धर्मेन्द्र कर्ण
आइतवार, भदौ ८, २०७६
594

नेपाली राजनीतिमा यतिखेर राजनीतिक पार्टीहरूबीच एकीकरण प्रक्रिया तीव्र बन्दै गएको छ । पार्टी एकीकरणपछिको समायोजन र अन्य पार्टीसँगको एकीकरण वार्ताहरूमा अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी नेपालबीचको एकीकरण विशेष चासोको विषय बनेको छ । वैशाखमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति र उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबीच भएको एकीकरणलाई निर्वाचन आयोगले सदनलाई समाजवादी पार्टी नेपालको रूपमा जानकारी दिएपछि डा. भट्टराई प्रतिपक्षीको कित्ता छोडेर सत्तापक्षको कित्तामा बस्न थालेका छन् । ठीक यहीबेला राजपामा समाजवादी पार्टीसँगको एकीकरणसम्बन्धी विवाद चर्किन थालेको र राजपाले वार्तासमिति नै भंग गर्नेसम्मका समाचार मिडियामा आएका छन् । राजपा पार्टी स्रोतका अनुसार सघनरूपमा अनौपचारिक वार्ता भइरहेको छ र सम्भव भए भदौ मसान्तसम्म एकीकरण भइसक्ने सम्भावना छ । यी दुई पार्टीले संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सर्तसहित सरकारमा सहभागी भएको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम हालको समाजवादीले संविधान संशोधनका विषयमा सरकारले गरेको ढिलासुस्तीका विषयमा केन्द्रित रही समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव तथा सांसद रामसहाय प्रसाद यादवसँग कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्णले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

समाजवादी पार्टी नेपाल बनेपछि दुई पार्टीबीच हुनुपर्ने समायोजन के भइरहेको छ ?
केही भयो, केही बाँकी छ । हामीले केन्द्र र प्रदेशका संरचनामा समायोजन टुंग्याएका छौं । भौगोलिक गैरभौगोलिक र भातृसंगठनबीच हुनुपर्ने समायोजन टुंग्याउन बाँकी छ । त्यो पनि हामीले छिट्टै टुंग्याउन लागेका छौं ।

पार्टीमा भएको समायोजनबारे तपाईंको पार्टीमा असन्तुष्टि देखिएको छ नि हैन र ?
पार्टीमा असन्तुष्टि छैन । सबै सहमत भएर एकता भएको हो । फेरि पार्टीभित्र केही असन्तुष्टि नहुने कुरै भएन । दुई पार्टीबीच एकीकरण भएको छ । कतिपयलाई पार्टीगत हैसियत गुमाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस हिसाबमा कसैको असन्तुष्टि छ भने मेरो भन्नु केही छैन । त्यो स्वाभाविक हो । तर कोही असन्तुष्ट साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले एकीकरणको आवश्यकता र बाध्यताहरूलाई बुझ्नु हुनेछ । त्यसैले हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो असन्तुष्टि छैन ।

राजपासँगको पार्टी एकीकरणको अवस्था कस्तो छ ?
राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगको पार्टी एकीकरणको वार्ताले औपचारिकता पाएको छैन । दुवै पार्टीले एकीकरणका लागि वार्ता समिति बनाएको छ । दुवै पार्टीले बनाएका वार्ता समितिका सदस्यबीच औपचारिक वार्ता हुन बाँकी छ । तर दुवै पार्टीका नेताहरूबीच यसबारे छलफल भइरहेको छ ।

तपाँइं आफै पनि वार्ता समितिको सदस्य हुनुहुन्छ तपाँइंको राजपाका नेताहरूसँग वार्ता भइरहेको छ कि छैन ?
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता र हाम्रा पार्टीका अन्य नेताहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ । मसँग पनि भइरहेको छ ।

तर राष्ट्रिय जनता पार्टीको अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले वार्ताबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताउनु भएको छ नि ? त्यसबारे तपाँइंले के भन्नु हुन्छ ?
राजकिशोरजीले किन त्यसो भन्नुभयो त्यो उहाँले जान्ने बुझ्ने विषय भयो । तर मेरै कुरो गर्नुस् न मैले उहाँलाई उहाँकै पार्टी कार्यालयको कार्यकक्षमा भेटवार्ता गरेको छ । उहाँका अतिरिक्त मैले महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र महतोसँग पनि भेटेर वार्ता गरेको छु । अध्यक्षज्यूले नै आफै पनि राजेन्द्र महतोसँग भेटेको कुरो भन्न परेन । हाम्रा दुवै पार्टीका नेताबीच अनौपचारिक वार्ता भएको भए पनि अनौपचारिक वार्ता भएको छैन । एकता प्रक्रिया आफैमा जटिल प्रक्रिया हो । नयाँ शक्तिसँगको एकताको कुरो गर्नु हुन्छ भने चुनाव अघिदेखि नै एकताका लागि वार्ता पहल भएको थियो । त्यतिखेर हुन नसकेको वार्तालाई हामीले अहिले आएर गरेका हौं ।

तपाईंले राजपाका नेताहरूसँग वार्ता गरिरहँदा उनीहरूको मनसाय र हाउभाउ एकीकरणका लागि कस्तो पाउनु भएको छ ?
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरूसँगको कुरा गर्दा उनीहरूको मनसाय र हाउभाउ एकीकरणप्रति सकारात्मक भएको पाएको छु । नेताहरू मात्रै होइन राजपाका कार्यकर्ताहरूको मनसाय पनि एकता नै हो । जनताको चाहना पनि एकता नै हो । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट एकता गर्ने चाहना व्यक्त भएकै छ । हामी पनि एकता गर्न चाहेका छौं । तर पनि एकता गर्न पार्टीभित्र एक किसिमको सहमति आवश्यक छ । त्यस किसिमको सहमति बनाउन राजपा पार्टीका नेताहरू सक्रिय रहनु भएको होला । उनीहरू बीचको सहमति भएपछि एकताका लागि हुनुपर्ने नेता कार्यकर्ताको समायोजनको विषय होला । फेरि राजनीतिको कुरो हुन्छ । पार्टीभित्र र बाहिरको राजनीति मिल्नु पर्ने हुन्छ । पार्टीहरूको राजनीति मिलाउन राजपाका नेताहरूसँग हामीले छलफल गरेका हौं । हाम्रो राजनीति भनेको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने हो । राजपाको त्यस्तो राजनीति छैन । यस्ता विषयमा राजपाका नेताहरूलाई सहमति बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो पार्टी ६ पार्टीको एकीकरणबाट बनेको पार्टी हो । त्यहाँ पार्टी अधिवेशन नगरी बनेको संरचनाका पार्टीहरूको एकीकरण भएको हो । त्यही बीचमा चुनावमा जानु परेको हो । चुनाव गएर निर्वाचनबाट सदनमा जितेर आएको पार्टी नेताहरूको विचारमा स्वाभाविक रूपले फरक खालको सोच हुन्छ । तर जनताले दुवै पार्टी एक भएको हेर्न चाहेको हो । हामीले पनि जनताको चाहना पूरा गर्न राजपासँगको एकता प्रक्रिया बढाइरहेका छौं । राजपाले पनि वार्ता गर्न इच्छा व्यक्त गरेको वार्ता समिति गठन गरेपछि प्रस्ट हुन्छ । वार्ता दुवै पार्टीका नेताहरूबीच भइरहेको छलफलले बाटो निकाल्नेछ ।

तपाईंको पार्टीसँगको एकता प्रक्रियामा राजपाले सुरूमै अड्को थापेको देखिएको कतिपयको भनाइ छ । राजपाले समाजवादी पार्टीसँगको एकता वार्ताका लागि सरकार छाड्नु पर्ने सर्त अगाडि सारेको छ हैन र ?
त्यस्तो छैन । सरकारमा बस्नु र सरकार छाड्नु दुवै राजनीतिक विषय हो । हामीले सत्तापक्षसँग दुई बुँदे सम्झौता गरी सरकारमा सहभागी भएका हौं । संविधान सशंोधन गर्नुपर्छ भनेर सत्तापक्षसँग सम्झौता भएको हो । त्यसै सरकारमा सामेल भएका होइनौं । सरकारबाट जतिखेर पनि निस्कन सक्ने बाटो हामीसँग खुला छ । हामी सरकारबाट निस्कन सक्छौं । नयाँ शक्तिसँगको एकीकरणका बेला एकता गर्न अघि सरकारबाट हट्नु पर्ने प्रस्ताव नयाँ शक्तिको तर्फबाट थियो । हाम्रो तर्फबाट पार्टी एकता गरौं पार्टी एक भएपछि बन्ने राजनीतिक आस्थाका आधारमा पार्टी सरकारबाट हट्नुपर्ने निर्णय गरिए पार्टीबाट हट्ने जवाफ पठाएका थियौं । हाम्रो जवाफलाई स्वीकार गरी नयाँ शक्तिसँग एकता भई अहिले समाजवादी पार्टीको निर्माण भएको हो । राजपाले पनि हामीलाई वार्ताका लागि सरकार छाड्नुपर्ने सर्त अगाडि सारेको थियो । हामीले त्यो सर्तको जवाफ पनि त्यहीं दियौं । हामीले भन्यौं सरकार छाड्ने विषय वार्ताको सर्त हुन सक्दैन । पार्टी एकीकरण भएपछि हुने निर्णयलाई वार्ता अघि नै सारेर हुँदैन ।

त्यसो भए राजपाले भनेको सर्तमा तपाईंहरूले एकता गर्ने होइन ?
राजपाले सरकार छोड अनि वार्ता गर्छौं भनेर वार्ता हुँदैन । हामीले त्यस्तो सर्त मानेर एकता नगर्ने भनेरै राजपालाई पत्रको जवाफ पठाएका थियौं । पार्टी एकीकरण गरौं । पार्टी एकीकरणपछि बनेको पार्टीले सरकारबाट हट्नुपर्ने निर्णय गरे पार्टी सरकारबाट हट्नेछ । हामीले त्यो पत्रको जवाफ राजपालाई पठाइसकेका थियौं ।

अनि यस्तोमा कसरी एकता हुन्छ ? तपाईंहरूका नेताले गरेको वार्ता वार्ताको नाटकमात्र हो कि ?
त्यस्तो होइन । राजपाले हाम्रो सर्त मानेर वार्ता समिति बनाएको हो । हामीले पठाएको पत्रको जवाफमा राजपाले राजेन्द्र महतो नेतृत्वको वार्ता समिति बनाएको र वार्ताका लागि कुनै सर्त थापेको छैन । राजपाले वार्ताका लागि पहिले उठाएको सर्त फिर्ता लिएको छ । हामीबीच भइरहेको एकता वार्ता यसै आधारमा भइरहेको छ । तर पनि वार्ताको औपचारिकता पूरा भएको छैन ।

वार्ता प्रक्रिया कहिलेसम्म टुंगिने र कहिलेसम्म एकीकरणको घोषणा हुने हो ?
पार्टी एकीकरणको घोषणा कहिले होला यसै भन्न गाह्रो छ । औपचारिक वार्ता भएको छैन । हामीले सुनेअनुसार राजपा कतिपय नेताहरूले पार्टीको महाधिवेशनपछि एकता गर्ने विचार अगाडि सारेका छन् । कतिपयले पार्टी महाधिवेशन पहिले नै गरी जाने भन्ने वकलात गरिरहेका छन् । यो विषय राजपाको आन्तरिक विषय हो । राजपाका नेताहरूले गर्ने निर्णयअनुसार नै समाजवादी पार्टीसँगको एकीकरण हुनेछ । अर्कोतर्फ हामीले राजपासँग मात्रै होइन अन्य कतिपय सानातिना पार्टीहरूलाई एक बनाउने तिर पनि लागेका छौं । हामी निकट आएका पार्टीलाई हामीले राजपा निकट आएका पार्टीहरूले राजपाले एकीकरणमा सामेल गराउने छ । यस्ता विषय निर्णय लिन पनि दुवै पार्टीमा समस्या हुनसक्छ वा निर्णयमा ढिलाइ हुनसक्छ । तर फेरि राजनीतिक पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति मिले कुनै पनि निर्णय लिन गाह्रो हुँदैन । यसको उदाहरण हामी आफै पनि छौं । नयाँ शक्तिसँग सुरूमै मिल्ने थियो तर राजनीति नमिलेकाले त्यतिखेर एकीकरण भएन । अहिले आएर भएको हो । अर्को उदाहरण उहिले तमलोपा लगायतका दलसँग एकता भइहाल्ने भइहाल्ने जस्तो थियो राजनीति संघीय समाजवादीसँग मिलेर मधेसी जनअधिकार फोरम संघीय समाजवादी फोरम हामी भएकै हौं । राजपाकै कुरा लिँदा पनि भो । दोस्रो संविधानसभाका बेला पार्टीहरू एक भएर जाउँभन्दा त्यस्तो हुन सकेन, तर त्यसपछि एकाएक सबै पार्टी मिलेर राजपा बनेको हो । त्यसैले पार्टीभित्रको राजनीतिक मिलेरपछि पार्टी मिलेको हामीले देखेकै छौं । त्यसैले कहिले एकता घोषणा होला भन्न सकिन्न । तर पार्टीका नेता कार्यकर्ता तथा जनताको चाहना भनेको यी दुई पार्टी एकीकरण होस् भन्ने नै हो । हामीले सक्दो छिटो पार्टी एकीकरण होस् भन्ने चाहेका छौं । त्यसका लागि वार्ता समितिका सदस्यमात्रै होइन पार्टीका अन्य नेताहरूले अनौपचारिक वार्तालाई अगाडि बढाइरहेका छन् ।

तपाईंको पार्टीले सरकारसँग गरेको दुई बुँदे सम्झौताको दोस्रो बुँदे संविधान संशोधनको विषय अझ ओझेलमा परेको छ । तपाईंहरूले संविधान संशोधनको मुद्दा नै छोडेको हो ?
हामीले सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौता गरेर सरकारमा सहभागी भएका हौं । संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस भए चाहिने दुईतिहाइको समर्थन दिनका लागि पनि यो सरकारमा सामेल भएका हौं । सरकारले अहिलेसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाझिएका हक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउनमा ध्यान दियो । मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउनमा ध्यान दियो । सरकारले बनाएका कानुनहरू पनि हाम्रै चासोको विषय हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाझिएका विषयहरूको सम्बोधन नभए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आउँदैन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुन बनेको छ । सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएको हो । सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई पर राखेको छैन । कतिपय विषयमा थप छलफलको आवश्यकता भएको सरकार पक्षको भनाइलाई उपेक्षा गरेर हुँदैन । हामीले सरकारको बेवास्तालाई केही मोहलत दिएका हौं । सरकार संविधान संशोधन गर्दैनौ भनेको छैन । त्यस्तो भनेपछि सरकार छाड्नुपर्ने नैतिक दबाब हामी माथि बढने हो । तर त्यस्तो अवस्था आएको हामीले महसुस गरेका छैनौं । पछिल्लो समय सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो । त्यसमा पनि हाम्रो चासो भनेको संविधान संशोधनको विषय उठेकै हो । सरकारले यसलाई अन्यथा लिएको छैन । तर यो विषयलाई अब अलि जोडदार ढंगले उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले यसबारे पार्टीमा गम्भीर बहस गरी केही निर्णय छिट्टै गर्नेछौं ।

सरकारमा बसेर तपाईंलाई सरकारले जनताका लागि गर्नुपर्ने काम गरे जस्तो लाग्छ र ?
सरकारले केही गर्दै गरेन भन्ने भनाइसँग सहमत हुन सकिँदैन । सरकारले अहिलेसम्म कानुन बनाएको छ । कानुन नबनाई दिएको भए कुनै काम नहुने अवस्था थियो र छ । अहिले काम गर्न आवश्यक हुने कानुनहरू बनेका छन् । यसले सरकारको गतिशिलता आगामी दिनमा दर्शाउनेछ । कतिपय राष्ट्रिय गौरवको परियोजनालाई अगाडि बढाइएको छ । यस्ता परियोजनाको परिणाम देखिन समय लाग्नेछ । तर सत्य भनेको के हो सरकारले गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने काम गरेको र गर्न सकेको छैन । यो सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरेका विषयतर्फ ध्यान दिइएको देखिएको छैन । जनताले अनुभूति गर्ने क्षेत्रका काममा सरकारले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारबाट कहिले हट्नु हुन्छ ?
सरकारले संविधान संशोधन माग पूरा गर्न अस्वीकार गरे लगत्तै हट्छौं । सरकारको तर्फबाट संविधान संशोधनको विषयमा भएको ढिलाइका कारणहरू उल्लेख गराउँदा हामीलाई अन्यथा लागेको छैन । हामीले सरकारमा बसेर अनुभव गरी हेर्दा अहिलेसम्मको अवस्थामा देखिएको ढिलाइ स्वाभाविक लाग्छ । तर अब यसै सरकारको भनाइमा बसिरहने अवस्था छैन । यसबारे हामीले पार्टीभित्र बहस गरी राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।