प्रगति ढकाल
बुधवार, भदौ ४, २०७६
641

नेपाल वन जंगलको धनी देश हो । यहाँ उत्पादन भएका विभिन्न वन पैदावार आर्थिक समृद्धिका स्रोत हुन् । यहाँका जैविक विविधतायुक्त ठाउँ पर्यटकीय गन्तव्य हुन् । वन तथा प्राकृतिक स्रोतबाट नै देशले प्रशस्त आर्थिक आयआर्जन वृद्धि गर्न सक्छ । नेपालको करिब ४४ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्रले ओगटे पनि विडम्बनाका साथ भन्नैपर्ने हुन्छ कि हामी अझै काठ आयात गरिरहेका छौ । संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनका कारण राज्यले वन पैदावारबाट मुनाफा लिन सकिरहेको छैन । पछिल्लो समय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनबाट उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापनमा जान आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित विभिन्न योजना बनाएको छ । वैज्ञानिक वनजस्ता आधुनिक पद्धतिको वन व्यवस्थापनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने भन्दै सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । तर अहिले भइरहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा धेरै सुधार गर्न आवश्यक रहेको र संरक्षणमा राज्यले प्राथमिकता दिएमात्रै लगानी पनि दिगो हुने बताउँछन् संरक्षणविद् डा. विनोद भट्ट । पछिल्लो समय भौतिक संरचना तथा सडक निर्माणको क्रममा वन विनास भइरहेकोमा उनको आपत्ति छ । संरक्षणमा सरकारको नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको उनको भनाइ छ । ३४ वर्ष संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका भट्टले फिलिपिन्सबाट साल व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । निजगढ विमानस्थल निर्माणको क्रममा हुनसक्ने वातावरणीय क्षतिदेखि अन्य अवस्थामा पनि वातावरणीय संरक्षणको पक्षमा बुलन्द्ध आवाज उठाउँदै आएका भट्टसँग कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको अंश :

अहिले भइरहेको वन संरक्षणका प्रयासलाई यहाँले कसरी नियालिरहनु भएको छ ?
अहिले एकथरी निकाय संरक्षणमा काम गरिरहेका छन् । अर्काथरी निकाय त्यसको विपरीतमा काम गरिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा संरक्षणलाई बिगार्ने काम पनि भइरहेको छ । हाम्रो प्राथमिकीकरण मिल्दैन । संरक्षण किन जरुरी छ भने देशको उन्नति र जनतालाई बाँच्नका लागि पनि आवश्यक छ ।
जस्तै चुरे हराभरा बनाइराख्ने हो भने तल्लो तटीय क्षेत्रका नदीहरू सफा हुन्छन् । बाढीको प्रभाव पनि कम हुन्छ । त्यो क्षेत्रको संरक्षण या वनको क्षेत्र पहाडलाई गरिएको होइन । त्यहाँ बसेका बस्ती मानवका लागि आवश्यक छ । अहिले मुख्यतया ग्रामीण सडक निर्माणका क्रममा बाटो बनाउने काम हुँदा हरियाली विनाश हुने र पहिरो क्रम बढेर गइरहेको छ । त्यसको नकारात्मक प्रभाव तल्लो भेगमा बसोबास गर्ने मानिसलाई पनि पर्ने भयो । संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने हो भने राज्यले गरेको लगानी पनि दिगो हुन्छ । एकातिर संरक्षण र अर्कातिर सडक निर्माणको काम हुन्छ । हामीलाई पूर्वाधार विकास चाहिन्छ, तर त्यसका लागि धेरै किसिमबाट विचार गर्नुपर्छ । देशमा सडकमा धेरै लगानी भएको छ । कच्ची सडकका कारण पहिरो जाने समस्या बढेको र वनविनाश पनि भइरहेको छ । हामीले त्यो सडक कत्तिको उपयोगी हो भनेर अध्ययन गरेनौ । कतिवटा सडकमा त बनाएको दिनमा डोजर गयो, पछि केही पनि नचल्ने देखिन्छ । जहाँ आवश्यकता छैन त्यहाँ सडक किन बनाउने ?

उसो भए विकास–निर्माण नै गर्न हुन्न भन्न खोज्नुभएको हो ?
वातावरणमैत्री हिसाबले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । संरक्षणमा टेवा पु-याउँछ । वातावरणलाई नबिगारीकन निर्माण हुने विकासका काममा लगानी त अलिकति बढी लाग्छ ।

विकास र वातावरणलाई एकअर्काका विरोधी पनि भनिन्छ नि ?
हामी अतिवादी छौं कि जस्तो लाग्छ । एउटाको सोच संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने र अर्काको सोच संरक्षण के हो र विकास गर्नुपर्छ भन्ने छ । दुवै सोच गलत हो । विकास पनि हामीलाई नै चाहिएको हो र वातावरण पनि हामीलाई नै आवश्यक पर्ने हो । संरक्षण त प्रकृतिलाई चाहिएको होइन नि, हामी मानिसका लागि नै चाहिएको हो । विकास र वातावरण एकअर्काका परिपूरक हुनैपर्छ । यी दुइटालाई ब्यालेन्समा लैजानुपर्छ ।
कुनै परिवेशमा वातावरणमा बढी लगानी होला, कुनै परिवेशमा विकासमा अलि बढी लगानीमा जोड दिनुपर्ने स्थिति हुन सक्छ । समग्रमा दुईवटा नै ब्यालेन्समा लानुपर्छ । वातावरण भएन भने दिगो विकास हुँदैन र दिगो विकास भएन भने पनि हुँदैन । वातावरण संरक्षणबिना विकास नै सम्भव हुँदैन ।

संरक्षणका लागि राज्यले जति लगानी गरेको छ, त्यो पर्याप्त छ ?
आज हामी पर्यटक भन्छौं । त्यसलाई लगानी गर्नुप-यो । ६० प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटक त्यही प्राकृतिक स्रोतले बनेका चिजबिज हेर्न आउँछन् । पर्यटनमा लगानी गर्ने त भन्छौं, तर संरक्षित क्षेत्र राख्नका लागि लगानी गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? अब त्यो संरक्षित क्षेत्रलाई लगानी गरेका हौं कि पर्यटकलाई लगानी गरेका हौं ? पर्यटनमा लगानी गरेको भन्दा एकथरी खुसी हुन्छन् र संरक्षणमा लगानी गरेको भन्दा अर्कोथरी खुसी हुन्छन् । हामी लडाइँ गर्दैछौं पर्यटकहरूले बजेट बढी पाउने कि संरक्षणले भनेर । पर्यटन भयो भने पैसा बढी आउँछ अनि हामी विकास गर्न सक्छौं पनि । तर, पर्यटनसँग संरक्षण नहुने हो भने विकास हुँदैन ।
समग्र योजना एकीकृत भएको छैन । संरक्षणका लागि यति चाहियो भनेर छलफल गर्न सकिरहेका छैनौं । नीति कार्यक्रमभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । कार्यान्वयनमा हामी अल्झिरहेका छौं । वनक्षेत्रमा करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै राष्ट्रिय बजेटको बजेट विनियोजन हुन्छ । वन र वातावरणको क्षेत्रमा कत्तिको प्राथमिकता दिइएको छ भनेर त्यसले प्रस्ट हुन्छ । यसले धेरै राजस्व दिन सकेको छैन । राजस्व जति दिन सकेको छ त्यही अनुपातमा बजेट विनियोजन भयो ।
वन व्यवस्थापनमा नगन्य बजेट छ । ठूलो बजेट कर्मचारीको तलब–भत्तामा जान्छ । कार्यक्रमको बजेट अति न्यून भएर आएको छ । बजेट बढाऊ भनेको पनि होइन, संरक्षण क्षेत्रमा दिन जरुरी छ कि अन्य क्षेत्रमा दिन जरुरी छ, ध्यान दिनुपर्छ ।
संरक्षणमा गरेको लगानी खेर जाँदैन । जस्तै पानीको मूल र मुहानमा लगानी गरिन्छ भने पानीको पहुँच सर्वसाधारणमा पु-याउन सकिन्छ । मूल र मुहान ठीक भएन भने पानीको पाइप बिच्छ्याएर मात्रै त हुँदैन नि ! सिँचाइमा, खानेपानीको आयोजनामा लगानी हुन्छ तर मूलको संरक्षणमा लगानी भएन । मुहानको संरक्षण भनेर छुट्टै बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ नि ! भाषणमा मात्रै लागू हुन्छ । व्यवहारमा लागू हुन सकिरहेको अवस्था छैन ।
बजेट बनाउँदा नीतिमा चाहिँ के छ भने टोलटोलमा गएर बजेट बनाउने भन्ने छ । तर, मानसिकता परिवर्तन भएको छैन । अब संघीयतामा जाँदा तल्लो स्तरबाट छलफल गर्ने भन्ने पनि छ । त्यो अनुभव गर्न पाएका छैनौं । यसकारण जबसम्म मानसिकता बदलिँदैन तबसम्म भौतिक विकास गर्ने मात्रै मानसिकता छ ।

संरक्षणमुखी मात्रै भएर प्राकृतिक स्रोत प्रयोग नगर्ने हो भने प्राकृतिक स्रोतबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्ने नारा सफल हुन्छ र ?
संरक्षण र विकास आवश्यक छ । संरक्षणले मात्रै कतिबेला सम्भव छ भने जब हामी संरक्षणको उत्पादनलाई बेच्छौं । संरक्षणबाट आएका उत्पादन पर्यटनमा लैजाने, संरक्षण गरेर राम्रो पानीको मुहान संरक्षण गर्ने र पानी निर्यात गर्ने । अहिले विदेशी ब्रान्डका पानी पनि नेपाल आएका छन् । तर, त्यसरी नै हाम्रा हिमालय क्षेत्रका पानी विदेश निर्यात गरेर पानीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । सगरमाथाको नामले पानी बेच्ने हो भने किन बिक्री हुन सक्दैन र ? पेट्रोलभन्दा बढी पर्छ हाम्रो हिमालयको पानी बिक्री वितरण गर्ने हो भने । संरक्षण गर्दा यस्ता उत्पादन पनि बेच्न सक्नुपर्छ । यसरी संरक्षण गरेर आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं भने अन्य वन पैदावारजस्तै काठ आयात गर्दा पनि फरक पर्दैन ।

अझै पनि हामी काठ आयात गर्छौं, यही ठीक छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यस्तो होइन । यदि हामीले संरक्षण गरेका वस्तुहरू जस्तै पानी निर्यात गरेर धेरै आम्दानी गर्न सक्थ्यौं भने काठ आयात गर्न नै ठीक हुन्थ्यो नि, तर त्यस्ता खालको प्राक्टिस हुन सकेको छैन । यदि हामीलाई आवश्यक पर्ने काठ विदेशबाट ल्याउँदा सस्तो पर्छ र यहाँको रूख नकाट्दा पर्यटन बढ्छन् र पानीलगायत अन्य प्राकृतिक स्रोत निर्यात गरेर अझै बढी आर्थिक मुनाफा हुन्छ भने काठ आयात गर्नु राम्रो हो भन्न खोजेको हुँ । तर, अहिलेको अवस्थामा त हामीले आयात गर्नु पनि परेको अवस्था छ र प्राकृतिक संरक्षणबाट खासै अन्य आर्थिक मुनाफा पनि कमाउन सकेका छैनौं । संरक्षण त भइरहेको छ, तर राम्रोसँग पर्यटन विकास हुन पनि सकेको छैन ।
हाम्रो जति पनि वन क्षेत्र छ, ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । वनले त्यहीअनुसार उत्पादन दिनुपर्छ । यो भनेको फ्याक्ट्रीमा गरेको लगानी जस्तो होस्, जसले बर्सेनि उत्पादन दिएर मुनाफा पनि दिन सक्नुपर्छ । संरक्षण क्षेत्र बनाउनुपर्ने होला केहीलाई । हामीले १ लाख हेक्टरमा वन व्यवस्थापन ग-यौं भन्ने छ । तर, सामुदायिक वनले पनि निर्वाहमुखी वन व्यवस्थापन गरेको छ । हाम्रो प्रयास संरक्षणमुखी भएको छ । वन बढ्यो, हरियाली बढ्यो भन्ने मात्रै छ । वनजंगलको धनी देश भएर पनि हामीले काठ निर्यात गरिरहेका छौं । बाहिरबाट काठ अएको छ । धान बाली लगाइन्छ, काटिन्छ । काठको ठाउँ र जात हेरिकन प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । जब हामी व्यवस्थापन गर्छौं, यो क्षेत्र हामीले संरक्षण क्षेत्र भनेर छुट्याएपछि बाँकी रहेको यो हाम्रो वनको उत्पादनमुखी क्षेत्र हो है, भनेको ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ पूरै काटेर छोडे पनि आफैं उम्रन्छ । यदि वन चरिचरन नगर्ने, आगलागीबाट वन जोगाउने हो भनेर अतिक्रमण पनि रोक्ने हो भने । यो हामीले प्रकृतिबाट वरदान नै पाएका छौं ।

वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हो ?
अहिले वन व्यवस्थापन ८० वर्षको रोटेसनमा गर्दैछौं । ८० वर्षसम्म कुर्ने हामी ? उत्पादनमा के आउँला ? ८० वर्षको रोटेसन नै चाहिँदैन । अब हामीले ४० वर्षमा झार्न सक्छौं भन्ने मेरो भनाइ हो । प्रकृतिले उमारिदिएको छ । कम राख्दैमा रूखको आयात घट्ने होइन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा सरकारले ल व्यवस्थापन गर है भनेर टेक्ने ठाउँ दिएको हो । ८० वर्षको इतिहासमा अहिलेसम्म वन व्यवस्थापनले घुँडा टेक्ने काम ग-यो ।
जे भए पनि व्यवस्थापन चाहिन्छ । तर, अहिले भइरहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । रूख काट्ने हो, हुर्काउने हो, फेरि काट्ने हो । रूखको पनि प्राकृतिक आयु हुन्छ । कुखुरा पालेर काट्न हुने तर रूख पालेर काट्न नहुने भन्ने पनि होइन । पूरा मन लगाएर व्यवस्थापन भएको छैन । व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्ने हो भने काठ आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात गर्न सकिन्छ ।
सालका काठलाई काठ र अरू काठलाई कुकाठ भन्ने चलन छ । यो गलत हो । सड्न–बिग्रन नदिन सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गर्न सक्नुपर्छ । साल प्रजातिबाहेकका अन्य काठ पनि यसो गर्दा बलिया हुन्छन् । सालको काठ जरुरी छैन । सालको काठ नै ट्रिटमेन्ट र सिजनिङ गर्ने हो भने फलामभन्दा बढी बलियो हुन्छ । हाम्रो दिमागमा रूख काट्न हुन्न भन्ने छ, तर यो पनि गलत होइन । जस्तै काठमाडौंमा रूख काटियो, अहिले कतै पनि रूख छैन । रोप्ने ठाउँ पनि छैन ।

निजगढ विमानस्थल निर्माणका क्रममा रूख काट्नुपर्ने विषयमा एक खालको विवाद पनि आएको छ, जरुरी छैन ?
निजगढ देशको हितमा छैन । प्रकृतिको हितमा छैन । ८ हजार हेक्टर चाहिँदैन । २ हजार हेक्टरसम्म भए पुग्छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यसको भाग हो । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हाइवेको उत्तरपट्टि राखिएको छ । त्यसको दक्षिणपट्टि एयरपोर्ट राखियो । वन्यजन्तु हिँड्ने क्षेत्र पनि हो । जंगल मासेर बसेका कतिपय बस्तीमा वन्यजन्तु पसेका छन् त नआइज भनेर मान्छन् र ? बाहिर नआइज भनेर मान्छन् र ?
पर्सामा नेपालको जंगली हात्ती त्यहीं मात्रै बस्छ । त्यो हात्ती ६ महिना डुलेर बस्छ । यो हिँड्ने बाटो नै त्यो जंगल हो । हात्ती हिँड्ने बाटो मास्दा भोलि समस्या आउन सक्छ । प्राकृतिक स्रोत, वन्यजन्तु र अन्य जैविक विविधताका हिसाबले त्यो ठाउँ संवेदनशील छ । चुरेसँग जोड्दा पनि असर पुग्छ । संरक्षित राख्नुस्, नकाट्नुस् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य संरक्षित क्षेत्रमा पछिल्लो समय केबलकार बनाउने, रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने कुराले विवाद पनि आइरहेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
संरक्षित क्षेत्रमा केबलकारहरू नलगी सबै राम्रोसँग चल्छ भने किन लग्नु ? राष्ट्रिय निकुञ्जमा केवलकार बनाउनु आवश्यक नै छैन । कुनै क्षेत्रमा लगेर फाइदा हुन्छ भने बफरजोन क्षेत्रतिर बनाऊँ । सकेसम्म नबनाऊँ । चन्द्रागिरिकै कुरा गर्ने हो भने पनि केबलकार बनाउनका लागि नै मात्र त धेरै वनक्षेत्रमा प्रभाव परेन, जति कि त्यसको नाममा भएको संरचना बनाउनका लागि वनक्षेत्र मासियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज चलाउनै भएन सकेसम्म भन्ने मेरो भनाइ हो । पार्कलाई नछोइदिनुस् ।
संरक्षित क्षेत्र जोगाउँदा पानीको मुहान पनि त संरक्षण हुन्छ नि । जस्तै शिवपुरीले उपत्यकावासीलाई पानी दिइरहेको छ । वनले बाँच्ने आधार हावा र पानी दिएको छ । तर, यो कुरा ख्याल नगरी हामी मनोरञ्जनमा जान थालेका छौं । संरक्षित क्षेत्रबाट पैसा कमाउने अरू उपाय पनि छन् ।

अहिले वन विधेयक बनेर छलफलकै क्रममा छ, यहाँलाई कस्तो लाग्यो ?
सुरुको पढें तर अहिले सुधार भएको छ रे, त्यो पढ्न पाएको छैन । नीति राम्रो छ । नीतिलाई सजिलो बनाउन ऐन बनाइन्छ । साना गल्तीहरू नियतवश चाहिँ भएको पनि छ । मैले सुधार नहुँदै पढें । तर, विधेयक पहिला त व्यावहारिक थिएन । अहिले सुधार भएको भन्ने छ । खुसी लागेको छ । विधेयक कार्यान्वयन पक्ष राम्रो हुनुपर्छ ।

चुरे संरक्षणका काम जति प्रभावकारी हुनुपर्ने थियो तर त्यति हुन सकेन ?
हामी हाम्रो संस्कार बदल्न चाहँदैनौं । चुरेको व्यवस्थापन बदिलिँदो रूपमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो । एउटा वनविज्ञले मात्रै गर्ने विषय होइन । हरेक मन्त्रालय, हरेक अर्को विभागसँग संघर्ष गर्छौं । मेरो भूमिका, यति बजेट, मेरो कार्यक्रम यति भनेर संघर्ष भइरहेको छ । संघीयताको अभ्यास छ तर फरक–फरक बुझाइ छ । स्थानीय सरकारले यो मेरो अधिकारको क्षेत्र, अरू बोल्न पाउँदैन भन्छ । केन्द्रीय सरकार आफ्नै हिसाबले बसेको छ, सधैं हिजोको सरकार बनेर । प्रदेश सरकार म कहाँ र के हो ? स्थानीय तहभन्दा म माथि हो भन्छ । अधिकारकै विषयमा अस्पष्ट छ । यो अभ्यासमा अभ्यस्त हुन केही वर्ष लाग्छ । यही अभ्यास चुरेमा पनि लागू हुन्छ । केन्द्रीय सरकारले अझै पनि स्थानीय सरकारले केही बुझेको छैन भन्छ । प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नुपर्छ ।
प्राकृतिको सीमा र राजनीतिक सीमा मिल्दैन । एउटा नदी पाँचवटा स्थानीय तहमा पर्न सक्छ वा दुईवटा प्रदेशमा पर्न सक्छ । यो सबैले मिलेर गर्नुपर्छ । सबैको समन्वय आवश्यक छ ।
अर्को कुरा, संरचनागत समस्या पनि छ । कुन काम कसले हेर्ने, अन्योल छ । कर्मचारीको अन्योल छ । म कुन प्रदेशमा पर्छु भन्ने छ ।