नीरज पिठाकोटे
सोमवार, जेठ २७, २०७६
281

जेठ १५ गते सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटपछि वीरगन्जमा यसले समेटेको क्षेत्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनको बहस सुरु भएको छ । दुईतिहाइको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको दोस्रो बजेटको विषयमा आर्थिक तथा औद्योगिक नगरी वीरगन्जमा पहिलो पटक यस्तो बहस सुरु भएको हो । यसअघि आएको बजेटको विषयमा एक–दुई दिनसम्म उद्योगी, व्यवसायी र अर्थशास्त्रका जानकार तथा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिको प्रतिक्रिया मात्रै लिने गरेकोमा यसपटक भने बजेटले आधारभूत तहसम्म कसरी छोएको छ ? भन्ने सन्दर्भमा बजेटको सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षको विषयमा पनि गहन छलफल भएको छ । छलफल र बहसमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेट आशाजनक रहे पनि यसअघिका बजेटहरूको कार्यान्वयन तहको अवस्था हेर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ला कि नसक्ला भन्नेमा आशंका रहेको बताएका छन् । बजेट प्रस्तुत भएपछि वीरगन्जमा भएको प्रारम्भिक समीक्षामा विभिन्न उद्योगी–व्यवसायी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र र राजनीतिक व्यक्ति, स्वास्थ्यक्षेत्रका विज्ञहरूले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले बजेट तुलनात्मक रूपमा आधारभूत तहलाई समेट्न खोजिएको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको बताएका छन् । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केन्द्रित रही कारोबार कर्मी नीरज पिठाकोटेले गरेको कुराकानीको सार :


बजेटले हाम्रो माग सम्बोधन गरेको छ
गोपाल केडिया
अध्यक्ष
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
बजेटले हामीले पूर्वबजेट छलफलभन्दा अघिदेखि माग गर्दै आएको बाराको सिमरा विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने भनेको छ । सिमरा विमानस्थलको ५ सय मिटरमात्रै विस्तार ग-यो भने ठूला जहाज सहजै अवतरण गर्नसक्छ भन्ने हाम्रो लिखित तथा मौखिक र भेटघाटमा समेत बारम्बार राख्दै आएको कुरालाई सम्बोधन गरेको छ । यो स्वागतयोग्य छ । कपडा उद्योगहरूको हकमा विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत, बैंक ब्याजको बिन्दुमा ५ प्रतिशत र कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशत भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको छ । यसलाई अत्यन्तै राम्रो मान्न सकिन्छ । यसलाई हामीले सराहनीय कदमका रूपमा लिएका छौं । बजेटमा सामान्य आय भएकालाई आयकरमा पनि व्यक्तिगत ४ लाख र दुवैको साढे ४ लाख सीमा तोकेको छ । यसले पनि राहत दिएको छ । औद्योगिक करिडोरका लागि पहल गर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा पनि अत्यन्त राम्रो छ । त्यस्तै रुग्ण उद्योगहरूको सुधारका लागि पनि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ त्यो पनि हाम्रो लागि राम्रै हो । हाम्रो खास ध्यान भनेको उद्योग व्यापार र वाणिज्य क्षेत्रमा नै हो । समग्रमा हाम्रा लागि यस पटकको बजेटले निकै राहत दिएको छ ।


बजेट खर्च हुनेमा आशंका छ
विनोद गुप्ता
क्याम्पस प्रमुख
वीरगन्ज कलेज प्रालि
बजेटले आधारभूत तहका नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न खोजे पनि यसमा कर्मचारी संयन्त्रको परिचालनमा समस्या भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रवृृत्ति रहेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि खर्च हुनेमा आशंका छ । कृषि उत्पादनमा जोड दिइने भनेको छ । नेपालको आर्थिक आय स्रोतमध्ये जडिबुटी पनि एक हो । जडिबुटी निकासीमा यति धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया विद्यमान छ कि त्यसमा पनि विचौलिया हावी छन् । यो राज्यसंयन्त्रले बुझेर बनाएको साँठगाँठ नै हो जस्तो लाग्छ । हिजो चप्पल लगाएका नेताहरू आज नीति–निर्माण तहमा पुगेका छन् । उनीहरूले त्यो बिर्सिन्छन् यो दुःखद हो । नेपालको नीति निर्माण तहमा बसेका कर्मचारीहरूको माइन्ड सेट नै बनेको छ । त्यसले बजेट कार्यान्वयन व्यावहारिक हुन सकेको छैन । लगानीका हिसाबले कर्णालीपछि मात्रै प्रदेश नम्बर २ छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि एन्टिडम्पिङ ड्युटी लगाउनु ठीक छ । तर, भारतले नेपालबाट निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुमा अतिरिक्त कर लगाइदियो भने त्यसपछिको अवस्था के होला ? यसलाई सरकारले कसरी सोेचेको छ ? मध्यपहाडी लोकमार्ग राष्ट्रिय लगानीमा नै सम्पन्न हुन लाग्यो, तर तराई–मधेसको जीवनरेखाका रूपमा रहेको हुलाकी सडकमा विदेशी सहयोग भएर पनि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । यो निकै आश्चर्यको कुरा हो । नेपालमा १९ वटा जलविद्युत् आयोजनाको नाम लिइएको छ । त्यसमध्ये २ वटा मात्रै सफलतापूर्वक सञ्चालनयोग्य देखिएको छ— बूढीगण्डकी–२ र तमोर, जुन दुवै आयोजनामा विदेशी लगानी छ । बजेटको कार्यान्वयनमा सफल नहुनुको मुख्य जड भनेको मानव स्रोत परिचालन नै हो । प्रशासनिक खर्चमात्रै बढेको छ । यसले जनतालाई के दिन्छ ? त्यसैले बजेट बढाएर वा घटाएरभन्दा पनि मानव स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।

संघीयताको अभ्यासअनुसार बजेट आएको छैन
इन्दुशेखर मिश्रा
प्राध्यापक
बजेटको प्रस्तुति ताली बजाउने खालको छ । बजेटमा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र, शिक्षाक्षेत्रमा केही आशालाग्दा बजेट ल्याएको छ । वृद्धवृद्धालाई दिइने भत्ताको आलोचना गर्नु हँुदैन । यसले १३ लाख वृद्धवृद्धाको जीवनयापनमा सहयोग पुग्नेछ । अर्को झन्डै १९ लाख एकल महिलाले पनि सामाजिक सुरक्षावापतको रकम पाउँछन् । हाम्रोजस्तो हिन्दू सामाजिक संस्कृति र संरचना बाहुल्य समाजमा यसले पनि एकल महिलालाई जीवनयापनमा सहजता ल्याउँछ । अर्को यस वर्षको बजेटले शिक्षाक्षेत्रमा दुईवटा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनेको छ । त्यो निकै सराहनीय छ । विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सके त्यसबाट विज्ञ जनशक्तिहरू उत्पादन हुनसक्छ । यसका साथसाथै दुईवटा निकै कमजोरी बजेटमा देखिएको छ । त्यो के हो भने मुलुक अहिले संघीयता अभ्यासको क्रममा छ । संघीयताको अभ्यासअनुसार बजेट आएको छैन । साढे एक वर्ष पहिले मात्रै स्थापना भएको प्रदेशले विकासको के आशा गर्ने ? त्यसैले संघ सरकार अहिले अभिभावकका रूपमा रहेको छ । प्रदेशलाई हुने अप्ठ्याराहरू संघले हेर्नुपर्ने हुन्छ । बच्चा जन्मिएपछि पीडा हुन्छ । त्यसपछि त्यसलाई हुर्काउने र अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने पनि दायित्व हुन्छ । तर, राजनीतिक रूपमा हतारिएको देखिन्छ ।

 बजेट कार्यान्वयन भयो भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा हुन्छ
गोविन्द देवकोटा
कार्यकारी निर्देशक
नारायणी एफएम
आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटमा राष्ट्रिय स्तरबाट हेर्दा व्यावहारिक र आधारभूत तहसम्म पुग्ने बनाएको छ । यसको कार्यान्वयनमा आशंका छ । खासगरी स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारमा सुधारात्मक बजेट ल्याएको छ । गोबरको गुइँठा विस्थापन गरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि ८३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यो खासगरी तराई–मधेसका जनतालाई प्रत्यक्ष छोएको छ । किनभने अधिकांश तराईका जनता अहिले पनि गोबर गुइँठा खाना पकाउन प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसले प्रदूषण नियन्त्रण र पर्यावरण स्वच्छताका लागि सहयोग पुग्छ । नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालालाई पनि स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ । बजेट जुन हिसाबले ल्याइएको छ, त्यसलाई सहज कार्यान्वयन गर्न सकियो भने सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र पनि सार्थक हुनेछ ।

बजेट कार्यान्वयन पक्षमा निर्भर रहन्छ
गणेश लाठ
केन्द्रीय सदस्य
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
मैले यसअघिका बजेटभन्दा अलि फरक ढंगबाट हेर्ने प्रयास गरें । खासमा हरेक वर्ष बजेट आउँछ । त्यो बजेट कुन तहसम्म कति र कसरी वितरण हुन्छ त्यसको कति कार्यान्वयन हुन्छ अथवा हुनसक्ला भन्ने कोणबाट यसपटक बहस नै हुन जरुरी देखेको छु । अहिले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा आशंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छ । जस्तै सरकारले स्थानीय स्तरमा उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई दिएको सहुलियत सुविधाहरू वास्तविक उद्योगहरूले उपभोग गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने चिन्ता छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । उद्योगहरू मात्रै स्थापना भएर अथवा उत्पादन मात्रै भएर पनि त्यसले जनताको जीवनस्तरलाई छोएन भने बजेटको कुनै महत्व नै हुँदैन । ठूला निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले जनताको कति आर्थिक स्तरोन्नति भएको भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने ? हामी उद्योगी–व्यवसायीहरू सधैं हाम्रो पक्षमा बजेट आयो कि आएन ? हामीलाई फाइदा हुन्छ कि हँुदैन भन्ने मात्र सोच्छौं । वास्तवमा सरकारले ल्याएको बजेट सबैको फाइदाका लागि त हुनुपर्छ । तर, नागरिकले कति फाइदा लिनसक्छ र उसको आर्थिक स्तर कति हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । अहिले बजेट आउँदैखेरि हामीले यसलाई विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ, त्यतातिर ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन पक्षमा निर्भर रहन्छ ।

उद्योगी–व्यवसायीलाई दुःख दिने खालको नीति सुधार आवश्यक छ
जगदीश रुंगटा
औषधि उद्योगी
सरकारले स्थानीय उत्पादन र निर्यातलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ । नेपालमा धेरै प्रकारका जडिबुटी पाइन्छ । त्योसँग आश्रित आयुर्वेद उद्योग पनि छन् । आयुर्वेद औषधिको उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ जडिबुटी नै हो । त्यसको पहिचानका लागि कुनै निकाय छैन । त्यसका लागि अनुसन्धान केन्द्र, प्राविधिक विद्यालयहरूको स्थापना गर्नसके हाम्रै देशमा उत्पादन हुने धेरै औषधिका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको पहिचन गर्न सकिन्छ । नेपालमा नै औषधिजन्य कच्चा पदार्थ भए औषधि उत्पादनमा सहयोग पुग्छ । अहिले वार्षिक ६ हजार करोडको औषधि उपभोग छ । त्यसको ४५ प्रतिशत नेपाली औषधि, ५५ प्रतिशत भारतलगायतका तेस्रो मुलुकबाट पनि आयात भइरहेको छ । नेपालले उत्पादन बढाएर ५५ प्रतिशतसम्म मात्रै पु-याउन सकियो भने पनि औषधि आयातमा प्रतिस्थापन हुनसक्छ । अर्को, औषधिको कच्चा पदार्थको आन्तरिक निकासी र ढुवानी पनि झन्झटिलो छ । वन पैदावारको नाममा वन कार्यालयहरूले कुकाठ र जडिबुटीहरूको निकासीमा अवरोध खडा गर्ने गर्छन् । मन्त्रालय र विभागमा बस्ने अधिकारीहरूलाई कुन जडिबुटी हो, कुन कु–काठ हो भन्ने छुट्याउन पनि आउँदैन, अनि कानुनी व्याख्या गरेर उद्योगी–व्यवसायीलाई दुःख दिने खालको नीति सुधार आवश्यक छ । बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो ।

 प्रकाश खण्डेलवाल
औषधि व्यवसायी
वीरगन्ज
स्थानीय उद्योगहरूको उत्पादनमा जडिबुटी उद्योग प्रमुख रूपमा रहेको छ । तर, यसका लागि बजार व्यवस्थापन कति कठिन छ भनेर सरकारले बुझेन । धरातलीय अथार्थ के हो भने, मुलुकमा धेरै जडिबुटी छ भन्ने वन कार्यालयलाई मात्रै थाहा हुन्छ । तर, विभाग र मन्त्रालयमा यसको जानकारी नै हँुदैन । नेपालगन्जबाट वीरगन्ज ल्याउँदा हरेक जिल्ला–जिल्लामा निकासीमा अवरोध सिर्जना हुन्छ । यसको कर तिर्नुपर्छ । सरकारले यसमा व्यापारीहरूको फाइदाका लागि मात्रै कुरा गर्छन् भन्ने सोच अथवा मानसिकता अझै हटाउन सकेको छैन । आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थामा कठिनाइ छ । अहिले निकासीगृहको स्थापना गर्ने त भनिएको छ, तर त्यसले कसलाई कति फाइदा पुग्छ कुन चरित्रको हुन्छ भन्ने केही उल्लेख गरिएको छैन । यसले हामी पनि बजेट कार्यान्वयनको नै पर्खाइमा छौं ।

अहिलेको बजेटले सामाजिक संरचनालाई छोएको छ
वीरेन्द्र साह
प्राध्यापक
बजेट भनेको वितरणमुखी नै हो । वितरणमुखी नै हुनुपर्छ । समाजशास्त्री दृष्टिबाट बजेटमा उत्पादन, वितरण, विनिमय र खपत चारवटा तत्व आवश्यक हुन्छ । त्यसैले यो बजेटले अहिलेको अवस्थामा सामाजिक संरचनालाई छोएको छ । निम्न वर्ग असहायलाई केन्द्रित गरेको छ । संविधानले नै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनेर उल्लेख गरेको छ । त्यो भनेको दिने नै हो । वितरण गर्ने नै हो । त्यसैले मैले यो बजेटलाई विगतका बजेटहरूभन्दा अलि प्रगतिशील हो कि भन्ने दृष्टिले हेरेको छु । यसपटक आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने आयोजनाहरूका कर्मचारी सरुवा नगर्ने, आयोजनामा निजामतीभन्दा बाहिरबाट पनि प्रमुख नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । यसले कर्मचारी संयत्रलाई कडाइ गरिएको छ । अझ मैले भन्नुपर्दा यो अहिलेका कर्मचारीहरूलाई वृद्धि गरिएको तलबभन्दा महँगी नियन्त्रण होस् भन्ने पक्षमा बढी जोड दिन्छु । किनभने तलबमा जति वृद्धि गरिए पनि महँगी त्योभन्दा बढी अनुपातमा वृद्धि हुँदै जान्छ । त्यसले परिपूर्तिमा जस्ताको तस्तै रहन्छ । अर्को, संरचनागत परिवर्तनका लागि खर्च हुनसकेको छैन । पुँजीगत खर्चलाई १८ महिनाको बनाए बजेट खर्च गर्नका लागि लाग्ने प्रक्रियागत समय र निर्माण गर्न लाग्ने समयको समायोजन भई विकास–निर्माणले गति लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।


स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि असारे विकास गर्ने परिपाटी छ
डा. नीरज सिंह
फिजिसियन
नारायणी अस्पताल
वीरगन्ज
बजेटमा अलिकति गृहकार्य कम भयो कि जस्तो लाग्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८.८ अर्ब बजेट छुुट्ट्याएको छ । स्वास्थ्यलाई संविधानमा मौलिक हक हो भनेर परिभाषित गरेको छ । तर, अस्पताल विकास समितिले सञ्चालन गर्ने नीति रहेको छ । ०२८ सालको दरबन्दी र अस्पतालका भौतिक पूर्वाधार संरचनामा सञ्चालन भइरहेका छन् । विश्वमा एकजना नर्सले ६ देखि ७ जनासम्म बिरामी हेर्ने भन्ने छ । तर, नेपालमा एक जनाले ४५ जनासम्म बिरामी हेर्नुपरिरहेको छ । हामी स्वास्थ्य गुणस्तर खोज्छौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि असारे विकास गर्ने परिपाटी नै छ । एक दशक भइसक्दा पनि कुनै सुधार आउन सकेको छैन । बजेट जति बनाए पनि खर्च गर्ने प्रवृत्ति उही छ । अहिले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा पनि गुणस्तरीय औषधि पाउन सकेका छैनन् ।


एक वर्षको अवधिलाई बढाएर १८ महिना गर्न सक्यो भने सहजता आउला
अरविन्द खेतान
लेखापरीक्षण व्यवसायी
यो दुई वर्षदेखि बजेट ल्याउने एकजना विज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँ विस्तारै राजनीतिक क्षेत्रमा पनि आउनुभएकाले बजेटमा उहाँको विज्ञता कहीँ न कहीँ झल्किएको छ । तर, कार्यान्वयन गर्ने नीति र निर्देशिका भने अपर्याप्त छ । पुराना आयोजना जुन सञ्चालनमा छन्, त्यसले निरन्तरता पाउन सक्ला तर नयाँ आयोजना र कार्यक्रम जुन आएका छन्, ती आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना कम देखिन्छ । यसले बजेट फ्रिज हुनजान्छ । एक वर्षको अवधिमा आयोजना सम्पन्न हुने उदाहरणसमेत अहिलेसम्म पाएको छैन । एक वर्षको अवधिलाई बढाएर १८ महिना गर्न सक्यो भने कार्यान्वयन पक्षमा केही सहजता आउला । गत वर्षदेखि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व लागू गरेको छ । १५ करोडसम्मको कारोबार गर्ने प्रतिष्ठानले १ प्रतिशत खर्च सामाजिक उत्तरदायित्वमा गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । तर, त्यसलाई कसरी गर्ने ? के आधारले गर्ने कहाँ गर्ने ? भन्ने कुनै नीति नियम नै उल्लेख गरिएको छैन । यसमा उद्योग र व्यापारलाई पहिचान गरेर वर्गीकरण गर्नु जरुरी छ । निर्यातमूलक, आयात गरिएको तथा उत्पादनमूलक कुन हो भनेर वर्गीकरण गरी ऐन, नियम, निर्देशिका बनाउन आवश्यक छ । औद्योगिक क्षेत्रका मजदुरहरूको प्यान नम्बर अनिवार्य गरेको छ । यो व्यावहारिक भएन । एकजना बिहान बेलुका खानका लागि कमाउने मजदुरले पान नम्बर लिनका लागि कति दिन धाउँछ ? कर कार्यालयमा यसलाई छुट्टै पहिचान हुने परिचयपत्रको व्यवस्था गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो । कारोबार लागत घट्न सकेको छैन ।