नीरज पिठाकोटे
बिहिवार, भदौ ५, २०७६
829

वीरगन्जको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा परिचित नाममध्येका एक हरि गौतम पनि हुन् । खासगरी उद्योगको नीतिगत विषयमा बढी अनुभव बटुलेका गौतमको व्यावसायिक पृष्ठभूमि विभिन्न सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरूमा पनि छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने उद्योगहरूमध्ये हेटौंडा कपडा उद्योगमा २०४९ सालदेखि ०५१ सालसम्म कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा काम गरे । २०५२ सालमा उनी सबैभन्दा पुरानो वीरगन्ज कारखाना लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भए । २०५३ सालदेखि २०६० सालसम्म दुईपटक महाप्रबन्धक र एकपटक अध्यक्ष गरी तीनपटक जनकपुर चुरोट कारखानाको नेतृत्व सम्हालेका छन् ।
२०५५ सालदेखि नै उद्योग व्यवसायमा लागेका गौतम खासगरी नीतिगत विषयमा बढी जानकारी राख्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । हाल उनी वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको कार्यसमिति सदस्य छन् । आर्थिक वर्ष ०७६-७७ देखि लागू गरेको नयाँ आर्थिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई तरंगित बनाएको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पारेकोमा उनी चिन्ता व्यक्त गर्छन् । नेपालको अर्थतन्त्र बुझेका विद्वान् अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा केही परिवर्तन हुन सक्ला भन्ने अपेक्षा राखेका उद्योगी–व्यवसायीहरू सरकारले ल्याएको कर नीतिका कारण निराश भएको उनको बुझाइ छ ।
खासगरी आव ०७६-७७ देखि लागू गरेको भेइकल कन्साइङमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस), हरेक मजदुरले स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य लिनुपर्ने, न्यूनतम १ हजारभन्दा माथिको पारिश्रमिक बैंकमार्फत मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने लगायतका बाध्यात्मक व्यवस्थाले पछिल्लो समयमा साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायी समस्यामा परेको उनी बताउँछन् । सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐनले पनि सबैभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायी नै मारमा परेको गौतमको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायलाई नै धराशायी बनाउने नीतिमा हस्ताक्षर गरेकाले झन अप्ठ्यारो पारेको गौतमको तर्क छ । सरकारले ल्याएको नयाँ कर नीति, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायीलाई यसले पारेको प्रभाव र नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटका बारेमा कारोबारकर्मी नीरज पिठाकोटेले गरेको कुराकानीको सार :

अहिले सरकारले ल्याएको आर्थिक नीतिको सुरुवातदेखि नै निजी क्षेत्रले विरोध गर्दै आएको छ । यसको विरोध गर्नुको मुख्य कारण के हो ?
राज्यले देशको आर्थिक क्षेत्रमा वास्तविक समस्या के हो ? भन्ने कुरा बुझेन । राज्य अत्तालिएको मनस्थितिमा देखियो । देशमा आर्थिक संकट आउने संकेत देखापरेको छ । राजस्व असुली घट्दो क्रम, उद्योगहरूको स्थापना घट्दो क्रम र राज्यले उद्योगी व्यवसायीलाई अविश्वास गरेर उद्योगी–व्यवसायी चाहिँ अवैध व्यापार गर्छन् भन्ने आशंकाले यिनीहरूलाई कडाइ गरेपछि ठीक हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान र गलत धार लिएर राज्य हिँडेको र त्यही किसिमको नीति–नियम ल्याएको हुँदा देशमा उद्योगी–व्यापारीका कारणले होइन कि राज्यका कारण ठूलो आर्थिक संकट अवस्था आइरहेको छ । त्यसैले हामीले विरोध गर्नुपरेको हो ।

आर्थिक संकट आउन सक्ने अवस्था छ भन्नुभयो, त्यसको आधार के हो ?
यस्तो छ । सबैभन्दा पहिले राज्यले ग-]यो के–के त भनेर हेर्नुपर्छ । श्रम ऐनदेखि नै उद्योगधन्दाका लागि राज्य चुक्यो । श्रम ऐनमा हामीले एउटा सम्झौता ग-]यौं, श्रमको लचकता उद्योगीलाई र सामाजिक सुरक्षा कामदारलाई भनेर, तर राज्यले यति धेरै अविश्वास ग-]यो कि सामाजिक सुरक्षाको कुरा आयो, तर श्रमको लचकताको कुरा आएन । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, हाम्रै ठूला अग्रज उद्योगी–व्यवसायीहरू जो उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधित्व गरेर हस्ताक्षर गरिदिनुभयो । अहिले हामीलाई ट्रेड युनियनहरूले हामीलाई तपाईंहरूले नै हस्ताक्षर गरेको त हो नि भनेर जिस्क्याउँछन् । अहिले अव्यावहारिक र लागू हुन नसक्ने श्रम एन आयो । तपाईंले मसँग सोध्नुहोला, श्रम ऐन लागू हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ तर उद्योगहरू त चलिरहेको छ भनेर । वास्तवमा अहिलेसम्म श्रम ऐन पूर्णतः लागू हुनसकेको छैन । चलिरहेको छ, त्यो किन चलिरहेको छ भने हामीलाई ट्रेड युनियनहरूले माया गरिदिनुभएको छ । उहाँहरूले डन्डा लिएर हामीलाई खेद्नुभएको छैन र त्यसकारणले उद्योग चलेको छ । थप अहिले राज्यले थेसिस नै गलत ल्याएको छ । व्यापारीहरू, उद्योगीहरू जो देशको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्, उनीहरूलाई बढी अविश्वास गरेर, यिनीहरूलाई थुन्नुपर्छ, कुट्नुपर्छ भन्ने नीति लिएर चाहे उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण ऐन ल्यायो । श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन वा गुणस्तर ऐन ल्याएर न्यायिक परीक्षणबिना, न्यायालयले नहेरीकन जेल हाल्ने जस्ता कुरा गरेर राज्यले अघिल्लो वर्षदेखि नै बिच्क्याइरहेको थियो । अहिले आएर भीसीटीएस लागू गरेको छ । सबै अव्यावहारिक नीति ल्याएको छ । राज्यले लागू गरेको सर्भरसम्बन्धी, नेटसम्बन्धी कार्यक्रम सफल भएको छैन । चाहे मालपोतको अनलाइन, चाहे यातायातको स्मार्ट लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बरको कुरा होस् या राष्ट्रिय परिचयपत्रको कुरा हुन् । अझ भन्सार नाकामा २० वर्षदेखि लागू भएको आशिकुँडा प्रणाली, जुन अझै पनि पूर्ण रूपमा काम हुन सकिरहेको छैन । एकै दिन एकै रातमा देशमा सबै शिक्षित र प्रविधिको जानकार छन् जस्तो लागेर अनि सबै स्थानमा नेट तथा सूचना–प्रविधिको सुविधा पुगेको जस्तो गरेर, सबै ठाउँमा विद्युत् पुगेको छ जस्तो गरेर, यन्त्रले नेटवर्कले धान्छजस्तै गरेर असक्षम कर्मचारीतन्त्रले लागू गरेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई तहसनहस र आर्थिक संकट अर्थात् नकारात्मक दिशातर्फ धकेलिरहेको छ । राज्यले अहिले पनि बुझेको छैन । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेजस्तै गरेर, जंगेले बोलेपछि बोल्यो–बोल्यो भने जस्तै गरी जिद्दी गरिरहेको छ । यसले गर्दा हामी साना उद्योगी व्यवसायीहरू राज्यका कारणले उद्योग क्षेत्र आर्थिक संकटतर्फ गयौं । तर, त्यसको सबैभन्दा बढी कष्ट भोग्नुपर्ने अवस्था छ । भोलिका दिनमा हाम्रो धन पनि जाने र धर्म पनि जाने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना बढी देखिएको छ । हामी सडकमा आउँछौं भन्ने अवस्था झलझली देखिरहेको छ । हामी त आवाज उठाउने र निरीह भएर बस्नुको विकल्प भने देखिएन ।

साना उद्योगी–व्यवसायी बढी पीडामा छन् भन्नुभयो, कसरी ?
ठूला उद्योगी–व्यवसायीका ५० वटा स्वार्थ हुन्छन् । राज्यसँग एकातिर फाइदा नलिए अर्कातिरबाट फाइदा लिन्छन् । हामी साना उद्योगी–व्यापारी भनेका थोरै कामदार राखेर घरकै दुई–तीनजना मिलेर काम गरेर उद्योग सञ्चालन गरेर देशका कुना–कुनामा उत्पादनहरू पु-]याइरहेका हुन्छौं । आज सम्पूर्ण राज्यको नीति–नियमले दुष्प्रभाव पारेको छ । यसले साना उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई नै बढी प्रभाव पारेको छ । यसलाई नै छुने गरी आयो । अहिले जति पनि नीति–नियम ल्याएको छ त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालका १०-२० वटा ठूला उद्योगबाहेक एउटा पनि साना उद्योग चल्न सक्ने अवस्था छैन । धान्न सक्ने अवस्था छैन । हामी पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले राज्यको नीतिकै कारण साना तथा मझौला उद्योगी–व्यापारीहरू मारमा परेका छौं ।

अहिले सरकारले ल्याएको अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर र १ हजारभन्दा माथिको कारोबार गर्न बैंक खाता खोल्नुपर्ने नियममा यहाँहरूले विमति जनाउनुभएको छ । त्यसमा चाहिँ के समस्या छ ?
यस्तो छ । पहिले सीमित प्यान नम्बर र भ्याट नम्बर हुँदा पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएर दुई–तीन दिनसम्म लाइनमा लागेर काम गराउनुपथ्र्यो । अहिले सबैलाई प्यान नम्बर अनिवार्य गरेपछि सेवाग्राहीहरूको पनि चाप बढ्ने भयो । यसले राज्यको संयन्त्रले मात्रै धान्न सक्दैन । हामीले प्यान नम्बर हेरेर काम गराउन पनि सम्भव देखिँदैन । एउटा उदाहरण भन्छु । एउटा ठेलाले सामान लिएर आयो । दुई टिप गर्दा २ हजार भाडा भयो । पसलमा गयो, पसलेले प्यान नम्बर नभई १ हजारभन्दा बढीको खर्च देखाउन मिल्दैन । अब पसलेले मलाई प्यान नम्बर देऊ, खातामा पैसा हालिदिन्छु भनेर भन्यो भने त्यो ठेलावाला मजदुरले प्यान नम्बर लिएर बैंकमा जम्मा गरेको रकम लिन जान सम्भव छ ? यो सामान्य उदाहरण हो । यसरी व्यापार गर्न सकिन्छ ? सम्भव छ ? आजको जुन आर्थिक परिवेश छ । यसरी कुनै पनि हिसाबले व्यापार गर्न सकिँदैन । राज्य नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार भएको मुलुक भएको छ । भोलि कर कार्यालयमा कुनै हाकिम आयो भने करको हाकिमले मोलमोलाई गर्ने बाटोमात्रै खुला गरेको छ । भोलि ठूलो कोलाहल मच्चिन सक्छ । कसरी हिसाब राख्न पनि सक्दैन । त्यसैले यो अव्यावहारिक र लागू हुनै नसक्ने र सम्भवै नभएको कुरा हचुवाको भरमा ल्याएको छ ।

सवारी तथा चलानी पत्र निगरानी प्रणाली (भीसीटीएस) ले पनि साना उद्योगहरू नै पीडित छ भन्नुभएको छ । त्योचाहिँ कसरी ?
सबैभन्दा हाम्रो राज्यको सर्भर सिस्टम नै ठीक छैन । नेपालको सर्भर सिस्टम कत्तिको ठीक छ भनेर एक वर्ष परीक्षण गर्नुपथ्र्यो । मैले काम गर्न खोजको सिस्टम कति व्यावहारिक र कामोपयोगी छ भनेर एक वर्ष, दुई वर्ष परीक्षण गरेर लागू गरिदिए के हुन्थ्यो ? राज्यको भनाइमा राजस्व चोरी भयो । हामी उद्योगी–व्यवापारीहरू ग्रे इकोनोमीका प्रवर्तक भयौं भन्ने छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुप-]यो भन्ने होला, राजस्व उठाउनुप-]यो भन्ला । तर, यस्तो गे्र इकोनोमी साना उद्योगी–व्यवसायीहरूबाट हुने सम्भावना कम हुन्छ । ग्रे इकोनमी बढी कहाँबाट हुन्छ ? भन्सारबाट हुनसक्छ । ठूला उद्योगहरूबाट हुन्छ । साना खुद्रा र होलसेल व्यापार गर्ने र साना उद्योगी–व्यवसायीहरूले गर्नसक्ने क्षमता र आँट पनि हुँदैन । सर्भरले काम गर्दैन । भनेको संयन्त्र र जनशक्ति राखेर खर्च गरेर काम गर्ने अवस्था हुँदैन । साना उद्योगी–व्यवसायीहरू दुईजना मिलेर, चारजना मिलेर उद्योग गरेका हुन्छन् । त्यो नगरे पठाइदिन्छन् । मिलिहाल्यो भने पनि गाडीको लक खुल्दैन, अनि एक दिन सर्भर चलेन र बिग्रियो भने देश ठप्प हुन्छ । खर्च कहाँबाट कहाँ पुग्छ । त्यसैले राज्यले यो खालको संयन्त्र नै पु-]याउनुपथ्र्यो । यसको प्राविधिक ज्ञान र सीपलाई ध्यानमा राखेर मात्रै काम गर्नुपथ्र्यो । एउटा किसानले एक गाडी धान लिएर आयो । खानलाई ल्याउँदा पैसा नलाग्ला तर बेच्न ल्यायो प्यान नभई पैसा दिँदैन । अब त्यसले कहाँबाट ल्याउने प्यान नम्बर ? अनि गाउँमा बिजुली नै पुगेको हुँदैन, कहाँको भीसीटीएसले काम गर्छ ? निरक्षर छ । राज्य के भन्छ भने तपाईं फेसबुक चलाउन जान्नुहुन्छ, त्यो किन जान्नुहुन्न ? भनेर हलुका र अनावश्यक तर्क गर्छ । फेसबुक चलाउन जान्नु एउटा व्यक्तिले विदेशमा रहेका व्यक्तिसँग घर–परिवारको सहयोगमा एकचोटि मिलाएर हेर्नु र गर्नु अलग कुरा हो । राज्यले त्यो कुरा बुझेको छैन । असम्भव र अव्यावहारिक कुरा राज्यले लाद्न खोजेको छ ।

तपाईं सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरूमा पनि काम गरेको पुरानो अनुभव छ । अहिलेको राज्यको नीतिले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो खालको प्रभाव पार्ने संकेत देख्नुभएको छ ?
अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा पुग्ने सम्भावना देख्छु । भन्न त अघिल्लो वर्ष ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भयो भन्छन् । सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भनेजस्तै देशको अर्थतन्त्रको भोलिको भविष्य साना उद्योगी व्यापारीहरूले देखिरहेका छौं । जुन अहिले राज्यले लिएको नीतिले राज्य आर्थिक संकटतर्फ गइरहेको छ, जुन हिसाबले राज्यको प्रशासनिक खर्च बढेको छ, कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ त्यो खर्च कुनै हालतले रोकिँदैन । विकासका खर्च गरौं न भन्यो भने राजस्व असुली दर घट्दो क्रममा छ । सरकार चेपुवामा छ । बढी इन्धन आयात गरेर महँगा गाडी आयात गरौं न भन्यो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति कमजोर भइरहेको छ । नगरौं भन्यो भने राजस्व उठ्दैन । देशको सबैभन्दा राजस्व उठ्ने स्रोत भनेको यही क्षेत्र हो । हरेक क्षेत्रमा मात्र होइन जहाँ राजस्वका ठूला स्रोतहरू छन् यसलाई चाहेर पनि उठाउन सक्ने अवस्था छैन । उद्योगमैत्री अहिलेको श्रम ऐन छैन । वर्तमान मौजुदा राज्य संयन्त्र आर्थिक उपलब्धि गर्ने राज्यको नीति देखिँदैन । राज्य साह्रै अनुदार छ । भोलिको अर्थतन्त्रको दुर्दिन देखिरहेको छु । सरकार आफैं लाइसेन्सको अनुमति दिन्छ, आफैं हटाउनुपर्छ भन्छ । सुशासन दिन सकेको छैन । भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको छ । फजुल खर्च गरिरहेका छन् । आफ्नो कार्यको जस पाउन साना उद्योगी–व्यवसायीलाई दुःख दिएका छन्, जसले गर्दा आर्थिक संकट आउने सम्भावना छ । हामी चिन्तित छौं । सबैभन्दा बढी पिरोलिने वर्गचाहिँ हामी साना तथा मझौला उद्योगी–व्यसायी नै हो । हाम्रो धन पनि गइरहेको छ, धर्म पनि गइरहेको छ । यसले हामीलाई निराश बनाएको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षमा राज्यले ल्याएको कर नीतिमा राज्य पछाडि हट्ने सम्भावना कम देखिएको छ । यसमा ठूला उद्योगी–व्यवसायीले समर्थन गरेको अवस्था पनि कायम रह्यो भने तपाईंहरूको हित र साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय संरक्षणका लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ ?
अहिले त सरकार र निजी क्षेत्रको कर पुनरावलोकन र अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । हामीले उद्योगी–व्यवसायीको संगठन र सरकारका अधिकारीबीचको भेलामा पनि जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, नगर, गाउँ उद्योग वाणिज्य संघलगायतका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा हाम्रो नेतृत्वलाई पनि सचेत गराएका छौं । यदि यसमा तपाईंहरूले सहमति गरेर हस्ताक्षर गर्नुभयो भने हामी तपाईंहरूले भनेको मान्दैनौं । हामी विद्रोह गर्छौं भनेका छौं । किनभने ठूला उद्योगी–व्यवसायीले प्रतिनिधित्व गरेर साना उद्योगी व्यवसायीलाई मार पर्ने खालको कुनै सम्झौता हुन दिँदैनांै । हाम्रो जीवन–मरणको प्रश्न छ । एकचोटि मर्ने कि सयचोटि मर्ने ? राज्यले चिमोट्दै जान्छ । पटक–पटक हाम्रो घरखेत लिलाम गर्छ भने हामी यसको प्रतिकार गर्न तयार छौं । हामी पटक–पटक मर्न चाहन्नौं, एकपटक मात्रै मर्न तयार छौं । एकचोटी वार कि पार गर्न तयार छौं । हामी ठूला उद्योग र राज्यको चेपुवामा पा-]यो भने सह्य हुँदैन । हाम्रो आवाज भनेको राष्ट्रिय हितको आवाज हो । उद्योग व्यापार प्रवद्र्धनको आवाज हो । राज्यले उद्योगधन्दा बन्द गरेर घरखेत लिलाम गरेर राज्य चलाउन सक्छ ? राज्य सञ्चालनका लागि रकम चाहिँदैन ? त्यसैले राज्यले पनि हाम्रो आवाजलाई शीतल मन र भावनाले सुनिदिन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।

राज्यले सरकारी स्वामित्वमा रहेका बन्द उद्योगहरू पनि सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । कतिपय उद्योग सञ्चालन गर्ने अवस्था पनि छैन । साना उद्योगी व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्दै जाने हो भने सरकारले आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने दाबी सम्भव हुन्छ ?
हुँदैन । गत वर्ष मौसमअनुकूल भएर र उद्योगी व्यवसायीलाई पनि त्यति धेरै नचिमोटेको अवस्था तथा भूकम्पको पुनर्निर्माणको काम भएकाले सहज थियो । तर, यस वर्ष मौसम पनि खराब भयो । कृषि उत्पादनमा अहिले नै १५ प्रतिशतले कमि आउने अनुमान गरिएको छ । अर्को राजस्व असुली घट्दो क्रममा छ । सरकार दबाबमा छ । भन्सारमुखी राजस्व बढाएर देशलाई हुँदैन । सरकारसँग विदेशी डलरको कमी छ । सरकारले त्यो पनि बुझ्नुपर्छ । अहिले आएर जति ठूलो कुरा गरे पनि आर्थिक अवस्था भने निकै चिन्ताजनक अवस्थामा छ । आर्थिक संकट नै आउनेवाला छ । हामीले भने आर्थिक संकट नै आए पनि त्यसको न्यूनतम प्रभावमात्रै परोस् भन्ने चाहेका छौं । सरकारी उद्योगहरूको सञ्चालनको कुरा गर्दा म आफैं तीनवटा उद्योगमा बसेर काम गरेको अनुभव छ । त्यहाँभित्रका राम्रा–नराम्रा कुरा सबै मलाई थाहा छ । राज्यले उत्पादनमूलक उद्योग चलाएर चल्दैन । चल्दैन भन्ने प्रमाण मै छु । राज्यले कस्तो हस्तक्षेप गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । उद्योगहरूलाई चल्न नदिने सरकारले ल्याएको नीति नै हो । विदेशी अनुदान बढेको छैन । राज्यले कुनै पनि क्षेत्रबाट सफलता प्राप्त गर्ला भन्ने संकेत नै देख्दिनँ । यसको समाधान भनेको मुख्य मेरुदण्ड नै साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायी नै हो । जो सरोकारवालाहरू हो, उनीहरूले भनेको कुरा सुन्नुप-]यो । विशेष गरेर उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई उदारता देखाउनुप-]यो । एकपटक उद्योग खोल्ने अनुमति दिन्छ, अर्को पटक बन्द गर भनेर हुन्छ ? उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुप-]यो । हामी मान्छे चिन्दैनौं, नीति चिन्ने हो । कृषिलाई भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बनाउनु भएन । काठमाडौंमा मन्त्री क्वार्टर बनाउनुभन्दा कर्णालीमा कृषि उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजी बनाउनुपर्छ । दुईतिहाइको सरकारले गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो गरेन । राज्य भनेको हाम्रो अभिभावक हो । राज्य बलियो छ भन्ने कुरा होइन । राज्य चलेन, अर्थ व्यवस्था नै चलेन भने के बलियो ? त्यो सोच्नुपर्छ ।