कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार २, २०७६
459

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटमार्फत ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक मनि सप्लाईको व्यवस्थापन गर्ने तथा ६ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि कायम गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिखित रूपमै सुझाव दिइसकेको अवस्था छ । वित्तीय प्रणालीमा स्रोतको अभाव रहने समस्या बारम्बार दोहोरिएको अवस्था छ, जसले गर्दा ब्याजदरमा समेत अस्वाभाविक उतारचढाव आउने गरेको विषयलाई विशेष ध्यान दिएर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने ती संस्थाहरूको सुझाव छ । बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यका लागि चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको कर्जा प्रवाह बढ्नुपर्ने अवस्था छ । तर, त्यसका लागि स्रोत अभावको समस्या समाधान हुने उपयुक्त माध्यम देखिइसकेको छैन । स्रोत अभावको समस्यालाई केही सहज बनाउने उद्देश्यले बजेटले बहुमूल्य धातुहरू बैंकमा निक्षेप राख्न सकिने व्यवस्था गरिने भनेको भए पनि त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरेर उपयुक्त कार्यविधि बनाउनु आवश्यक छ । पुँजी निर्माणमा केन्द्रित भएर मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बैंकहरू बताउँछन् । हाल विदेशी ऋणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बाह्य व्यापारिक ऋणको व्यवस्था भएको हुनाले यसमा विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा कर्जा लिई भारतीय रुपैयाँमा लेखांकन गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले नेपालले पनि सहभागिता जनाएको खण्डमा बाह्य व्यापारिक ऋणमा अमेरिकी डलर र भारुको विनिमय जोखिम नरहने बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएका छन् । बैंकहरूले स्प्रेड रेटमा थप नघटाउन अनुरोध गर्दै पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपातलाई सहजीकरण गर्न समेत सुझाएका छन् । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रको कारोबार तथा राफसाफ बैंकहरूबीच सोझै गर्न सकिने गरी अन्तरबैंक बन्ड बजारको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । मर्जरमा जाने बैंकहरूका लागि राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको रेट, रेसियो र पोर्टफोलियो आदिमा केही छुट दिने व्यवस्था गर्नसमेत उनीहरूको अनुरोध छ । त्यसैगरी विकास बैंकहरूले पनि अन्तरिक एलसीको काम गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसका क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकको सन्दर्भमा स्प्रेड रेट केही बढी राख्नसमेत केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणको तयारीमा जुटेको केन्द्रीय बैंकलाई बैंक वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय स्थायित्वका लागि दिएको सुझाव तथा आगामी मौद्रिक नीतिले तय गर्नुपर्ने मार्गदिशाका सन्दर्भमा कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्न नपर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ
ज्ञानेन्द्र ढुंगाना
अध्यक्ष
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन
बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रबाट कति कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ ? त्यसलाई विचार गरेर कर्जा प्रवाहका लागि स्रोत अभावको समस्या नहुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने देखिन्छ । अहिले जस्तो आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कर्जा आवश्यक भएका व्यक्तिले कर्जा नपाउने अवस्था नहुने गरी मौद्रिक नीतिले वित्तीय प्रणालीलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि स्रोत अभावका कारण कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था नआउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
त्यसका साथै मौद्रिक नीतिले बैंकको कर्जा निक्षेपको ब्याज अन्तरलाई थप घटाउन हँुदैन । मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको स्प्रेड ४.५ प्रतिशतवाट थप घटाएको खण्डमा बैंक सञ्चालनका लागि नै समस्या हुने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशी मुद्रामा विदेशमा बैंकहरूले लगानी गर्नसक्ने अवधि २ वर्षबाट १० वर्ष बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने भएकाले देशको विदेशी मुद्रा आम्दानी पनि बढ्ने तर्क संघले गरेको छ । संघले केन्द्रीय बैंकलाई हाल विदेशी ऋणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बाह्य व्यापारिक ऋणको व्यवस्था भएको हुनाले यसमा विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा कर्जा लिई भारतीय रुपैयाँमा लेखांकन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसमा नेपालले पनि सहभागिता जनाएको खण्डमा बाह्य ब्यापारिक ऋणमा अमेरिकी डलर र भारुको विनिमय जोखिम नरहने हुनाले यसलाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरे सहज हुनेछ ।
बैंकर्स संघले बैंकहरूबीच सोझै कारोबार तथा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सक्ने गरी अन्तर बैंक बण्ड बजारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । साथै बैंकरहरूले बन्ड तथा डिबेन्चर जारी गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार क्यापिटल रिडिम्सन रिजर्भ राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको खण्डमा सहज हुन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूला बैंक मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । त्यसका लाग केन्द्रीय बैंकले पनि मर्जरमा प्रोत्साहित गर्न नीतिगत छुट र व्यवस्था गर्नुपर्छ । मर्जरमा जाने बैंकहरूका लागि राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको रेट, रेसियो र पोर्टफोलियो आदिमा केही छुट दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौं ।
बजार तथा इल्ड कर्भको विकासका लागि ब्याजदर करिडोर निक्षेप एवं रिपो दुवै दैनिक रूपमा खुला राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत निक्षेपको ब्याजदर निर्धारणका लागि अन्य आधारदरहरू जस्तै सरकारी ऋणपत्रको ब्याजको आधारमा तय गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि हामीले भनेका छौं । आधार दर गणना गर्दा सञ्चालन खर्चको शतप्रतिशत राख्न पाउनुपर्ने तथा कर्मचारीले पाउने बोनसलाई सञ्चालन खर्चमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सिसीडी रेसियोमा कृषिमा भएको लगानीलाई गणना गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यसका साथै प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा पनि सहुलियत माग्दै कृषिमा लगानी गर्ने समय एक वर्ष थपिदिनुपर्छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकेअनुसारको कर्जा नपुग भएको रकममा हर्जानाको सट्टा नपुग रकम सरकारी ऋणपत्रमा अनिर्वाय रूपमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बेलायतको नियामक निकायले सन् २०२१ पछि लिबोर बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यससम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने हो ।


बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक भएर शाखा विस्तार गरेका छन्
सरोजकाजी तुलाधार
अध्यक्ष
नेपाल वित्तीय संस्था संघ
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि विस्तारित आएकाले मौद्रिक नीति पनि सोही अनुसार आउने देखिन्छ । त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले नगद सञ्चिती अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई चलाउन आवश्यक देखिँदैन । तर, सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउने व्यवस्था गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नु आवश्यक छ । सरकारलाई खर्च गर्न दिएको पैसा सरकारले खर्च गर्न सक्दैन भने खर्च गर्न सक्नेलाई दिन उपयुक्त हुन्छ । जसले गर्दा वित्तीय प्रणालीमा सन्तुलन आउन सहयोग गर्नुका साथै त्यो पैसाले थप आम्दानी गर्ने भएकाले सरकारलाई हुने आम्दानीमा समेत वृद्धि हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा विग मर्जरको कुरा उठिरहेको छ । त्यसका लागि बैंकहरू स्वतःस्फुर्त मर्जरमा गए ठीक छ । तर, प्रोत्साहन गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्नेको भने मौद्रिक नीतिले पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात, स्प्रेड रेट र संस्थागत निक्षेपकर्ताको सीमामा सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसका साथै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको फाइनान्सियल क्लोजर भए पनि कर्जा नलगेको खण्डमा पनि शतप्रतिशत काउन्ट गर्ने व्यवस्थालाई सोच्नुपर्ने अवस्था छ । यसले निजी क्षेत्रका ऋणीलाई थप सहज बनाउने देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिले कुलिङ पिरियडको सन्दर्भमा पनि केही व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो करार सकेर वर्ग परिवर्तन गरेर पुनः जिम्मेवारी सम्हाल्न जान्छ भने त्यो अवस्थामा कुलिङ पिरियड लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक भएर शाखा विस्तार गरेका छन् । शाखा विस्तार गर्दा अर्को संस्थाले ग्रुम गरेका कर्मचारीलाई हायर गर्ने प्रचलन बढेको छ । जसले गर्दा बजारमा पदअनुसारको क्षमता विकास नभएका जनशक्तिको वृद्धि भएकाले दीर्घकालमा अपरिपक्वता नकारात्मक नतिजा देखिन सक्छ । यसलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यतिमात्र नभई हायर गरेर लैजाने क्रमलाई नियन्त्रण गर्नका लागि केही दण्डको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पछिल्ला समयमा देखिएको कर्जा लगानीयोग्य रकम अभावको समस्याका लागि आगामी मौद्रिक नीतिले मुद्दती निक्षेपको आधारमा पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात तल माथि गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको खण्डमा उपयुक्त हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिले स्वदेशी प्रतितपत्रको कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ
गोविन्दप्रसाद ढकाल
अध्यक्ष
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने खालको आउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धिलाई समेत ६ प्रतिशतभित्र नियन्त्रण गर्ने गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने खालको आउनेमा दुईमत छैन । तर, बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्रोतको सीमितता कायम नै छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले बजेटलाई सर्पोट गर्नका लागि लगानी योग्य रकम उपलब्ध हुने गरी आउनु पर्ने देखिन्छ ।
लगानी योग्य रकम उपलब्ध गराउन केन्द्रीय बैंकले पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपातमा केही खुकुलो नीति लिनु आवश्यक छ । विकास बैंकहरूलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न तोकेको प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेमा सो बढी लगानी गरेको रकमलाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा घटाई पुँजी कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) अनुपात कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको खण्डमा केही सहज हुने देखिन्छ ।
त्यसका साथै राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकका लागि कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत कायम राखे पनि क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकलाई त्यसमा केही सहुलियत दिएर ५.५ वा ६ प्रतिशत गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंक पनि सहज रूपमा बजारमा टिक्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूलाई पनि छुुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी धितोपत्र व्यवसायीको कारोबार गर्न दिएको खण्डमा व्यवसायमा विविधता आउनेछ । जसले गर्दा बजारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा समेत सुधार आउने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत विकास बैंकलाई व्याजदर अन्तर कायम गर्नका लागि गणना गरिने स्रोतको लागतमा सञ्चालन लागतलाई समेत थप गरी गणना गर्ने व्यवस्था गरेको खण्डमा थप सहज हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैकबाट नै अनुमति लिएको विकास बैंकले प्रतितपत्रको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था छ । हालका लागि मौद्रिक नीतिले स्वदेशी प्रतितपत्रको कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । विकास बैंकहरू आन्तरिक प्रतितपत्रको काम गर्नका लागि पुँजीगत रूपमा पनि सबल भइसकेको अवस्था छ ।
त्यसका साथै आगामी आवको मौद्रिक नीतिले पुनरकर्जाको सीमा र अवधि बढाउनसमेत आवश्यछ छ । हाल भइरहेको निक्षेप सुरक्षणको ब्यवस्था केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्विचार गरेको खण्डमा विकास बैंकलाई सहज हुने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले अहिले तोकेको बचत, कल तथा मुद्दती निक्षेप र संस्थागत निक्षेपको सीमाका सन्दर्भमा पनि केही हेरविचार गर्नु आवश्यक छ ।
वाणिज्य बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विकास बैंकले हालसम्म क्रेडिट कार्ड जारी गर्न नसक्ने अवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत विकास बैंकहरूलाई समेत क्रेडिट कार्ड तथा वैदेशिक मुद्राका पिरियड कार्ड जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । त्यसका साथै मर्जर र एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन दिने हो भने ब्याजदर अन्तरको रिल्याक्सेसन, डीएसएलको रिल्याक्सेसन तथा शाखा खोल्न दिने सन्दर्भमा सुविधा थप गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।