सरस्वती ढकाल
आइतवार, जेठ २६, २०७६
950

डा. विजया श्रेष्ठ
प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
नेपालको अर्थतन्त्रलाई केही दशकदेखि सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेकी प्रा.डा. विजया श्रेष्ठ सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटलाई राजनीतिप्रेरित तथा लोकप्रियतावादी मनोविज्ञानले ल्याइएको बताउँछिन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक सर्वेक्षण, श्वेतपत्रलगायतका आधिकारिक प्रतिवेदनमार्फत आफैंले औंल्याएका मूल समस्यालाई समाधानमा रुचि नदेखाएको बताउने उनी साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आधार नै नरहेको बताउँछिन् भने मुद्रास्फीति पनि ६ प्रतिशतमा कायम राख्न निकै गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ । २५ वर्षसम्म पद्मकन्या क्याम्पसमा अध्यापन गरिसकेकी श्रेष्ठ सन् २००१ मा प्राध्यापक भएकी हुन् । बनारसको बीएचयू विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेकी श्रेष्ठ हाल राजस्व परामर्श समितिमा पनि सदस्य छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि सदस्य रहिसकेकी श्रेष्ठ नेपाल इकोनोमिक एसोसिएनमा कार्यसमिति सदस्य रहेकी छन् । नीति–निर्माण तथा अध्ययन–अनुसन्धान र एकेडेमिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय प्रा. डा. श्रेष्ठसँग सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केन्द्रित रहेर सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष (०७६-७७) को बजेटलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुुभएको छ ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजित बजेटमा चालू खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब अर्थात् कुल बजेटको ६२.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब अर्थात् २६.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको तलब बढाइएको छ, जसमा राजपत्र अनंकित श्रेणीका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका लागि १८ प्रतिशत बढाएको छ । एकल महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने भत्तामा पनि ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । सांसदको नेतृत्वमा रहने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि पनि प्रत्येक क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, कर्मचारी, सांसद सबैलाई बजेटले समेटेकाले सरसर्ती हेर्दा बजेट राम्रो देखिन्छ । तर, यसको वास्तविकता सरसर्ती हेर्दा जस्तो छैन । अहिलेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा देशको समग्र अर्थतन्त्रको विषयमा पूर्ण रूपमा लेखाजोखा गर्न सक्ने व्यक्ति हुुनुहुन्छ भन्ने आमजनताको बुझाइ थियो । बजेट तयारी गर्नुभन्दा अगाडि नेपालको बलियो पक्ष के, कमजोरी के, के–कस्ता विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लगायतका विषय समेटेर रोडम्याप पनि तयार पार्नुभएको थियो । उहाँले तयार गरेको रोडम्याप हेर्दा ठीकै लागेको थियो, तर पनि बजेट आउँदा रोडम्याप एकातिर बजेट अर्काेतिर भएर आयोे । चालू वर्षको बजेटमा पनि बजेटमा पनि विपक्षीमात्रै नभएर उहाँकै पार्टीबाट नै विरोध आएको हो । चालू वर्षको बजेटमा धेरै विरोध आएका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजनीतिबाट टाढा हुन नसकेको देखियो । यो बजेट वितरणमुखी र आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको तथ्यांकलाई ध्यान नदिएर आफ्नै तरिकाले बजेट आएको छ । यदि बजेटले आर्थिक सर्वेक्षणका सूचकांकलाई समेट्दैन भने त्यो सर्वेक्षणको आवश्यकता के ? जहाँ कमी–कमजोरी देखिएका छन् त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गरेर जानुपर्नेमा त्यसो भएको पाइएन । समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजनीतिबाट नजिक, वितरणमुखी बजेट हो ।

बजेटका मूलभूत लक्ष्य ८.५ को आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति रहेको छ ? यी लक्ष्य हासिल हुनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुन देशमा उद्योगधन्दा फस्टाउनुपर्छ भने सेवाक्षेत्रमा पनि बढोत्तरी आउनुपर्छ । देशमा लगानीमैत्री वातारण हुनु त पर्छ नै, योसँगै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ । उद्योगधन्दा खुल्न सकेका छैनन्, दैनिक रोजगारीका लागि युवाहरू खाडी मुलुक जान बाध्य छन्, तर पनि सरकारले बजेटमा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण, पुनर्निर्माण र नवनिर्माण कार्यक्रममा तीव्रता आएको, कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको विस्तार भएको भन्दै ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कृषि तथा वन व्यवसाय, निजी क्षेत्रमा औद्यागिक तथा व्यावसायिक लगानी विस्तार, पर्यटन सेवामा पहुँच वृद्धि तथा सार्वजनिक निर्माण लक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । खै रोजगारी दिने ठाउँ ? उद्योगधन्दा बढ्न नसक्दा रोजगारी कसरी बढ्छ ? यो लक्ष्य पनि केवल लक्ष्य मात्रैका लागि राखिएको जस्तो लाग्छ । गत वर्ष पनि सरकारले ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको थियो, तर त्यसको तथ्यांक कहाँ छ ? कतिले कहाँ–कहाँ रोजगारी पाए भन्ने जानकारी नभएसम्म लक्ष्यलाई विश्वास गर्ने ठाउँ कहाँ छ ? अब सरकारले तथ्यांकमा जोड दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३९ प्रतिशतले घट्दा २१ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेको छ ।
लहडमा लक्ष्य राख्ने तथ्यांक बोल्न सकेन भने त्यो लक्ष्य कागजी लक्ष्यमात्रै हुन्छ । अर्कातर्फ पुँजीगत खर्च ४५ प्रतिशत पनि भएको छैन, यस्तो अवस्थामा रोजगारी सिर्जनाको पक्ष कमजोर नै हुन्छ । राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा पनि अधिकतम जानसक्ने भनेको ८ प्रतिशतसम्म हो भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । विश्व बैंक, आईएमएफजस्ता निकायले गरेको प्रक्षेपण र आंकलन पनि कम नै छ । ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य आफंैमा महत्वाकांक्षी छ । नेपालमा आर्थिक सूचकांकहरू हेर्दा कुनै पनि ड्राइभिङ फोर्सले साथ दिन्छन् भन्ने म देख्दिनँ । विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सले मात्रै कहिलेसम्म देश चलाउने भन्ने गम्भीर मुद्दा हो । हामीले रेमिट्यान्स बढ्दा गर्व महसुस गर्नु जरुरी छैन । जब देशमै रोजगारी गर्ने वातावरण बन्छ, त्यो अवसर नेपाली युवाका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण बन्नेछ । अहिले त्यो अवस्था हुनसकेको छैन । यी विविध कारणले लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण मात्रै नभएर सम्भव पनि देखिन्न । वैदेशिक लगानी र ऋण पनि घट्दो क्रममा छ । बढीमा ६.८ भन्दा माथि जान मुस्किल पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यद्यपि दक्षिण एसियामा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि उच्च नै छ ।
अर्कातर्फ हाम्रो देशको मुद्रास्फीति हाम्रो कब्जाभन्दा बाहिर छ । भारतीय बजारले नेपाललाई पूर्ण रूपमा प्रभावित पार्छ । एक त खुला नाका छ, त्यसले पनि प्रभाव पारेको छ । भारतमा मुद्रास्फीति उच्च हुँदा सबैजसो वर्षमा नेपालमा पनि उच्च हुने गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा भारतको मुद्रास्फीति केही स्टेबलजस्तो देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिभन्दा पनि नन–मोनिटरी फ्याक्टर र ओपन बोर्डरले नेपालको मुद्रास्फीतिलाई बढी असर गर्ने गरेको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षामा बजेट बढाएको छ यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
नेपालको संविधानले नै ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलाको विषयमा उचित व्यवस्था गरेको छ । संविधानविपरीत भएर कुनै पनि ऐन–कानुन आउन मिल्दैन । के–केति कसरी दिने भन्ने सरकारले गर्ने निर्णय हो । देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने गरी भत्ता बढाएका छौं कि छैनौं भन्ने कुरा सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनु जरुरी छ । वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता के सबै पाउनुपर्ने व्यक्तिले नै पाएका छन् त ? आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्ति छ भने उसले राज्यबाट भत्ता लिनु जरुरी हो या होइन, यो विषयमा अब सरकारले ढिला नगरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले दिएको सुविधा छोड्न कोही तयार छैन त्यसले गर्दा जो लक्षित वर्ग हो उसलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । समाजको तल्लो तहसम्म सरकारको पहुँच पु-याएर त्यहाँका जनतालाई आर्थिक सहयोग पु-याउने लक्ष्य राखिएको भए पनि सम्पन्न व्यक्तिलाई भत्ता दिइरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले पनि स्वेच्छाले भत्ता सुविधा नलिने व्यक्ति निकै कम छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा दिनु राम्रो हो, तर पारदर्शी र लक्षित समुदायलाई लाभान्वित बनाउन स्पष्ट निर्देशिका वा नीति नै बनाउनु जररी छ ।
अर्कातर्फ संघीयता लागू भएपछि पनि सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ दिनु उचित छैन । हिजोका दिनमा सांसदलाई दिएको पैसा कहाँ–कहाँ खर्च भयो भन्ने तथ्यांक अहिले खै ? जबकि पारदर्शी रूपमा सांसदलाई दिएको रकम खर्च हुन सकेको छैन भने बढाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । यहाँनेर अर्थमन्त्रीज्यूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने थियो । कन्ट्रोल मेकानिजमबिना अर्बौं रुपैयाँ बाँड्नु उचित होइन । सांसद भने कानुनको निर्माण गर्ने हो, ताकि सिधै आर्थिक गतिविधिमा सहभागी हुने होइन । आगामी चुनावका लागि जनताको मन जित्न सम्बन्धित क्षेत्रमा सांसदले काम गर्लान्, तर त्यसका लागि कन्ट्रोल मेकानिजम बनाइहाल्नुपर्ने जरुरी छ ।

आयात नियन्त्रण गरेर महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य हासिल हुनसक्ला ?
निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । विलासी एवं स्वास्थ्यलाई नोक्सान पु-याउने अनावश्यक वस्तु र सेवाको आयातमा निरुत्साहित गर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी खाद्य तथा पेय पदार्थको न्यूनतम गुणस्तर तोकी सोभन्दा कम गुणस्तरका वस्तुको आयातमा बन्देज लगाइने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । विलासी वस्तुको आयात कम गर्नु राम्रो कुरा हो । हाम्रो राजस्वमा भन्सार र करको हिस्सा धेरै छ । तर, नेपालमा खुला सिमानाका कारण भन्सारबाट जति आम्दानी देशले प्राप्त गर्नुपर्ने हो, सो बराबरको आम्दानी गर्न सकेको छैन । आयात नियन्त्रणको प्रभाव आन्तरिक उत्पादनमा पर्न सकेमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउनमा मद्दत पुग्छ । देशमै उत्पादन बढ्नु राम्रो कुरा हो, त्यसले वैदेशिक लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गर्छ । आयात नियन्त्रणको असर राजस्वमा पर्छ नै । तर, राजस्वमात्रै हेरेर आन्तरिक उत्पादन कमजोर बनाउनु र व्यापारघाटा बढाउनु हुँदैन । वैदेशिक व्यापारमा देखिएको असन्तुलन घटाउन देशको उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड रकम उठाउने लक्ष्य छ । राजस्व र वैदेशिक अनुदानले मात्रै हाम्रो लक्ष्य भेट्न सक्दैन । न्यून रकम ४ खर्ब ९३ अर्ब रकममा वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब जुटाउने सरकारको लक्ष्य छ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायताबाट पनि नपुगेको अवस्थामा १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनेको छ । आन्तरिक ऋण धेरै भयो । राजस्वको लक्ष्य भेट्न आगामी वर्ष पनि मुस्किल पर्ने देखिन्छ । आयात नियन्त्रणको प्रभाव मूल्यमा पर्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न उचित मेकानिजम बनाउनुपर्छ । आत्मनिर्भर भएका वस्तुमा आयात नियन्त्रण गरेर देशकै उत्पादन बढाउने प्रयास गरिएको छ । राजस्वको लक्ष्य विगतका अभ्यासलाई हेरेर निर्धारण गर्नुपर्नेमा धेरै लक्ष्य राखिएको छ । चालू वर्षको राजस्व लक्ष्य नै भेट्न मुस्किल भएका बेला आगामी वर्षको लक्ष्य ३० प्रतिशत बढाइएको छ । राजस्व लक्ष्य बढीमा २० प्रतिशत बढाउनु उचित हो ।

निजी क्षेत्र लगानीमैत्री वातावरण भएन, त्यसकारण उद्योग खुल्न नसकेका हो भन्छ, के नेपालमा लगानीका लागि उचित समय नआएको हो त ?
पहिलेको तुलनामा नेपालको वित्तीय बजार धेरै फराकिलो भएको छ । तर, सबैजसो बैंकमा ब्याजदर हेर्ने हो भने दोहोरो अंकमै छ । उच्च ब्याजदरले गर्दा उद्योगको लागत बढ्न गई रेट अफ रिटर्न घट्छ । उत्पादन लागत बढ्नुमा पूर्वाधार समस्या हो । पूर्वाधार विकास नहुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा निजी क्षेत्रको योगदान अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन । यातायात क्षेत्रमा निकै समस्या छ । छिमेकी मुलुकका तुलनामा नेपालको उत्पादन लागत बढी भएका कारण सामानहरू महँगो पर्छ । त्यसकारण पूर्वाधार विकासमा सरकारले जोड दिनुपर्छ । हामीले उत्पादन गर्ने सबैजसो वस्तुहरू आयातमा भर पर्ने खालका छन् । कच्चापदार्थहरू आयातमै निर्भर हुनुपरेको छ । उत्पादनको अवस्था राम्रो नहुने, कस्ट उच्च हुँदा विदेशीहरू पनि नेपालमा लगानी गर्न नचाहेको पाइएको छ । स्वदेशकै उद्योगीहरूले पनि विस्तारै उद्योगको लगानी ट्रेडिङतिर लगिरहेका छन् । उद्योगीलाई उद्योग नै सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।आर्थिक सर्वेक्षणले देशको अर्थव्यवस्थाका सूचकका बारेमा प्रस्ट रूपमा देखाएको छ सोही अनुसार बजेटमा अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने थियो । २० प्रतिशत राजस्व वृद्धिको अनुमान गर्दा ठीकै हुन्छ । यसै सम्बन्धमा राजस्व परामर्श समितिले सुझावहरू दिएको थियो, तर बजेटमा खासै समावेश भएको लागेन । केही विषयहरू समावेश भएका छन् तर धेरै तोडमोड भएका छन् । राजस्व उठेन भने त्यसको भार कहाँ जान्छ ? साधारण खर्च कम हुने कुरै भएन । पुँजीगत खर्चमा भार पर्छ ।

यो बजेट हेर्दा अर्थतन्त्र सही दिशामा गइरहेको जस्तो लाग्छ ?
न्यून बजेट धेरै भयो । त्यसको परिपूर्ति आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋण हो । आन्तरिक ऋण जीडीपीको झन्डै ६ प्रतिशत हुन आउँछ । बढीमा ५ प्रतिशतभन्दा माथि भएमा निजी क्षेत्रमा क्राउडिन आउट इफेन्ट पर्छ । यसले लोनेबल फन्ड कम हुन्छ । यसकै कारण तरलता अभाव भई व्याजदर अझ बढ्न सहयोग छ । अनुदानको मात्रा पनि घट्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक ऋण र अनुदानमा पुँजीगत खर्च निर्भर हुनु राम्रो होइन ।

अन्त्यमा आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?
अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनका लागि धेरै मेकानिजम डेभलप गरेको बताउनुभएको छ । भनेर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा देखिनु जरुरी छ । कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता नफेरिएसम्म बजेटको लक्ष्य हासिल हुन मुस्किल हुन्छ । बजेटको सफल कार्यान्वयन हुन सबै क्षेत्रको उत्तिकै सहयोग र काम गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । सरकार दुई तिहाइको छ, अर्थमन्त्री पनि परिपक्व हुनुहुन्छ, बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा आशा गर्न सकिन्छ ।