सरस्वती ढकाल
बिहिवार, असार २६, २०७६
604

नेपालका उद्योगी–व्यवसायी आफ्नो क्षेत्र (व्यवसाय) सँगै कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै अब्बल छन् भन्ने प्रमाणित गरेका छन् प्रतिष्ठित व्यवसायी विष्णुकुमार अग्रवालले । मुलुकको अटोमोबाइल व्यवसायमा लामो समयदेखि स्थापित एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजका प्रबन्ध निर्देशक अग्रवाल नेपालका लागि चेक रिपब्लिकका अवैतनिक महावाणिज्यदूत पनि हुन् । उनलाई चेक रिपब्लिकको विदेश मन्त्रालयले सर्वोत्कृष्ट वाणिज्यदूत अवार्डले हालै विभूषित गरेको छ । नेपाल र चेक रिपब्लिकबीच दुई पक्षीय सम्बन्ध तथा व्यापार–व्यवसाय विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै अग्रवालले यस्तो सम्मान पाएका हुन् । उनले संसारभर रहेका चेक गणतन्त्रका २ सय २५ अवैतनिक वाणिज्यदूतमध्ये उत्कृष्ट हुँदै सम्मान पाएका हुन् । त्यसो त नेपाल उद्योग परिसंघको उपाध्यक्षसमेत रहेका अग्रवाललाई परिसंघभित्र पनि संस्थाकै नेतृत्व गर्नसक्ने सक्षम व्यक्तित्वका रूपमा लिइन्छ । अग्रवाल अन्य व्यवसायसँगै मूलतः अटोमोबाइल क्षेत्रमा स्थापित छन् । यामाहा, स्कोडा, जिप, फियाट, जेसिबी, भोल्भोलगायतका ब्रान्डलाई नेपालमा स्थापित गरिसकेका अग्रवाल दुई र चारपाङ्ग्रेसँगै हेभी इक्युपमेन्ट व्यवसायमा पनि उत्तिकै सफल मानिन्छन् । व्यवसायी अग्रवालसँग उनले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानको अवसर पारेर नेपालको आर्थिक कूटनीति, अटोमोबाइल क्षेत्रको सन्निकट संकट तथा उद्योग परिसंघले गर्न लागेको पूर्वाधार सम्मेलनलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

व्यावसायिक व्यक्तित्वले यसरी कूटनीतिक क्षेत्रमा अब्बल सावित भएर अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाउँदा कस्तो महसुस भइरहेको छ ?
चेक गणतन्त्र र नेपालबीचको सम्बन्धलाई गाढा बनाउँदै दुवैतर्फ भरपुर लाभ गराउने हाम्रो प्रयास छ । हामीले पछिल्लो पाँच वर्षयता निकै मेहनतका साथ काम गरेका छौं । चेक गणतन्त्रका साथीहरू नेपाल आउँदा पनि उहाँहरूलाई भरपुर सहयोग गरिएको छ । वाणिज्य तथा व्यापार वृद्धिका लागि हाम्रो प्रयास निरन्तर छ । यो अवार्डले मलाई जिम्मेवारी थपेको अनुभूति भएको छ । साथसाथै आफूलाई पनि गौरवान्वित महसुस भएको छ ।

तपाईं यो सफलताको श्रेय कसलाई दिन चाहनुहुन्छ ? अर्थात् यो कसरी सम्भव भयो कि संसारभरका कन्सुलेट जनरलभन्दा तपाईंको काम उत्कृष्ट ठहरियो ?
जतिबेला मानिसलाई कठिन समय आउँछ त्यो बेला मानिसले आफूलाई भरपुर राम्रोसँग प्रस्तुत पनि गरेको हुन्छ । चेक गणतन्त्रबाट नेपाल आउने अधिकांश साथी साहसिक यात्रा जस्तै हिमाल आरोहण, -याफ्टिङलगायतमा आउन इच्छुक छन् । ठाउँ–ठाउँमा यसरी आरोहणमा गएका बेला उनीहरू समस्यामा पनि पर्छन् । २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पका समयमा पनि चेक गणतन्त्रका झन्डै ६ सयजना नागरिक नेपालमै थिए । दिनदिनै पराकम्पनहरू गएका थिए भने मानिसहरू त्राहि–त्राहि भएका थिए । उनीहरू अत्तालिएको अवस्था थियो । त्यस्तो जटिल अवस्थामा उनीहरूको रेखदेख गर्ने, उनीहरूलाई चेक गणतन्त्र फिर्ता पठाउने काम ग-यौं । तत्कालीन समयमा चेक गणतन्त्रमा पनि केही समस्या थियो । उनीहरूको नाम लिएर एक-एकजना कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भनेर खोजिरहेका थियौं । त्यो समय निकै दुःखद थियो, तर हामीले त्यो बेला जति सक्यो राम्रो गरेर देखाउनुपर्ने अवस्था पनि थियो । त्यतिबेला हाम्रो भरपुर प्रयास र मेहनतमा कुनै कमी हुन दिएनौं । अन्य समयमा पनि कोही हराउँदा, अप्ठेरो अवस्थाको सामना गर्नुपर्दा हामीले उनीहरूको सपोर्टका लागि भरपुर मेहनत गरेका हुन्छौँ । तत्कालीन नेपालको स्थिति र हाम्रो सक्रियता देखेर उनीहरूले पुरस्कृत गरेको अनुभूति हुन्छ ।
भूकम्पका बेला गरेको कामका अतिरिक्त व्यापार बढाउनेतर्फ पनि हामीले उत्तिकै सक्रियताका साथ काम गरेका छौँ । विगत पाँच वर्षमा चेक गणतन्त्रमा उत्पादन भएका चारवटा प्लेन पनि नेपालमा आए, जसमध्ये २ वटा नयाँ र २ वटा रिकन्डिसनपछि आए । हामी आफैंले पनि चेक गणतन्त्रको स्कोडा कारहरू बिक्री गरेका छौँ । चेक गणतन्त्रका नागरिकलाई सेवा प्रदान गरिराखेका छौँ । हाम्रा यी र यस्तै खालका कामका भएको सक्रियतालाई मूल्यांकन गर्दै २ सय २५ जना कन्सुलर जनरलबाट छनौट गर्दै अवार्ड हामीलाई दिएको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । कन्सुलेट मिटिङ हरेक पाँच वर्षमा हुन्छ । पछिल्लो पटक २०१३ मा भएको थियो भने अहिले २०१९ मा भयो र म यसैमा पुरस्कृत भएँ ।

तपाईंले चेक गणतन्त्रको नेपालका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूत भएर नेपाल र चेक सम्बन्ध विस्तारमा निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाको आफैं मूल्यांकन गर्दा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
नेपाल र चेक गणतन्त्र सरकारबीच सन् २०१५ मा जोइन्ट कमिसनको सम्झौता भएको छ । चेकका उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू नेपाल आएर सो सम्झौता गरेका थिए । त्यसले एकआपसमा व्यापार र दुईपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्लेटफर्म दिएको छ आफ्नो कामबाट शतप्रतिशत त म भन्न सक्दिनँ तर एक्साइटिङ खालको सन्तुष्टि छ ।

चेक गणतन्त्रसँग नेपालको कूटनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध कस्तो छ ? यसमा विस्तारको सम्भावना कत्तिको छ ?
आर्थिक कूटनीतिमा ठूलो सम्भावना छ । चेक गणतन्त्रबाट वार्षिक झन्डै ३ हजार ५ सयको हाराहारीमा पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन् । यसलाई बढाएर लैजान सकिने पर्याप्त आधारहरू छन् । सरकारले सन् २०२० लाई भिजिट नेपाल वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । त्यहाँ हामीले केही मेहनत गरेर प्रचार गर्न सकियो भने धेरै पर्यटक आउन सक्ने सम्भावना छ । नेपालबाट तयारी पोसाक, हाते सामग्री निर्यात पनि भएको छ । आयात–निर्यात दुवै भएको छ । जोइन्ट कमिसनले दुई देशबीचमा अवसरहरू खोज्ने पनि प्रयास गरेको छ । चेक उद्योग परिसंघ चेक (कन्फिडरेसन अफ इन्डस्ट्रिज) र नेपाल उद्योग परिसंघबीच पनि सम्झौता छ । नेपाल चेम्बर कमर्स र चेक चेम्बर अफ कमर्सबीच पनि आपसी सम्झौता छ । यो सम्झौताहरूले जोइन्ट कमिसनको आधार तयार गरेको छ । यसलाई अझ बढाउने व्यापार वृद्धि गर्ने काम हामीले गरेका छौँ । चेकको आफ्नो हाइड्रो पावरमा पनि राम्रो अनुभव प्राप्त देश हो । युरोपमा विद्युत् निर्यात गर्ने दोस्रो ठूला राष्ट्रका रूपमा चेक रहेको छ तर यसको धेरै हिस्सा थर्मल प्लान्ट र थोरै हाइड्रोपावर छ । हाइड्रोपवार, टर्बाइनको टेक्नोलोजीमा उनीहरूले लगानी गर्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसैगरी पूर्वाधारमा पनि चेकको अवस्था निकै राम्रो छ । नेपालमा पूर्वाधार विकासका काममा पनि चेकको सीप, ज्ञान र अनुभवलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । मेसिनरीहरूमा पनि विज्ञता छ । मेसिनरी पूर्वाधारतर्फ चेक अगाडि भएकाले नेपालमा उद्योगहरू विकास हुँदै जाँदा आयात गर्न सकिन्छ । यस्तै सामजिक कूटनीतितर्फ चेकका मानिसहरू अति नै सरल स्वभावका छन् झन्डै नेपालसँग मिल्छ । नेपाल र चेक गणतन्त्र दुवै भूपरेवेष्ठित देश पनि हुन् । उनीहरूले नेपाललाई मन पनि पराउँछन् । हिमाल आरोहण उनीहरूको पहिलो रोजाइमा पर्ने गर्छ । सम्भावना धेरै छन् तर त्यति हामीले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न सकेका छैनौँ । वर्षमा २-३ वटा परियोजनाहरू फाइनान्सिङ पनि गरेका हुन्छन् । नेपालमा शिक्षाको पहुँच बढाउन पनि सहयोग गर्दै आएका छन् । यसका साथसाथै हामीले नेपाल चेक फ्रेन्डसिप सोसाइटी पनि स्थापना गरेका छौँ । विगतमा पनि धेरै नेपाली चेकमा गएर अध्ययन गरेर अहिले राम्रो ठाउँमा पुग्न सकेका छन् ।

कूटनीति र व्यवसाय फरक क्षेत्र भए पनि अहिले संसारभर कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिसँग जोडिँदै आइरहेको पाइन्छ । तर, नेपालले भने यसको त्यति प्रयोग गरेजस्तो देखिँदैन नि ?
जहिले पनि हाम्रा डेलिगेसन जाँदा होस् या उनीहरूका डेलिगेसन वा एम्बेसडर आउँदा बिजनेस डेलिगेसन पनि हुन्छ । बिजनेसका सम्भावनालाई कसरी अगाडि ल्याउने भन्ने नै मुख्य पार्टका रूपमा रहेको हुन्छ । त्यो कुरा हामीले अहिले केही कमीजस्तो महसुस नभएको होइन । त्यसैको परिणाम हुनुपर्छ अहिले जनचेतनामा वृद्धि भएको छ । भोलिका दिनमा आर्थिक कूटनीति फराकिलो बन्दै जानेमा म ढुक्क छु ।

तपाईं नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायमा लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ । अहिले मुलुकको व्यापारघाटा अटोमोबाइल क्षेत्रले नै बढाएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्ने नीतिहरू बनिरहेका छन् । यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
अहिलेको अवस्थामा व्यापारघाटा नेपालको मुख्य मुद्दा हो, यसमा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । हामीले यस मुद्दालाई सम्बोधन (ट्याकल) गर्नुपर्छ । हामीले यो पनि आयात नगर्ने त्यो पनि आयात नगर्ने भन्ने नीति हो कि बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी ल्याउने भन्ने हो । बढी हामीले कसरी निर्यात कसरी गर्न सक्ने ? हामीले आयातलाई संकीर्ण गर्दै जाने हो भने अर्थतन्त्र पनि संकीर्ण बन्दै जान्छ । हामीले हाम्रो उत्पादन कसरी बढाउने, निर्यात कसरी बढाउने, बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी ल्याउने एप्रोच लिनुपर्छ । हामीले नेगेटिभ एप्रोच नलिएर पोजिटिभ एप्रोच लिएमा हामीले स्वस्थ अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ । यो समाधान भनेको दीर्घकालीन पनि हो । नेगेटेभि एप्रोच लिने हो भने भविष्यमा हाम्रो आफ्नै अर्थतन्त्र, आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई हिट गर्छ । अहिलेको समयमा अटोमोबाइलमा कुन खालको कर लगाइएको छ ? अटोमोबाइलमा सबैभन्दा धेरै कर लाइएको छ यो भन्दा निरुत्साहित पार्न के गर्नुहुन्छ ? विश्वमा अभ्यासलाई हेर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति आयमा सबैभन्दा कम प्रयोग अटोमोबाइल क्षेत्रमा भइरहेको छ । नेपालमा २२ जना बराबर १ मोटरसाइकल हुन्छ जबकि भारतमा पनि १२ जना बराबर एक मोटरसाइकल छ । गाडीमा अहिले साढे २ सयदेखि ३ सयको हाराहारीमा कर लाग्छ । हाम्रो जिपको मूल्य हन्ड्रेड थाउजेन्ट डलर छ भन्दा विश्वका धेरै मान्छे आश्चर्यमा पर्छन् । यस्तो महँगो गाडी पनि कोही किन्छ भनेर अचम्म मान्छन् । कर उच्च भएकै कारण पहुँच पुग्न नसकेको हो । फाइनान्सिङ पनि ५० प्रतिशत छ । यसभन्दा अगाडि निरुत्साहित गर्ने ठाउँ के छ ? केही हदसम्म सर्वसाधारणको इच्छाको पनि कदर हुनुपर्ला । अहिलेको अवस्थामा १६ प्रतिशत त राजस्वमा अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदान छ ।

एकातर्फ अटोमोबाइलले व्यापारघाटा बढाइरहेको छ भन्ने र अर्कातर्फ महँगा विद्युतीय गाडीको प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी नीति परस्परविरोधी भएनन् र ?
विद्युतीय सवारीलाई प्रमोट गर्ने राम्रो सोचाइ हो । अरू हाइब्रिडलाई पनि प्रमोट गर्ने नीतिका विरुद्धमा म छैन । विद्युतीय, नर्मल फ्युलका सवारीलाई पनि अगाडि लैजानुपर्छ । विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा राम्रो हो तर नर्मल भेइकललाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने छैन । दुवैलाई सँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघको उपाध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ, परिसंघको परिचय नै बनिसकेको पूर्वाधार सम्मेलनको तयारी कहाँ पुगेको छ ?
हो, आगामी सेटेम्बर १२ र १३ गते पूर्वाधार सम्मेलन गर्ने भनेर मिति तय गरिसकेका छौँ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल सरकारले ल्याएको छ, लगानी बोर्डले पनि धेरै परियोजना ल्याएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा धेरै नयाँ काम भएको छ । यी सबै विकासलाई लिएर पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्दैछौँ । बाहिरबाट आएका पाहुनालाई पनि बोलाउँछौँ । निकै राम्रो सहभागिता रहन्छ भन्ने अनुमान गरेका छौँ । पूर्वाधारसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू सोकेस गर्नेछौँ । पूर्वाधार विकास नभएका कारण साधारण मानिसले जति आम्दानी गर्न सक्थ्यो त्यो बराबरको आम्दानी गर्न सकेको छैन । यस विषयमा पनि हामीले पूर्वाधार सम्मेलनमा गहन छफल गर्नेछौँ । दक्षिण कोरियाबाट पूर्वप्रधानमन्त्री पनि आउने कुरा छ, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का भाइस प्रेसिडेन्ट पनि आउँदै हुनुहुन्छ । यो वर्ष ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहनेछ । यसले हामीले बीचमा राम्रो छलफल गराउँछ भने नेपालका परियोजनाका बारेमा सबैमाझ प्रस्तुत गर्ने, उपयुक्त सल्लाह लिने उपयुक्त अवसर बन्नेमा आशावादी छौँ ।
यसअघिका दुवै पूर्वाधार सम्मेलनको नेतृत्वसमेत लिनुभएको थियो । सम्मेलनको उपलब्धिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सन् २०१५ मा हामीले पहिलो पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गरेका थियौँ । त्यो बेला पूर्वाधारका क्षेत्रमा छलफल गर्न सक्ने व्यक्तिहरू निकै कम पाइन्थे । पहिलो सम्मेलनपछि पूर्वाधारका क्षेत्रमा छलफल र बहस गर्ने, यही क्षेत्रमा विज्ञता भएका व्यक्तिहरू, सरकारको पनि ध्यान गएको अनुभुति भएको छ । पहिलो सम्मेलनबाट नै सरकार, राजनीतिज्ञ र आम पव्लिक सबैमा जनचेतना एकदमै बढेको थियो । दुईवटा पूर्वाधार सम्मेलनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि छुट्टै सेसन आयोजना गरेका थियौँ । त्यसमा सरकार उच्च तहका व्यक्तित्वहरूको सहभाभागिता थियो । पीपीपी मोडल ल्याउनुमा नेपाल उद्योग परिसंघको ठूलो योगदान छ । त्यसैगरी आउने तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलनबाट पनि परिवर्तनका लागि नयाँपन अवश्य दिनेछौँ । त्यसको तयारी भइरहेको छ । म निकै खुसी छु, विगतका लगानी सम्मेलनबाट ।

नेपाल उद्योग परिसंघ निजी क्षेत्रका अन्य उद्योग संगठनहरूको तुलनामा सरकारप्रति बढी फ्लेग्जिबल भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ नि ?
सरकारले लिएको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल हामीले निकै लामो समयदेखि उठाउँदै आएको एजेन्डा हो । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ, प्रतिव्यक्ति आम्दानी कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर बृहत् भेला गर्नेमा परिसंघ अगाडि छ । हाम्रो लामो समयदेखिको एजेन्डा अहिलेको सरकारले लिएको छ, यसमा समानता छ । परिसंघको एउटा ध्येय कुनै पनि ऐन, मुद्दा आउँदा प्रोएक्टिभ रोलबाट आएका छौँ । हाम्रो थिंक ट्याक पनि छ, त्यहाँबाट देश र बिजनेस पिपलका लागि अनबाएस्ड र प्रोफेसनल सल्लाह आउँछ । हाम्रो एजेन्डासँग सरकारको एजेन्डा मिलेकाले केही फ्लेग्जिबल भएजस्तो देखिएको होला, तर हाम्रो झुकाव भएको छैन । व्यवसायीको इच्छाविपरीत कुनै पनि काम हुँदैन । हाम्रो पछाडी पनि विभिन्न विद्वत् वर्गहरूको टिम छ त्यो सल्लाह र बिजनेस म्यानको इच्छालाई सम्झौता गरेका छैनौँ ।