प्रगति ढकाल
बुधवार, असार ११, २०७६
1091

विसरकारले वन र वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५ संसद्मा पेस गरेको छ । सरकारले मिडिया र गुठी विधेयक पेस गरेपछि संसद् र बाहिर चर्को आलोचना खेप्नुप-यो भने गुठी विधेयक विरोधपछि राष्ट्रिय सभाबाट फिर्तासमेत गरेको छ । हाल पेस भएका यी २ विधेयकको पनि विरोध भइरहेको छ । सरोकारवालाले पर्याप्त परामर्शबिना नै वन र वातावरण विधेयक तयार पारेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ताको अधिकार खोसिएको, भाषिक अस्पष्टता, दोहोरो अर्थ लाग्ने, संरक्षणमुखीभन्दा विकासमुखी, वन विनास हुनसक्ने, क्षेत्राधिकारको विषयमा अस्पष्टता, वातावरण विषयमा ज्ञान नभएकालाई वातावरण परीक्षण गर्ने अधिकार दिने प्रावधान, संविधानसँग केही बुँदा बाझिएको लगायतका विषय सच्याउनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ । वन तथा वातावरण क्षेत्रका सरोकारवाला भने छलफलबिना वन र वातावरण विधेयक तयार गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । सरकारले पटक पटकको छलफलपछि मात्रै विधेयक तयार भएको बताएको छ । संसद्मा पनि वन विधेयकको विरोध आएको थियो । वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत भने वन र वातावरण दुवै विधेयकमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्न सकिने भएकाले विरोध जनाउन आवश्यक नरहेको बताउँछन् । पर्याप्त परामर्श भएर नै विधेयक तयार भएको उनको जिकिर छ । यी दुवै विधेयकमा भएका कमीकमजोरी र सुधार गर्न आवश्यक पर्ने कुराहरू के के हुन् ? सरोकारवालाको सुझाव र यस विषयमा वन मन्त्रालयको धारणाको विषयमा कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :
धेयकमा भएका कमजोरी सच्याउन सकिन्छ

शक्तिबहादुर बस्नेत
वनमन्त्री
सरोकारवालासँग पर्याप्त मात्रामा छलफल भएन भनेर विधेयकको विरोध पनि भएको छ । सरोकारवालासँग एक पटकमात्र होइन, धेरै पटक छलफल गरेका छौं । राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन सरकारले गरेको छ । वन व्यवस्थापनका सरोकारवाला धेरै छन् । सबै सरोकारवालालाई आफ्नो विचार निर्णय भइदिए हुन्थ्यो जस्तो त लाग्छ नि । सबैसँग छलफल गरेर मन्त्रालयले फेरि पनि उनीहरूको विचारलाई सम्भव भएसम्म व्यवस्थापन गर्ने सरकारको दायित्व हुन्छ । सरकारले सबै सरोकारवालाको भावनालाई समेटेर एकीकृत गरेर जाने भन्ने हो । तर, सबैलाई आफ्नो विचार समावेस भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । यो सम्भव छैन किनकि सबै सरोकारवालाका शतप्रतिशत कुरा समावेस हुनसक्दैन । सबैका कोणहरूमा अन्तर छ । सरकार त एउटा सरोकारवाला मात्रै नभएर सरकार भएरै हेर्छ नि त ।
अहिले वन विधेयक र वातावरण विधेयक संसद्मा छ । संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पनि विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ । सबैले आ–आफ्ना कुरा प्रस्तुत गरे होलान् । छलफल गर्दा कतिपय विषय प्रस्तुत गर्नुपर्ने र प्रस्तुत भएका कुरालाई सच्याउन पनि सकिन्छ । कतिपय प्रिन्टेट मिस्टेकका रूपमा आएका कमी–कमजोरीलाई पनि सच्याउनुपर्छ ।
यस्तो खालको आरोप पनि सुन्छु कि वनमन्त्री कुनै समूह वा पक्षसँग पूर्वाग्राही भएर विधेयक बनाए । संसद्मा पनि कुरा उठाइयो । म राजनीति नगर्न आग्रह गर्छु । संसद्मा प्रसंग उठाइएको छ । यो आफ्ना कुरा राख्ने अवसर हो । आगामी १३ गते हामीले वन विधेयकको विषयमा आफ्नो कुरा संसद्मा राख्नेछौं । उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछौं । बजेट कार्यक्रमअनुसार पनि वनलाई समृद्धि, उद्यम, पर्यापर्यटन, रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ भनेर संसद्मा कुरा उठेका थिए । यो कुरा विधेयकमा पनि छ । यसकारण यो संसद्को भावना हो ।
सगरमाथा र लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि केही होटलहरू सञ्चालनमा छन् । अहिले मात्रै दिन लागिएको हो र ? यो कुनै नयाँ कुरा होइन नि । अझै हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छौं । प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गर्ने भने पनि कुनै व्यक्तिका लागि गर्ने भन्ने हुन्छ र ? यो कुनै निर्णय पनि भएको छैन नि । छलफल प्रतिस्पर्धाको आधारमा गरौं भन्ने हो ।
संरक्षण क्षेत्रहरू शुद्ध जैविक विविधता संरक्षणका लागि मात्रै प्रयोग हुन्छ या तिनीहरूको पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि योगदान हुन्छ ? भन्ने छ । हामीसँग २३ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डरभन्दा पनि बढी क्षेत्रफल हो । जैविक विविधता संरक्षणमा मात्रै प्रयोग गर्दा आर्थिक समृद्धिमा केही न केही अपुग हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव हो । हामी अराजक र अनियमित ढंगले संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्छौं भन्ने होइन । निश्चित कार्यविधि र मापदण्डका आधारमा गर्छौं, जुन निकै पारदर्शी हुन्छ । संरक्षित क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था अहिलेको ऐनमा पनि छ । त्यो ऐनको अधीनमा रहेर नियमावली र कार्यविधिको ड्राफ बनाउँदैछौं । नियतमा प्रश्न उठाउनु जरुरी छैन । विरोध गर्नु जरुरी छैन । समुदायलाई वन व्यवस्थापनमा सहभागी गराउन थप उत्प्रेरित गर्ने ? विभिन्न तहमा निर्वाचित सरकारको क्षेत्राधिकारको सम्मान कसरी गर्ने ? भन्ने कुराको व्यवस्थापन विधेयकले गर्छ । समुदायलाई क्षेत्र साँघुरो भएको महसुस भए पनि समुदायको भूमिका कमजोर होइन सुदृढ गराउनेछौं ।

विधेयक नसच्याए वनमा क्षयीकरण र कृषीकरण हुन्छ
डा. कृष्णचन्द्र पौडेल
पूर्व वन सचिव
प्रस्तुत विधेयक विकासमुखी, वनक्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि सहजै दिन सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । वनक्षेत्रमा कृषि वनबालीका रूपमा कृषि उत्पादन गर्न सकिने, वनक्षेत्र जोसुकै संगठित संघसंस्थाले कबुलियती गरी सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने एवं सशस्त्र वन रक्षकमार्फत वन सुरक्षा गर्ने गरी तयार पारिएको, विधि र प्रक्रिया सरल र सहज बनाउने बारेमा सकारात्मक देखिन्छ । यसले एकातिर विकास–निर्माणका लागि वनक्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन सहज हुने देखिन्छ भने यो क्रम बढ्दै जाँदा वनक्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनमा सर्दै गई भू–उपयोग परिर्वतन भई वातावरणीय सन्तुलन बिग्रन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । विधेयकमा पशुपन्छीलाई वन पैदावारमा परिभाषित गरिएको, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको रणनीतिक योजना संघले बनाउने कुरा, रूख मासिएको वनक्षेत्र बसोबासमा लाने बाटो खोल्ने कुरा, हैसियत बिग्रिएको वन, कृषि वन, बाली तथा पशु फर्म सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराउने कुरा उपभोक्त समूहका पधाधिकारी प्रचलित कानुनबमोजिमको राष्ट्रसेवक भएको मानिनेछ भन्ने विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्र्नेे देखिन्छ । संविधानको अनुसूचीमा रहेका संघ, प्रदेश तथा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीका प्रावधानहरू र प्रस्तुत विधेयकको ‘राष्ट्रिय वन’ को परिभाषालाई हेर्दा राष्ट्रिय वनसम्बन्धी प्रमुख भूमिका प्रदेशको, अन्तरप्रादेशिक वनसम्बन्धी विषयमात्र प्रदेश र संघको तथा वनसम्बन्धी अन्य विषयमा तीनवटै तहको संयुक्त भूमिका रहेको देखिन्छ । यो विषयमा थप स्पष्ट भई विधेयक तीनवटै तहका सरकारहरूलाई मान्य हुने गरी सन्तुलित बनाउन जरुरी देखिन्छ ।
वनक्षेत्रको अतिक्रमण हटाई पुनः वन विकास गर्ने विषय, विगतमा व्यवस्थापन सुरु भइसकेको चक्ला वनलाई निरन्तरता दिने विषय, संरक्षित क्षेत्र बाहिरका वन्यजन्तु, रैथाने वनस्पतिको संरक्षण र व्यवस्थापनबारेका विषय राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन र उपयोगको विषय, वनक्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन, दोहनसम्बन्धी विषयमा विधेयकमा यथेष्ट व्यवस्थान हुँदा थप गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । सामुदायिक वनको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले वनसम्बन्धी राष्ट्रिय आयोजनाका रूपमा व्यवस्थापन गर्दा समुदायको सहमति लिनु उपयुक्त हुनेछ ।
वनक्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन, लाभांशको समन्यायिक वितरण र जैविक विविधता विनाश र जलवायु परिवर्तनको दुष्चक्रबाट जोगिनका लागि अपनाइने हरेक जटिल पद्धति र पहलबीच समयसापेक्ष रूपमा सामञ्जस्य कायम गर्दै व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले विज्ञ एवं सम्बन्धित सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्न जरुरी देखिन्छ । यो विधेयक सच्याइएन भने वनक्षेत्र क्षयीकरण र कृषीकरण हुनसक्छ, समुदायको अधिकारको संरक्षण नहुन सक्छ, जलवायु परिवर्तनको असर थपिन सक्छ ।


वातावरणीय परीक्षणको जिम्मेवारी प्रस्तावकलाई दिनु हुँदैन
बटुकृष्ण उपे्रेती
वातावरणविद्
नेपालको संविधान, २०७२ लागू भइसकेकाले विद्यमान ज्ञान, अनुभव र सिकाइलाई आधार मानी परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ विधेयक ल्याउनु नै पर्छ र हाल वातावरण संरक्षण विधेयक संसद्मा दर्ता भएको अवस्था छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को करिब २२ वर्षको कार्यान्वयनलगायत विभिन्न मापदण्ड, निर्देशिका तथा दिग्दर्शन एवं वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको समेत स्थलगत कार्यान्वयनको अनुभव र सिकाइलाई आधार मान्दा प्रस्तावित विधेयकमा सुधार गर्नैपर्ने यथेष्ठ ठाउँ रहेको देख्छु । विशेषतः वातावरणीय मूल्यांकनअन्तर्गत रहेका प्रस्तावित प्रावधानमा सैद्धान्तिक विचलनसमेत देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न प्रस्तावित प्रावधानहरू राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुरूप हुनु आवश्यक छ । वातावरणीय मूल्यांकन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले सिकाएको क्रमशः २४ वर्ष र ५ वर्षको अनुभवका आधारमा प्रस्तावित विधेयकमा रहेको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषणका बारेमा सैद्धान्तिक स्पष्टता आवश्यक छ । अन्य देशमा जस्तै विगतमा निर्देशिका तथा नियमावली (अनुसूचीसमेत) बाट सफलतापूर्वक सम्बोधन गरिएका विकल्प विश्लेषण, क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची, वातावरण व्यवस्थापन योजना तथा वातावरणीय परीक्षण (अडिटिङ) जस्ता वातावरणीय मूल्यांकन प्रक्रियाका अभिन्न अंगलाई ऐनमा राख्नु सैद्धान्तिक विचलन र कार्यान्वयनमा जटिलता ल्याउनु हो भन्ने मलाई लाग्छ । वातावरणीय परीक्षणको जिम्मेवारीसमेत प्रस्तावकलाई दिनु अचम्मै लाग्यो । प्रस्तावित वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारमा निर्देशन दिने, नीति तय गर्ने, नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन तथा सहजीकरण गर्ने, मूल्यांकन गर्ने जस्ता कार्यहरू रहेकाले सल्लाहकार निकायको काम स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ । यसैगरी बढी जरिवानामार्फत वातावरण संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनबाट पीडितको रक्षा हुने सोच अगाडि आएको महसुस भएको छ । विकासको जिम्मेवारी, उजुर गर्ने तथा न्यायाधीश भूमिकामा रहने सबै एकै कार्यालय, व्यक्ति हुँदा प्राकृतिक स्रोतको अवस्था के हुन्छ, हाम्रै अनुभव छ । प्रस्तावित वातावरण संरक्षण विधेयकमार्फत ‘वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रणबाट फाइदा हुन्छ’ भन्ने सोच अगाडि बढाउन सकिन्छ । विधेयक तर्जुमामा संलग्न व्यक्तिहरू, मस्यौदाकर्ता र वातावरण र जलवायुका विषयमा कार्यगत अनुभव भएका बीच छलफल गरी विषयवस्तुमा सैद्धान्तिक स्पष्टता भएपछि विधेयकको मस्यौदा हुनु उपयुक्त हुन्छ ।

 सामुदायिक वनको अधिकार खोस्न मिल्दैन
भारती पाठक
अक्ष्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन)
वन ऐन, ०४९ को प्रस्तावनामै सामुदायिक वनबारे उल्लेख गरे पनि प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनाबाट ‘सामुदायिक वन’ भन्ने शब्द हटाइएको छ । वन उपभोक्ता समूह गठनसम्बन्धी व्यवस्था दफा ३१ मा छ । त्यसको उपदफा ५ मा ‘उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरू कानुनबमोजिम राष्ट्रसेवक भएको मानिनेछ’ भनिएको छ । अर्थात् देशभरि रहेका २२ हजार २२६ सामुदायिक वनसँग सम्बद्ध करिब १ लाख पदाधिकारीलाई यो विधेयकले राष्ट्रसेवकको दर्जा दिन लागेको छ । तर, अहिले उनीहरू स्वयंसेवीका रूपमा काम गरिरहेका छन् । राष्ट्रसेवक नै भनिसकेपछि त सरकारले निजामती कर्मचारी सरह सेवासुविधा पाइने होला कि ? उपभोक्ता समितिको परिचय पत्र देखाएर सिंहदरबारमा प्रवेश पाउने हो ?
आर्थिक विधेयकअनुसार सामुदायिक वनले १५ प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । साल, खयरजस्ता बहुमूल्य वन पैदावार बिक्री वितरण गर्दा १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । प्रदेश ३ ले २७ प्रतिशत कर लिने भएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले सामुदायिक वनका लागि १० प्रतिशत करको दर निर्धारण गरेका छन् ।
सामुदायिक वनले ५२ प्रतिशत कर तिर्नु परिरहेको छ । सामुदायिक वनहरूले आफ्नो आम्दानीको ३५ प्रतिशत गरिब तथा विपन्न महिला, २५ प्रतिशत वन विकास कोष र ४० प्रतिशत विकास निर्माणमा लगानी गर्दै आएका छन् । सेवामूलक संस्थासँग पनि तीनै तहको सरकारले यसरी कर लगाउन मिल्दैन । संरक्षित वनहरू वन संरक्षण क्षेत्रमा रूपान्तरण हुँदा संरक्षित वनमा रहेका सामुदायिक वनमाथिको उपभोक्ता समूहको अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्न हुँदैन ।
विधेयकको दफा १५ को (५) मा ‘सामुदायिक वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ’ भन्ने प्रावधान थप्नुपर्ने हाम्रो माग छ । सामुदायिक वनको अवधारणा आएपश्चात् वन तथा वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण, उद्यम विकास, जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण तथा अनुकूलन गर्न महŒवपूर्ण योगदान गरेको भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्नुपर्छ ।
नयाँ विधेयकमा सामुदायिक वन खारेज गर्ने वा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । दफा १९ अनुसार वन उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम कार्यसञ्चालन गर्न नसकेमा डिभिजनल वन अधिकृतले सामुदायिक वन फिर्ता वा खारेज गर्न सकिने उल्लेख छ । यस्तै, दफा २७ मा ‘कबुलियती वनमा सम्झौताको पक्ष वा अन्य कसैले कार्ययोजना विपरीतका कुनै काम गरेमा वा वनमा हानि नोक्सानी पु-याउने कार्य गरेमा डिभिजनल वन अधिकृतले त्यस्तो कबुलियती वन तोकिएबमोजिम फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।
गल्ती गर्ने जोकोही सजायको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद रहेन । तर, व्यक्तिले गरेको गल्तीमा संस्था नै खारेज गर्नु त भएन नि । यो त गृह मन्त्रालयका कुनै कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्दा मन्त्रालय नै खारेज गरेजस्तो भएन र ?
नेपालमा संरक्षण क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा धेरै भएकाले थप संरक्षण क्षेत्र घोषणा नगरी समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार २३.२३ प्रतिशत र चुरे संरक्षणअन्तर्गत १२.७८ प्रतिशत भूभाग संरक्षित भइसकेकाले नवसंरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्दैन ।
दफा १८ मा ‘उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनबाट उत्पादित वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गरी बिक्री–वितरण गर्ने कार्य स्वतन्त्र रूपमा गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेछ । प्रचलित वन ऐनले पनि उनीहरूलाई स्वतन्त्र निर्णयको अधिकार दिएको छ ।