यादव हुमागाई
सोमवार, श्रावण ६, २०७६
605

नेपालमा करिब २० प्रतिशत सर्वसाधारणमा बिमाको पहुँच पुगेको छ । बजारमा नयाँ बिमा कम्पनी थपिएसँगै पहुँच विस्तारमा सहयोग पुगेको बताउँछन् सूर्या लाइफ इस्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डे । नयाँ कम्पनीहरूले बल्ल पूर्णरूपमा काम सुरु गरेकाले अहिले नै जीवन बिमा कम्पनीहरूको मर्जरका विषयमा बहस गर्ने समय नभइसकेको बताउने उनी बिमा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि भने मर्जरको आवश्यकता रहेको स्वीकार्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष सेवा गरी अवकाश लिएका पाण्डेले राष्ट्र बैंकमा रहँदै एनबी, एनसीसी बैंकको नेतृत्वमा रही यी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरेका थिए । भारतबाट चाटर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) उत्तीर्ण गरेका उनले सूर्या लाइफको नेतृत्व गरेको छोटो अवधिमा ‘इमर्जिङ एसिया इस्योरेन्स अवार्ड—२०१९’ दिलाउन सक्षम भएका छन् । उनीसँग नेपाली बिमा व्यवसायको अवस्था, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार :

बिमा व्यवसायमा नयाँ कम्पनीहरूको प्रवेशसँगै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको सुनिन्छ । यहाँले बजारको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
बिमा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भनेर पहिलेदेखि नै सुनिएको हो । तर, कसैले मैले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको छु भन्दैन । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उद्योगका लागि राम्रो होइन । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भने नियमनकारी निकायले गहिरोसँग अनुसन्धान गर्नुपर्छ । स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्छ । केही उजुरी परेका छन् भने त्यसबारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ । जसले गलत तरिकाले प्रतिस्पर्धा गरेको छ, उसलाई कारबाही गर्न पनि सक्नुपर्छ । बजारमा त्यस्तो देखिने गरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको छ भन्ने लाग्दैन । उद्योगभित्र केही संस्थाले गलत ढंगले व्यवसाय बढाउन लागेका छन् भने त नियामकले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

बिमा समितिले केही समयअघि अभिकर्ताको सेवासुविधा, कर्मचारीको सेवासुविधासम्बन्धी नियन्त्रण गर्नुले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ नि ?
इस्योरेन्सको व्यवसाय अभिकर्तामार्फत नै हुने हो । अभिकर्ताहरू अहिलेको नियमअनुसार एउटा कम्पनीमा मात्र आबद्ध भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । बिमा समितिले लाइसेन्स दिने भएकाले उहाँहरूले जतिवटा बिमा कम्पनी छन् त्यसमा व्यवसाय गर्न सक्छन् । अर्कातर्फ बिमा कम्पनीहरू धेरैवटा आए । त्यसैले व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा हुनु पनि स्वाभाविक हो । तिनै अभिकर्ताहरूले नै नयाँ कम्पनीमा पनि व्यवसाय ल्याउने भए । आजको भोलि नै अभिकर्ताहरू त बन्दैनन् नै । म कहाँ काम गरिरहेका अभिकर्तालाई अर्को कम्पनीले थप सेवा सुविधा दिएर आकर्षित गर्नु पनि स्वाभाविक नै हो । स्वाभाविक प्रक्रियालाई नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मान्ने हो भने मेरो केही भन्नु छैन । कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई विदेश घुम्नेसम्मका सुविधा दिनु एक प्रकारको इन्सेन्टिभ प्याकेज हो । कहिलेकाहीँ वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा अभिकर्ताहरू अझै व्यवसाय गर्नका लागि उत्प्रेरित हुन्छन् भन्ने उद्देश्यले बिमा समितिले तोकेको सीमाभित्रै रहेर खर्च गर्ने गरेका हौं । तर, व्यापारघाटाका कारण यसलाई कडाइ गरिएको भनिएको छ । तर, यस्तो सुविधा इस्योरेन्सले मात्र होइन, सिमेन्ट, छड, अटोमोबाइल सबै क्षेत्रका व्यवसायमा छ । बिमा संगठित क्षेत्र र प्रत्यक्ष नियमनको दायरामा भएकाले यसमा रोक लगाउन सजिलो भयो । नियामकले नेपालभित्रै घुमाउनुहोस् भनेको छ । यो अवस्थामा केही कम्पनीका अभिकर्ताहरू एकआपसमा मिलेर गएको अवस्था पनि छ ।

कर्मचारीको गाडी सुविधा दिने प्रवृत्तिमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने कारण के हो ?
बजारमा नयाँ कम्पनी आएपछि कर्मचारी त पुरानैबाट सप्लाइ भएका हुन् । उनीहरूलाई प्रिमियम संकलन गर्ने उद्देश्यले टार्गेटसहित यस्ता सुविधा दिइएको हुन्छ । यसलाई तुरुन्तै हटाउन सक्ने अवस्था त रहँदैन । गाडी सुविधालाई कडाइ गर्नुमा पनि व्यापारघाटासँग जोडिएको छ । एउटा क्षेत्रमा मात्र रोक लगाएर आयात कमी हुन्छ भन्ने त हो जस्तो लाग्दैन । फेरि समितिले गाडी सुविधा दिन पाइँदैन नै भनेको छैन । कम्पनीका लागि कति गाडी चाहिन्छ, आर्थिक वर्षका लागि एकैपटक स्वीकृत लिनुहोस् भनेको अवस्था हो ।

पछिल्लो समयमा इस्योरेन्स कम्पनीहरूले व्यवसाय विस्तारका लागि बैंकहरूलाई पनि प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, बैंकहरूले ग्राहकलाई जबरजस्ती बिमा गराएको आरोप लाग्न थालेको छ नि ?
इस्योरेन्स कम्पनीहरूले व्यक्तिगत र संस्थागत अभिकर्ताको माध्यमबाट बिमा पोलिसीहरू बिक्री गर्छन् । यसैका लागि हामीले बैंकसँग सम्झौता गरेका हौं । ‘अल्टरनेटिभ डिस्ट्रिब्युसन च्यानल’का लागि संस्थागत अभिकर्ताको अवधारणा आएको हो । बैंकहरूसँग राम्रो नेटवर्किङ, व्यवस्थित कार्यालय र दक्ष कर्मचारीका साथै बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास पनि राम्रो भएकाले बैंकिङ च्यानल प्रयोग गरेका हौं । हामीले बैंकमार्फत बैंकका बचत तथा ऋणका ग्राहकलाई बिमाका पोलिसी बिक्री गर्दा बिमा कम्पनीको लागत पनि कम भयो भने बैंकहरूका लागि पनि केही आम्दानीको क्षेत्र भएको छ । हामीले बैंकका ऋणीको बिमा गर्दा के नराम्रो भयो र ? कमसे कम ऋणीलाई कथमकदाचित केही हुँदा उसको परिवारलाई भरथेग त बिमाले गर्ने भयो नि । भोलि कसलाई के हुन्छ के थाहा ? त्यो जोखिमलाई बिमा कम्पनीले सुरक्षण दिँदा के नराम्रो भयो र ?
यसको अर्को पाटो भनेको बैंकहरूले पोलिसी बिक्री गर्दा ऋणीलाई जबरजस्ती गर्न भएन । ‘तपाईंले ऋण लिनका लागि यो बिमा पोलिसी खरिद गर्नैपर्छ, मलाई टार्गेट दिएको छ, तपार्इंले मलाई सहयोग गर्नुहोस्’ जस्ता कुरा भन्न पाइँदैन । बैंकहरूले पनि आफ्ना कर्मचारीलाई बिमा पोलिसी बिक्री गर्न टार्गेट दिने, कमिसन दिने जस्ता काम गर्नु ठीक होइन । यदि कर्मचारीले ग्राहकहरूलाई बिमा पोलिसीबारे राम्रोसँग बुझाएर स्वेच्छाले बिमा गराएको छ भने यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने विषय छैन ।

बैंकहरूले ऋण लिँदा जबरजस्ती बिमा गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको गुनासो छ त ?
कसैले कसैलाई जबरजस्ती गर्न भएन । ऋण लिन आउने व्यक्तिलाई ऋण चाहिएको र ऊ तल परेको हुन्छ । त्यसैले उसले बैंकका सर्त स्वीकार्न तयार हुन्छ । तर, बैंकहरूले सर्त लाद्न भएन । बिमितले स्वस्फूर्त तरिकाले बिमा पोलिसीका सबै फिचरहरू बताएर किन्नुहोस् भन्छ र ग्राहकले पनि किन्छ भने राम्रो हो । सर्त राखेर अनिवार्य गरिएको छ भने ठीक होइन ।

बैंकहरूले ग्राहकलाई बिमाबारे बुझाएर पोलिसी बिक्री गरेको पाउनुभएको छ त ?
एउटा बैंकले अधिकांश बिमा कम्पनीसँग सम्झौता गरेका छन् । सबै कम्पनीमा प्रोडक्टहरूका आआफ्ना विशेषता छन् । त्यसैले बैंकका कर्मचारीले ग्राहकलाई सबै कम्पनीका सबै पोलिसीका फिचरहरू बताएर बुझाउन सक्छ जस्तो लाग्दैन । बिमा पोलिसी बिक्रीबाट आउने कमिसन बैंकहरूका लागि समेत वैकल्पिक आम्दानीको स्रोत भएसँगै डेलिकेट कर्मचारी राखेर सेवा दिन सुरु गरेका छन् । अहिले हामी प्राक्टिसमै भएका कारण सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबाट सिक्दै जाने हो । सुधारका क्रम पनि सुरु भएको छ ।

बैंकास्योरेन्सको व्यवस्था चाहिँ कस्तो हो ?
मेरो बुझाइमा बैंकास्योरेन्समा बैंक तथा बिमा कम्पनीमा एउटा सफ्टवेयर राख्नुपर्छ । त्यसपछि बैंकमा बिमा समितिको पनि एक्सेस हुनुपर्छ । बिमा र बैंकको नियामक छुट्टाछुट्टै भएकाले दुईवटा रेगुलेटरबीच टाइअप हुन पनि जरुरी छ । अहिले पनि बैंकास्योरेन्समा त्यति साह्रो विकृति आएको छैन । दुई-चारवटा समस्या आएको भए समाधान गर्नुपर्छ । तर, यो व्यवस्था नै खत्तम भयो, यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने राम्रो होइन । यो आवश्यक छ, देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्छ ।

बैंकास्योरेन्सप्रति अभिकर्ताहरू त असन्तुष्ट छन् नि ?
तपाईंहरूले गरिरहेका काममा अर्को व्यक्ति थपिएपछि असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविकै हो । तर, यसलाई मेरो भाग खोस्न आयो भनेर विश्लेषण गर्ने कि मलाई च्यालेन्ज थपियो, म अझ प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ भनेर लाग्ने ? बिमा व्यवसाय त अभिकर्ताहरूमार्फत नै हुँदै आएको हो । बैंकहरूको प्रवेश त भर्खरै हुन थालेको हो । बिमा समितिको अध्यक्षले नै ९५ प्रतिशत व्यवसाय अभिकर्तामार्फत र ५ प्रतिशत मात्र बैंकहरूबाट मात्र भएको छ भन्नुभएको छ । त्यसैले अभिकर्ताहरू आत्तिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । बैंकसँग संस्थागत रूपमा काम गर्दा हामीलाई पनि सजिलो भएको छ । यसले बिमाको बजार विस्तारमा पनि सघाउ पु-याएको छ ।

अभिकर्ताहरू प्रिमियम संकलनमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको र यसबाट बिमा क्षेत्रमा विकृति देखिन थालेको हो ?
बैंकहरू सिधै ग्राहकमा जान्छन् । हामी सिधै बिमितकोमा जादैनौं । हाम्रो लागि पिलर भनेकै अभिकर्ताहरू हुन् । बिमाको सद्भावना दूत, बिमित र कम्पनीबीचका सेतु नै अभिकर्ताहरू हुन् । त्यसैले अभिकर्ताहरू तालिमप्राप्त, संस्थाबारेमा बुझेको, संस्थाको योजनाबारे जानकार हुनुपर्छ । यसका लागि नियमित तालिम आवश्यक छ । हामीले त्यो किसिमको अभिकर्ता उत्पादन गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने मुख्य विषय हो । अहिले नेपालमा पूर्णकालीन रूपमा अभिकर्ता भएर लाग्नेहरूको संख्या त नगन्य छ । पार्ट टाइमका रूपमा महिलाहरू नै यसमा बढी आकर्षण भएको देखिन्छ । उहाँहरूलाई राम्रोसँग तालिम दिएपछि बिमा गराउनुपर्छ । बिजनेस ल्याउन सजिलो छैन । बिजनेस ल्याएपछि पनि विभिन्न रिक्स छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका सञ्चालन जोखिम बढेको छ । सबै अध्ययन गरेपछि बिमालेख जारी गर्ने हो । कहिलेकाहीं अभिकर्ताले कमिसनका लागि बिमा गराएको र बिमितको उद्देश्य पनि गलत भएको भेटिन्छ । अहिले सञ्चारमाध्यममा बच्चा र एकजना महिलाको हत्यामा बिमा पोलिसीको विषय पनि जोडिएर आएको छ । अनुसन्धानकै विषयमा रहेकाले विषय पुष्टि पनि भएको छैन । यस्ता एक-दुईवटा घटनालाई सामान्यीकरण गरेर नेपालको बिमा क्षेत्र यही अवस्थामा छ भन्न मिल्दैन । छिमेकी देशमा पनि यस्ता घटना हुने गरेका छन् । यसप्रति हामी चनाखो हुनैपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

अभिकर्ताले बिमा पोलिसीका लागि ल्याउने निवेदनमा कम्पनीले अनुसन्धान गर्दैन र ?
‘फलानो कम्पनीमा आम्दानी देखाउनु पनि पर्दैन’, ‘उनीहरूले आफैं आवश्यक विवरण हालिदिन्छन्’ भन्ने बजार हल्ला हुने गरेका छन् । मेरो आफ्नो बुझाइमा अहिले बजारमा व्यवसायको जोखिमभन्दा पनि सञ्चालनका जोखिमहरू बढेका छन् । इस्योरेन्स दुई-चार दिनमै कमाउने संस्था होइन । यो त एक प्रकारले लामो अवधिका इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हुन् । हामीले लिएको प्रिमियमको रकम २५-३० वर्षमा तिर्ने वाचा लिएका हुन्छौं । त्यसका लागि मैले त्यो फन्डलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्नुप-यो । त्यसैले बिजनेस गर्ने हो, अन्य कुरा पछि विस्तारै हेर्दै गरौंला, अहिले ठोकिहालौं भन्ने हिसाबमा कम्पनीहरूले निर्णय लिन्छन् जस्तो लाग्दैन । केही केसमा कागजपत्रमा त्रुटि भएको हुनसक्छ । तर, अभिकर्ताले ल्याएको निवेदन र कागजपत्रमा अध्ययन गरेर मात्र कम्पनीहरूले बिमा पोलिसी जारी गर्छन् । केही छिटफुट घटनालाई सामान्यीकरण गरेर हेर्नु हुँदैन ।

तर पनि बिमामा सरेन्डर बढेकै छ नि ?
नयाँ कम्पनी आए, यिनै अभिकर्ताहरू बाँडिए । अभिकर्ताले कमिसनको लोभमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारेको हुनसक्छ, तर त्यो पैसा त बिमामै छ नि । सरेन्डरबाट बिमितलाई घाटा हुन्छ । यसप्रति बिमित आफैं सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ । एक पटकका लागि अभिकर्ताले कमिसनको लोभमा जबरजस्ती बिमा गरायो होला । तर, त्यही गाउँ–समाजमा बस्ने व्यक्ति भएकाले बिमितले पनि कमिसनका लागि यसो ग-यो भन्ने थाहा पाउँछन् । यसबाट दिगो व्यवसाय हुँदैन ।

अभिकर्ताको भूमिकाप्रति प्रश्न उठ्न थालेको हो ?
बिमा समितिले जसरी बिमा कम्पनीहरूलाई नियमन गरेको छ । त्यसैगरी अभिकर्तालाई नियमन गर्नुपर्छ । उनीहरूका विषयमा पनि उजुरी आउँछ होला, गुनासो आउँछ होला । उनीहरू पनि इस्योरेन्सको अभिन्न अंग हो ।

इस्योरेन्स कम्पनीहरूले समयमा साधारणसभा गर्न सकिरहेका छैनन् नि ?
बिमा कम्पनीको साधारणसभाका लागि धेरै परिपूर्ति गर्नुपर्छ । कम्पनीको अडिट भएपछि पनि लाइफ फन्डको भ्यालुएसनका लागि एक्चुरीका लागि भारत जानुपर्ने अवस्था छ । हामीले एक्चुरी गराएपछि बिमा समितिले पनि त्यसमो क्रस चेक गराउन भारतकै भर पर्ने भएकाले समय बढी लाग्ने गरेको छ । यही कारण बिमा कम्पनीहरू समयमा साधारणसभा गर्न आयकर बुझाउन सक्दैनन्, जसका कारण पेनाल्टीमा पर्छौं । साधारणसभामा सेयर सदस्यलाई किन पेनाल्टी तिरेको भनी स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था छ । अहिले त झन् एनएफआरएस लागू गर्नुपर्ने भएकाले पनि ढिलो हुन गएको हुनसक्छ ।

बिमा कम्पनीमा पनि मर्जरका विषयमा बहस भइरहेको छ । यसको आवश्यकता कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
मर्जरको बहस गर्नुभन्दा अघि यति धेरै लाइफ इस्योरेन्स कम्पनी आवश्यक थियो कि थिएन ? राज्यले किन लाइसेन्स दियो भनेर बहस गर्नुपर्छ । नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको दुई वर्ष पनि भएको छैन । १० वटा नयाँ कम्पनी आए पनि बिमाको पहुँच बढेको छ । जिडिपीका आधारमा बिमाको पहुँच १.६ प्रतिशतबाट २.४३ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै जनसंख्या र पोलिसीका आधारमा हेर्दा ७ प्रतिशतबाट करिब २० प्रतिशत पुगेको छ । सबै कम्पनीले राम्रै प्रिमियम संकलन गरेका छन् । यसले नयाँ इस्योरेन्सको आवश्यकता थियो थिएन भनेर आफैं पुष्टि गरेको छ । तर, यो कतिसम्म दिगो हुन्छ भन्ने हो । यहाँ आफूले ल्याउँदा संस्था कम छ, आफूले ल्याएपछि धेरै हुन्छ । संख्या कति बनाउने भन्ने विषयमा नियामकले भन्ने हो । भर्खरै संस्था स्थापना गरेर राम्रो प्रगति गरिरहेको अवस्थामा मर्जरको कुरा गर्दा अपरिपक्व हुन्छ कि । लङ टर्ममा हेर्ने हो भने मर्जरको विकल्प छैन ।
मर्जरका लागि क्रस होल्डिङको विषय पनि अघि सारिएको छ । क्रस होल्डिङ भएका कम्पनीलाई मर्ज गराउनु ठूलो कुरा होइन । त्यसअघि यसलाई मिलाउने समय भने दिनुपर्छ ।

बिमा समितिले हालै लगानी निर्देशिका परिवर्तन गरी लगानीको क्षेत्र र दायरा बढाएको छ । घरजग्गाजस्ता क्षेत्रमा लगानी खुल्ला गर्दा जोखिम निम्त्याउँदैन र ?
बिमा कम्पनीहरूको फन्ड बैंकको निक्षेपमा र संगठित संस्थाको सेयरमा लगानी भइरहेको अवस्था थियो, जसका कारण बिमा कम्पनीको आम्दानी बैंकको ब्याजदरमा भर प-यो । त्यसैले लगानीको क्षेत्र विस्तृत गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसैले लगानीका क्षेत्रहरू बढाएर कृषि, पर्यटन, आयोजनाहरूका साथै घरजग्गामा पनि लगानी गर्न खुला गरिएको हो । घरजग्गामा लगानी खुला गर्दैमा जथाभावी आक्रामक्र लगानी गर्ने भन्ने होइन । त्यसमा सीमा पनि तोकिएको छ । कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दा जोखिम विश्लेषण गर्नुपर्छ । बिमा समितिले पनि अब आफ्नो नियमनलाई बढाउँदै जानुपर्छ ।

अन्त्यमा सूर्या लाइफ इस्योरेन्सका बारेमा बताइदिनुहोस् न ?
बजारमा प्रतिस्पर्धी सेवा दिएर सर्वसाधारणको विश्वास जितिरहेका छौं । लक्ष्यअनुसार नै प्रगति भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा वैदेशिक रोजगारबाहेक साढे ३२ करोड प्रिमियम संकलन, आव २०७४-०७५ मा ६० करोड हाराहारीमा पुग्यो । आव ०७५-७६ एक अर्बभन्दा बढी प्रिमियम संकलन हुने अवस्था छ । म्यादी जीवन बिमा पनि जोड्ने हो भने एक अर्ब ४० करोड माथि हुने अवस्था देखिन्छ । असोजसम्ममा कम्पनीको पुँजी २ सय १५ करोड पु-याउँछौं ।