भगवान खनाल
शुक्रवार, भदौ १३, २०७६
536

अपवादलाई छाडेर भन्ने हो बहुसंख्यक नेपाली यतिबेला संघीय शासनको पक्षमा नै वकालत गर्छन् । दलीय प्रणालीमा आबद्ध भएका नेता, कार्यकर्ता, समर्थकहरू दल र नेताकै दर्शन, जीवन र आदेश शिरोपर गर्छन् र उनीहरू चाहेर-नचाहेर पनि यसको विरोध गर्न सक्दैनन् । क्रान्ति, आन्दोलन, त्याग र बलिदानीको जगमा उदाएको संघीय शासन–व्यवस्था संवैधानिक रूपमा भन्ने हो भने चारवर्षे अवधिमा छ र संघीयता कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले अझै दुई वर्ष पुगेको छैन । राजनीतिक संक्रमणको पटाक्षेप भए पनि कतिपय प्रशासनिक झिनाझम्टीले गर्दा संघीयता कार्यान्वयन हुँदै गर्दाको करिब दुईवर्षे अवधिलाई नागरिक अपेक्षाको कसीमा हेर्दा खासै प्रीतिकर मानिहाल्ने अवस्था देखिएको छैन । तथापि भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिकलगायतका अवस्थाले संघीय शासन व्यवस्थाको विकल्प देखिन्न । तर, चनाखो हुनुपर्ने चाहिँ के हो भने राजनीति सरल रेखामा बग्दैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेढवर्षे शासन अवधिमा पहिलो पटक भदौ ३ गते राखेको प्रमुख दलको बैठकले पनि यसको पुष्टयाइँ गर्छ ।
संघीय शासन प्रणाली र वित्तीय संघीयताको सैद्धान्तिक ज्ञान भएका, अधिकार निक्षेपण र विकेन्द्रीकरणलगायतका जल्दाबल्दा मुद्दाका अभियन्ता खिमलाल देवकोटा विगतमा पनि यस दैनिकमा पटक–पटक अन्तर्वार्ता गरिएका व्यक्तित्व हुन् । उनका विचार सञ्चार माध्यममा प्रकाशन-प्रसारण भइ नै रहेको छ । तथापि नयाँ प्रशासनिक निकायका रूपमा रहेको प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष भइसकेका र भर्खरै अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को सदस्य नियुक्त देवकोटासँग अन्तरसरकारी वित्त परिषद्ले गर्नुपर्ने कार्य, संघीय शासन व्यवस्था, प्रदेश र स्थानीय तहलगायतका विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी भगवान खनालले गरेको कुराकानी :

अन्तरसरकारी वित्त परिषद्

अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को सदस्य हुनुहुन्छ । परिषद्ले कस्ता कार्य गरेमा संघीय शासन प्रणाली र वित्तीय संघीयता प्रभावकारी हुन्छ ?
परिषद् विशेषगरी वित्त र अनुदानका बारेमा छलफल गर्ने राम्रो र साझा मञ्च हो । यसले राजस्व, प्राकृतिक स्रोतसाधन र कर्मचारीलगायतका विषयमा छलफल गर्छ । परिषद्को गठन भएदेखि हाल (भदौ ६ गते) सम्म चारवटा बैठक सम्पन्न भएको छ । संघीयतामा देखिएका विविध समस्याहरू समाधान गर्न प्रमको अध्यक्षतमा तीन तहका सरकारबीच राजनीतिकलगायतको विषयमा छलफल गरी समस्याहरू समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद् छ । यसैगरी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीहरू प्रमुख रहने गरी यस्तै एक फोरम छ ।
वित्त परिषद्ले संघ–प्रदेश–स्थानीय तह, प्रदेश–प्रदेश र प्रदेश–स्थानीय तहमा वित्तीय लगानी, ऋण, कर्मचारीलगायत विषयमा छलफल गर्छ । गत वर्षको सबै सरकारका खर्चको पनि समीक्षा भयो । स्थानीय तहका सभा, प्राकृतिक स्रोतसाधनका रोयल्टीका विषयमा पनि छलफल भयो ।
अब अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लाई सच्याएर जानुपर्छ । संघीयतालाई इनट्याक्ट (जोड्ने-कसिलो) बनाउन उक्त ऐन परिमार्जन गर्न जरुरी छ । जस्तै, हिजोको योजना प्रणाली तलबाट माथिको सोपानमा थियो । गाविस–जिल्ला हँुदै केन्द्रसम्म आइपुग्दा १४ चरणमा योजना बन्थ्यो, तर संघीयतामा यो प्रणाली भत्किएको छ । अहिले तलदेखि माथिसम्मका योजनाहरूबीचको सम्बन्ध (लिंकेज) नहुँदा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । यसैले हिजोकै सोपानमा आधारित हुन पहिला स्थानीय तहको बजेट, त्यसपछि प्रदेश र संघको बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यसैले बजेट ल्याउने समय सीमा रिभिजिट (परिमार्जन) गर्नुपर्छ । जेठ १५ भन्दा अघि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट ल्याउनुपर्छ । वा जेठ १५ लाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा केही पर सार्न पनि सकिन्छ ।
अर्को कुरा, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी (विगतमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास) कार्यक्रममा बहस गर्नु आवश्यक छ । किनकि यसले विकृति ल्याएको छ । यसले संघीयताप्रति नै वितृष्णा ल्याएको छ । हिजोको एकात्मक व्यवस्थामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा ठीक भए पनि अहिले यो कार्यक्रमको औचित्य छैन । यदि दिनैपरे समावेशी, समन्यायिक रूपमा दिऔं । १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक महŒवका योजना ल्याउनुपर्छ । गेम चेन्ज गर्ने योजना ल्याऊँ, जसले उत्पादन र रोजगारी दिन सकोस् । सांसदलाई नै बदनाम गर्ने योजनालाई रि–भिजिट गर्नुपर्छ । यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले भूमिका खेलोस् ।
यस्तै प्रदेश र संघमा सहभागितामूलक विधिबाट योजना चयन भएन । यसका लागि कार्यविधि, निर्देशिका बनाएर काम गर्नुपर्छ । भूमिकाविहीन जिल्ला समन्वय समितिलाई कार्यमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । जिससलाई स्थानीय, प्रदेश र संघका योजनाको अनुगमन गर्न दिनुपर्छ ।
अर्को आवधिक योजना, सरकारको नीति कार्यक्रम र वार्षिक बजेट बीचमा सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्छ । त्यसमा अन्तर छ । जस्तै बजेट पेस भइसकेपछि वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) लेखिन्छ । यसले गर्दा बजेट पेस भएपछि पनि सांसद, कर्मचारी र नेताहरूको योजना राख्ने कार्यमा चलखेल हुँदो रहेछ । त्यसकारण रातो किताब र मध्यमकालीन खर्च संरचना पनि बजेट पेस गरैकै दिन पेस गर्नुपर्छ ।
प्रदेशका परियोजना बैंक बनाउन रायोआ र अर्थ मन्त्रालयले ब्याकअप (प्राविधिक र आर्थिक सहयोग) गर्नुपर्छ । यसो भएमा संघले ती योजनाहरू तानेर काम पनि गर्नसक्छ । साना योजनाचाहिँ स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।
अहिले स्थानीय तहको बजेट कानुनमा तोकिएको अवधिभित्र नल्याउने समस्या देखियो । भदौ ६ गतेसम्म २१ वटा स्थानीय तहले बजेट नै ल्याउन सकेका छैनन् । त्यसैले विगतमा कार्यान्वयन गरिएको कार्यसम्पादन मापनमा आधारित अनुदान प्रणालीमा जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । ०६४-०६५ सालसम्म साविकका १० वटा जिविसले मात्रै परिष्द गर्थे । तर, त्यो अनुदान प्रणाली लागू भएपछि अरूले पनि गर्न थाले । यो प्रणालीले आयव्ययको अनुमान समयमा पेस गर्नेलगायतका वित्तीय अनुशासन कायम गरी सेवा प्रवाहमा सहज ल्याई वित्तीय अनुशासन ल्याउँछ, जसले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पु-याउँछ ।

 संघीयता

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तपाँइका कतिपय लेखकीय विचार विश्लेषण गर्दा अधिकार निक्षेपण र कार्यान्वयन तल्ला एकाइहरूमा हुने हो भने कुनै पनि शासन व्यवस्था आफैंमा बेठीक हुँदैन भन्ने कम्तीमा मैले संश्लेषण गरेको छुु । मैले सही भनें ?
एउटा पाटोबाट त्यो सही पनि हो । हामी ०४६ सालअघि हर्क गुरुङसम्मको प्रतिवेदनमा पुग्नुपर्छ । उहाँले त २० जिल्ला पनि चाहिन्न भन्नुहुन्थ्यो । विगतमा विकेन्द्रीकरण हुन सकेन, केन्द्र नै हावी भयो । विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न फोरममा मेरो मतचाहिँ के थियो भने विगतमा इलाका बराबर स्थानीय निकाय बनाउनुपथ्र्यो । विगतमा हामीले जिविस, गाविस, नपा बनाए पनि मुस्किलले केही अधिकार दिए । जिल्लासम्म केही अधिकार पुग्यो तर गाउँसम्म पुगेन । जिविसको समानान्तर सरकारी विषययत कार्य गरेका थिए । काममा दोहोरोपना थियो । त्यो बेलामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ आएपछि पनि ऐनसँग धेरै कानुन दोहोरो थिए । २३ वटा कानुन दोहोरिएका थिए । वास्तवमा यो पृष्ठभूमि किन भनेको भने वास्तवमा हामीले स्रोतसाधनसहित विकेन्द्रीकरण गरिएन । त्यो ऐन संसारको सर्वोत्कृष्ट विकेन्द्रीकृत कानुन थियो । ऐन थियो, तर विविध कारणले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन पाएन । भारतमा संघीयता आएपछि धेरै पछिमात्र ग्राम पञ्चायतहरू संवैधानिक भए । त्यहाँ ग्राम पञ्चायत संवैधानिक हुनुभन्दा पनि अघि हाम्रो स्थानीय निकाय स्रोतसाधनयुक्त भइसकेका थिए । हिजो हाम्रो विकेन्द्रीकरणको सोच अस्टे«लियाको भन्दा पनि राम्रो थियो । हिजोको विकेन्द्रीकरण कानुनमा व्यवस्था गरिएको थियो भने अहिलेको विकेन्द्रीकरण संविधानप्रदत्त छ । हिजो स्थानीय निकायमा निर्वाचन भएको भए विकेन्द्रित व्यवस्था राम्रो थियो । साँच्चै हिजोको विकेन्द्रीकरण सफल भएको भए संघीयता चाहिँदैनथ्यो ।
संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको छोटो अनुभव (अवधि) मा अहिलेसम्मका सकारात्मक पक्षहरू के–के हुन् ?
मैले ठूलो उपलब्धि भएको देखेको छु । पहिलो पक्ष राजनीतिक संघीयता । तीन तहका सरकार बनेका छन् । ती सरकारहरूमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड भएको छ । सबै तहका सरकारमा कार्यपालिकीय, न्यायपालिकीय र व्यवस्थापकीय अधिकार प्राप्त छ । तर, प्रदेशमा भने न्यायपालिकीय अधिकार मौन छ, छँदै छैन । स्थानीय तहमा ३५ हजार ०५१ जनप्रतिनिधि आएका छन्, जसमा ४१ प्रतिशत महिला छन् भने त्यसमा २० प्रतिशत दलित महिला छन् । यस्तै प्रदेशसभामा महिला, दलित, पिछडिएको वर्ग, जनजातिलगायत सबै पक्ष गरी २ सय २० जनाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा १ सय १० समानुपातिक रूपमा चयन गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा पनि स्थानीय र प्रदेश जनप्रतिनिधिले मत दिन पाउने व्यवस्था छ । यसैले संघीयतामा नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा समावेशी र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व सहितको परिवर्तन भएको छ । यस्तै, राजनीतिक स्थायित्व भएको छ । हिजो जति पनि मन्त्री बन्थे, तर अहिले संविधानमै मन्त्रीको संख्या तोकिएको छ । हिजो संसदमा धेरै दल थिए । अहिले चार–पाँचवटा मात्र छन् ।
दोस्रो भनेको स्थानीय तहमा अधिकारको निक्षेपणसहित गाउँगाउँमा सेवा प्रवाह भएको छ । हिजो जिल्ला विकास समितिमा हुने भीडभाड अहिले हरेक गाउँमा पुगेको छ । घरदैलोमा सेवाप्रवाह भएकाले जनताले सुविधा पाएका छन् । हिजोका जिल्लाका विषयगत कार्यालयहरू गाउँमा गएका छन् । सामुदायिक शिक्षामा सुधार भएको पाएको छु । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सुधार भइरहेको छ । सानो कामका लागि पनि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अहिले राजधानी त के, जिल्ला सदरमुकाम पनि जानु नपर्ने भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका अवसरबाट वञ्चित भएर गाउँघर छोडिएको थियो भने गाउँमा सेवासुविधासहित परिवर्तन हुँदै छ ।
तेस्रो पक्ष भनेको हिजो द्वन्द्व, आन्दोलन थियो भने अहिले शान्ति छाएको छ । यद्यपि संविधानप्रति विमति राख्नेहरू पनि नभएका होइनन् । संघीयताभन्दा अघि २० वर्षसम्म स्थानीय चुनाव नहुँदा अप्ठेरो परिस्थितिमा थियौं । द्वन्द्व, आन्दोलन थियो । सबैको अधिकार, स्रोतसाधनमा र पहुँचको माग थियो ।
चौथो भनेको तीन तहमा वित्तीय अधिकार प्राप्त भएको छ । हिजो स्थानीय निकायको वित्तीय अधिकार कानुनद्वारा मात्र व्यवस्था भएकोमा अहिले स्थानीय तहको वित्तीय अधिकार संविधानमा सुनिश्चित निक्षेपण गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था छ । संघीयताले तल्ला एकाइलाई धेरै काम, जिम्मेवारी र अधिकार दिएको छ । धेरै काम तल दिए पनि राजस्वचाहिँ धेरै केन्द्रमा छ भन्ने छ । मोटामोटी ५५ देखि ६० प्रतिशत काम तल गएको छ । तर, त्यही आधारमा स्रोतसाधन नगए पनि कतिपयचाहिँ कानुनले विकेन्द्रित गरेका छौं ।

अहिले तपाईंलाई के लाग्छ, नेपालमा संघीयता मागमा आधारित थियो कि आवश्यकतामा ?
माग पनि हैन, आवश्यकता पनि हैन । हामी जानेर-नजानेर संघीयतामा गयौं । संघीयता नेपालका राजनीतिक दलको सहमतिमा आएको हो । हुन त दलका नेताहरूले पनि यदाकदा खै कसरी आयो भन्नुभएको सुनिन्छ । हिजोका विभिन्न आन्दोलनका माग विकेन्द्रीकरणको थियो । कुनै पनि आन्दोलनको माग संघीयता थिएन । वित्तीय, प्रशासनिक, अधिकार, सेवासुविधा लगायतमा विकेन्द्रीकरणको माग थियो । स्रोत, साधन, वित्तीय पहुँचको माग थियो । तर, अहिले धेरै उपलब्धि भएको छ, जुन माथि पनि चर्चा गरियो । एकात्मक शासन व्यवस्थाभन्दा संघीयता राम्रो भन्ने बुझाइ विल्कुल गलत छ । म त सबै राजनीतिक व्यवस्था राम्रो भन्छु तर हामीले शासन कसरी चलायौं भन्ने मुख्य हो । अब अहिले संघीयता कसरी आयो भन्ने पाटो छोडौं ।

पूर्ववर्ती शासन व्यवस्थाको तुलनामा हाल संघीय शासन व्यवस्थाले पूरा गर्न नसकेको अन्तरचाहिँ के हो ?
कानुनी, संवैधानिक अधिकार, अधिकार व्यवहार कसरी ग-यौं भन्ने हो । संसारमा २९ वटा देशमात्रै संघीयतामा गएका छन् । हालसम्म नेपाल सबैभन्दा कान्छो हो । अन्य देशहरूमा अन्य शासन व्यवस्था छ । भारत र अस्ट्रेलियामा भन्दा धेरै अधिकार नेपालका स्थानीय तहले पाएको छ । एकात्मक व्यवस्था भएका चीन, नर्वे, स्वीडेन र डेनमार्कमा उच्च रूपमा विकेन्द्रीकरण छ । त्यहाँ स्रोतसाधन तल गएको छ । यो पाटोबाट हेर्नुपर्छ । हिजोको भन्दा राम्रो सेवा संघीयताले दिन्छ कि, जवाफदेहिता दिन्छ कि, सुशासन दिन्छ कि भनेर संघीयतामा गएका हौं । संघीयता भन्दैमा सुशासन, जवाफदेहिता हुन्छ भन्ने होइन । वास्तवमा हामी जुन गतिमा जानुपथ्र्यो, त्यो गतिमा जान सकेका छैनौं । हामी खरायो गतिमा जानुपथ्र्यो, हिजो भन्दा सेवा राम्रो हुनुपथ्र्यो । अलि सकेका छैनौं । तर जाने प्रयास गरिरहेका छौं । जनताले धेरै ठूलो अपेक्षा गरेको छ । त्यो पूरा हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा शासन व्यवस्था गुनासो देखिन गएजस्तो भएको छ । काममा सुधार भए पनि गति भने कछुवाको छ । अब छिटो कुद्नु पर्छ ।

हामीले विगतका शासन व्यवस्था देख्यौं, भोग्यौं र अध्ययन पनि गरेका छौं । तिनका सफलता–असफलता, चरित्र–विशेषता फरक–फरक समय कालखण्ड फरक–फरक थियो । संघीय शासन व्यवस्था कस्तो अवस्थामा असफल हुन्छ ? धरापमा पर्छ ?
प्रशासनिक संघीयता अलि खतरामा थियो, पेचिलो थियो । यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको भए संघीयता खतरामा पथ्र्याे । यस सन्दर्भमा म माननीयमन्त्री लालबाबु पण्डितको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु । नेपालको प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थापनमा उहाँको योगदान छ । अहिले प्रशासनिक क्षेत्रमा डिभीका कुरा, विदेश अवसर, सोर्सफोर्सजस्ता कुकार्य नियन्त्रणमा आएको छ । अहिलेको प्रशासनिक संघीयता लालबाबु नभएको भए गा-हो थियो । पहिलो पटकको मन्त्रीअनुभवले गर्दा दोस्रो पटक उहाँ सफल हुनुभयो । नेपालमा संघीयतापछिका सुधार हेर्दा वास्तवमा पहिले र अहिले ठूलो परिवर्तन भएको छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना नै ठूलो सुधार हो, नत्र समस्या थियो । साविकका स्थानीय निकायलाई ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पुनर्संरचना बनाउनु आफैंमा ठूलो परिवर्तन हो । पहिलो संविधानसभा विघटन भई दोस्रो संविधानसभाले राजनीतिक नेताको दूरदर्शिताले कम्तीमा नेपालको संविधान बनायो । यो आफैंमा परिवर्तनकारी कार्य थियो । अहिले कर्मचारीहरू तीनै तहको सरकारमा व्यवस्थापन भएको छ । हामीले प्रशासनिक संघीयताको काम पनि सक्यौं । सचिव, सहसचिव तल गएका छन् । योसँग स्रोतसाधन पनि तल गएको छ । यी कामहरू हुन नसकेको भए खतरा थियो । मैले माथि पनि भने कि जुन गतिका साथ काम हुनुपथ्र्यो, त्यो गतिमा हुन सकेको छैन ।

त्यसो भए संघीयतालाई दिगो बनाउन कहाँनेर सतर्क हुनुपर्ने हो ?
संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न रूपमा काम गर्ने अवसर पाएँ । संघीयताप्रति जनताको धेरै भरोसा छ । तीन तहका सरकार मिलेर काम गर्नुपर्छ । मिलेर काम गर्दा देखिने गरी काम गरौं । हामी दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि, सुशासनका लागि संघीयतामा गएको हो । जनताले यही आशा–भरोसा गरेको छ । स्थानीय तहले पनि त्यही अनुसार काम गरौं । तलका अधिकार, कार्य पनि जनतासम्म पुगेन भन्ने छ । संघीय सरकार अन्तरप्रदेश योजनामा जाने, प्रदेश अन्तर स्थानीय तहमा जाने गरी काम गरौं । हाम्रो देशमा प्रदेश भनेको विकासको इन्जिन हो । संघ भनेको कानुन, नीति, मापदण्ड बनाउने थलो हो । यो पाटाको बुझाइ कम छ । योजनाहरू बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हेर्दा तीन तहका सरकारमा जति सहकार्य हुनुपर्ने हो, उति हुन सकेको देखिन्न । केही विषयमा बुझाइको समस्या पनि छ । प्राकृतिक स्रोत–साधनमा विवादहरू आएको देखिन्छ । हुन त यस्तो विवाद संसारभर आउने गर्छ । नेपालमा पनि एकात्मक व्यवस्था पनि यस्ता विवाद आएकै हुन् । संघीयतामा मात्रै विवाद भयो भन्ने होइन ।

प्रदेश र स्थानीय तह

तीनवटा प्रदेश स्थायी राजधानी र नाम राख्दैनन् । प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आफैं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । प्रदेश नम्बर १ मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा आफैं लिएका छन् । प्रदेश नम्बर ३ र कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न काण्डमा मन्त्री बर्खास्त हुन्छन्, समयमा अर्को नियुक्त गरिन्न र पनि जनताले सरकारको वाहवाही गरिदिनुपर्ने ?
प्रदेशको नाम र राजधानी सजिलो विषय होइन । संविधानसभाले पनि नसकेका विषय हुन् यी, तर पनि तीनवटा प्रदेशले नाम र राजधनीको निर्णय गरे । प्रदेश नम्बर १ ले राजधानीको निर्णय गरे पनि नाम अझै राख्न सकेको छैन । अरू प्रदेशमा पनि यी विषय उठान भइरहेका छन् ।
संविधानमा गलत गरिएछ भन्ने लाग्छ । जस्तो कि एक वर्षभित्रै प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नुपर्ने गरी लेखिदिएको भए अहिले यो समस्या आउँदैनथ्यो । प्रदेश नै संघीयताको आड, भरोसा भएकाले चुस्त–दुरुस्त भएर काम गर्नुपर्छ । संघ र स्थानीय तह हिजो पनि थियो, तर प्रदेश नयाँ हो । मलाई नाममा चिन्ता छैन । राजधानीमा भने चिन्ता छ । किनकि काम गर्ने भवन नयाँ चाहिएको छ । काम दिएपछि, काम गर्ने निकायहरू दिनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको मानसिकता कस्तो छ भनेर भन्नै पर्दैन । एउटा कुर्सी, टेबल, सोफासेट किन्न पनि राजधानी हुने हो कि हैन, खर्च किन गर्ने भन्ने छ । यसैले राजधानीको विषय धेरै लम्ब्याउन हुन्न । यो प्रदेशसभाको कुरा हो । राजधानीको कुराले कतिपय काममा समस्या छ । नामांकनले चाहिँ त्यति ठूलो समस्या देखिन्न ।
हामीले पहिलो ५ वर्ष संस्थागत विकास गर्ने हो । फटाफट गुणस्तरीय कानुन बनाउने हो । कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने हो । प्रदेशका सरकारी निकाय र संरचना बनाउने हो । यतिबेला प्रदेशले धेरै भाषणभन्दा पनि डेस्क कार्य गर्ने हो । जग बलियो बनाउने समय हो । अघिल्ला सरकारको म्यासेज पछिल्ला सरकारले हेर्न लायक हुने गरी काम गर्ने हो । योजनासहित काम गर्नुपर्ने बेला छ । नतिजाका लागि समय त लाग्छ ।
जहाँसम्म मन्त्रीको कुरा छ, यो संविधानअनुसार उहाँहरूले आफैं लिन सक्नुहुन्छ । किनकि संघ या प्रदेश जुनमा पनि हामीले बेलायती प्रणाली अंगिकार गरेका छौं । संघमा प्रधानमन्त्रीकै जस्तो अधिकार प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीलाई छ । संघमा मन्त्रीहरू प्रमसँग र प्रदेशका मन्त्री मुख्यमन्त्रीसँग उत्तरदायी हुने हो । उहाँहरूको अनुकूल कुरा हो, त्यसैले योचाहिँ प्रश्नै होइन । अर्को कुरा, प्रदेश मन्त्रीमण्डल चुस्त हुनुपर्छ । तर, कतिपय मन्त्रीमा त्यो जिम्मेवारी नभएको पाइयो ।

स्थानीय तहमा कार्यपालिकीय, न्यायपालिकीय र व्यवस्थापकीय अधिकार एउटै डालोमा छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत सबै अधिकार एकै ठाउँमा गज्याङगुजुङ पारिएको जस्तो लाग्दैन ?
तपाँइको भनाइ सही पनि हो, तर यसलाई त्यो रूपमा नहेरौं । सामान्य विवाद, सिमानाका, घरभित्रका कुरालाई मिलाप गर्न न्यायिक अधिकार दिएको हो । त्यही रूपमा बुझौं । अहिले कतिपय कुरा मिलेको छ । हामी सतर्क हुने बेला आएको पनि छ । हिजो पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले पनि यो अभ्यास गरेको थियो । एकै ठाउँमा भए पनि राम्रो म्यासेज गएको छ । यो पाटोको अभ्यास राम्रो हो ।

संविधानले स्थानीय तहमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको स्पेस दिएको छैन, तर कार्य सम्पादनचाहिँ वडामा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष, गाउँ-नगर कार्यपालिका र सभामा सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षीय व्यवहार देखिएको छ नि ?
हाम्रो संघीयता सुरुवाती चरणमा छ । स्थानीय तहमा यो विल्कुल गलत भएको छ । आपसी विवादले केही स्थानीय तहले अझै पनि बजेट पेस गरेका छैनन् । यो वित्तीय अपराध हो । दलीय प्रभाव स्थानीय तहमा नपार्ने हो । जुन पार्टीबाट विजय भए पनि काम गरुन्जेल तटस्थ हुने हो । स्थानीय तहमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको रंग नआओस् । स्थानीय तहमा बरु विपरीत पार्टीबाट विजय भएकाहरू मिलेका छन् । मिलेर शासन चलाएका छन् । तर एउटै दलबाट विजयी भएका मिलेका छैनन् । यो गन्ध स्थानीयमा ल्याउने नै होइन । यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । अर्को कुरा, वडालाई शक्ति छ । वडालाई शक्तिशाली पनि बनाएको छ । यसैले वडालाई सेवा केन्द्रका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । जनताले सेवा पाउने नै वडामा हो । यसैले वडाअध्यक्ष र वडासदस्यबीच देखिएको दूरी हटाउनुपर्छ ।
अब अझै पनि विदेश जान डिभी वा अन्य केही भरेकालाई चुनावमा लड्नै नदिने कानुनको आवश्यकता छ । कर्मचारीमा झैं जनप्रतिनिधि वा जनप्रतिनिधि हुन खोज्नेलाई डिभी भरेकालाई बन्देज हुने गरी कानुन बनाउनुपर्छ ।

एकातिर धमाधम भर्ती चलेको छ भने अर्कातिर कामै गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन भन्ने देखिँदैछ । जस्तै तपाईं प्रदेश नम्बर ३ को नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षबाट फिर्ता हुनु, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदी र थिंक ट्यांकका अध्यक्षको राजीनामाले त्यही संकेत गर्छ । होइन ?
थिंक ट्यांकका अध्यक्ष र राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्षले किन, कसरी राजीनामा गर्नुभयो, उहाँहरूको नितान्त व्यक्तिगत सवाल हो । मैले त व्यक्तिगत कारणले छोडेको हो । म १३ महिना बसें । म जाँदा पनि मेरा परिवार र साथीभाइ सन्तुष्ट थिएनन् । अर्को कुरा, म जाँदा नै ससर्त रूपमा गएको थिएँ । अलिकति जग बसाएर आउने भन्नेमा गएको थिएँ । म जाँदा नै जोखिम मोलेर गएको थिएँ । शून्यबाट काम गरियो । काम गर्ने वातावरण, कार्यालय, कर्मचारी, संस्थागत संरचना थिएन, तर पनि केही देखिने काम भएको छ ।
प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाको आधारपत्र, प्रदेश प्रोफाइल, परियोजना बैंक, स्थानीय तहको प्रोफाइललगायतका डाटावेस तयार भएको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभा, सभामुख, विपक्षी दलको नेता, कर्मचारीले सहयोग गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले १ रुपैयाँ खर्च नगरी निजी क्षेत्रसँग मिलेर चितवनमा लगानी सम्मेलन भयो । यसमा उद्योगपति तथा संघीय सांसद विनोद चौधरी, प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँसमेतले आर्थिक सहयोग गर्नुभयो । आयोग अहिले चलायमान र गतिशील छ । टिममा काम भयो । काम गर्न सकिन्छ भन्ने भएको छ । सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भयो प्रदेशहरूका बीचमा । यसले संघीयतालाई मजबुत बनाउन पनि सहयोग ग-यो ।
त्यहाँ रहँदा मलाई केही पक्षहरूमा चित्त पनि बुझेन । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीले चाहेर पनि कतिपय कार्य हुन्न, किनकि नियम–कानुनले त्यो काम गर्न दिनु पनि प-यो । सांसदको बजेट बाँड्ने रोग संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि गयो । मेरो भनाइ स्रोत, साधन छर्न भन्दा पनि समानुपातिक, न्यायिक, योजनागत, आवश्यकताका आधारमा दिनुपर्छ भन्ने थियो । यसमा मेरो रिर्जभेसन नै थियो, तर मैले भनेको हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । कतिपय काम भयो, कतिपय भएन । प्रदेशहरू गेम चेन्जर योजनामा जानुपर्छ । योजनाहरू चयन गर्दा परियोजना बैंकबाटै जानुपर्छ, तर काम गर्दा शतप्रतिशत उपलब्धि हुँदो रहेनछ ।