प्रगति ढकाल
बुधवार, असार २५, २०७६
890

वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको ‘वातावरण विधेयक’ र वनसम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक ‘वन विधेयक’ व्यवस्थापिका संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलको क्रममा छ । प्रचलित कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरी समयानुकूल बनाउन विधेयक तयार भएको हो । विधेयक छलफलकै क्रममा रहँदा विभिन्न विषयमा विवाद पनि आएका छन् । सरोकारवालाले पर्याप्त परामर्शबिना नै वन र वातावरण विधेयक तयार भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ताको अधिकार खोसिएको, भाषिक अस्पष्टता, संरक्षणमुखीभन्दा विकासमुखी भएको, वन विनास हुनसक्ने, क्षेत्राधिकारको विषयमा अस्पष्टता, वातावरण विषयमा ज्ञान नभएकालाई वातावरण परीक्षण गर्ने अधिकार दिने प्रावधान, संविधानसँग केही बुँदा बाझिएको लगायतका विषय सच्याउनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ । व्यवस्थापिका संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले भने सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै विधेयक पास हुने आश्वासन दिएकी छन् ।
२०३४ सालबाट नै राजनीतिमा सक्रिय सुवेदीले २०४६ सालको जनआन्दोलमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाएकी थिइन् । २०५१ सालदेखि उनी जनयुद्धमा लागिन् । उनी संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा बाँकेको क्षेत्र नं ४ बाट निर्वाचित भइन् । उनले संविधानसभाको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेकी थिइन् । हाल उनले व्यवस्थापिका संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् । निडर, प्रगतिशील सोच भएकी सुवेदीसँग मुख्यतयाः वन र वातावरण विधेयकको विषयमा कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानी :

तपाईं समितिको सभापति हुनुहुन्छ, अहिले समितिले के गर्दैछ ?
वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको वातावरण विधेयक र वनसम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्न बनेको वन विधेयक छ । यी दुईवटा विधेयक अहिले समितिमा छलफलमा छ ।
यसमा उठेको विषयमा छलफलका कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छौं । संशोधनकर्ताहरूसँग पनि राय, सल्लाह, सुझाव लिइरहेका छौं । वातावरण विधेयक एक किसिमले अगाडि बढेको छ । वास्तवमा हामीले प्रकृतिलाई कसरी स्वच्छ राख्ने र स्वस्थ वातावरणमा हाम्रो मानव जीवनलाई स्वस्थ राख्ने भन्ने नै विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य हो ।
वनक्षेत्र वा प्रकृति नै हामीले स्वच्छ राख्न सकेनौं भने वातावरणीय संरक्षण वा वातावरणीय प्रदूषण हट्दैन । यसकारण हामीले वृक्षारोपण वर्ष पनि घोषणा गरेर वृक्षारोपणको शुभारम्भ गरिसकेका छौं । देशैभरि वृक्षारोपण गर्ने एउटा अभियान चलाएका छौं । गाउँघर, सडक–खोलाको किनार खाली जग्गा जहाँ भू–उपयोग गर्न नसक्ने स्थानहरूको सदुपयोग गर्दै वृक्षारोपण गर्ने र प्राकृतिक रूपमा वातावरणीय स्वच्छता राख्ने एउटा अभियान सुरुवात गरिसकेका छौं । गमलामा भए पनि बिरुवा रोप्ने, आफ्नो वरपर फलफूल रोप्ने, अन्य बिरुवा रोप्ने र हरियो बनाउने अभियानमा सर्वसाधारणहरूले पनि सहयोग गर्नेछन् । जतासुकै रूख–बिरुवा भएमा वातावरण स्वच्छ हुन्छ र सर्वसाधारणले स्वस्थ जीवनयापन गर्न पाउनेछन् । यही लक्ष्यका साथ नै वातावरण विधेयक तयार गरेका हौं ।
जडिबुटीखेती प्रवद्र्धन, केही वन्यजन्तुलाई घरपालुवा बनाउने योजना, फर्निचरका लागि निजी वन विकासमा टेवा पु-याउने किसिमको विधेयकको खाका तयार भएको छ ।

यहाँले भन्नुभएजस्तै वन र वातावरण विधेयक तयार भएर छलफलको क्रममा छ, यी विधेयकहरूमा कस्ता विषयहरू समावेश भएका छन् ?
अहिले यी विधेयकहरू छलफलकै क्रममा छ । कृषिभित्र पनि वन र वनभित्र पनि कृषि भनेर हामीले भनेका छौं । वन, जैविक विविधता संरक्षणका विषयहरू वन विधेयकमा आएका छन् । वातावरण र वनलाई संरक्षण गर्दै स्वच्छ जीवन हामीले कसरी जिउने पर्यावरण हामीले कसरी स्वच्छ बनाउने भन्ने कुरा समावेश गराएका छौं ।
स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मानिसको मौलिक अधिकार पनि हो । यसको संरक्षण गर्ने विषयहरू मुख्य प्राथमिकतामा छन् । कतिपय सामान आयात पनि गर्नुपर्छ । यस क्रममा कतिपय फाल्नुपर्ने चिजहरू हुन्छन्, यसलाई डिस्पोज पनि गर्नुपर्छ । सिस्टमबाट लाने योजना छ । जैविक विविधतालाई कसरी प्रयोग गर्ने ? कसरी संरक्षण गर्ने ? जैविक विषादीहरू पनि आएका छन्, जसले वातावण प्रदूषण गराएका छन् । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयलाई विधेयकमा समावेश गराइएको छ । कसरी वातावरणीय अनुकूल बनाएर वातावरण संरक्षण गर्ने भन्ने छ ।
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमलाई प्रतिकूल बनाएको छ । समयमै पानी नपर्दा समयमा नै रोपाइँ हुन सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनको मुख्य असर कृषिमा पनि परेको छ, जसले गर्दा कृषि उब्जनीमा -हास आइरहेको अवस्था छ । प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू बढ्न सक्ने खतरा रहन्छन्, जसले गर्दा जनधनको क्षति हुनसक्छ । हाम्रा हिमालका हिउँ पग्लँदै गएको छ । कालान्तरमा जलवायुको प्रभावका कारण हिमालको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने सम्भावना देखिन्छ । विभिन्न ठूला र औद्योगिक देशहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरिरहेका छन्, जसका कारण जलवायु परिवर्तन भएको छ र यो जलवायु पविर्तनको मुख्य असर हामीलाई परेको छ । वातावारण प्रदूषण गर्ने र जलवायु परिवर्तन गराउनेमा नेपालको कम भूमिका भए पनि यसको असर हामीले धेरै खेप्नुपरेको छ । हिमनदी सुक्दै गएका छन् । वातावरणमा निकै ठूलो प्रभाव परेको छ । यसर्थ हामीले गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय हामीले भोग्नुपरेको अवस्था छ । हामी निर्दोष छौं, तर पनि सजायको भागिदार भएका छौं ।
हाम्रो हिमाल, पहाड र तराईको वातावरण फरक–फरक छ । यति सानो भूगोलभित्र हामी यस्तो वातावरणमा छौं । हाम्रो फरक–फरक संस्कृति, भेशभूषा छ । प्राकृतिक वातावरण पनि हिमालमा एउटा, पहाडमा अर्को, तराईमा अर्को छ । उत्पादन पनि फरक–फरक छ । हिमालमा पाइने जडिबुटी पहाड–तराईमा पाइँदैन । पहाडमा पाइने वन अर्कै छ । तराईमा साल–सिसौ पाइन्छ । फरक वातावरण र फरक नै प्रकृति छ । अहिले सहरी वातावरण जुन छ, सहरी जनघनत्वका कारण यातायातको चाप छ । सहरवरपर उद्योगहरू छन् । सहरमा वातावरण प्रदूषण छ । प्रदूषण नियन्त्रण गर्दै वातावरणीय स्वच्छता राख्ने खालको विधेयक तयार भएको छ । मुख्यतयाः वातावरणीय संरक्षण गर्ने लक्ष्यका साथ विधेयक ल्याइएको हो । वातावरणीय कानुन पालना नगर्ने प्रदूषकलाई यो विधेयकमा दण्ड–सजायको व्यवस्था छ । हरित ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने योजना छ । जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिएर विधेयक बनाएका हौं । जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन बनाउने र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य छ । कसरी जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्ने, जैविक विविधता कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने हो ।

जलवायु परिवर्तनको छुट्टै ऐन बनाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ नि ?
हो, सर्वोच्चले छुट्टै ऐन ल्याउन आदेश दिएको छ । अहिले जुन वातावरण ऐन छ, त्यो पूरक हिसाबले चाहिँ ल्याइएको छैन । यसकारण हामीले यसलाई छलफलमा ल्याएका छौं । अब यो विषय टुंग्याउनतर्फ लाग्छौं ।

वन र वातावरण विधेयकलाई लिएर केही विवाद पनि आएका छन्, जस्तै सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी ल्याइयो भन्ने पनि छ नि ?
सरोकारवालाहरूसँग पनि हामी बसेका छौं । हामीसँग सामुदायिक वन उपभोक्ता माहासंघ (फेकोफन) छ । हामीकहाँ निजी, सामुदायिक, कबुलियती वनहरू छन् । धार्मिक वन छन् । साझेदारी वन छन् । यसलाई एकीकरण गरेर कसरी वनको संरक्षण गर्ने भन्ने छ । वनको संरक्षण भएमा मात्र भूमि र वातावरणको संरक्षण हुन्छ ।वन संरक्षण र प्रयोग पनि गर्नु छ । वनबाट जनतालाई लाभ कसरी दिने बढीभन्दा बढी फाइदा कसरी लिने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौं । वन विधेयकमा संशोधनकर्तालाई बोलाएका छैनौं । अब संशोधनकर्तालाई बोलाउनेछौं । उहाँहरूको धारणा पनि सुन्छौं । फेरि आवश्यक परे सरोकारवालासँग पनि बस्छौं । दफाबार छलफल गरेर मात्र यी दुवै विधेयक समितिबाट संसद्मा पु-याउनेछौं । अहिले नै बितिसकेको छैन । समिति मात्र बसेर निर्णय गरेर पास हुने विधेयक पनि होइन । यसमा सबै सरोकारवाला, विज्ञ, अन्य सरोकारवाला निकाय, संशोधनकर्तासँग छलफल गरेर मात्रै संसद्मा पठाउने छौं ।

प्रस्तावित वन विधेयकले त सामुदायिक वनका अधिकार पनि खोसियो भन्ने कुरा आएको छ, यस्ता गुनासा सम्बोधन हुनसक्छ ?
सामुदायिक वनको अधिकार खोसिएको छैन । सरोकारवालाले हामीसँग कुरा पनि राख्नुभएको अवस्था छ । यसकारण सबैभन्दा ठूलो त ४५ प्रतिशत वनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने नै हो । त्यससँगै सामुदायिक वनहरूले अहिले जसरी वनको संरक्षण गरेका छन् । उनीहरूको हक–हितको एउटा नियम र प्रक्रिया जुन छ यसलाई पनि संरक्षण गर्नेछौं । सामुदायिक वन उपभोक्ताको भावनामा चोट नपुग्ने गरी उहाँहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । फेरि पनि छलफल गरिरहनेछौं ।

वन विधेयकको १२ नं. दफामा रूख भएको कुनै पनि क्षेत्र बसोबास वा पुनर्वासका लागि प्रयोग गरिनेछैन भन्ने छ, त्यसो भए विधेयकले रूख नभएको वनको कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ बस्न पाइन्छ भन्ने खोजेको हो ?
वन अतिक्रमण हुन थाल्यो भनेर चाहिँ वनसम्बन्धी कानुन कडाइपूर्वक नै ल्याएका हौं, वनसम्बन्धी कानुन कडा भएमा वन अतिक्रमणको चपेटामा पर्दैन । कतिपय खाली जग्गाहरू वन उपभोक्ता समितिले लिएका छन् र बिरुवा हुर्काएका पनि छन् । कतिपय यस्ता ठाउँ छन् जहाँ वन नै छैन, ४० वर्षदेखि उनीहरू बसेका छन् । अब त्यसलाई के गर्ने भन्ने पनि छ । हिजो एउटा अवस्थामा वनको जग्गामा बसे । पछि त्यसको सट्टापट्टामा दिनका लागि जग्गा पनि भएन होला ।
वनले एउटा ऐन कडाइपूर्वक ल्यायो र त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गरिरहेको अवस्था छ । अहिले वनलाई राष्ट्रको सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने हेतुले वन विधेयक आइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा वनभित्र बसेर वन दुरुपयोग हुन्छ । जहाँ वन नै नहुने बुट्यान क्षेत्रमा वन क्षेत्रभित्र बसोबास गरेका मानिसलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा जे–जस्ता घटना भए, कतैको बस्ती उठाएर वनक्षेत्रमा बसाइयो । ठाउँ नै नभए कहाँ बस्ने भनेर त्यहाँ बसालियो । यसलाई परिमार्जन गर्दैछौं । अतिक्रमण रोकेर वृक्षारोपण गर्ने भन्ने पनि लक्ष्य हो । अब वनलाई अतिक्रमण हुनबाट रोक्नुपर्छ । वनको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ ।

अतिक्रमणकारीलाई राजनीतिक आश्रय मिलिरहेको भन्ने छ नि ? प्रस्तावित वन विधेयक पनि अतिक्रमण हटाउने कुरामा अलि लचिलो भयो भन्ने आरोप छ त ?
त्यस्तो होइन । अतिक्रमण गर्नेलाई विधेयकले दण्ड सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ । विधेयक पास भएपछि कार्यान्वयन गर्न त्यति सजिलो त हुँदैन । सबैको चेतना एकै छैन । कार्यान्वयन भएपछि अनुगमन गर्नुपर्छ । अनुगमनमा कहाँ नीति–नियम उल्लंघन भएको छ हेरिन्छ । कहाँ कानुन दुरुपयोग गरी वन अतिक्रमण भएको छ ? ऐनअनुसार काम भएको छ कि छैन, कानुनविपरीत काम गर्नेलाई सजाय दिइएको छ कि छैन । दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुन्छौं हामी । यसमा सबैको फरक विचार हुन्छ । तर, राजनीतिक आश्रय दिएर खराब काम गर्नेलाई प्रोत्साहन दिँदैनौं ।

वनजंगलको धनी मुलुक भए पनि अर्बौंका काठ आयात गर्छौं, आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रस्तावित वन विधेयकले कस्तो भूमिका खेल्छ ?
हो, ४५ प्रतिशत वनक्षेत्र छ । तर, हामी काठ आयात गरिरहेका छौं । हिजो त नारा नै थियो, ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने । अहिले पनि नेपाल प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर छ । वनबाट अब आर्थिक समृद्धि गर्ने, वनबाट नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ । वन संरक्षण गर्दै कसरी व्यवसायीमुखी बनाउन सकिन्छ भनेर विधेयकमा उल्लेख छ । कुन माटोमा कस्तो खालको बिरुवा रोपण गरेर भावी दिनमा काठ उत्पादन बढाउन सक्छौं भन्ने लक्ष्य लिएका छौं । वन विस्तार गरिनेछ ।

वनक्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि दिन यो विधेयकले अलिकति खुकुलो वातावरण पनि सिर्जना गरेको छ, विकासका नाममा वातावरणीय विनाश हुन सक्छ नि ?
अहिले यो एजेन्डा उठिरहेको छ । वनको नाममा जग्गा छ, तर वनक्षेत्रमा बसोबास छ । अर्को कुरा, विकास–निर्माणका काममा वन दिने कुरा छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणका क्रममा पनि वनको जग्गा दिने भन्ने छ । सडकमा परेका रूखहरू काट्नुपर्छ । तर, यसलाई ईआईए÷आईए गरेर मात्र उपलब्ध गराइन्छ । थोरै–थोरै रूख काटेर विकास गर्नुपर्छ भन्ने हो । मानिसका महŒवाकांक्षाले गर्दा क्षणिक लाभ लिने पनि गर्छन् । यस्ता क्षणिक लाभका लागि वातावरण विनाश गर्नु हुँदैन । देशलाई कसरी फाइदा हुन्छ त्यो काम गर्ने हो । यसमा त पछि छानबिन गर्नुपर्छ । सकेसम्म कम प्रयोग गर्नुपर्छ । रूख नकाटी नहुने ठाउँमा काट्नुपर्छ । विकल्प हुने ठाउँमा विचार गर्नुपर्छ । वन विकासको बाधक होइन, साधक पनि बन्नुपर्छ । विकास लागि वनविनाश गर्नु पनि हुँदैन ।

राजनीतिज्ञदेखि ब्युरोक्रेसीले अधिकार केन्द्रमा नै राख्न खोज्छन् भन्ने आरोप पनि छ, प्रस्तावित वन र वातावरण विधेयकमा चाहिँ धेरै अधिकार कुन सरकारलाई छ ?
यो एउटा संक्रमणकालीन अवस्था पनि हो । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पु-याउने लक्ष्यले संघीयता लागू भएको हो । संविधानमै तीनै तहको अधिकारको विषयमा लेखिएको छ । व्यावहारिक ज्ञानभन्दा सैद्धान्तिक ज्ञानअनुसार आमजनताको अधिकार कुण्ठित गरिएको थियो । अब अहिले संघीय राज्यप्रणाली अनुसार स्थानीय तह पनि अगाडि बढिरहेको छ, तर च्यानल चाहिँ जोड्नुपर्छ ।
केन्द्रमा बढी अधिकार राख्ने होइन । अधिकार बाँडफाँडको विषय पनि छ । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको विषय छ । राजस्वको विषय छ । अझै पनि विधेयक, नीति, नियम, कानुन बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ । सबै अधिकार तल्लो तहमा गएपछि केन्द्रले के गर्ने भन्ने पनि छ । संविधानले दिएको अधिकार चाहिँ खोस्न दिनु हुँदैन । सकेसम्म बढी अधिकार स्थायीय तहलाई नै दिनुपर्छ । औपचारिक रूपमा विधेयकहरू बनाउँदै छौं । हामी आफैँले संविधान लेख्ने, आफैंले विधेयक बनाउने र आफैंले स्थानीय तहको अधिकार खोस्नु हुँदैन ।

कतिपय स्थानीय तहमा वन शून्य भएको अवस्था छ, प्राकृतिक स्रोतको वितरणको सन्दर्भमा विधेयकमा केही व्यवस्था छ ?
कतिपय स्थानमा वन क्षेत्र नै छैन । अहिले यो चर्चा चलेको छ । यो वन विधेयकमा पनि छलफल चलेको छ । सबै नागरिकलाई सबै क्षेत्रमा सुविधा दिने र उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने वस्तु दिनुपर्छ ।

वातावरण विधेयकभित्र, वातावरण विषय पढेकालाई बाइपास गराएर जुनसुकै सरकारी अधिकारीले वातावरणीय अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ, वातावरणको विषयमा ज्ञान नै नभएकोबाट राम्रो रिजल्टको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
विधेयकको को दफा २१ मा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) अनुसार गर्नुपर्ने कार्य प्रभावकारी रूपले भए–नभएको सम्बन्धमा र प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी मापदण्डको परिपालन भए–नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । छलफल चलेको छ । जुन वातावरण विषयमा ज्ञान भएकालाई मात्रै दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता छ । एउटा विषय पढ्ने, अर्को विषयको निरीक्षण गर्न विषय विज्ञानले पनि त दिँदैन नि ! त्यो विषयमा ज्ञान नभएको मान्छे नै नहुँदा के गर्ने एउटा कुरा रह्यो । अहिले छलफल भएको छ ।

वातावरणसम्बन्धी विभिन्न महासन्धि छन्, जहाँ नेपालले कतिपय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, सम्झौता कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि आवश्यक पर्छ, यसमा समितिले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ?
कस्तो किसिमको सम्झौता हुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था त आउँछ । तर, हामी हाम्रो देशको अनुकूलतामा सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सक्छौं । यद्यपि राष्ट्रिय हितविपरीत हुन्छ । कतिपय ठूला राष्ट्रलाई मात्रै हित पुग्ने किसिमका छन् । यस्तो विषयमा सोच्नुपर्छ ।