सरस्वती ढकाल
बिहिवार, असार १२, २०७६
453

निजी क्षेत्रभित्र अध्ययनशील र प्रस्ट वक्ताका रूपमा चिनिएका कमलेश अग्रवाल नेपाल चेम्बर अफ कमर्स संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएसँगै वाणिज्यतर्फका उपाध्यक्ष हुन् । चेम्बर महासचिवका रूपमा रहँदै वैचारिक व्यक्तित्वका रूपमा ख्याति कमाएका अग्रवाल विशेषत: बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी लगानीकर्ताबीच ‘सेतु’का रूपमा पनि परिचित छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका स्वतन्त्र सञ्चालक अग्रवाल नागरिक लगानी कोषका पनि सञ्चालक हुन् । भारतबाट फाइनान्स विषयमा स्नातकोत्तर पूरा गरेका अग्रवालले २०५५ मा नेपाल ढलोट उद्योग निजीकरणमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट योगदान पु-याएका थिए भने उनी हाल पोलिमर, फर्मलगायत ट्रेडिङ व्यवसायमा संलग्न छन् । यसअघि उनले प्लास्टिक, गार्मेन्ट, कार्पेटलगायतका उद्योगहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अनुभव सँगालेका छन् । चेम्बरबाट सरकारको राजस्व परामर्श समितिमा समेत सहभागिता जनाएका अग्रवालसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिलगायतका निजी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, वित्तीय क्षेत्र र लगानीकर्ताबीचको अन्तरद्वन्द्व तथा बिमा क्षेत्रमा देखिएको पछिल्लो प्रतिस्पर्धालगायतका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई दिनुभएको रहेछ । किन विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको पक्षमा उभिनुभएको हो ?
सरकारले आगामी वर्ष ०७६-७७ को बजेटमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न विस्तारित मौद्रिक नीतिको विकल्प छैन । अहिलेको अवस्थामा ‘कन्ट्राक्सनरी’ मौद्रिक नीति आयो भने आर्थिक गतिविधिहरू बढ्न सक्दैनन् । देशले चाहेको आर्थिक समृद्धिको सपना पनि पूरा हुन सक्दैन । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने कुरै भएन । आर्थिक रूपमा समृद्ध राष्ट्र निर्माण, देशमै रोजगारी सिर्जना, उद्यम–व्यवसायमा बढोत्तरी र लगानीमैत्री वातावरणका लागि विस्तारित मौद्रिक नीतिको पक्षमा छु ।

सरकारले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे ६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य लिएको छ । यसलाई पूरा गर्न मौद्रिक नीतिले अहिलेको वित्तीय व्यवस्थामा कहाँनेर सुधार गर्नुपर्छ ?
सुरुमा सुन्दा बजेट निकै राम्रो लागेको थियो, तर जब आर्थिक विधेयक अध्ययन गरियो तब बजेट राजस्वमुखी भएको पाइयो, जसका कारण ‘डुइङ बिजनेस’ मा धेरै अप्ठेरो अवस्था सिर्जना भएको छ । यसको समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई हामीले सुझावसमेत दिएका छौं । सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा अहिले ढुवानीको भ्याट भएको छ । ढुवानी भनेको सेवाक्षेत्र हो । यो क्षेत्र मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा नपर्नुपर्ने हो । सरकारले यस क्षेत्रमा सेवा करमात्रै लगाउनुपर्छ । जहाँ ‘भ्यालु एडिसन’ हुन्छ त्यहाँ मात्रै भ्याट लगाउने हो । यहाँ त सेवाक्षेत्रमा समेत भ्याट लगाइयो । भ्याटका कारण ढुवानी लागत धेरै बढ्ने निश्चित छ । यसको चक्रीय प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ । औद्योगिक वातावरणतर्फ १ हजारभन्दा धेरैको खर्चमा प्यान नम्बरको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । व्यावहारिकताको हिसाबमा हेदो सरकारले नै साढे ४ लाखसम्मको आयकरमा छुट दिएको छ । लोडर, माल ढुवानीकर्ताजस्ता मजदुरवर्गको आय निकै कम हुन्छ । तिनीहरूलाई प्यान अनिवार्य गर्दा श्रमिक र उद्योगी–व्यवसायी दुवैका लागि अप्ठेरो हुन्छ । कतिपय मजदुरको नागरिकता नै छैन भने कतिपय भारतीय मजदुर छन्, तिनलाई कसरी समेट्ने ? साउन १ आउन धेरै समय पनि बाँकी छैन । सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव अध्ययनबिनै यो व्यवस्था गरेको छ, कार्यान्वयनमा आउन धेरै चुनौती छन् । भन्सार महसुल बढाइयो, जुन विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को मान्यताविपरीत छ । भन्सार महसुल न्यून हुँदै जानुपर्ने प्रावधान डब्लूटीओको छ, तर यहाँ उल्टो बढाइएको छ । ‘एन्टिडम्पिङ’ र ‘सेफ गार्ड एक्ट’ लागू गर्दा पनि प्रतिस्पर्धी भएमा मात्रै लगाउन मिल्छ । एन्टिडम्पिङ र सेफ गार्ड एक्ट आउन लागेको अवस्थामा किन भन्सार महसुल बढाइयो ? त्यस विषयमा विस्तृृत अध्ययन हुनुपर्ने थियो, सरकार यहाँनेर चुकेको छ ।

बजेटले अर्थतन्त्रका आधारभूत संरचनामै हिट गरेको छ । जस्तै : ढुवानी सेवामा भ्याट लगाएको छ, मैदालगायतका कतिपय दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई समेत करको दायरामा ल्याइएको छ भने मुद्रास्फीति साढे ६ प्रतिशतमा सीमित राख्न मौद्रिक नीति परिमार्जन गरेर मात्र सम्भव होला र ?
सरकारले तोकको ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम राख्नका लागि सहज र सरल आपूर्ति व्यवस्था कायम राख्नुपर्छ । नेपालको ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ एकदमै महँगो छ । चेम्बरबाट ब्याजदर घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छौं । ब्याजदर बढीमा ७ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा भएमा मात्रै सरकारले लक्ष्य राखेको ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम रहन सक्छ । अर्कातर्फ लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । त्यसका लागि बैंकहरूको स्प्रेड दर साढे ३ प्रतिशमा ल्याइनुपर्छ ।

सरकारले जम्माजम्मी २ खर्बमात्रै आन्तरिक ऋण लिने योजनाको पनि विरोध गरिरहनुभएको छ, किन ?
नेपालको अर्थतन्त्रका लागि यो रकम ठूलो हो । अहिले हामीलाई चाहिने भनेको साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ६ खर्बको नयाँ पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ । २ खर्ब सरकारले नै तान्ने हो भने यो बढेर ८ खर्बमा पुग्छ । प्रादेशिक बजेटमा पनि आन्तरिक ऋण उठाउने प्रावधान राखिएको छ । यसले पनि लगानीयोग्य रकममा अझ समस्या थप्ने भयो । देश संघीयतामा गए पनि एकीकृत आर्थिक नीतिका हिसाबले जानुपर्छ । राजनीतिक विकेन्द्रीकरण तर एकीकृत आर्थिक नीतिबाट जानुपर्छ । ‘सप्लाई चेन’को लागत कम गर्न विदेशी मुद्राको दायरा फराकिलो बनाइनुपर्छ । लगानीयोग्य रकम बाहिरबाट बैंकहरूले अहिले पनि भित्र्याउन सकेको अवस्था छैन, त्यसलाई सहज बनाइनुपर्छ ।
अर्कातर्फ उत्पादनमूलक क्षेत्र र गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गरिनुपर्छ । ‘एक्स्ट्रनल कमर्सियल बरोइङ’मा १५ प्रतिशत ‘टीडीएस’ लागू हुँदा थप महँगो भयो । अहिले विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङको प्रावधान चारवटा क्षेत्रमा ल्याएको छ । अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि हेजिङ लागू गर्नुपर्छ । तरलताको विद्यमान अवस्थामा ‘सीडी रेसियो’ लाई केही खुकुलो गरी अन्य लिक्युडिटी टुल्सबाट रिस्क म्यानेजमेन्ट गरिनुपर्छ । नेपालको व्यापारघाटा दिन–प्रतिदिन बढ्दै जाँदा आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धि हुन सकेको छैन । आयात प्रतिस्थापन गर्नसक्ने निर्यात उद्योगलाई दिने सुविधा दिनु जरुरी छ । यदि आयात कम हुन सकेमा त्यसले निर्यातकै स्वरूपमा काम गर्छ । राष्ट्र बैंकले दिने व्यक्तिगत कर्जाको सीमा निकै कम भयो, यसलाई बढाएर १ करोड पु-याउनुपर्छ । हामीले सुझाव पनि दिएका छौं, कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं । लगानी प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषमा सय अर्ब रुपैयाँ पु-याउनुपर्छ । अत्यावश्यक तथा राष्ट्रिय आय अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रका लागि सरकारले ‘कन्सेसनल फाइनान्स’को व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र झन्डै ३५ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रको छ भने सरकारले जनताको सम्पत्ति अभिलेखीकरण पनि गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्रोतको आधार देखाउन कठिन भएको छ ।

वर्षैभरि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भइरहँदा पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्नबाट सरकार वा केन्द्रीय बैंक चुकिरहेको देखिन्छ । आगामी वर्ष पनि यो दोहोरिने निश्चितजस्तै हुँदा पनि न तपाईंहरूले यसको विकल्प खोज्नुभयो, न सरकारले सम्बोधनको प्रयास ग-यो । किन यस्तो अवस्था आइरहन्छ ?
सरकारले राजस्वको लक्ष्य कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २९ प्रतिशतको हाराहारीमा पैसा उठाएको हुन्छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा पैसा सरकारसँगै रहन्छ । नेपालमा पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन भने विदेशी लगानी पनि भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गरियो, तर अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा काम भएको छैन । एकद्वार प्रणाली पनि परीक्षणकै रूपमा छ । स्वदेशी लगानीकर्ता पनि आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । विदेशी सहायता अहिले घट्दै गएको छ । जबसम्म अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन सकिँदैन तबसम्म समस्या रहन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा अहिलेको मुख्य समस्या कर्जायोग्य लगानी अर्थात् तरलता अभाव हो कि बैंकहरूको संख्या ? बिग मर्जरका बारेमा यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
आगामी वर्षको बजेटमा पनि मर्जर विषय समावेश गरिएको छ । तरलता बढाउन, बैंकहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन पनि मर्जर नीति चाहिन्छ । मर्जरलाई मैले विवाहसँग जोड्ने गरेको छु । जसरी लभ म्यारिज हाँसीखुसी तरिकाले गरिन्छ त्यसरी नै मर्जरमा पनि सहमति र सहकार्यसहित प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । अर्कातर्फ फोर्स म्यारिजजस्तै जबरजस्ती विवाह गर्दा भोलिका दिनमा समस्या नआउला भन्न सकिन्न । त्यस्तै मर्जरमा पनि भोलिका दिनमा थप समस्या नआओस् भनेर आपसी सहमतिमा मर्जरमा लैजाने नीति लिनुपर्छ । फोर्स मर्जरमा लैजाँदा अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन लाभ दिन सक्दैन । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैंकिङ खर्च बढेको छ, कडाइ गरिने नीति लिनुपर्छ । अहिले बैंकहरूले डिपोजिटमा कार्टेलिङ गरिरहेका छन्, यो गलत हो । बैंकर एसोसिएसनले यो गलत गरिरहेको छ । उद्योगी–व्यवसायीलाई कालिदासको संज्ञा दिइएको छ । उसले उद्योगी–व्यवसायीलाई मूर्ख बनाएको छ । ल्यान्डिङमा कार्टेलिङ गर्नुपर्र्नेमा डिपोजिटमा कार्टेलिङ गरेर बैंकहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । कार्टेलिङको म विरोधी हुँ, तर अहिलेको अवस्थामा स्वस्थ मनोपोलिस्टिक बेनिफिट दिनका लागि ल्यान्डिङमा कार्टेलिङ गरे भोलि उच्च दरमा डिपोजिट नै लिँदैनन् । राष्ट्र बैंकसँगको सहमतिमा डिपोजिटमा कार्टेलिङ गर्ने काम भयो, यो अस्वस्थ हो । उद्योगी–व्यवसायीको दयामायाले होइन, अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान ल्यान्डिङमा सिलिङ लगाउनुस्, त्यसपछि डिपोजिट आफैं व्यवस्थित हुन्छ । बैंकर एसोसिएसनले उद्योगी–व्यवसायीलाई मूर्ख बनाउने काम गरेको छ ।

कहिले जथाभावी लाइसेन्स दिने, कहिले पुँजी बढाउने तथा कहिले बिग मर्जरका नाउँमा आतंकित बनाउने काम केन्द्रीय बैंकले गरिरहेको देखिन्छ । यसमा न कुनै अध्ययन नै भएको देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले प्रयोगशाला अर्थात् गिनी पिग बनाउन खोजेको हो ?
हामीले सही तरिकाले आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिको परिपालना गरेको भए नेपालको अर्थतन्त्र निकै राम्रो भइसक्थ्यो । बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै नभएर अरू क्षेत्रमा पनि पहिले लाइसेन्स बाँड्ने, पछि मर्जरमा लैजाने काम भएको छ । आर्थिक नीति भनेको दीर्घकालीन भिजनसहित आउनुपर्ने हो तर त्यो हुन नसक्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको हो । बैंकलाई अहिले अन्य क्षेत्रमा पनि लैजान प्रयास भएको छ, जस्तो— स्टक ब्रोकर, इन्स्योरेन्स । हामीकहाँ स्पेसियालाइज्ड क्षेत्रहरू छन्, तर पनि बैंकहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नभइसकेको अवस्थामा बैंकलाई मल्टिसेक्टरल बनाइनु जरुरी छैन । पहिले त बिग मर्जरको नीति आओस्, त्यसले के–कस्तो व्यवस्था गर्छ अनि निजी क्षेत्रको धारणा अवश्य सार्वजनिक हुनेछ । अहिले कताकता निजी क्षेत्र सरकारका केही नीति–नियमबाट सशंकित भएको अवस्था छ । बाफिया संशोधनमा ६५ वर्षपछि सञ्चालक बन्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ । ६० वर्षपछि मात्रै निजी लगानीकर्ताको म्याच्युअर्ड लाइफ सुरु हुन्छ । सरकारी निजामती कर्मचारीजस्तो होइन भने सञ्चालक भनेको कार्यकारी पद पनि होइन । सरकारलाई सञ्चालन गर्ने उच्च निकायमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उमेरको हद नलाग्ने, नीति–नियम बनाउने संसद् छ, त्यहाँ पनि उमेर हद लाग्दैन, देशको अर्थतन्त्र ड्राइभ गर्ने अर्थमन्त्रीलाई उमेर हद लाग्दैन भने बैंक सञ्चालकलाई उमेर हद किन ? आफ्नो लगानीको सुरक्षा गर्न पनि सञ्चालक समितिमा रहनु आवश्यक छ ।

तपाईं त इन्स्योरेन्स सेक्टरमा पनि हुनुहुन्छ । त्यहाँ पनि लाइसेन्स बाँडेको केही वर्ष नबित्दै फेरि मर्जरको चर्चा चलाइएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
बिमा क्षेत्रमा लाइसेन्सहरू धेरै नै बाँडिएको हो । त्यसले गर्दा निर्जीवन बिमामा मर्जरको कुरा आइ नै रहेको छ । जीवन बिमामा कम्पनी भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने क्षेत्र हो । बैंकहरूलाई धेरै सहयोग गरेको छ । जुन–जुन जीवन बिमा कम्पनी राम्रो रूपमा जान सक्दैनन् तीनलाई मर्जर वा एक्युजिसमा लैजानुपर्छ । यिनीहरूलाई लैजाँदा फोर्स मर्जरभन्दा आपसी समझदारीमा लैजानु उचित हुन्छ । निर्जीवन बिमा भनेको जहिले पनि रिस्क पर्चेज गर्ने हो । जति ठूलो क्यापिटल त्यति नै धेरै रिस्क वेयरिङ क्यापासिटी बढ्छ । त्यसैले नन्लाइफलाई मर्जरमा लैजानु उपयुक्त हुन्छ ।

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि स्थायी सरकारको माग गरिरह्यो । स्थायी सरकार गठन भएको पनि डेढ वर्ष पुगिसक्यो । यहाँहरू कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
गएको वर्ष सरकारले लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सेज ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायतका विभिन्न ऐन ल्यायो । त्यसबाट निजी क्षेत्र आशावादी पनि भएको हो । एकद्वार सिस्टम, उद्योग–व्यवसायलाई दिने सहुलियत, लगानी वृद्धिका कुरा भएका हुन् । यही समयमा १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना पनि तय भयो, जसमा ५५-५६ खर्ब निजी क्षेत्रको लगानी अपेक्षा गरिएको छ । २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य, २०२२ मा मध्यम आय भएको मुलुकको अवधारणामा अगाडि बढेका छौं । प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि १ हजार डलरभन्दा माथि गएको छ, तर व्यावहारिक रूपमा संघीयता महँगो मोडालिटी बन्योे । संघ होस् या प्रदेश, जहाँबाट महसुल उठाए पनि त्यसले उत्पादन लागत बढाउँछ । नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले पनि व्यापार गर्न कठिन छ । खुला अर्थतन्त्रका हिसाबले प्रतिस्पर्धी राजस्व नीति बनाएर जान सके बढी प्रभावकारी हुन्छ । विदेशी लगानी आउन नसक्नु, देश विकास हुन नसक्नुका पछाडि के करण छ ? त्यसमा अध्ययन हुनु जरुरी छ । हाम्रो देशको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट निकै कमजोर भयो ।

बजेटका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका अन्य संगठनभन्दा चेम्बर अलि फरक ढंगले प्रस्तुत भयो । अरूले सयमा सय नै राम्रो भन्दा चेम्बरले आलोचनात्मक समर्थन गरेको देखियो । निजी क्षेत्रभित्रै सरकारका कार्यक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा किन एकरूपता आउन सकेन ?
चेम्बर अफ कमर्सले स–साना व्यवसायीलाई समेटेको छ । हामीकहाँ सानादेखि ठूला उद्यमीहरू आबद्ध छन् । हामीले व्यापार र उद्योग दुवैको सहजीकरणका लागि हेर्ने गरेका छौं । अन्य संस्था ठूला उद्योगको संरक्षणमा हुन्छन् । त्यसले गर्दा फरक आउनु स्वाभाविक हो । ठूला उद्योगको संरक्षण गर्दा साना उद्योगी–व्यवसायीलाई मार्नु त भएन ।