यादव हुमागाई
सोमवार, भदौ २, २०७६
539

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिमा बैंकहरूलाई बिमा पोलिसी बिक्री गर्न कडाइ गरेपछि बैंकमार्फत बिमा व्यवसाय विस्तारमा केन्द्रित भएका कम्पनीहरू झस्किएका छन् । बैंकास्योरेन्सको काम व्यवस्थित हुँदै धेरै अघि बढिसकेको अवस्थामा एक्कासि बन्दै गर्नु गलत भएको बताउँछन् एभरेस्ट इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल गौतम । विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्दै व्यवस्थित गरेर लानुपर्नेमा काटेरै फाल्ने काम गलत भएको र यसबाट बिमा व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने उनको तर्क छ । बिमा कम्पनीहरूको संख्या बढे पनि बजारमा विस्तार नभएकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको उनी स्वीकार गर्छन् । बजारमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई हटाउनका लागि मर्जर आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ । यसैगरी बिमा बजार विस्तारका लागि सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्दै सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्नुपर्ने र न्यून आय भएका परिवारलाई बिमा गर्दा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेपछि बिमा व्यवसायमा प्रवेश गरिरहेका गौतमसँग बिमा व्यवसायको अवस्था, सम्भावना र चुनौतीबारे कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार :

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूले बिमा पोलिसी बिक्री गर्नका लागि कडाइ गरिदियो । यसले इन्स्योरेन्स व्यवसायमा कस्तो असर पर्ला ?
औपचारिक रूपमा कानुनी व्यवस्था नभए पनि बैंकास्योरेन्स प्रचलनमा आएको हो । इन्स्योरेन्स कम्पनीले ग्राहकसम्म पुग्न विभिन्न प्रकारका च्यानलहरू प्रयोग गरेका हुन्छन् । बैंक पनि त्यस्तै हो । बिमा समितिको प्रावधानमा बिमाको एजेन्ट व्यक्ति वा संस्था हुनसक्ने प्रावधानमा टेकेर बैंकास्योरेन्स गरिएको हो । नेपालमा भइरहेको बैंकास्योेरेन्स अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेको जस्तो छैन । बैंकिड क्षेत्रले बिमा व्यवसायलाई बैंकको नाफा कमाउने माध्यमका रूपमा समेत काम गर्दै आएको थियो । बैंकास्योेरेन्सका कारण बिमाको बजार बढिरहेको थियो भने रोक्नु राम्रो होइन । यदि विकृतिहरू थिए भने व्यवस्थित गरेर लाँदा राम्रो हुन्थ्यो । विकृति आयो भनेर काटेरै फाल्ने काम भयो । बैंकहरूले बैंकास्योरेन्स युनिट नै खडा गरेका थिए । उनीहरूको राम्रो लगानी थियो यसमा । धेरै विकास भइसकेपछि हठात् बन्द गर्दा नकारात्मक असर पर्छ । बन्द गर्नेहरूले अध्ययन गरेर बन्द गरेका होलान् तर समस्या आउनेबित्तिकै रोकथाम गरिएको भए त हुन्थ्यो, तर धेरै पर पुगेर बन्द नै गर्दा असहज परिस्थिति पक्कै आउँछ ।

बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई जबरजस्ती बिमाको भार बोकाएका कारण बन्द गर्नुपरेको भनिएको छ । अवस्था यस्तै हो त ?
बिमा जबरजस्ती बेचेर बेचिँदैन । बैंकमा ऋण लिनेले बिमा गर्ने हुन् । तर, ग्राहकले आफूले चाहेकोबाट लिन नपाएका होलान् । त्यसबाट ठूलो असर परेको छैन । यदि जीवन बिमाको हकमा त्यस्तो भएको कुरा कहाँबाट सुरु भयो त ? बैंकमा लगानीका लागि रकम भएन, तरलता अभाव भयो कर्जा सहज भएन कर्जा सहज नहुँदा घूस दिएर त कर्जा लिने अवस्था आयो भने बिमा किन्नु लगाउनु त के गलत भयो र ! यदि बैंकहरूले ग्राहक खोजेर कर्जा दिनुपर्ने वातावरण हुने हो भने जबरजस्ती बिमा गराउने प्रवृत्ति आफैं हराए जान्छ । ऋणको माग बढी तर सप्लाइ नभएर त्यस्तो भएको हो । ऋणको सप्लाइमा सुधार गर्ने हो भने यस्तो विकृति आफैं समाधान भएर जान्छ । खोतल्दै जाँदा समस्याको जडसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । मुख्य कुरा यो सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध हुन नसक्दाको साइड इफेक्ट मात्र हो ।

बिमा कम्पनीहरूले बैंकका कर्मचारीहरूलाई समेत कमिसनको लोभ देखाएर बिमा बिक्री गराउँछन् भन्ने आरोप छ नि ?
जहाँ अत्यधिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यहाँ व्यापार लिनका लागि राम्रा–नराम्रा गतिविधिहरू जन्मिन्छन् । अपवादका रूपमा यस्ता गतिविधि भए होलान् । सबैतिर यस्ता गतिविधिहरू छन् । बिमामा मात्र होइन, अप्राकृतिक लेनदेन हुन्छ भन्ने कुरा सबैतिर सुनिएको हो । जीवन बिमा बैंकको मुख्य व्यवसाय होइन । तर, निर्जीवन बिमाको हकमा भने उसले आफ्नो लगानीको सुरक्षाका लागि लिइएको धितोको सुरक्षणका लागि बिमा गर्नुपर्ने व्यावसायिक दायित्वभित्रै पर्छ । हाम्रो सम्बन्ध यो इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग छ, यसले हामीलाई निक्षेप दिएको छ, यो राम्रो छ, त्यसैले यसमा बिमा गर्नुस् भन्ने चलन थियो । यसको नकारात्मक असर भने धेरै पर्दैन । ग्राहकले कर्जा नपाएर बिमा कम्पनीले व्यापार नपाएका कारण यो अवस्था आएको हो । धेरै बिमा कम्पनी नभएको र व्यापार दबाब नपरेको भए बैंकलाई वास्ता नै गर्दैनथ्यौं कि ? मुख्य कुरा, परिस्थिति कहाँबाट आयो, त्यहाँसम्म पुगेर नीतिगत व्यवस्था पनि गर्नुप-यो । राष्ट्र बैंकले आफूले लाइसेन्स दिएका बैंकहरूको कामप्रति चित्त नबुझेर कडाइ गरिएको हुनसक्छ ।

निर्जीवन बिमा कम्पनीको व्यवसाय सरकारले अनिवार्य गरेका क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छ । सर्वसाधारणलाई स्वस्फूर्त रूपमा बिमाबारे बुझाएर व्यवसाय गर्ने अवस्था कहिले आउला ?
हिजोभन्दा आज व्यवसायमा विविधीकरण भएको छ । बिमासम्बन्धी जनचेतना र यसको पहुँचमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । पहिला मानिसको प्राथमिकता भनेको गास, बास, कपासजस्ता अनिवार्य आवश्यकतामा खर्च गर्नु हो । त्यसपछि मात्र भोलिका बारेमा सोच्न थाल्छ । बिमा आवश्यक कुरा हो, तर बाध्यता नभइकन बिमा गरिरहेको अवस्था छैन । सरकारले पनि बिमालाई संस्कृतिका रूपमा नै विकसित गर्न पहल गर्नैपर्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति, मठमन्दिरहरू लगायतको बिमा गर्नुपर्छ । त्यसपछि जनमानसले पनि त्यसको सिको गर्छ । बिमालाई पनि अनिवार्य गराउन सकिन्छ । जस्तै जसरी कृषि बिमामा ७५ प्रतिशत अनुदान दिइएको छ, त्यस्तै अन्य बिमाका पनि निश्चित आम्दानी भएका मानिसलाई यति रकमसम्म बिमामा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बिमा धेरैले गर्न थाल्यो भने बिमा आफैं सस्तो हुन्छ ।
यसका लागि राज्यस्तरबाट पनि पहल भएको छ । तर, उपलब्धि आस गरेजत्तिको भएको छैन । नेपालमा आशातित उपलब्धि कुनै पनि क्षेत्रमा भएको छैन । बिमाको विकासका लागि पनि देशको समग्रमा विकास जरुरी छ । धेरै सम्पन्न भएमा बिमा चाहिँदैन भने अति विपन्नले बिमा गर्न नै सक्दैन । बिमा भनेको मध्यमवर्गका लागि हो ।

प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनै कारणले क्षति हुँदा सरकारले नै रकम दिने भएकाले पनि मानिसहरू बिमातर्फ आकर्षित नभएको जस्तो लाग्दैन ?
सरकारले सहयोग गर्ने पनि हाम्रो करबाट उठाएको रकमले नै हो । तर, जनताले सरकारले सहयोग गरेको भन्ने बुझ्छन् । जसरी सरकारले केही प्राकृतिक प्रकोप हुँदा पुनर्निर्माणका लागि ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्छ । त्योभन्दा व्यवस्थित रूपमा बिमा गर्नका लागि अनुदान दिने हो भने बिमाको विकास, बिमासम्बन्धी जनचेतनाको विकास हुन्छ र सरकारलाई पनि पुनर्निर्माणको भार पर्दैन । त्यसका लागि सरकारले दीर्घकालीन नीति नियम बनाउनुपर्छ ।

सरकारले नै बिमाको महत्व नबुझेको हो त ?
सरकार चलाउने मन्त्रीहरूले नबुझेको हो । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा विद्वान् मन्त्री अर्थमन्त्री नै हुनुहुन्छ । सरकारका पनि बाध्यता होलान् । छिटो प्रतिफल देखिने गरी काम गर्नुपर्नेछ । कुन काम छिटो र कुन काम ढिलो गर्ने भन्ने हो । जनताका धेरै अपेक्षा छन् । सबै काम छिटो असर पर्ने गरी गर्नुपर्छ । चार वर्षको सरकार भएकाले अर्को चुनावलाई टार्गेट गरेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि होलान् । उनीहरूले नबुझेका भने होइनन् । हामीभन्दा धेरै बुझेका मान्छेहरू छन् ।

बिमाको पहुँच बढाउन बिमा समितिले एक वर्षअघि सम्पत्ति बिमा निर्देशिका ल्याएर प्रिमियम पनि घटायो । त्यसको असर कस्तो छ ?
समितिबाट पछिल्लो समयमा राम्रो काम भएको छ । अहिले पनि बिमाको पहुँच बढाउन क्याम्पेनकै रूपमा अगाडि बढाइहेका छौं । यसका लागि अब स्थानीय सरकारसँग सम्बन्ध बनाएर जान सक्ने हो भने परिणाम आउँछ । गत वर्षबाट ह्वात्तै नबढे पनि बिमाको पहुँच पनि बढेको छ र बिमा कम्पनीहरूको व्यवसायको वृद्धिदर पनि राम्रो छ ।

बिमा पहुँच बढाउनका लागि यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ । यसबारे तपाईंको सुझाव के छ ?
जबरजस्तीभन्दा प्रोत्साहन गर्दै स्वस्फूर्त रूपमा गरेको काम राम्रो हुन्छ । अनिवार्यभन्दा असन्तुष्टि बढ्छ । मान्छेलाई बुझाएर, सम्झाएर, प्रोत्साहित गरेर बिमा गर्नु राम्रो हो । अहिलेलाई न्यून आय भएका मान्छेहरूलाई बिमा गर्दा अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै निश्चित आय भएका मानिसलाई अनिवार्य गर्न सकिन्छ । सबैलाई एउटै डन्डाले हिर्काउँदा असन्तुष्टि बढ्छ । जुनसुकै उपायले होस्, बिमाको कल्चर भने बसाउन जरुरी छ । बिमा साक्षरता बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्तै बच्चादेखि नै औपचारिक शिक्षाबाट बिमाको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ ।

हामीकहाँ बिमाको पहुँच बढाउनका लागि शिक्षा या उपयुक्त नीतिगत वातावरणको अभाव देख्नुहुन्छ ?
झट्ट हेर्दा मानिसले बिमाको आवश्यकता अनुभव गरेका छैनन् । एउटा बिमाको रकम तिर्ने क्षमता नहुनु र अर्को बुझाइमा पनि समस्या छ । बिमाले केही परेमा रकम दिन्छ भन्ने बुझाइ कतिमा छैन । बिमा कम्पनीबाट रकम फिर्ता दिने अर्थात् दाबी भुक्तानी गर्दा झन्झटिलो भन्ने पनि लागेको छ । सामान्य अवस्थामा दिइने दाबी भुक्तानी र प्राकृतिक प्रकोपमा कसरी गर्ने भन्ने निर्देशिका बनाउनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा बिमाको दाबी भुक्तानीको प्रक्रियाले पनि बिमालाई असहज बनाइरहेको छ । पहिलो, मानिसलाई आत्मविश्वास भनेको, बिमा गर्नु भनेको सुरक्षित हुनु हो भन्ने हुनुपर्छ । अर्को दाबी–भुक्तानी पनि बिनाझन्झट पाउनुपर्छ । यसैगरी सर्वसाधारणको गोजीमा रकम पनि हुनुपर्छ र बिमा गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा पनि जरुरी छ । त्यसपछि उपयुक्त नीतिगत वातावरण बनाउनका लागि सरकार र सरोकारवाला निकायको पहलकदमी जरुरी छ ।

बिमाको दाबी–भुक्तानीमा बिमित सधैं असन्तुष्ट देखिनुको कारण के हो त ?
मानिस जहिल्यै बिमा गर्दा दर कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर सोच्छन् । बिमा, कि बैंकले कि अभिकर्ताले भनेर गर्नुहुन्छ । आफ्नो रहरले बिमा गर्नुभएको छैन । सस्तोमा बिमा गर्दा कठिन हुन्छ । बिमा गर्नेबित्तिकै सुरक्षित भइहाल्ने भन्ने होइन । बिमाभित्र अनेक मेनु हुन्छन् । आफूले किनेको पोलिसीले बहन गर्ने भन्दा अर्को कुराले क्षति गरेको छ भने दाबी–भुक्तानीमा समस्या हुन्छ । अर्को कुरा यो धेरै प्राविधिक छ । धेरै औपचारिकता पनि पूरा गर्नुपर्छ ।
नेपालमा सकेसम्म दाबी लिने नै हो भन्ने प्रवृत्ति छ । झुट्टा कागज पेस गरेर भए पनि दाबी लिनैपर्छ । रकम नदिने भन्ने सोच कम्पनीको हुँदैन । सम्पत्तिको अन्डर इन्स्योरेन्स हुन्छ, जसले गर्दा जति क्षति भएको हो त्यति दाबी–भुक्तानी हुँदैन । कहिलेकाहीँ नक्कली दाबीहरू पनि आउँछन् ।

बिमा बजारमा नयाँ कम्पनीहरू थपिएसँगै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेकाले संख्या घटाउनुपर्ने विषय अघि आएको छ । वास्तविकता के हो ?
बिमा बजारको साइजअनुसार कम्पनी संख्या बढी नै हो । तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । कम्पनीको पुँजी, व्यापार र ब्यालेन्स सिट हेर्दा नै बुझिन्छ । सेयर होल्डरलाई लाभांश दिन व्यापार बढाउनुपर्छ । प्रतिस्पर्धाका कारण जुन रेट कट गरिएको छ, बिमाको दायारा बढ्दै जाँदा अन्डराइटिड नाफालाई मध्यनजर गरेर रेट कट प्राकृतिक रूपमा हुने बाहेक मार्केटको साइज त्यही हुँदाहुँदै पनि रेट घट्दा नाफालाई असर गरेको छ । त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण आएको हो भने मर्जर हुँदा सुधार हुन्छ । नियमन गर्न पनि सहज हुने र संख्या कम भएमा बजारमा देखिएका विकृति कम हुन्छन् । ठूलो पुँजी भएको कम्पनी हुँदा बिमा बढी विश्वसनीय हुने हुनाले मर्जरको नीति आएको हो । गलत होइन, राम्रो हो ।
बाहिर हेर्दा भने नयाँ बिमा कम्पनीहरूको उद्घाटन गरेको फूलसमेत सुकेको छैन, तर किन यति छिटो मर्जर नीति भन्ने आलोचना पनि सुनिन्छ । हिजो मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै रोडम्याप मात्र ल्याएको थियो । अब हिँड्नैपर्छ भनेर अर्को मर्जर नीति ल्याउन सक्छ । अहिलेको बजारको आकारका साथै कम्पनीको संख्या र प्रतिस्पर्धा हेर्दा मर्जर आवश्यक छ ।

बिमा समितिले लगानी निर्देशिका परिवर्तन गरी घरजग्गामा लगानी गर्ने पाउन व्यवस्था गरेको छ । यसले कम्पनीको जोखिम बढाउदैन र ?
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने कोष अनिवार्य रूपमा बैंकमा नै राख्नुपर्छ त्यसलाई छा्ड्न हुँदैन । तर, केही फन्ड भने देशको अर्थतन्त्र विकासका लागि लगानी गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले पनि सार्वजनिक रूपमा लगानीको विविधीकरणका लागि आग्रह गर्नुभएको हो । बिमा समितिले लगानी गर्न छुट दिँदैमा खर्च गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसले अलिकति भए पनि पोर्टफोलियो विविधीकरण गर्छ । यसमा राम्रो मनसायले भएको जस्तो लाग्छ । घरजग्गामा लगाउने हामीले सोचेका पनि छैनौ । समितिले खुला गरेपछि कम्पनीले जोखिम हेरेर लगानी गर्ने हो ।

गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीको प्रगति कस्तो रह्यो ?
म यहाँ आएको दुई वर्ष भयो । कम्पनीको विकास उल्लेख्य रूपमा भएको छ । अघिल्लो वर्ष बिमाको प्रिमियम ३० प्रतिशत वृद्धि थियो । गत आर्थिक वर्षमा पनि हाम्रो ३५ प्रतिशत वृद्धि छ । कम्पनीको शाखा २२ वटा र पुँजी एक अर्ब ४ करोड पुगेको छ । अब कम्पनीमा पहिले जस्तो समस्या छैन । स्वस्थ रूपमा अघि बढिरहेको छ । कर्मचारीहरूलाई प्रतिस्पर्धाका लागि उत्कृष्ट बनाउन प्रशिक्षित गरेका छौं । तलब–भत्ता, सुविधा पनि राम्रो छ । प्रविधिको पनि अधिकतम प्रयोग गरिरहेका छौं । ग्राहकको मन जित्दै उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्नमा हामी केन्द्रित छौं ।