कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ २९, २०७६
491

बजारलाई व्यवस्थित गर्ने गरी बजेट आउन सकेनबजारलाई व्यवस्थित गर्ने गरी बजेट आउन सकेनसंवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको बजेटमा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम आएका छन् । कर्मचारीको तलबवृद्धि, वृद्धभत्ता वृद्धिजस्ता कार्यक्रम लोकप्रिय भए पनि इन्धनको मूल्यमा थप कर लगाएपछि त्यसको असर आमउपभोक्तालाई परेको छ । बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन वस्तु वितरण रोक्नका लागि बजेटमा ठोस कार्यक्रम आउन सकेको छैन । बजेटमा आपूर्ति व्यवस्थामा आकस्मिक अवरोधबाट पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आपूर्ति एवं भण्डारण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । सबै प्रकारका कार्टेलिङ र सिन्डिकेट अन्त्य गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ । उपभोक्ता हित संरक्षण गर्दै बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेट वितरणमुखी भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । लोकप्रियता हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम आए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमा कार्यक्रम राख्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या हुने गरेको छ । यो वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयन पक्ष चुनौती रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा बजार मूल्य नियन्त्रण गर्ने कुनै कार्यक्रम आउन सकेको छैन । इन्धनमा प्रतिलिटरमा एक रुपैयाँ शुल्क बढाउँदा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम आउने नसकेको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । बजेटका बारेमा सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग गरिएको कुराकानीको सार :

स्वच्छ बजार कायम गर्ने कार्यक्रम आउन सकेन
माधव तिमिल्सेना
अध्यक्ष
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च
बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी स्वच्छ बजार कायम गर्नका लागि बजेटले कुनै कार्यक्रम समेटेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटले बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र कालोबजारीको पूर्णरूपमा अन्त्य गरी बजारलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्तामैत्री बनाउन खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । संविधानप्रदत्त उपभोक्ताको मौलिक हकको सुरक्षा गरी बजारमा हुने सबै खाले शोषण, ठगीजस्ता जघन्य अपराध निर्मूल गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा उपभोक्ता हित र प्रतिस्पर्धी बजार मूल्य तिरेअनुसारको गुणस्तर परिमाण र शुद्धता प्राप्त गर्ने आर्थिक र संरक्षणका लागि विशेष संयन्त्रको स्थायी व्यवस्था नभएकाले उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु र सेवाको मूल्य कायम गरिनेछ । बजेट भाषणमार्फत आयातित विभिन्न वस्तुको भन्सार दर परिवर्तन र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धिको बहानामा अस्वाभाविक वृद्धि भइरहेको छ । बजार नियमन अनुगमनमार्फत त्यस्ता कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नियमन संयन्त्र फितलो छ । त्यसको फाइदा व्यवसायीले उठाइरहेको छन् । व्यवसायीहरू उपभोक्तामुखीभन्दा पनि नाफामुखी हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमा पर्न गएको छ । त्यसैले फाइदा गलत कार्य गर्नेहरूबाट भइरहेको छ । माग र आपूर्तिका बारेमा नेपाल सरकारसँग सही तथ्यांक नहुनु, बजार अनुगमन गर्न संयन्त्र नहुनु, सरकारबाट आपूर्तिमा ग्यारेन्टी नहुनु, उपभोक्ताका मुद्दाहरू सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा नपर्नु, समयअनुकूल अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य पुनरावलोकन गर्न मूल्य नियमन, विश्लेषण र निर्धारण गर्ने संयन्त्र नहुनु, वस्तु तथा सेवा क्षेत्रमा बढ्दै गएको दण्दहीनता अन्त्यका लागि कुनै प्रकारको कार्ययोजना यो बजेटमा नसमेटिएको हुँदा बजारमा महँगी, कालोबजारी र मिसावटको संख्या बढ्न गई संविधानप्रदत्त नगरिएको, हितका लागि सहुलियत र घुम्ती पसलमार्फत राज्यको दरिलो उपस्थिति हुने कुरा उल्लेख नभएको अवस्थामा सार्वजनिक सरकारी संस्थाहरूको व्यावसायिक दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका कुनै पनि योजनाहरू समावेश नहुँदा अत्यावश्वक वस्तु र सेवामा कार्टेलिङ हुन जान्छ । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको एकाधिकार रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरिएको नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य समायोजनको नाममा मूल्यवृद्धि गरी बजेटलाई स्वागत गरेबाट पनि थाहा हुन्छ । सरकार आमउपभोक्ताप्रति कति जिम्मेवार छ ! त्यसैले जबसम्म सरकार उपभोक्ताहित र स्वच्छ बजारप्रति जिम्मेवार हुँदैन तबसम्म यो अराजकताको पराकाष्ठाले सीमा नाघिरहन्छ । समग्रमा बजार मूल्यवृद्धि बढ्न गई आमगरिब, न्यून आय भएका सीमान्तकृत जनताको जीवनयापन कष्टपूर्ण बनेको छ ।मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी आमउपभोक्ताको जीवनयापन सहज र सरल बनाउन अत्यावश्यक वस्तुहरूको मागका आधारमा आपूर्ति व्यवस्था नियमित हुने ग्यारेन्टी गरिएको छैन । विशेषतः उपभोक्ताहित र स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणका लागि कुनै ठोस र स्पष्ट कार्यक्रमहरू समावेश नहुँदा आमउपभोक्ताका पिर, मर्का, गुनासा सुनुवाइ नहुने बजार उपभोक्ताको दायराले हैन कि बजारको दयाले उपभोक्ता चलेको हुन्छ । उपभोक्तामैत्री बजारका लागि प्रस्ट कार्ययोजना, कार्यक्रम र आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न पूरक बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग नियमित गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । 

महत्वाकांक्षी र वितरणमुखी बजेट
प्रेमलाल महर्जन
अध्यक्ष 
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ का लागि प्रस्तुत बजेट हेर्दा जति सुन्दर, आकर्षक र स्वागतयोग्य देखिन्छ त्यति नै यो महत्वाकांक्षी, केन्द्रिकृत र वितरणमुखी देखिन्छ । गत वर्षको बजेट अत्यन्त महत्वांकाक्षी र क्रान्तिकारी देखिएकोमा कार्यान्वयन तह अत्यन्त फितलो भएको थियो । यस पटक पनि यो बजेट कार्यान्वयन तहमा असफल हुने सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ । वर्षाैंदेखि संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकावासी खानेपानीको अभावमा बाँचिरहेका बेला मेलम्चीको खानेपानी यही चालू आवको असोज–कात्तिक भन्दै गत चैत महिनामा निश्चित रूपमा आउँछ भनी सरकारकै खानेपानी मन्त्रीले भनिरहँदा सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र मेलम्चीको खानेपानी ल्याउने कार्यक्रम राखिएकोबाट राजधानीवासी अझै सरकारी लक्ष्यअनुसार पनि दुई वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था सम्बद्ध ठेकेदारहरूकै मनस्थितिले स्पष्ट गर्छ ।खुला बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, मूल्य स्थिरीकरण गर्न, आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नका लागि सार्वजनिक संस्थानहरू अत्यन्त आवश्यक पर्छ । प्रस्तुत बजेटमा रुग्ण उद्योगहरूलाई संरक्षण र सञ्चालनमा प्रोत्साहन दिने कुरा उल्लेख भए तापनि व्यावहारिक रूपमा बजेटमा संरक्षण, सञ्चालन र उत्पादनको सुरक्षणमा कुनै कार्यक्रम राखिएको पाइएको छैन । रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालन गर्न विभिन्न सार्वजनिक निकाय, उद्यम तथा संस्थाहरू तयार रहेको अवस्थामा तिनीहरूलाई प्रोत्साहित गरी आवश्यक संरक्षण, संवद्र्धन तथा अनुदान दिन अति आवश्यक छ । यस कार्यले निजी क्षेत्रबाट हाल भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, मूल्य तथा गुणस्तरमा एकाधिकार तोड्नुका साथै बजारमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सुलभ रूपमा सहज आपूर्ति हुनेछ । स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने नीति जति आकर्षक देखिन्छ उति नै यसको भित्री रूप डरलाग्दो देखिन्छ । गत वर्ष चिनी उद्योगलाई संरक्षण दिने नाममा चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदा स्वदेशी बजारमा चिनी महँगो भएको थियो ।  छिमेकी मुलुक भारतले समेत घ्यू, तेल, चिनी चामल, मैदा पीठो (आँटा) लगायतका दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुमा जीएसटी हटाइसकेको अवस्थामा नेपालमा दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूमा भ्याट नलाग्ने कानुनी प्रावधानको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि स्वदेशी उद्योगहरू हतोत्साहित हुने गरी स्वदेशी उद्योगको उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाउने र भ्याट लगाउने काम प्रस्तुत बजेटले गरेको छ । यसबाट उद्योगहरू पलायन हुनुका साथै उपभोक्तालाई अनावश्यक महँगीको भार थपिनेछ । यस्तै सिमेन्ट, रडजस्ता निर्माण सामग्रीहरूको उत्पादनमा नेपाल बल्ल आत्मनिर्भर भएकै अवस्थामा नेपाल सरकारले यस्ता सामग्रीको उत्पादनमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क गर्ने भएको छ, जसले गर्दा देशको पूर्वाधार विकासमा अनावश्यक खर्चको भार वृद्धि हुन जाने निश्चित छ, जसबाट विकास–निर्माणमा अवरोध आउने मात्र नभई यसको असर सर्वसाधारण उपभोक्तासम्मलाई समेत मूल्यमा असर पर्न जाने सम्भावना प्रशस्त छ । कृषि उत्पादनका लागि सामूहिकताको विकास गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरेको भए तापनि स्पष्ट रूपमा कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको देखिएको छैन । स्वदेशी कृषिउपजको बजारीकरणमा देखिएको तस्करी तथा बिचौलिया प्रथालाई निर्मूल गर्ने काम चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ, जसको नियन्त्रण अत्यावश्यक भइसकेको छ । स्वदेशी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको सरकारले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्ने, युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने, सामुदायिक कृषि उत्पादक समूहहरू तयार गर्ने र गुणस्तरीय बीउबिजन, मलखादमा अनुदान दिने तथा बजारीकरण गर्नका लागि आवश्यक बजार निर्माण गरिदिनुपर्छ, जसले गर्दा कृषिजन्य पदार्थको उत्पादन बढ्ने, रोजगारीको वृद्धि भई उपभोग्य खाद्य वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन हुन जानेछ । नगदे बालीका रूपमा रहेको धान, गहुँ, उखु आदिको उत्पादन उचित मूल्य पाउन नसकेको अवस्थामा तराईबाट तस्कर भई भारत निकासी भइरहेको र कृषिप्रधान मुलुकमा कुल मागका आधारमा चामल ६० प्रतिशत, चिनी ४० प्रतिशत, गहुँ ८० प्रतिशत आयात भइरहेको अवस्थालाई विडम्बनाकै रूपमा हेर्न सकिन्छ । त्यसैले कृषि उत्पादनको उचित मूल्य तोक्ने व्यवस्था गर्नुका साथै कृषिजन्य वस्तुमा आधारित उद्योग तथा कृषकहरूलाई उत्पादन तथा बिक्रीका आधारमा नगद अनुदानको व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा कृषि क्षेत्रमा एक नयाँ क्रान्ति नै आउने र देशको आर्थिक विकासले लामो फड्को मार्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ ।

निर्यात बढाउने गरी बजेटमा ठोस कार्यक्रम आउन सकेन
पुरुषोत्तम ओझा
पूर्वसचिव
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि कुनै विशेष कार्यक्रम आएको देखिँदैन । बढ्दो घाटा कम गर्नका लागि स्थानीय उत्पादनमा जोड दिने भनिए पनि तत्काल उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउन सकिने अवस्था भने देखिँदैन । व्यापारघाटा कम गर्न र औद्योगिक वस्तुको निर्यात बढाउनका लागि बजेटमा ठोस कार्यक्रम आएको पाइँदैन । व्यापारघाटालाई कसरी र कति परिणाममा कम गर्न सकिन्छ भनेर बजेटमा आउनुपथ्र्यो । अनावश्यक वस्तुको आयात घटाउनका लागि एन्टिडम्पिङ कानुन ल्याउँदैमा व्यापारघाटा कम गर्न सकिँदैन । बजेटमा चीनसँग भएको प्रोटोकल पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि यो चुनौतीपूर्ण रहेकाले चीन हुँदै तेस्रो मुलुकमा व्यापार बढाउन कठिन छ । औद्योगिक वस्तुको आत्मनिर्भर बन्न उपहारका रूपमा स्वदेशी वस्तु अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था सकारात्मक हो । व्यापारघाटा कम गर्नका लागि बजेटमा कुनै नयाँ कार्यक्रम नभएर निरन्तरता दिने काम भएको देखिन्छ । बजेटमा व्यापारघाटा कम गर्ने निर्यातजन्य वस्तुहरूको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गर्न जोड दिएको छ । विलासी एवं स्वास्थ्यलाई नोक्सान पु¥याउने अनावश्यक वस्तु र सेवाको आयात निरुत्साहित गरिने भएको छ । प्रमुख नाकाहरूमा क्वारेन्टाइन जाँचलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थहरूको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकी सोभन्दा कम गुणस्तरका वस्तुहरूको आयातमा बन्देज लगाइनेछ ।चियाको प्रमाणीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ल्याब स्थापना गरी अर्गानिक अर्थोडक्स चियाको निकासी प्रवद्र्धन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कृषि, वन तथा खानीजन्य औद्योगिक उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी निकासी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । यस्तै चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल सहितको सुक्खा बन्दरगाह, रसुवागढीको सुक्खा बन्दरगाह र भैरहवा तथा नेपालगन्जको अन्तर्राष्ट्रिय चेकपोस्ट निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । मुस्ताङको नेचुङ र ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङ्गोलामा भन्सारको पूर्वाधार विकास गरिनेछ । बढ्दो व्यापारघाटालाई नियन्त्रण गर्न निर्यात प्रवद्र्धनका अतिरिक्त अनावश्यक आयात घटाउन सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भने पनि यसले व्यापार बढाउने देखिँदैन । निर्यात बढाउनका लागि उत्पादन बढाउने कार्यक्रम आउनुपर्छ । बजेटमा उत्पादन बढाउने भने पनि खासै प्राथमिकतामा राखिएको देखिँदैन । कृषि औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन बढाएर लैजानुपर्छ । खास–खास जस्तो गार्मेन्ट, कार्पेटको उत्पादन कति बढाउने, कुन–कुन वस्तुको उत्पादन बढाउने सम्भावना छ, त्यसलाई लक्षित गरेर खास–खास वस्तुको विकास गर्ने गरी कार्यक्रम आएको भए राम्रो हुने थियो । नेपालको व्यापारघाटा धेरै छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग छ । भारत र चीनको व्यापारमा नेपाली वस्तुको सहज पहुँजका लागि अहिले भइरहेको व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । भइरहेको व्यापार सन्धिको पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निकासीमा भएको गैरभन्सार अवरोध हटाउनका लागि द्विपक्षीय पहलहरू गर्नुपर्छ । 

बजेटका सम्बन्धमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च

   वर्षौंदेखि संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकावासी खानेपानीको अभावमा बाँचिरहेका बेला मेलम्चीको खानेपानी यही चालू आवको असोज–कात्तिक भन्दै गत चैत महिनामा निश्चित रूपमा आउँछ भनी सरकारकै खानेपानी मन्त्रीले भनिरहँदा सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र मेलम्चीको खानेपानी ल्याउने कार्यक्रम राखिएकोबाट राजधानीवासी अझै सरकारी लक्ष्यअनुसार पनि दुई वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ, जसले गर्दा उपत्यकावासी जनता सरकारप्रति विश्वस्त नहुने वातावरण बन्न जानेछ । 
   विगतमा राजस्वमा ठूलो योगदान गर्दै आएका सार्वजनिक संस्थान तथा उद्योगहरू राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने, ट्रेड युनियनले राजनीति गर्र्नेे र व्यवस्थापन क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने अ⊗ाका रूपमा प्रयोग गर्नाले धराशायी हुँदै गएको हो । वास्तवमा खुला बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, मूल्य स्थिरीकरण गर्न, आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नका लागि सार्वजनिक संस्थानहरू अत्यन्त आवश्यक रहेको सबैले बुझेकै हो । प्रस्तुत बजेटमा रुग्ण उद्योगहरूलाई संरक्षण र सञ्चालनमा प्रोत्साहन दिने कुरा उल्लेख भए तापनि व्यावहारिक रूपमा बजेटमा संरक्षण, सञ्चालन र उत्पादनको सुरक्षणमा कुनै कार्यक्रम राखिएको पाइएको छैन । रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालन गर्न विभिन्न सार्वजनिक निकाय, उद्यम तथा संस्थाहरू तयार रहेको अवस्थामा तिनीहरूलाई प्रोत्साहित गरी आवश्यक संरक्षण, संवद्र्धन तथा अनुदान दिनका लागी सम्माननीयज्यूमा निवेदन गर्छाैं । यस कार्यले निजी क्षेत्रबाट हाल भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, मूल्य तथा गुणस्तरमा एकाधिकार तोड्नुका साथै बजारमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सुलभ रूपमा सहज आपूर्ति हुनेछ ।

  स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने नीति जति आकर्षक देखिन्छ उति नै यसको भित्री रूप डरलाग्दो देखिन्छ । गत वर्ष चिनी उद्योगलाई संरक्षण दिने नाममा चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदा विश्वले सस्तो मूल्यमा खान पाएको चिनी नेपाली जनताले अत्यधिक महँगोमा उपभोग गर्न बाध्य गर्ने स्वदेशी उद्योगहरू जो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरी कालोबजारी गर्ने, तस्करीको उपभोग्य वस्तु पैठारी गरी आफ्नो उद्योगको उत्पादन भनी ब्रान्डिङ गरी बिक्री–वितरण गर्ने र उखु किसानलाई वर्षौंसम्म उचित मूल्य, समयमा भुक्तानी नदिने जस्ता काम गर्नेलाई मात्र फाइदा हुने गरी प्रस्तुत बजेटले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्योगहरूले मात्र लाभ पाउने कुराको संकेत स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा नै दुई पटक मलाई चिनी उद्योगीहरूले झुक्यायो, ठगियो भन्न भएको कुराले प्रस्ट्याउँछ भन्ने हामीले बुझेका छौं । स्वस्थ, स्वच्छ तथा प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गरी राष्ट्रिय आयमा योगदान दिने उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिई उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारीमा वृद्धि तथा समृद्धिको विकास गर्ने काम राज्यबाट हुनुपर्छ ।
        छिमेकी मुलुक भारतले समेत घ्यू, तेल, चिनी, चामल, मैदा, पीठो (आँटा) लगायतका दैनिक उपभोग्य हजारौं खाद्यवस्तुहरूमा जीएसटी हटाइसकेको अवस्थामा नेपालमा दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूमा भ्याट नलाग्ने कानुनी प्रावधानको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि स्वदेशी उद्योगहरू हतोत्साहित हुने गरी स्वदेशी उद्योगको उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाउने र भ्याट लगाउने काम प्रस्तुत बजेटले गरेको छ । यसबाट उद्योगहरू पलायन हुन जाने र उपभोक्तावर्गलाई अनावश्यक महँगीको भार थपिनेछ । यस सम्बन्धमा नेपाल मैदा आँटा उद्योग संघलगायत व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको अवस्थाले झनै प्रस्ट्याएको छ । यस विषयमा तत्काल करका दरहरूमा पुनर्विचार गरी आमउपभोक्ताको हित संरक्षण गरी पाउनका लागि सम्माननीयज्यूमा हार्दिक आग्रह गर्छ ।
⊗        सिमेन्ट, रडजस्ता निर्माण सामग्रीहरूको उत्पादनमा नेपाल बल्ल आत्मनिर्भर भएकै अवस्थामा नेपाल सरकारले यस्ता सामग्रीको उत्पादनमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क गर्ने भएको छ, जसले गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारासहितको देशको पूर्वाधार विकासमा अनावश्यक खर्चको भार वृद्धि हुन जाने निश्चित छ, जसबाट विकास–निर्माणमा अवरोध आउने मात्र नभई यसको असर सर्वसाधारण उपभोक्तासम्मलाई समेत मूल्यमा असर पर्न जाने हुँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
⊗        संघीयतामा आधारित शासन पद्धति बलियो बनाउने नाममा सांसदहरूले क्षेत्रगत रूपमा खर्च गर्ने सांसद विकास खर्चमा व्यापक वृद्धि गर्दा हुन आउने आर्थिक भार, कर्मचारी र ज्येष्ठ नागरिकका लागि तलब वृद्धि र भत्ता वृद्धि गर्दा हुन आउने अनुत्पादक खर्चको भरपाई विभिन्न विषयमा कर वृद्धि गरिएको सर्वत्र महसुस गरिएको छ । यसरी करवृद्धि गर्दा प्रत्यक्ष आर्थिक भार आमनागरिकलाई पर्न जाँदा सर्वसाधारण नागरिकले सरकार र शासनपद्धति माथि नै नकारात्मक धारणा बनाउने निश्चित छ ।
   कृषि उत्पादनका लागि सामूहिकताको विकास गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरेको भए तापनि स्पष्ट रूपमा कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको देखिएको छैन । स्वदेशी कृषि उपजको बजारीकरणमा देखिएको तस्करी तथा बिचौलिया प्रथालाई निर्मूल गर्ने काम चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ, जसको नियन्त्रण अत्यावश्यक भइसकेको छ । स्वदेशी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको सरकारले कृषिक्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्ने, युवाहरूलाई कृषिक्षेत्रमा आकर्षित गर्न, सामुदायिक कृषि उत्पादक समूहहरू तयार गर्ने र गुणस्तरीय बीउबिजन, मलखादमा अनुदान दिने तथा बजारीकरण गर्नका लागि आवश्यक बजार निर्माण गरिदिनुपर्छ, जसले गर्दा कृषिजन्य पदार्थको उत्पादन बढ्ने, रोजगारी वृद्धि भई खाद्य उपभोग्यवस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन हुन जानेछ ।
         नगदे बालीका रूपमा रहेको धान, गहुँ, उखु आदिको उत्पादन उचित मूल्य पाउन नसकेको अवस्थामा तराईबाट तस्कर भई भारत निकासी भइरहेको र कृषि प्रधान मुलुकमा कुल मागका आधारमा चामल ६० प्रतिशत, चिनी ४० प्रतिशत, गहुँ ८० प्रतिशत आयात भइरहेको अवस्थालाई विडम्बनाकै रूपमा हेर्न सकिन्छ । त्यसैले कृषि उत्पादनको उचित मूल्य तोक्ने व्यवस्था गर्नुका साथै कृषिजन्य वस्तुमा आधारित उद्योग तथा कृषकहरूलाई उत्पादन तथा बिक्रीका आधारमा नगद अनुदानको व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा कृषिक्षेत्रमा एक नयाँ क्रान्ति नै आउने र देशको आर्थिक विकासले लामो फड्को मार्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ ।
         दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा कुनै कर नबढाउँदा पनि ढुवानीलाई सेवा क्षेत्र मान्दै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयले बजारमा अहिले नै ४० रुपैयाँसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि भइसकेको छ । अत्यावश्यक खाद्यवस्तुहरूमा भ्याट र अन्तःशुल्क वृद्धिले स्वदेशी उद्योगहरू पलायन हुने, कृषकले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने तेहेरो मार पर्ने काम स्वयं सरकारले गरेको हुँदा यसतर्फ तत्काल पुनर्विचार गर्न जरुरी रहेको छ ।