कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार २४, २०७६
500

सरकार आफैंले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै विषादी परीक्षणबिना नै भारत तथा अन्य मुलुकबाट नेपालमा तरकारी र फलफूल आयात गर्न बाटो खोलिएपछि त्यसको चौतर्फी रूपमा विरोध भएको छ ।
सरकारले २ असारमा बाहिरी मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फूलमा विषादी परीक्षण गरेर मात्र भित्र्याउन निर्देशन दिएको थियो, तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १३ दिनमा आफ्नो निर्णय उल्ट्याएर बिनापरीक्षण त्यस्ता वस्तु पैठारीको बाटो खोलिदिएको छ ।
सरकारले विषादी परीक्षणको किन घोषणा ग-यो ? घोषणा गरिसकेपछि जसरी भए पनि थप प्रयोगशाला राख्ने र प्राविधिक खटाउनेतर्फ लाग्नुपथ्र्यो, तर त्यसो गरिएन । हचुवाका भरमा निर्णय भयो र झन् हचुवाको तालमा फिर्ता भयो ।
बिनापरीक्षण फलफूल तथा तरकारीको आयात खुला गरेपछि त्यसको विरोध संसद्सम्म पुगेको छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसले नागरिक जीवनमाथि खेलबाड नगर्न र विषादीयुक्त तरकारी–फलफूल प्रवेशमा कडा परीक्षण र नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
परीक्षण केन्द्र भएका ठाउँ आसपासबाट मात्रै तरकारी तथा फलफूल आयात गर्ने व्यवस्था अर्को विकल्प थियो । उपलब्ध अन्य विकल्पहरूमाथि विचारै नपु-याई जस्तोसुकै भए पनि आयात गर भन्नुले आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि सोझै खेलबाड हुन गएको छ ।
सरकारले आफैंले गरेको निर्णय फिर्ता लिएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । खुलेआम विषादीयुक्त तरकारी बाहिरी मुलुकबाट भित्रिइरहेका छन् । विषादी हालिएको तरकारी खाँदा आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । हालै सरकारले तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गरेर मात्र आयात गर्नुपर्ने निर्णय फिर्ता लिएपछि परीक्षणबिना तरकारी भित्रिएका छन् । यस विषयमा सरोकारवाला व्यक्तिसँग गरिएको कुराकानीको सार :

उपभोक्ताले विषादी उपभोग गरिरहेका छन्
प्रेमलाल महर्जन
अध्यक्ष
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल
नेपाल सरकारले भारतीय सरकारको दबाबमा नेपालमा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको भन्सार नाकामै रोकी चेकजाँच गर्ने कार्य असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिएको छ । २०७६ असार २ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ३ गतेदेखि लागू गरेको तरकारी तथा फलफूलको आयातमा चेकजाँच गर्ने नीति जति स्वागतयोग्य थियो, दुई साता बित्न नपाउँदै सरकारले आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आमउपभोक्तामा पर्न गएको छ । नेपाल सरकारले जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ तथा नियमावली, २०५० कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिइएको छ ।
केन्द्रको काम, कर्तव्य तथा अधिकारभित्र परेको यो काम सरकारले करिब आठ महिनाअघि कृषि विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय प्रयोगशालालाई दिइएको थियो । विवादास्पद रूपमा दिइएको यो कार्य केन्द्रले गर्दै आएको विषादीको वर्गीकरण, विश्लेषण, व्यवस्थापन, नियमन तथा सचेतनाका कामहरू प्रभावित भएका छन् ।
देशको १५ वटा विशेषगरी भारतीय सीमावर्ती भन्सार नाका, चीनको सीमावर्ती नाका तथा काठमाडौं तथा पोखरामा रहेका यसका कार्यालयहरूमा रहेको प्रयोगशालालाई सबलीकरण, सुदृढीकरण तथा व्यवस्थापन गरी सक्षम तुल्याई आयातित तरकारी तथा फलफूलको चेकजाँच नाका–नाकामा नै गरी सर्वसाधारण उपभोक्तालाई विषादीरहित तरकारी तथा फलफूल उपभोग गराउने दायित्व बोकेको नेपाल सरकारले अपरिपक्व र बिनातयारी नीति कार्यान्वयन गर्ने नाममा हतारमा तरकारी तथा फलफूलको चेकजाँच गर्ने गरियो, त्यसले नेपाली बजारमा तरकारी तथा फलफुलको मूल्यमा १ सय ५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ ।
सरकारको एउटा गलत निर्णय र गरेको निर्णयलाई दबाबमा आई सच्याउने काम जसरी गरिएको छ, त्यसले सरकारको अदूरदर्शिता प्रस्ट भएको छ भने राष्ट्रिय स्वाभिमानप्रति आँच आउने काम गरेको छ । त्यसका साथै आमउपभोक्तालाई कृत्रिम महँगीको मार खेप्नुपर्ने बाध्यता पनि सिर्जना गरिएको छ । सरकारको यो कार्य आमउपभोक्ताको हितविपरीत त छ नै, देश र समाजको शिर निहुराउने काम पनि भएको छ ।
११ वर्षअगाडि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई देशमा भित्रिने तरकारी तथा फलफूललगायत अन्य खाद्य सामग्रीमा विषादीको अवशेष चेक जाँच गरी नियन्त्रण गर्नुप-यो भनी दिइएको दबाबमा बेवास्ता गर्दै आएकोमा कृषि मन्त्रालयले विगत आठ वर्षदेखि विषादीको प्रयोगमा न्यूनीकरणका साथै उपभोगमा समेत सचेतता ल्याउनका लागि विभिन्न काम गर्दै आएको भए पनि विषादीको प्रयोग वा प्रयुक्त विषादीको नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस कार्ययोजना बनाइएको छैन ।
४० प्रतिशत तरकारी तथा फलफुल आयात गर्नुपर्ने मुलुकमा विषादीको चेकजाँच गर्नका लागि एउटा पनि योग्य र आधुनिक प्रयोगशाला नहुनु आफैंमा विडम्बनाको कुरा हो । विषादी व्यवस्थापनकै लागि मात्र २ सयजना कर्मचारी पाल्नसक्ने सरकारले कम्तीमा १५ वटा प्रयोगशाला तयार गर्न नसक्नु सरकार र सरकारमा बस्ने नीति निर्माण तहका कर्मचारीहरूको कमजोरी रहेको छ ।
२९ वटा विषादी प्रयोग भइरहेको तरकारी तथा फलफुलमा नेपालमा २ वटामात्र विषादीको परीक्षण कार्य भइरहेको र स्वदेशमै उत्पादन हुने तरकारी तथा फलफूलमा समेत विषादीको अत्यधिक प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा सर्वसाधारण नेपाली उपभोक्ता आफूले उपभोग गर्ने तरकारी तथा फलफूलमा विषादीसहित खान बाध्य भइरहेका छन् ।
संसारमा सबैभन्दा कम विषादी प्रयोग गर्ने मुलुक भए तापनि विश्वमै विषादीको प्रयोगबाट अत्यधिक जोखिममा परेको देश पनि नेपाल नै रहेको अवस्थामा अर्बौं रुपैयाँको हजारौं मेट्रिक टन विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफुल आयात गरी उपभोग गर्न बाध्य भएका छन् आमनेपाली उपभोक्ता ।
सरकारले अविवेकपूर्ण तरिकाले हचुवाको भरमा ल्याइएको अपरिपक्व नीति तथा नीति कार्यान्वयनका लागि गरिएको नौटंकी अनि भारतीय दबाबमा परी निर्णय नै फिर्ता लिने लुते प्रवृत्तिले आमनेपाली उपभोक्तालाई ठूलो सन्त्रास उत्पन्न गराएको छ ।

उपभोक्ताप्रति सरकार गैरजिम्मेवार
माधव तिमिल्सेना
अध्यक्ष
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च

सरकार उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार देखिएन, बजारमा आम उपभोक्ताको जीउज्यान र स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर गर्ने हरिया तरकारी, फलफूललगायतमा उच्च मात्रामा विषादीको प्रयोग गरिएकाले आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गरेको छ । तरकारीमा प्रयोग गरिने विषादीलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक संस्थान, विषयविज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था गर्न विगतदेखि सरकार असफल भएको छ ।
खुला सिमानाको नाममा र भएका क्वारेन्टाइनहरू नाममात्रका भएका कारण आमउपभोक्ता विष खान बाध्य छन् । केही दिनअघि सरकारले भारतलगायत अन्य देशहरूबाट आयातित वस्तुहरू भन्सारबाट परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवस्थालाई उल्ट्याएर आफैंले गरेको निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । भएका संस्थाहरूको स्तरोन्नति र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने कुरामा समेत राज्य चुकेको छ । जनताप्रति सरकार पूर्णरूपमा अनुदार भएको छ । सरकार देश र जनताप्रति कति गैरजिम्मेवार छ, विदेशीको दबाबमा कति झुक्छ भन्ने कुरा पछिल्लो चरणमा विभिन्न मन्त्रीको कुराबाट प्रस्ट हुन्छ । अब सरकारबाट जनताले आशा गर्ने कुनै ठाउँ नै छैन । भारतीय तरकारी र फलफूल विषादीयुक्त छ भनेर विभिन्न अध्ययनहरूले सार्वजनिक गरिरहेको अवस्थामा सरकार पछि हट्नु दुःखद कुरा हो । जिम्मेवारहीन राज्य, इमानदार नभएका आयातकर्ता र व्यवसायीको चेपुवामा परेका उपभोक्ताहरू आफ्नो स्वास्थ्यप्रति मेहनतले आर्जन गरेको सम्पत्ति नोक्सान हुन नदिन उपभोक्ता ऐक्यबद्ध हुनुपर्छ । सबै उपभोक्ता एक भई विषादी र विषादीका अवशेष पाइने सम्पूर्ण तरकारी, फलफूल बहिस्कार गरी सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन र सरकारलाई पूर्णरूपमा आफ्नो नागरिकको स्वास्थ्यप्रति जवाफदेहिता कायम गर्न दबाब दिनु आवश्यक छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई बढी मात्रामा उपयोगमा राष्ट्रियता र जनताप्रति पूर्ण बफदार बन्न नेपाली किसान, संकलनकर्ता, व्यापारी तीनै पक्षबाट उपभोक्ता वर्गलाई आश्वस्त पार्न नियमित आपूर्ति गर्ने मूल्यमा कार्टेलिङ नगर्ने र देशभरका बाँझो जमिनमा जमिनको उब्जनीअनुसारको उत्पादन गर्न सबै जनता जागरुक बन्नुपर्छ, जबसम्म उपभोक्ता आफ्नो हक–अधिकार प्राप्त गर्न संगठित र सचेत रहनुपर्ने अवस्था छ । विषादी विष हो, औषधी होइन भनेर नेपाली किसान, व्यवसायी र उपभोक्तालाई सचेत गराउनुपर्छ ।
यस विषयमा बर्सेनि राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको छ । प्रतिफल शून्य हुँदै गएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र उपभोक्ताको गुनासो यति ठूलो मात्रामा आउँदा पनि सरकारले आमउपभोक्ताको मौलिक हक ०७२ को संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूति गरेको अधिकार संरक्षण गर्न असफल भएको छ ।
जनताको स्वास्थ्यमाथि ठूलो खेलबाड भइरहेको यति महत्वको विषयलाई सरकारले जुन हिसाबले कूटनीतिक पहलकदमी अघि बढ्नुपर्ने थियो, पूर्णरूपमा असफल भएको छ । हाम्रा किसानले उत्पादित अदुवा, अलैंचीलगायतका तरकारी भारत पठाउँदा जुन सास्ती खेप्नुप-यो तर नेपाल सरकारको निर्णयबाट भारतीयले भने पूर्ण मस्ती लिएका छन् ।
केही मात्रामा भने पनि भइरहेको परीक्षण अचानक किन रोकियो, यो गम्भीर विषय बनेको छ । यसतर्फ सबै देशभक्त सचेत नागरिक एकजुट हुनुपर्ने अवस्था छ । विशेषतः बजारमा पाइने विभिन्न वस्तु उपभोग गर्दा सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।

पूर्वाधार नभई निर्णय गर्नु मेरो गल्ती भयो
मातृकाप्रसाद यादव
मन्त्री
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
निर्णयलाई व्यवस्थित गर्न खोज्दाखेरि ठूलै भुइँचालो आएको भन्ने महसुस गरेको छु । अहिलेसम्म पनि भुइँचालोको तरङ्ग कायमै छ । उत्पादनमा विषादीको प्रयोग हुने र बजारमा ल्याउँदाखेरि पनि विषादीको प्रयोग गरेर ल्याउने कुरा आएपछि त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर विषादीरहित बनाउने सोचअनुसार ठाउँमै अनुगमन गर्न पठाएका थियांै । त्यसका लागि धेरै गृहकार्य गरेको थियौं । त्यसपछि हामीले विषादी नभएका सामानहरू पैठारी गर्ने भनेर प्रस्ताव लगेका थियौं । प्रस्ताव लैजाँदाखेरि परीक्षण गर्नका लागि पूर्वाधारहरू नभएको देखियो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र केन्द्रमा मात्र तरकारी तथा फलफूल परीक्षण गर्नका लागि प्रयोगशाला रहेछ ।
के देखियो भने कतिपयले विषादीयुक्त तरकारी नखाए पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि आयो । बजारमा तरकारीको मूल्य पनि अकासिने र हाहाकार भई आफैं नाकाबन्दी गरेजस्तो देखिने भयो । हामीले आयात गर्ने सामानमा कुन स्तरको विषादी छ भनेर हामी छुट्ट्याउनै सक्दैनौं ।
हामीसँग भएको प्रयोगशालाबाट तरकारीको परीक्षण हुने तर कुन स्तरको विषादीको प्रयोग भइरहेको छ भनेर छुट्याउन सकिने भएन । त्यस कारणले गर्दा कृषि मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेर केही दिनका लागि पुरानै अवस्थामा जाने, पुरानो अवस्थामा हुने चेक परीक्षण भइरहेको छ ।
यथाशीघ्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भनेर निर्णय गरेका थियौं । त्यो निर्णय यथावत् छ । उल्टै नाकाबन्दी हुने अवस्था देखिएकाले सहज आपूर्ति गराउनका लागि पहिलेकै निर्णयमा फर्केका हौं । बजारमा कसैको अगाडि झुक्यो भन्ने छ । हामी कसैको दबाबमा छैनौं । हाम्रा व्यापारी, उद्योगीले के गर्ने हो, अप्ठ्यारो प-यो भनेका छन् । स्वदेशी पैसाले सामान आयात गर्ने हो । ती सामान कुहिए भने त नेपालकै पैसा नष्ट हुने हुँदा यो निर्णय गरिएको हो । तरकारी तथा फलफूल परीक्षण गर्नका लागि त्यसको प्रयोगशाला छ कि छैन भनेर हामीले हेर्नुपथ्र्यो, त्यो हेरेनौं । हामी विषादी किन खाने भनेर नीतिगत रूपमा गयौं । खान लायक विषादी, जाँचेर मात्र खाने विषादी र खानै नहुने गरी तीन प्रकारका विषादी हुन्छन् । कुन स्तरको विषादी छ भनेर परीक्षण गर्नका लागि केन्द्रमा मात्र प्रयोगशाला छ, तर कुन स्तरको छ भनेर छुट्ट्याउने प्रयोगशाला छैन । राम्रो गर्न खोज्दा पनि त्यसअनुसारको क्षमता भएन ।
त्यसैले क्षमता वृद्धि गर्ने समय चाहिएको हो । त्यसैले क्षमता वृद्धि गर्ने समय मात्र दिएका हौं । कसैको दबाबमा गरिएको होइन, प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा गरिएको भन्ने चर्चा छ, त्यो पनि होइन । मिडियाले पनि आक्रमण गर्न हुँदैन । मिडिया हाउसहरू बढी आक्रमण हुने गर्छन् । तिनीहरू राजनीतिज्ञ हुन्छन् तर भन्छन्— म राजनीति गर्दिनँ । उनीहरूले धेरैलाई नचाइरहेका छन् । म नाच्नेमा परिनँ । म देश र जनताका लागि राम्रो गर्ने पक्षमा छु । कतिपय त्रुटि हुन सक्छन् । जसरी ध्यान पु-याउनुपथ्र्यो, त्यसमा मेरो कमजोरी भयो । सचिवहरूमाथि भर परें । सचिवहरूमाथि भर पर्नु हुँदैनथ्यो । सबै फाइल मैले मात्र मिलाउनुपर्छ भन्ने छैन, त्यो सचिवहरूले मिलाउनुपर्ने थियो ।
गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन । निर्णय लिँदाखेरि सचिवले यो गर्न सकिँदैन, यसको क्षमता छैन भनेर भन्नुपर्ने थियो । तीनवटै कार्यालयका सचिवहरूको गडबडी देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, कृषि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको गडबडी रहेको छ । कृषि मन्त्रालयले पनि प्रयोगशालाको क्षमता छैन भनेर भन्नुपथ्र्यो, त्यो भनेन ।
पूर्वाधार भए-नभएको नहेरी भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेकोमा माफी माग्छु । सचिवको भर पर्दा सचिवहरूले मलाई डुबाए । यद्यपि प्रधानमन्त्री वा अरू कसैको पत्र वा दबाबमा निर्णय फिर्ता लिएका छैनौं ।
पूर्वाधार नभई निर्णय गर्नु आफ्नो गल्ती भएकाले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छु । पूर्वाधार नभई निर्णय गर्नु मेरो गल्ती थियो । सबै जिम्मा म लिन्छु । म जनतालाई विषादी खान दिनेछैन ।