किरण आचार्य
मंगलबार, असार ३, २०७६
380

कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि नेपालले खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नु परिरहेको छ । किन ? हिजोआज नेतादेखि जनतासम्मले सोच्ने र सोध्ने प्रश्न हो यो । वर्षौंदेखि कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र रहिरहनु, दुईतिहाई जनसंख्या कृषिमै आश्रित हुनु र एकतिहाई बराबरको कुल गार्हस्थ उत्पादन अहिले पनि कृषि, वन र मत्स्यपालनले धान्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले प्रश्न मनासिव छ । बहुसंख्यक जनसंख्या आश्रित भएको कृषि प्रधान मुलुकले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न नसक्नुमा समयमा बीउ बिजन, मल, सिँचाइ, प्रविधि, प्राविधिक ज्ञान र सीप कृषकसम्म पुग्न नसक्नुलाई मूल कारण र युवा विदेश पलायन हुँदा जनशक्ति अभावले पनि उत्पादन वृद्धि हुन सकेन भन्ने पनि सरकारी स्पष्टोक्ति छ । यीभन्दा माथि रहेको विषय हो नीतिगत विषय । सरकार नीतिगत रूपमा स्पष्ट नहुँदा, कृषिलाई प्राथमिकता दिएर बजेट तथा कार्यक्रम नल्याउँदा र भएका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नहुँदा कृषिमा फड्को मार्न नसकेको पनि यथार्थ हो । नीतिगत कुरा गर्दा जोडिएर आउने विषय हो भूमिको वर्गीकरण र यसको उपयोगीता । कृषियोग्य जमिनमा धमाधम प्लटिङ गरेर घर बनाउनेदेखि वर्षौंदेखि बल्झिरहेको भूमिको स्वामित्वको विषयले पनि कृषि र कृषकको विकासमा ब्रेकरको काम गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । भूमिको व्यवस्थापनका लागि बनाइएको कानुन भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई समयानुकूल बनाउन भन्दै आठौं संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता छ । संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले संशोधनका लागि विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ । यही सन्दर्भमा भूमि ऐनको संशोधनबाट यससम्बन्धी कस्ता मुद्दा समेटिनु पर्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विज्ञ तथा सरोकारवालाको विचार सम्मिलित कारोबारकर्मी किरण आचार्यले तयार पारेको सामग्री :

बल्झिएका मुद्दा सल्टाउन सर्वपक्षीय राजनैतिक समिति बनाउनु पर्छ
जगत बस्नेत
भूमिविज्ञ
भूमिको विषय निकै गम्भीर विषय हो । हामीले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई आठौं पटक संशोधन गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको सन्दर्भमा अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । नेपालमा वर्षौंदेखि अल्झिरहेको विषय भनेको मोहियानी हकको विषय हो । प्रस्तावित विधेयकले थुप्रै विषय संशोधनका लागि व्यवस्था गरेको छ । मोहीको समस्या सजिलै समाधान हुने विषय होइन । यो समस्यालाई सर्वपक्षीय राजनैतिक समिति बनाएर हल गर्नुपर्छ । एक वर्ष वा डेढ वर्षको म्याद दिएर काम गर्न लगाऔं । ३ लाख ७० हजार दर्तावाल मोहीलाई न्याय दिने विषय कर्मचारी संयन्त्रबाट सम्भव छैन । त्यस्तै, दफा ५२ (ख) को हालको प्रस्तावित व्यवस्थाले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दैन । किन गर्दैन भने, २०१६ मा विर्ता उन्मूलन गर्दा पनि मान्छेलाई ऐलानीतिर गएर बस भनिएको छ र २०२१ को भूमिसुधार लागू हुँदा पनि ऐलानीतिर गएर बस भनिएको छ । विशेषगरी दाङ, बाँके, बर्दिया, कन्चनपुरलगायत तराईका भेगमा थारूहरूले एक बिघा, दुई बिघा पनि वर्षौंदेखि कमाउँदै आएका छन् । मोहियानी लाग्छ भनेर उनीहरूलाई त्यतैतिर धकेलिएको अवस्था छ ।
मोहियानी जग्गाको हकमा हदबन्दी तराईको हकमा पाँच कठ्ठा तोकेर दिने व्यवस्थामा जानुपर्छ । त्योभन्दा बढी उसले कमाएको रहेछ भने जग्गा खोस्ने भन्दा पनि प्रयोगको अधिकार दिनुपर्छ । यसो गर्दा जग्गा जीविका, कृषि गर्न प्रयोग गर्न मिल्छ । यसो गर्दा सबैलाई न्याय पनि हुन्छ र द्वन्द्व पनि आउँदैन । एउटाको १० कठ्ठा छ काटेर पाँच कठ्ठा अर्कोलाई दिने गर्नाले समस्या समाधान हुँदैैन । स्वामित्व र प्रयोगको अधिकार दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । बसोबास आयोगले पनि यो कुरा राखेको छ । हदबन्दीको पुनरावलोकनको विषय पनि ऐनले समेटेको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा १० रोपनी तोकिएको छ तर काठमाडौंभन्दा नारायणगढ र पोखरा महंगो छ, बर्दिबासको एक धुर जग्गाको ४२ लाख पर्छ । न्यूरोडको भन्दा पनि महंगो छ । त्यसैले काठमाडौं उपत्यका र अरु मुख्य सहरको हदबन्दीको हिसाबले हेर्दा के हुन्छ भन्ने हिसाबले हदबन्दीलाई पुनरावलोकन नगर्ने हो भने राम्रो हुँदैन । हिमालको हदबन्दी छुट्टै हुनुपर्छ, हिउँ पर्ने क्षेत्र र पहाडको एउटै हदबन्दी हुँदैन । एकै व्यक्तिको तराई, पहाड, हिमाल र काठमाडौंमा जग्गा छ भने हदबन्दी के हुने ? यो पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अर्को विषय मोहीको लगतको छ । तत्कालीन समयमा मोहीको लगत अवैज्ञानिक ढंगले लिइएको छ । प्रधानपञ्चको घरमा बसेर लिइएको लगतले सबै मोही समेट्दैन । राजनैतिक समितिले लगत लिने काम गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म कसैले नउठाएको विषय विद्यालयको जग्गाको छ । २०४६ सालभन्दा अगाडि तराईमा खुलेका सबै विद्यालयहरू, कलेजहरूको जग्गा अव्यवस्थित छ । भूमि ऐनअन्तर्गत ल्याएर नियमन गर्नुपर्छ । यसमा समाधान गर्न सकिएन भने तराईको उत्पादन बढाउन सकिँदैन ।
विर्ता जमिनको कुरा पनि छ । विर्ताको छुट्टै ऐन छ, त्यसबाट जाने वा यसबाट जाने स्पष्ट हुनुपर्छ । छुट दर्ताको विषय पनि गम्भीर छ । नापीमा छुटेका जग्गा अहिले वनले मेरो भन्छ । हजारौं बस्ती छुटेका छन्, पुनः नापी गर्नुपर्छ । ऐलानी जग्गामा पनि मोहियानी छ । सर्लाही, रौतहट, बारामा यस्तो समस्या छ । ऐलानीमा भएको मोही मोही हो भने मोहियानीको हक पाउनुपर्छ । व्यक्तिगत हदबन्दी छल्नका लागि एकजना व्यक्ति १० वटा कम्पनीमा बसेको छ । जग्गा राखेको छ । ऐनले यस विषयमा बोल्नुपर्छ ।
प्राकृतिक विपत्तिबाट विस्थापितका लागि पनि ऐनले बोल्नुपर्छ । कम्तीमा घरबासको व्यवस्था हुनुपर्छ । महिलाको भूमिको विषयमा ऐन बोलेको छैन । बोल्नुपर्छ । मोहियानी उसको श्रीमान्ले पाउँछ भने संयुक्त गरिदिनु प-यो । लेकको चरिचरणकोे विषय पनि छ । मोही र जमिन मालिकको हदबन्दी फरक थियो, नयाँमा एउटै बनाइएको छ । असमाल थियो, हटाइएको छ । मोहीलाई २० रोपनी हुँदा मालिकलाई ७५ रोपनी थियो । ६ बिघा कमाएको छ भने पनि ४ बिघाको व्यवस्था हुनेमा अब ६ बिघाकै हिस्सा लाग्ने अवस्था हुने भएको छ । जुन राम्रो व्यवस्था हो । प्रस्तावित विधेयकको ५२ (ख) अनुसार सुकुम्बासी भूमिहीनलाई जग्गा दिने व्यवस्था राम्रो आएको छ । तर, यसका लागि ख को ४, ५ र ६ को व्यवस्था हटाउनुपर्छ । दफा २६ अनुसार मूल्य निर्धारण समिति बनाउँदा किसानको प्रतिनिधित्व पनि सुरक्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । आवश्यक छलफल र अध्ययन गरेर ल्याएमा अबको संशोधनले भूमिको समस्या समाधानमा धेरै काम गर्न सक्ने देखिन्छ ।

छुटेकालाई मोहियानी हक दिलाइनुपर्छ
केशव बडाल
सहकारी विज्ञ
विधेयकमा राखिने एउटा शब्दले पनि धेरै कुरा फरक पार्छ । प्रस्तावित विधेयकको ५२ (ख) को भूमिहीन, सकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्थामा ‘नीजहरू बसोबास गर्दै आएको स्थानमा बसोबासका लागि तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ््ने गरी’ भन्ने गरी राखिएको छ । यसमा बसोबासपछि ‘एवं जीविकोपार्जन’ थप्नुपर्छ । यसले जनताको समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्छ । सबै नागरिकको अधिकार उत्तिकै छ । रोजगारी वा जीविकोपार्जनको अवस्था नभएको ठाउँमा जनता बस्न जाँदैन । जग्गामात्र दिएर हुँदैन जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी सरकारले दिनुपर्छ । जग्गाको हदबन्दीको विषयमा पनि अलिक विचार गरिनुपर्छ । झिक्ने कुरा गर्नुभयो भने गाह्रो हुन्छ । यति उति कठ्ठाभन्दा पनि युगौंदेखि जोतिभोगी आएकोलाई दर्ता गरिदिनुपर्छ । यद्यपि केही मार्जिन राख्नुपर्छ । विधेयकको ५२ (ख) को ४ हटाएर प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि कम्तीमा १५ वर्षदेखि भोग गर्दै आएको र नापी छुट भएको जग्गामा स्थानीय तहको सिफारिसलाई आधार मानेर जग्गा धनीपुर्जा उपलब्ध गराउने भन्ने थप्नुपर्छ । नापी गरेपछि तिरो तिर्नुपर्छ भनेर नगर्ने पनि छन् । यस्ता धेरै जग्गा छुटेका छन्, समेटिनु पर्छ ।
मूल ऐनको दफा १५ मा संशोधन गर्ने सन्दर्भमा पनि एउटै व्यवस्थाले काम गर्दैन । २०२१ सालको भूमिसुधार ऐनको आधारमा हेर्दा मोहियानीको मामिलामा काठमाडौं उपत्यकामा मोही बलिया, तलसिंङ कमजोर छन् । अहिलेको सुदूरपश्चिम, कर्णाली र पाँच नम्बर प्रदेशका केही स्थानमा मोहियानी लाग्नै दिइएको छैन । दुई नम्बर प्रदेशमा त दलित, भूमिहीन किसान समुदायको हकमा एउटै मान्छेले काठमाडौंमा नागरिकता दिनुपर्छ भनेर कराउने तर त्यहाँ टोली गएको बेला तिनलाई नागरिकता नदिलाउने पनि देखिन्छ । नागरिकता पाए भने मोहियानी माग्छन् भनेर नागरिकता रोक्ने गरेका प्रमाण पनि मसँग छन् । धनपति उपाध्यायको नागरिकता आयोग र पुनः महन्त ठाकुर आयोगले पनि धनपति आयोगलाई नै मान्यता दियो । तर, नागरिकता पाएनन् । नागरिकता नपाएपछि मोहियानी पनि पाएनन् । यस बारेमा मेरै अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगमा पनि छ । सुदूरपश्चिममा पनि मोहियानी लेखिएन, कर्णालीमा पनि मोहियानी लेखिएन । दुई नम्बर प्रदेशमा पनि अत्यन्त कम लेखियो । मोहीले स्वेच्छाले जोतभोग गरेको जमिन पनि फुस्काइएको छ । जबरजस्ती हटाइएको जग्गाको पनि मोहियानी हक दिलाइनुपर्छ । यति राखिएन भने पनि न्याय हुँदैन ।

जग्गा हदबन्दीको व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ
सोमप्रसाद भण्डारी
भूमि अधिकारकर्मी
भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक संसद्मा छ । हामी अभियन्ताहरूका लागि यो आफंैमा राम्रो खबर हो । किनकि भूमि हुने र भूमिहीन दुवै थरी नेपालीका लागि कृषि उत्पादन बढाउन तथा जीविकोपार्जनका लागि भूमिको व्यवस्थापन निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । जग्गा नभएर बसोबास र जीविकोपार्जनको समस्या, कसैको जग्गा भएर पनि उपयोग नभएकोदेखि जग्गाको भोगचलन भइरहेको तर दर्ता नभएको धेरै प्रकारका समस्या व्याप्त छन् । समस्या समाधानका लागि कानुनी अवरोध हटाउनु नै प्रमुख विषय हो । हामीले वर्षौंदेखि भूमिको व्यवस्थापनका लागि आवाज उठाइरहेका छौं । हाल संसद्मा पेस भएको विधेयकले धेरै कुरा समेटेर अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । संसदीय समितिले पनि छलफलहरू अगाडि बढाइरहको छ । हामीले पनि राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको तर्फबाट विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषय समेटेर सुझाव दिएका छौं ।
विधेयकमा भएको वन क्षेत्रको जग्गामा सुकुम्बासी १० वर्ष अगाडि बसेको र बस्न लायक जग्गामा बसेको भए त्यही जग्गा दर्ता गर्ने विषय छ । किनकि वर्षौंदेखि बसेको जमिनमा उसको हक स्थापित हुँदा जनताको संवैधानिक अधिकार स्थापित भएको महसुस हुन्छ । तर, यसमा विरोध पनि भएको सुन्नमा आएको छ । मुख्य कुरो मुलुकलाई वन कति आवश्यकता हो ? कुन वनमा बस्ती व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ । जुन विधेयकमा समेटिएको विषय हो र यो विषय हटाइनु हुन्न । खासगरी भूमिसम्बन्धी पटकपटक आयोगहरू बनेका छन् । सरकारलाई सुझाव दिइएका छन् । मलाई लाग्छ तीनवटा भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदनमा भएका विषय समेटेर गएमा विधेयकको सफलता मानिनेछ । बडाल आयोगको प्रतिवेदनले साढे ४ लाख मोही दर्ता छुट भएको भनेको छ । यो विषय अहिले विधेयकमा आएको छैन । २०५३ सालअघि जोत्दै आएकालाई दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनप-यो ।
विधेयकमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, ऐलानीलाई जग्गा दिने भनिएको छ । राम्रो विषय हो । तर जग्गाको हदबन्दीको विषयमा भने सच्याउनुपर्ने देखिन्छ । विधेयकमा ऐलानीलाई ५ कठ्ठा दिने भनेको छ । हदबन्दी बढाउनु पर्छ । झापा, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, महोत्तरीदेखि दाङ, बाँकी बर्दियासम्म जग्गा किनबेच गरेर बसेका छन् । ऐलानी पनि एकै किसिमका मात्र छैनन् । भोगचलन गर्दै आएको जग्गा किनबेच गरेको, सार्वजनिक पर्ती बाँझोमा बसेको र सरकारी सार्वजनिक जग्गामा बसेका तीन थरी एैलानी छन् । र, तीनै थरी नापीमा छुटेका पनि छन् । हालको व्यवस्था मान्ने हो भने त ५ कठ्ठाबाहेक अरु जग्गा छाड्नु पर्ने हुन्छ । तर, किनेर लिएको जग्गा कसरी छाड्न सक्छन् ? विभिन्न कारणले दर्ता छुटे पनि कमाई आएको जग्गा दर्ता गर्ने बाटो ऐनले खोलिदिनुप-यो । ऐलानीलाई पनि अन्य जग्गाको हदबन्दीको मापदण्डअनुसार नै दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेमा मात्र जनतालाई न्याय हुन्छ । त्यस्तै जग्गा बाँडफाड गर्दा मोही र साहु दुवै आएनन् भने संयुक्त पुर्जा बनाउने भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य नहुने देखिन्छ । यसको विकल्पमा मोही जग्गाधनी दुवैलाई आधाआधा जग्गाको पुर्जा बनाएर दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । अझै व्यापक छलफल र अध्ययन गरेर ऐनको संशोधन गरियो भने जग्गासम्बन्धी समस्या हल हुनेछ ।