कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार १७, २०७६
547

धान नेपालको पहिलो खाद्यान्न बाली मात्र नभई मानव जातिले नै पहिलो बालीका रूपमा संरक्षण तथा खेती गर्न थालिएको बालीसमेत हो । करिब ८ देखि १० हजार वर्षअगाडि खेती गर्न थालिएको भन्ने वैज्ञानिक तथ्य रहेको धानखेती सुरु गर्ने क्षेत्रमध्ये नेपाल पनि एक हो भने छिमेकी मुलुक भारत र चीन विश्वमै धेरै धान उत्पादन गर्ने मुलुक हुन् । एकातिर खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न धानबालीको महत्व छ भने अर्कातर्फ धान बालीले अर्थतन्त्रमा पनि प्रत्यक्ष योगदान गरिरहेको छ । नेपालको हकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशत योगदान धानको छ । धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले कमी वा बढी हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ प्रतिशतले तलमाथि पर्ने गरेको तथ्यांक छ । धान उत्पादनको ७० प्रतिशत हिस्सा तराई क्षेत्रको छ । गाउँगाउँमा बाटो बन्न थाल्नु, युवाहरू रोगजारीका लागि विदेसिएर रेमिट्यान्स पठाउन थाल्नु र नेपालीको क्रयशक्तिमा बढोत्तरी हुँदा धानको उपभोगसमेत बढ्दो छ । चामलको माग बढ्दा बर्सेनि २५ अर्बको चामल आयात गरेको तथ्यांक समाचारपत्रको हेडलाइन बन्ने गरेका छन् । यसैलाई मध्यनजर गरेर आइतबार (असार १५ मा) मनाइएको धान दिवसको नारा ‘धानखेतीमा प्रविधि र यान्त्रीकरण, चामल आयातमा न्यूनीकरण’ मूल नारा तय गरेको थियो, तर भुल्न नहुने तथ्य यो पनि हो कि २५ अर्बको आयात भइरहँदा मुलुकको उत्पादन भने डेढ खर्बको छ । धान दिवसमा यी र यस्तै तथ्यहरूमा मिश्रित विचारसहितको बहसहरू चलेका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धान बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र यससम्बन्धी समस्या समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ त ? प्रस्तुत छ, सरोकारवालाहरूले यससम्बन्धमा व्यक्त गरेको विचारांश :

उत्पादन लागत घटाउन यान्त्रीकरणलाई बढावा दिएका छौं
रेवतीरमण पौडेल
निमित्त महानिर्देशक, कृषि विभाग
धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा महत्वपूर्ण बालीका रूपमा वर्षौंदेखि धानको खेती गरिँदै आइएको छ । मनाङ र मुस्ताङबाहेक नेपालका सबै जिल्लामा धानखेती हुँदै आएको छ । मौसमका आधारमा चैते धान, वर्षे धान, भदैया धान, घैया धान र बोरो धान (हिउँदे खेती) हुने गर्छ । नेपालको समुद्री सतहबाट ६० मिटरदेखि ३ हजार ५० मिटर उचाइसम्म धानखेती गरिन्छ । धानको क्षेत्रफल र उत्पादन अन्य बालीको तुलनामा झन्डै दोब्बर छ । खेती गरिने कुल क्षेत्रफलको ४८.३ प्रतिशत जमिनमा धानखेती गरिन्छ, जसमध्ये तराई क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत छ । वार्षिक करिब १.५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान तथा यसका उप उत्पादनहरू प्राप्त हुन्छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको हिस्सा २७ प्रतिशत छ भने कृषि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको हिस्सामात्र २० प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा नेपालमा करिब ४० लाख मेटन चामल आवश्यक पर्नेमा करिब ३४ लाख मेटन आपूर्ति भई ६ लाख मेटन अपुग हुने देखिन्छ । केही दशकअघि निर्यातको इतिहास रहे पनि हाल हरेक वर्ष २५ अर्बभन्दा बढी रकम चामल खरिदमा विदेसिने गरेको छ । गत वर्ष हालसम्मकै बढी ५६ लाख १० हजार मेटन धान उत्पादन भएको छ भने क्षेत्रफलमा पनि १.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ लाख ९१ हजार हेक्टर पुगेको छ ।
उत्पादनलाई आगामी वर्षहरूमा समेत निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौती हाम्रो सामु विद्यमान छ । धान सिजनभरि नियमित सिँचाइ हुन नसक्नु, धानको गुणस्तरीय बीउ प्रतिस्थापन दर न्यून रहनु, माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ न्यून भई उर्वराशक्ति कमजोर हुनु र सन्तुलित मलखादको प्रयोग हुन नसक्नु आदि कारणले गर्दा आशातीत रूपमा उत्पादकत्व वृद्धि हुनसकेको छैन । साथै मौसमी प्रतिकूलताका कारण धान सिजनमा अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि, अनावृष्टि, रोग कीराको महामारी आदि समस्याले धान उत्पादन प्रभावित हुने गरेको छ । यसका अतिरिक्त तराई तथा मध्यपहाडका धानखेतीयोग्य जमिनको बढ्दो खण्डीकरण, आवासीयकरण, औद्योगिक क्षेत्रमा रूपान्तरण आदि धानको व्यवसायीकरणका चुनौतीहरू हुन् भने ग्रामीण क्षेत्रबाट युवा जनशक्ति पलायनले धान उत्पादनका लागि श्रमिक अभावसमेत खड्किएको छ । धान उत्पादन तथा बजारीकरण र वितरण प्रणालीमा रहेका समस्या, खाने बानीमा आएको परिवर्तन, मसिना धानको माग बढ्नु, आयातित धानको गुणस्तर र मूल्यमा स्वदेशी धानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुलगायत यस क्षेत्रका चुनौती हुन् । बढ्दो चामल आयात कम गरी खाद्यान्नमा परनिर्भरता घटाउन नेपाल सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । वर्षे धानमा उत्पादकत्व वृद्धि तथा चैते धानखेती विस्तारका कार्यक्रम, बास्नादार धान उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, मलखादमा अनुदान तथा उन्नत बीउबिजन कृषकसम्म पु-याउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् । धानको व्यवसायीकरणका लागि कृषक समूह, सहकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई जोड दिँदै आइएको छ । अर्कातर्फ धानको उत्पादन लागत घटाई प्रतिस्पर्धी बनाउन रोपाइँ, कटाइ, चुटाइ तथा रोग, कीरा र झारपात नियन्त्रणमा यान्त्रीकरणलाई बढावा दिइएको छ । विगत तीन वर्षदेखि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाबाट धानबालीमा व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण तथा औद्योगीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न जोेन, सुपरजोनको अवधारणामा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् ।

नेपाल धान दिवस मनाउने विश्वकै एकमात्र मुलुक हो
भोलामानसिंह बस्नेत
धान विज्ञ
विश्वमा धान खाद्य सुरक्षामात्र नभई शान्ति स्थापनासम्ममा भूमिका खेल्दै आएको बाली हो । १९४५ मा विश्वयुद्ध सकिएपछि विश्वले भोकमरीको सामना गर्नुप-यो । भोकमरीले पुन: अशान्ति ल्याउने खतरा बढ्न थाल्यो । त्यसपछि संसारको ध्यान उत्पादन बढाउने तिर चासो बढ्न थालेको हो । सोहीताका धान, मकै, गहुँ, आलु, माछा, वन आदि विभिन्न संघसंस्था खुलेर विश्वभर अनुसन्धानमा लागे । अन्तर्राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान इन्स्टिच्युट (इरी) देखि अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूको संयोजक संस्था सीजीआईआरसमेत सक्रिय बन्न थाल्यो । हाल १ सय १३ मुलुकमा धानखेती हुन्छ । विश्वका आधा जनसंख्याले चामल उपभोग गर्छन् । धानको कुल उत्पादन र खपतको ९० प्रतिशत हिस्सा एसियामा छ । नेपाल पनि परम्परादेखि धानखेती गर्दै आएको मुलुक हो । नेपालमा पनि विभिन्न समयमा धानसम्बन्धी कार्यक्रम गर्दै आएको इतिहास छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६६ लाई धानबाली वर्ष घोषणा गरेको थियो, तर बर्सेनि धान दिवस मनाउन थालेको भने नेपाल विश्वको एकमात्र मुलुक हो । सन् २००४ मा फिलिपिन्सको नेतृत्वमा नेपालसमेत ४३ वटा मुलुकले संयुक्त राष्ट्र संघलाई पत्र बुझाई धानबाली वर्ष घोषणा गर्न अनुरोध गरेको थियो र २००४ लाई राष्ट्रसंघले ‘राइस इज लाइभ’ भन्ने नारा दिएर अन्तर्राष्ट्रिय धानबाली वर्ष घोषणा ग-यो । सोही आधारमा २०६१ मंसिर २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले हरेक वर्ष असार १५ लाई राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाउन थालेको हो ।
यो वर्ष पनि देशभर धान दिवस मनाइएको छ । कसैले दिवस औपचारिकतमा सीमित भयो पनि भनेका छन् । तर, यो क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि औपचारिक भए पनि कार्यक्रम हुुनुपर्दो रहेछ । यसले धान प्रवद्र्धनमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । असार १५ मा दहीच्युरा खाने सयौं वर्षदेखि थियो । यो हाम्रो संस्कृति पनि हो । संस्कृतिलाई पछ्याउँदै असार १५ लाई धान दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । पोखरामा पर्यटनसँग जोडेर बढी गरिन्छ । जसरी मनाए पनि पर्व मनाउनुले सचेतना बढाउँछ । यससम्बन्धी बहस हुन्छ र धान उत्पादनमा देखिएका कमी–कमजोरी हटाउँदै सरकारलाई पनि प्रवद्र्धनात्मक काम गर्न सहयोग पु-याउँछ । कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि चामलआयात गरेको प्रसंगलाई आलोचनाको रूपले पनि हेर्ने गरिन्छ । थोरै मात्र प्रयास गरियो भने धान उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ, आयात गर्नु पर्दैन । यसका लागि पहिलो भूमिका किसानको हुन्छ । धानलाई छोराछोरी हुर्काएजसरी हुर्काउनुपर्छ । बीउ राख्दा उपचार गरेर गर्ने, ब्याड राख्दा व्यवस्थित गर्नुपर्छ र किसानलाई समयमा बीउ, मल, प्रविधि दिएर सरकारले सघाउनुपर्छ । चैते धानको क्षेत्रफल बढाउनुपर्छ, जसको वर्षे भन्दा २० देखि २५ प्रतिशत बढी उत्पादन हुन्छ । जहिले पनि रासायनिक मलको पछाडि लागिन्छ । युरिया मल जथाभावी हाल्दा ७० प्रतिशतमात्र नाइट्रोजन खेर जान्छ । यस्तोमा परम्परागत र आधुनिकलाई मिलाएर जानुपर्छ । हरियो मल र रासायनिक मललाई एकीकृत गरेर हाल्नुपर्छ । नेपालमा धानको उत्पादकत्व कम छ, बढाउन सक्ने अवसर छ । उत्पादकत्व ३ बाट ४ मेटन पु-याउन सकियो भने पनि उत्पादन आवश्यकताअनुसार बढाउन सकिन्छ ।

धानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम बनाउनुपर्छ
रानी शर्मा तिवारी
प्रदेश नम्बर २ सभा सदस्य
बहुसंख्यक जनता कृषि पेसामै आबद्ध छन् भने अर्कातिर अर्थतन्त्रमा पनि २७ प्रतिशतको योगदान कृषिको छ । कृषिमा पनि धान अलिक फरक खाले बाली हो । अझ भनौं नेपालभर नै गरिने मुख्य बाली हो । अरू सिजनमा अरू खेती लगाए पनि धानबाली लगाउने सिजनमा सकेसम्म कृषकले धान नै लगाउने गर्छन् । म पनि कृषक हुँ । मैले पनि धान बालीलाई प्राथमिकता दिइरहेकी छु, तर किसानले अर्थतन्त्रमा योगदान रहेको धानबालीबाट कृषकलाई प्रत्यक्ष लाभभन्दा पनि संस्कृति र परम्परा जोगाउँदै हातमुख जोड्ने माध्यमका रूपमा लिने गरेका छन् । यसो त धान उत्पादनबाट चामलमात्र नभएर पराल, भुस, कनिका, ढुटोजस्ता सहउत्पादनले पशुपन्छी पालनमा समेत योगदान गरिरहेको छ । जसरी गाईले दूधमात्र नदिएर मलमूत्रसमेतले बालीनालीलाई फाइदा दिन्छ, त्यसैगरी धानले पनि समग्र कृषिक्षेत्रलाई नै योगदान गरिरहेको हुन्छ । तर, सरकारले यो क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मधेसप्रतिको पूर्वाग्रह अझ समाप्त भएको छैन ।
कुनै बेला तराई–मधेसलाई नेपालको अन्न भण्डार भनी गर्व गर्ने अवस्था थियो । तर, अहिले खेतमा काम गर्ने मजदुरको अभावमा उत्पादन हुनसकेको छैन । अर्कातर्फ रासायनिक मलको प्रयोग गरी खेतको उर्वराशक्ति ह्रास भएको छ । अर्कातर्फ उब्जाउ भूमिसम्म सिँचाइका लागि पानीको अभाव हुने गरेको छ ।
निश्चय नै प्रधानमन्त्री ओलीको जिम्मा कृषिको विकास भएन भनेर दोष थुपार्न नसकिने भए पनि उनको सरकारले कृषिको विषयमा बोलेको मात्रै देखियो, गर्न खोजेको देखिएन । किसानहरूले जेनतेन कृषि धर्म र संस्कृति जोगाउन कृषिकर्म गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई कृषिबाट नोक्सानी भए पनि कतिपय किसानले घाटा खाईखाई कृषिकर्म गरिरहेका छन् ।
प्राङ्गारिक कृषिबाट उब्जनी कम भएको छ । तर, प्रकारान्तरले यो ठूलो मुनाफा हुने कृषि विधि हो । सरकारले यसबारे सोचेको देखिएन । संघीय बजेट प्रदेशलाई त्यसै पनि थोरै आएको छ । नीति नै कृषि प्रोत्साहन गर्ने खालको नभएपछि प्रदेशहरूले आफ्नो बुत्ताले गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राङ्गारिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने उचित पहल संघीय सरकारबाट हुन सकेको देखिएको छैन । प्राङ्गारिक कृषिबाट स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई रोक्नमात्र सकिने नभएर वातावरण पनि स्वस्थ हुन्छ । प्रदूषणको व्यवस्थापन प्राङ्गारिक मलको उत्पादनमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले धानलाई विशेष महत्व दिएर विभिन्न कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका छौं, तर प्रदेशको संरचना नयाँ तथा कमजोर भएकाले संघीय सरकारको पूर्वाग्राही दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्ने आवश्यकता छ । कृषि उत्पादनमा आधारित विभिन्न कारखानाहरू निर्माण गर्ने सोचाइ प्रदेश सरकारले लिएको छ ।