भुवन पौडेल
सोमवार, भदौ २३, २०७६
1080

बैंकिङ क्षेत्रको गुरुका रूपमा चिनिएका सञ्जीव सुब्बा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर एसोसिएसन र एसियन डेभलपमेन्ट बैंकको लगानीमा स्थापना भएको नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट (एनबीआई) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् । तत्कालीन ग्रिनलेज बैंकमा आफ्नो व्यावसायिक जीवन सुरु गरेका सुब्बासँग करिब १० वर्षको बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव छ । बैंकिङ क्षेत्रको अनुभवसँगै थाइल्यान्डस्थित अमेरिकी वेबस्टर विश्वविद्यालयको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा १० वर्ष बिताएका सुब्बाले एनबीआई स्थापनादेखि नै नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । शैक्षिक रूपमा व्यावसायिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका सुब्बाले एक्जुकेटिभ एडुकेसन प्रोग्राममा स्ट्यान्डफर्ड युनिभर्सिटीबाट स्नातक गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगममार्फत संस्थागत सुशासनमा मास्टर ट्रेनरका रूपमा प्रमाणपत्र हासिल गरेका सुब्बाले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले प्रविधिको सुरक्षाका लागि लगानी गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछन् । बैंक–वित्तीय संस्थाको लगानीकर्ताको हैसियतले सञ्चालन हुनेभन्दा पनि विज्ञताका हिसाबले सञ्चालक रहने परम्पराको विकास नहुँदासम्म वित्तीय प्रणालीमा विभिन्न खालका समस्या आइरहने उनको तर्क छ । नेपाली बैंक सञ्चालक समितिको संरचनामा परिवर्तन अनिवार्य रहेको बताउने सुब्बासँग वित्तीय प्रणालीमा प्रयोग भएका प्रविधिको स्तर, सुरक्षा चुनौती र त्यसको सही व्यवस्थापनको विषयमा कारकोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानी :

पछिल्लो समयमा बैंकिङ प्रणालीमा प्रयोग गरिने प्रविधिमा आधारित भएर हुने अपराधको संख्या बढ्दो क्रममा छ । यसले सुरक्षाका लागि बैंकका पैसा राख्ने सर्वसाधारणलाई झनै त्रास बढाउने हुँदा बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुने सम्भावना बढ्ने भयो नि ?
वित्तीय प्रणालीको प्रविधिमा आधारित भई पछिल्ला दिनहरूमा भएका अपराधले सर्वसाधारणलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रास हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा सर्वसाधारणले भविष्यलाई सम्झेर बचत गर्ने भएकाले पनि तुलनात्मक रूपमा संवेदनशील रूपमा हेरिन्छ । तर, वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्रविधिमा आधारीत अपराधहरू धैरै हुन्छन् । संसारका जुनसुकै देशमा पनि यस्ता खालका घटना हुन्छन् । गत साता मात्र हामीकहाँ एटीएम ह्याक गरेर पैसा झिकिएको छ । सोही प्रकृतिको घटना जर्मनीमा पनि भएको सुनिएको छ । त्यसैले विकसित देशहरूमा पनि यस्ता खालका घटना भइराख्छन् । नेपाली बैंकका ग्राहकहरूले यसमा डराउनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । प्रविधि भने पनि चुनौती भने पनि सँगै आइहाल्छ । चुनौती छ भन्दैमा प्रविधिको प्रयोग नै नगर्ने भन्ने त हुँदैन । बैंकिङ प्रणाली प्रविधिमैत्री हुनैपर्छ । आजको दिनमा बैंकिङ क्षेत्र बैंकरको हातबाट बाहिरिएको छ । अबको बैंकिङ क्षेत्र भनेको प्रविधि बुझ्ने व्यक्तिको हातमा सिफ्ट भइसकेको छ । अहिलेको आवश्यकता भने वित्तीय क्षेत्रको नियामक, बैंकर तथा ग्राहक प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले चुनौतीको समाधान गर्दै जाने नै विकास हो । अहिलेको विकास नै प्रविधिमा आधारित भएकाले पनि यसका अवसरलाई सदुपयोग गरेर चुनौतीको सामना गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीले प्रविधिमा निकै ठूलो फड्को मार्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले पनि हामी धेरै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ । आजको प्रविधि आजका लागि मात्र ठीक होला, तर यो प्रविधि भोलिका लागि ठीक छैन । आगामी दिनमा पनि गत साता भएको एटीएम ह्याकको प्रकरण नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । त्यसैले संसारमा साइबर फ्रड नै रोक्न सक्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले पनि प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गर्दै गर्दा चनाखो हुनु अत्यन्तै जरुरी छ । सरकार, केन्द्रीय बैंक, ठूला–ठूला बैंकहरूका सिस्टमसमेत ह्याक भएको अवस्था छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको ह्याकरहरू ह्याकर मात्र नभई सोफिस्टिकेटेड ह्याकर हुन् । त्यसैले पनि हामीहरूभन्दा सोफिस्टिकेटेड ह्याकरहरू अगाडि हुन्छन् । उनीहरूले चौबीसै घण्टा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिस्टममा के कमजोरी छ भनेर खोजिरहेको हुन्छ । तर, बैंक–वित्तीय संस्थाले बैंकिङको पनि कामसँगै ग्राहक भेट्ने, सिस्टमलाई सुरक्षित राख्ने तथा सेवा प्रदान गरेर अघि पनि बढ्नुपर्छ । तर, ह्याकरको काम भनेको जति बेला पनि कमजोरी मात्र खोज्ने हुन्छ । जुनसुकै समयमा पनि कमजोरी खोज्ने ह्याकरले केही न केही त भेट्छ नै । त्यसैले हामीले उनीहरूलाई भेट्न नदिनका लागि उनीहरूभन्दा अघि रहेका काम गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि हामीमा प्रविधिकोे कमीभन्दा पनि यसमा लगानी गर्ने क्षमता, आँट, भिजन र इच्छाशक्तिको कमी देखिन्छ । यो हुनुको कारण बैंक–वित्तीय संस्थाको आकार सानो हुनु र प्रतिफलको अपेक्षाका कारण पनि यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमतामा संकुचन आउँदो रहेछ । त्यसैले पनि यसको सुधारका लागि बैंकको आकार ठूलो हुनु जरुरी छ । बैंकको आकार मात्र ठूलो हुनुभन्दा पनि बैंकहरूको संस्थागत संरचनामा पनि परिवर्तन जरुरी छ । सबैभन्दा पहिले बैंक–वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको संरचनामा सुधार गर्नु जरुरी छ । प्रविधिको विषयमा कुरा गर्दा नेपाली बैंक–वित्तीय संस्थाको साइबर सेक्युरिटीको नीति कस्तो छ त ? त्यो त सञ्चालक समितिले बनाउँछ । अहिलेका बैंक–वित्तीय संस्थामा सञ्चालकका रूपमा रहेका व्यक्तिहरू त्यो क्षेत्रमा काम पनि गर्नुभएको छैन, ज्ञान पनि छैन र पनि नीति बनाएर स्वीकृत गरिराख्नुभएको छ । यो कसरी भइराखेको छ ? अहिलको सन्दर्भमा व्यवस्थापनले बनाएको नीतिलाई स्वीकृत गरेर काम गर्दै आउनुभएको छ । तर, व्यवस्थापनले बनाएर ल्याएको नीतिमा पनि प्रश्न गर्न सक्ने दक्षता त सञ्चालनमा हुनुप-यो नि । त्यो क्षमता नहुनेबित्तिकै संस्थाका कुनै पनि नीति एकोहोरो आउने भए । त्यसैले सञ्चालक समिति दक्ष हुनुपर्छ । विदेशको अध्यासलाई हेर्ने हो भने व्यवस्थापनको पक्षबाट तीन जना म्यानेजिङ डाइरेक्टरका रूपमा जान्छन् र अर्का तीन जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुन्छन् । ती स्वतन्त्र सञ्चालहरू पनि विभिन्न क्षेत्रको विज्ञका रूपमा हुन्छ । विदेशी बैंकहरूको सञ्चालक समितिमा प्रविधि विज्ञ एक जना सञ्चालक हुन्छ । तर, हाम्रो त्यो व्यवस्था छैन । नेपाली बैंक–वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको नाताले सञ्चालक हुने अभ्यास छ । बैंकिङ तथा प्रविधिको क्षेत्रमा एउटा ग्राहकले जति पनि नबुझेको मान्छे सञ्चालकमा रहनु नैतिक अधिकार रहँदैन । त्यसैले संस्थामा गरेको लगानीभन्दा पनि विज्ञतालाई ध्यानमा राखेर सञ्चालक समिति गठन हुनुपर्छ, जसले समयअनुसारको अवसर र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने नीति ल्याउन सक्छ ।

प्रविधिमा लगानी गर्ने क्षमता, तत्परता, आँट र भिजन छैन भन्नुभयो । हाम्रा बैंक–वित्तीय संस्थाहरूसँग कुनै पनि नभएका कारण साइबर सेक्युरिटीको सन्दर्भमा बारम्बार समस्याहरू आउने गरेका हुन् ?
त्यस सन्दर्भमा कुरा गर्दा बैंकहरू फरक–फरक आकारका छन् । तर, प्रविधि धेरै महँगो छ । हाल हामीले प्रयोग गरेको कोर बैंकिङ सफ्टवेयर (सीबीएस) राम्रै प्रविधि लिएका छौं । यो राम्रो अभ्यास हो । नेपाल बैंकिङ क्षेत्र विस्तारका क्रममै यसको प्रयोग सुरु भएको हो । भारतको बैंकिङ प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने भर्खरै मात्र सीबीएसमा गएको अवस्था छ । सन् १९८५–८६ मै ग्रिनलेज र नबिल बैंक नेपाल आउने क्रममा त्यो प्रविधि लिएर आएका थिए । त्यसपछि स्थापना भएका बैंकहरूले पनि सीबीएसलाई नै प्राथमिकतामा राखेका प्रविधि प्रयोग गर्न थाले । तर, अहिलेको बैंकिङ प्रविधि सीबीएसभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ । अहिले डिजिटाइजेसन, फिनटेकमा स्तरोन्नति भइसकेको अवस्था छ । त्यसैले प्रविधि भनेको परिवर्तन भइराख्छ । नयाँ–नयाँ प्रविधिहरू आइ पनि राखेको हुन्छ । त्यसैले हामीले पनि निरन्तर लगानी तथा अध्ययन–अनुसन्धान गरिराख्नुपर्ने हुन्छ । यसले लगातार लगानी मागेको माग्यै गर्छन् । हामीले आज एउटा एटीएम किन्यो, पाँच वर्षसम्मलाई हुन्छ भनेर बस्ने विषय नै होइन प्रविधि भनेको । गत साता मात्र ह्याक गरिएको एटीएमको विषय हेर्दा विगतमा म्याग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड थियो, त्यसलाई चिप्स बेस्ड कार्डमा स्तरोन्नति गरियो । तर, एटीएम भने म्याग्नेटिक नै रह्यो । विदेशीले ल्याएको म्याग्नेटिक कार्ड पनि प्रयोग हुनुप-यो । सबैलाई सम्बोधन गर्छु भन्दा ह्याक भयो ।
हामीकहाँ लगानी गर्ने क्षमताको चुनौती हो । अर्को भनेको इच्छाशक्ति हो । पर्याप्त ज्ञान नहुँदा इच्छाशक्ति देखिएन । हाम्रा बैंक–वित्तीय संस्थाका उच्चपदस्थ अधिकारीले प्रविधिलाई बिजनेस, रणनीति र प्रतिफल हो भनेर बुझ्न सकेनन् । प्रविधि भन्नेबित्तिकै खर्च मात्र भन्ने बुझाइका कारण पनि समस्या देखिएको हो । प्रविधि राम्रोसँग बुझेको व्यक्तिले पो बजेटको धेरै हिस्सा प्रविधिमा, जनशक्तिमा, जोखिम व्यवस्थापनमा छुट्याउँछ । यो त हामीले गर्नैपर्ने खर्च हो भनेर प्रविधिमा मन फुकाएर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी खर्च गर्न अहिलेका सानो आकारका बैंकहरूलाई हम्मे–हम्मे पर्छ । त्यसैले पनि पछिल्लो समयमा आएको बिग मर्जरको एजेन्डा सकारात्मक हो भन्ने लाग्छ । प्रविधिमा लगानी गर्ने क्षमता विस्तारका लागि पनि बिग मर्जर हुनु आवश्यक छ । प्रविधिमा गरेको लगानीले रिटर्न अन इभेस्टमेन्ट पनि दिन्छ । बैंकहरूले अहिले प्रविधिको लागि हीरा फोड्नुपर्छ । बैंकको अन्य लगानी पनि जोगाउनु छ भने प्रविधिमा पर्याप्त लगानी अनिवार्य छ ।

बैंकहरूले अहिले प्रयोगमा ल्याएका प्रविधि समयअनुसारका छन्, पछिल्लो समयमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा प्रविधिमा आधारित नयाँ–नयाँ सेवा थप गर्दै लगेका छन् । बैंकहरूले प्रदान गर्ने प्रविधिमा आधारित सेवाहरू ग्राहक तथा बैंककै लागि कत्तिको सुरक्षित छन् ?
यस सन्दर्भमा नेपालजस्तो देशको कुरा गर्दा वित्तीय समावेशितामा फर्कनुपर्छ । हामीले वित्तीय समावेशितालाई नारामा मात्र समावेश गरेजस्तो लाग्छ । नीति निर्माता तथा नियामक निकायबाट वित्तीय समावेशितालाई राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ । वित्तीय समावेशिता भन्नेबित्तिकै वित्तीय पहँुचको कुरा मात्र गरिन्छ । तर, वित्तीय समावेशिताको बृहत् क्षेत्रका रूपमा प्रविधिमैत्री वित्तीय सेवा रहेको छ । प्रविधिलाई आत्मसात् गरेर वित्तीय पहुँच बढाउने तथा समावेशिता बढाउने भन्ने डिजिटल फाइनान्सिङको उद्देश्य हो । नेपाली बैंकहरूले अझै पनि परम्परागत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । जस्तो एटीएमको कुरा गर्दा अहिले एटीएम परम्परागत सेवाका रूपमा गइसकेको छ । नेपाली बैंकहरूले पिन र कार्डका आधारमा एटीएम सेवा दिँदै आएका छन् । योभन्दा प्रविधिमैत्री औंठाछाप तथा आँखाको नानी पहिचान गरेर आजलाई आधार बनाएर सेवा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ ।
बैंकहरूले प्रविधिमैत्री विभिन्न सेवा सुरु गरेको भए पनि त्यसबाट करोबार भने निकै न्यून हुने गरेको छ । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ भनेर खालि स्टेटमेन्ट चेक गर्न मात्र प्रयोग भएको पाइन्छ । दैनिक जीवनमा आवश्यक सम्पूर्ण भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था आउनुप-यो । अहिले बैंकहरूले सञ्चालनमा ल्याएका डिजिटल फाइनान्सियल सर्भिसको सन्दर्भमा हामी धेरै पछि छौं ।
नेपालको बैंकिङ कोर बैंकिङ सफ्टवेयरको सन्दर्भमा सबल भए पनि डिजिटाइजेसनमा भने धेरै पछाडि छ । यो भनेको अटोमेसनको एउटा प्रक्रिया हो । यसमा हामीले अघि बढ्नैपर्ने छ । डिजिटल फाइनान्सियल सर्भिसले बैंकको प्रभावकारिता पनि आउँछ । त्यति मात्र नभई बैंकको कस्ट पनि कम हुन जान्छ । त्यसका साथै जोखिम व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ भने नाफामा पनि वृद्धि हुने र ग्राहकले पनि छिटो–छरितो र प्रभावकारी सेवा पाउने सम्भावना डिजिटल बैंकिङमा छ, तर नेपाली बैंकहरू त्यसतर्फ गएको देखिँदैन ।

नेपाली बैंकहरूमा सूचना–प्रविधिमा काम गर्न दक्ष जनशक्तिको पर्याप्तता र उपलब्धताको अवस्था कस्तो छ ?
बैंकको संख्या धेरै भएकाले ट्यालेन्टहरू धेरैतिर छरिएको अवस्था छ । बैंकको आईटीका लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने नीति नै परिवर्तन हुनुपर्छ । अहिले बैंक–वित्तीय संस्थाको पदसोपानले राम्रो र क्षमतावान् आईटीको जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । बजारबाट आईटीको टप ट्यालेन्ट ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भन्दा धेरै तलब दिन परे पनि बैंक तयार हुनुप-यो । क्षमताबाट आईटी क्षेत्रको व्यक्तिले फ्रिलान्सिङ गरेर पनि महिनाको २–३ लाख रुपैयाँ सजिलै कमाउन सक्ने अवस्था छ । उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने सेवा–सुविधा प्रदान गरेर प्रविधि र साइबर सेक्युरिटीका लागि बैंकहरू क्षमतावान् हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि अहिलेको कर्मचारी नियुक्तिको नीतिसमेत परिवर्तन गरेर जानुपर्छ । त्यसका साथै बैंकहरूमा भएका जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन–अध्यापन गराई योग्य र क्षमतावान् बनाउनुप-यो । नियामकले वा बैंक आफैँले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त आईटीका कोर्सहरू गराई जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ कुरा भइरहेको छ । त्योसँगै अपराधका पनि नयाँ आयामहरू थपिएका छन् । त्यसैले पनि बैंकहरूको आईटी टिम सक्षम र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कोर्स गरेका व्यक्तिहरूसहितको हुनुपर्छ । अहिले बैंकको आईटी हेड भनेर एउटा अफिसलाई जिम्मा दिएको देखिन्छ । त्यसरी हुँदैन । कम्तीमा पनि डेपुटी सिइओ आईटी हेड हुनुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा सञ्चालक समितिमा पनि आईटीका कुरा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्छ । यो अभ्यास गर्नु जरुरी छ । अब बैंक प्रमुख कार्यकारीले मात्र चलाउन सक्दैन । अबको बैंकिङ भनेको आईटी बुझेको व्यक्तिले मात्र बैंक चलाउन सक्छ । विट्स एन्ड बाइट्सको भाषा बुझ्ने मान्छे बैंकिङ क्षेत्रमा चाहियो । नाफा–नोक्सान, रकमी भाषा, क्रेडिट र डेबिट मात्र बुझेर बैंकिङ चलाउने व्यक्तिका जमाना गए ।
आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स के हो, मेसिन लर्निङ के हो, डेटा एनालेटिक्स भनेको के हो, बिग डाटा एनालेटिक्स भनेको के हो, रोबोटिक्स भनेको के हो भनेर बुझ्नका लागि अध्ययन–अनसन्धान गर्नुप-यो । यस्ता कुरा बुझ्न सकिँदैन भने उपयुक्त व्यक्तिका लागि ठाउँ छोडिदिनुप-यो । त्यसैले बैंकका लगानीकर्ताले चाहेको दिगो प्रतिफल हो भने बोर्डमा किन बसिराख्नुप-यो । लगानी गरे पनि प्रतिफल पाउनुपर्छ । त्यो प्राकृतिक कुरा हो । तर, ज्ञान र क्षमता नहुँदा पनि किन सञ्चालक बस्नुप-यो ? यसले त व्यक्ति स्वयं र संस्था दुवैलाई जोखिम निम्त्याउने काम भयो । सञ्चालकमा विज्ञ ल्याउनुप-यो । तर, विज्ञ ८–१० हजार रुपैयाँ भत्ताका लागि आउँदैन । त्यसका लागि विज्ञ सञ्चालक ल्याउनका लागि उहाँहरूलाई संस्थाले कम्पेनसेट गर्नुप-यो । विज्ञ आउने वातावरण बनाउनुप-यो । यो गरेमा मात्र संस्था राम्रो दिशामा जान्छ र समयअनुसार आएका चुनौतीलाई सामना पनि गर्न सहज हुन्छ । बैंकहरूलाई पहिला कन्सोलिडेट गरेपछि विज्ञ हायर गर्ने तथा विदेशी सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई समेत हायर गरेर सबल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने वातावरण बन्ने देखिन्छ । बैंकहरू मर्जरमा गएर आकार बढाएको खण्डमा पाँचवटासम्म डेपुटी सिइओ राख्न सक्ने क्षमता बन्छ । त्यसैगरी बैंकको सञ्चालक समितिमा पनि सिइओसहित तीन जना व्यवस्थापनको तीन जना विज्ञ सदस्य र संस्थापकका तर्फबाट सञ्चालक समितिको अध्यक्ष दिएर नयाँ संरचनामा संस्थाहरू अघि बढ्नुपर्छ ।
त्यसका साथै व्यवस्थापनका तर्फबाट सञ्चालकको प्रतिनिधित्व गर्नेले तलब खाने भएकाले भत्ता लिन पनि मिल्दैन । कम्पनीको डेभिडेन्ट खाने संस्थापकले पनि भत्ता खान मिल्छ जस्तो लाग्दैन । अहिले बिग्रेको पनि यही हो ।

बैंकहरूको प्रविधिको क्षेत्रमा समस्या आउनु जिम्मेवार लगानीका आधारमा सञ्चालकको जिम्मेवारी लिने प्रवृत्तिका कारणले हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
कसैलाई दोष लगाएर समस्या समाधान हुँदैन । तर, वास्तविकता हेर्दा सरकारले बैंकहरूको लाइसेन्स दिँदा वित्तीय पहुँच विस्तार हो भनेर दिएको हुन्छ । लगानी गरेपछि नाफा गरेर प्रतिफल खाने भन्ने प्राकृतिक नियम हो । तर, नाफा गरेर लाभांश खानका लागि भनेर व्यक्तिका नाममा बैंक–वित्तीय संस्था सञ्चालन अनुमति सरकारले दिएको होइन । बैंकको संख्या वृद्धि गर्दै गर्दा जनशक्ति व्यवस्थापनको पक्षमा ध्यान नदिएको देखिन्छ । यो क्षेत्रका लागि दुईदेखि तीन दशकसम्म काम गरेर खारिएर आउने व्यक्ति मात्र बैंकर हुन सक्छ । मेरो शब्दमा भन्ने हो भने खारिएको व्यक्तिमात्र बैंकर हुन सक्छ । हिजोको दिनमा सञ्चालकमा ल्याउने उपयुक्त व्यक्ति थिएनन् होला । तर, अब त्यही पुरानो शैलीमा काम गर्न खोजेर हुँदैन । बैंकको बोर्डमा बैंकिङ मात्र होइन, प्रविधिसमेत बुझेको हुनुपर्छ । हामीले अहिले लाइफ साइकल बैंकिङ सेवा मात्र दिएका छौं । समयअनुसारको बैंकिङ योजना ल्याउनु आवश्यक छ । हिजो चलेको थियो भनेर आज बैंकिङ क्षेत्र चल्न सक्दैन । त्यसैले विश्वव्यापी रूपमा भएका अभ्यासलाई अँगाल्न सकिँदैन भने बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।
नेपाली बैंकका लगानीकर्ता असुरक्षित महसुस गरेको हुनाले लगानी गरेपछि सञ्चालक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हावी भयो । आफ्नो लगानी भएकाले पनि त्यसको सुरक्षाका लागि सञ्चालक बस्ने प्रचलन देखियो । बैंकको व्यवस्थापनमा खारिएर आएको व्यावसायिक जनशक्तिमाथि विश्वास गर्नुपर्छ । व्यवस्थापनको प्रमुख राम्रो छ, उसले ल्याएका कुरालाई हामीले सही गरे भइहाल्छ भनेर सञ्चालक समिति चल्दैन । सञ्चालक समिति प्रमुख कार्यकारीभन्दा क्षमतावान् हुनुपर्छ । बैंकको संरचनागत सुधार गर्दै जानुपर्छ । यसलाई अलि हतार गरेर सुधार गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि लगानीकर्ताले सञ्चालकभन्दा पनि सुरक्षित प्रतिफल लिने भन्ने सोचको विकास गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन प्रतिफलका बैंकहरूको अग्र्यानिक ग्रोथ आवश्यक हुन्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रका प्रविधिमा देखिएका समस्याको नियमन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि कमजोर भएको देखियो नि ?
राष्ट्र बैंक कमजोर नै भयो भन्न त मिल्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले नबुझेको पनि होइन । नियामक आफैँले विज्ञता विकास गर्न सक्छ । त्यसका साथै स्रोतसाधन भएकाले पनि विशेषज्ञ पनि लिन सक्छ । भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले केही वर्षअघि मात्र साइबर सेक्युरिटीका लागि विज्ञ हायर गरेर कमिटी बनाएको छ । जसमा आईटी क्षेत्रका, अनुसन्धान क्षेत्रका, बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञलाई समावेश गरेर कमिटी बनाएको छ । आगामी दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि साइबर सेक्युरिटीका लागि आवश्यक नीति बनाउन अति नै जरुरी भएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि संवेदनशील एजेन्डाका रूपमा लिनुप-यो । हामीसँग बैंकको प्रविधि बुझ्ने, डिजिटाइजेसन बुझ्ने, साइबर सेक्युरिटी बुझ्ने टप टिम नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि हुनुप-यो । त्यो वातावरण केन्द्रीय बैंकले तयार गर्नुपर्छ । हामीले साइबर सेक्युरिटीका लागि आवश्यक नीति, जनशक्ति र प्रभावकारी रणनीति बनाउनु आवश्यक छ । हामीसँग एउटा साइकर सेक्युरिटीका लागि फरेकसिक एक्सपर्ट पनि नभएको भनेको साँच्चिकै सोच्नुपर्ने कुरा हो । त्यसका साथै प्रहरी, वकिल तथा न्यायाधीशले पनि बैंकिङ एक्सपर्ट हुनु जरुरी छ । त्यसले मात्र बल्ल उचित न्याय दिन र दिलाउन सक्छ ।
नेपालको सेन्ट्रल बैंकलाई क्रेडिट दिनैपर्ने हुन्छ । आजभन्दा १५ वर्षअघि नेपाली बैंकहरूको खराब कर्जाको अंश झन्डै ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म थियो । त्यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गरेर आजको अवस्थामा ल्याउन राष्ट्र बैंक पु्रडेन्ट नभएको भए यो सम्भव नै थिएन । बैंक–वित्तीय संस्थालाई आवश्यक नीति–नियम ल्याइरहेका छांै । त्यसले गर्दा तुलनात्मक रूपमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्र बलियो देखिएको छ । त्यसमा हुन सक्छ, बैंकहरूले इभर ग्रिनिङ भएको होला । त्यसमा पनि कति होला र ? त्यसका साथै ठूलो रकमको कर्जा पनि त जारी गरेको अवस्था छैन । त्यतिखेर मात्र थाहा हुन्छ, जुन बेला हामी प्रोजेक्ट बेस कर्जा प्रवाह गर्छौं । हामीले धितो बेस कर्जाले हामीलाई जहाँको तहीँ राखेको छ । त्यसका लागि हामीले जम्प गर्नु आवश्यक छ । भोलिका लागि भिजनिङ गर्ने हो र हिजोकै अवस्थामा रहने हो भने वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न सक्दैनौं ।

एटीएममा ह्याक भएर पैसा चोरी भयो, त्यसको अध्ययनका लागि राष्ट्र बैंकले अध्ययन समिति गठन ग-यो । त्यो समितिले तत्कालको समाधान भन्दै एटीएमबाट झिक्न सकिने पैसाको सीमा घटाउन सुझाव दियो, राष्ट्र बैंकले सोहीअनुसार निर्देशन जारी ग-यो । यो समाधान हो र ?
यस विषयमा केन्द्रीय बैंकले नसोची ल्याएको त छैन होला । तैपनि यसमा मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन ।

बैंकहरू नाफामा मात्र केन्द्रित भई प्रविधिमा लगानी नगर्दा समस्या आएको भन्ने गरेको सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?
यो वास्तविकता हो । व्यक्तिका नाममा बैंकको लाइसेन्स दिने, व्यक्तिलाई लगानी गर्न दिने अनि व्यक्तिले लगानी गरेपछि नाफा खोज्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंक–वित्तीय संस्थामा व्यक्तिगत होइन, संस्थागत लगानीकर्ता हुनुपर्छ । व्यक्तिका नाममा होइन, संस्थाका नाममा बैंकको लाइसेन्स हुनुपर्छ । त्यसका साथै नेपाली बैंकको संस्थागत संरचनामा सुधार नहुँदासम्म यो प्रवृत्तिमा सुधार आउँदैन । पुँजीको हिसाबमा बैंकको नाफा अहिले घटेको छ । अहिले बैंक–वित्तीय संस्थामा लगानी गरेर पाउने प्रतिफलभन्दा बैंक–वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्दा पाउने प्रतिफल धेरै छ ।
गत साताको एटीएम ह्याकको कुरा पनि बैंकका कर्मचारीका कारण थाहा भएको हो । बैंकले त धेरै राम्रो गरेको देखियो । अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट एटीएमको स्विचमा ह्याक गरेको देखिन्छ । यसले बैंकको सिस्टममा अट्याक भएको होइन । यो खातावालाको खातावाट आएको होइन । एटीएममा भएको पैसा बाहिर आएको हो । आगामी दिनमा यो अट्याक बैंककै सिस्टममै पनि नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले पर्याप्त होसियारी अपनाउन जरुरी छ ।