कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार ४, २०७६
587

औसानी मेधागंगोडा लाबे संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि हुन् । अनुसन्धानका क्षेत्रमा १५ वर्षे अनुभव रहेको लाबेसँग श्रीलंकाको शिक्षा मन्त्रालयका साथै बेल्गेन एड एजेन्सी, हेलन केलर इन्टरनेसनललगायतमा काम गरेको अनुभव पनि छ । युरोपियन युनियनमा समेत काम गरिसकेकी उनीसँग अहिले नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) लाई उच्च महत्व दिएको बताउँछिन् । संघीयतामा गएपछि पनि प्रदेश तहमा समेत तथ्यांक लिएर एसडीजीलाई अघि बढाउनका लागि यूएनडीपीले गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । एसडीजीका लागि लाग्ने लागतबारे समेत राष्ट्रिय योजना आयोगले यूएनडीपीको सहयोगमा प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । प्रतिवेदनले सन् २०३० भित्र यसको कार्यान्वयनका लागि ३ सय ३ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ । एसडीजी लक्ष्य, यसको कार्यान्वयनको अवस्था, यसको लागत र लगानीको आवश्यकता लगायतबारे कारोबारका लागि सम्पादक कुबेर चालिसे र संवाददाता भीम गौतमले यूएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि लाबेसँग गरेको कुराकानीको सार :

अहिलेको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयन र परिणामको विवरणलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
यूएनडीपी मात्र नभई पूरै संयुक्त राष्ट्र संघले राष्ट्रिय योजना आयोगमात्र नभई पूरै सरकार तथा नागरिक समाजसँग मिलेर एसडीजीका लागि काम गरिरहेको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) को मुख्य सामाजिक लक्ष्य थिए । यो सरकारको मात्र जिम्मेवारी जस्तो देखिएको थियो । यो विकासोन्मुख राष्ट्रको बिजनेसजस्तो मात्र पनि थियो । यो स्वास्थ्य, गरिबी, सरसफाइ, एचआईभी÷एड्सलगायतमा केन्द्रित थियो । एमडीजी न्यूयोर्कबाट आएको भन्ने सोच थियो र सरकारको एउटा विभागको कामका रूपमा हेरिएको थियो । यसमा जनताको त्यति सरोकार थिएन, तर एसडीजी टर्निङ प्वाइन्ट हो । यो तल्लो तहबाट आएको छ । तल्लो तहका प्रत्येक जनताले यसमा आफ्नो विचार राखेका छन् । तल्लो तहको सपना, अपेक्षा सन् २०१६–२०३० को लक्ष्यमा छ । तल्लो तहदेखिका सबै आवश्यकता र सपना एकै ठाउँमा राखेर थोरै पेजमा १७ गोल्स १ सय ६९ टार्गेट समावेस गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो । यो महत्वाकांक्षी काम पूरा भयो । यसमा नेपालको योगदान महत्वपूर्ण छ । एसडीजीमा प्रत्येकको सहभागिता, योगदान छ । यो धेरै जटिल र महत्वाकांक्षी पनि छ । यसमा सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय मात्र होइन, एकीकृत रूपमा सबैलाई समेटिएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, यो सरकारको बिजनेस मात्र होइन । यो योजना आयोगको मात्र बिजनेस पनि होइन । एसडीजी सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, नागरिक समाज सबैको साझा अभियान हो अर्थात् यो सबैको साझा बिजनेस हो । विकासोन्मुख मात्र होइन, विकासशील राष्ट्रले पनि यसमा योगदान दिन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा योजना आयोगसँग मिलेर यसमा काम गरिरहेका छांै । यो हाम्रो महत्वपूर्ण दीर्घकालीन साझेदार पनि हो । नेपालले यसका लागि प्रारम्भिक रूपमा धेरै गृहकार्य गरेको छ, लागत र योजना निर्माणमा । क्षेत्रगत योजना पनि बनाएको छ । १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा पनि यसलाई समावेश गरिएको छ । यसलाई प्रादेशिक क्षेत्रको योजनामा पनि समावेश गरिएको छ । यसमा धेरै योजना छन् तर यो लामो भिजन भएको योजना हो । नेपाल अहिले प्रादेशिक संरचनाअनुसार रिफर्म प्रक्रियामा छ । नेपालले एसडीजीमा गरेको गृहकार्य र योजना क्षेत्रीयस्तरमै राम्रो छ । कतिपय अन्य राष्ट्रहरूले यसलाई पछ्याएका छन् ।

सरकारले पञ्चवर्षीय योजना ल्याएको छ । प्रदेशले पनि योजना बनाएका छन् । संघले पनि हालै बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । यसमा एसडीजीलाई कसरी अंगीकार गरिएको देख्नु भएको छ ?
बजेटको क्रममा सरकारले विकास साझेदारसँग छलफल पनि गरेको थियो । छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, सहसचिवलगायतले एसडीजीलाई जोड दिएका थिए । बजेटमा समृद्ध नेपालका लागि सामाजिक न्याय, मानव अधिकारलगायतमा जोड दिइएको छ । कार्यान्वयन त सहज छैन, तर बजेटमा राजनीतिक प्रतिबद्धता सहित उच्च महत्व दिइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायतलाई जोड दिन लागेको छलफल पनि हामीलाई उहाँहरूले बताउनुभएको थियो । बजेटमा पनि एसडीजीको भिजनलाई उच्च महत्व दिइएको छ । यसमा सार्वजनिकसँगै निजीको लगानीका साथै यसमा विकास साझेदारको सहयोगलाई पनि जोड दिइएको छ । एसडीजीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि संघ, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मको स्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । यूएनडीपी, अर्थ मन्त्रालय, आयोग, यूएन एजेन्सीहरूले एसडीजीलाई ट्र्याकिङ गर्ने कोसिस गरेका छौं । यूएन एजेन्सीहरूले नेपालमा एसडीजीले लक्ष्य निर्धारण गरेका धेरै क्षेत्रमा सरकारसँग मिलेर काम पनि गरिरहेको छ । सबै क्षेत्रमा एसडीजीका लक्ष्यहरू ट्र्याकिङ गर्ने कुरा बढी प्राविधिक छ । यसका लागि हामीसँग योजना र परियोजना छन्, नेपालमा कार्य गर्ने डेडिकेटेड समूह पनि छ । यसमा प्रत्येक समूहको सहयोग छ । बजेटले समग्र नेपालको सामाजिक अवस्थालाई विश्लेषण गरेर बजेट ल्याएको छ । बजेटमा एसडीजीका लक्ष्यसँग मिल्ने योजना र कार्यक्रम पनि छन् । यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि छ, तर निजी क्षेत्रलाई यसमा कसरी समावेस गर्ने भन्ने चुनौती भने छ । लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । साफ्टा, सार्कलगायतका अन्य फोरमहरू पनि छन् । सार्वजनिक निकायले मात्र वित्त व्यवस्था गरेर यसमा पुग्दैन । सबैको सहभागिता आवश्यक छ ।

एसडीजी पूरा गर्न ठूलो रकम आवश्यक देखिएको छ । यसलाई परिपूर्ति गर्न कति सहज छ ?
योजना आयोगले एसडीजीको लगानीबारे अध्ययनसमेत गरेको छ । नेपालको उच्चस्तरको टोलीले यो निर्माण गरेको छ । प्रतिवेदन जीवन्त बनेको छ । एसडीजी हासिल गर्न लगानी कति लाग्छ भनेर पत्ता लगाउन ठूलो जटिलता थियो । यसको आकार निर्धारण गरिएको छ । यो अनुमान हो । राजनीति, नीति र कानुनी संरचना परिवर्तन भएको बेला लागतको आकार पत्ता लगाउनु गाह्रो विषय नै हो । पहिलाभन्दा धेरै संरचना परिवर्तन भएका छन् । अहिले यदि राजस्व, करका दर, खर्चको अवस्थालगायतबारे सोच्ने हो भने धेरै परिवर्तन भएको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि यो महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसकारण लगानीको विषय जटिल हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आयोगले जुन लागत निकालेको छ । यसलाई आयोगले अब कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्नेछ । प्रत्येक वर्ष २० अर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यसलाई गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रगत रूपमा कति लगानी आवश्यक छ भनेर पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चाखलाग्दो कुरा प्रतिवेदनमा के छ भने हरेक लक्ष्यलाई विश्लेषण गरेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग तुलना पनि गरिएको छ । यसमा आय, विप्रेषण लगानी, आन्तरिक ऋण, सहायता लगायतबारे पनि विश्लेषण गरिएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका कुरा पनि प्रतिवेदनमा छन् । वैदेशिक लगानीका लागि भने विदेशी लगाकनीकर्ताले पूर्वाधारहरू खोज्छन् । नेपाल कम विकसित राष्ट्र भएकाले यसलाई भित्र्याउनका लागि पनि चुनौतीहरू छन् । यसका लागि थप पहलकदमी लिनुपर्छ । तर, नेपाल मध्य आयस्तर भएको राष्ट्रको सूचीमा जाँदैछ । यसले थप सहज वातावरण बन्छ ।

प्रदेश सरकारको राजस्व स्रोत एकदम कमजोर देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले एसडीजीलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्ला ? यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
एक वर्ष अघिदेखि हामीले प्रदेशसँग मिलेर एसडीजी बेसलाइन सर्भेको कुरा सुरु गरेका छौं । यसमा प्रदेश योजना आयोगसँग मिलेर काम पनि गरिरहेका छौं । प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने मुख्य मुद्दा तथ्यांक नै छ । यो प्राविधिक कार्य भएकाले यो जटिल त छ तर भइरहेको छ । यसले एउटा नयाँ तथ्यांक ल्याउँछ, जसले नयाँ योजना निर्माणमा सहयोग पु-याउँछ । उहाँहरूले अहिले एयरपोर्ट, सडकलगायतका योजनाका काम अघि बढाइरहनुभएको छ । यी काम कसरी हाम्रो कामसँग सम्बन्धित हुन्छन् ? यो कुरा महत्वपूर्ण हो । यसमा हामीले कुराकानी अघि बढाएका छौं । हामीले प्रदेश योजना आयोगलाई बजेटको योजना निर्माणका लागि सहयोग पनि गरिरहेका छौं । निश्चित लक्ष्य र संकेतहरूलाई अघि बढाउनका लागि यूएनडीपीले काम अघि बढाइरहेको छ । यूएनका अन्य निकायहरूले पनि विभिन्न क्षेत्रमा सहायता गरिरहेका छन् । यी सहायताहरूद्वारा एसडीजी कार्यान्वयनमा प्रभावित बनाइरहेका छौं । हामीलाई लाग्छ, प्रदेश सरकारहरूले हाम्रो सहयोग र सहायताको आधारमा एसडीजीलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छन् । केही बजेट त केन्द्रीय सरकारबाट पनि यसमा लक्षित गरेर जान्छ । एसडीजीलाई लक्षित गरे संघीय मामिला मन्त्रालयसँग मिलेर पनि हामीले धेरै कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौं । डिफिड, युरोपियन युनियन, नर्वेलगायतका विकास साझेदारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छन् । मलाई लाग्छ, एसडीजी कार्यान्वयनबारे प्रदेशसँग छलफल जारी छ । हामी सही ट्र्याकमा छौं ।

तपाईंहरूले निजी क्षेत्रसँग पनि कुराकानी गरिरहनुभएको छ । एसडीजी कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको क्षमतालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? के एसडीजीमा देखिएको लगानीको खाडल परिपूर्ति गर्न निजी क्षेत्र सक्षम छ ?
निजी क्षेत्रलाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौं । निजी क्षेत्रसँग अन्तक्र्रिया पनि भइरहेको छ । वास्तवमा निजी क्षेत्र एसडीजीको वास्तविक पैरवीकर्ता हुन् । उनीहरू एसडीजीका मुख्य साझेदार पनि हुन् । उनीहरूलाई लगानी र त्यसका प्रतिफलबारे स्पष्टता छ । उनीहरूले यसका लागि पहिल्यैदेखि काम गर्दै पनि आएका छन् । प्रतिफल भनेको पुनर्लगानीका लागि मुख्य आधार हो । यसकारण एसडीजी प्राप्तिका लागि यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । निजी क्षेत्र नेपालमा सम्मानित रूपमा समेत रहेको छ । कुनै समय उनीहरू धेरै पीडित पनि थिए तर अहिले एकीकृत अवधारणाअनुसार विकास नीति अघि बढाउनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अहम् हुन्छ । बिजनेस अघि बढाउनका लागि पूर्वाधारहरूको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि मानव पुँजीको आवश्यकता पर्छ । शिक्षाले यसका लागि भूमिका खेल्न सक्छ । उनीहरूसँग वित्तमा पहुँच पनि हुन्छ । उनीहरूले एसडीजीमा ठूलो लगानी गर्न सक्छन् । एसडीजीका हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका छ । गरिबी निवारणदेखि ऊर्जा दक्षतासम्ममा निजी क्षेत्रको योगदान रहन्छ । पर्यटनमा पनि निजी क्षेत्रकै भूमिका बढी छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पनि कतिपय काम अघि बढाउन सकिन्छ, जहाँसम्म निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीको कुरा छ । निजी क्षेत्रलाई कसैले लगानी गर्ने भन्दा पनि उनीहरूले खोल्ने उद्योगधन्दाले सिर्जना गर्ने रोजगारीको विषय हो । उनीहरूले गर्ने आर्थिक कारोबारले सामाजिक न्याय, दिगो अर्थतन्त्र, फाइदाको बाँडफाँडले धेरै फाइदा पुगेको हुन्छ । उनीहरू आफैंले लगानी गरिरहेका छन् । उनीहरूको सहज वित्तीय पहुँच पनि छ । यसका लागि चुनौती भनेको कसरी उपयुक्त वातावरण बनाउने भन्ने छ । मलाई लाग्छ, एसडीजी कार्यान्वयन गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग क्षमता छ, उनीहरूले पहिल्यै देखाइसकेका पनि छन् ।

लगानीसँगै खर्च गर्ने कुरा त सरकारले समयमै खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ, एसडीजीका लक्ष्य प्राप्तिमा यसको कस्तो प्रभाव पर्ला ?
खर्चको कुरा क्षमतासँग जोडिन्छ । एसडीजीमा सीपमुक्त जनशक्ति उत्पादन अर्थात् शिक्षाको कुरा पनि छ । पर्यटन, कृषि, ऊर्जालगायतका सबै क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । मलाई लाग्छ, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढ्दै गएको छ । खर्चका लागि कार्यविधिदेखि उपकरण परिचालनसम्मका कुरा आउँछन् । यसका लागि क्षमता अभिवृद्धि नै आवश्यक छ । विकास साझेदारको नाताले सरकारका सबै निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको विकास खर्चका लागि क्षमता अभिवृद्धिका साथै दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सहयोग गर्नु आवश्यक पनि छ । यसमा सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौं ।

एसडीजी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीमा ठूलो खाडल रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो खाडल कसरी पुर्न सकिन्छ ?
सरकारी लगानीले मात्र पुग्दैन । विभिन्न क्षेत्रको लगानी यसका लागि आवश्यक छ । वैदेशिक सहायता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि यसका लागि आवश्यक हुन्छ । वातावरणीय कोषजस्ता अन्य लगानीका स्रोतहरुबाट पनि नेपालले सहायता पाउँदै आएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानी पनि आवश्यक छ । मुख्यतया यसमा लगानी परिचालन कसरी गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो । यसका लागि दोहोरो लगानी प्रवाह नहुने गरी समन्वयको पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारको प्रतिवेदन यसबारे स्पष्ट छ । कुन निकायको कति लगानी र यसमा लगानीको खाडल कति छ भनेर पनि स्पष्ट नै छ । यूएनका सबै निकायले यसमा सहायता तथा लगानी गरिरहेका छन् । अन्य सहायताहरू आउने अवस्था छ ।