लक्ष्मी सापकोटा
मंगलबार, श्रावण ७, २०७६
1016

गत माघदेखि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवका रूपमा कार्यरत केदारबहादुर अधिकारी विगत ३० वर्षदेखि सरकारी सेवामा छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सचिवका रूपमा काम गरिसकेका उनी कुशल प्रशासकका रूपमा चिनिन्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतका रूपमा रहेर काम गरेका उनीसँग अर्थ मन्त्रालय र लेखाका विभिन्न कार्यालयमा १७ वर्ष काम गरेको अनुभव छ । विशेषगरी आर्थिक प्रशासन, लेखा प्रशासन, कूटनीति सेवा, विकास प्रशासनका क्षेत्रमा रहेर काम गरेका उनले व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । पछिल्लो चार वर्षयता व्यापार क्षेत्रमा रहेर काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । चार वर्ष भारतको दिल्लीमा बसेर द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धमा काम गरेका उनै अधिकारीसँग वाणिज्य तथा आपूर्ति, बढ्दो व्यापारघाटा र यसलाई कम गर्न भइरहेका प्रयासका साथै समग्र व्यापारको अवस्थाबारे कारोबार दैनिकका लागि लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा के–कस्ता नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ ?
नेपाल सरकारको नियमावलीले कार्यक्षेत्र दिएको छ । त्यही कार्य क्षेत्रका आधारमा काम गर्दै आएका छौं । मुख्यतया अहिले व्यापारघाटा बढिरहेको छ । त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर केही कार्ययोजना बनाइरहेको छ । गत असारमा सरकारले व्यापारघाटा कम गर्ने रणनीति पनि कार्यान्वयन गरेको छ । केही सूची र आदेशमा केही विषयहरूलाई समेटेर नयाँ ऐन जारी गरेको छ । जनस्वास्थ्यका हिसाबले र व्यापारका हिसाबले अनुपयुक्त भएका केही वस्तुको आयातलाई प्रतिबन्ध लगाएका छौं । यो वर्षदेखि निर्यातमा २७ वटा वस्तुलाई नगद अनुदानको व्यवस्थासमेत गरेका छौं । यसले गर्दा निर्यातलाई बढाउँछ भन्ने अनुमान गरेका छौं । व्यापारको अवस्था हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा गत वर्षको तुलनामा निर्यातको अवस्था सन्तोषजनक नै देखिएको छ । यो वर्षको व्यापारमा निर्यात १ खर्बको पुग्छ कि भन्ने आशा गरेका छौं । पछिल्लो समयमा भारत र चीनसँगको कनेक्टिभिटीको कुरामा थप अप्रिल २९ मा राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणमा प्रोटोकलमा सम्झौता गरेका छौं । यसले चीनसँगै अन्य तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न सहज हुन्छ ।

चीनसँग भएको प्रोटोकल सम्झौताले व्यापारलाई बढाउन कत्तिको सहयोग पु-याउँछ ?
हाम्रो उत्तरतर्फका नाकाहरूमा पूर्वाधार बढाउँदै लानुपर्छ । चीनका चारवटा समुद्री बन्दरगाह र पछि सम्भावना भयो भने अरू पनि बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्न सक्छौं । चीनसँग र चीन हुँदै तेस्रो मुलुकमा व्यापार गर्नका लागि एउटा वैधानिक आधार प्रोटोकल हो, जसमा दुई–तीनवटा मुख्य कुरा रहेका छन्, जसमा एउटा हाम्रो आफ्नै सवारी साधनले पनि सिगात्सेसम्म सामान ल्याउन पाउँछ । जुनसुकै प्रकारका वस्तु पनि रेल अथवा सडक हुँदै व्यापार गर्न सक्छौं । भारतसँग पनि सम्बन्ध विस्तार हुँदै आएको छ । यो वर्ष भारसँग तीनवटा बैठक बसेका छौं । वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनको विषयलाई पनि उठान गरेका छौं । यसको रिजल्ट आइसकेकोे छैन । व्यापारमा हामीले भारतसँग दुई–तीनवटा कुरा उठाएका छौं । नेपालको प्राथमिकता वस्तुहरूको निकासी कठिन भएकाले विशेष प्रकारको सहुलियत दिनुपर्छ भनेर अनुरोध गरेका छौं । नेपाल र भारतबीच १९७८ मा भएको सन्धिमा त्यसले तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै आउने वस्तुलाई रोकेको छ भने हामीकहाँबाट पनि तेस्रो मुलुकबाट आएका वस्तु भारत निर्यात गर्न रोकेको छ । त्यस कुरामा पनि केही वस्तुमा आयात खुला गर्नुप-यो भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । त्यसमा औद्योगिक कच्चापदार्थ, मेसिनरी पार्टको आयात खुला गर्न भनेका छौं । यसमा व्यापार खुला गर्ने भनेर दुवै पक्षबीच छलफल भएको छ । अरु भ्यालु एडिसनलाई ३० प्रतिशत गाह्रो भएकाले अली कम गरिदिनुप-यो भन्ने विषयहरू छलफलमा उठाएका छौं, जुन लागू हुनसक्यो भने भारतमा हाम्रो निकासी बढ्न सक्छ । किनभने निर्यातको मुख्य हिस्सा भारतसँग बढी र त्यसपछि मात्र अन्य मुलुकसँग रहेको छ । अहिलेसम्म भएका सहमतिलाई एकीकृत गरी नयाँ ट्रान्जिट ट्रिटबाट सञ्चालन गर्ने गरी छलफल गरिरहेका छौं । यसमा जलमार्गबाट आउनुप-यो, केही पोर्टहरू थप्नुप-यो भनेका छौं । बल कार्गाेलगायतका नयाँ कुरा आउन दिनुप-यो । भारत सरकारको सहयोगमा विराटनगरबाट रेल चलाउन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यो विषयलाई पनि छलफलमा राखेको छौं । रेल सेवा सम्झौतामा पनि राम्रो छलफल भएको छ । छलफलअनुसार सम्झौता भयो भने भारत र भारतसँगै तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार बढ्छ । कनेक्टिभिटीका लागि पूर्वाधारतर्फ काम गरेका छौं । चीनसँगको कनेक्टिभिटीलाई सघाउनका लागि पूर्वाधार बनाइरहेका छौं । अहिले सुक्खा बन्दरगाहको संख्या पनि बढेर गएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा विभिन्न ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएका छन् । भैरहवा र नेपालगन्जमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न सहयोगका लागि अनुरोध गरेका छौं । पूर्वाधार विकास गर्दै आएका छौं, तर पनि यसलाई अझ आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ । लजिस्टिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आउन खोजिरहेका छन् ।

निर्यात बढाउनका लागि सरकारले नगद अनुदान दिएको छ तर निर्यात भने बढ्न सकेको छैन, किन ?
सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको केनेक्टिभिटीको हो । लागत मूल्य उच्च छ । अध्ययनले २२ देखि २४ प्रतिशतसम्म नेपालले कुनै वस्तुमा ढुवानी गर्दा लाग्ने खर्च हो । त्यही वस्तु हकमा १५ प्रतिशत र अरू मुलुकको हकमा ८ प्रतिशत लाग्ने गर्छ । नेपालले एउटा वस्तुको ढुवानी लागत २४ रुपैयाँ पर्छ भने भारत १५ रुपैयाँ र अर्काे मुलुकले ८ देखि १० रुपैयाँमा ढुवानी गर्छ । ढुवानीमा लाग्ने प्रतिस्पर्धा ढुवानीकै क्षेत्रबाट हासिल गर्नुप-यो । सबैभन्दा ठूलो समस्या नेटवर्कको समस्या हो । त्यस्तो अर्काे समस्याको रूपमा पूर्वाधार रहेको छ । आन्तरिक सडक सञ्चालनको अवस्था पनि एकदम कमजोर छ । एक ठाउँबाट लोड गरेको गाडी काठमाडौैं आइपुग्नका लागि तिन-चार दिन लाग्ने अवस्था छ । यस कारणले गर्दा पनि बाह्य लगानी र प्रविधि भित्रिन सकेको छैन । डुइङ व्यापारको लागत किन बढी भयो भने कानुनको सुधारले मात्र हुँदैन । अर्काे समस्या नेपालमा लजिस्टक हिसाबले उपयुक्त कम्पनी आएका छैनन् । यस अवस्थामा अरूसँगको भर पर्नुपर्छ । साना व्यापारमा बढी चार्ज लाग्ने गर्छ । जस्तो अहिले कन्टेनर सेवामा हामीले अरू मुलुकले भन्दा बढी चार्ज तिरिरहेका छौं, जसका कारणले गर्दा व्यापारमा प्रतिस्पर्धा ल्याउन सकेका छैनौं । सरकारका तर्फबाट पूर्वाधार, प्रविधिको सुधारबाट अलिकति कस्टकटिङ व्यापार आउनुपर्ने थियो तर आउन सकेको छैन । हामीले उद्योगहरूलाई पर्याप्त विद्युत् दिन पनि सकेका छैनौं । त्यस कारणले गर्दा एडिसनल लागत बढी पर्न गयो । प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निर्यात बढ्न नसकेको देखिन्छ । २०७२ सालमा आएको भूकम्प र भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारणले त्यसलाई पहिलैकै अवस्थामा ल्याउन धेरै कठिन भयो । अहिले आएर त्यसलाई सुधारोन्मुखतर्फ आएका छौं । परम्परागत व्यापारका वस्तुहरू थिए । ती वस्तुहरूले आफ्नो भोलम विस्तार गर्दैछन् । त्यस बेलाको अवसर हासिल गर्नका लागि अहिले मेहनत गर्नुपर्छ । यी विविध कारणले गर्दा पनि हाम्रो निकासी कम भएको हो । निर्यात बढाउनका लागि उत्पादन बढाउनुपर्छ, प्रविधिको अन्वेषण गर्नुपर्छ । गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ, साथै वस्तुको गुणस्तर कायम गर्न प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गर्दै जानुपर्छ । यी कुरामा ध्यान दिन सकियो भने स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढ्छ । यसका साथै हामीले अरू देशसँग व्यापार सम्बन्ध बढाउँदै त्यसका लागि व्यापारमा भन्सार र गैरभन्सार अवरोधका विषयमा द्विपक्षीय वार्ता गरेर अवरोधहरू हटाउँदै जानुपर्छ ।

मुलुकको व्यापारघाटाको अवस्था हेर्ने हो भने गत वर्षको कुल बजेटकै हाराहारीमा देखिन्छ । यसलाई कम गर्नका लागि मन्त्रालयले कस्तो योजना बनाएको छ ?
व्यापारघाटा घटाउने दुई–तीनवटा साधन छन् । पहिलो भनेको उत्पादन बढाउने हो । त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका वस्तुको पहिचान गरेर हामीले निकासी बढाउने हो । निकासीका लागि केही वस्तुको राष्ट्रिय रणनीति बनाएका छौं, जसमा १० वटा वस्तु र दुई-तीनवटा सेवा गरेर पहिचान गरेको छ, जसमा गार्मेन्ट, चिया, तयारी पोसाक, ऊनी सामग्री, छालाका जुत्ताहरू एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) मा भएका वस्तुहरूलाई केन्द्रित गरेका छौं । त्यसका अतिरिक्त यो वर्ष बजेटले के नीति लियो भने आन्तरिक रूपमा उत्पादनको सम्भावना भएका तयारी वस्तुको भन्सार दर बढाएका छौं । आयात प्रतिस्थापन नीति ल्याएका छौं । बजेटघाटा घटाउने रणनीति लिएका छौं । त्यसमा सबै मन्त्रालयलाई निर्यात अगाडि बढाउने र आयात प्रतिस्थापन कम गर्ने भनेर कार्ययोजना बनाउन भनेका छौं । हामीले गर्न सक्ने भनेको निर्यात बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न, उत्पादन बढाउने क्षेत्र भनेको कृषि र वन्यजन्य उद्योग हुन् । अहिले खानीजन्य उद्योगमा अगाडि बढ्न खोजेका छौं । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्न खोजेका छौं । गत वर्ष क्लििङ्करमा ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ कम भएको छ । फलाम खानीलाई व्यावसायिक रूपमा लान सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनका लागि अध्ययन भइरहेको छ । कृषिको व्यवसायीकरण गर्दै जाने वन क्षेत्रको, खानीसँग अन्य उत्पादनका क्षेत्रहरू कृषि र कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन अगाडि बढाउन सकियो भने यसले फाइदा गर्छ । पछिल्लो समयमा उद्योग खोल्दाखेरि स्थानीय उत्पादनले बजार धान्न सक्ने भएको छ । दुईवटा छिमेकी मुलुकबीच प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हो भने स्वदेशी उत्पादन निर्यात बढाउन सकिन्छ ।

धेरै प्रयास गर्दा पनि व्यापारघाटा उस्तै छ । के व्यापारघाटा कम गर्ने कुरा नीतिगत तहमै छ जस्तो लाग्दैन ?
सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुनका लागि उत्पादनमूलक र उद्योग क्षेत्रको योगदान कम छ । त्यसलाई बढाएर लैजाने भन्ने कुरा छ । व्यापारघाटा कम गर्ने भनेर नीति–नियममा प्रतिबद्धता छ तर कार्यान्वयनको कुरा हो । व्यापारको भोलम बढ्यो, आयातलाई प्रतिस्थापन गरी उत्पादनमा जानुपर्छ भन्ने सबैलाई चासो छ । पछिल्लो समय दूध, मासु, कुखुरा, माछा, धानमा आत्मनिर्भर बन्दै छौं । तरकारीमा पनि धेरै उपलब्धि भएको छ । स्थानीय स्तरमा उत्पादनमा वृद्धि आएको छ, तर उत्पादकत्वको तह जुन हिसाबले जानुपथ्र्यो त्यस हिसाबले नगएकाले पछाडि हटेका छौं । मानव स्रोत–साधनमा जति लगानी गर्नुपर्ने थियो त्यति हुनसकेको छैन । व्यापारघाटा घटाउने रणनीति पनि ल्याइसकेका छौं र मन्त्रालयको क्षेत्रगत योजनाहरूमा जोड दिएमा आगामी दिनमा व्यापारघाटा कम हुँदै जान्छ । २०८० सम्ममा नेपालको व्यापारघाटा अनुपात १ः१० मा झार्ने लक्ष्य हासिल गर्नेछौं ।

व्यापारघाटा बढ्दै गयो भने यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ?
खासगरी अर्थतन्त्रमा असर पर्ने भनेको भुक्तानीको माध्यम भएन भने डलर किन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला आफ्नो बचत रकमले पुगेन भने ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अहिले हामीलाई दुई-तीनवटा कुराले सहयोग गरिरहेको छ । निर्यात त बढ्न सकेन, तर पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रबाट आम्दानी भइरहेको छ । रेमिट्यान्सको वृद्धिले गर्दा धेरै सहयोग भइरहेको छ । यो वृद्धिदर अस्थायी हुन सक्दैन । कुनै बेला मुलुकमा कुनै किसिमको विपत्ति आयो भने त्यसबेला समस्या पर्नसक्छ । हामीसँग अर्काे पनि विकल्प रहेको छ । नेपालमा दीर्घकालीन कृषि अर्थतन्त्र भएकाले बेला बेला आइपर्ने विभिन्न समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । अहिले हामी एकीकृत अर्थतन्त्र हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई व्यापार र उत्पादनलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पाठ सिकेका छौं ।

निर्यात बढाउनका लागि मन्त्रालयले के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ ?
निर्यात बढाउनका लागि यो वर्षदेखि केही वस्तुमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसलाई निरन्तरता दिने हो । व्यापार प्रवद्र्धनको माध्यमबाट बजार खोज्ने हो । निर्यात बढाउनका लागि निर्यातगृह बनाउने तयारी गरिरहेका छौं । यसले साना संकलनलाई एक ठाउँमा ल्याएर घरेलु उद्योगहरूलाई एकीकृत गरेर त्यसबाट ठूलो स्केल बनाउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुहरू अहिले पनि रुचाइएको छ । काठमाडांैमा आधारित भएर केही उत्पादन छन् । पकेट क्षेत्र बनाएर ती उत्पादनहरूलाई केन्द्रमा ल्याएर प्रदर्शन गर्ने र त्यहाँबाट अडर लिने, उत्पादनको ब्याकवार्ड लिंकेज स्थापना गरेर निकासीको फरवार्ड लिंकेज गर्न सकियो भने निर्यात बढाउन सकिन्छ । केही निश्चित वस्तुहरूमा यो काम सुरु गरौं भनेर लागेका छौं । अहिले वस्तु छनोटका लागि व्यापार प्रवद्र्धन तथा निकासी केन्द्रलाई कम्तीमा तीन-चार वटा वस्तु, दुई कृषि र दुईवटा उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट पहिचान गरेर निकासीगृहको अवधारणाबाट गयो भने साना उद्यमीहरूलाई पनि सहयोग पुग्छ । तालिम र लजिस्टिक सपोर्टका कुरालाई पनि अगाडि बढाउँदैछौं । जनशक्ति विकासका तालिम केन्द्र नभएकाले त्यसलाई अध्ययन गर्ने योजना बनाएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्न त्यसका लागि पूर्वाधार बनाउन लागिरहेका छौं ।

बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको हो ?
चामलको पर्याप्त स्टक छ । अरू सामानमा मूल्य बढेको छैन । तरकारीमा दुईवटा कारणले मूल्य बढेको हो । एउटा विषादी परीक्षण गरेका कारण र बाढी आएको कारणले मूल्यमा वृद्धि हुन गएको हो । यो समयमा वर्षातका कारणले तरकारीमा समस्या आउने गरेको छ । अनुगमन गरेर बिलबिजन नभएका व्यवसायीलाई कारबाही गरेका छौं । हस्तक्षेपले मात्र बजार नियन्त्रण गर्न पर्याप्त हुँदैन । जति पूर्वाधारको विकास गर्न सकियो त्यति नै बजारको पहुँचमा आउँछ र त्यस अवस्थामा मूल्य सस्तो हुन्छ । अफ सिजन भएको र स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि बाहिरबाट आयात गर्नुपर्दा महँगो पर्छ । हामीले नियमसंगत रूपमा बसेर काम गर्नुहोस् भन्ने हो । बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि नेटवर्क, पूर्वाधारको समस्या र आन्तरिक सडक सञ्जालको पनि समस्या छ । यसलाई विस्तारै अगाडि बढाउनुका साथै संस्थागत संरचनाको सुधार गर्नुपर्छ । बजार अनुगमन नियमित रूपमा भइरहेको छ । अनुगमनका क्रममा गलत क्रियाकलाप गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन– २०७५ मा तत्काल बजार निरीक्षण अधिकृतलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिएकाले बजारमा सामान्य सुधार आएको देखिन्छ । खुला बजार भएकाले एकै चोटी बजार पूर्ण नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै लाने हो । व्यवसायीले पनि इमानदार भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो भने बजार व्यवस्थित हुँदै जान्छ । ऐनमा नसमेटिएका कुरा नियमावलीले समेटको छ । नियमावली तयार भएपछि बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सहयोग पुग्छ ।