कारोबार संवाददाता
बुधवार, श्रावण १, २०७६
592

स्थानीय तहमा नेपालको संविधान र कानुनबमोजिम आम्दानी र खर्चको अधिकार सुनिश्चित छ । संविधान र कानुनबमोजिमका कर, शुल्क, दण्ड–जरिवाना, महसुल आदि स्थानीय तहका आन्तरिक आम्दानीका स्रोत हुन् । कर लिनु-लगाउनु नेपालको सन्दर्भमा पेचिलो छ । अझ स्थानीय तहमा त झन् कर बढी पेचिलो छ । तर पनि आफ्नो आम्दानीका लागि स्थानीय तहले करलगायतबाट आम्दानी गर्छन् नै । कर लगाउँदा नागरिकलाई निचोर्नु हुन्न । करको दरभन्दा दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने अभ्यासलाई स्थानीय तहले शिरोधार्य गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तह सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकाय हुन् । नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुँदा करप्रति नागरिकको वितृष्णा छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरेवापत र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत आम्दानीमा ध्यान दिन्छन् ।
उता स्थानीय तहमा राजस्व प्रशासन निकै कमजोर छ । त्यहाँ राजस्व प्रशासन बुझेका कर्मचारीको पनि अभाव छ भने स्थानीय तह र भएका कर्मचारीको रोजाइमा पनि राजस्व प्रशासन पर्दैन । स्थानीय तहले कानुनबमोजिम राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । गत आर्थिक वर्ष ०७५-७६ सम्म सिन्धुली, काभ्रे र सुनसरीका सबै स्थानीय तहमा राजस्व सुधार कार्ययोजना बनेको पाइन्छ भने अन्य केही स्थानीय तहमा पनि यस्तो कार्ययोजना बनेको पाइन्छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी ५ भन्दा केही बढी प्रतिशतमात्रै हुनुले स्थानीय तहमा आन्तरिक स्रोतको आम्दानीमा कठिनाइ छ भन्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीका वृद्धिले चालू आवको बजेटमा पनि प्राथमिकता पाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको राजस्व सुधार कार्ययोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । संघीय सरकारले आजबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दैछ । यस कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दुमा स्थानीय तहको राजस्व सुधार गर्नुपर्ने बताइएको छ । यसै सन्दर्भमा उक्त मन्त्रालयका केही कर्मचारीले स्थानीय तहको राजस्व सुधार सम्बन्धमा व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश :

कर जहिले पनि संरक्षणमुखी हुन्छ
यादवप्रसाद कोइराला
सचिव
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
मुलुक संघीयतामा गएको धेरै भएको छैन । स्थानीय तह असजिलो अवस्थामा छ । स्थानीय तह नागरिकको नजिकमा छ । यो सुदृढ नभएसम्म संघीयतामा नै प्रभाव पर्छ । यसैले स्थानीय तहलाई सुदृढ बनाउनु पर्छ । स्थानीय नेता-जनप्रतिनिधिमा योजना र गन्तव्य चाहिन्छ । तर स्थानीय तहले अहिले गन्तव्य पाएका छैनन् । स्थानीय तहको आवधिक योजना आउनु पर्दथ्यो । आवधिक योजना नै स्थानीय तहको गन्तव्य हो । कस्तो कार्यक्रम बनाउने, वहुवर्षीय योजना के बनाउने भन्नेलगायतका पक्ष आवधिक योजनामा चयन गर्ने हो । यस्तै आवधिक योजना राजस्व संकलन गर्ने स्रोत पनि हो ।
कर जहिले पनि संरक्षणमुखी हुन्छ । कर सम्पन्नले तिर्ने हो । कर कसरी लगाउँदा प्रभावकारी हुन्छ, त्यसमा स्थानीय तहको ध्यान जानुपर्छ । स्थानीय तहले कर बढी नलगाई दायरा फराकिलो पार्ने हो । राजस्व सुधार कार्ययोजना निरन्तर चल्ने कार्य हो । यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ । कर बढाएमा दुर्घटना हुन्छ भन्नेमा स्थानीय तहको ध्यान जानुपर्छ । कर तिर्नेको संख्या ५५ प्रतिशत छ भने यसलाई बढाएर सतप्रतिशत पु-याउने हो । करको बारेमा नागरिकलाई बुझाउन सकिएको छैन । विकसित देशमा कर तिर्नेले १ प्रतिशत कर तिर्न छुटाए पनि दोष महसुस गर्छन् तर हाम्रो देशमा भने कर तिर्नेले ९९ प्रतिशत कर तिर्न नपरेमा खुसी मान्छन् ।

स्थानीय राजस्व सुधार कार्ययोजना नतिजामुखी हुन्छ
जयनारायण आचार्य
सहसचिव
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
कार्ययोजना इन्डिकेटिभ हुन्छ । स्थानीय राजस्व सुधार कार्ययोजना नतिजामुखी हुन्छ । हुन त राजस्व जटिल विषय पनि हो । यस योजनामा खासगरी चार डी हुन्छ । पहिलो हो, सपना देखाउने (ड्रिम) । दोस्रो हो, डिजाइन गर्ने । तेस्रो खोजी (डिस्कभरी) गर्ने र चौथो गन्तव्य (डेस्टिनेसन) मा पुग्ने हो । राजस्वको दीगोपना खोज्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा पनि स्थानीय राजस्व सुधार कार्ययोजनाले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ । यसैले स्थानीय तह संघीयता कार्यान्वयनका कर्ता भएकाले राजस्व सुधार कार्ययोजना चाहिन्छ ।

करको दरमा भन्दा दायरामा ध्यान दिनुपर्छ
रुद्रसिंह तामाङ
सहसचिव
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
हामीले अहिले पनि बजेटको सिद्धान्त बुझेका छैनौं । बजेट भनेको बाँड्ने मात्र हो भन्ने बुझ्यौं । बजेट बाँड्नका लागि त अंक चाहिन्छ । स्थानीय तहलाई यो अंक कि संघीय सरकार कि प्रदेश सरकारले दिन्छ । तर स्थानीय तहले यो अंक उत्पादन गरेन । यसका लागि स्थानीय तहमा राजस्व सुधार कार्ययोजना चाहिन्छ । कार्ययोजना बनाउँदा कर र गैरकर के हो भनेर बुझ्नु पर्छ । स्थानीय तहको करभित्र पुनरावलोकन गर्ने प्रणाली देखिन्न । जस्तै झुटो विवरण दिनेलाई दण्ड जरिवाना लगाउने संयन्त्र छैन । घर बहाल कर थोरै मात्र ल्याउँछन्, त्यसलाई धेरै बनाउने संरचना छैन । कर नीतिले कर तिर्ने व्यक्ति वा संस्थाले घरै बेच्नु पर्ने, जग्गा बेच्नु पर्ने गरी बनाउनु हुन्न । करको दरमा भन्दा दायरामा नै ध्यान दिनुपर्छ ।


राजस्व सुधार कार्ययोजना परिणाममुखी चाहिन्छ
रेशम कँडेल
उपसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
साविकका स्थानीय निकायमा आन्तरिक आयका थुप्रै कार्य भएका थिए । तर, कर्मचारीमात्र जिम्मेवारीमा रहेकाले अपेक्षाकृत रूपमा सफल हुन सकेन । स्थानीय तहमा खर्च र आम्दानीको अवसर भए पनि राजस्व परिचालनको अवस्था भने कमजोर छ । स्थानीय तहले आन्तरिक राजस्व परिचालनका लागि सम्भावना खोज्ने कार्यले पनि गति लिन सकेको छैन । आधाभन्दा बढी संख्याका स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको आम्दानी तिनको कुल बजेटको तुलना १ प्रतिशतभन्दा कम छ । तर केही महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको आम्दानीले गर्दा समग्रमा स्थानीय तहहरूको कूल बजेटमा आन्तरिक स्रोतको आम्दानी सबैभन्दा पछिल्ला तथ्यांकले ५.६६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हुन त स्थानीय तहहरू नै प्रारम्भिक अवस्थामा छन् । तिनका कार्यले विस्तारै गति लिइरहेको छ । अहिलेको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा राजस्व सुधार कार्ययोजना अपरिहार्य छ । तर, यसअघि बनेका राजस्व सुधार कार्ययोजनामा गुणस्तर भने पाइँदैन । एकबाट अर्कोमा नक्कल गरिएका कार्ययोजना पनि भेटियो । एउटा भूगोलमा बनाएका, एउटा अवस्थामा बनाइएका कार्ययोजना अर्का स्थानीय तहमा उही रूपमा लागू हुन सक्दैन । आम्दानीका क्षेत्रहरू फरक–फरक हुन्छन् । यसमा ध्यान पु-याउनुपर्छ । यसैले राजस्व सुधार कार्ययोजना सधैं कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्छ । यो तथ्यांकमा आधारित हुनुपर्छ । स्थानीय तहले राजस्व उठाउन सक्ने गरी वास्तविकतामा आधारित भई कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । राजस्व सुधार कार्ययोजना वास्तवमा स्थानीय तहको आम्दानी बढ्ने गरी नतिजामुखी हुनुपर्छ । बजेट सक्नका लागि मात्रै हतारमा राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाउनु हुँदैन । स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा त्यस्तो कार्ययोजना बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।

कार्ययोजनाको ढाँचामा समानता ल्याउन कार्यविधि तयार हुँदै
विष्णुदत्त गौतम
उपसचिव
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
नेपालको संविधानको धारा ६० मा स्थानीय तहको आवश्यकता खर्च क्षमताको आधारमा बजेट दिने भन्ने प्रावधान छ । राजस्व सुधार कार्ययोजना नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ । स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी अहिलेसम्म ५ प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्रै रहनुले आन्तरिक स्रोतको आम्दानीको पक्षमा कठिनाइ रहेको देखिन्छ । यसैले राजस्व सुधार कार्ययोजना योजनाबद्ध रूपमा निर्माण गरी आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न आवश्यक छ । त्यो कार्ययोजना योजना बनाउने मात्रै होइन, कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्छ । अहिलेसम्म नेपाल सरकार, स्थानीय तह र विभिन्न विकास साझेदारहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा करिब ४० वटा स्थानीय तहले राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाएका छन् । चालू आवमा यो संख्या पक्कै पनि बढ्नेछ । संघीय सरकारले सबै स्थानीय तहको राजस्व सुधार कार्ययोजनाको ढाँचामा समानता ल्याउन कार्यविधि तयार गर्दैछ ।

कार्ययोजनाले आन्तरिक स्रोतको सम्भावना उजागार गर्नुपर्छ
हेमराज लामिछाने
वित्तीय विकेन्द्रीकरण विज्ञ
केन्द्र र प्रदेशले दिने अनुदानमा पनि राजस्व सुधार कार्ययोजनाको सम्बन्ध छ । स्थानीय तहले तिनको आन्तरिक आम्दानीको स्रोतको सम्भावना कति छ र प्रयास कति गरिरहेका छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । यसैले कार्ययोजना बनाउने कामका लागि पहिलो प्रयास नै स्थानीय तहलाई सचेतीकरण गर्न आवश्यक छ । राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाउँदा नागरिकको तिर्न सक्ने क्षमता, सेवा प्रवाहको अवस्था, खर्चको अवस्था आदिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाउँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सरोकारावाला लगायतको सहभागिता चाहिन्छ । कहिलेकाहीं आउनु पर्ने मान्छे नआउने र नआउनु पर्ने मान्छे मात्रै आउँदा पनि कार्ययोजना बनाउँदा समस्या हुन सक्छ । कार्ययोजना निर्माण गर्दा वर्तमानमा भइरहेको अन्तर पत्ता लगाई सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्छ ।

कार्ययोजना बनाउन जनप्रतिनिधि सचेत छन्
विमल पोख्रेल
कार्यकारी निर्देशक
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल
विगतमा बनेका राजस्व सुधार कार्ययोजनाहरू स्तरीय छैनन् । स्थानीय तहको राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाउने भनेको वैज्ञानिक लेखन कार्य हो । अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कार्ययोजना बनाउनु पर्छ भनेर सचेत भएका छन् । उहाँहरू स्थानीय तहले कसरी कमाउँछ भनेर बुझ्ने हुनु भएको छ । कार्ययोजनाले स्थानीय तहमा हुने सम्भावित आम्दानीको प्रक्षेपण गरिदिनु पर्छ । स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण हुने आम्दानी बाहेक पनि आफैंले पनि संविधान र कानुनअनुसार आम्दानी गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहहरू आम्दानी गर्न सक्षम र सबल भएमा त्यसले विकास निर्माणमा पनि प्रभाव पार्छ ।