभन्दा पनि अलिकतिमात्रै बढी पुग्ने अवस्था हामीसँग छ भने साच्चै नै हामीले लक्ष्य लिए अनुसारकै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो र खर्च गर्ने हो भने हामीलाई पर्याप्त रकम चाहिन्छ चाहे उत्पादन बढाउन होस् चाहे रोजगारी वृद्धि गर्न परियोजना उद्योग कच्चा पदार्थ औजार सवारीसाधन निर्माण सामग्रीका लागि वैदेशिक मुद्राको आवश्यक छ । त्यतिबेला हामीलाई रकमको अभाव हुने हो कि भन्ने अवस्था छ । अर्को भनेको अमेरिकी डलरको मूल्यमा आएको उतार चढावले अहिले विश्व अर्थतन्त्र यतिबेला संकटमा छ ।

तपाँई विश्व अर्थतन्त्रको पनि जानकार मान्छे विश्व अर्थतन्त्रले नेपालको अर्थतन्त्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कता मोडिरहेको छ ?
युरोपमा आर्थिक अस्थिरता जस्तो देखिन्छ । ब्रिटेनको बर्हिगमनले बेलायत पनि आर्थिक राजनीतिको चपेटामा छ । अमेरिका र चीनको ब्यापारयुद्धले सम्बन्धमा टकराव आएको छ । जापान र कोरियाको सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो छैन । भारतमा मन्दी आउँछ कि भन्ने संकेत देखिएको छ । यद्यपि विश्व मुद्रा कोषसँग जोडिएका अर्थशास्त्रीले समस्या देखिए पनि मन्दी नआउला भनेर भनेका छन् तर सुनिश्चित गर्न नसकिरहेको अवस्था र डलरको मूल्य बढेर जाँदा हामीलाई त्यो पनि चुनौतीपूर्ण छ र मूल्यवृद्धि पनि सकारात्मक छ निर्धारित गरेको सीमाभित्रै रहेको छ । यद्यपि जनताले मूल्यवृद्धि यथावत छ भनेर अनुभूत गर्न सकिरहेका छैनन् । हरेक दिन मूल्यवृद्धि छ, तर सरकारी तथ्यांक भनौ या गणना विधिले गर्दा मूल्यवृद्धि सीमामा रहेको देखिन्छ । तर त्यही सीमामा पनि अब रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चुनौती पनि छ ।

यसले पनि नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने तपाँई को बुझाइ हो ?
हो, सरकारले बजेट खर्च बढाउन र मितब्ययिता बढाउन नसकेकै कारणले गर्दा जुन उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि हुनुपर्ने, ब्यापारघाटा घट्नुपर्ने र लगानीको सुनिश्चितता हुनुपर्ने कुरा नहुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा देखिएको छ ।

तपाईंले यसो भनिरहँदा केही दिनअघि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अमेरिका र चीनको ब्यापारयुद्धलाई संकेत गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रमा खासै असर पर्दैन भनेको थियो नि यसमा यहाँको धारणा के छ ?
अहिले विश्व अर्थतन्त्र जोडिसकेको छ । यसमा मैले दुई तरिकाले हेर्ने गरेको छु एउटा उपभोग, अर्को भनेको उत्पादन । जस्तो कि हामीले लगाउने लुगादेखि लिएर हामीले खाने र दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय वा आयातित गर्छौं । जस्तो सैलुन, रेस्टुराँ मेनु, हामीले घरमा राख्ने सजावटका सामानलगायत यावत कुरा प्रविधिको कारणले भनौ या सामाजिक सञ्जालका कारणले गर्र्दा उपभोग र ब्यवहार एक भइसकेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ उत्पादनको दृष्टिले हेर्दा हामीले हाम्रो उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेनौ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधि भित्र्याएर उत्पादन बढाउन सकेनौ त्यसले गर्दा आयातमा निर्भर छौं । जतिजति हामी आयातमा निर्भर हुन्छौ स्वाभाविक ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारले हामीलाई चाँडोभन्दा चाँडो प्रभाव पार्दछ । अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्नासाथ हाम्रो भान्सामा त्यसको प्रभाव पर्छ नै ।

करिब डेढ वर्षअघि अर्थमन्त्रीज्यूले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने बित्तिकै श्वेतपत्र जारी गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र एकदमै जरजर अवस्थामा पुग्यो भन्नु भएको थियो र अहिले पनि यहाँले अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा छ भन्नुभयो । अहिलेको अवस्था त्यतिबेलाको भन्दा राम्रो छ वा सुधार भएन झन कमजोर भयो ? के भन्नु हुन्छ यहाँ ?
तत्कालीन कुराहरू भन्दा अहिले नै आउने तथ्य तथ्यांक हाम्रा आधार बन्छन् । अर्थशास्त्रका विद्यार्थीले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने आवधिक तथ्यांक, सरकारले निकाल्ने विभिन्न तथ्यांकलाई आर्थिक सर्भेक्षण भनौं या तथ्यांक विभागले निकाल्ने तथ्यमा आधारित तथ्यांकलाई आधार मानेर निकाल्ने तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने केलाउने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने गर्दछन् । कुनै कुनै बिन्दु समातेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ । केही केही कुराहरू जस्तो पर्यटनको क्षेत्रमा ऊर्जाको क्षेत्रमा हिजोभन्दा राम्रो भएर गएको छ तर ब्यापारघाटाको विषयमा हेर्ने हो भने झन बढेर गएको छ । निर्यातमा वृद्धि हुन सकेको छैन । स्केल सानो छ थोरै बढ्दा पनि स्केलमा बढेको देखिन्छ । त्यसले ब्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन । तर केही केही कुरा नकारात्मक भएका छन् । शोधानान्तर बचतको कुरा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको विषय ब्यापारघाटाको कुरामा सुधार आएको छैन ।

हाम्रो अर्थतन्त्र यति खराब अवस्थामा पुग्नुको पछाडि के के कारण छन् ?
यसमा मैले ४ वटा कारण देखेको छु । हामीले कहिल्यै पनि उत्पादन, लगानी, योजना निर्माणलाई वैज्ञानिक बनाउने विषयमा, आमजनताको हितको विषयलाई उत्पादनशील बनाउने र उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रविधिको प्रयोग र संयन्त्र विकासको सन्दर्भमा हामीले त्यति ध्यान दिन सकेनौ । हाम्रो ध्यान राजनीतिमा केन्द्रित भयो । पैसासँग जोडिएका विषयलाई प्रशिक्षण दिन सकेनौ ।

विकासका कुरालाई हामीले चार दशकदेखि नै उठाउँदै आएका छौं, कार्यान्वयनको सवालमा हामी किन कमजोर भयौं ?
पहिलो कुरा त नेपालको शिक्षा नीति नै कमजोर भयो । पहिलेदेखि नै हामीले ब्यावहारिक शिक्षा नीति अवलम्बन गर्न सकेनौ । हामी कृषिमा आश्रित मुलुकमा कृषि विश्वविद्यालयलाई राम्रोसँग चलाउन सकेनौ । पर्यटनमा प्रचुर सम्भावना छ भन्छौ तर पर्यटन विश्वविद्यालय हामीले खोल्न सकेका छैनौ । विकासको मोडेलअनुसारको जनशक्ति हुँदैन । जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने ब्यवहार हुँदैन, प्रविधि हँुदैन र प्रविधि प्रयोग गर्ने जनशक्तिलाई पनि हामीले देशबाट बाहिर पठाइरहेका छौँ । तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो २५ वर्षमा हामीले ४५ लाख क्रियाशील जनशक्तिलाई विदेश पठाएका छौँ । यो कुल जनसंख्याको साढे १५ प्रतिशत हुन्छ, त्यो पनि १६ प्रतिशतमाथि र ६० वर्षमुनिको जनसंख्यालाई नेपाल बाहिर राखेर देशको विकासको परिकल्पना गर्न हुन्छ ?
अर्को भनेको हाम्रो श्रम नीति विरोधाभाष छ । किन भने हामीले फ्रि भिसाको गन्तब्य अहिले खोजिरहेका छौँ । ०५२ देखि नेपालमा द्वन्द्व सुरु भयो । ६०-६१ सम्म द्वन्द्व चल्यो । त्यतिबेला आमजनताले जिउज्यानको सुरक्षा गर्न निकै गाह्रो थियो । आफ्ना परिवारका सदस्यहरू विदेश गएर जोगिएलान् भनेर विदेश जाने अवस्था सिर्जना भयो । त्यतिबेला स्वाभाविक ढंगले हाम्रो राज्यका संयन्त्र गाउँमा थिएनन् । त्यो बेलामा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति ल्यायौँ, कानुन बनायौं, संरचना बनायौं, अहिले द्वन्द्व सकिएको छ । विडम्बना त्यही कानुन र त्यही संरचनालाई हामी अघि बढाउन खोज्दै छौं ।

अहिले सरकारले भिनिन्न मुलुकसँग फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको ब्यवस्था गरेको छ यो गलत कदम हो भन्ने तपाईंको आसय हो ?
गलतै भन्दिन म तर, यसको सही र दिगो रूपमा सोच्नु प-यो नि ।

रेमिट्यान्सले त देशलाई राम्रै गरिरहेको छ हैन र ?
रेमिट्यान्स दीर्घकालीन उपाय हुँदै होइन नि । यसमा त सुधार ल्याउनु प-यो नि । ठीक छ विदेशमा गएकाहरूको श्रमको सुरक्षा राज्यले गर्र्ने, उनीहरूले आर्जन गरेको विषयको सुरक्षा गर्ने, अस्मिताको सुरक्षा गर्ने उनीहरूको कमाइ सहजै प्राप्त गर्ने ब्यवस्था गर्ने र नेपालमा आवश्यक जनशक्तिको योजनासहितको हिसाबकिताब राख्ने र नेपालमा आवश्यक नभएको जनशक्तिलाई बाहिर पठाउँदा उचित सीप र दक्ष बनाएर पठाउनतिर सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । अहिले जसरी जति रेमिट्यान्स आइरहेको छ त्यो रेमिट्यान्स अहिले बाहिर गएको मध्ये १० प्रतिशतले पठाउन सक्छ । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ४४ प्रतिशत जनशक्ति एसएलसी भन्दा पनि कम अध्ययन गरेका छन् । ७०-७२ प्रतिशत जनशक्ति अर्ध दक्ष्य जनशक्ति गएको छ । त्यो जनशक्तिको आम्दानी औसतमा हेर्दा मासिक ४४-४५ प्रतिशतमात्रै छ । त्यो जनशक्तिले अहिलेको जीवनयापन गर्न सहज छैन तर बचत हुन गाह्रो छ । त्यो रकम वस्तु पैठारी आयात गर्नमा खर्च भएको छ । विदेश जान रोक्ने होइन ब्यवस्था प्रणाली बनाउने वातावरण बनाएर योजनाहरू आओस् भन्ने मेरो आग्रह हो ।

अहिले दुईतिहाई नजिकको सरकार छ । यस्तो सरकारले ल्याउन नसकेको यहाँले भनेजस्तो योजना, नीति कार्यक्रम र गर्न नसकेको कामहरू कसले ल्याउँछ भनेर जनताले अपेक्षा गर्ने ?
हो, यस्ता कुराहरूले म आफैलाई कहिलेकाहीं भतभत्ति पोल्छ । जनताले मुलुक बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई चुनेर नि पठाए । अब बलियो सरकार बन्छ देशको विकास हुन्छ र देशले काँचुली फेर्छ भन्ने जनताको अपेक्षा हो । यो सरकारले पनि केही गर्न सकेन भने जनता अन्योलमा पर्छन् राजनीति अन्योलमा पर्छ । ल्याकत सीप योग्यतामा आधारित प्रशासन बनाउनु पर्छ । नियुक्तिहरू हेर्दा संरचना तयार गर्दा सरकारले हाम्रोभन्दा राम्रो मान्छे हेरेर गर्नुपर्ने बेला भएको छ । सरकारले युवालाई यहीं सीप सिकाएर यही उद्यमशिलताको तालिम दिएर स्वदेशमै रोजगारी दिने कामहरू गर्नु पथ्र्यो । नेपालको भविष्य नेपालको पैसालाई आफ्नै माटोमा लगानी ग-यो भने भावी पुस्ताले देश बिग्रेको देख्न पर्दैनथ्यो नि ।

सरकार यतिबेला बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छ । अनेक विधि अपनाए पनि बजेट कार्यान्वयन जहाँको त्यहीं छ । बजेट कार्यान्वयनमा सरकार कहाँ निर अलमलियोे प्रष्ट पारिदिनुस् न ?
हो, बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत रूपमा यथेष्ट काम गरेको छ । संविधानमै ब्यवस्था गरेर बजेट ल्याउने समय तोकेको छ, संविधानबाटै राजस्वका कुराहरू स्पष्ट पारेको छ । तीन तहका अधिकारका कुरालाई बाँडफाँड गरेको छ तर ब्यावहारिक रूपमा सुधार भएन । बजेट खर्चको समस्या झन विकराल बन्दै गयो विडम्बना यहीं छ ।

समस्या कहाँ निर छ ?
समस्या सोचाइमा छ, काम गराइमा छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, मितब्ययितामा समस्या छ । जसले जे गरे पनि भयो सुशासनमा समस्या छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा काम गर्ने जनशक्ति छैन भएको जनशक्ति सत्ताको वरिपरिमात्रै घुमिरहने र काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेकाले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । अबका दिनमा यी सबै कुरामा सबै निकाय, ब्यक्ति, सरोकारवाला जिम्मेवार हुनैपर्छ ।

स्थानीय सरकारले काम गर्न सकेनन् भन्न खोज्नु भएको हो ?
स्थानीय स्रोतबाट हामीले प्राप्त गर्ने राजस्व भनेको कुल राजस्वको ८.१ प्रतिशतमात्रै हो । यो विषयमा केन्द्रीय सरकारले जनप्रतिनिधिलाई स्पष्ट बनाउनु पर्छ । यसरी काम गर भनेर भनिएन । सरकारको काम गराइमा ढंग नै पुगेको छैन । कताकता सरकार अलमलिएको छ ।

सरकारको काम गराइले संघीयता सफल हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
यो ढंगको काम गराइले संघीयता ब्यवस्थापनमा चुनौती थपिन्छ । सफलता भएन भने दुर्घटना निम्तिन सक्छ । त्यसैले सरकारले बेलैमा सोचोस् । किनकि संघीयता आफैमा बोझिलो ब्यवस्था हो । काम गराइमा ढंग पुग्यो भने यसले समृद्धि ल्याउँछ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारले बाटो बिराएको हो ?
बाटो बिराएकै त म भन्दिन तर संघीयता लागू गर्दा पालना गर्नुपर्ने कुरा गर्न नसकेकै हो ।

के के पालना गर्नुपर्ने थियो खुलस्त पारिदिनुस् न ?
नीतिगत कानुनी कुरादेखि संरचनाको कुरा जनशक्ति परिचालनका कुराहरू साधन स्रोत र उपयोगका कुराहरू नियुक्तिका कुरामा सरकारले गम्भीर भएर निर्णय गर्नुपर्ने थियो तर विडम्बना त्यो देखिएन ।

त्यसोभए सरकारले गरेको नियुक्तिमा तपाँई को आपत्ति हो ?
आपत्ति भन्ने कुरा होइन, दुईतिहाईको सरकारले हाम्रो मान्छे खोज्नु भएन । योग्य र राम्रो मान्छे छनोट गर्नु प-यो । उसको क्षमता हेरेर नियुक्त गर्नु प-यो भन्ने मेरो आशय हो । अब पनि हामीले गम्भीर भएर सोचेनौ भने देशलाई ठूलो मार पर्ने देखिन्छ ।