कारोबार संवाददाता
सोमवार, श्रावण २०, २०७६
508

सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूलाई कर्जा लगानीमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने गरी सीमा तोकेसँगै सहकारी क्षेत्र तरंगित भएको छ । ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण सहकारी संस्था नै धराशायी बन्न थालेपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐन–२०७४ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था ल्याएको हो । ऐनको दफा ५१ अनुसार ब्याजदर तोक्नका लागि सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक र विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही समितिले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेसँगै यसको प्रभावकारिता र कार्र्यान्वयको चुनौतीबारे टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ । ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न सीमा तोक्नुपरेको समितिका सदस्यहरूले बताइरहँदा सहकारीकर्मीहरूले भने यसलाई सहकारीको स्वायत्ततामा सरकारको हस्तक्षेपका रूपमा समेत व्याख्या गर्न थालेका छन् । यसैगरी सहकारी विभागको नियमनको दायरा खुम्चिएको र क्षमता पनि नभएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न खडा भएको छ । सहकारीमा तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदरको औचित्य, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका चुनौतीबारे सरोकारवालासँग कारोबार दैनिकले गरेको कुराकानीको सार :

अब बढी ब्याज लिनेलाई कारबाही गर्छौं
डा. टोकराज पाण्डे
रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग
सहकारी ऐन— २०७४ को दफा ५१ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा रहने समितिले सहकारीका लागि सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको छ । ब्याजदर तोक्नका लागि सहकारी नियमावली—२०७५ ले दिएका आधारहरू प्रयोग गरिएको छ, जसअनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने विषयगत केन्द्रीय संघमा आबद्ध संस्थाहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको औसत ब्याजदर, वाणिज्य बैंकको औसत ब्याजदरका साथै ब्याजदरसम्बन्धी सरकारको अध्ययन प्रतिवेदन र सहकारी महासंघको सुझावलाई आधार बनाइएको छ । यही प्रावधानलाई टेकेर तीनवटा सिद्धान्तका आधारमा सहकारीमा ब्याजदरको सीमा तोकिएको हो । बचतमा भारित औसत ब्याजदरमा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदरमा सामान्यतया कम र बचत र ऋणको ब्याजदरमा ६ प्रतिशत स्प्रेड कायम गरी ब्याजदर तोकेका हौं । साउन १९ गतेबाट लागू हुने गरी सहकारी संस्थाले ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ । अब सहकारीले कर्जाको ब्याजदर १६ प्रतिशतभन्दा कम र स्प्रेडदर ६ प्रतिशत राखेर बचतको ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्छन् ।
सहकारीले लिने ब्याजदर अत्यन्तै उच्च रहे पनि बचतकर्ताले उचित प्रतिफल नपाउने, फेरि ऋणी पनि मर्कामा परेकाले यसलाई अन्त्य गर्न हामीले प्रयास गरेका हौं । ऐनको व्यवस्थाअनुसार सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नका लागि जेठको पहिलो साताबाट नै समितिको बैठक बसे पनि मौद्रिक नीतिको व्यवस्थालाई अध्ययन गर्नका लागि केही समय प्रतीक्षा ग-यौं । अब समितिले अधिकतम ब्याजदर तोकेकाले नेपालभरि नै लागू हुन्छ । अधिकतम १६ तोकेपछि त्योभन्दा कम नै लिनेछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । यो व्यवस्थाले बचतकर्ताले अधिकतम प्रतिफल पाउने र ऋणीले चर्को ब्याजदर तिर्नुपर्ने अन्त्य हुन्छ ।
ब्याजदर लागू गरेसँगै यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभागले योजना बनाएको छ । अब विभागले सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्दा मुख्य सूचक नै ब्याजदर कस्तो छ भन्ने हुन्छ । अनुगमनका क्रममा यसलाई कार्यान्वयन नगरेको भेटिएमा सहकारी ऐनको दफा १२४ मा गरिएको सजायँको व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्छौं । ५ लाख जरिवानादेखि कारोबारमा रोक लगाउनेसम्मको अधिकार छ ।
सहकारीको ब्याजदरमा ग्रामीण क्षेत्रमा समस्या थिएन । सहरी क्षेत्रमा केही समस्या देखिएपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेको हो । राज्यले लिएको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सबैको हुन्छ । अहिले हामीले तोकेको सन्दर्भ ब्याजदर एकदमै कम भयो, कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्ने पनि होइन । बजारमा अहिले चलेको ब्याजदर र सन्दर्भ ब्याजदरमा ठूलो अन्तर नभएकाले पनि कार्यान्वयमा जटिलता आउँदैन । यस्तै समितिमा सहकारी अभियानको समेत प्रतिनिधित्व भएकाले सहकारी क्षेत्रले अपनत्वसमेत लिएको छ । त्यसैले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ ।
सन्दर्भ ब्याजदरपछि अब ऐनले गरेको अन्य व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जान्छौं । सहकारी संस्थाले लिने सेवा शुल्कलगायतका विषयमा पनि गुनासो आएको छ । यसलाई रजिस्ट्रारले परिपत्रमार्फत निर्देशन दिन सक्छ । सबै कुरा एकै पटक जारी गर्दा कार्यान्वयन गर्न जटिलता होला । चरणबद्ध ढंगले सहकारीलाई व्यवस्थित गछौं ।

ब्याजदर तोक्नु हस्तक्षेप बुझ्नु हुँदैन
केशव बडाल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ
सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने सरकारको मात्र विषय होइन । म महासंघको अध्यक्ष भएर आए पनि सहकारीमा लिने र दिने ब्याजदरमा अधिकतम ६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर हुन हुँदैन भनेर अभियान नै चलाउँदै आएको छु, जसले गर्दा आमरूपमा अहिले सहकारी संस्थाले ४ देखि साढे ४ प्रतिशत स्प्रेड राखेर कारोबार गरिरहेका छन् । सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ५१ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार बनेको समितिले धेरैवटा बैठकपछि सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको छ । रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा महासंघबाट मिनराज कँडेल, बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका तर्फबाट सुरेन्द्र भण्डारी, नेफ्स्कुनबाट डिबी बस्नेत, सहकारी बैंकबाट बद्री गुरागाईंसहितले छलफल÷अध्ययन गरेर नै ब्याजदर तोकिएको हो ।
समितिले ऋण लगानी गर्दा अधिकत १६ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने गरी सीमा तोेकेको छ । त्योभन्दा घटीमा लगानी गर्नका लागि केही रोकतोक हुँदैन । निक्षेप संकलन गर्दा १५ प्रतिशत ब्याजदर दिन पनि सकिन्छ । केही पत्रपत्रिका सही विवरण आएको छैन । निक्षेपकर्तालाई १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने भन्ने पनि आएको छ । सहकारीले सदस्यलाई लगानी गर्ने हो । लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिनु भएन । अहिले निर्णय गरेको त्यति हो । स्प्रेडदरको व्यवस्था ऐनमै ६ प्रतिशत तोकिएको छ । अहिले सहकारीका साथीहरूलाई कन्फ्युजन हुने गरी विषयको प्रचार भइरहेको छ । संस्थाले नाफा नै नराखी निक्षेपकर्तालाई ऋण लगानी गर्छ भने पनि त्यो कारबाहीको विषय बन्दैन ।
सहकारीको साथीहरूलाई १६ प्रतिशतमा लगानी गरेर कसरी संस्था चलाउन सकिएला भन्ने खालको चिन्ता भइरहेका बेला फरक प्रचार पनि भइरहेको छ । अहिले निर्णयमा कर्जामा मात्र सीमा तोकेको अवस्था हो । कतिपयले सरकारको हस्तक्षेप भयो भन्ने ढंगले पनि व्याख्या भइरहेको छ । त्यो बेकार हो । ब्याजदर तोक्ने समितिमा सरकारमात्र होइन, सहकारी अभियान पनि छ, जसमा सहकारी अभियानबाट चारजनाको प्रतिनिधित्व रहन्छ । सबै बसेर सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको भएकाले सरकारको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्नु हुँदैन । कानुनमा पनि भएको र सहकारी अभियानले पनि चाहेको विषय हो । यो निर्णय ६५ लाख सेयर सदस्यको हितमा छ । १८ प्रतिशतमा बचत उठाउने गरिएको छ भने बन्द गर्नुपर्छ । किनभने ओरेन्टल सहकारीले सिंहदरबारछेउमा हामी २२ प्रतिशत ब्याजदर दिन्छौं भनेर साइनबोर्ड राख्यो, जसमा लोभिएर हजारौं व्यक्तिले निक्षेप राखेपछि सहकारीमा समस्या भयो । अहिले मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा कम छ । यो अवस्थामा निक्षेपकर्तालाई १८ प्रतिशत ब्याजदर दिनुपर्छ भन्ने बुझाइ छ भने सुधार गर्नुपर्छ । सहकारीका लागि सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नु हस्तक्षेप होइन, नियमन हो ।

ब्याजदर तोक्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउने हामी आफैं हौं
डीबी बस्नेत
अध्यक्ष, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून)
हिजो सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नका लागि हामीले जे–जस्तो सहुलियत दिइएको थियो, त्यसमा केही सहकारी संस्थाहरू सुशासनमा बस्न चाहेनन् । उनीहरूले मनलाग्दी संस्था सञ्चालन गरे, जसका कारण अहिले ब्याजदरको सीमा तोक्नुपर्ने अवस्था आयो । यसलाई हामी आफंैले निम्त्याएका हौं । संस्थाहरू सुशासनमा बसिदिएको भए अहिले ब्याजदर तोक्ने ठाउँसम्म ल्याउँदै ल्याउँदैनथ्यो । ८ प्रतिशतमा सदस्यसँग बचत उठाउने अनि त्यो पैसा लगेर २७–२८ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने यो केही संस्था जो सहकारीको नेटवर्कभित्र पनि आउन नचाहँदा र आफूखुसी संस्था सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिका कारण ब्याजदर तोकिएको हो ।
एक्कासि ब्याजदरमा सिलिङ तोक्दा र त्यहीअनुसार समायोजन गर्नुपर्दा केही समस्य होलान् । आज सरकारले तोेकेको छ, यसलाई क्रमशः लागू गर्दै जाने हो । हिजो एउटा ब्याजदरमा सम्झौता गरी ल्याएको निक्षेपको ब्याजदर भोलिदेखि तुरुन्तातुरुन्तै घटाउने होइन । सरकारले पनि अहिल्यै लागू गर ब्याजदर, गरिनस् भने तँलाई कानुनी कारबाही गर्छु, लगेर थुनदिन्छु भन्ने खालको कुरा होइन । आज तोक्नेबित्तिकै भोलिबाटै लागू हुने भन्ने पनि होइन । नयाँ ब्याजदर तोकेअनुसार कायम गर्ने र पुरानोको हकमा पहिला भएको सम्झौता सकिएपछि नयाँ सम्झौता गर्दा ब्याजदर समायोजन गर्ने हो ।
बजारको माग बढ्यो भने तरलताको अभाव भयो । बजारमा बढी ब्याजमा पैसा चलखेल हुन थाल्यो भने बजारको अवस्थाका आधारमा तलमाथि गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि त्यति गा-हो विषय छैन । ब्याजदर तोक्ने समिति सानो भएकाले समस्या आउनेबित्तिकै मिटिङ बसेर तलमाथि गर्न सक्छौं । अहिले तोकिएको ब्याजदरमा लघुवित्तको काम गर्ने र दूरदराजमा काम गर्नेलाई अप्ठेरो पर्नसक्छ । किनकि उनीहरूको पुँजीको लागत र सञ्चालन खर्च पनि महँगो हुन्छ । नत्र यसमा ओभरलमा सहकारीलाई एउटा सिस्टमा राख्नका दागि ल्याएको टुल्सले त्यति ठूलो समस्या नआउला ।
हिजोजस्तो सहकारीमा चल्ता हे भन्ने जमाना छैन अब । संस्था ठीकसँग सञ्चालन गर्नै प-यो । सुशासनमा त बस्नै प-यो । सुशासनमा बस्दाबस्दै कही समस्या आउँदा सरकारले पनि त सहयोग गरेकै छ । हामी केन्द्रीय संघहरू पनि संस्थाहरूलाई परेको अप्ठेरोमा सहयोग गर्न सँगै छौं । ४ करोडमा ब्याजमा आम्दानी गरेको संस्थाको ४ करोड ६ लाख कमिसनमा खर्च भएको पनि सुनें मैले । यसरी सहकारी चलाएर हुन्छ ? नेफ्स्कुनले बचत तथा ऋण सहकारीले आफैं व्यवसाय गर्ने होइन, सदस्यलाई गराउने हो है भन्दा भन्दै केही संस्थाहरू हामी नयाँ मोडलमा काम गर्छौं, नेपालमा प्रयोग गरेर देखाउँछौं भनेर आफैं व्यवसाय गर्न होमिनुभयो । अहिले ती संस्थाको के हाल भइरहेको छ ? नेफ्स्कुनले जुन टुल्स दिएको छ त्यसभित्र बस्नुप-यो । सरकारको नीति नियम र कानुनभित्र बसेर काम गर्नुप-यो । यसभित्र बसेर काम गर्दा साथीहरूलाई कहीं पनि समस्या भयो भने त्यसमा अप्ठ्यारा गाँठा फुकाउन सकिन्छ ।

१६ प्रतिशतको सीमा कम भयो
केबी उप्रेती
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैंक
सहकारी संस्थाहरूको ब्याजदर धेरै भयो भन्ने आलोचना भएपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले सहकारी ऐन र नियमावलीमा सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था गरेको हो । ऐनकै व्यवस्थाअनुसार गठन भएको समितिले सहकारीको ऋणमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी लिने नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको छ । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणका लागि समितिले विभिन्न आधार लिएको थियो, जसमा एउटा आधार सहकारी महासंघको सुझाव पनि हो ।
सहकारी महासंघले १७.५० प्रतिशत ब्याजदर तोक्नका लागि सुझाव दिएको थियो । सोही अनुसार १७ प्रतिशत हाराहारीमा ब्याजदर तोक्न उपयुक्त हुन्थ्यो । अहिले १६ प्रतिशत तोकेपछि यो अलि कम भयो कि ? यसले सहकारी संस्थाहरूलाई अप्ठ्यारोमा पनि पार्छ कि भन्ने गुनासो आएको छ । किनकि लघुवित्त कारोबार गर्ने संस्थाहरूका लागि राष्ट्र बैंकले १८ प्रतिशतको सीमा तोकेको छ । सहकारी संस्थाहरूले बैंकसँग प्रतिपस्र्धा गर्नुपर्ने हुनाले अप्ठ्यारो पर्नसक्छ ।
सहकारीमा ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सन्दर्भ ब्याजदरको आवश्यकता देखिएको हो । अब सरकारले ऐनमा राखेर तोकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सहकारी संस्थाहरूको हो । ब्याजदर निर्धारणमा सहकारी अभियानको पनि प्रतिनिधित्व छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित विषयगत केन्द्रीय संघहरूमा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ, नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी केन्द्रीय संघका साथै सहकारी बैंकको समेत प्रतिनिधित्व थियो । सबैले छलफल गरेर सर्वसम्मत रूपमा ब्याजदर तय गरिएको हो । त्यसले यो निर्णयमा सहकारी अभियानको पनि अपनत्व रहेकाले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो ।
अब सहकारी संस्थाहरूले तोकिएको सीमा ननघाइकन कर्जा लगानी गर्ने र त्यसमा ६ प्रतिशतभन्दा कम स्प्रेडदर कायम गरी बचतको ब्याजदर कायम गर्नुपर्छ । यो व्यवस्थाले सहकारीको ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मद्दत पु-याउँछ । किनकि प्रतिस्पर्धाका कारण उच्च ब्याज दिँदा सहकारी संस्थाहरू अप्ठेरोमा पर्ने गरेका पनि छन् ।
सहकारीको ब्याजदर सरकारले तोक्दा सहकारी संस्थालाई भोलि अप्ठेरो पर्ने हो कि ? अहिले तोकिएको सीमाभित्र बसेर काम गर्न नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि केही सहकारी संस्थाका सञ्चालकमा रहेको पाइन्छ । तर, सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थामा समितिले हरेक तीन–तीन महिनामा ब्याजदर पुरनावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले बजारमा तरलताको अवस्था, बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदरको उतारचढावका आधारमा यसलाई पनि पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । अहिले कार्यान्वयन गर्दै जाँदा समस्या भएमा पनि अर्को पटक ब्याजदर पुनरावलोकनमा समेट्न सकिन्छ ।