सरस्वती ढकाल
बिहिवार, श्रावण २, २०७६
528

नेपाल सरकारका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले दुई ठूला करदाता कम्पनी नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अध्यक्षको जिम्मेवारी एकसाथ निर्वाह गरिरहेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दोस्रो पटक सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका गुरुङ यस क्षेत्रका सूक्ष्म अध्येता हुन् भने सञ्चारसम्बन्धी विषयमा तर्कसंगत अभिव्यक्तिका कारण उत्तिकै लोकप्रिय पनि छन् । अस्ट्रेलियाको ओलोङगोङ विश्वविद्यालयबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा स्नातकोत्तर गरेका सचिव गुरुङ सामाजिक सञ्जालमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । सचिव गुरुङसँग सरकारले ल्याएका सञ्चारसम्बन्धी केही विधेयकमा उत्पन्न विवाद, दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनमा देखिएको विरोधाभास तथा नेपाल टेलिकमको पर्फमेन्स एवं क्लिनफिड र इन्टरनेट शुल्कलगायतका विषयमा सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय विभिन्न विधेयकका कारण एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गइरहेको छ नि, किन ?
मलाई त्यस्तो त लाग्दैन । हाम्रा नीति नियम र ऐन–कानुनहरू पुराना थिए । सञ्चार क्षेत्रमा बदलिँदो प्रविधिअनुकूल ऐनको खाँचो सबै सरोकारवालाले महसुस गर्नुभएकै हो र यतिमात्र नभई नयाँ संविधान बनिसकेपछि संविधानको भावनाअनुरूप ती ऐन–कानुनलाई समयअनुकूल परिमार्जन आवश्यक थियो । त्यसैले हामीले केही ऐन ल्याएका हौं र यसमा सबै सरोकारवालाको चासो, चिन्ता र सरोकार हुनुलाई हामीले स्वाभाविक रूपमै लिएका छौं । हामीले नयाँ विधेयक ल्याउनु आवश्यक थियो र लामो समयसम्म एउटा अभ्यासमा बसिरहेका हामीलाई त्यसमा कुनै नयाँ विषय थप्दा अलि सशंकित हुनु स्वाभाविक पनि हो ।
अर्कातर्फ विधेयक मन्त्रालयले बनाएको हो र विधेयकहरू बनाउँदा कर्मचारी प्रशासनले केही विज्ञहरूको सुझाव तथा अनुभवका आधारमा बनाएका हौं । तर, संविधानतः विधेयक सरकारले ड्राफ्ट गरेर संसद्मा पठाउने मात्र हो । ऐन–कानुन बन्ने बेलामा जननिर्वाचित संसद्ले हामीभन्दा फराकिलो दायरामा छलफल र विमर्श गरेर अथवा थप विज्ञ एवं सरोकारवाला बोलाएर छलफल गर्ने भएकाले यसमा त्यति ठूलो आशंका गर्नुपर्ने कारण म देख्दिन । अहिले विभिन्न पक्षबाट उठाइएका सरोकारहरूको सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था पनि छैन । मन्त्रालयले आमसञ्चार, दूरसञ्चार वा हुलाक, सुरक्षण मुद्रणलगायतका क्षेत्रमा नै किन नहोस्, सबै क्षेत्रमा प्रविधिले ल्याएको परिवर्तन आत्मसात् गरेका छौं । मलाई यस मानेमा खुसी लाग्छ कि यी विधेयकहरू ल्याउनुपर्छ भन्नेमा कसैको पनि विमति छैन तर यसभित्रका अन्तर्वस्तुमा त संसद्भित्र छलफल हुन्छ र भइरहेको पनि छ । कतिपय विधेयक राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा पनि छलफल हुन्छ र त्यहीँबाट अहिलेका असन्तुष्टिहरू संशोधन गरिनुपर्छ ।

विधेयक आवश्यक थियो भन्नेमा कसैको विमति रहेन, तर कतिपय विधेयकका सन्दर्भमा सञ्चार मन्त्रालय, मिडिया र सञ्चारकर्मीप्रति असहिष्णु बन्न लागेको हो भन्नेजस्तो पनि देखिँदैछ नि ?
त्यो पनि भनाइमात्र हो । यो आरोपमा मेरो पूर्ण असहमति छ । मन्त्रालयको दृष्टिकोण पनि त्यस्तो होइन र हाम्रो चाहना पनि त्यस्तो छैन । माननीय मन्त्रीज्यू र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि बारम्बार भनिरहनुभएको छ कि संविधानले गरेको व्यवस्था र नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा आमसञ्चार क्षेत्रले पु-याएको योगदानको हामी सधैं उच्च सम्मान गर्छाैं भनेर । सञ्चार क्षेत्रको भूमिका र महत्वलाई हामीले सधैं उच्च महत्व दिँदै आएका छौं भने अर्कातर्फ यो क्षेत्र विकृति र विसंगतिशून्य छ भन्ने पनि हामीलाई लाग्दैन । यसरी सरकारले भएका कमी–कमजोरी सच्याएर अघि बढ्न खोजेको हो र ऐन–कानुन बनाउने अन्तिम अधिकार त सार्वभौम संसद्लाई मात्र छ भने हामीले त कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो । त्यसैले हामी असहिष्णु भएको भन्दा पनि हामीले वस्तुस्थितिको अध्ययन गरेर एउटा ड्राफ्ट प्रस्ताव गरेका हौं र भोलिका दिनमा संसद्ले त्यसलाई जे जसरी पारित गर्छ, त्यसलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा हाम्रो हो ।

पछिल्लो समय प्रस्ताव गरिएका मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि र विज्ञापन विधेयकलगायत कुनै पनि विधेयकमा मुख्य सरोकारवाला कसैलाई पनि सन्तुष्ट बनाउन सक्नुभएन, हैन र ?
म यस मन्त्रालयमा दोस्रो पटक सचिव भएर आएको हो । मेरो स्मरणमा भएअनुसार संविधान आएपछि पहिलो पटक आएको नीति भनेकै राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति हो । प्रशासकीय अदालतका प्रमुख काशीराज दाहालको नेतृत्वमा २१ वटा संस्थाले तयार पारेको नीति नै आमसञ्चार नीति हो र जसलाई सरकारले जस्ताको तस्तै पारित गरेको हो । फेरि त्यो कार्यान्वयनका लागि पनि दाहालज्यूकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन ग-यो, जुन समितिमा म पनि सहभागी छु । यो समितिले प्रदेश प्रदेशमा गएर समुदायसँग लामो छलफल ग-यो । उक्त छलफलमा माइक्रो लेभलको विषयमा पनि राय–सुझाव लिइयो । कस्तो ऐन बनाउने, दण्ड–सजाय केकस्तो राख्ने, प्रकाशन–प्रसारणलाई कस्तो स्वरूपमा लैजाने, प्रेस काउन्सिल र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई कसरी लैजानु जरुरी हुन्छ भन्नेजस्ता विषयमा लामो छलफल भएको छ । छलफलको अर्थ यो हैन कि सबैले दिएका सुझाव ऐन–कानुनमा समेटिनुपर्छ भन्ने पनि होइन, तर अधिकांशको रायसुझाव एउटै छ भने त्यसलाई भने समेटिएको छ । त्यतिमात्र नभई मन्त्रालयमा पनि माननीय मन्त्रीकै उपस्थितिमा रायसुझाव लिने काम भएको छ । यसरी प्रत्येक स्टेपमा यसरी छलफल भएको छ भने छलफल नै नगरी विधेयक ल्यायो भन्ने आरोप त सही होइन । पटक–पटकको छलफलपछि मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय राय संकलन गरेर मस्यौदा निर्माणका लागि कानुन मन्त्रालयले सबै प्रावधान र सर्त विचार गरेर मस्यौदा तयार गरेको हो र हामीले त्यही विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस ग-यौं । मन्त्रिपरिषद्ले पनि नहेरी आफैं पारित गर्दैन र त्यहाँ पनि एउटा समिति छ र विभिन्न क्षेत्रका सरकारी प्रतिनिधि रहेको विधेयक समितिले गम्भीर ढंगले अध्ययन गरेर मात्र पेस गर्छ । यसरी हामीले पर्याप्त छलफल गरेका छौं । अब संसद्मा त हामी सबैले भोट हालेर जिताएका प्रतिनिधिहरू हुुनुहुन्छ र उहाँहरूको विवेकमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ । अन्तर्वस्तुमा छलफल हुन सक्छन् ।

प्रसंग बदलौं, नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्वायत्त संस्था भनिन्छ, तर सञ्चार मन्त्रालयले यसको स्वायत्ततामाथि पनि हस्तक्षेप गर्दै आएको आरोप छ नि ?
अहिले प्रविधिको क्षेत्रमा छिटोछिटो विकास भइरहेको छ । यो एकदमै ठूलो लगानीको क्षेत्रमात्र नभई बजार पनि उत्तिकै ठूलो छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा नियमन पनि बलियो हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो । हामीले पनि २०५३ सालमा ऐन बनाएर नियामक निकाय स्थापना गरेका हौं । त्यो बेला ऐन बनाउनेहरूलाई मलाई अहिले सम्मान गर्न मन लाग्छ । त्यो बेला पनि यत्तिको दूरदर्शिता राखेर ऐन बनाइदिँदा हामीले अहिले त्यसैमा धेरै टेकेर काम गर्न सकेका छौं । ऐनको गठनदेखि अधिकारसम्म त्यसैमा स्पष्ट छ । प्राधिकरणलाई स्वायत्त भनिएको छ र ऐनमै पनि सरकारले गर्नुपर्ने सहयोगका सम्बन्धमा खुलाइएको छ र सरकारको भूमिका पनि यसमा राखिएको छ भने हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन । हामीले त्यही ऐनका आधारमा टेकेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएका छौं । त्यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वायत्त भए पनि सरकारभन्दा अलग्गै त पक्कै होइन । सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन आफैं नगरी विज्ञहरूको समितिले गरोस् भनेर गठन गरिदिएको संस्था हो र त्यसले कानुनको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ र लाइन मन्त्रालयको रूपमा हामीलाई तोकिएको छ । प्राधिकरणले मागेका विषयमा हामीले सहयोग र सम्बोधन गरिरहेका छौं यसलाई हस्तक्षेपका रूपमा लिनुहुँदैन ।

अर्कातर्फ तपाईं सरकारी स्वामित्वको कम्पनी नेपाल टेलिकमको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अध्यक्षका रूपमा हेर्नुपर्दा टेलिकमको पर्फमेन्सप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
नेपाल टेलिकमको लामो इतिहास छ । एउटा विभागबाट संस्थान हुँदै अहिले कम्पनी बनेको छ । टेलिकममा समस्याहरू थिए र छन् पनि । नेपाल टेलिकमको काम गराइमा पुरानो शैलीबाट विस्तारै सुधार हुँदै आए पनि कर्मचारीको शैलीमा परिवर्तन आवश्यक महसुस गरिएको छ । टेलिकमको सेवा देशव्यापी विस्तार गर्नुपर्ने, सस्तो र सुलभ मूल्यमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने तथा गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने दायित्वको परीक्षामा टेलिकम कत्तिको खरो उत्रेको छ या कति विमुख भएको छ भन्ने मूल्यांकन जरुरी छ । विगतमा टेलिकममा केही समस्या भयो र सोही समस्याका कारण हामीले व्यवस्थापकीय नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि सिर्जना भयो । अहिले भने टेलिकमले एउटा दिशा पक्डेको छ र यसलाई अघि बढाउनु जरुरी छ । समस्याबाट मुक्त छ भनेर त म भन्न सक्दिनँ, किनकि कम्पनीमै रूपान्तरण भए पनि निर्णय प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानका कारण निजी क्षेत्र जसरी निर्णय गरिहाल्न सक्दैन । जस्तै फोरजीकै कुरा गर्दा हामीले १२ महिनामा सिध्याउनुपर्छ भनेर लागेका थियौं र यसमा सन्तोषजनक प्रगति देखेका छौं । दसैंअघि नै ठूला सहरमा फोरजी सेवा विस्तार भइसक्नेछ । जसमा पूर्वाधार निर्माण, सफ्टवेयरलगायतको काम भइरहेको छ । फोरजीमात्र नभई यो परिष्कृत फोरजी हो र यो उच्चस्तरीय पनि छ । यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना महामार्गअन्तर्गत टेलिकमलाई जिम्मा दिएको मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने काम अघि बढ्न सकेको थिएन र हालैमात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यसको शिलान्यास भइसकेको अवस्था छ । यसलाई १८ महिनामा सिध्याउन हामी लागिरहेका छौं । हामीले शासकीय पद्धतिमा पनि सुधार गरेर दण्ड–जरिवाना र पुरस्कारको पद्धति बसालेका छौं ।

टेलिकमको पर्फमेन्सप्रति सन्तुष्टि जनाइरहँदा यसको कार्यप्रगतिलाई कति अंक दिन सक्नुहुन्छ ?
नयाँ व्यवस्थापन आएपछि फोरजी र मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने कामप्रति सन्तुष्ट नै छु । यस्तै, एफटीटीएचको स्पिड बढाउने काम पनि राम्रै भएको छ । केही कमजोरी पनि छ । केही आयोजनामा समस्या छ र तिनमा हामीले जोड दिइरहेका छौं । अर्को वर्ष सयमा सय ल्याउन सक्ने अवस्था रहन्छ र आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनमा मूल्यांकन गर्दा पनि सयमा ८० नम्बर दिन सकिने अवस्था भने छ । अहिलेको व्यवस्थापनबाट राम्रै काम भएको छ र पूर्ण सन्तुष्ट भन्ने होइन तर उत्साही छौं । यस्तै, साउन १ अर्थात् बुधबारबाट सबै कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिरहेका छौं । आशा छ, यसबाट पनि परिणाम निस्कनेछ ।

तपाईं टेलिकमको कामप्रति यति चिन्तित र जिम्मेवार हुनुहुन्छ । तर, समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आफ्नै मातहतमा राख्दा कसरी निष्पक्ष नियमन रहन्छ ? यो त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएन र ?
म यसलाई स्वीकार्छु । मलाई पनि यो विषय बिझेको छ । मैले असल नियतले काम गरिरहेकाले अहिलेसम्म समस्या पारेको त छैन । तर, मलाई यो पनि थाहा छ कि कुनै न कुनै दिन समस्या पर्नेछ । एकातर्फ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी र बलियो बनाउने दायित्व छ भने अर्कातर्फ नियामक निकायकै नियमन गर्नुपर्ने जरुरी पनि छ । यसले समस्या ल्याउन सक्छ भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौं । अहिले बन्दै गरेको ऐनमा यसलाई अवस्य पनि सम्बोधन हुनेछ । माननीय मन्त्रीज्यूको चाहना टेलिकममा सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व बढोस् भन्ने नै छ र यसका लागि प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा पनि संशोधन गरेर अघि बढ्नेछौं । नेपाल टेलिकमलाई अब जनताको कम्पनीका रूपमा अघि बढाउन पाइयो भने हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हुने ठानेका छौं ।

साउन १ अर्थात् हिजोदेखि इन्टरनेटको शुल्क बढेको छ । ट्याक्स थप्ने अनि मूल्यचाहिँ नबढाऊ भन्ने सरकारको कस्तो नीति हो ? इन्टरनेट सेवाप्रदायकले बुधबारबाटै विलिङमा टीएससी जोडिसके के फिर्ता हुन्छ ?
यो विषय अहिले छलफलकै क्रममा छ । आर्थिक विधेयकबाट इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि भएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले त्यसको असरका सम्बन्धमा हामीसँग छलफल गरेका छन् । हामी लाइन मन्त्रालय भएकोले एउटा कार्यदल बनाएर छलफल गरेको हौँ । कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा भएका निर्णयहरूलाई कार्यान्वन गर्न क्रममा केही अवरोध भए पनि हामीले मन्त्रिपरिषद्मा दूरसञ्चार ऐन संशोधनको प्रस्ताव पठाइसकेका छौँ । मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नासाथ स्वीकृत भएर आउँछ । स्वीकृत भएर आएपछि इन्टरनेटको मूल्य बढ्दैन । आजको आजै किन आएन ? भन्दै गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि धैर्यता र कर्तव्य बिर्सन मिल्दैन । देख्दा निजी क्षेत्र, सरकार फरक–फरक देखिएपछि सरकारले नै यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यक छ । व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सरकार सँगसँगै निजी क्षेत्र बसेको हो । सेवा पु-याउने क्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका पनि दायित्व छन् ती पूरा गर्नुपर्छ । इन्टरनेट अब जनताको आधारभूत आवश्यकता भइसक्यो, त्यसैले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने नभई घटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । अर्कातर्फ राजस्व वृद्धि गर्नुपर्ने पनि सरकारको दायित्व हो, यसलाई ब्यालेन्स गर्ने क्रममा कहिलेकाहीं समस्या देखिनु स्वाभाविक हो । यो समस्यामा हामी गम्भीर छौँ, सरकारको ध्यान पनि गएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मूल्य बढाउँदैनन् भन्नेमा विश्वास छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकले हिजैबाट बिलिङ सुरु गरे, तर तपाईं मूल्य बढ्दैन भन्दै हुनुहुन्छ आम सेवाग्राहीले के बुझ्ने ?
हामीले कानुन संशोधन गरेर एक–दुई दिनमा ल्याउँदैछौँँ । त्यसमा उनीहरूले मूल्य बढाएर जानु जरुरी छैन । दायित्व पालनामा हामी कतै चुकेका त छैनौँ भन्ने मलाई लागेको छ किनभने यो दायित्व सबैको हो । हामीले प्रदान गरेको सेवामा आमउपभोक्ता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छन् । त्यस्ता ग्राहकमाझ सेवाप्रदायकले एक साता कुर्न नसकेर अप्ठेरो सिर्जना गर्नु उपयुक्त होइन । सरकारले काम अगाडि बढाएको छ भनेर उनीहरूले त मन्त्रालयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पो दिनुपर्ने हो, तर अतिरिक्त दूरसञ्चार सेवा शुल्कसहित बिलिङ गर्नु ठीक होइन । मर्मतमा शुल्क समायोजन गर्ने विषय अहिले स्वीकृतिका लागि अन्तिम चरणमा छ, नियामक निकाय प्राधिकरणसँग समेत छलफल भएको छ । साउन महिनाको पहिलो सातामा दूरसञ्चार ऐन संशोधन भएर आउँछ, त्यसले यो विषयमा राम्रोसँग समेट्छ । ऐनले उचित व्यवस्था गरिसकेपछि पनि बिलिङमा फरक पर्न आए नियमन र कारबाहीको पाटो त छँदै छ । ग्राहकले अहिले जति तिरेका छन्, त्यसमा एक रुपैयाँ पनि वृद्धि हुनु हुँदैन । आईएसपीले मूल्य बढाउन हतार नगरौँ, ऐन संशोधन भएर अबको एक सातामा आउँछ ।

अर्काे कुरा, क्लिन फिडमा पनि हल्ला बढी कामचाहिँ कम भयो भन्ने आरोप छ नि ?
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको पहिलेको कार्यकालमा क्लिन फिडका सम्बन्धमा एउटा नीति बनेको थियो । कार्यान्वयनको पाटोमा अगाडि बढ्दै गर्दा कानुनी समस्याहरू देखिए । त्यसको सम्बन्धमा विरोध, छलफल हुनु स्वाभाविक हो जुन अहिले पनि भएको छ । नीतिले ठ्याक्क यही हुने भनेर बोलेको अवस्था थिएन । ऐन–कानुनको व्यवस्था नभएको अवस्थामा जानु हुन्न भनेर रोकेको हो । कानुनी प्रबन्ध बनाएर जानुपर्छ भनेर विज्ञापन विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभाबाट विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफलमा छ । त्यस क्रममा छलफल गर्दै जाँदा क्लिन फिडलाई कसरी लैजाने भन्ने अर्काे पाटो हो, तर सरकारका तर्फबाट हेर्दा क्लिन फिड नेपालका लागि आवश्यक हो । नेपालको बजार संरक्षण गर्न, उपभोक्तालाई उपयुक्त तरिकाको कार्यक्रम हेर्ने अवसर दिन, बजार व्यवस्थापन गर्न पनि क्लिन फिड नीति आउनु जरुरी छ । कानुन निर्माता सांसदहरूबाट सकारात्मक धारणा राखेर कानुन पास हुन्छ भन्नेमा विश्वास छ । क्लिन फिड नीति आएमा नेपालको विज्ञापन बजार उचित दिशातिर जान्छ भने थप व्यवस्थित पनि हुन्छ ।

अन्त्यमा, तपाईं त राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । अहिले बिग मर्जरको कुरा चलिरहेको छ । कुन बैंकसँग मर्जर वा एक्वायर गर्नुहुन्छ ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सबैभन्दा ठूलो र नाफा पनि धेरै गर्न सफल भएको बैंक हो । यो बैंकका अधिकांश सेयर सरकारको छ । सरकारको नीति पालना हामीले नगर्ने भन्ने हुँदैन । सरकारको नीति र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो, जुन दिन राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने भनेर बैठक राख्छ त्यतिबेला सञ्चालक समितिबाट हाम्रो राय जान्छ । अहिले पनि विभिन्न बैंकसँग मर्जरका विषयमा छलफल भएको छ । ठोस परिणाम आइसकेको छैन तर अब छिट्टै निर्णयमा पुग्छौँ । सरकारका लगानीका बैंक एक बनाउने भन्ने विषय पनि उठेको छ, साथमा वाणिज्य बंैक अरू निजी बैंकसँग मर्जरमा जान नहुने पनि होइन । यस विषयमा हामी आन्तरिक छलफलमा छौँ । मर्जरबाट आम ग्राहक, अर्थतन्त्र, समग्र व्यवस्थापकीय प्रणालीलगायतमा पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । बजारमा हुनसक्ने विभिन्न खालका क्रियाकलापमा सचेत पनि हुनुपर्छ, यसका लागि हामीलाई सरकारी बैंक नै चाहिने हो कि भन्ने पनि छ । निजी बैंकजस्तो नाफामा मात्रै फोकस हुन वाणिज्य बैंकको दायित्वले दिंदैन, त्यसैले हामीले सबै पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ । यस विषयमा छिट्टै निर्णय हामी सुनाउँछौँ ।