कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ३०, २०७६
413

२०७३ को फागुन अन्तिमबाट स्थानीय तह अस्तित्वमा आइसकेपछि २०७६ को जेठसम्म आइपुग्दा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, कर्मचारीलाई सरकारी र गैरसरकारी तवरमा विभिन्न संस्थाले विभिन्न नाममा क्षमता विकास, अभिवृद्धि तालिम दिँदै आएका छन्, तर ती तालिमले व्यवहारमा परिवर्तन आएकोमा भने शंका छ । किनकि नगरले सम्पादन गरेका कार्यमा सुशासन देखिएको छैन । वित्तीय हस्तान्तरण र आफ्नो स्रोतबाट आर्जन गरेको आम्दानीलाई निस्फिक्री खर्च गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारी माहिर देखिए पनि सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिताजस्ता पक्ष भने ओझेलमा परेको अवस्था छ ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि नेपालमा सहर-नगरमा बस्ने जनसंख्या ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । आधाभन्दा बढी जनसंख्या नगरमा बस्ने तथ्यांक छ । यसका साथै ससाना बजार पनि दिनहुँ नगरमा परिणत हुँदै गएको अवस्था छ, तर सहर-नगरमा सहरी पूर्वाधारको अभाव छ । नाम मात्रैका नगरहरू छन् । यसैले तीनै तहका सरकारले सहरी पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । स्मार्टसिटी, स्याटेलाइट सिटी, रेल, मोनोरेल, एकीकृत सहरी विकासलगायतका विविध नामका योजनाका सपनाहरू नगरले नागरिकलाई नबाँडेका पनि होइनन्, तर सहरी पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि स्रोत चाहिन्छ । स्रोत भएरमात्र पनि हुँदैन, परिवर्तनका लागि त काम गर्ने इच्छा, प्रतिबद्धता र लगाव चाहिन्छ । बजेट खर्च गर्दा वित्तीय अनुशासन, वित्तीय सुशासन र पारदर्शिता भएन भने पनि अपेक्षित कार्यसम्पादन प्रभावित बन्छ । भर्खरै नगर विकास कोष र युरोपेली युनियनले केही नगरपालिकामा वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसै सन्दर्भमा उक्त कार्यक्रममा सरोकारवालाले प्रस्तुत गरेका विचारको सम्पादित अंश :

तीनै सरकारमा स्रोत एकातिर, बाँडफाँड अर्कातिर
बैकुण्ठ अर्याल
सचिव, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकार छ । यी तीनै सरकारमा स्रोत एकातिर छ भने बाँडफाँड अर्कातिर छ । ठूला कर संघसँग छ, प्रदेशसँग स्रोत छैन । भएका कानुन पनि प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा बाझिएका छन् । सबैले आ–आफ्ना तरिकाले बजेट बनाएका हुन्छन् । स्थानीय तहका स्रोत भनेको संघ र प्रदेश सरकार हो ।
तीनै तहले स्रोत व्यवस्थापन गरेका छन् । नीति निर्माण र ठूला पूर्वाधारलाई संघले, विकास निर्माणलाई प्रदेशले तथा सेवा प्रवाह, स्थानीय विकास निर्माण स्थानीय तहले गर्ने भनेर छुट्याइएको छ ।
स्थानीय तहहरूलाई विभिन्न सर्तमा अनुदान दिइएको हुन्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान संविधानले दिएबमोजिम हुन्छ । ससर्त अनुदान सर्त तोकेर दिएको हुन्छ भने समपूरक मागका आधारमा तथा विशेष अनुदान विशेष खालका योजनाहरूलाई २०७५ को कार्यविधिअनुसार दिइन्छ ।
करलाई पनि दरमा होइन, दायरा बढाउन आवश्यक पर्छ । बजेटकै विषयमा स्थानीय तहले संघीय सञ्चित र प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड र स्थानीयको आन्तरिक राजस्वको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ । तर, नगर विकास कोषले गरेका लगानीमा यो लागू हुँदैन । नगरहरूलाई तथ्यांकका कारण ऋण प्राप्त हुने हुन्छ । केही नगर र गाउँपालिकाका तथ्यांकहरू घटेका कारण ऋण पनि घटेको छ ।

स्थानीय तहले नयाँ योजना बनाउन आवश्यक
पदमकुमार मैनाली
उपमहानिर्देशक, सहरी विकास विभाग
योजनाहरू धेरै बनाएका छौं । कति योजनाहरू माथिबाट बनाइएका कारण कार्यान्वयन भएनन् । त्यसैले अब योजनाहरू तल्लो निकायबाटै आओस् भनेर योजना बनाउन दिएका छौं ।
क्षेत्रगत हिसाबमा पनि योजनाहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौं । सहरी विकासको पनि आफ्नै व्यावसायिक योजना छ । हामीले केही मेगास्तरका योजना, केही प्रदेशस्तरका योजना र केही स्थानीयस्तरका योजना बनाइरहेका छौं ।
हामीले तीन तरिकाबाट काम गरिरहेका छौं । पहिलो एउटा नगरभित्र, दोस्रो एकभन्दा बढी नगरलाई छुने खालका लाइन, तरिकाका योजनाहरू जस्तै— करिडोर, तेस्रो बहुनगरपालिका स्तरको काम गरिरहेका छौं । अर्को हामीले आर्थिक स्तरमा जोडिएर, मौसम र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामहरू हामीले गरिरहेका छौं ।
केही स्थानमा दुई–तीन नगरलाई फाइदा पुग्ने गरी बहुनगर योजनाहरू सुरु भएको छ । पछिल्लो समय धेरैभन्दा पनि दीर्घकालीन खालका योजनाहरू आवश्यक देखेर त्यसअनुसार काम गरिरहेका छौं । देशको वास्तविक समस्या के छ, त्यसको पहिचान गरी किन योजना बनाउने, केका लागि बनाउने तथा कसरी बनाउने भन्ने छलफल गरेर सहरी विकास विभागले काम गरिरहेको छ ।
सहरहरूको विकास हेर्ने हो भने हिमाल, पहाडभन्दा तराई तथा सहरी क्षेत्रमा अलि बढी देखिन्छ । अझ संघले धेरै काम गर्नेभन्दा पनि स्थानीय तहहरू नै मिलेर काम ग¥यो भने योजना पनि सम्पन्न हुने विकास पनि स्थानीय तहमा हुनेछ । स्थानीय तहहरूले पनि चलिआएका भन्दा पनि नयाँ खालका योजनाहरू बनाउने र त्यस्ता योजनाहरू सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नु आवश्यक छ ।

लगानीयोग्य परियोजना आवश्यक
मणिरामसिंह महत
कार्यकारी निर्देशक, नगर विकास कोष
ठूला सहरी पूर्वाधार विकास गर्न नगरपालिकामा लगानीयोग्य आयोजनाको खाँचो छ । सबै नगरपालिकाले परियोजना बैंक बनाएर सहरी पूर्वाधार विकासका काम गर्नु आवश्यक छ । नगरपालिकामा लगानीयोग्य आयोजना नहुँदा संघीय सरकारले चाहेर पनि लगानी गर्न सकेको छैन । हामीले एउटै नगरमा ठूला सहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्भाव्य योजना पाउन सकेनौं ।
यद्यपि विगतदेखि नै कोषले २ सय ५० वटा जति सहरी पूर्वाधार विकासका योजनामा काम गरिरहेको छ । लगानीयोग्य आयोजनामा प्राविधिक उपयुक्तता, सामाजिक समावेशिता, आर्थिक उपयुक्तता, प्रतिबद्धता र प्रतिफललगायत किटान हुनुपर्छ । केही नगरले बनाएका सम्भाव्य परियोजनाहरू नाममात्रको छ । लाखौं खर्च गरी बनाइएका योजनाहरू हेर्दा लगानी गरिहाल्ने खालका छैनन् । नेपालले सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुनका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २ प्रतिशत पुँजीगत खर्च सहरी पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । जस्तै आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा जीडीपी ४० खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएकोमा यसको २ प्रतिशत सहरी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटमा नगर विकास कोषलाई सहरी पूर्वाधार विकास निगम (यूडीआईसी) बनाउने उल्लेख भएकाले नगरमा सहरी पूर्वाधारको विकासमा नयाँ ढंगले भूमिका निर्वाह गरिनेछ ।

सहरी पूर्वाधार विकासमा लगानी अन्तर
सुशील भट्ट
राष्ट्रिय योजना आयोग
सहरी पूर्वाधार विकासमा आर्थिक लगानीको अन्तर छ । नगरको विकास सशर्त र समपूरक अनुदानले मात्रै सम्भव नभएको भन्दै उनले नगरलाई नै विकासको केन्द्र बनाएर सहरी विकासका काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नगरपालिकाको विकासका लागि अनुदान, ऋण, आन्तरिक आम्दानी, निजी लगानी सबैको भूमिका रहन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औं आवधिक योजनाको आधारपत्रमा २५ वर्षपछिको नेपालको विकास कस्तो हुने भनी लक्ष्य तथा उद्देश्य बनाएको छ । यसका लागि हामीले सबै तहका सरकारले खेल्ने भूमिकालाई पनि खण्डीकरण गरेका छौं । स्थानीय तहको भूमिका झनै बढेर गएको छ । स्थानीय तहको ऋण लिने क्षमता कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने छ । आवश्यकता पहिचान गरी सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्यलाई पनि हासिल गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गर्छौं । ती लक्ष्य र उद्देश्यहरू हासिल र कार्यान्वयन गर्न आयोजनाहरू चाहिन्छ । विगतका आयोजनाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती पनि छ । संघीयताको कार्यान्वयनको बाटोमा परिवर्तन गर्न यसले क्षमता पनि माग गर्छ । यसैगरी समावेशी विकासलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु छ । यी सबै कार्य एकै रातमा गर्न सकिन्न । मानवीय र आर्थिक स्रोतको पनि चुनौती छ । हामीले विकास व्यवस्थापनको सिद्धान्तअनुसार काम गरिरहेका छौं । आयोगले भर्खरै राष्ट्रिय परियोजना बैंकको गाइडलाइन बनाएको छ । चालू आयोजनालाई पुनःप्राथमिकीकरण गर्छौं भने भविष्यका परियोजनालाई राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यसँग जोडिनेछ । बहुवर्षीय योजनाहरूको मापदण्ड नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ । यही आधारमा नगरले पनि बहुवर्षीय आयोजनाको मापदण्ड बनाउनुपर्छ । नगरले आवधिक योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचनाले सहयोग गर्छ ।

पुँजी स्थानीय तहको अक्सिजन
डा. सुरेश बालाकृष्णान्
क्षेत्रीय प्राविधि सल्लाहकार, यूनसीडीएफ
स्थानीय सरकारलाई पुँजीको आवश्यकता छ । स्थानीय सरकारले राष्ट्रिय सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो एकल दृष्टिकोण होइन, यो तलबाट माथिसम्म जान्छ । स्थानीय सरकारले उसका मतदाताका इच्छा, आकांक्षालाई पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसैले स्थानीय तहलाई पुँजी नै महत्वपूर्ण स्रोत हो । यसले हिजोजस्तो विकासमात्रै होइन, बदलिँदो अवस्थामा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसैगरी स्थानीय आर्थिक विकासमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । मानव शरीरलाई अक्सिजन चाहिएजस्तै स्थानीय तहका लागि पँुजी अक्सिजन हो । साविकमा काठमाडौं दिने गरिएको स्रोत अहिले स्थानीय तहले आफैं पनि व्यवस्थापन गर्न सक्षम बन्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहलाई नयाँ तरिकाले कसरी प्रभावकारी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर हेर्दै पनि छौं ।

नगरको क्षमता पनि रूपान्तरित हुनुपर्ने
लालकिशोर साह
प्रमुख, जनकपुर उपमहानगरपालिका
नगरपालिकाको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ । मुलुक नै रूपान्तरित भइरहेको अवस्थामा नगरको क्षमता पनि रूपान्तरित हुनुपर्ने खाँचो छ । सबै नगरलाई व्यवस्थित गर्ने, विकास गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । नगरमा जहाँ जसको जे मौलिकता छ, महŒव छ, पहिचान छ त्यस आधारमा विकसित गर्दै व्यवस्थित सहर विकास गर्न चुनौतीपूर्ण स्थिति छ । हामीकहाँ अहिले नीति–निर्माणकै संकट छ । संविधान मूल कानुन भएर मात्रै होइन, ऐन–कानुन पनि चाहिन्छ । अहिले यसको संक्रमणको अवस्था छ । नगर विकास कोषजस्ता संस्थाले पनि जति प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यो खेल्न सकेको छैन । कोषलाई पनि चाँडै रूपान्तरित गरेर नगरमा सहरी पूर्वाधार विकासमा भूमिका खेल्नुपर्छ ।

स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत बढाउनुपर्छ
जेन पेट्रे
उपप्रमुख, नेपालका लागि युरोपियन युनियन डेलिगेसन
नेपालमा परिवर्तन भएको छ । नयाँ संघीय संरचना बनेको छ । शान्ति छाएको छ भने आर्थिक विकासको यात्रा तय भएको छ । नेपालले सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्नुपर्नेछ । नयाँ परिवेशमा अहिले अवसर र चुनौतीहरू छन् । स्थानीय तहमा कसरी आन्तरिक स्रोतको आम्दानी बढाउने भन्ने पनि छ । विश्व बैंकले आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक विकास ७ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।