विप्लव काफ्ले
शुक्रवार, श्रावण ३१, २०७६
490

उपभोग्य हरेक सामानको मूल्य बढेको छ । महँगीको मारमा उपभोक्ता छन् । आयमूलक काम गरेर जीविकोपार्जन गर्न सर्वसाधारणलाई मुस्किल पर्दै आएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय दूधको मूल्य बढाउने सोचमा छ । दुग्ध उत्पादक किसानले चर्को दबाब दिएपछि दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई दूधको मूल्य अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सुझाएको छ । दुग्ध सहकारी १० रुपैयाँ, डेरी उद्योग ६ रुपैयाँ बढाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । तीन वर्षयता दूधको मूल्य बढेको छैन । महँगीको मारमा परेका उपभोक्ता फेरि दूधको मूल्य बढी तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दैछन् । किसानले ४० देखि ५० रुपैयाँमा बेच्ने दूध उपभोक्ताले ७० देखि ८० रुपैयाँमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । किसानले पाउने दूधको मूल्य उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको झन्डै दोब्बर देखिन्छ । भदौ १ गतेदेखि दूधको मूल्य बढाइने बहस चलेको छ । यसै सन्दर्भमा दूधमा आत्मनिर्भर घोषणा भएको जिल्ला चितवनका अगुवा दुग्ध उत्पादक किसानसँग कारोबारकर्मी विप्लव काफ्लेले गरेको कुराकानीको सार :

दूध अभावको भ्रम नछरौं
रत्नमणि न्यौपाने
अध्यक्ष, चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ
जेठ २९ मा चितवनलाई दूधमा आत्मनिर्भर घोषणा गरियो । हामी निकै उत्साहित बन्यौं । प्रदेश–३ का कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रीले घोषणा गरे । जिल्लालाई चाहिने दूधभन्दा बढी उत्पादन भएको तथ्यांककै आधारमा त्यो घोषणा भयो । घाटामा दूध बेच्दै आएका किसानले विस्तारै राज्यको चासोमा पर्ने आशा लिए । प्रतिलिटर दूध उत्पादन गर्न ६३ रुपैयाँ पर्छ । किसानले ४ फ्याट र ८ एसएनफका आधारमा प्रतिलिटर दूधको मूल्य ४८ रुपैयाँ ३६ पैसा पाउँछन् । सबै दूध यो मापदण्डमा नपर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । लागतसमेत नपाएपछि किसान निराश छन् । मूल्य बढाउन पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ । सरकारको निर्णय कुरेर बसेका छौँ । भारतबाट ६ रुपैयाँ बढी मूल्यमा कच्चा दूध आयात भइरहेको सूचना पाइरहेका छौं । स्वदेशको दूध उठाउँदा कम मूल्य दिने सरकारी मातहतकै डीडीसीप्रति नै आशंका उब्जिएका छन् ।
दूध अभावको भ्रम छरेर पाउडर दूध ल्याउने चलखेल बढेको छ । पाउडर दूध असीमिति भित्रिएमा फेरि ‘मिल्क होलिडे’ आउने सम्भावना छ । दूध बिक्री नभएर चितवनका किसानले विगतमा दूध सडकमा पोख्न बाध्य थिए । फेरि त्यो घटना नदोहोरियोस् । चितवनमै रहेको चितवन मिल्क उद्योगले दैनिक ३० हजार लिटर दूध भारतबाट ल्याउने गरेको पाएका छौं । किसानकै अग्रसरतामा खोल्ने तयारी भएको रत्ननगरको चित्रवन दुग्ध प्रशोधन कारखाना राज्यको सहयोग नहुँदा अलपत्र अवस्थामा छ । ४ बिघा ४ कट्ठा जग्गा त्यसै खाली छ । बाहिरबाट दूध ल्याउनु राज्यको दायित्व होइन । स्वदेशकै दूध खपत गर्ने सोच बनाउनुपर्छ । प्रतिलिटर दूधमा १० रुपैयाँ बढाएमा किसानलाई केही राहत पुग्छ । १० रुपैयाँ बढाउँदा समेत करिब ५ रुपैयाँ किसानलाई घाटा पर्छ । सो घाटा बराबरको अनुदान पनि दिने गरी स्थानीय सरकारले कार्यक्रम ल्याए किसानले व्यावसायिक रूपमै दूध उत्पादन बढाउन सक्छन् । मूल्य नबढाइए सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछौं ।

१० रुपैयाँ नबढे आन्दोलन हुन्छ
भगिरथ तिमिल्सिना
सदस्य, दुग्ध विकास बोर्ड
दाना, चोकर, पराल, औषधि, प्राविधिक सेवा सबैको मूल्य बढेको छ । दूधको मूल्य तीन वर्ष पहिलेकै छ । पशुपालन गर्न नसक्ने अवस्था छ । पशुपालनमा उत्साहित भएर लागेका युवा पुनः पलायन हुने खतरा छ । लागतअनुसारको मूल्य नबढेपछि सरकार गुहार्न बाध्य छौं । किसानले ६९ प्रतिशत र उद्योगले ३१ प्रतिशत दूधको मूल्य पाउने पुरानो कार्यविधि संशोधन हुनुपर्छ । किसानले ८० प्रतिशत मूल्य पाउनुपर्छ । विचौलिया प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ । दूध उत्पादन गर्ने किसान पनि उपभोक्ता नै हुन् । हरेक वस्तुको मूल्य बढ्दा दूधको मूल्य किन बढाइँदैन ? लागत बढेको छ । घाँसमा आधरित पशुपालन गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । प्रतिगाईले सरदर ८ लिटर दूध दिन्छन् । कम्तीमा १५ लिटर दूध दिने गाई हरेक फर्म तथा गोठमा हुने हो भने लागत घट्छ । नश्ल सुधारका लागि योजना बन्नुपर्छ । दूधको मूल्य बढाउँदा उपभोक्ता मारमा पर्छन् भनेर सोच्ने हो भने पशुपालन नै बन्द गर भन्न सक्नुप-यो । कि अनुदानमार्फत किसानलाई राहत दिनुप-यो ।
प्रतिलिटर दूधमा ५ रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा राज्यले ग-यो भने हालकै मूल्यमा दूध बेच्न किसान तयार छन् । म केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको केन्द्रीय सदस्य पनि छु । सञ्चालक समितिको बैठकले भदौ १ गतेदेखि कच्चा दूधको मूल्य नबढाए ४ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । मन्त्री, किसान आयोगका प्रमुख लगायतका सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं । १० रुपैयाँ कम्तीमा बढाउनुपर्छ भनेर मन्त्रीलाई भन्यौं । हेरौंला भन्नुभयो; तर ऐन, नियम र प्रक्रियाको कारण देखाउँदै कर्मचारीले नै अलमलाइरहेका छन् । मूल्य नबढाइए भदौ ४ देखि ६ गतेसम्म डीडीसी घेराउ गरेर दबाब दिइनेछ । त्यसपछि दोस्रो चरणका कार्यक्रम बनाएर सडकमा आउनेछौं । दाना बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थमा लगाइएको कर हटाउनुप-यो, जसले दानाको मूल्य कम गर्न सजिलो पार्छ । दुग्ध उत्पादक सहकारीमाथि लगाइएको कर हटाइयोस् । डेरी उद्योग र चिस्यान केन्द्रमा विद्युत् महसुलमा छुटको व्यवस्था होस् । मूल्य वृद्धिका आधारमा हरेक वर्ष मूल्य समायोजन भएको भए आन्दोलन गर्नै पर्दैनथ्यो । ०६४ मा जारी भएको दूध नीतिसमेत पालना भएको छैन । दुग्ध विकास बोर्ड अधिकारविहीनजस्तै छ । समन्वय, सहजीकरण गर्ने अधिकारमात्रै छ । किसानलाई पेसाबाट पलायन हुन नदिन लागत मूल्य पाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।

 कमिसनको लोभमा आयात नगरौं
किशोर बगाले
सचिव, चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ
१० वर्ष यूएईमा थिएँ । स्टिल पाइप फ्याक्ट्रीमा काम गर्थें । त्यही बेला नेपालीले काम गर्ने अजमान सिटीको गाई फर्म हेर्न गएँ । अमेरिकाबाट ल्याइएको घाँसबाट पशुपालन गरेको देख्दा अचम्मित बनेँ । स्वदेश फर्किएपछि गाई फर्म चलाउने सोच पलायो । ०६९ सालदेखि पशुपालन व्यावसायिक रूपमा गर्दै आएको छु । रत्ननगरमा गोरखकाली गाई फर्म चलाएको छु । अहिले २६ वटा गाई छन् । दैनिक १ सय ५० लिटर दूध बेच्छु । नेपाल पशुपालनका लागि उपयुक्त हावापानी छ । तर, लागतअनुसारको मूल्य नपाउँदा निराश बन्नुपरेको छ । ०७४ सालमा डीडीसीले दूधको मूल्य ४८ रुपैयाँ ३६ पैसा तोक्यो । त्यो बेला २४ रुपैयाँमा पाइने चोकर, दाना अहिले ३८ रुपैयाँ पर्छ ।
महँगी अकासिएको छ । तर, दूधको मूल्य उही छ । त्यही भएरै मूल्य बढाउनुप-यो भनेका हौं । किसानले पाउने गरी १० रुपैयाँ बढाऊँ भन्दा उपभोक्ता मारमा पर्छन् भन्ने हल्ला चलाइएको छ । हामीले भनेका छौं, हामीले बेच्ने मूल्य र उपभोक्ताले किन्ने दूधको मूल्यबीचको फरक कम गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । तर, स्वदेशी दूध किन्न छाडेर भारतबाट पाउडर र कच्चा दूध ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । हालको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा भारतबाट दूध ल्याउन हुने, तर यहींको दूधलाई मूल्य बढाउन नहुने अचम्मको संस्कार बढेको छ । भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षण गर्नसमेत नसेकेको अवस्था छ । यस्तो बेला भारतबाट आउने दूधको गुणस्तर कसरी सुनिश्चित होला त ? दूधको मूल्य समायोजन नभए हामी आन्दोलित हुन बाध्य हुनेछौं । सरकारले प्रतिलिटर दूधमा १० रुपैयाँ अनुदान वा मूल्य बढाएमा समस्या हल हुन्छ । पशुपालन पेसाबाटै पलायन हुनुपर्ने स्थिति हट्नेछ । भारतबाट ल्याउने दूधको कमिसनमा डीडीसी लाग्नु हँुदैन । भण्डारण क्षमता बढाउनुप-यो । दूध अभावको बहाना देखाउँदै आयात गर्न अग्रसर हुनु भएन । हामीले तीन महिना पहिल्यै जति चाहिन्छ दूध लैजानुस्, बरु पैसा पछि दिनुहोला भनेका थियौँ । तर, डीडीसीले दूध उठाएन । अहिले दूध अभावको बहाना बनाइँदैछ । कति दूध आवश्यक पर्छ भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसक्ने डीडीसीको नियत नै गलत देखिन्छ । भारतबाट ल्याइने दूध काठमाडांै पु-याउँदा ६५ रुपैयाँ पर्छ । जबकि चितवनको दूध त्यहाँ लैजाँदा ६० रुपैयाँमा पुग्छ । चर्को मूल्य तिरेर आयात होइन, यहाँको उत्पादनको मूल्य पाउनुप-यो । बरु नेपाली दूध निर्यात गर्ने गरी उत्पादन बढाउने सोच बनाउनुप-यो ।

राज्यकै नीतिले पलायन बनाउने खतरा छ
राजेश ओझा
सहसचिव, नेपाल राष्ट्रिय दुग्ध उत्पादक समाज, माडी
विदेश जाने सपना त्यागेर पशुपालनमा लागेको छु । झन्डै ४० लाख लगानी भइसकेको छ । जापानी भिसा त्यागेर स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्न खोज्दा राज्यकै नीतिले पलायन बनाउने खतरा बढ्दो छ । सिर्जना पशुपालन केन्द्र कीर्तनपुरमा छ । अहिले ८ वटा दुहुना गाईभैंसी छन् । गोठको क्षमता ५० वटा गाईभैंसी अट्ने छ । तर, अहिले १८ वटामात्रै छन् । घाँसखेती गर्ने प्रशस्तै जग्गा देखेरै पशुपालन थालियो । ४ बिघा जग्गा भाडामा लिएको छु । दाना, चोकर, ज्यामी सबैको मूल्य बढेको छ । महँगीअनुसारको मूल्य नपाउँदा जोस जाँगर हराएको छ । दूधजन्य परिकार बनाएर बेच्दै आएको पनि छु । मेरो फर्ममा दैनिक १ सय ५० लिटर दूध उत्पादन हुन्छ ।
दूध बेचेको आम्दानी आधा बढी खर्च हुन्छ । नाफा छैन । माडीमा ३ हजार ५ सय लिटर दूध दैनिक उत्पादन हुन्छ । माडी नगरपालिकाले हाल प्रतिलिटर दूधमा ३ रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । हामीले ५ रुपैयाँ अनुदान मागेका छौं । घाँसको बीउमा अनुदान, लगानी बढाउन सहुलियत ऋणको व्यवस्था तथा दुग्धजन्य उद्योग बनाउन प्रोत्साहन चाहिन्छ । लागत नै नपाएपछि पशुपालनको विकल्प धेरैले खोजेका छन् । सबै पलायन हुने हो भने देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्न सक्छ । सरकारले प्रतिलिटर दूधमा १० रुपैयाँ बढाउनुपर्छ । केही नगरपालिकाले प्रतिलिटर दूधमा १५ रुपैयाँ अनुदान दिएको खबर सुनेका छौं । देशभरका दुग्ध उत्पादक किसानलाई निराश पारेर आयातित दूधको भण्डारका रूपमा देशलाई चित्रण गर्ने काम नहोस् । लागत घटाउन राज्यले सोही अनुसारका कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।